किसान आंदोलन, मीडिया आणि सरकार

जिज्ञासा ताय, शेतकरी रस्त्यावर का उतरला आहे अन त्याची खिल्ली कोण कोण उडवत आहे हे तुम्हाला या धाग्यातील प्रतिक्रियांवरुन, तुमच्या व्हाटसप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर अकाउंटवर लख्खपणे दिसेल. जेवणात जे अन्नच खातात ते पिकवणार्‍या घटकाबद्दल अशा आशयाचे विचार असणार्‍या सरकार बद्दल अन त्यांच्या पाठीराख्यांबद्दल चकार शब्द न काढता नुसती आंधळी कोशिंबीर खेळुन हा प्रश्न सुटणार नाही हेच तुम्ही सांगत आहात ना..?

मग थेट शेतकरी आंदोलनात सामील होऊन सरकारला त्यांनी बनवलेले शेखचिल्ली कायदे मागे घ्यायला लावुन आपल्या अन्नदात्यांच्या मागे उभे रहाणे श्रेयस्कर की अनाजी पंतुकड्याच्या विचारसरणीच्या पाईकांप्रमाणे ज्यांच्या कष्टांमुळे खायला मिळते त्यांच्याच घराचे वासे मोजत दात काढणे श्रेयस्कर याचा विचार करण्याची गरज आहे.

भारतात ऊस इसपू ६ ते इसपू ४ पासून लावला जातोय. इस १ ते इस ३ च्या दरम्यान लिहिलेल्या पेरिप्लस ऑफ एरीथ्रीअन सी मध्ये भारतात बनलेल्या बांबू पासून निघालेल्या मधाचा उल्लेख आहे. बाकी चालू द्या.

पिढ्यान पिढ्या, आपले गोमूत्र ज्ञान इतर जातींना दिले नाही म्हणून ब्राह्मणांना शिव्या देताना आपल्या जातीने त्याच पिढ्यांत कुठले ज्ञान फुकट वाटले का? हे ही एकदा बघावं.
कुठला व्यापारी धंध्याची सिक्रेटस् सर्व जातींना फुकट शिकवताना दिसला का? कुठला शिंपी इतर जातीच्या मुलांसाठी टेलरिंग काॅलेज चालवत होता? कुठला गवंडी, दलित मुलांसाठी फुकट गवंडी काम आणि घरबांधणीचे कोर्सेस घेत होता? आजवर सोनाराने सोनार काम कलाकुसर इतर जातींना शिकवायला कुठली प्रशिक्षण केंद्र उघडलीत? कुठल्या यशस्वी शेतकऱ्यांनी पददलित मुलांसाठी मोफत शेतकरी प्रशिक्षण शाळा चालवली आणि आपली उपजाऊ जमीन तोडून दिली? फुल्यांनी देखिल माळी काम शिकवण्यांची शाळा काढली नव्हती.
आपली राखीव कुरणे, पिढीजात व्यवसाय, वडलोपार्जीत इस्टेट आपल्या कडे. पण दलितांच्या स्थितीला जबाबदार ब्राह्मण?
ह्या सर्वांनी आपापली पिढीजात कौशल्ये जोपासली असती, सर्वांना शिकवली असती, तर व्यवसायावर आधारीत जातीभेद राहिलेच नसते... आणि प्रत्येक गोष्ट चीन वरून आयात करण्याची वेळ ही आली नसती कदाचित!

शेती करुन पाहा असा शहाजोग सल्ला देणार्‍यांकरिता -

आपल्या बापजाद्यांकडून आपल्याला शेतजमीन नसेल म्हणजेच आपण जन्माने / वारशाने शेतकरी नसू तर कितीही इच्छा / पैसा असला तरी आपल्याला शेतजमीन विकत घेऊन शेतकरी होता येत नाही असा काँग्रेस कालीन कायदा आहे. आता कॉर्पोरेट कंपन्यांना शेती करण्यात शिरता यावे (जेणे करुन तोटा - जो की होतोच असे नेहमीचे रडगाणे आहे - झाल्यास सहन करण्याची ताकद असलेला खेळाडू यात उतरु शकेल) अशी कायद्यात सुधारणा होत आहे तर हे अतिशहाणे त्यालाच विरोध करीत आहेत.

