मुंबईवर अतिरेकी हल्ला

Submitted by समीर on 26 November, 2008 - 15:36

मुंबईत सध्या युद्धजन्य परिस्थीती झाली आहे. ATS चे ४ प्रमुख अधिकारी मारले गेले आहेत. अनेक ठिकाणी गोळीबार, बाँबस्फोट होत आहेत..त्याची चर्चा /माहिती देण्यासाठी हा धागा.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

रडीचा डाव >> Lol
आणि आपण खेळत आहोत?

नमस्कार कुळ्कर्णी.

मला तर खरे तर ही पानोपानी चर्चा व्यर्थ वाटते. no offense to anybody पण इथे प्रत्येकजण आपले मत मांडतोय म्हणून मीही माझे हे मत लिहिलेय. जोशात येवून जो तो लिहितोय आणि त्याला कारणेही आहेत, मान्य एकदम.
जे काही झाले त्याने सगळ्यांनाच चीड आलेली आहे पण त्यातलाच कोणी ठोस काही करणार आहे का आपली स्वताची घडी मोडून् उद्या काही करायच असेल तर?(व्यवस्थीत चाललेली जीवनाची घडी मोडून?).
सुरुवातीची चर्चा ठीक होती पण नंतरची चर्चा म्हणजे फक्त दुसरा पेपरच.

का फक्त जनजागृती चाललेली आहे मायबोलीकरांमध्ये आपसापसात पेपरमधलेच वाचून नी मी कीती देशप्रेमी आहे ते दाखवायचेय? का माझे डोके किती सुपीक आहे तुझ्यापुढे?

मला खरोखर प्रश्ण पडला आहे की इथील चर्चेचा 'खरोखर' फायदा आहे का? फायदा होणार तर कुणाला? इथे येवून वाचणार्‍यामध्ये जन जागृती करायचा विचार आहे का? (फायदा म्हणजे कुठल्या दृष्टीने समाजाला मदत होणार आहे ह्या अर्थाने फायदा).

उगीच आपली चर्चा करायची.

(इथे कुत्सीत भावनेने प्रश्ण नाही विचारलेत)

आपण काय करु शकतो? नेहमी प्रमाणे चर्चा चर्वण करुन गप्प बसणार का?
आजच बातमी वाचली. भारत अजुनहि " पाकिस्तान चे अतिरेकि आहेत हे कबुल करा, नाहितर परिणामाना तयार राहा" अशी फक्त डरकाळी फोडुन गप्प बसलाय आणि तिथे पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्राचा धजिया उडवुन अतिरेक्याना क्लिन चीट देवुन त्यांना मोकळे पण सोडले. सीमेवर लढाईची तयारिहि केलिये. तरिहि आपले षंढ सरकार काहिहि करत नाहिये.

तिथे इस्राईल चे ५ नागरिक मारले गेले तर आखे राष्ट्र पेटुन उठलय आणि युधाला तयार पण झालाय पाकिस्तान च्या विरोधात. शी हे सर्व बघुन खरच भारतिय राज कारणींची घ्रुणा वाटायला लागली आहे. आपण फक्त चर्चा च करणार आहोत का ? भारत सरकार ला विधायक मार्गाने सर्वानी दबाव आणलाच पाहिजे.

ह्याना कधी जाग येणार आहे? उद्या पाकिस्तान ने भारतावर क्शेपणास्त्र चालवली तरिहि हि लोके काहि करणार नाहि आणि ह्याच भ्याड पणाचा फायदा पाकिस्तान सारखे दहशत वादी राष्ट्र घेत आहे. २६/११ ला उणेपुरे ३ आठवडे पण उलटले नाहित आणि अजुनहि ह्या हल्ल्याचे मुखिया बाहेर राज रोस पणे हिंडत आहेत. आपल्या शहिदांना हिच का आपली श्रधांजली?

>>> अफझल ने वकील नाकारला नव्हता.अफझल चे वकिल पत्र घेण्याचा इरादा राम जेठमलानी यानी दाखविताच शिवसेनेने त्यान्च्या कार्यालयावर हल्ला केला होता.

अफजलचे नाव निघताच "अफजल चाहते क्लबचे" अध्यक्ष अज्ञातवासातून प्रकट झालेले दिसत आहेत आणि आल्या आल्या पुड्या सोडायला सुरवात केलेली आहे. तुमच्याकडे तुमच्या विधानांचा काहि विश्वासार्ह पुरावा आहे का?

राम जेठमलानी यांनी कधीच अफजलचे वकीलपत्र घेण्याचा इरादा दर्शविला नव्हता. अफजलला वकील मिळाला नाही म्हणून कांगावा करणार्‍या नंदिता हक्सर यांनी स्वतः वकील असून सुद्धा व अफजलच्या टोळीतल्या दुसर्‍या साथीदाराला (शौकत गिलानी असे काही तरी नाव होते, नक्की आठवत नाही.) आपल्या वकिली कौशल्याने निर्दोष सोडवण्यात यशस्वी झालेल्या असून सुद्धा स्वतःच अफजलचे वकीलपत्र का घेतले नव्हते व अफजलला वकील मिळाला नाही असा कांगावा का करत आहेत याचा कुलकर्णी खुलासा करतील काय ?

>>> कसाबला सरकारी खर्चाने निष्णात वकिल देवून त्याला आपल्या बचावाची पुर्ण सन्धी देवून मग जाहिरपणे फाशी देणे योग्य ठरेल.

