आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

Submitted by अश्विनी के on 27 March, 2015 - 03:02

आपल्याला वर्तमानपत्रं, इंटरनेट इत्यादि माध्यमांतून आपल्या आसपासच्या किंवा अगदी जगाच्या दुसर्‍या टोकाच्या घडामोडीही घरबसल्या कळू शकतात. पण आपण जिथे राहतो त्या देशाच्या बाहेरच्या जगतात नेमकं काय घडत असतं ते आपण फ़ार लक्षपूर्वक पाहत नाही कारण त्याचा सरळ सरळ आपल्यावर परिणाम होत नसतो. पण आजच्या काळात पृथ्वीच्या गोलावर सगळीकडेच काही ना काही असे घडत असते ज्याचे दूरगामी आणि भौगोलिकदृष्ट्या दूरवरच्या ठिकाणीही परिणाम जाणवू शकतात.

कुठे राजकिय उलथापालथ होत असते, कुठे बंडखोरी होत असते, कुठे एकमेकांवर हल्ले चालू असतात तर कुणा देशांमध्ये महत्वाचे करार होत असतात, कुठे नविन शोध लागत असतात, कुठे प्रगत विज्ञानाच्या गैरवापरातून कुरघोडी होत असते, कुठे रोज नव्या दहशतवादी संघटना निर्माण होऊन जगाला वेठीला धरत असतात. पण आपल्या रोजच्या जगण्यात ह्याचा काहीच संबंध नसल्यामुळे आपल्यासाठी ते नॉट हॅपनिंग असते. पण तरीही कुठेतरी आपला एक डोळा ह्या घडामोडींवर असायला हवा असे वाटते. हे प्रकर्षाने जाणवले ते कालच्या सौदी अरेबियाच्या येमेन वरील हवाई हल्ल्यांमुळे. आखाती युद्धं या आधीही जगाने पाहिली आहेत. आपल्याला आपल्या इतिहासामुळे युद्धाची दोन मुख्य कारणं माहित आहेत...एक म्हणजे भूमी बळकावणे आणि दुसरं अतिशय दुर्दैवी कारण म्हणजे धार्मिक तेढ. पण ह्यापेक्षाही जास्त युद्धांचा भस्मासूर जगाच्या काही भागांमध्ये बेचिराख करत असतो. आणि त्याचं जागतिक कारण म्हणजे एकमेकांवर वर्चस्व गाजवणे. कुणी सरळ सरळ वर्चस्व गाजवण्यासाठी युद्ध करतंय तर कुणी ताकाला जाऊन भांडे लपवल्यासारखं दुसर्या्च कुणाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून तिसर्यााचा बळी घेऊन आपला स्वार्थ साधत असतंय.

कोणे एकेकाळी सुखाने नांदणार्‍या देशांमध्ये जर आज अराजक, अस्थैर्य असू शकतं तर तेच भारताच्याही नशिबी येऊ नये म्हणून, सावधगिरी म्हणून आंतरराष्ट्रिय घडामोडींकडे थोड्या डोळसपणे पहायला हवं. दहशतवाद तर आपण सोसतो आहोत, तोंड देतोच आहोत. पण समजा सातासमुद्रापलिकडून येऊन कुणी त्यांचं आरमार छुप्या हेतूने आपल्या शेजारी आणून ठिय्या दिला तर ते नक्कीच धोकादायक असेल.

वर्तमानपत्रं, इंटरनेटवर वाचलेल्या अश्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी इथे लिहित गेलं तर कदाचित काही काळाने पुढच्या घटनांची सुत्रं आपल्याला जोडता येतील उदा. तालिबानचा उगम आणि आतापर्यंतचा प्रवास आपण बघत आलो आहोत. उगमाच्या वेळची परिस्थिती आणि त्यात गुंतलेले देश व आताची परिस्थिती व त्या देशांच्या बदलेल्या भुमिका.