काँग्रेसच्या काळात अमुक कायदा मसुदा , आक्षेप नोंदवा वगैरे पेपरात येत होते

तसे मोदी सरकारचे नसते का ?

एकीकडे स्वतः शेतकरी व्हा म्हणजे आमचे दु:ख कळेल म्हणायचे आणि प्रत्यक्षात दुसर्‍या कोणाला आपल्या शेती व्यवसायात उतरु द्यायचेच नाही असा हा अनाकलनीय प्रकार आहे.

खोटे तरी किती बोलायचे

व्यावसायिक गुरुकडे त्याच्या घरी राहून विद्या व कला शिकवावी लागते, गायक गुरू सर्व जातीच्या मुलांना विद्या देत होते , ब्राह्मण सोनाराकडे जाऊन बोलला असता की मी रोज 8 तास सेवा करतो , मीही शिकतो तर तो ते शिकवेल

पण परशुरामाने मात्र कर्णाला जातआधारे विद्या नाकारली होती

आणि ह्याच परशुराम जयंतीला संघी टिळक बाई रडली होती , आमची पोरे आरक्षणाची शिकार होतात म्हणून

https://www.saamana.com/mukta-tilaks-controversial-statement-on-reservat...

{{{ पण परशुरामाने मात्र कर्णाला जातआधारे विद्या नाकारली होती }}}

हा अपप्रचार आहे -

परशुरामाने क्षत्रियांना शस्त्रविद्या शिकवायचे नाकारले होते आणि फक्त ब्राह्मणांनाच शिकवायचे ठरविले होते - कारणे दोन
एक - वैयक्तिक शत्रुत्व - क्षत्रियांसोबत
दोन - क्षत्रियांना शस्त्रविद्या शिकविणारे अनेक जण होतेच आणि त्याकरिता परशूरामची गरज नव्हती. ब्राह्मणांना शस्त्रविद्या शिकविणारे फारसे उपलब्ध नव्हते.

तसेच परशुरामाने कर्णाला शस्त्रविद्या शिकविली पण त्याने ती खोटे बोलून मिळविली असल्याने (आपण ब्राह्मण असल्याचे सांगून) फक्त अत्यंत गरजेच्या वेळी ब्रह्मास्त्र आठविणार नाही असा शाप दिला होता.

शिवाय कर्ण मेला तो अहंकारामुळेच - आयुष्यभर एका सारथ्या घरी राहूनही त्याने सारथ्य शिकून घेतले नाही त्यामुळे रथचक्र रुतल्यावर ते काढता न आल्याने त्याचा अंत झाला.

काळबोकोबा प्रत्येक वेळी तुमचे खोटे विधान रेटत जाऊ नका.

चिडकू, धन्यवाद!
डिजे, एकीकडे शहरी लोकांची पोटवळ्या कृषीतज्ज्ञ, अनाजीपंतांचे वंशज अशा शब्दांत खिल्ली उडवायची, उघड जातीभेद करायचा आणि त्याच बरोबरीने शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला सर्वसामान्य जनतेने पाठिंबा दिला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करायची. How do I know that your loyalty is with the farmers and not with any political party or religion or caste. Your language is so divisive that it doesn't help in uniting people for a good cause.

जिज्ञासा हा राजकिय धागा आहे. तुमचा मुद्दा अराजकिय आहे. त्यामुळे तुम्ही इथे कितीही डोकेफोड केलीत तरी उपयोग नाही. तेव्हा इथे लिहिण्यात काही अर्थ नाही. बघा पटल तर.......

हे बघा जिज्ञासा ताय, जो पक्ष शेतकर्‍यांविषयी योग्य धोरण राबवतो त्यासोबत रहाणे हे प्रत्येक अन्न खाणार्‍याचे कर्तव्य आहे असं मानायला कही हरकत नाही. जो पक्ष शेतकर्‍यांना आणि त्याच सोबत सर्वसामान्य जनतेला भिकेला लाऊन त्यांच्या कष्टाचा पैसा काही ठरावीक शेठजींच्या घशात ओतावे म्हणुन कारस्थाने करत असेल त्याला विरोध करणे हेही अन्न खाणार्‍या प्रत्येक मनुष्याचे कर्तव्य आहे असे म्हणणे देशद्रोही नक्कीच नाही.