त्याऐवजी इतके दिवस तुरूंगात ठेवल्याबद्दल त्याची माफी मागून व त्याला नुकसानभरपाई देऊन सरकारी खर्चाने एखाद्या महागड्या विमानाने फर्स्ट क्लासमधून सन्मानाने त्याची पा़किस्तानला रवानगी करावी.

मी माझ्या एका मागील पोस्ट्मध्ये "मायबोलीवर अफजलचे अनेक सहानुभूतिदार आहेत." असे लिहिले होते. त्याचा प्रत्यंतर एवढ्या लवकर येईल असे वाटले नव्हते.

कसाबला सरकारी खर्चाने निश्णात वकिल देवून त्याला आपल्या बचावाची पुर्ण सन्धी देवून
या वाक्याला माझा अत्यंत जोरदार आक्षेप. या माणसाला भारी किमतीची अत्याधुनिक शस्त्रात्रे पुरवण्याला ज्यांनी आर्थिक मदत केली, त्यांच्यावरच ही जबाबदारी आहे की त्यांनीच निष्णात वकील शोधावा.
खरे तर भारत सरकारचे नोकर नि निष्पाप लोक यांना मारण्याबद्दल सुद्धा त्या लोकांनी नुकसान भरपाई द्यायला पाहिजे. ज्या निष्पाप व्यक्तींना मारले त्यांच्याच करातून निष्णात वकीलासाठी पैसे द्यायचे? हा न्याय नव्हे! हा मूर्खपणा आहे.
असले काही करू नये. वकील हवा तर न्यायालयाच्या कायद्याप्रमाणे जो मिळेल तो मिळेल. च्यायला किती या अतिरेक्यांसाठी करायचे?
असे कित्येक लोक चांगला वकील परवडत नसल्याने तुरुंगात गेले असतील, त्यांना सोडून या अतिरेक्याला मदत? पटत नाही.

एक काहीतरी असा समज झाला आहे काही लोकांचा, की भारतात मुसलमानांवर अन्याय होतो. म्हणजे काय होते? हाज च्या यात्रेला जायला उच्च वर्गाचे तिकीट मिळत नाही? त्यांना फुकटच्या फाकट कामधाम न करता पैसे द्यावेत? आधी त्यांनी त्यांची अतिरेकी कृत्ये बंद करावीत असे कुणालाच वाटत नाही का? त्यांच्या मौलवींनी मदरशांमधे इतरांविषयी द्वेषपूर्ण प्रचार करू नये असे का नाही वाटत?

लक्षात ठेवा. जर हिंदू अतिरेकी झाले असते, तर एकहि मुसलमान जिवंत उरला नसता! पण तसे ते नाहीत! ज्या गोधर्‍याबद्दल तुम्ही अजून बोलताहात, त्यानंतर मुसलमानांनी किती हल्ले केले?

अजिबात न पटण्याजोगी मते काय उपरोधाने लिहीले आहेत की गंमत म्हणून की खरेच अशी मते असणारे लोक असतात?

माढेकर्,विजयरावांनी लिहिलेली जेठमलानींची घटना खरी आहे. हे वाचा-
http://www.outlookindia.com/pti_news.asp?id=108903

http://www.outlookindia.com/pti_news.asp?id=109644

बाकी विजयराव आले हे बरे झाले.

----------------------
सरणार कधी रण प्रभू तरी, हे कुठवर साहू घाव शिरी|| दिसू लागले अभ्र सभोती, विदीर्ण झाली जरी ही छाती, अजून जळते आंतर ज्योती, कसा सावरु देह परी || होय तनूची केवळ चाळण , प्राण उडाया बघती त्यातून, मिटण्या झाले अधीर लोचन, खङग गळाले भूमीवरी

मला खरोखर प्रश्ण पडला आहे की इथील चर्चेचा 'खरोखर' फायदा आहे का?
हाच प्रश्न मला कधी कधी पडतो,

मागे एकदा रॉबिनहूड यानी (चु भु दे घे) क्याथर्सिस हा सुन्दर शब्द या सन्दर्भात वापरला होता.
त्याला योग्य मराठी शब्द सुचत नाही.

निचरा.

मला खरोखर प्रश्ण पडला आहे की इथील चर्चेचा 'खरोखर' फायदा आहे का? >>

मग वृत्तपत्रे, व्याख्यानमाला व परिसंवाद, टिव्हीवरील चर्चा, वेगवेगळे ब्लॉग्स ह्याचा पण फायदा होत नसावा का?

माझ्या मते फायदा होतो. अनेकांना विचारांची दिशा मिळते. आपले विचार दोन्ही बाजूने पारखून घेता येतात. नुस्ता निचरा होतो हे मात्र मला मान्य नाही, कारण काही लोक चांगली माहीती ह्या चर्चांद्वारे लिहीतात. ती घ्यायची का नाही, कशी घ्यायची हे ज्याच्या त्याच्या वृत्तीवर अवलंबून असेल.
ह्या अश्या चर्चेमूळे अनेक सामान्य लोक, काही उपक्रम करत आहेत जसे ढिगाने पत्रे पाठवने, ब्लॉग्स लिहीने इ इ. त्याने सरकार जागृत नाही झाले तरी कुस तर बदलेल? (उदा आयटी गर्ल ने दिलेली लिंक, असे अनेक उदा मिळतील जे चर्चेतून सुरु झाले) त्यामूळे चर्चा ही महत्वाची आहे असे मला वाटते.

