"थोडीशी गैरसोय" नक्की किती? आणि कोणाची?

<सहा महिन्यात भाजपला परदेशातील काळा पैसा माहीत व्हायला हवा ही अपेक्षाही गैरच!>

"भारतीयांचा परदेशात असलेला काळा पैसा परत आणला , तर प्रत्येक भारतीयाला फार नाही तरी १५-१५ लाख रुपये देता येतील," असं कोण बोललं होतं? कोणत्या आधारावर?

याची उत्तरं, आम्हाला नको, स्वतःलाच दया. कारण तोंडाला येईल ते बोलण्यासाठीच जन्म झालाय. वर समज असा की आपण जे बोलू ते खरे करून दाखवायचे कर्तृत्वही आपल्याकडे आहे.

बरं, नियम क्रमांक ५६ का आला? ३० डिसेंबरपर्यंत आरामात पैसे भरा असं सांगणारे, इतके दिवस का आला नाहीत असं का विचारणार आहेत? याचं काही कारण कळलंय का? (बीजेपी मिडिया सेलकडून)

आणि आता नोटा जमा करून घेणार्‍याकडून कारणं कागदावर लिहून घेणार की डिजिटल फॉर्ममध्ये?

आशूचँम्प अहो जरा डोळे उघडा ७०व्या पानावरच्या मुद्द्याला जे उत्तर ७३ व्या पानावर दिले त्याकडे तुम्ही सोईस्कर पणे दुर्लक्ष केले.

जरा हसून घ्या मग भांडा .धन्यवाद.

दर दहा वर्षांनी डिमोनेटायझेशन ( नोटा बंद करणं/बदलणं) करायला हवं असं डॉ आंबेडकरांनी म्हटलं होतं का?

सपना तै,

मी तुमच्या वर कोणताही दबाव आणलेला नाही, तुमच्या मताचा आदरच आहे.
तुमच्या स्वतःच्या मताला तुम्हीच जवाबदार आहात.

मी फक्त तुम्हाला हा व्हिडीओ बघा अस सुचवल आहे , जबरदस्ती नाहीये.

पण त्यात काहीतरी गोंधळ आहे असे "वाटत आहे."

<<

प्रत्येक बँक किती मशीन्स वाटते, त्याचा डेटा, त्या मशीनवर किती ट्रँजॅक्शन्स कशी झाली त्याचा डेटा, खुद्द रिझर्व बँक पब्लिक डोमेनमधे देते आहे, त्यात यांना गोंधळ दिसत असेल, तर

कठीण आहे एकंदर.

एकंदर भाजपेयी सरकारचे निर्णय ह्या असल्या डीप स्टडीवर विसंबूनच घेतलेले असतात असे समायला पूर्ण वाव आहे.

सरकारी पीडीएफ मिळवून वाचायचा कंटाळा असलेल्या लोकांसाठी हे फोटो:

फोटो विड्थ ६०० ला सेट केली आहे. लाँग टॅप वा राईट क्लिक करून व्ह्यू इमेज केल्यास चित्रे वाचतायेण्यासारखी दिसतील.

अवघ्या भारतवर्षात १४ लाख, ६१ हजार, ६७२ पीओएस टर्मिनल्स, अर्थात, कार्ड स्वाईप मशीन्स आहेत, असे रिझर्व बँक सांगते. मी कायप्पावरून टाकलेल्या पोस्टीत १५ लाख म्हटले होते, ज्यावर माननीय बेफी यांना जहाल संशय आहेत.

(तिथेच एटीएम वगैरे किती, व या सर्व ठिकाणी डेबिट्/क्रेडीट कार्डे घासून किती हजार दशलक्ष रुपयांचे व्यवहार झाले तीही आकडेवारी आहे, जिच्यावरही यांनी "संशय व्यक्त" केला आहे, बावधन पासून हडपसर का काय काय पर्यंत. पुणे आहे शेवटी..)

***

पण एका अर्थाने हे संशय घेणे बरोबरच आहे असे म्हणावे लागेल.