धन्यवाद.
================================================

NATO : NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
UN : UNITED NATIONS
IAEA : INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AUTHORITY
UNHCR : UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
IMF : INTERNATIONAL MONETARY FUND
CTBTO : COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY ORGANIZATION
INTERPOL : INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION
EU : EUROPEAN UNION
WEC : WORLD ENERGY COUNCIL
SAARC : SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL CO-OPERATION
ASEAN : ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS
AIIB : ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK
FBI : FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
CBDR : COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES
UNFCCC : UN FRAMEWORK ON CLIMATE CHANGE
COP : CONFERENCE OF PARTIES
ISA : INTERNATIONAL SOLAR ALLIANCE
MTCR : MISSILE TECHNOLOGY CONTROL REGIME
NSG : NUCLEAR SUPPLIERS GROUP

विषय: 
इतिहास
अवांतर
शब्दखुणा: 
राजकारण
आंतरराष्ट्रीय
युद्ध
घडामोडी
करार
Groups audience: 
चालू घडामोडी
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

सौदी अरेबियाच्या राजगादीच्या वारसदारांबरोबरच सौदीची जगातील दादा ऑईल कंपनी समजली जाणारी सौदी अराम्को ही पुनर्रचना अनुभवते आहे. आतापर्यंत सौदी अराम्को ही टेक्नोक्रॅट्सनी चालवली होती. आता राजघराण्यातील व्यक्तीही त्यात असतील. लिस्टेड बिगेस्ट ऑईल मेजर एक्सॉन मोबिल पेक्षाही सौदी अरम्को प्रचंड मोठी आहे. ती पब्लिक झाली तर it would probably become the first company to be valued at $1 trillion or more.

सौदी अराम्कोची एकंदरच जागतिक तेल व्यापारात भरपूर वट आहे. हल्लीच्या ऑईल प्राइस क्रॅश मध्येही मार्केट शेअर कायम राखण्यासाठी productiom कंट्रोल करायचं त्यांनी नाकारलं होतं.

http://mobile.reuters.com/article/idUSL5N0XS0BI20150501?irpc=932

Submitted by अश्विनी के on 1 May, 2015 - 13:57

मध्य अफ्रिकेतील बुरुंडी ह्या देशात President Pierre Nkurunziza ह्यांनी तिसर्यांदा सत्तेवर यायचे मनसुबे रचल्यामुळे निदर्शने होत आहेत. ती दाबून टाकण्यासाठी मिडिया ब्लॉक केला गेला आहे आणि रेडिओ स्टेशन्स बंद केली गेली आहेत. पोलिसांनी ६०० जणांना ताब्यात घेतले. युनिव्हर्सिटीची होस्टेल्स बंद केली गेल्यामुळे शेकडो विद्यार्थी संरक्षण मिळावे म्हणून अमेरिकन दूतावासाबाहेर धरणे धरून बसले आहेत.

Speaking in Geneva, Rupert Colville, spokesman for the UN human rights office, told reporters that Burundian authorities were engaging in a brutal crackdown.

"According to one credible report, over 400 individuals are being held in extremely overcrowded conditions, with detainees having to sleep standing up," he said.

"Detainees have also been beaten, particularly on their feet and buttocks, with some of those released having trouble walking due to the beating," he added.

On Thursday, a US envoy warned the situation was "very dangerous", and said Washington could impose targeted sanctions over the crisis.

http://m.ndtv.com/world-news/600-protestors-in-burundi-arrested-759933

Submitted by अश्विनी के on 1 May, 2015 - 23:37

फ्रेडी ग्रे - बाल्टिमोर - ६ पोलिस अधिकार्यांवर आरोपपत्र दाखल. कालपासूनचे वेळोवेळीचे अपडेट्स इथे वाचायला मिळतील...

http://mobile.nytimes.com/aponline/2015/05/01/us/ap-us-baltimore-police-...

