आदरणिय श्री मोदीजींचे कालचे भाषण

*आत्मनिर्भर म्हणजे स्वतःच्या जीवावर 303 खासदार निवडून आणणे*

तीन महिने भविष्य निर्वाहनिधीसाठी पगारातून कापली जाणारी रक्कम २४% ऐवजी २०% असेल. भविष्य निर्वाह निधीत जमा होणारा पैसा त्या त्या पगारदाराचाच असतो. तो न कापता त्याला नगद दिली म्हणजे तो ती खर्च करू शकेल. पण यात सरकार काय खर्च करतंय.
भविष्य निर्वाह निधीत जाणार्‍या रकमेवर करबचत होत असे. आता या कमी बचतीवर आयकर लागेल.

पूर्वग्रह असला कि असंच होतंय. बातम्या पूर्ण वाचायच्या अगोदरच त्याचा आपल्याला पाहिजे तास अर्थ काढायचा किंवा बातम्यांचा विपर्यास करून अर्धवट बातम्या पुढे ढकलायच्या.

काल व्हॉट्स ऍप वरील ढकली बद्दल मी प्रश्न विचारला त्याचे उत्तर नाही. कारण ती पण टिप्पणी पूर्वग्रहदूषितच होती.

The government on Wednesday announced slashing employees provident fund (EPF) statutory deductions to 20%, that is 10% each by employers and employees, for the next three months, a move that will benefit around 650,000 companies.
Currently, employees and employers deposit 24%, 12% each, from their basic salaries and housing allowances as EPF deductions every month. The decision will help employers lower employee cost and enable 2% more take home pay for employees.
This will also provide ₹6,750 crore liquidity support to companies during the covid-19 crisis, finance minister Nirmala Sitharaman said, while announcing measures under the first tranche of the ₹20 trillion economic stimulus package.
However, central public sector enterprises and state PSUs will continue to pay 12% of the their shares, whereas employees will pay 10%, the finance minister added.
Sitharaman also said the government will contribute to the EPF on behalf of employers and employees (12% each) for the three more months. In March, the government had said it will pay this amount for March, April and May. Now it will be extended for June-August.
But only companies where the headcount is less than 100 and 90% of the employees earn less than ₹15,000 per month will be eligible for this benefit. This will benefit 7.2 million low-paid workers and cost an extra ₹2,500 crore to the exchequer, the finance minister said.

https://www.livemint.com/news/india/govt-cuts-epfo-contribution-to-20-fo...

अर्थात यातपण तुम्ही काही तरी खुसपट काढणारच आहात याची मला शंका नाही.
पण असो

< The decision will help employers lower employee cost >
धन्यवाद. दोन टक्क्याचा फायदा कंपन्यांना = मालकांना होणार आहे हे सांगितल्याबद्दल. एम्प्लॉयी कॉस्ट म्हणजे नोकरदारांना या ना त्या रूपात मिळणारा पैसा दोन टक्क्यांनी कमी होईल.

सरकार ज्यांचा भविष्य निर्वाह निधी भरणार आहे, ती लहान आस्थापने आणि कमी पगारवाले लोक. त्याचा या वरच्याशी संबंध नाही.

The decision will help employers lower employee cost and enable 2% more take home pay for employees.

हे बरोबर आपल्या नजरेतून सुटलं.

मी म्हटलं ना आपण काही तरी खुसपट कढणार म्हणून.

गंगाजलाने कोरोना बरा होतो.
बरं मग ?

हे मी माझ्या पहिल्याच प्रतिसादात लिहिलं होतं -" तो न कापता त्याला नगद दिली म्हणजे तो ती खर्च करू शकेल." हे त्या २ टक्के एम्प्लॉयी हिश्शाबद्दलच आहे.