या सरकारने, या सरकारच्या पंतप्रधान, अर्थमंत्री, रिझर्वबँक या सगळ्यांनी मिळून, त्यांच्यावरचा विश्वास पानीपतातच मेला होता, हे प्राणपणाने सिद्ध करायचा चंगच बांधला आहे, तेव्हा बेफिंसारख्या भक्ताचाही रिझर्व बँकेवर विश्वास न बसणे सहाजिक आहे.

मोदीभक्तीतून कधी मुक्ती मिळते ते आता पहायचे..

दर दहा वर्षांनी डिमोनेटायझेशन ( नोटा बंद करणं/बदलणं) करायला हवं असं डॉ आंबेडकरांनी म्हटलं होतं का?
<<

भरत,
दहा वर्षात रिझर्वेशन बंद करा असंही आंबेडकरांनी म्हणून ठेवलंय ना

अशी आणखी कितीजणांची पोस्टर्स पहायला मिळणार आहेत?

कोथरूड कूपातील बाहेरचा भारत...
(मंडूकांच्या माहीतीसाठी....)

हे बोंद्रे सातार्‍याचे शेतकरी असून त्यांचे फेबु अकाउन्ट आहे व त्यावरून हे चोप्य्पस्ते केले आहे

अनिकेत प्रल्हाद बोंद्रे
23 hrs ·
मित्रों.. आज मी तुम्हाला नोटबंदी आणि मी यावर दोन शब्द सांगत आहे ते शांतचित्ताने वाचून घ्यावेत.

*मी गावी आलो की कॅश जास्त लागते म्हणून चिडचिड होते. ही चिडचिड मी फेसबुकवर व्यक्त करुन मोकळा होतो. पुण्यात ब-यापैकी कॅशलेस वावरता येतं. पण गावी नाही. शेजारच्या 15000 लोकसंख्येच्या साखरवाडी गावात एकाही दुकानदाराकडे कार्ड स्वाईप मशीन नाही, पेटीएम नाही. सर्व व्यवहार रोखीने चालतात आणि शाटमारी 30 डिसेंबरनंतरही सुरुच राहतील.

* फलटण ह्या तालुक्याच्या 45000 लोकसंख्या असलेल्या शहरात एकही हॉस्पिटल/मेडिकल स्टोअर कार्ड स्वाईपिंग मशीन वापरत नाही. गरजच नाही तर काय करणार? इथेही कॅशपूर्ण व्यवहार विनाशर्त सुरु आहेत.
काही दिवसापूर्वी माझा नि हॉस्पिटलचा संबंध आला. कसलाही कॅशलेसचा डिस्को इथे चालला नाही. मित्राकडून हातउसने घेवून पैसे भरावे लागले.

*एखाद्या व्यवहारात दुकानदाराला चेक देतो म्हटलं की 6% पासून 12% पर्यंत वेगवेगळे आकडे सांगतात व्हॅट तुम्हालाच द्यावा लागेल म्हणून.. मोदीशेट, अगोदर हे टॅक्सबुडव्या बांधवांच्या झडत्या घ्या.

* मजुरांच्या पगारासाठी दर शनिवारी सुट्टे पैसे लागतात. बॅंकेतून 2 किंवा 3 हजार रु एका दिवशी मिळतात. एकदा मिळाले की कधी दोन तर कधी चार दिवस परत मिळत नाहीत. मी इर्सलनिमित्त पुण्यात असताना सत्तरीतल्या वडिलांचा दोन हजार रु साठी अर्धा दिवस बॅंकेत मोडतो. वाईट वाटतं फार.

* चेकबुक आठवड्यातच संपून गेलय. आता पंधरा दिवस जातील नवीन चेकबुक मिळायला.

* जिल्हा बॅंकेत सर्वात जास्त भ्रष्टाचार होत असल्यानं देशभरातली अव्वल आमची सातारा जिल्हा मध्य. सह. बॅंकही RBI ने वाळीत टाकलीय. जिल्हा बॅंकेत आता फक्त पेंशनर्सना पैसे मिळतात. आमच्यासारखे शेतकरी/ग्राहक गेले ह्याच्यावरुन.

* उसाची बिलं आता खाजगी बॅंकेत जमा झालीत, जिथले कर्मचारी अतिशय उद्धट आहेत. त्यापेक्षाही जास्त म्हणजे आपल्या कष्टाचे पैसे वापरायला चोरी झालीय.