ह्या अश्या चर्चेतून उद्याचे पुढारीही निर्मान होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. कारण पुर्वी अनेक पुढारी हे भाषन व परिसंवादातील विचारांमूळे निर्मान झाले आहे. आजचा काळ बदलला, लोक इंटरनेटवर चर्चा करु लागले आहेत.

आता कूळकर्ण्यांना हे ही मान्य नसेल तर मग फायदा होतच नाही नुस्ता "निचराच" होतो असे म्हणून मी ही गप्प बसेन. Happy

पण कुळकर्णि, आता तुम्हीच म्हणालात, त्या कसबाला सरकरी खर्चाने निष्णात वकील द्या, त्याला मी आक्षेप घेतला. तर आता तुम्ही सांगा, की माझ्या म्हणण्यात कुठे चूक आहे. नि शिवाय असेहि सांगा की जे लोक मेले, त्यांच्या नातेवाईकांनाहि पण सरकारी खर्चाने निष्णात वकील द्या, म्हणजे ते कसाब वर फिर्याद करू शकतील.

catharsis फक्त तुम्हीच करताहात. काहीच्या बाहि बोलून टाकले, मुद्द्याला उत्तर दिलेच नाही, तर चर्चा कशी होणार?

चिन्या,

तुम्ही दिलेल्या लिंक्स तुम्ही स्वतःच नीट वाचा. जेठमलानी "अफजलचे" वकीलपत्र घेणार आहोत असे या दोनही बातमीपत्रात कुठेही लिहिलेले नाही. त्याचप्रमाणे जेठमलानींवर शिवसेनेने हल्ला केला होता असे सुद्धा कुठेही दिलेले नाही.

Flaying Rajya Sabha member Ram Jethmalani for his reported move to take up defence of the accused in the Parliament attack case, Thackeray said the noted lawyer should first resign from his Rajya Sabha seat.

"Sena had decided to back Jethmalani only due to the intervention by both Vajpayee and Deputy Prime Minister L K Advani. However, if Jethmalani wished to fight on the side of the accused, he should first resign from his post. After that he is free to act as he wishes," he added.

ठाकर्‍यांनी केलेली वरील मागणी म्हणजे हल्ला होत नाही.

Unruffled by the demonstration of Shiv Sena against his reported move to defend one of the convicts in the Parliament attack case, senior advocate and Rajya Sabha MP Ram Jethmalani today indicated that he might argue the appeal case of the convict in superior courts.

Four days after Thackeray opposed Jethmalani's reported move to defend the convicts in Parliament attack case, Shivsainiks yesterday staged a dharna in front of his son's office at Nariman Point in south Mumbai.

Thackeray had flayed Jethmalani's reported move to defend the convicts and said "Jethmalani, who got elected to Rajya Sabha on Sena votes, must first vacate his seat and then defend the traitors."

जेठमलानींच्या मुलाच्या कार्यालयाबाहेर धरणं धरणे म्हणजे सुद्धा हल्ला होत नाही.

"अफझल चे वकिल पत्र घेण्याचा इरादा राम जेठमलानी यानी दाखविताच शिवसेनेने त्यान्च्या कार्यालयावर हल्ला केला होता." असे कुलकर्ण्यांनी लिहिले होते. मी त्यांच्या खोट्या विधानांचा पुरावा मागितला होता. तो त्यांनी दिलेला नाही. तुम्ही दिलेल्या लिंकवरून कुलकर्णी यांनी असत्य विधाने केली हे सिद्ध होते. अर्थात याचे मला अजिबात आश्चर्य वाटलेले नाही कारण खोटा प्रोपागंडा करणे हे निधर्मान्धांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे.

>>> मला खरोखर प्रश्ण पडला आहे की इथील चर्चेचा 'खरोखर' फायदा आहे का?

असे असेल तर मग खोटीनाटी विधाने करण्यापेक्षा चर्चेत भाग घेऊ नका.

थोडक्यात कायः "चरख्या" पासून "चरच्या" पर्यंत सर्व तसेच आहे...
कुलकर्णि, आलात का? बरं झालं, "इथल्या चर्चेतल तेल सम्पत आल होत"! हे वाक्य बाकी तुम्ही गु.मो. वरील "च" च्या प्रत्त्ययात वापरून बघा बरः
इथल्याच चर्चेतल तेल सम्पत आल होत. (बाकी दुसरीकडे याच चर्चा चालू आहेत)
इथल्या चेर्चेतलच तेल सम्पत आल होत (चर्चा सम्पून आता फक्त हा बोलला, तो बोलला, ती बोलली असे चालू आहे)
इथल्या चेर्चेतल तेलच सम्पत आल होत (खर आहे, किती दिवस तोच तोच विषय चघळायचा..? काही काम धन्दे आहेत की नाही?)
इथल्या चेर्चेतल तेल सम्पतच आल होत... (आणि तेव्हड्यात विजयराव आले..)
इथल्या चेर्चेतलच तेल सम्पत आल होतच... (म्हटल ना विजयराव आले, कोई शक?):)

'हल्ला केला होता' हे विधान चुकच आहे पण तरी विरोध केला होता.
----------------------
सरणार कधी रण प्रभू तरी, हे कुठवर साहू घाव शिरी|| दिसू लागले अभ्र सभोती, विदीर्ण झाली जरी ही छाती, अजून जळते आंतर ज्योती, कसा सावरु देह परी || होय तनूची केवळ चाळण , प्राण उडाया बघती त्यातून, मिटण्या झाले अधीर लोचन, खङग गळाले भूमीवरी

ठीक आहे, हल्ला हा शब्दप्रयोग चुकिचा आणी अतिशयोक्त आहे हे मलाही मान्य आहे.

