मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

Submitted by साती on 22 May, 2014 - 00:20

येणार येणार म्हणत वर्षभर गाजत असलेले मोदी यांच्या अधिपत्याखालील एन डी ए सरकार आता लवकरच मूहुर्तमेढ रोवणार आहे. इतक्या वर्षांनी असे निर्विवाद बहुमत असलेले सरकार भारताला लाभले आहे.
याचा फायदा खरच भारतीयांना होईल का?
काय असेल या सरकारचा कार्यक्रम?
कसे राबवतील ते त्यांच्या योजना?
खरंच आपल्या देशाच्या आर्थिक/ सामाजिक विकासास चालना मिळेल का?
पाच वर्षांनी हा धागा मोदीसरकारच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा घेण्यास उपयुक्त ठरावा.

या धाग्यात-
१. मोदी प्रशासनाने राबविलेल्या विकास कामांची उपयुक्तता/ कमतरता
२. नविन निर्णय घेतल्यास किंवा विधेयक मांडल्यास त्या बाबत सर्वांगाने चर्चा
३. सरकारचे परराष्ट्र धोरण
४. भारताचा आर्थिक विकास
५. एकंदर प्रशासकीय बदल

याविषयी चर्चा व्हावी असा मानस आहे.

-कृपया वैयक्तिक दोषारोप, जुने मुद्दे काढून हमरीतुमरीवर येणे, ड्यु आयड्यांनी महायुद्ध करणे हे प्रकार या धाग्यावर करू नये.
- जनतेने बहुमताने मोदीसरकारला कौल दिलेला आहेच त्यामुळे हा धागा यापुढे सरकार काय करते याकरिता वॉचडॉग म्हणून आहे. पूर्वी काय झाले, मोदी निवडून यायला नको होते वैगेरे चर्चा या धाग्यावर करू नये.

१.दि. २१-०५ -१४-शपथविधीकरिता सार्क राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण, सगळ्यांकडून स्विकार.

२.दि. २६-०५-१४- मंत्रीमंडळ निवड

अरुण जेटली : अर्थ, कार्पोरेट अफेयर्स आणि संरक्षण
सुषमा स्वराज : परराष्ट्र मंत्रालय
राजनाथसिंह : गृह
अनंतकुमार : संसदीय कामकाज, रसायन आणि खत
नितीन गडकरी : भू-पृष्ठ वाहतूक आणि नौकानयन
सदानंद गौडा : रेल्वे
वेंकय्या नायडू : नगर विकास, गृह निर्माण
रवी शंकर प्रसाद : दूरसंचार, कायदा आणि न्याय
मनेका गांधी : महिला आणि बालकल्याण
नजमा हेपतुल्ला : अल्पसंख्यांक
स्मृती इराणी : मनुष्यबळ विकास
राधा मोहन सिंह : कृषी
निर्मला सीतारामन : वाणिज्य राज्य मंत्री
पीयुष गोयल : उर्जा राज्य मंत्री
प्रकाश जावडेकर : माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री
रामविलास पासवान : अन्न, ग्राहक संरक्षण
डॉ. हर्ष वर्धन - आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री
अनंत गीते - अवजड उद्योग
गोपीनाथ मुंडे - ग्रामविकास
उमा भारती - जलसंपदा, गंगा स्वच्छता अभियान
रावसाहेब दानवे - ग्राहक संरक्षण मंत्री
कलाराज मिश्र - लघु उद्योग मंत्री
हरसिमरत कौर बादल - अन्न प्रक्रिया मंत्रालय
अशोक गजापती राजू - नागरी उड्डान मंत्री
थवर चंद गेहलोत - सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय
आल ओराम - आदिवासी विकास मंत्रालय
किरेन रिजुजू - गृह राज्यमंत्री