* मोदीशेट उर्फ लेटेस्ट नुन्नुशेटनी सांगितल्याप्रमाणे एकदाही एटीएममधून पैसे निघाले नाहीत. गावाकडची आणि पुण्यातलीही एटीएम एकच कायदा पाळतात हे पाहून जरा बरं वाटलं.

* नोटबंदी होताच 800 रु कट्टा असणारा फ्लॉवर 30 रु कट्टा आला, कोबीला कुत्रा विचरंत नाही. त्यामुळे आज दीड एकर कोबी फ्लॉवरमधे बकरी घातली आहेत. इथे प्रत्यक्षरीत्या दीड ते दोन लाखाला माझं घर झोपलं. हा कोबी फ्लॉवरचा प्लॉट माझ्या 13 वर्षाच्या शेती कारकीर्दीतला दी बेस्ट प्लॉट होता, आणि खूप कठीण काळातून (हवामान) इथवर आणला होता.

* सात ते आठ रु कोथिंबीर जुडी तीन दिवसात मातीमोल झाली. चार एकरपैकी साडेतीन एकर कोथिंबीर गुराना घातली, उपटून रानात गाडली, तणनाशक मारुन जाळून टाकली आणि ऊस लावला.

* जवळजवळ सगळा झेंडू 8-10 रु किलो दराने गेला, खर्च वजा जाता हातात शष्पही राहिले नाही.

* गेल्या सीजनला दुष्काळानं, मागे अतिवृष्टीनं तर आता नुन्न्नुशेटनं मारलं.

*डाळिंबही अतिपावसामुळे यंदा साधली नाहीत. जे काही पीक आलं ते नोटाबंदीच्या तडाख्यात सापडून निम्म्याहून कमी दरात विकलं.

*शेतीवर अजून विश्वास आहे. एवढ नुकसान झालं तरी उसाने साथ दिलीय म्हणून तगलोय. मला किमान बोलून मोकळं होण्याचं स्वातंत्र्य तरी आहे. न बोलणारे आतल्या आत कुढंत रहातात. ते फारसा प्रतिकार करत नाहीत. नशिबाचे भोग म्हणून आजवरही सहन करत आले आणि कोडगं बनून इथून पूढेही सहन करतच रहातील.

*ज्यांचा वर्षाचा सीजन जानेवारीतच पाण्याअभावी संपतो त्या दुष्काळी भागातील शेतक-यांवर खरेतर सगळ्यात मोठी संक्रांत बसली आहे.

*कुठलंही सरकार शेतक-यांसाठी नसतं. पण ते सध्याच्या भाजप सरकारइतकं पाषाणहृदयी असू नये.
शेतकरी सहसा रागवत नाही. सहन करत रहातो. पण एकदा चिडला की काय काय करु शकतो हे 2014 च्या मतदानाअगोदरही ऊस आंदोलनातून दाखवून दिलय.

*सध्यातरी दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणून कॉंग्रेसकाळातले ते चांगले दिवस आठवतात, ज्या काळात शेतक-यांची खरोखर प्रगती झाली होती. सरकार सरड्याहून अधिक वेळा रंग तरी बदलंत नव्हतं.

*नोटबंदीचे शेती- अर्थकारणावरचे दुष्परिणाम अजून दोन महिने तरी हटणार नाहीत अस दिसतय. त्यानंतर भाजीपाला अभूतपूर्व महाग होतील.

पण शेतक-यांचे लै तळतळाट लागतील भडव्यांहो तुम्हाला..

हीरा | 20 December, 2016 - 00:51
काल पुन्हा पैशांसाठीच्या रांगेत दोघांचा मृत्यु झाल्याची बातमी आली आहे. मी ठेवलेल्या ढोबळ नोंदींतल्या
गणतीनुसार हा मृत्यूआकडा एकशेदहापर्यंत पोचला आहे. कदाचित अधिकच असेल.
कोणी या पैसा-रांग-मृत्यूंची खात्रीलायक आकडेवारी जमा केली आहे काय?
>>

हीरा , तुम्हाला खात्रीने वेड लागले आहेत. हे पैसा रांग मृत्यु नाहीत. कोणत्याही सिविल सर्जनने तसे प्रमाणित केलेले नाही. किंवा खाजगी डोक्टरने देखील म्हटलेले नाही. किम्बहुना पैशाच्या रांगेत उभे राहिल्याने मृत्यु येतो असे कोणत्याही मेडिकल रिसर्चने सिद्ध झालेले नाही.
हे मृत्यु
दारू पिउन,
प्रेमभंगाने,
हृदय विकाराने,
लिम्फोसार्कोमा ऑफ इन्टेस्टाइन ,
सर्दी,
पडसे,
इसब,
खरूज,
गळू या विकारांनी झालेले आहेत..