Submitted by अश्विनी के on 1 May, 2015 - 23:45

ब्रिटिश पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन व इस्रायलचे बेंजामिन नेतान्याहू ह्यांच्यात कॉमन काय आहे? (पुढच्या आठवड्यात होऊ घातलेल्या यूके पार्लमेंटरी elections च्या अनुषंगाने).

http://www.haaretz.com/news/world/.premium-1.654497

Submitted by अश्विनी के on 2 May, 2015 - 00:09

सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली अरब देशांनी येमेनवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये cluster bomb चा वापर केला गेला असल्याचा संशय international monitoring group Human Rights Watch (HRW) नी व्यक्त केला आहे.

Most cluster bombs, which contain groups of smaller bombs that explode over a wide area, were banned by 116 countries in a 2008 treaty. However, the signatories did not include any states in the Saudi-led coalition or Yemen or the United States.

http://m.timesofindia.com/world/middle-east/Saudi-led-coalition-probably...
------

असं असेल तर ह्या देशांनी क्लस्टर बॉम्ब बॅन करायचे डॉक्युमेंट का साइन नाही केले? अणूबॉम्ब विरोधात जर सगळ्यांवर दबाव आणला जातो तर ह्यावर का नाही? अणूबॉम्ब मुळे मास डिस्ट्रक्शन होतेच पण ह्यानेही मोठी हानी होतेच की. रेसिडेंशल एरियापण उडवले गेले आहेत.

Submitted by अश्विनी के on 3 May, 2015 - 10:05

वायव्य इराक मधील, सिरियन बॉर्डर जवळील सिंजरवर IS militantsनी ताबा मिळवल्यावर त१०००० येझिदी लोकांना पहाडी भागात पळून जावून आसरा घ्यावा लागला होता. पण IS ने शेकडो लोकांना ओलिससुद्धा ठेवले होते. त्यातील ३०० येझिदींची हत्या करण्यात आली आहे. अजून १४००ओलिस आहेत. बायका ओलिसांना गुलाम बनवलं आहे.

UN च्या आकडेवारीप्रमाणे ५०००० येझिदी पळून गेले आहेत व त्यात निम्मी मुले आहेत.

सिरिया व इराकध्ये IS विरोधात कारवाई चालू असली तरी अजून इराक व सिरियाचा १/३ भाग IS च्या ताब्यात आहे.

The Sunni militant group views Yazidis and Shiite Muslims as apostates deserving of death, and has demanded Christians either convert to Islam or pay a special tax.

http://www.irishtimes.com/news/world/middle-east/islamic-state-militants...

Submitted by अश्विनी के on 3 May, 2015 - 10:35

जर्मनविंग्जच्या मार्च महिन्यातील फ्रेंच आल्प्स मध्ये झालेल्या दुर्घटनेसंबंधात फ्रेंच इंव्हेस्टिगेटर्सच्या रिपोर्टनुसार, सहवैमानिकाने विमान अचानक खूप वेगाने खाली आणण्याचा आधीच्या उड्डाणांदरम्यान सराव केला असावा.

It also highlights six other accidents since 1980 that were possibly "caused by intentional manoeuvres by one of the flight crew members".

त्या सहा विमान दुर्घटनांची माहिती इथे आहे.

http://www.bbc.com/news/world-32610497

Submitted by अश्विनी के on 6 May, 2015 - 11:40

इस्लामिक स्टेटने इराकमधील त्यांच्या जिहादी कमांडर्ससाठी स्वत:चे ५ स्टाए हॉटेल उघडले आहे. त्यात २६२ रूम्स, २ रेस्टॉरंट्स, २ बॉलरूम्स व जिम्नॅशियमसकट इतर सुविधा आहेत.

http://indianexpress.com/article/world/middle-east-africa/isis-opens-5-s...
--------

जिहादींना मरायच्या आधीच नंतर मिळणार्या जन्नतची झलक दाखवत असावेत....