शेतकरी हा काय एका ठरावीक जातीचा नसतो हे जरा आभ्यासाअंती लक्षात येईल. त्यात आपण ज्या समाजाचा भाग आहोत त्यातील सुद्धा शेतकरी आहेत. त्यामुळे कोणी फार गोड गैर्समजात असेल की शेतकरी एका ठरावीक जाती-धर्माचा असतो तर तो आधी काढुन टाकावा.

अनाजी पंतुकड्याच्या विषारी विचारधारेचा संबंध फक्त आणि फक्त खाल्या घराचे वासे मोजणार्‍या (कोणत्याही जातीत असे लोक असतात..) आणि केवळ स्वतःची स्वामीनिष्ठा बाहेरच्यांच्या चरणी वाहिलेली असल्याने आपल्याच राज्याला, इथल्या कर्तृत्त्ववान माणसांना सतत नावे ठेऊन आपल्या भणंग बुद्धीचे प्रदर्शन करणार्‍यांसाठी आहे हे कृपया समजुन घ्यावे.. जातीचे लेबल चिकटवुन अनाजी पंतुकड्या सारख्या घाणेरड्या माणसाला अन त्याच्या विखारी विचारधारेला कवटाळुन बसण्याचे काहीच कारण नाही.

जिज्ञासा + १११११

जो पक्ष शेतकर्‍यांविषयी योग्य धोरण राबवतो त्यासोबत रहाणे हे प्रत्येक अन्न खाणार्‍याचे कर्तव्य आहे असं मानायला कही हरकत नाही. जो पक्ष शेतकर्‍यांना आणि त्याच सोबत सर्वसामान्य जनतेला भिकेला लाऊन त्यांच्या कष्टाचा पैसा काही ठरावीक शेठजींच्या घशात ओतावे म्हणुन कारस्थाने करत असेल त्याला विरोध करणे हेही अन्न खाणार्‍या प्रत्येक मनुष्याचे कर्तव्य आहे असे म्हणणे देशद्रोही नक्कीच नाही.>>>> ठीक आहे डिजे. मग शेतकर्‍यांनी आत्महत्या का केल्या? कोणत्या सरकार / पक्ष / नेता / माणुस यांना जबाबदार धरुन केल्या? नवीन कायदा शेतकर्‍यांच्या विरोधी आहे तर मग जुन्या कायद्याने शेतकर्‍यां चे भले व्हायला पाहीजे होते, ते का नाही झाले? माझ्या मते खालील कारणे आहेत. त्यात इतरांनी भर टाका.

१ ) बेभरवसा हवामान. जर पीक चांगले आले तर अती व्रूष्टीने ( पावसाने / पुराने ) पिकाचे नुकसान.

२) दुष्काळ पडल्याने शेतीला व माणसांना पाणीच मिळाले नाही. पाण्याची पिण्यापुरतीच व्यवस्था.

३ ) मुला बाळांची शिक्षणे, लग्ने इत्यादीकरता सावकार / बँकेकडुन घेतलेले कर्ज न फेडता येणे.

अजून भर टाका. आणी सारखे अनाजी अनाजी करुन मागास रहात असाल तर पुढे जाण्याची उम्मेद बाळगु नका. उगाच पोटावळे पोटावळे म्हणून इथे प्रश्न विचारणार्‍यांना हिणवु नका. याने तुमची सूड बुद्धीच दिसते. कोण आहे पोटावळे? उन्हाळा आला की तुमचे नेते अंगणात खाटा टाकुन झोपतात / बसतात का?

मी काय खोटे बोललो ?

परशुरामाने क्षत्रियांना शस्त्रविद्या शिकवायचे नाकारले होते आणि फक्त ब्राह्मणांनाच शिकवायचे ठरविले होते -

हे तुम्हीच लिहिलेत

रथचक्र काढायचा करणाने आटोकाट प्रयत्न केला होता, त्यात तो अपयशी ठरला

अनाजी अनाजी करुन कोणी मागे रहात नाही.. अनाजीला, त्याच्या पिलावळीला साथ दिली किंवा त्यांच्या घरभेदी कारवायांकडे दुर्लक्ष जरी केले तर मात्र नक्कीच मागास होण्याचा धोका असतो.