अब्ब्यास वाढवा. अज्ञान टाळा.....

अ३, सिम्बांच्याच दुसर्‍या धाग्यावर याच बोंद्रेंच्या पोस्टान्वये निघालेल्या चर्चेत माझ्या अकलेचं दिव्य'स्वरूप' दिवाळं निघालेलं आहे.

बोंद्रेंना मी विचारलंही की कुठल्याही प्रकारे आम्ही तुमची मदत करू शकू का, जसे की ट्रान्सपोर्टला मदत, डायरेक्ट पर्चेसिंग किंवा चार पाच शेतकर्‍यांसाठी मिळून कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था तर ते म्हणाले की 'नको ताई, आता उपयोग नाही, पण लेखणी चालवत रहा'

तर मी त्यांना 'नोटबंदी' विरुद्ध कीबोर्ड बदडत रहायचं आश्वासन दिलं आहे.

लिम्फोसार्कोमा ऑफ इन्टेस्टाईन हेच एक 'आनंद' दायक कारण खरं आहे बाबूमोशाय!

मिलिंद जाधव
(हे शेवटचं त्या संदर्भातलं )

दबाव, जबरदस्ती किंवा आदर यांचा प्रश्नच नाही. माझं म्हणणं एकदम सिंपल आहे, समजून घ्यायचं ठरवलं तर समजेल. तुम्ही माझी पोस्ट वाचून व्हिडीओ पहा म्हणालात, मला वेळ मिळाला कि मी पाहीन हे मी म्हटलेलं आहे. तसंच माझ्या मतात बदल करावा लागला तर माझा अहं आड येत नाही. पण त्या प्रतिसादात कुठलाच निष्कर्ष काढलेला नाही, त्यामुळे हा व्हिडीओ पाहील्यानंतर मग मत बनवा याला फारसा अर्थ उरत नाही. मी कुठलीही एक बाजू घेतलेली नाही हे तुमच्या लक्षात आलेलं नाही म्हणून पुन्हा वाचा म्हटलं होतं इतकंच. शक्यता वर्तवणे आणि ठाम प्रतिपादन करणे यातला फरक समजेल अशी आशा आहे.

<<सहा महिन्यात भाजपला परदेशातील काळा पैसा माहीत व्हायला हवा ही अपेक्षाही गैरच!>>>

पण अडीच वर्षानंतर नोटाबंदी करण्यापूर्वी आणि केल्यानंतरही देशात किती काळा पैसा आहे याचा कोणताही अधिकृत अंदाज नाही, असं आदर्णीय अर्थमंत्री अरुणकुमार जेटली यांनी नुकतंच लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरार्थ सांगितलेलं आहे होऽऽऽऽऽऽऽ

http://m.maharashtratimes.com/nation/i-t-sleuths-raid-bjp-leader-sushil-...

आज सकाळी सात वाजता कुमार परिसर येथील आय सी आय सी आय च्या ए टी एम समोर चार जणांची रांग होती. पाचशेच्या नोटा मिळत होत्या. रांग कमी आहे म्हणून रांगेत उभे राहून मी तीन कार्ड्सवर एकंदर सात हजा रुपये काढले. रात्री बारा वाजता हे पैसे भरण्यात आले होते असे समजले.

रांगेतील एकाने सांगितले की पे टी एम आता बँकेप्रमाणे व्याज देणार आहे. खखोदेजा!

फिरून परत येताना पाहिले तेव्हा सात जणांची रांग होती व पैसे मिळत होते.

धन्यवाद!