पण अफझल ने वकील नाकारला होता हे मूळ विधान ही चुकीचे आहे.

कसाब हा एक प्यादा आहे.
जेमतेम चौथी पास झालेला.
त्याला जिवन्त पकडण्यासाठी आपण मोठा वजीर गमावला आहे.
घिसाड घाईने त्याला फाशी लटकावून काय मिळणार?
तो तर एवी तेवी मरायलाच आलेला होता.
शिवाय त्याला फाशी देण्याइतके भक्कम पुरावे आहेतच.
त्याला चान्गला वकील देवून त्याचा खटला रोज चालवला तर पाकिस्तान्ची कोल्हेकुइ तर बन्द होईल ना?

निचरा या शब्दावरून आता सारे मझ्यावर हल्ला ( चुकलो, विरोध ) करणार असे दिसते.

म्हणजे पाकीस्तानच्या भीतीने आपण आपले कायदे मोडून काम करायचे. व्वा:! लई बहाद्दर!
उद्या भारतातल्याच एखाद्या खुनी माणसाने म्हंटले मला पण सरकारी खर्चाने निष्णात वकील द्या, तर देणार का? का अतिरेक्यांपुढे साष्टांग नमस्कार नि भारतीय नागरीकांना लाथा!
फाशी देऊन मिळायचे काय? गुन्ह्याला फाशी हा जर आपल्या देशाचा कायदा आहे, तर तो पाळावा. तसे तरी आत्तापर्यंत कित्येक लोकांना फाशी देऊन काय मिळाले? म्हणून कायदाच पाळणे सोडून द्यायचे का?

झक्की साहेबांचा त्रागा वगळता मला असे म्हणायचे आहे की भारतातल्या खुनी माणसालाही मोफत कायदा सहाय काही अटींवर उपलब्ध आहे. ही माहिती आहे मत नव्हे. आजच बाळासाहेब ठाकरेनी कोणतेही प्रोसीडिंग न चालवता कसाबला फाशी सॉरी १०० वेळा फाशी देण्याची मागणी केली आहे. त्याच्या वर खटला सुद्धा चालवू नये अशीही त्यानी मागणी केली आहे. बहुसंख्य मायबोलीकर त्यांच्याशी सहमत असतीलच. कारण पब्लिक आ ऊटक्राय. जनक्षोभ लोकेच्छा. मात्र राज ठाकरे प्रकरणात या पब्लिक आ उट क्रायचा काय अर्थ असेही ठाकरेनी खडसावून न्यायालयाला विचारले होते. पब्लिक आ उटक्राय वर खटले भरले आनि शिक्शा दिल्या जाऊ शकतात काय असा काहीसा प्रश्न त्यानी सात्विक संतापाने विचारला होता. अण्णा हजारेना त्यांच्याच सरकारने भरलेल्या खटल्यात तुरुंगवास झाल्यावर शासनाचे खास अधिकार वापरून हजारेना सोडण्यात आले ते बाळासाहेबांच्या खास प्रयत्नाने. मग त्या खटल्यात हजारेना दोषी ठरवनार्‍या न्यायाधीशाना काहीच कळत नव्हते का?
थोडक्यात मी सांगेल तो कायदा आणि शिक्शा. असे सगळे सोइसोइने असते. सगळाच लॉ ऑफ जंगल...
गंमत म्हणजे या त्यांच्या स्टेटमेन्टमध्ये कंदाहार प्रकरनाचाही समाचार घेतला आहे. आता हे त्या सरकारात असताना त्यांची काहीच जबाबदारी नव्हती.

आता बाळासाहेबानी सांगितले म्हणून काही सरकार खटला न चालवता फाशी देणार नाही अगदी भाजपचे सरकार आले तरी ! हे बालासाहेबाना माहीत आहे पण 'वचने किं दरिद्रता?'
झक्की ज्या अमेरिकेचे नागरिक आहेत त्या अमेरिकेने युद्धोत्तर कालात जर्मनीचे अत्याचार जगजाहीर असताना खटले चालवूनच (खरे तर अमेरिकेला अधिकार नसताना) नाझीना शिक्शा दिल्या. त्यांचे अत्याचार तर एवढे होते की खटल्याची आवश्यकताच पडू नये.

स.पा ने 'कसाबला लिगल मदतही द्यावी आणि फाशीही' अशी मागणी केली आहे.... हे मात्र इंटरेस्टिन्ग आहे

आणि निष्णात वकील अशी काहीही संज्ञा नसते.प्रत्येक वकील स्वतःला निष्णातच समजत असतो.खरे तर केसमध्ये दम नसेल तर अगदी सोली सोराबजी, जेठमलानी, सिब्बलही काही करू शकत नाहीत्.अथवा नवीन वकीलही बाजी उलटवू शकतो.खरे तर केस जिंकण्यासाठी केसच्या अंगभूत मेरिटची व भक्कम पुराव्यांची गरज असते. केसेस फेल होतात त्या तपासी यंत्रणांच्या अपुर्‍या तपासामुळे.