Submitted by अश्विनी के on 7 May, 2015 - 10:30

येमेनला वाचवण्यासाठी आंतररष्ट्रिय लष्कराने येमेनमध्ये हस्तक्षेप करावा असे आवाहन संयुक्त राष्ट्रसंघातील येमेनी राजदूत खालेद अल-येमेनी ह्यांनी केले आहे.

सद्ध्या सौदीच्या दौर्‍यावर असलेल्या अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी ह्यांनी सौदीत आश्रय घेतलेल्या येमेनच्या राष्ट्राध्यक्ष मन्सूर हादी ह्यांची भेट घेतली. केरी ह्यांच्या सौदी दौर्‍यानंतर काही तासातच सौदी सरकारकडून पाच दिवसांची संघर्ष बंदी घोषीत झाली. येमेनमधील संघर्षात होरपळणार्‍या जनतेपर्यंत मानवतावादी सहाय्य पोहोचवण्यासाठी हे केले गेले आहे.

Submitted by अश्विनी के on 8 May, 2015 - 02:34

आंतरराष्ट्रिय बाजारात इंधन दरवाढीचे संकेत आहेत. गेल्या काही दिवसांत अमेरिकेतील इंधनाचा पुरवठा घटला असून इंधन साठे ३९ लाख बॅरल्सपर्यंत खाली आले असल्याची माहिती 'एनर्जी इन्फॉर्मेशन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन'ने दिली. ह्याच वेळी मागणीतही वाढ झाली असल्यामुळे इंधनाचे दर पुन्हा वाढण्यास सुरुवात झाली. ह्यावर्षाच्या सुरुवातीला ४५ डॉलर्स प्रतिबॅरल पर्यंत घसरलेले इंधनाचे दर गुरुवारी ६८ डॉलर्सपर्यंत वर गेले. US Crudeचे भावही ६० डॉलर्स प्रति बॅरल झाले.

सौदीच्या इंधनमंत्र्यांनी, सौदी अरेबिया किंवा ओपेक यापैकी कुणाचेही इंधनाच्या दरांवर नियंत्रण नाही असे स्पष्ट केले आहे. इराणवरील निर्बंध उठवल्यावर त्याचे इंधनाच्या बाजारपेठेत दाखल होणे हे फारसे चिंताजनक नाही असेही ते म्हणाले. परंतु, अमेरिकेच्या 'एनर्जी इन्फॉर्मेशन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन'च्या भाकिताप्रमाणे इराण इंधन बाजारपेठेत दाखल झाल्यास इंधनाचे दर प्रति बॅरल १५ डॉलर्सने उतरु शकतात.

पुढील महिन्यात व्हिएन्ना येथे इंधन उत्पादक देशांची संघटना 'ओपेक'ची बैठक होणार आहे. सदस्य नसलेल्या इंधन उत्पादक देशांनाही चर्चेसाठी तयार करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात येतील.

Submitted by अश्विनी के on 8 May, 2015 - 02:46

भारताला तातडीने सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळावे अशी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे फ्रान्सने मागणी केली आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर बराच काळ लोटला असून संयुक्त राष्ट्रसंघाला आपली वैधता व प्रभाव टिकवायचा / वाढवायचा असेल तर सुरक्षा परिषदेचा तातडीचा विस्तार आवश्यक आहे असे संयुक्त राष्ट्रसंघातील फ्रान्सचे राजदूत फ्रान्कोइस डेल्टर म्हणाले.

५ स्थायी सदस्यांपैकी अमेरिका, रशिया, ब्रिटन व फ्रान्स ह्या चार सदस्यांनी भारताला स्थायी सदस्यत्व देण्याचे समर्थन केले आहे. दरम्यान पॅलेस्टाईननेही भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला पाठिंबा दिला आहे.

