नोटबंदी आणि भ्रष्टाचार

स्वप्नाराज जियो

स्वप्ना_राज : जाम फाडलंत...!!

विकु लोल्स (मला काहीच कळळं नाही)

नोटबंदी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झाली. मे २०१९ च्या निवडणूकीत भाजप खासदारांची संख्या २० ने वाढली. म्हणजे जनतेच्या न्यायालयात तर निर्विवाद जिंकले. इतर कुठल्या न्यायालयात काही खटले चालू नाहीयेत.

फक्त इथे या अशा धाग्यांवरच काळा पैसा मातीमोल झाल्यांचं गळू ठसठसतंय.

असेच म्हटले तर मग मोघल आणि इंग्रज सलग 300 वर्षे प्रत्येकी होते

काँग्रेस 60 वर्षे होती

ठाकरे 12 महिने झालेत

मी मेडिकल कॉलेजात वर्गाचा मॉनिटर होतो , म्हणून मला मेडिसीन पास आहे असे माना

ह्या कॉलेज च्या बाहेर मोदी चहा असे दुकान आहे , म्हणजे मोडिजीनी येथूनच डिग्री घेतली

नोटांबंदी फसली असे खुद्द बोकील बोलले आहेत

नोटाबंदीचा विजय असो

मुंबई : बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना रोखीने पगार देण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या पगारापैकी १६ हजार रुपये सुटय़ा नोटांच्या व नाण्यांच्या स्वरूपात देण्यात आले आहेत. त्यात एक हजार रुपयांची नाणी देण्यात आली आहेत

तिकिटाच्या रकमेतून येणारी पाच, दहा रुपयांची नाणी आणि विजेच्या बिलांच्या रकमेतून येणाऱ्या सुटय़ा नोटांचा खच बेस्टकडे पडला आहे. सुटय़ा पैशांचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पगारातून ही रोख रक्कम देण्याची पद्धत बेस्टने वर्ष-दीड वर्षांपूर्वी सुरू केली. सुरुवातीला केवळ एक हजाराची नाणी दिली जात होती. त्यानंतर ही रक्कम वाढवत नेत मार्चमध्ये कर्मचाऱ्यांना पगारातील ११ हजार रुपये रोखीने दिले होते, तर ऑक्टोबरमध्ये तब्बल १६ हजार रुपये रोख पगार देण्यात आले आहेत, तर उर्वरित पगार किंवा मूळ वेतनाइतका पगार बँकेत जमा केला जातो.

अनेक कर्मचाऱ्यांचे कर्जाचे हप्ते बँकेतून जात असतात, परंतु जास्तीत जास्त पगार रोखीने मिळू लागल्यामुळे व बँकेत पगार कमी जमा होत असल्यामुळे पगार आल्यानंतर तो कर्मचाऱ्यांना बँकेत जमा करावा लागतो, तर अनेक कर्मचाऱ्यांना बँकेत कमी पगार असल्यामुळे नव्याने कर्ज मिळणे मुश्कील झाले असल्याची प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांनी दिली.

https://www.loksatta.com/mumbai-news/notes-coins-in-the-salary-of-best-e...

काल ही बातमी वाचली.
सॅलरी स्लिप वर ओरिजिनल रक्कम असेल आणि बेस्ट ने अमुक सॅलरी मिळते आणि ब्रेकप असा असं पत्र दिलं तर बँक कर्ज देणार नाहीत का?(म्हणजे हे मूळ समस्येला उत्तर नाही पण सहज डोक्यात आलं.)
करोना मध्ये बऱ्याच कंपनीज नी 50% पे कट केला आहे.ज्यांचा फिक्स आणि व्हेरिएबल पे कमी:जास्त किंवा सेम:सेम असा असेल त्यांना व्हेरिएबल पे मिळालेला नसणार.अश्यात कर्ज मागितले तर बँक त्यांच्या खात्यात जमा होणारी रक्कम बघून कर्ज ठरवतील की सॅलरी स्लिप आणि कंपनी डिक्लेरेशन बघून?

रोख रक्कम दिली तर त्याची पोच पावती बेस्ट कम्पणीत रहाणार
कर्मचारी दाखवू शकणार नाही
त्यामुळे ब्यांक पासबुकच खरे मानणार

म्हणजे, माझं म्हणणं हे की रोख रक्कम ही योग्य कर्ज मिळायला अडचण ठरत असेल तर कंपनी म्हणजे बेस्ट ने त्याची काळजी घेऊन हे बँक ना समजवायला हवे.एखादा कागद पूर्ण रकमेचा प्रूफ म्हणून द्यायला हवा.किमान पेपरमध्ये ही बातमी आल्यावर तर बँक ताळ्यावर यायला हव्यात.