---------हितगुज दॅट इ़ज....
पंडितसे मिले पंडित, हो जाय दो दो बातें..
गधेसे मिले गधा, हो जाय दो दो लातें.....

कसाबच्या संदर्भात सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पाळली पाहिजे. त्याला पाकिस्तानातून वकील आणायचा असल्यास आणू द्यावा. त्याला स्थानिक वकील चालत असेल तर त्याला पाहिजे तो वकील स्वखर्चाने घेऊ देत. पण त्याने भारत सरकारच्या खर्चाने राम जेठमलानी, सिब्बल असे वकील मागितले तर ती मागणी फेटाळून लावली पाहिजे. जर त्याला वकिलाची फी परवडत नसेल तर न्यायालय देईल तो वकील त्याने घेतला पाहिजे. जर जेठमलानी, सिब्बल हे वकील त्याची दया येऊन जर त्याची केस फुकट लढवणार असतील तर कोणाचीच काही हरकत नसावी.

कसाब आता पहिल्या धक्क्यातून सावरलेला दिसतो आहे. तसे आपले राजकारनीही त्या धक्क्यातून सावरलेले दिसताहेत . म्हणजे त्यानी आपापले राजकीय 'हिशेब' विधानसभेत चर्चेत चुकवून घेतलेत . म्हन्जे रानेनी विलासरावला टारगेट करने. मुंडे आणि रामदास कदम यानी तीच तीच पांचट भाषणे करणे. ई.

तर कसाब आता सावरत आहे. त्याने केस डिफेंड करायचे ठरवले असावे असे त्याच्या बोलण्यावरून दिसते. त्यामुळे तो आता कन्फेशन देण्याची शक्यता नाही असे वाटते. त्याने चार्जेस कबूल केले नाही तर प्रोसीडिंग चालवावे लागेल.त्याच्या वर देश्द्रोहाचा(वेजिं ग वॉर) आणि कॉन्स्पिरसी चा आरोप ठेवता येनार आहे. खुनाचा आरोप तर तो आताच नाकारू लागला आहे.कॉन्स्पिरसी सिद्ध झाल्यास झालेल्या मृत्यूची समान जबाबदारी त्याच्यावर येईलच. नुसती कॉन्स्पिरसी आहे असा टाहो फोडून जमणार नाही ती सुसंगत रीत्या सिद्ध व्हायला लागते. नाही तर मग खून झालाय पन तो आमच्या अशीलाने केलेला नाही हा फौजदारी खतल्यातला आवडता वग सुरू होईल.

---------हितगुज दॅट इ़ज....
पंडितसे मिले पंडित, हो जाय दो दो बातें..
गधेसे मिले गधा, हो जाय दो दो लातें.....

माढेकरानी उपरोधिक लिहिले आहे की काय कळले नाही पण बरोबर लिहिले आहे. स्वखर्चाला त्याच्या कडे पैसे नाहीत असे प्रथमदर्शनी दिसते.पाकिस्तानातून वकील येऊ शकत नाही. कारण तो पाकिस्तानी नाही ही पाकची भूमिका आज तरी आहे. तसेच पाकि वकीलाना इथले रजिस्ट्रेशन नसल्याने खटला चालवण्यात अडचणी आहेत.
सरकारी खर्चाने मात्र त्याला वकीलाचा चॉइस नाही सरकारी पॅनेल मध्ये अशा मोफत कायदा मदतीसाठी वकीलांचे पॅनेल असते व न्यायाधीश त्यातूनच वकील देतात. न्यायालयाने कसाबला मोता नावचा सरकारी पॅनेल मधला वकील दिलाही होता पण त्याने सर्वच प्रेशरमुळे काम करण्यास नकार दिला. दोनेक वकील तयार झाले होते त्याना शिवसेनेने निदर्शने करून पळवून लावले. देशमुख वगैरे. याला स्वतःच्या पायावर धोंडा मारणे म्हणतात. खरे तर वकील त्याच्या अशीलाकडून मिळालेली माहिती कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे कायद्याच्या भाषेत कोर्टापुढे ठेवत असतो. ती त्याची वैयक्तिक भूमिका थोडीच असते...?

ह्या सगळ्या गदारोळात आपण नकळत कसाबला मदत तर करीत नाही ना याचा विचार करण्याची गरज आहे असे मला वाटते.

तुम्हाला काय वाटते?

---------हितगुज दॅट इ़ज....
पंडितसे मिले पंडित, हो जाय दो दो बातें..
गधेसे मिले गधा, हो जाय दो दो लातें.....

इंग्रजी उद्धृताबद्दल क्षमस्व. पण पर्याय नाही.
A legal counsel for Mohammad Ajmal Amir Kasab, the lone militant captured alive in the Mumbai terror attacks may become the state's necessity if it wants to succesfully prosecute him, say legal experts. Over the years Indian laws and its interpretaion by the Supreme Court as well as the high courts are emphatic that an accused charged with commiting henious offences would have to be provided legal aid, irerespective of the fact whether he asks for it or not.

" Free legal assistance at state cost is a fundamental right of a person accused of an offence which may involve jeopardy to his life or personal liberty,'' said a three judge bench of the Supreme Court in a landmark judgment of 1986 in Sukhdas vs Union Territory of Arunachal Pradesh. The view was not new as right from Independence and the promulgation of the Constitution, courts have been equivocal that every accused person has the right to be represented by a lawyer of his choice.