अनाजी पंतुकड्याच्या विषारी पिलावळीला शोधुन सर्वांसमोर उभे केले की ज्याला सावध करायचे आहे तो नक्कीच सावध होऊ शकतो अन आपले नुकसान, अधोगती होण्यापासुन परावृत्त होऊ शकतो. त्यामुळे अनाजे पंतुकड्याचे खरे पाईक कोण आहेत हे सर्वांना वारंवार लक्षात आणुन द्यावेच लागते असे काही नाही.. ते आपोआप आपल्या विचार्बुद्धीने बोलुन, लिहुन आपण सच्चे पाईक आहोत याची जाणीव करुन देत असतात..!

जिज्ञासा हा राजकिय धागा आहे. तुमचा मुद्दा अराजकिय आहे. त्यामुळे तुम्ही इथे कितीही डोकेफोड केलीत तरी उपयोग नाही. तेव्हा इथे लिहिण्यात काही अर्थ नाही. बघा पटल तर...>> मंदार, १००% खरं आहे आणि मला याची जाणीव आहे. पण जरी निसर्गाचे संरक्षण हा मुद्दा अराजकिय असला तरी त्याच्या साठीच्या उपाययोजना अंमलात आणायच्या असतील तर राजकीय इच्छाशक्ती लागणारच आहे. म्हणून ही डोकेफोड करत आहे. यथाशक्ती प्रयत्न करणे गरजेचे आहे म्हणून जिथे शक्य आहे तिथे लिहीते. बाकी मग जे होईल ते होईल.

दुसर्‍यांना एसी मध्ये बसुन लिहीतात असे समजणारे डिजे बघा कसे रस्त्याने टाईप करत चाललेत.

"पिसाळ" लैच पिसाळलाय आज. बात क्या है !

जातींमध्ये भिंती घालण्याचे आणि उतरंड रचण्याचे काम अगदी सुरवातीला धर्म रूढी नियमनाचे हक्क आणि ते कर्तव्य असलेल्यां कडून झाले आणि तळापर्यंत झिरपत गेले. लिखित jnaan फारच थोड्यांकडे होते. लिहिता आणि वाचता येणे हा फारच थोड्यांचा प्रिविलेज होता.

हीरा, परंतु काही थोर समाजसुधारकां मुळे सर्वांना ज्ञानाची कवाडे उघडी झाली अन बर्‍यापैकी प्रगती झाली हे मान्य करायलाच हवे.

@ रश्मी..वैनी - छान आहे की हो तुमची चित्रकला..!

जिज्ञासा अभ्यासपूर्ण आणि कोणताही अभिनिवेश नसणाऱ्या पोस्ट्स!
काही पोस्ट्स ओलांडून पुढे जायला शिका

"भारतात ऊस इसपू ६ ते इसपू ४ पासून लावला जातोय. इस १ ते इस ३ च्या दरम्यान लिहिलेल्या पेरिप्लस ऑफ एरीथ्रीअन सी मध्ये भारतात बनलेल्या बांबू पासून निघालेल्या मधाचा उल्लेख आहे."
हो. हे मला माहीत आहे. मुद्दामच प्रश्नार्थक लिहिले होते, ह्या आशेने की कोणीतरी विचार करील.

कुणी काहीही बोला पण बी जे पी ने आपली पार्टी विथ डिफरन्स ही टॅग लाईन पाळली. नाहीतर काँग्रेसवाले भामटे सत्तर वर्षात एकही वाचनपूर्ती नाही की लोकोपयोगी देशहिताचे काम नाही...वचनपूर्ती च्या बाबतीत मोदी सरकारचा हात कुणी धरू शकणार नाही,आणि धरू ही नये गेल्या सात वर्षांत कित्येक वचने तडीस लावली आणि हे मी तमाम सरकार समर्थक व विरोधक या दोघांच्या ही मनातले बोलत आहे...हवा तर आपण स्वतःच स्वतःच्या मनाचा एकदा कौल घ्यावा.  रिप्लाय देऊन अनुमोदन द्यायची गरज नाही आणि प्रतिवाद मला ऐकण्यात इंटरेस्ट नाही...पाकिस्तानी लेकाचे कुठचे..गैरसमज नसावा.

लुटुपुटीचा प्रतिसाद

नाहीतर काँग्रेसवाले भामटे सत्तर वर्षात एकही वाचनपूर्ती नाही की लोकोपयोगी देशहिताचे काम नाही..
==

शहाबानो खटल्याचे उदाहरण समोर आहेच. मुल्ल्यांच्या दबावापुढे दोन दिवस ही टिकू शकले नव्हते, तात्कालिन राजीव गांधी सरकार. सरकारने कायद्यात संशोधन करण्याच्या अटी मान्य करुन ही तीन्ही कायदे रद्द करावेत म्हणून हे तथाकथित किसान सध्या अडून बसले आहेत.

