"थोडीशी गैरसोय" नक्की किती? आणि कोणाची?

लोक आता म्हणायला लागली आहे की मोदींनी तर सिंगापूर बनवण्याचे स्वप्न दाखवले पण प्रत्यक्षात शनी शिंगणापुर बनवले. घरात काही नाही बिन्धास्त दरवाजा उघडे ठेवून झोपा.

सिम्बा ह्यांनी प्रशासकांना ह्या धाग्याबद्दल जे कळवले आहे त्यात प्रसादक आणि झाडू ह्यांच्या पोस्ट्ससारख्या पोस्ट्सचा समावेशही आहे असे समजू ना? की फक्त 'गैरसोय झाली नाही' अश्या अर्थाचे बोलणार्‍यांबद्दलचा जळफळाट लिहिला आहे तिथे?

आजचे व्यवहारः

१ गुडांग गरम पाकीट - १६० रुपये - पे टी एम
२. भाजी व काही फळे - २०५ रुपये - पे टी एम
पेट्रोल - क्रेडिट कार्ड
वडा सांबार, चहा, बिसलरी - कॅश
काही दिलखुलास नजरा व स्मितहास्ये - जशास तसे
काहींनी आणलेल्या समस्या - उधारी
ड्रायव्हिंग लायसेन्ससाठीचा खर्च - गुलाबो

बेफीच्या पोस्टीं बद्दल सुद्धा सांगितले आहे ना. फार आगलावू असतात . आणि खुसपट काढणार्‍या असतात. (अर्थात हे सगळ्यांनाच ठाऊक झाले आहे )

गुजरात मधे १२ वर्ष मोदी मुख्यमंत्री होते आणि त्यांनी विकास केला.

विकास काय झाला ते आता कळले. एका भजियावाल्याकडे ६०० करोड सापडले तर एका "शहा" कडे १३०० करोड सापडले. बाकी अजुन बरेच काही विकास झाला आहे.

Raj Kulkarni
2 mins ·
दूरदर्शन वरील राष्ट्रीय समाचार किंवा प्रादेशिक बातम्याच्या शेवटी, देशातील अथवा त्या त्या राज्यातील चार प्रमुख शहरांचे कमाल आणि किमान तापमान सांगितले जाते !!! ते दररोज बदलत असते!!!
या धर्तीवर इथून पुढे ....
आता ऐकुया केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि भारतीय रिजर्व बँकेच्या नियमात आज झालेले बदल !!!!
अशी पद्धत सुरु केली तर, मान्सूनचा लहरीपणा, हवामानाचा अंदाज आणि सरकारी धोरणे; निदान, यात तरी सुसूत्रता दिसून येईल

भारी लिहिले आहे

ड्रायव्हिंग लायसेन्ससाठीचा खर्च - गुलाबो

<<

काय काम होतं ठाऊक नाही, रिन्युअल असेल अस वाटते. सिरियसली एक शंका विचारतोय.

काम संपूर्णपणे कमिशन फ्री व विदाऊट एजंट झालं ना? चांगली जरब बसायला हवी हो या भ्रष्टाचार्‍यांना.

पण गुलाबोची गरज काय जेव्हा मोदी इतका ओरडत असतो. " कॅशलेस व्हा कॅशलेस व्हा" तरी हे भक्त गुलाबो देऊन येतात.

अरे रे भक्तच मोदीचे ऐकत नाही

कॅशलेस कॅशलेस

अल्पना, तुझ्याकडे थोडी परिस्थिती सुधारली आहे वाचून बर वाटल. बाकी ठिकाणीही लवकर सुधारू दे.

एका ठिकाणी ७०० नी दुसरीकडे ८०० असा एकूण १५०० चा खर्च महिन्यापासून करू शकले नाहीय दोघांनाही कॅशच हवी म्हणून. एवढे पैसे नाही हातात. एकदाच गुलाबो मिळाली होती ती संपली तेव्हाच. ऑफिसमधला एक मुलगा बऱ्याच दिवसांपासून त्याच्या गुलाबोला खपवायचा प्रयत्न करत होता पण ती जात नव्हती. आज त्याला २०० कॅश दिले नी १८०० ऑनलाईन दिले गुलाबोच्या बदल्यात. आम्ही दोघेही खूष. त्याच्याकडे थोड्या १०० च्या नोटा होत्या नी मला माझं काम करून ५००ची कॅश मिळण्याची शक्यता आहे.