३.दि. २९-०५-१४
मोदींनी सरकारचा 10 कलमी कार्यक्रम सादर केला आहे. तो खालीलप्रकारे -
1. परिणामांना घाबरू नये यासाठी प्रशासनामध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवले जाईल.
2. नवे विचार आणि सल्ल्यांचे स्वागत केले जाणार.
3. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ऊर्जा आणि रस्ते यांना प्राधान्य देणार.
4. सरकारमध्ये पारदर्शकता आणणार, टेंडर आणि इतर सरकारी कामांसाठी ई-ऑक्शन (ऑनलाईन लिलाव) प्रणाली
5. जीओएम स्थापन करण्याऐवजी मंत्र्यांमधील ताळमेळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.
6. जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी खास व्यवस्था तयार केली जाणार.
7. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करणार.
8. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा.
9. वेळेवर ओजना पूर्ण करण्यावर जोर.
10. सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य आणि स्थैर्य आणणार

४. श्री. अजित डोवाल यांची मोदींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नियुक्ती. नृपेंद्र मिश्रा यांची प्रमुख सल्लागार म्हणून नियुक्ती.
५. ग्रूप ऑफ मिनीस्टर्स आणि एम्पॉवर्ड ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स ही पदे रद्द.
६. संरक्षण खर्चात १००% एफ डी आय
७. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत होणारी नियमित दरवाढ तशीच चालू रहाणार.
८. वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग म्हणून नातेवाईकांची वर्णी लावू नये असा सर्व मंत्रीमंडळाला आदेश.
९. जस्टिस एम बी शहा यांच्या अधिपत्याखाली एस. आय. टी ची स्थापना- काळ्या पैशाची चौकशी करण्याकरिता.
१०. सगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांना १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची आखणी करण्याची सूचना.
११. सगळ्या खात्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेऊन पुढिल कार्यासाठी सूचना आणि प्रोत्साहन.

१२.पंतप्रधान म्हणून पहिलाच परदेश दौरा- भूतान या छोट्याश्या शेजारी देशात. तिथून वीज आयातीबद्दल करार

१३. बजेटपूर्वीच रेल्वे प्रवासी भाड्यात अतिप्रचंड वाढ. सीझन पासचा रेट दामदुप्पट.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मोदींना परराष्ट्र धोरण नविन आहे.
पण सुरवात चांगली होतीय.
सार्क देशांना बोलवून संबंध वृध्दिंगत करण्याचा चांगला पायंडा आहे हा.
शिवाय नविन सरकार आहे. नविन प्रकारे वागू इच्छिते आहे. पूर्वग्रह न ठेवता नव्याने घडी बसवायचा प्रयत्न करत आहे हा जाणारा संदेश लाखमोलाचा.
गुजराथ व्यापाराबद्दलच प्रसिध्द आहे. आणि व्यापारी साधारणत: कटुता टाळून संबंध वाढवण्यावर भर देतात. संबंध वाढविण्याची कोणतीही संधी सोडत नाहीत. अट फक्त एकच असते की या संबंधातून फायदा झाला पाहिजे.

सार्क म्हणजे शेजारी देश. त्यांना भारत निर्यात करू शकेल अशा वस्तू व सेवा याची यादी खूप मोठी होऊ शकते. शिवाय व्यापार करणे सोपे. वाहतूक खर्च सर्वात कमी. दैनदिन व्यवहाराच्या वेळात पण फारसा फरक नाही.
सार्कला चिन व अमेरिका दोघेही महत्व देतात. दोघेही सार्क बैठकांना निरिक्षक म्हणून हजेरी लावतात. चिन तर सार्कचे सभासदत्व मिळावे म्हणून धडपडतोय.
नेपाळ बांगला व पाकिस्तान यांना तर रोड ट्रान्सपोर्टने माल पाठवणे शक्य आहे. तर बांगला व पाकिस्तानला रेल्वेतून आणखी स्वस्तात माल पाठवता येईल. सगळ्यांचाच फायदा आहे त्यात. भारताची सर्वात मोठी महत्वाकांक्षा आहे इराणमधून पाकिस्तानमार्गे पाईपमधून गॅस व ऑईल आणण्याची. वाहतूकीचा खर्चच जवळपास नसेल एकदा investment केल्यावर.
हं.
बघूया काय होतेय ते.

पण एक नक्की.
आघाडी सरकार असते तर करुणानिधी किंवा जयललिता यांना सांभाळण्यासाठी श्रीलंकेला बोलवता आले नसते.
आघाडीतील एका तमीळी पक्षाने विरोध केलाय पण त्याचा काही उपयोग होणार नाही. मोदी भारताचे जे हिताचे तेच करणार.
मिशन २७२+ यशस्वी झाले म्हणूनच मोदी खंबीरपणे निर्णय घेऊ शकताहेत.