कँपणीने सॅलरी स्लिप दिले की

पण ब्यांकेला ते व्हॅलीड न वाटणे स्वाभाविक आहे

मग असे प्रत्येकजण काही ना काही मोठी रक्कम लिहिल

मुंबई : बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना रोखीने पगार देण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे.....एक हजार रुपयांची नाणी देण्यात आली आहेत.

पण जर बहुतेक सर्वच प्रवाशांनी कॅशलेस प्रवास केला तर ही समस्या उद्भवणारच नाही ना? बेस्टचे 'ई-पर्स' म्हणून एक प्रिपेड कार्ड आहे, ज्यात कमीतकमी १०० रुपयांचे रिचार्ज करून वापरता येते. सुट्टे पैसे बाळगायची गरज नाही, शिवाय ५% एक्स्ट्रा travel valueपण मिळते. बेस्टचे सध्याचे किमान भाडे ५ रुपये आहे. म्हणजे येते-जाते १० रुपये होतात. म्हणजे १० दिवसांचे आगाऊ पैसे भरावे लागतात. आता अगदीच ज्यांचे हातावर पोट आहे, त्या मजुरांना शक्य नाही होणार, पण इतरांना तरी शक्य आहेच ना! सरकारी यंत्रणांनी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. पण लोकांनी त्या वापरल्या पाहिजेत ना! जुने जाऊ द्या मरणालागुनी, जाळूनी किंवा पुरुनी टाका!!!

बेस्ट कंपनी त्यांच्याकडच्या कॅशचा भरणा बँकेत का करत नाही? एवढी कॅश वापरुन कामकारांना पगार रोखीने देणे, त्याचा व्यवस्थित हिशोब ठेवणे हे किती गैरसोयीचे! बुक्स कशी ठेवतात? प्रत्येक बस डेपोचे कॅश कलेक्शन सुरक्षित वॅन मधून ठराविक काळाने बँकेत पाठवणे असे का करत नाहीत? कर्मचार्‍यांच्या पेस्लिपवर काय माहिती असते? अमुक रक्कम कॅश दिली आणि अमुक रक्कम डायरेक्ट डिपॉझिट?
इ-पर्स सुविधा लोकं का वापरत नसावेत? माहिती नाही म्हणून की तसे करणे सोईचे नाही म्हणून? अर्थात कॅश खूप आहे म्हणून पगार रोखीने हा उपाय चुकीचाच.

पगार रोखीने म्हणजे सगळे घोळ करायला मोकळे रान. (बेस्टला, नपेक्षा अधिकाऱ्यांना.)
इतर ठिकाणी, रानोमाळ, खेड्यापाड्यात असलेल्या हॉस्पिटल्स मध्ये साधीसाधी १०-१५ रुपयांची पेमेंट सुद्धा बँकेतून व्हावी असा आग्रह एकीकडे आणि हा प्रकार एकीकडे.

https://www.financialexpress.com/industry/banking-finance/rs-40-lakh-fee...
बेस्टची कॅश हाताळायला बॅंका जास्त फी मागताहेत

बेस्ट हा सरकारी उपक्रम आहे ना? मग त्यांचे व्यवहार सरकारी बँक का हाताळत नाही? किंवा ते स्वतःची क्रेडीट युनियन स्थापन करुन त्या तर्फे व्यवहार करु शकतील का?
मी क्रेडीट युनियन बद्दल लिहिले कारण General Electric Credit Union ही ग्रेटर सिनसिनाटी भागातील संस्था.

रोख रक्कम दिली तर त्याची पोच पावती बेस्ट कम्पणीत रहाणार
कर्मचारी दाखवू शकणार नाही >>> हे कसे काय? सॅलरी स्लिप मधे पगार ग्रॉस व नेट सगळेच असायला हवे ना? ते कर्मचार्‍याला रोखीत मिळो नाहीतर चेक ने. ते डॉक्युमेण्ट कंपनीचे अधिकृत डॉक्युमेण्ट असते व त्याची एक कॉपी कर्मचार्‍यालाही दिली जाते. बँका ही ते डॉक्युमेण्ट बघून अधिकृत पगार ठरवतात, प्रत्यक्षात खात्यात किती जमा होत आहेत यावरून नाही.

बेस्ट कंपनीच्या लेटर हेड वरचे सॅलरी डॉक्युमेण्ट बँकांना का भरवश्याचे वाटत नाही? ती अधिकृत सॅलरी एकत्र करून कंपनीच्या फायनान्शियल स्टेटमेण्ट्स मधे जाते, जी सरकारला रिपोर्ट होते. बँकांना ती स्वतंत्रपणे चेक सुद्धा करता येते.

पगारातून थेट वजावट हे महत्वाचे सेफ्टी मेजर जाते.