चांगलेच आहे, आंदोलन जितके लांबेल तितके ते हास्यस्पद होणार आहे. आणि मग जी गत सीएए विरोधी आंदोलनाची झाली तीच गत या तथाकथित किसान आंदोलनाची होणार आहे.

लुटुपुटीचा प्रतिसाद >>>

नाही हो, मला फक्त असे मत द्यायचे होते ज्याच्याशी दोन्ही गट सहमत असतील....त्याचा काय आहे, जेव्हा सर्व गट एकत्र येऊन आणि सहमत होऊन एक विचार करतील तोच खरा देशाला पुढे नेणारा विचार असेल .....असं कुठेतरी वाचल्याचं आठवतंय बुवा...माझा पर्सनल असा काही वेस्टेड इंटरेस्ट नाही बरं... असो.

शहाबानो खटल्यानंतर स्वतंत्र कायदा झाला आहे

मला तर वाटतयं भाजप ने सरळ हा कायदा मागे घ्यावा .
पंजाब, हरियाणा व्यतिरिक्त इतर राज्यातील शेतकऱ्यांना ही या कायद्याचे महत्व कळत नसेल तर जाऊ द्या ना !
नाचू द्या त्यांना पण गहू उत्पादकांच्या तालावर .....

हा चेहरा नीट निरखून बघा... त्याचा अवतार बघा... त्याचा उन्हातान्हात रापलेला चेहरा बघा... चेहऱ्यावरील रेषा बघा... आणि डोळ्यांतील ते करुण भावही बघा....
आपोआप त्याची दशा लक्षात येईल... काल सकाळी, फक्त ५ रूपयांच्या ताज्या, करकरीत, देशी वाण असलेल्या तांदूळश्याच्या पेंडीचे मी मुद्दाम १० रूपये देवू केल्यानंतर आनंद, दुःख, यातना, कौतुक आणि आश्चर्य असे मिश्र भाव त्याला लपवता आलेच नाहीत... आणि डोळ्यांत सुध्दा हलकेच पाणी तरळलं... रात्रंदिवस काबाडकष्ट उपसणारे ते हात..! तेच हात जोडले त्या जीवाने मला... खरंतर मी त्याचे पायच धरायला हवे होते... अहो, आपल्या पिढ्यान् पिढ्यांवर उपकार करत आलाय तो... त्याच्या चेहऱ्यावरील एकच क्षणाचा का असेना पण, तो आनंद बघून मला समाधान वाटले... बघून शेजारचा बागवान भाजी विक्रेता म्हणाला, "आपने नेक काम किया..." मी त्याला म्हंटलं, अरे हे एवढेच आणि नेक...? नाही, त्याच्यासमोर शून्यच आहे सगळे..."
शेतकऱ्यांची परिस्थिती खरोखर खूपच अवघड आहे... आणि फक्त शेतकऱ्यांचीच ती आहे... आपला अन्नदाता म्हणतो आपण त्याला... त्याने नाही पिकवलं तर काय खाणार ? रोज उठून खून पडातील अन्नासाठी... मार्च/एप्रिल/मे च्या लॉकडाऊन मुळे आख्ख्या घरादाराने, 24/24 तास राबून, तयार केलेला माल, अगदी ऐनवेळी शेतकऱ्यांना कुठेही पाठवता आला नाही... ते कष्टाचे सोने तसेच्या तसेच शेतातच कुजले, नासून गेले... पोटच्या नुकत्याच जन्मलेल्या लेकराने मान टाकावी अशा अत्यंत विमनस्क अवस्थेत शेतकरी त्या सोन्याकडे बघून टिपं गाळण्याशिवाय काहीही करू शकला नाही... आणि जे शेतकरी माल पाठवू शकत होते, त्यांना तो माल अक्षरशः कवडीमोलाने द्यावा लागला... इतके की, घरी माघारी परतण्यासाठी गाडीभाड्याला त्याकडे पैसा नसायचा... जसं काही इतरांना पुरवण्यासाठीच फक्त आख्खं घरदार रात्रंदिवस राबलंय....
जून महिन्यात पाऊस वेळेवर पडला म्हणून पुन्हा एकदा नव्या दमाने बिचाऱ्याने पुन्हा पेरणी केली तर, 80% बियाणेच बोगस निघाली... झाली का कुणाला अटक या बोगस बियाणे प्रकरणात ??? अरे, शेतकऱ्यांशी, म्हणजेच आपल्या अन्नदात्याशीच ही गद्दारी ???
एक दिवस नक्कीच उपाशी मरणार आहोत आपण.... आपली लायकीच ती आहे... असतील कुणी पैसेवाले, तर काय नाण्यांची उसळ आणि नोटांची भाकरी खाणार आहात का ???
जुलै आणि आॕगस्ट महिन्यात तशाही परिस्थितीत कशाबशा केलेल्या पेरणीमुळे जे उगवले, तेही तेव्हा पाऊसच नंतर न आल्याने पावसा अभावी करपायला लागले... अहो किती पिळवणूक चारी बाजूंनी त्या दीनवाण्या कष्टकरी जीवाची....!!! काय करायचे या जीवाचे ? या जीवाने अन्न-धान्य पिकवायचे तरी कसे....? यांना खरंचंच कुणीच वाली नाही का आजही ???
सप्टेंबर जरा बरा गेला तोच, आॕक्टोबर मध्ये प्रचंड पावसाने सगळीकडे पूर आले, आणि जोमात वाढलेली उभी पिके आडवी होऊन शिवारासकट वाहून गेली... खरंचंच माझ्याकडे या दीनवाण्या जातीसाठी लिहायला आता शब्दच उरलेले नाहीत.... मी निःशब्द झालेय.....
जगात कुठलीही विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली की, मरतो, खपतो, संपतो फक्त अन्नदाता ! वाईट आहे हे...अतिशय वाईट आहे...
खरिप हातचा गेलाच होता... रब्बी अर्धाआधिक गेला... काही जमिनीत आजही पेरण्या करता येत नाहीयेत... डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कापूस महाग होणार... आणि त्यावर तयार होणारी उत्पादनेही महाग होऊन, एक दुष्टचक्रच तयार होणार... ज्यात फक्त सामान्य जनता आणि बळीराजा भरडून निघतात....
आत्महत्या उगाचच होत नाहीत... कुणाला आपला जीव प्यारा नसतो...?
कुणीतरी काहीतरी करायला हवेय या हातांसाठी... जास्त देवू नकात, त्याला नकोच आहे जास्त काही... पण भावही करू नकात... भाव पाडून मागू नकात... एवढेच सांगणे आहे...