हर्पेन आणि शाम भागवत, प्रतिसाद आवडले.

हर्पेन, जागता पहारा सहज शक्य आहे.इंटरनेटद्वारे आणि इतर माध्यमांद्वारे मतदारांची जागृती होऊनच यावेळी मतदान जास्तं झालं आहे. आजचे जे अभूतपूर्व मतदानाचे निकाल आहेत त्यात इंटरनेटद्वारे या ना त्या निमित्ताने मतदात्यांना जागृत करणार्‍या, जुन्या सरकारच्या चुका, नव्या सरकारकडून अपेक्षा व्यक्तं करणार्या आपल्या सगळ्यांचा सहभाग आहेच.
राजकारण्यांनीही इंटरनेट या माध्यमाकडे अधिक सजगतेने लक्षं द्यायला सुरूवात केलीय हे या निवडणुकीने सिद्ध झालंय.
त्यामुळे या जागत्या पहार्‍याचा फायदा होईलच.

१. स्वतःची कट्टर हिंदूत्ववादी ही भूमिका नष्ट करणे >आवश्यकता नाही . जग भाजपला त्याच नावाने ओळखते! मोदी विजयी झाल्यावर जगभरातील प्रसारमाध्यमानी " राइट विंग हिंदू नॅशनलिस्ट पार्टी- बीजेपी "अशीच ओळख करुन दिलेली आहे .

२. शेजारपाजारच्यांना विश्वास देऊ करणे की हे नवीन सरकारही त्यांना तितकेच महत्व देते> पापिस्तानचे फाजील लाड पुरवले जाणार नाहीत.

३. स्वतःहून सकारात्मक पाऊल टाकणे, जेणेकरून पुढे पाकिस्तानने काही केलेच तर जगाला हे तरी सांगता येईल की आमच्याकडून आम्ही प्रयत्न केले होते पण पाकिस्तान बधत नसल्याने आता मात्र आम्ही आम्हाला योग्य वाटतात ते निर्णय घेत आहोत> सहमत !

पत्रकार भाऊ तोरसेकर यांच्या एका ब्लॉगचे नाव जागता पहारा असे आहे. त्याच्याशी संबंधित काहीतरी आहे असे वाटण्याची शक्यता आहे.

घडामोडी हा सोपा शब्द चालेल का?
मोदी सरकार २०१४-२०१९ : घडामोडी
असे नाव कसे वाटतेय?

कारण आपण पहारा देतोय म्हणजे आपल्याला बरेच काही कळतेय किंवा आपल्यावर खूप मोठी जबाबदारी कोणितरी सोपवलीय असे काहीतरी ध्वनीत होण्याची शक्यता आहे.
घडामोडीमधे आपल्याला फक्त घडणा-या घटनांचे आपल्या आकलनानुसार लक्षात आलेले पैलू मांडता आले तरी खूप झाले.

अवान्तर-

काय राव एवढा वेळ काढतायत मोदी पंतप्रधान व्हायला ? इतक्या वेळात तर तो खुजलीवाल शपथविधी करून बंगल्यात राहून योजना घोषित करून जनपथ रस्ते झाडून तिथेच झोपून आंदोलन करून बोंबा मारून राजीनामा देऊन मोकळा झाला असता !

Wink

>>>> मागोवा पण घडून गेल्यावर घेतात ना? <<<<< मग घडताना पाठलाग करा, वॉच म्हणजे नजर ठेवा, जागरुक असा, वगैरे वगैरे......
चान्गला धागा आहे. शपथविधी केव्हा आहे? ..... म्हणजे त्या मुहुर्तावर या धाग्याचे अधिकृ त उद्घाटन करू, कसे? Wink

ओके.

आपल्याकडे मागे एका बीबीवर भारताच्या विकासातले मुख्य अडथळे कोणते यावर चर्चा झाली होती.