बेस्ट कंपनीच्या लेटर हेड वरचे सॅलरी डॉक्युमेण्ट बँकांना का भरवश्याचे वाटत नाही? ती अधिकृत सॅलरी एकत्र करून कंपनीच्या फायनान्शियल स्टेटमेण्ट्स मधे जाते, जी सरकारला रिपोर्ट होते. बँकांना ती स्वतंत्रपणे चेक सुद्धा करता येते

----

एवढी कटकट कोण करून घेणार ? पे स्लिप आणि ब्यांक पास बुक अमाउंट एक असेल तर विषय लगेच क्लिअर होतो

{{{ बँकेत पगार कमी जमा होत असल्यामुळे पगार आल्यानंतर तो कर्मचाऱ्यांना बँकेत जमा करावा लागतो, तर अनेक कर्मचाऱ्यांना बँकेत कमी पगार असल्यामुळे नव्याने कर्ज मिळणे मुश्कील झाले असल्याची प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांनी दिली. }}}

बेस्ट कंपनीच्या लेटर हेड वरचे सॅलरी डॉक्युमेण्ट बँकांना का भरवश्याचे वाटत नाही? ती अधिकृत सॅलरी एकत्र करून कंपनीच्या फायनान्शियल स्टेटमेण्ट्स मधे जाते, जी सरकारला रिपोर्ट होते. बँकांना ती स्वतंत्रपणे चेक सुद्धा करता येते

----

एवढी कटकट कोण करून घेणार ? पे स्लिप आणि ब्यांक पास बुक अमाउंट एक असेल तर विषय लगेच क्लिअर होतो

Submitted by BLACKCAT on 14 November, 2020 - 23:51

कुठली बँक आहे ही?

तुम्हा लोकांनी गेली सत्तर वर्षे खांग्रेसच्या राज्यात भ्रष्टाचार करून मिळवलेला काळा पैसा असा रातोरात मातीमोल झालेला पाहून तुम्हाला दु:ख होणे साहजिक आहे पण त्याचे बिल मोदींच्या नावावर फाडू नका प्लीज.>>>>>
हेच तर नोटबंदीचं मुख्य उद्दीष्ट होतं. ती एक राजनैतीक चाल होती, जनतेचा कळवळा, काळापैसा भारतात आणणे या सर्व गोष्टींवर विश्वास ठेवणार्या लोकांच्या दुधखुळेपणावर आता हसु ही येणं बंद झालय...जो पर्यंत कॉंग्रेस कडे असलेला अवाढव्य काळापैसा रद्दी बनत नाही तोवर त्यांची भारतासारख्या खंडप्राय देशात निवडणुकी लढण्यात दमछाक होणार नव्हती ही काळ्या दगडावरची रेघ होती...आणि भाजपा ही आता काही. वरकमाई करत नाही हे मानणारा वर्ग हा तसाच आहे ज्या वर्गाने कॉंग्रेसवर डोळे झाकून विश्वास ठेवला....पैसा जमा करण्यांयाचे यांची साधनं सोफेस्टीकेटेड आहेत, पण विश्वास असुद्यात साध्य तेच आहे नी अविचल आहे आणि पुढेही असेल.....तसं नसतं तर निवडणुकीत केलेल्या प्रगतीचा आलेख दिला गेला असता, न की हुतात्मा जवानांच्या हौतात्म्याचं भांडवल बनवलं असतं.

नोटांबंदीच्या काळात सगळ्यात जास्त काळा पैसा गुजरातेतून जमा झाला

सगळ्या भारताला पेटीएम ऑनलाइन व्यवहार चेक वगैरे शिकवून स्वतः मात्र मंदिरासाठी रोख रक्कम मागत फिरत आहेत , हे अनाकलनीय आहे

बोकीलऋषी वनवासाला गेले का ?

नोटाबंदी निर्णयाला आज ६ वर्षे पूर्ण होत आहेत... पान पान भरुन जाहिरांत नाही, डंका नाही याचा अर्थ काय समजायचा?

पान पान भरुन जाहिरांत नाही, डंका नाही याचा अर्थ काय समजायचा
घुसलेला मास्टरस्ट्रोक

उदय
का उगीच जखमेवर मीठ चोळत आहात.
राग आला तर पुन्हा आपल्यालाच "Q" मध्ये उभे करतील. एका महिन्यातच सगळ्यांना हे समजायचे होते ते समजले.

https://twitter.com/PIB_India/status/799522737823875073
भाजप खासदार आएशा बेगम यांचं नोटाबंदीबद्दलचं मत.

सर्वत्र डिजीटलचा डंका पिटल्या जात असला तरी नोटाबंदीनंतरच्या सहा वर्षात रोख रकमेतले व्यावहार दुपटीने वाढले आहेत.
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/cash-in-circul...

नोटा काढण्यासाठी ATM च्या बाहेर अजूनही मोठ्या रांगा असतात का?