Submitted by अश्विनी के on 8 May, 2015 - 02:51

विचीत्र आहे खर. पण तेलाच्या किंमती वाढल्या तर अमेरिकन आणि युरोपीअन इकॉनॉमी मधे चलनवाढ होईल आणि अर्थ व्यवस्था सुधारेल. भारताचं मात्र बरोब्बर उलट आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेला होणारा फ़ायदा नाहीसा होईल कारण चलनवाढ झाली तर व्याज दरघटणार नाहीत आणि औद्योगिक वाढीला मारक ठरेल.

Submitted by यूरो on 8 May, 2015 - 03:11

आपल्या अर्थव्यवस्थेला होणारा फ़ायदा नाहीसा होईल कारण चलनवाढ झाली तर व्याज दरघटणार नाहीत आणि औद्योगिक वाढीला मारक ठरेल.>>> खरं आहे. रशियाचीही इकॉनॉमी सुधारेल. बाकीचे जे फक्त इम्पोर्टर्स आहेत त्यांची गंगाजळी जास्त खर्चली जाणार.

Submitted by अश्विनी के on 8 May, 2015 - 03:18

लोकहो,

इथे युकेमध्ये निवडणुकांचे निकाल लागताहेत. स्कॉटिश राष्ट्रीय पक्षास दणदणीत जागा मिळाल्या आहेत. उदार लोकशाही (लिबरल डेमॉक्रॅट्स) पार धुतले गेलेत.

इथे ताजी माहिती आहे : http://www.bbc.co.uk/news/election/2015/results

एकून जागा : ६५०
बहुमतासाठी जागा : ३२५ आवश्यक

जाहीर निकाल : ६४८
------------------------------------------------------------------------------
पक्ष : मते / जागा
------------------------------------------------------------------------------
हुजूर : १,१२,४०,८८२ / आरामशीर ३२७
मजूर : ९३,०३,९०० / अपेक्षेहून खूपच कमी २३२
स्कॉटिश राष्ट्रीय पक्ष : १४,५४,४३६ / दणदणीत ५६
उदार लोकशाही (लिबरल डेमॉक्रॅट्स) : २३,८९,४८० / अवघ्या ८
संयुक्त साम्राज्य स्वतंत्र पक्ष (युके इंडिपेंडण्ट पार्टी) : ३८,६१,४५७ / १
हिरवा (मुस्लिम नव्हे तर निसर्ग) पक्ष : ११,४८,१६७ / १
------------------------------------------------------------------------------

हुजूर काठावरील पण पूर्ण बहुमतात आहे.

संसास्वप आणि हिरव्यांना केवळ एक एक जागा मिळाल्या असल्या तरी त्यांच्या मतांची संख्या लक्षणीय आहे. संसास्वपला मिळालेली मते जवळपास स्कॉराप आणि उदार लोकशाही दोघांच्या बेरजेइतकी आहेत. संसास्वप भविष्यात हुजूर आणि मजूर दोघांनाही धोक्याचा इशारा आहे. जर संसास्वप आणि हिरवे एकत्र आले तर मात्र मोठ्ठाच घोळ होऊ शकतो. ब्रिटनच्या राजकारणात बरीच उलथापालथ घडेल.

उदार लोकशाही पक्षाचा नेता निक क्लेग याने पक्षप्रमुखपदाचा राजीनामा दिला आहे. तसेच मजूर पक्षाचा प्रमुख पप्पू मिलीबँड यानेही पदाचा राजीनामा दिला आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

विशेष माहिती : हिरव्यांची एकमेव जागा ब्रायटनमध्ये आहे. तिथे कॅरोलिन ल्युकासने मजूरच्या पूर्णा सेनचा पूर्ण पराभव केला.

Submitted by गामा_पैलवान_५७४३२ on 8 May, 2015 - 08:14

तालिबानने पाकिस्तान मिलिटरीचे हेलिकॉप्टर पाडले.

Leif H Larsen, the Norwegian envoy, and Domingo D Lucenario Jr of the Philippines were killed along with the wives of the Malaysian and Indonesian ambassadors, as well as the helicopter’s two pilots and a crew member, the army tweeted.