त्यावर हे सरकार काय करते हे बघावे लागेल. मला आठवताहेत ते अडथळे असे. ( अर्थात या क्रमाने नाहीत )

१) भ्रष्टाचार
२) पाण्याचे अयोग्य नियोजन ( गंगा कावेरी प्रकल्प मार्गी लागला तर बरेच काही साध्य होईल )
३) लोकसंख्या ( हा मुद्दा पद्धतशीरपणे नजरेआड केला गेलेला आहे. )
४) शिक्षणाच्या सोयी
५) सार्वजनिक आरोग्य
६) घुसखोरी
७) दळणवळणाच्या सोयी

३) लोकसंख्या ( हा मुद्दा पद्धतशीरपणे नजरेआड केला गेलेला आहे. )<<< +१

खरंच, कोणतेच सरकार ह्याबाबत काहीच बोलत नाही.

कसं बोलणार? बोलायला गेलं की लगेच आमच्या धर्मात कॉन्ट्रासेप्शन अल्लाउड नाही आणि आमच्या धर्मात यंव आणि ट्यँव अल्लाउड नाही असं बोंबलायला लोक मोकळे

वाढती लोकसंख्या म्हणजे वाढती क्रयशक्ती, श्रमशक्ती हे सर्व हंबग आहे. जर त्या हातांना कामच मिळाले नाही तर पुढे काय.
मी याचा उल्लेख करत नाही सहसा पण ही वाढवण्यात बांगला देशातून आलेले घुसखोर फार पुढे आहेत. त्यांच्यामूळे भविष्यात पूर्वाचलात प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.

<<< पूर्वाचलात प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.<<<

ऑलरेडी झालेले आहेत. आणि बांगलादेशी घुसखोरांचे समर्थन करणारे सुद्धा देशात आहेत Sad

दिनेशदा,
भ्रष्टाचार हा एकच मुद्दा तडीस लावल्यास बाकी सगळे मुद्दे मार्गी लागतील.
कारण मायबाप काँग्रेस सरकारने बाकी सगळ्या मुद्द्यांकरता सोयी करून ठेवल्या आहेत. Wink
पण मध्येच भ्रष्टाचार अडकल्याने या सोयी खालपर्यंत पोचत नाहीयेत.

>>>कारण मायबाप काँग्रेस सरकारने बाकी सगळ्या मुद्द्यांकरता सोयी करून ठेवल्या आहेत. <<<

Lol

असो.

मी याचा उल्लेख करत नाही सहसा पण ही वाढवण्यात बांगला देशातून आलेले घुसखोर फार पुढे आहेत. त्यांच्यामूळे भविष्यात पूर्वाचलात प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.<<<

ह्यावर भाष्य करणे धाग्याशी अवांतर ठरेल ह्याचे भान असूनही म्हणावेसे वाटते की त्या घुसखोरांना दोषी ठरवण्यापूर्वी आपल्या आजूबाजूला जो समाज पसरलेला आहे त्याचेही निरिक्षण करणे आवश्यक आहे. घुसखोर मुद्दलातच पूर्ण लोकसंख्येच्या किती प्रमाणात असतील की नाही कोण जाणे! पण आपलेच लोक ह्याबाबत बेजबाबदार आहेत. (संपादीत - आधी चुकून 'एक लक्षांश' असे लिहिले गेले होते माझ्याकडून)

लोकसंख्या ही खरे तर एक मोठी शक्ती आहे. जगाला वाकवू शकेल अशी! पण तो घटक 'सेल' करता यायला हवा.

भ्रष्टाचारात सरकार एवढीच नोकरशाही गुंतलेली आहे. तक्रार केल्यास त्याची दखल घेतली जाते व योग्य ती कार्यवाही केली जाते एवढा विश्वास सामान्य जनतेला मिळाला तरी बरेच काही साध्य होईल.

विचारवंत.. हा प्रश्न हाताळायला इंदिरा गांधींसारखे कणखर व्हावेच लागेल.

साती, मूळात सरकारनेच सर्व करावे ही आपली मानसिकता पण आता बदलायला हवी.
ज्यांना शक्य असेल त्यांनी यू ट्यूबवरची, मेक मी अ जर्मन हि फिल्म बघा. अगदी सर्वसामान्य नागरीक तिथे किती जागरूक असतो ते अवश्य बघा.