>>>>"भारतीयांचा परदेशात असलेला काळा पैसा परत आणला , तर प्रत्येक भारतीयाला फार नाही तरी १५-१५ लाख रुपये देता येतील," असं कोण बोललं होतं? कोणत्या आधारावर? <<<<

निवडणूकीच्या प्रचारात मते आपल्याकडे वळवण्यासाठी ह्याहून वेगळे कोणते उपाय इतर पक्षांनी आजवर वापरले ते समजले नाही. गरीबी हटाव योजना जुनी झाली. नवे गरीब रोज जन्माला येत राहिले.

असो.

पुन्हा पुन्हा (मोदी)समर्थकांकडूनच) एकच गोष्ट लिहिली जातेय. आधीच्या सरकारांनी, पक्षी काँग्रेसने जे केले तेच करण्यासाठी अबकी बार मोदी सरकार आलेले आहे.

फक्त त्यांचा अंदाज ए बयां वेगळा आहे.

गरिबी हटाव .... १९४७ते २०१७ जैसे थे आहेका ?

गरिबी हटाव .... १९४७ते २०१७ जैसे थे आहेका ?

झाले २०००.

नेमके किती चलन मोडीत? सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हिशेबात पाच लाख कोटी रुपयांची तफावत
नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यादिवशी (८ नोव्हेंबर) रद्द केलेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नेमक्या किती नोटा चलनात होत्या आणि त्यांचे नेमके मूल्य किती होते, यावरून नवा संभ्रम निर्माण झाला आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, रद्दबातल केलेल्या पाचशे व हजारांच्या १५ लाख ४३ हजार कोटी रुपये किमतीच्या नोटा चलनात होत्या; पण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या माहितीनुसार, ८ नोव्हेंबर रोजी रद्द केलेल्या चलनामध्ये तब्बल २० लाख ५१ हजार १६६ कोटी रुपये होते. या दोन्ही आकडय़ांमध्ये तब्बल पाच लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तफावत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची माहिती अधिकृत धरल्यास अद्याप सुमारे सात लाख कोटी रुपये बँकिंग व्यवस्थेमध्ये परत यायचे आहेत. अर्थात ही ताजी माहिती कदाचित मोदी सरकारसाठी ‘गोड बातमंी’ असू शकते.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने माहिती अधिकारांत दिलेल्या माहितीने नवाच चलनगोंधळ समोर आला आहे. ८ नोव्हेंबरला पाचशे रुपयांच्या २२७६.०५१ कोटी नोटा चलनात होत्या आणि त्यांचे मूल्य ११ लाख ३८ हजार ०२५ कोटी रुपये होते आणि एक हजाराच्या ९१३.१४१ कोटी नोटा चलनात होत्या आणि त्यांचे मूल्य ९ लाख १३ हजार १४१ कोटी रुपये असल्याची माहिती रिझव्‍‌र्ह बँकेने मुंबईतील माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली आहे. त्यानुसार ८ नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या अध्यादेशाच्या एका फटक्यानिशी २० लाख ५१ हजार १६६ कोटी रुपये किमतीचे चलन (एकूण रकमेच्या सुमारे ८६ टक्के) रद्दबातल केले गेले. त्या दिवशी दहा, वीस, शंभर रुपयांसह एकूण २३ लाख ९३ हजार ७५३ कोटी रुपये चलनात होते.

पण २९ नोव्हेंबर राज्यसभेमध्ये दिलेल्या उत्तरामध्ये केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी ८ नोव्हेंबरला बाद केलेल्या पाचशे व एक हजाराच्या चलनांमध्ये १५ लाख ४३ हजार कोटी रुपये असल्याची माहिती दिली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या दिवशी पाचशे रुपयांच्या १७१६.५० कोटी नोटा चलनात होत्या आणि त्यांचे मूल्य ८ लाख ५८ हजार कोटींइतके होते. तसेच एक हजाराच्या ६८५.८० कोटी नोटा चलनात होत्या आणि त्यांचे मूल्य ६ लाख ८५ हजार कोटींइतके होते. म्हणजे एकूण १५ लाख ४३ हजार कोटी रुपये ८ नोव्हेंबरला रद्द केले गेले. यातून रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकारच्या उत्तरामध्ये जमीनअस्मानाचा फरक असल्याचे स्पष्ट दिसते.
जुन्या चलनातील नोटा जमा करण्यावर र्निबध लादले असले तरी ते भरण्याची मुदत ३१ डिसेंबपर्यंत आहे. त्यानंतरही अगदी ३१ मार्च २०१७ पर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँकेमध्ये जुन्या चलनातील रक्कम भरता येणार आहे.

http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/mess-in-india-after-demonetizat...