आज सकाळी सव्वानऊला काळेवाडी डिमार्टच्या रांगेत उभी राहिले. माझ्याआधीच साधारण साठेक लोकं आलेली. साडेदहाला पैसे मिळायला चालू झालं. साडेअकराला मला गुलाब्बो मिळाली. अशाप्रकारे सव्वादोन तास लाइनीत थांबून मी देशभक्ती सिद्ध केली. नमोनमः

खिडकीपासून मी तिसरीच होते तेव्हा एका ज्येष्ठ नागरीकाने मधे घुसायचा प्रयत्न केला. पण माझ्या पुढच्या, मागच्या तरुणांनी त्यांना विरोध केला. तुमच्या वडलांसारखं समजून मला जाऊद्या, गेला महिनाभर पैसे नाहीयत, बाकी कुठे मिळतायत का पैसे... वगैरे म्हणत होते ते. पण कोणीच ऐकलं नाही. एकजण म्हणाला 'मोदींना सांगा' आणि सगळे फिदीफिदी हसले. मीदेखील हसले पण नंतर वाईट वाटलं. माझी स्वतःची हरकत नव्हती त्यांना पुढे जाऊ द्यायला पण काय करणार? सगळ्यांचाच वांदा झालाय ;-(

नोटबंदीचा महाघोटाळा अर्थात भारताचा लिलाव

पन्नास दिवस त्रास सहन करा – प्रधानमंत्री

रोकड पुरवठा सामान्य व्हायला दोन तिमाही अर्थात सहा महिने लागतील –अरुण जेटली

कमी रोकड पुरवठा करणार कारण लोकांना डिजिटल करन्सी ची सवय व्हायला हवी – अरुण जेटली , १७-१२-१६

रोकड पुरवठा कधी सुरळीत होईल सांगता येत नाही –रिझर्व्ह बँक
१९ ऑगस्ट २०१५ –देशातल्या ११ समूहांना पेमेंट बँक बनवण्यास रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी

२ सप्टेंबर २०१६ – प्रीपेड पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर अर्थात मोबाईल पेमेंट सर्व्हिस साठी पुढील अर्ज पेंडिंग ठेवणार –रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया.

जिओ सीम कार्ड वर फ्री डेटा ची मुदत ३१ मार्च पर्यंत वाढवली.

भारत संचार निगम लिमिटेड च्या मालकीचे ६०००० मोबाईल मनोरे रिलायन्स ला देण्याची सरकारची तयारी.

सुट्या सुट्या वाचा बातम्या , काही टोटल लागणार नाही लक्षात येणार नाही.
आता एकत्रित परिणाम समजून घ्या.

भारतात होणारे व्यवहार कसे होतात ?

२०१५-१६ ची आकडेवारी , जवळपास ६० टक्के व्यवहार रोकड स्वरुपात होतात.

२०१२ ची आकडेवारी ८६ टक्के होती ती कमी होऊन फक्त ६० टक्के राहिली अस गृहीत धरा. तपशीलासाठी लिंक पहा :

http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Indias-
love-for-cash-costs-3-5bn-a-year/articleshow/45934597.cms

आता भारतात नेमके व्यवहार कसे होतात ?

२०१५-१६ ची आतापर्यंत असलेली आकडेवारी.

आरटीजीएस , CBLO , GOVT SECURITY आणि विदेशी चलन व्यवहार
एकूण आहेत १५४५ लाख कोटी रुपयांचे.

सगळ्या प्रकारचे चेक्स – ८० लाख कोटी रुपये.

क्रेडीट/ डेबिट कार्ड- ४ लाख कोटी रुपये.
मोबाईल पेमेंट – पन्नास हजार कोटी रुपये.
आयएमपीएस- एक लाख साठ हजार कोटी रुपये.
एनईएफटी / NACH – ८७ लाख कोटी रुपये.

ज्याला आपण इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट म्हणतो त्याची साधारण आकडेवारी होते ९४ लाख कोटी रुपये.