तक्रार केल्यास त्याची दखल घेतली जाते व योग्य ती कार्यवाही केली जाते एवढा विश्वास सामान्य जनतेला मिळाला तरी बरेच काही साध्य होईल.<<<

मोदी सरकारला जनतेने निवडून दिले आहे म्हणजे काही मोदी आणि भाजपवर उपकार केलेले नाहीत. साठ साठ वर्षे इतरांनी सत्ता केल्यावर बदल घडणे निव्वळ स्वाभाविक आहे. काँग्रेसच्या शासनात विकासही झाला आणि घोटाळेही झाले. चांगल्या व वाईट अश्या दोन्ही गोष्टी प्रत्येक शासनात होणारच! फक्त एका विशिष्ट वेळी जनता वैतागली व संधी मिळताच तिने सत्ता पालटवून दाखवली. ह्याचा अर्थ मोदींच्या प्रत्येक कृतीला 'आता दिलंय ना निवडून, आता दाखवा की कर्तबगारी' ह्या चष्म्यातून पाहण्याचा अधिकार मिळत नाही. काँग्रेसच्या प्रशासनाच्या वेळी असे 'जागता पहारा' वगैरे धागे का निघाले नाहीत कोण जाणे!

भाजपचे सरकार येणे म्हणजे जणू त्यांच्यासमोर सत्तेचे तुकडे फेकल्यासारखे लोक वागू लागलेले आहेत. अरे तुमचे एक मत आहे, ते तुम्ही एका पक्षाला दिलेत आणि तो पक्ष निवडून आला. सव्वाशे कोटींच्या देशात ढळढळीतपणे दिसतील अश्या सुधारणा घडवायला दोन दिवस पुरतात ही कोणती थिअरी म्हणे?

(दिनेश - हे वैयक्तीकरीत्या आपल्यासाठी मुळीच नाही).

सरकारने सर्वं करावे ही मानसिकता नाहीच.
हल्लीच इथल्या कुठल्याश्या धाग्यावर कुणीसे म्हटल्याप्रमाणे एक मोठा ग्रूप आहे जो जबाबदारीने वागतो, तर तसा ग्रूप नाईलाज झाल्याखेरिज भ्रष्टाचार करत नाही.
पण मग काही वेळा या ग्रूपला सरकारी पाठबळ गरजेचे आहे.

काँग्रेसच्या प्रशासनाच्या वेळी असे 'जागता पहारा' वगैरे धागे का निघाले नाहीत कोण जाणे!

तेव्हा आम्ही लहान होतो किंवा पॉलिटिकली ओरिएंटेड नव्हतो किंवा या सगळ्यात आपल्याला 'फुटकळ' सोडूनही काही मत असू शकते याची जाणीव नव्हती.
पण याचा अर्थं आता आम्ही सदैव लहान, पॉलिटिकली अनओरिएंटेड आणि फुटकळ मताचे रहावे असे नाही.

बांग्लादेशी घुसखोरांचा प्रश्न खूप किचकट आहे. अजूनही अनेक कुटुम्बे बांग्लादेश आणि भारत अशा दोन्हीकडे मिळून जवळचे नातेसंबंध असलेली आहेत, कधीकधी लग्नंही होतात. अगदी मध्यमवर्गीय कुटुम्बातही. पण खरा प्रॉब्लेम कष्टकरी वर्गातल्या स्थलांतराचा आहे. त्यातही अनेकांनी मतदार यादीत नाव घालून घेतलं आहे, व्होटर आयडी आहे. सुंदरबनमधे हा प्रॉब्लेम खूप डोकेदुखीचा आहे. तिथली भौगोलिक रचना, दुर्गमता इ, मुळे तिथली सरहद्द खूप काटेकोर राखणं फार अवघड आहे.
या प्रश्नावर काहीतरी कायमचा उपाय करायला हवाच आहे. पण बांग्लादेशमधून आलेल्या फक्त मुस्लिम लोकांना परत पाठवणार आणि हिंदूंना ठेवून घेणार हे न पटणारं आहे. जो बाहेरचा तो बाहेरचाच.

पण याचा अर्थं आता आम्ही सदैव लहान, पॉलिटिकली अनओरिएंटेड आणि फुटकळ मताचे रहावे असे नाही.<<<

तुम्हाला उद्देशून म्हणत नाही आहे. इतकेच म्हणायचे आहे की जो दृष्टिकोन, जे निकष, जी मोजमापे भाजपला लागू करण्याची एकुणच घाई केली जात आहे ती काँग्रेसलाही लागू करायला हवी होती हे कोणालाच का सुचू नये?