वॉट्स अ‍ॅप फॉरवर्ड

अरेच्च्या, काकांच्या बड्डेच्या तयारीला गेले काय सगळे ?

तुम्हाला नै बोलावले वाट्टे...

नाय बा. पोस्टर्स लागलेत आमच्या कॉलनी बाहेरच्या रस्त्यावर.

व्हाट्सअप्प फॉरवर्ड वाचायला येतो का आम्ही इथे?? काई च्या काई बालिश

करा हा फोटो सगळी कडे फॉरवर्ड !
नक्की कोण मूर्ख बनवतेय हे येथील शेतकऱ्यांना तरी कळेल !
पंजाब मधील गहू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दीपक मोहिते चे मत आणि फोटो मध्ये मात्र माळरान वर नांगर हकणारा महाराष्ट्रीयन शेतकरी ! हे जुळते का ?
आघाडी सरकार देखील महाराष्ट्रीयन शेतकऱ्या च्या तोंडाला पाने पुसून पंजाबी शेतकऱ्या साठी असाच पुळका दाखवत आहे.

मोदी म्हणतात शेतकऱ्याला कुठेही माल विकायची परमिशन प्रथमच देणार

मी मुंबईत बसून सफरचंद , संत्रे आणि पालक खातो , हे मुंबईत कुठे उगवते म्हणे ?

1980 च्या जनता दल कालातच शेतकरी काहीही कुठेही विकेल हे कोर्ट जजमेंट झाले आहे

रिलायन्सच्या दुकानात, सोललेल्या उसाचे १८५ ग्रॅम तुकडे व्यवस्थित पॅक करून ३९ रुपयांना विक्रीस आहेत. ह्या हिशोबाने एक टन उसाची किंमत 210810 रुपये होते. आणि शेतकरी टनाला 3000 रुपये मागत आहेत!