नेमके खरे कोणाचे?
पाचशेच्या नोटांची संख्या किंमत (रूपयांत)
रिझव्‍‌र्ह बँक २२७६.५१ कोटी ११.३८ लाख कोटी
केंद्र सरकार १७१६.५० कोटी  ८.५० लाख कोटी
हजारांच्या नोटांची संख्या किंमत (रूपयांत)
रिझव्‍‌र्ह बँक ९१३.१४१ कोटी  ९.१३ लाख कोटी
केंद्र सरकार ६८५.८ कोटी ६.८५ लाख कोटी

गोंधळ का?

बाद केलेल्या चलनांची किंमत सुमारे चौदा लाख कोटी रुपये असल्याचे प्रारंभी सांगण्यात आले होते; पण तो आकडा ३१ मार्च २०१६ रोजीचा असल्याचे नंतर स्पष्ट केले गेले.
त्यानंतर मग मेघवाल यांनी राज्यसभेत दिलेली माहिती आणि त्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने अद्यापपर्यंत खंडन न केल्याने ८ नोव्हेंबर रोजी बाद केलेल्या नोटांचे मूल्य १५ लाख ४३ हजार कोटी रुपये असल्याचे मानले गेले.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनी १४ डिसेंबर रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, बाद केलेल्या नोटांद्वारे १२ लाख ४४ हजार कोटी रुपये बँकांमध्ये परत केले गेले.
त्यामुळे फक्त तीन लाख कोटी रुपयेच व्यवस्थेमध्ये परत यायचे बाकी असल्याचे मानले जात होते; पण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या माहितीने बाद केलेल्या नोटांमधील बँकांकडे परत न आलेली रक्कम किमान सात लाख कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे.
जेटली म्हणतात..चलनसाठा पुरेसा

निश्चलनीकरणानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँक  पूर्णपणे तयार होती आणि आताही बँकेकडे ३० डिसेंबरच्या पुढेही पुरेल इतका चलनाचा साठा आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी दिली.  निश्चलनीकरणाच्या घोषणेनंतर असा एकही दिवस गेला नाही, की ज्या दिवशी बँकांना रोकड पुरवण्यात आली नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही नोटांचा साठा करून ठेवण्याची आगाऊ खबरदारी घेतली होती. तसेच रोजच्या रोज पुरेसा पैसा चलनात येईल याचीही सोय केली होती.

‘अर्थशास्त्र निरक्षरांनी निश्चलनीकरण केले’

मूलभूत अर्थशास्त्र न समजणाऱ्यांनी निश्चलनीकरण केल्याने देशातील कोटय़वधी नागरिकांचे हाल सुरू आहेत, असे टीकास्त्र माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख न करता सोडले. ‘त्यांनी’ अर्थशास्त्र शिकण्यासाठी शाळेत प्रवेश घ्यावा, असा सल्लाही चिदम्बरम यांनी दिला. चलनवाढीचा दर अनेक पटींनी वाढल्यास किंवा चलनमूल्यात बरीच अस्थिरता येत असल्यास निश्चलनीकरणाचा पर्याय एक वेळ स्वीकारता येईल; पण समाजात काळ्या पैशांची मागणी होत असेपर्यंत त्याची निर्मिती सुरूच राहणार असून उगमावर घाव घातल्याशिवाय काहीच उपयोग नाही, असे चिदम्बरम यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत एका कार्यक्रमात बोलताना चिदम्बरम यांनी देशात १९९१ मध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या वेळी असलेली परिस्थिती, आतापर्यंत राबविण्यात आलेले सुधारणांचे टप्पे, त्याचे परिणाम आणि पुढील काही वर्षांत असलेली आव्हाने याविषयी सविस्तर ऊहापोह केला.