अशी सगळी रोकडविरहीत व्यवहारांची सगळी एकत्रित रक्कम जाते १७३० लाख कोटींच्या जवळपास.

https://m.rbi.org.in/Scripts/AnnualReportPublications.aspx?Id=1182

आता भारतात २०१२ साली ८६ टक्के रोकड व्यवहार असतील तर २०१६ साली किमान ६० टक्के

व्यवहार रोकड स्वरुपात झाले अस गृहीत धरायला हरकत नाही. म्हणजे हि रक्कम जाते साधारण २५०० लाख कोटी रुपये.

आता खरा खेळ सुरु नोटबंदी पासून.

८६ टक्के चलन रद्द करून सगळ्यात आधी एटीएम आणि बँकेत कुठल्या नोटा आल्या ? २००० च्या.

मग ह्या नोटा सुट्ट्या कश्या करायच्या हा प्रश्न उभा राहिला.

जेव्हा इतक्या मोठ्या प्रमाणवर चलन रद्द झाल्यावर उपलब्ध चलनातून माणूस कशाला प्राधान्य देईल ? जीवनावश्यक वस्तू विकत घ्यायला ?

त्यासाठी सगळी धावपळ सुरु झाली.

सरकारच नियोजन अतिशय अचूक होत , कुठेही नियोजनात चूक नव्हती.
चलनपोकळी निर्माण करून , सुट्टे मिळण्याच्या अडचणी निर्माण होतील अशी २००० ची नोट हातात टेकवून लोकांना हाकलत ,ढकलत कुठे नेऊन सोडायचं ? तर कसायाच्या दारात.

कस ?

भारतात क्रेडीट डेबिट कार्ड ने व्यवहार करायला मोठ्या प्रमाणावर लागणारी यंत्रणा कुठली तर कार्ड मशीन्स ची ?

भारतात सध्या कार्ड मशीन्स किती उपलब्ध आहेत ? साधारण १५ लाख मशीन्स.
मग हा २५०० लाख कोटींचे व्यवहार हाताळायला हि मशीन्स पुरेशी नाहीत.

नवी मशीन्स पुरवायला बँका सक्षम आहेत का ? नवी मशीन्स बनवणाऱ्या दोन कंपन्या ८० टक्के मार्केट शेअर घेऊन आहेत ज्या चायनीज आहेत. त्यांची संपूर्ण क्षमता वापरली तरीही मागणी आणि पुरवठा ह्यामध्ये प्रचंड तफावत आहे.
शिवाय हि मशीन्स वाहतूक करून दुकानदाराच्या जागेवर नेऊन कार्यान्वित करायला पुरेस मनुष्यबळ ?

एटीएम मध्ये २००० ची नोट न बसणे आणि त्यामध्ये तांत्रिक बदल करायला लागलेला वेळ आपल्या समोर आहेच. अशी नोट बनवायचं कारण आणि त्यामागच गुपितही ह्याच घोटाळ्यात दडलेलं आहे.

चेक ने व्यवहार करावेत तर चेक जोवर वटत नाहीत तोवर सगळ अधांतरी. त्यात चेक देणाऱ्याची नितीमत्ता , व्यवहार पूर्ण होण्यास लागणारा वेळ ह्या सगळ्या अडचणी आहेतच.

नेटबँकिंग करायला असणार आवश्यक तांत्रिक ज्ञान आणि सुविधा ह्यावर पण मर्यादा आहेत.

मग व्यवहार करायला पर्याय उरला कुठला ?

प्रीपेड पेमेंट सर्व्हिस अर्थात मोबाईल पेमेंट सर्व्हिस.

विचार करा , ज्या माध्यमातून वर्षात फक्त पन्नास हजार कोटींचे व्यवहार होतात त्या माध्यमाला सरकारने लोकांना हाकलत ढकलत अशा अवस्थेत नेलय जिथे ह्या माध्यमांना २५०० लाख कोटींच मार्केट खुल झालय.

पन्नास हजार कोटी आणि २५०० लाख कोटी रुपये. करा तुलना. किती टक्केवारी झाली आणि किती ग्रोथ आहे.

प्रधानमंत्री पेटीएम ची जाहिरात करतात ,सरकारी परिपत्रकात पेटीएम चा नावाने उल्लेख येतोय ह्याचा अर्थ काय समजावा ?