ह्याचा अर्थ ही लोकशाही हेल्दी नसून येथे निव्वळ 'आपला तो बाब्या' असा प्रकार आहे हे उघड आहे.

किमान हा धागा तरी कुठले दृष्टीकोन बाळगून नाही.
मोदीसरकारच्या एकंदर धोरणाबद्दल समाजमनातून काय प्रतिसाद येतात ते पाहण्यासाठी आहे.
पहिलेच मी घेतलेले उदाहरण अ‍ॅप्रिशिएशनचे असले तरी केवळ मोदीने बोलावलंय म्हणून योग्य असा 'आपला तो बाब्या ' प्रकार नसून यूपीएने असे पाऊल उचलले असते तरी अ‍ॅप्रिशिएटच केले असते.
Wink

>>>>या प्रश्नावर काहीतरी कायमचा उपाय करायला हवाच आहे. पण बांग्लादेशमधून आलेल्या फक्त मुस्लिम लोकांना परत पाठवणार आणि हिंदूंना ठेवून घेणार हे न पटणारं आहे. जो बाहेरचा तो बाहेरचाच.>>>

अशक्य पोस्ट आहे ही. दोन प्रकारचे लोक इकडे आल्यावर काय काय करतात याची आणि एकंदरितच या प्रश्नाची शून्य जाण असलेली पोस्ट. अतिशय अपरिपक्व.

आधीची सरकारे आलेली तेव्हा कोणी काय धागे काढलेले हे अजिबात महत्वाचे नाही. आता महत्वाचे आहे हे पाहणे की नवे सरकार काय करतेय आणि ते करायला त्याला जनतेचे काय सहकार्य मिळतेय. सरकार एकटेच जे करायचे ते करणार आणि जनता अनास्थेने दुर बसुन मजा बघणार असे जे काही आजवर झाले त्याची नासकी फळे आपण खातोयच. निदान आता तरी डोळे उघडुन दोघांनीही एकत्र येऊन काम करावे ही अपेक्षा आहे.

लोकशाहीत लोकांकडुन असा जागता पहारा असणे आवश्यकच आहे. आजवर ठेवायचे सुचले नाही पण देश लुटला या बोंबा मात्र भरपुर मारल्या. Happy तेव्हा आता यापुढे तरी शहाणे होऊया.

नेहरुंनी आपल्या हट्टी स्वभावामूळे काही दुखणी ओढवून घेतली.. अगदी १९४७ पासून हा गोंधळ सुरु होता. १५ ऑगस्टनंतरही काही गावे बांग्ला देशात ( त्यावेळचा पूर्व पाकिस्तान ) जबरदस्तीने ढकलण्यात आली.

पण त्यानंतरच्या काँग्रेसच्या सरकारात भ्रष्टाचार इतका बोकाळलेला नव्हता. आणीबाणीनंतर परिस्थिती फारच चिघळली .. त्यानंतर भारतीय जनतेने नेहमीच विचारपूर्वक मतदान केलेय. आता आपल्या मतांनी आपण काय करू शकतो याची जाण भारतीय नागरिकांत आलीय आणि असे विचार ( म्हणजे असे धागे ) याचाच परीपाक आहे.
यापुढे " मुकी बिचारी कुणीही हाका " अशी हालत असणार नाही.

सहज आठवलं, किस्सा कुर्सी का या आणीबाणीच्या काळात दडपलेल्या चित्रपटात, शबाना आझमीने "जनता" नावाच्या स्त्रीची भुमिका केली होती.... आणि ती मुकी दाखवलेली होती.

खूप चांगला धागा.

अनेक मुद्दे खूप चांगले आहेत.

फक्त एक लिहावेसे वाटते. लोकसंख्या वाढीसाठी फक्त एका धर्मातले लोक कारणीभूत आहेत असे नाहीत. भारतातल्या एका राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना विसरलो काय आपण? त्यांच्या राज्यात हे सर्रास चालू आहे.

लोकसंख्या नियंत्रण असलेच पाहिजे आणि हे धर्म निरपेक्ष असले पाहिजे.

Pages