The right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution of India, includes right to Legal aid. Article 39 A of Constitution further mandates equal justice and free legal aid. Section 303 and section 304 of the Criminal Procedure Code speaks of the right of an accused to be defended by a lawyer and the state's duty to provide legal aid.

In Kasab's case, he has sought legal assistance, but the SC judgment ruled that an accused need not even make such an explicit request. Though Kasab's case may be an open and shut case, he cannot be denied legal assistance and it may affect his conviction.

"The exercise of this fundamental right is not conditional upon the accused applying for free legal assistance,'' said the 1986 SC order, which added that a conviction of guilt in such cases cannot be sustained. "The conviction reached without informing the accused that they were entitled to free legal assistance and inquiring from them whether they wanted a lawyer to be provided to them at State cost which resulted in the accused remaining unrepresented by a lawyer in the trial is clearly a violation of the fundamental right of the accused under Article 21 and the trial must be held to be vitiated on account of a fatal constitution infirmity,'' the apex court had further said.

In recent years there have been many instances when the Bombay high Court has sent back the case to be retried only because the accused was not represented by a lawyer. Earlier this year a case involving the murder of a doctor by a mother-daughter duo in Pune, the high court ordered a retrial.

In 2006, a division bench of Justice J N Patel and Justice Roshan Dalvi called a mistrial in a case of robbery and murder for violation of the legal aid rule. "Denial of opportunity to the accused to be defended by an advocate of their choice or if they were not capable of doing so,or failure on the part of the State to assign an Advocate to defend them at the cost of the State have deprived them of their right and has resulted in miscarriage of justice.''

The apex court in an earlier judgement had gone a step ahead and said that legal aid should be provided to an accused not just at the time of trial but also when he is first produced before a magistrate. "That is the stage at which an accused person needs competent legal advice and representation and no procedure can be said to be reasonable, fair and Just which denied legal advice and representation to him at this stage,'' said the order of Justice P N Bhagwati and Justice A P Sen in 1981.

Besides according to rule 46 of the Advocates Act, anyone genuinely in need of legal assistance should not be denied such aid. Most of the lawyers whom TOI spoke to preferred to stay away from the controversy.

Kasab's Pakistani nationality makes little difference. The Supreme Court as well as laws have been clear that even a foreign national is entitled to rights under Article 14 (equal;ity before law), Article 21 (right to personal liberty) and Article 22(1) and (2) of the Constitution that confer the right to be represented by a lawyer.

---------हितगुज दॅट इ़ज....
पंडितसे मिले पंडित, हो जाय दो दो बातें..
गधेसे मिले गधा, हो जाय दो दो लातें.....

तुम्हाला काय वाटते? >>

मला वाटत आपन त्याला ट्राय करु नये. तो फक्त सेन्ट्री असल्यामूळे त्याचा कडे जास्त माहीती नसनार. त्याची ट्रायल पाक ने करावी. त्याला समझोता एक्स्प्रेस मध्ये बसवून गुन्हेगार बदल ट्रिटी खाली पाक मध्ये पाठवून द्यावे. ह्या मूळे पाक ला कोंडीत पकडने पण साध्य होइल.

तो पाक मध्ये निश्चीतच सुटनार. त्याला मारल्यामूळे काही होणार नाही कारण आपल्याला 'बदला' त्याच्या हत्येनीच फक्त घ्यायचा नाही. मग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परत एकदा आपली बाजू वर येईल. आणि ह्या पाठीमागचे मास्टर माईंड भारतात आणायला मदत होईल.

तो जर पाक मध्ये सुटला नाही तरी चांगलेच कारण त्याला जी सजा आपण देनार होतो ति मिळनारच.

थोडक्यात काय तर चित भी मेरी और पट भी असे नेहमी पाक करत असतो, आपणही करायला पाहीजे.
म्हणून माझ मत आहे आपण त्याचा व्यवस्तिथ छळ करुन त्याला जिवंत पाक कडे सुपुर्द करायला पाहीजे. तो अपनी मौत मरनारच.

त्याचा पाकच्या ट्रायलची मात्र आंतरराष्ट्रीय योग्य ती, योग्य तिथे प्रसिध्दी करावी. कसाब काही एवढा मोठा अतिरेकी नाही की ज्यासठी विमान अपहरण होईल. वाघाला पकडन्यासाठी ह्या बकरीचा बळी आपण द्यायला पाहीजे. नाहीतर त्या अफझल गुरूच्या केस सारखे माणवतावादी आपल्या पाठीमागे लागतील. मुस्लीम देशांमध्ये मानवतावाद्यांची झंझ्ट नसते त्याचा फायदा घेतलेला बरा.

गुन्हेगार बदल ट्रिटी खाली
---- पाकशी आपला गुन्हेगार हस्तांतराचा करार झाला आहे कां?