Polish ambassador Andrzej Ananiczolish and Dutch envoy Marcel de Vink were reportedly among those injured.

http://m.hindustantimes.com/world-news/pakistan-military-helicopter-cras...

Submitted by अश्विनी के on 8 May, 2015 - 11:09

पाकिस्तानातल्या विदेशी लोकांचं आयुष्यही प्रचंड अस्थिर झालंय. Sad
निष्पाप मृतांना श्रद्धांजली.
-गा.पै.

Submitted by गामा_पैलवान_५७४३२ on 8 May, 2015 - 12:58

आपल्या कल्पनेपलिकडल्या गोष्टी जगात घडत असतात. मोरोक्कोच्या जोडप्याचा स्वत:च्या मुलाला सुटकेसमधे कोंबून स्पेनमधे स्मगल करून नेण्याचा प्रयत्न उघडकीला आला. सिक्युरिटी स्कॅनरमधे दिसलेली इमेज व व्हिडिओ पण इथे आहे. त्या मुलाचं काही बरं वाईट झालं असतं तर!

http://m.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=11446016

Submitted by अश्विनी के on 9 May, 2015 - 00:09

काय हो अश्विनी, हेच जर भारतात घडलं असतं तर हिला आंतरराष्ट्रीय घडामोड म्हंटलं गेलं नसतं ना? Proud
आ.न.,
-गा.पै.

Submitted by गामा_पैलवान_५७४३२ on 9 May, 2015 - 01:34

गापै, जगात भारतही येतोच ना! पण सद्ध्या मायग्रण्ट्सचा प्रश्न अफ्रिका आणि मिडल इस्ट मध्ये चिंताजनक झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही घटना घडली आहे.

पूर्वेतही म्यानमार, बांग्लादेश वगैरे ठिकाणी मायग्रंट्सची समस्या आतित्वात आहेच.

Submitted by अश्विनी के on 9 May, 2015 - 01:54

लायबेरिया इबोला मुक्त झाला. अफ्रिकेतील इबोलाच्या साथीचा सर्वात जास्त फटका लायबेरियाला बसला आहे. गेल्या ४२ दिवसांमध्ये लायबेरियात इबोलाची लागण झाल्याचे एकही प्रकरण न आढळल्याने शनिवारी जागतिक आरोग्य संघटनेने लायबेरिया इबोलामुक्त झाल्याचे जाहिर केले.

डिसेंबर २०१३ पासून इबोलाच्या साथीत ११००० हून अधीक नागरिक दगावले. पश्चिम अफ्रिकेतील लायबेरिया, सिएरा लिओन व गिनिआ ह्या देशांना ह्या साथीचा फटका बसला. एकट्या लायबेरियात ४७०० बळी गेले.

लायबेरिया इबोलापासून मुक्त होत असतानाच एकीकडे शेजारच्या गिनिआ व सिएरा लिओन मध्ये गेल्या आठवड्यातच २० रुग्णांची नोंद झाली. त्यामुळे तिन्ही देश इबोलापासून मुक्त होईपर्यंत सावध राहण्याची गरज असल्याचा इशारा वैद्यक क्षेत्रातील स्वयंसेवी संघटना 'एमएसएफ'ने दिला आहे.
------

अवांतर - बरीचशी मालवाहू जहाजं, तेलवाहू जहाजं हे 'लायबेरिया' फ्लॅगची असतात. ह्या देशाचा मुख्य व्यवसाय काय आहे कुणास ठाऊक.