पेटीएम सारखे अनेक छोटे मोठे खेळाडू आहेत पण रिलायन्स ने जिओ च्या माध्यमातून उभ केलेलं नेटवर्क सगळ्यात मोठ आणि अजस्त्र आहे. त्यात रिलायन्सला भारत संचार निगम चे ६०००० मनोरे आंदण दिले जाणार आहेत ते वेगळेच.

मग रिलायन्स जिओ तुम्हाला इंटरनेट डेटा फुकट देणार ,त्यावर तुम्ही फेसबुक खेळत जिओ मनी लोड करणार आणि त्यात तुमचे पैसे टाकणार.
मग हे पैसे वापरून तुम्ही व्यवहार करणार.

२५०० लाख कोटी पैकी मी अतिशय कमीत कमी रक्कम धरली तरीही जर १००० लाख कोटी रुपये धरले तरीही त्यावर किमान मिळणारा सर्व्हिस चार्ज आहे २ टक्के.

आकडा काय आहे माहितेय ? २० लाख कोटी रुपये. हे कमिशन कुणाला मिळणार तर मोबाईल पेमेंट कंपन्यांना.

२० लाख कोटी रुपये ?

उगाच जेटली कमी करन्सी छापतो म्हणताहेत ? डिजिटल करन्सी ची सवय लावा म्हणताहेत ? प्रधानमंत्री पेटीएम आणि जिओ च्या जाहिरातीत उभे राहताहेत ? त्यांना भारत संचार निगम ची जाहिरात जमत नाही ? त्यांना रिझर्व्ह बँकेने आणलेल्या युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस सेवेची जाहिरात करावीशी वाटत नाही ?

खरोखर भारत डिजिटल करन्सी वापराव अस वाटत असेल तर सगळ्या कॅशलेस व्यवहारांना अर्धा टक्का इन्सेटिव्ह द्या आणि रोकड वर अर्धा टक्का सरचार्ज लावा.
कुबेराच्या खजिन्यात येणार नाहीत एवढे पैसे सरकारला कररूपाने जमा होतील

पण सरकारला मुळात पैसे स्वतःला नकोच आहेत , पैसे द्यायचेत कुणाला ? तर प्रीपेड पेमेंट सर्व्हिस देणाऱ्या कंपनीला , आणि मग हे कमिशन कुठे जाणार ? काही उलगडून सांगायची आवश्यकता आहे का ?

सुरुवातीला सांगितलेल्या सगळ्या बातम्यांची आता एकत्रित सांगड लावा आणि २० लाख कोटींच्या कमिशन साठी कसा देश विकायला निघालेत आदरणीय महोदय त्याची सांगड लावा.

२०१४ साली अंबानी अदानी आणि समस्त उद्योगपतींनी आपली खाजगी विमान उगाच दिली ? जाहिरातीमध्ये हजारो कोटी रुपये उगाच उडवले का ? त्यांना माहित होत , जेवढे लावलेत त्याच्या पन्नास पट शेठ आपल्याला वसूल करून देणारच आहेत.

ह्यालाच म्हणतात शतकातला महाघोटाळा अर्थात नोटबंदी.

-सौकायप्पा.

झाडू, अतिशय सुरेख पोस्ट.

ते व्हाट्सपवर पाठवत आहे.

Airtel कसं वर आलंय, ह्यावर पण असेच अभ्यासपूर्ण (?) फॉरवर्ड मिळाले तर बरं.

काॅंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्श उगाच विरोधाला-विरोध हि पाॅलिसी न अवलंबता सगळ्या कॅशलेस ट्रांझॅक्शन्सवरचा सरचार्ज नष्ट किंवा कमीतकमी करण्याकरता सरकारवर दबाव का आणत नाहि?..

हे म्हणजे त्या गोष्टीसारखं झालं नै,
पूल पार करायला १०० रु द्यायला आणि दहा वेताचे फटके खायला लागतात.
एकच माणूस हे दोन्ही करत असल्याने प्रचंड वेळ लागतो.
ही 'गैरसोय' टाळा म्हणून लोक विरोध करत असताना माबोट्रम्प म्हणतात, ' लोक फटके द्यायला वेगळा आणि पैसे गोळा करायला वेगळा कारकून नेमण्यासाठी सरकारवर दबाव का आणत नाहीत?'