तो पाकचा नागरिकच नाही, असे म्हणुन त्याला ते स्विकारतील कां? वर्षानुवर्षे दाऊद पाक मधे सरकारी छत्राच्या मायेखाली सुरक्षीत रहात आहे. त्याचा (पाकचे) पारपत्र क्र., पत्ता जाहीर आहे. त्याला आपण परत आणू शकत नाही तर बाकीच्यांचे (या कटाचे सुत्रधार) काय? मला तरी संपुर्ण पारदर्शकतेचा अभाव आढळतो. झरदारी हे कळसुत्रे बाहुले आहे, त्यांच्या कडून बोलण्याच्या व्यतिरिक्त जास्त अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. स्वतःच्या बायकोच्या (बेनझीर) हत्येचा तपास परकीय (UN, Scotland Yard) यंत्रणेने करावा अशी त्यांची मागणी होती कारण पाकच्या यंत्रणेवर त्यांचा विष्वास नव्हता. अकरा महिन्यात परिस्थिती बदलली असेल असे समजणे बालिशपणा आहे.

विजय कुलकर्णी म्हणतात त्याप्रमाणे हा प्यादाच आहे. आपले अकलेचे घोडे प्याद्याच्या वकीलावरच अडले आहे... आणि शत्रुचा वजीर मोकळाच आहे पुढच्या मोहिमा आखायला... Angry ते आपले 'लक्ष' (target) असायला हवे.

अकरा महिन्यात परिस्थिती बदलली असेल असे समजणे बालिशपणा आहे >>

ऐकॅझ्टली. परिस्तिथी बदलली नाहीच. तो झरदारी बाहूला आहे हे त्याचा धुमजाव वरुन लक्षात आलेच. हा बालीशपना नाही तर चतूरपणा आहे.

आपण सोडून द्यावे व आणी पाकही निर्दोष सोडनार(च). मग हाकाटी देऊन रान उठवायला आपण मोकळे होते. तो प्यादा आहे म्हणूनच आपण त्याला आपण, मारन्यापेक्षा त्याला वापरावे. अन तिकडेही सूटल्यावर रॉ असनारची कसाबचा गेम करायला. तो पाक मध्ये करावा. त्याचे नापाक रक्त पाक मध्येच पडू देत.

अफझलच्या बाबतीत मात्र त्याला फाशीच द्यावे.

पाकशी आपला गुन्हेगार हस्तांतराचा करार झाला आहे कां? >> २६ नोव्हें २००८ रोजीच, इस्लामाबाद, पाक येथे झालेल्या भारत-पाक उच्चस्तरीय बैठकीत काही कलम पास करन्यात आलीत, त्या खाली हे होऊ शकते. माझ्या रंगीबेरंगीवर ह्या योगायोगावर मी लिहीले होते.

भावनाविवश न होता बुध्दीने ह्या सर्वांची ठासली पाहीजे. साल्यांना कळल पण नाही पाहीजे की कोण ह्यांना मारतय. दंड आंतरराष्ट्रीय राजकारणा मूळे देउ शकत नसलो तरी साम, दाम आणि भेद आहेतच आपल्यपाशी. Happy नाहीये फक्त इच्छाशक्ती हे तिन उपाय वापरायसाठी.

पुढचा पुष्यमित्र कोण?

चला असे मानले की ह्या अश्या चर्चा'च' करून जन जागृती होते पण कृती करणारे अजून दुसरेच आहेत ना?
हे म्हणजे आपल्याच घरात वा ऑफीसात आले वा वेलची टाकलेला चहा फुंकत असे झाले पाहीजे ,तसे केले पाहीजे वा असे होवु शकते असेच ना? हे तर राजीव गांधी सारखे झाले 'हमे देखना है...'(not offneding Raajiv Gandhi but it used to be his punch line..).
हा इथील एका कोणाला प्रश्ण अथवा पोस्ट नाहीये. समाज जागृती होइपर्यन्त तो कसाब खुषीत गाजरे खात पाकीस्तानला पोहचून आणखी एक नवीन तुकडी होइल नी आपण अजून ब्लॉगच्या ब्लॉग भरून दहा वर्षात तरी बदल होइल ह्या आशेने असू.
त्यामुळे मला ही चर्चा आता फोल वाटते.(हा बोलला,तो बोलला, इथे असे छापले ;तिथे तसे.. )
मान्य आहे पंतप्रधानाना मेल लिहून आपला जळलेले मनाची कथा सांगू पण पुढे काय?

कोणाला दूखवायचा हेतू नाहीये.

मनुस्विनी,

तुझ्या प्रश्नांची उत्तरे वर केदारने दिली आहेत... पण तरी असं धरून चालूयात की या गोष्टींचा काहीही फायदा होत नाही.... मग तरी हे लोक वर का एवढं पानं भरभरून लिहितायेत? तर त्याचं उत्तर असं आहे की ह्या लोकांना 'राजकारण' ह्या विषयामध्ये रस आहे. मुंबईतील घटनेनंतर ही चर्चा इथे चालू झाली. त्याआधी तू जर कधी 'राजकीय घडामोडी', 'चालू घडामोडी' या बीबींवर चक्कर टाकली असेल तर तिथे तुला हेच लोक ह्याच प्रकारची चर्चा करताना दिसले असतील..... Happy

मुद्दा असा आहे की ज्यांना ज्या गोष्टीत रस असतो त्या गोष्टींवर चर्चा लोक इथे येउन करतात..... मग ते राजकारण असो वा टीव्ही सिरिअल, सिनेमा, खेळ असो. आपल्याला रस असेल तर वाचायचं, नाहीतर सोडून द्यायचं.. काय? Happy

तेच मी शोधत होते की नक्की ह्या बीबीचा हेतू काय? नुसती चर्चाच करण्याचा आहे तर दिला सोडून मी शोध.
सुरवातीचा कल हा माहीती वजा लोकांच्या मनावर झालेला आघात व्याक्त करण्यासाठी होता नी आता तसे दिसत नाही नी म्हणून गोंधळ झाला म्हणून विचारले. इतर बीबी आहेत ना........राजकीय घडामोडी वगैरे वगैरे.. असो.
शंका निरसन केल्याबद्दल धन्यवाद. Happy

बाकी चालु द्या........