Submitted by अश्विनी के on 11 May, 2015 - 02:58

'तुर्किश स्ट्रीम' - रशिया-तुर्की-ग्रीस

एप्रिलमध्ये ग्रीसने रशियाच्या पुढाकाराने सुरु करण्यात येणार्‍या 'तुर्किश स्ट्रीम' ह्या इंधनवाहिनीत सहभागी होण्यासाठी करार केला. गुरुवारी रशिया व ग्रीसच्या नेत्यांदरम्यान त्यावर चर्चाही झाली. त्यानंतर अवघ्या २४ तासांत अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे विशेष दूत अ‍ॅमोस जे. हॉक्स्टेन ह्यांनी ग्रीसचे परराष्ट्रमंत्री निकॉस कॉट्झियस ह्यांची भेट घेऊन ग्रीसने ह्या इंधन प्रस्तावाला नकार द्यावा आणि यूरोपिअन इंधन प्रस्तावात सहभागी व्हावे असा दबाव आणला आहे.

'तुर्किश स्ट्रीम' हा प्रकल्प अजून अस्तित्वातच नाही, त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा करार नाही, संयुक्त गटही नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव बाजूला सारुन, त्यावर काही हालचाली होत आहेत का वाट बघावी, तो योग्य आहे की अयोग्य ह्याचा निर्णय घ्यावा. पण मधल्या काळात युरोपकडून आलेल्या व एकमत झालेल्या इंधनवाहिनीवर लक्ष केंद्रीत करावे असे अमेरिकेने ग्रीसला बजावले आहे.

मात्र तरीही रशियाकडून देण्यात येणार्‍या इंधन प्रस्तावावर ठाम राहण्याचा ग्रीसने निर्णय घेतला आहे. ह्यातून देशाला अब्जावधी डॉलर्सचे अर्थसहाय्य मिळत असल्याचे सांगून प्रकल्पाचे समर्थन केले.

रशियाने ह्या इंधन वाहिनीच्या उभारणीसाठी तुर्कीशी करार केल्याची माहिती रशियाची मुख्य इंधन कंपनी Gazpromचे प्रमुख अलेक्सी मिलर ह्यांनी दिली. गेल्या आठवड्यात तुर्कीचे इंधनमंत्री तानेर यिल्डीझ ह्यांच्याबरोबर झालेल्या भेटीत करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या. 'तुर्कीश स्ट्रीम' डिसेंबर २०१६ पासून कार्यरत होईल अशी ग्वाही Gazpromने दिली आहे.

रशिया, तुर्की व ग्रीसच्या 'तुर्कीश स्ट्रीम'ला आव्हान म्हणून युरोपची 'सदर्न गॅस कॉरिडॉर' अशी योजना आहे. त्यासाठी अझर्बैजान व तुर्कमेनिस्तानकडून इंधन इम्पोर्ट केले जाईल.

Submitted by अश्विनी के on 11 May, 2015 - 03:11

केश्विनी,

या महत्त्वाच्या माहितीबद्दल धन्यवाद!

>> रशिया, तुर्की व ग्रीसच्या 'तुर्कीश स्ट्रीम'ला आव्हान म्हणून युरोपची 'सदर्न गॅस कॉरिडॉर' अशी योजना आहे.
>> त्यासाठी अझर्बैजान व तुर्कमेनिस्तानकडून इंधन इम्पोर्ट केले जाईल.

अझरबैजान आणि तुर्कमेनिस्तानातून येणारा हा वायूनलिका-दक्षिणमार्ग शेवटी इस्रायलमध्ये संपणार आहे. म्हणूनच ग्रीसला तो नकोय. सध्यातरी हा मार्ग तुर्कस्थानातून गेलेला दाखवताहेत. मात्र अर्झरूम पासून पूर्वेकडे शेकडो किमी नवा नलिकामार्ग टाकण्यापेक्षा थोडं दक्षिणेकडे वळलं तर इस्रायलच्या ताब्यातील वायुनालिका जालामार्गे भूमध्य समुद्रातून जहाजामार्गे हा वायू युरोपात आणता येईल. अर्थात त्यासाठी इस्रायल घसघशीत शुल्क आकारणार हे नक्की.

आ.न.,
-गा.पै.

Submitted by गामा_पैलवान_५७४३२ on 11 May, 2015 - 07:58

Pages