झाडू, अतिशय सुरेख पोस्ट.>>>>+१११

झाडू इंटरेस्टिंग पोस्ट.

Demonetisation: Angry Cashless People Attack Banks in Gujarat

लोक शांत आहेत. नोटबंदीचे स्वागत करीत आहेत.

देशात सर्वत्र पियागो च्या रिक्षा आणि टमटम कश्या दिसतात. कोणतेही राज्य असले तरी (प्रायव्हेट नाही, काळ्या-पिवळ्या) अलमोस्ट सगळ्या गुड्स carrier पण पियागो. कर्नाटकात गाव-निं शहरी भागात magic आहेत.

कालच वडीलांशी बोललो.

गावात महाराष्ट्र बँक असल्यामुळे आणि त्यातही माझ्या अक्काचा पुतण्या तिथे कामाला असल्यामुळे दोन हजार सुट्टे करायला लागणारा वेळ ह्या व्यतिरीक्त वैयक्तिक आमची काही गैरसोय होत नाही असे म्हणाले परंतू आजूबाजूच्या छोट्या गावात सहकारी बँका आहेत तिथे लोकांचे फार हाल सुरू आहेत असे म्हणाले.

लोक आता वैतागायला लागलेले आहेत असे त्यांचे निरीक्षण आहे.

झाडू, सुंदर पोस्ट. वॉट्स अ‍ॅप वर टाकू का?

राजसी, तीन चाकी वाहनांच्या विक्रीत जवळजवळ अर्धा हिस्सा बजाज ऑटोचा आह पियागोचा वाटा ३०% आहे.

तुमच्या मुद्द्यांचा नोटाबंदीशी, चलनव्यवहाराशी काय संबंध आहे हे कळत नाही.

अरे मुलांनो,
सौकायप्पा म्हणजेच 'सौजन्य-व्हॉटस अप वरून आलेली पोस्ट.'

मूळ पोस्ट श्री आनंद शितोळे यांची आहे.

झाडू, हे सगळं जनतेच्या लक्षात येईपर्यंत.. देश नको त्या लोकांच्या ताब्यात गेला असेल. मला नाही वाटत यापुर्वी कधी देशाचा पंतप्रधान कुठल्या जाहीरातीत ( खाजगी उत्पादनाच्या ) झळकला होता.. आणि त्यासाठी दंड किती, तर ५०० रुपये !! वाह.. रेल्वेत विनातिकिट पकडल्यावरही, कदाचित जास्त दंड लागत असेल.

भारतात बाकी काही नाही तर मोठी बाजारपेठ आहे.. म्हणून भारताचे महत्च होते आणि आता हि पुर्ण बाजारपेठच
विकायला काढलीय.. गेल्या काही दिवसात राजाकरणी लोकांचा विरोधही मावळत चाललाय,, हे मौन देखील, अर्थपूर्ण असायची दाट शक्यता आहे.

दिनेशदा,
ईस्ट ईंडिया कंपनी आणि तैनाती फौजा यांचा इतिहास आठवतोय ना?

राजसी तुम्हाला एअरटेल आणि पियागोचा विषय काढून काय सूचित करायचे हे लक्षात आले.
मात्र जर काँग्रेसने भ्रष्टाचार केला म्हणून भाजपाचा भ्रष्टाचारही सहन करा म्हणत असाल तर भाजपा भ्रष्टाचार करतेय हे तुम्ही मान्य केल्यासारखे आहे.
(काँग्रेसने भ्रष्टाचार केलाच नाही असे आम्ही कधीच म्हणत नाही.)

पण मग ज्या 'बदल' नावाखाली मते मागितली तो बदल कुठाय?

मला काहीही सूचित करायचे नाही. नागरिकांना प्रश्न पडले ही चांगलीच गोष्ट आहे. निदान सामान्य माणूस जागरूक झाला. आता अशी जागरूकता टिकवली गेली म्हणजे मिळवले.

बजाज कंपनी म्हणजे राहुल बजाज वाली बजाज ना? ज्यांचे बारशाचे नाव पंडित नेहरूंनी ठेवलं होते? ज्यांचे आजोबा कमलनायन बजाज पंडित नेहरूंचे परममित्र होते?