ही चर्चा निष्फळच असेल असे समजू नये.
महाराष्ट्रात अनेक राजघराणी आहेत. पवार, ठाकरे, महाजन वगैरे. त्यातील कुणी कुलदीपक वा कुलदीपिका ही चर्चा वाचून प्रभावित होऊ शकतील. त्यान्चे मित्र, सगेसोयरे हेही असल्या चर्चा वाचून आपले मत बनवू शकतात आणि ते त्या राजघराण्यातील व्यक्तीपर्य.न्त पोचवू शकतात. त्यान्ची मते थोड्याफार प्रमाणात बदलू शकतात.
कुणी प्रशासकीय सेवेत असणारा, त्याचा मित्र, बायको, नातेवाईक असे लोकही ही चर्चा वाचून माहिती मिळवू शकतात.
कुणाचा मुलगा, नातू मोठा होऊन आय ए एस वा आय पी एस वा आमदार, खासदार वा मन्त्री बनू शकेल. आजचा राष्ट्रपती पाहिला तर त्या पदावर जायलाही फार लायकी लागते असे वाटत नाही. तर तसे घडणार असले तर असल्या चर्चा कोळून प्यालेला पालक आपल्या पाल्याला त्याचे बाळकडू पाजू शकतो.
फार काय, सुमार केतकरासारखे समाजधुरीणही अशी चर्चा वाचून थेट सोनिया महाराणीपर्य.न्त आपली कैफियत मा.न्डू शकतील.

थोडक्यात विचारा.न्चे दाणे सर्वत्र भिरकावले तर बरेच वाया जातील पण काही सुपीक जमिनीवर पडून त्या.न्ची रोपे व न.न्तर वनराई बनू शकते.

कसाब प्रकरणी पाकिस्तानला अडकवण्याचा एक मार्ग म्हणजे तो पाकिस्तानी अस्ल्याचा भक्कम पुरावा देऊन भारतातील पाकिस्तानी वकिलातीला त्याला कायदेशीर मदत देण्यासाठी ऑफीशियल विनंती करायला भाग पाडणे.
*************************************************************
द मोअर यु राईट पर्सनल, द मोअर इट बिकम्स युनिवर्सल

आजचा राष्ट्रपती पाहिला तर त्या पदावर जायलाही फार लायकी लागते असे वाटत नाही.
---- काही तरी पात्रता असल्या खेरीज त्या पदावर त्या विशिष्ट व्यक्तिची निवड झालेली नाही आहे. आता ही पात्रता तुम्हाला मान्य नसेल. पण या पात्रतेच्या कलमामुळे कलामांना दुसर्‍यांदा राष्ट्रपतीपदा साठी (सर्व पक्षांनी) अपात्र ठरवले. भारता सारख्या महाकाय देशाचे गृहमंत्री सारखे महत्वाचे पद तब्बल साडेचार वर्षे उपभोगायला मिळणे हा पण त्याच पात्रतेचा एक भाग आहे.... सर्वां कडे नसते हो ही पात्रता.

अनुल्लेख केला, अवसानघातकी अनुल्लेख केला वृत्तपत्रान्नी! आजच्या लोकसत्तात तरी कुठे बातमी नाही! पण....
केन्द्रिय अल्पसन्ख्यान्क कल्याणमन्त्री (माजी मुख्यमन्त्री अन भेसळीचे सिमेण्टफेम) अन्तुले भकला!
जाहिररित्या भकला!
म्हणे की करकरेन्चा मृत्यु दहशतवाद्याकडून झाला की कोणती वेगळी साजिश होती त्यामागे, याची चौकशी व्हावी!
एनि कॉमेण्ट?
बगलेत कसले कसले शत्रु घेवुन आपण बसलोत ना?
कॉन्ग्रेसने नेहेमीप्रमाणे हात झटकले, अन कॉन्ग्रेसला वाहिलेल्या किन्वा त्यान्च्या दबावाखाली असलेल्या मिडीयाने तासादीडतासात बातमीचा अनुल्लेख केला! न्युजपेपरला काहीही नाही!
कॉन्ग्रेसचा एक केन्द्रिय मन्त्री जनतेची दिशाभूल व्हावी म्हणून, पोलिसान्चे मनोधैर्य खचावे म्हणून जेव्हा अशी विधाने राजरोस जाहिररित्या करतो, तेव्हा त्याचा धर्म विचारात घ्यावा की नाही? असे विधान करुन, करकरेन्ना मारण्यात कुणाची साजिश असेल असा छुपा वार करण्यार्‍या अन्तुलेचे अन त्याला पोसणार्‍या कॉन्ग्रेसचे "मूळचे" पुर्वापारचे धोरण अजुन वेगळे सिद्ध व्हायला हवे आहे का?

http://aajtak.itgo.in/index.php?option=com_content&task=view&issueid=&id...
आजतकवरील ही तुरळक बातमी पहा, काल सन्ध्याकाळी दाखवत होते, नन्तर दाखवणे बन्द केले!
...;
आपला, लिम्बुटिम्बु

Pages