निश्चलनीकरणानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँक पूर्णपणे तयार होती आणि आताही बँकेकडे ३० डिसेंबरच्या पुढेही पुरेल इतका चलनाचा साठा आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी दिली. निश्चलनीकरणाच्या घोषणेनंतर असा एकही दिवस गेला नाही, की ज्या दिवशी बँकांना रोकड पुरवण्यात आली नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही नोटांचा साठा करून ठेवण्याची आगाऊ खबरदारी घेतली होती. तसेच रोजच्या रोज पुरेसा पैसा चलनात येईल याचीही सोय केली होती
<<

हे धादांत खोटे बोलणे नाहिये का?

*कुठलंही सरकार शेतक-यांसाठी नसतं. पण ते सध्याच्या भाजप सरकारइतकं पाषाणहृदयी असू नये.
शेतकरी सहसा रागवत नाही. सहन करत रहातो.

<<

रिलायन्सला विकून शेतकर्‍यांचा फायदा, डायरेक्ट ट्रकभर भाजी आणून सरळ गावात विकणारे सरकारी अधिकारी असताना हे बोंद्रे असे बोलतात, म्हणजे कठीणच आहे. नैका?

या असल्या फुकट्या, कर्जबुडव्या, टॅक्स न भरणार्‍या, शेतकर्‍यांचं आपण एमेन्सीत मर मर राबणार्‍या टॅक्सपेयर्सनी का ऐकून घ्यायचं म्हणतो मी? आणि भाषा बघा भाषा! बैबैबै.. रासवट हो अगदी!

मोदी सरकारचा अन्याय !! कमाल आहे बै,

" गॅसची सबसीडी सोडा " अस आवाहन करुन श्रीमंत लोक गॅस सबसीडी सोडायला तयार नव्हते त्या लोकांतील, वार्षिक १० लाखापेक्षा जास्त पगार घेणार्या नागरीकां ना आता गॅसची सबसीडी मिळणार नाही.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/oil-companies-get-i-t-data-to-t...

If you earn a taxable income of Rs 10 lakh or more a year but are still claiming subsidy on cooking gas refills, you may not escape scrutiny much longer. State-run fuel retailers have your income data and are taking steps to plug leakage of government dole meant for the poor.
The oil ministry had, in December last year, decided to end the subsidy for economically well-off households. According to the decision, which came into effect from January this year, a registered consumer, or his/her spouse, with an annual taxable income of more than Rs 10 lakh would have to pay the market price for a LPG cylinder.

गरिबी हटाव .... १९४७ते २०१७ जैसे थे आहेका ?

१९४७ नंतर गरीबी वाढलेली आहे !! २०१४ नंतर २०१६ नोव्हेंबर मध्ये ती सर्वात जास्त झालेली आहे ! आता पर्यंत श्रीमंत असलेली जनता सुद्धा गरीब बिच्चारी झालेली आहे.

१९४७ते २०१७ जैसे थे आहेका ? >>> इथे शिकून सवरून परदेशी गेलेली लोक आताच्या भारताला नाव ठेवत आहे हे काय कमी आहे का. किमान नाव ठेवायला तरी त्यांना त्यांच्या पायावर सरकारने उभे केले. असे म्हणता येऊ शकते.

मिलिंद जाधव, तूम्ही पगार का म्हणत आहात ? टॅक्सेबल इनकम असा शब्द आहे. ते पगाराव्यतीरिक्त अनेक मार्गाने मिळवता येते.

आधी सबसिडी द्या, मग सोडायचे आव्हान करा... का बुवा ? नका देऊ कि. त्यापेक्षा ज्याना हवी आहे, त्यांनी अर्ज करा, त्याना द्या कि... सोप्प झालं असतं ते !

मग खासदारांनी आपले भत्ते का नाही सोडायचे ?. किमान आव्हान तरी करायचे ना ! बघितले असते कोण कोण सोडतंय ते !!

हा मुद्दा मी आधीच मांडला होता, म्हणून परत लिहिला. याचा चलनबंदिशी ( वा, काय शब्द आहे !! ) आणि या बीबीशी संबंध नाही.

रेल्वे खाजगी करणच्या घशात घालायचा प्रयत्न जोरदार चालू आहे. पुढच्या काही वर्षात अंबानी अडानीच्या रेल्वे चालायला लागल्या तर नवल वाटणार नाही.