मग याच हिशोबाने कोणतीही कार जास्तीत जास्त दहा बारा हजारात मिळायला हवी .
लोखंड / प्लास्टिक ६० रू किलो * कार चे वजन २०० किलो = १२०००.

कारचे manufacturing आणि उसाच्या तीन चार सोललेल्या तुकड्यांचे पॅकिंग एकाच पातळीवरचे आहे असे विधान तुम्ही करू इच्छिता आहात.

अहो पण तुम्ही त्या पॅकिंग वरून २१०८१० टन चा रेट काढला ना !

वटवृक्ष
ह्यांना काय बरोबर आणि काय चुकीचे ह्याच्या शी काही ही देणे घेणे नाही.
नरेंद्र मोदी आणि BJP कशी योग्य निर्णय घेते त्यांचे निर्णय कसे चुकत नाहीत.
एवढ्याच परिघात त्यांची मत असतात.

उसाचे तुकडे सोलून व्यवस्थित पार्सल करणे
हे value added service मध्ये येते

असे काही नाही बरं का !
आम्ही पक्षाच्या विरोधात देखील मत नोंदवित असतो .
अहो मी कालच सांगितले आहे , भाजप ने कृषी कायदा जबरदस्ती ने लादू नये !
हेमंत ,
२३ काँग्रेसी नेते , राऊत ,ओबामा यांनी सगळ्यांनी राहुल मध्ये नेतृत्व गुण नसल्याचे जगजाहीर पने सांगितले .
पण तुम्हाला मात्र राहुल मध्ये नेतृत्व गुण दिसतात , जरा तुम्ही पण परिघाचा व्यास वाढवा की !

रिलायन्सच्या दुकानात, सोललेल्या उसाचे १८५ ग्रॅम तुकडे व्यवस्थित पॅक करून ३९ रुपयांना विक्रीस आहेत. ह्या हिशोबाने एक टन उसाची किंमत 210810 रुपये होते. आणि शेतकरी टनाला 3000 रुपये मागत आहेत!

Submitted by हीरा on 12 December, 2020 - 13:20

रिलायन्स आमच्या ऊसा च्या पॅकिंग ला अमूक इतकी किंमत देऊन विकत घ्याच अशी बळजबरी करत नाही.
अशा प्रकारे पॅकिंग करुन ऊस कोणीही विकू शकतो; रिलायंसची मक्तेदारी नाही. आमच्याकडे एकाला कावीळ झाली म्हणून ऊस चावून खायला सांगितला होता. गुर्‍हाळवाल्याने एक ऊस पन्नास रुपयांना विकला. तो गुर्‍हाळवाला रिलायंसचा नव्हता.

उद्या ओबामा बोलला श्रीखंड वाईट असते , त्याऐवजी चिकन 56 खावे , मग ?

ओबामा तुमचा अंतर्राष्ट्रीय अध्यात्मिक गुरू आहे , आमचा नाही !
त्यामुळे राष्ट्रीय जोकर बद्दल ओबामा ने व्यक्त केलेले मौलिक विचार मानायचे का ओबामा ला कचऱ्याची टोपली दाखवयाची , हा तुमचा प्रश्न आहे !!!!

तो गुर्‍हाळवाला रिलायंसचा नव्हता.>>>>>

' रिलायन्स कंपनी शेतकरी विरोधक आहे ' असे मेसेज पसरविण्यास जिओ चे सिम वापरणे हे कोणा येड्या गाबळ्याचं काम नाही !
त्याला जिगर लागतो ! जिगर !!

"अहो पण तुम्ही त्या पॅकिंग वरून २१०८१० टन चा रेट काढला ना !"
मी रेट एस्टिमेट केलेला नाही किंवा ठरवलेला नाही. तो रिलायन्सने लावलेला आहे.

हीरा, इतर सुपर मार्केट्स केवढ्याला विकतात तेवढा साल काढलेला पॅक्ड ऊस?

पाहिलेलं नाही. कोणीही असोत पण अश्या अवास्तव अवाच्या सव्वा किमतीला विकत असतील तर ते नफेखोरी करतात, जे ग्राहकाच्या आणि शेतकऱ्याच्या दोघांच्याही हिताचे नाही.

विकतच घ्यायचं अशी सक्ती कोणी केलीय का?