मी लिहिलं त्यापेक्षा तुम्ही कोणतीही नवी माहिती दिली नाहीत. फक्त माझी एक शंका दूर केलीत. म्हणजे जो संशय होता त्याची खातरजमा केलीत.
यात मध्यमवर्गीय पगारदारांना कसलाही लाभ नाही. तुमच्या पगारातले दोन टक्के पी एफ मध्ये जमा करण्याऐव जी खर्चायला दिले यात काय विशेष? सरकारकडून तुम्हाला काही मिळतंय का?
उलट मालक पी एफ मध्ये दोन टक्के कमी जमा करणार हे पगारदा राचे नुकसानच आहे.
बघा डोक्यात शिरतंय का ते.

<मजूर १३० करोड देशवासीयांमधे येतात कि नाही ? >
No. They don't belong to Modi's India.

सूटबुट की सरकार#

लष्करी डॉक्टर्सने करून दाखवावं.

कुणाला?

ज्याचा आगापिछा काही नाही अशाना

पगारदाराचे काहीही नुकसान होणार नाही.सरकार मालकाचे आणि कामगाराचे ईपीएफ योगदान २% स्वतः भरणार आहे.
फक्त १०० पर्यंत कामगार आणि त्यातील ९०% कामगारांचे वेतन १५००० असावे ही अट असल्यामुळे किती जणांना फायदा होईल हे नक्की सांगता येत नाही.

आग्या ,The decision will help employers lower employee cost
हे दोन टक्के पगारदारांना कमी मिळणार आहेत.
तुम्ही म्हणताय ते आणि psu कर्मचारी सोडले तर इतर सगळ्यांना

ढेरपोटे बुवा

कशाला फडफड करताय?

तुम्हाला कोण विचारतंय?

आगा ना पिछा.

उगाच झगा अंगावर घेताय?

मग जा रडा ऍडमिन जवळ
लहान बाळासारखे

मग या कि उघड्यावर स्वतःच्या नावगाव सहित निधड्या छातीने मर्दासारखे

बायकांसारखे नवीन दु आयडी च्या पदरा आड लपून कशाला राहताय?

याच्या कडे तक्रार कर त्याच्याकडे तक्रार कर असली बालिश वृत्तीची सोडा.

बाकी एकतरी आयडी ने माझ्यावर वैयक्तिक हीन दर्जाचा हल्ला केलाय का?

माझ्या लष्करातील कारकिर्दीबद्दल किंवा डॉक्टरकीवर किंवा वैयक्तिक स्वरूपात शेरेबाजी केली आहे का?

आपल्या स्वतःवर वैयक्तिक कुणी येऊ नये म्हणून नव्या नव्या डू आयडी घेऊन यायचं आणि आपला पितळ उघडं पडला कि याचा उपमर्द झाला त्याचा उपमर्द झाला म्हणून लहान मुलासारखं मुळु मुळु रडायचं ऍडमिनकडे तक्रार करायची असले बालिश प्रकार सोडा.

grow up

हे दोन टक्के पगारदारांना कमी मिळणार आहेत.
अच्छा! म्हणजे सरकारने २% मदत केली नाही हे खरे आहे. उलट पगारदारांचे तितक्या महिन्यातील २% ईपीएफ बचती वरील व्याज बुडाले असे म्हणता येईल. लबाडी आहे केंद्र सरकारची.

उत्तर प्रदेश सरकारने सहा कामगार कायदे स्थगित केले. त्यातले पहिले तीन असे.

१ आठ तासाची ड्युटी रद्द करून बारा तासाची शिफ्ट . सहा तासानंतर जेवणासाठी अर्ध्या तासाची सुट्टी
२. आठ तासापेक्षा जास्त काम केल्यास पुढच्या चार तासापर्यंत दुप्पट वेतन देण्याची गरज नाही.
३. आठवड्याला ४८ ऐवजी किमान ७२ तास काम आवश्यक.

>>

हे स्थगित केले आहेत काय? मला तर हे नवीन बनवलेले वाटतात...

economic packages announced by multiple countries in terms of GDP in the fight against COVID are as follows:

Japan— 21.1%

USA— 13%

Sweden —12%

Germany —10.7%

India—10 %

France — 9.3%

Spain- — 7.3%

Italy— 5.7%

UK— 5%

China— 3.8%