महाराष्ट्रातील राजकारण

मी काय करतो माझ्या व्हॉट्सअप काँटॅक्ट लिस्टमध्ये भक्तगण पण आहेत आणि गुलामगण पण आहेत. तर मी एक काँग्रेसविरुद्ध स्टेटस ठेवतो जो फक्त भक्तांना दिसेल आणि एक भाजपविरोधी स्टेटस ठेवतो जो फक्त गुलामांना दिसेल म्हणजे होतं काय भक्तगण पण खुश आणि गुलामगण पण खुश. एकच वेळी गुलामांच्या पण स्मायल्या येतात आणि भक्तांच्या पण. सगळे खुश रहावेत हीच माझी निरागस भावना असते.

नितीश बाबू आले तेंव्हा पहिल्या पाच वर्षात बिहारच्या शांतता आणि सुव्यवस्थेत(?) खूपच सुधारणा झाली. ज्यांनी लालूचा बिहार पाहिला आहे त्यांना हे समजेल. महाराष्ट्रातच राहिलेल्याना कितो वाईट स्थिती होती हे सांगूनही समजणार नाही

परंतु त्यानंतर तेथे काम बऱ्यापैकी कूर्मगतीने चालू आहे.

स्त्रिया नक्कीच जास्त सुरक्षित आहेत आणि लालूच्या गुंडांची गुंडगिरी बरीच संपली आज परंतु एकंदर बिहारमध्ये उद्योगधंद्यात फारशी सुधारणा झाली नाही मुळात 2005 साली 9 कोटी असलेली लोकसंख्या आता 14 कोटी झाली आहे. इतक्या मोठ्या प्राणावर वाढलेल्या तरुणांना रोजगार उपलब्ध नाही आणि इतर अनेक बाबीत बिहारने अपेक्षेप्रमाणे काम केलेले नाही.

बिहार भवन बांधायला जागा विकत घेणार की सरकारी जागा?

हेच 300 कोटी बिहार मध्येच खर्च केले तर जास्त चांगले होईल

नाव जनतेचे मात्र,
तिथल्या बाबू आमदार खासदार लोकांना मुंबईत फुकट राहण्याची सोय ह्यापेक्षा वेगळं काही असेल असे वाटत नाही.

दिल्ली हि जशी भारताची राजकीय राजधानी आहे तशी मुंबई हि आर्थिक राजधानी आहे

यामळे बऱ्याच राज्यांची दिल्लीत आहेत तशी येथे राज्य भवने आहेत.

त्यात एवढे वाईट वाटण्यासारखे काय आहे.

जोवर हा पैसे महाराष्ट राज्याच्या खिशातून जात नाही तोवर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे?

महाराष्ट्र मंडळे हि अनेक राज्यात आहेत. हे सरकारी च असेल असे नाही.

जेथे त्यांनी आपल्या वस्तू बांधलेल्या आहेत आणि तेथे येणाऱ्या नवीन माणसाची वाजवी भावात उत्तम सोय होते. मी १९८२ साली दिल्लीला पहाडगंज भागात AIIMS च परीक्षा देण्यासाठी गेलो होतो तेंव्हा माझी त्यांनी उत्तम सोय केली होती शिवाय दिल्लीत कुठे कसे जायचे याचेही मार्गदर्शन केले. मुंबईच्या बाहेर प्रथम जाणाऱ्या माणसाला अशा राज्य भवनाचा मोठा आधार असतो.

The Maharashtra government is constructing a "Maharashtra Bhavan" in Budgam, Kashmir, near Srinagar airport, marking the first state-run guest house by a state in the valley, with 2.5 acres of land approved for acquisition at a cost of ₹8.16 crore.

Maharashtra Niwas, Kalighat, Kolkata

, Maharashtra Sadan, Copernicus Marg, New Delhi

, Maharashtra Sadan, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi

महाराष्ट्र मंडळ हैद्राबाद चेन्नई आणि विशाखा पटणम येथे आहे.

आमच्या सारख्या फिरत्या नोकरी असलेल्या माणसांना अनोळखी शहरात जेथे आपली भाषा कोणी बोलत नाही तेथे आपली माणसे भेटण्यासाठी घरगुती जेवण मिळण्यासाठी चार माहेरची माणसे मिळण्यासाठी हे एक उत्तम ठिकाण असते.

प्रतिसाद संपादित केला? टाईम स्टॅंप बघा. <<<
बाकी स्पष्टीकरणं आहेत.. याचं मात्र नाही..

<<< प्रतिसाद संपादित केला? टाईम स्टॅंप बघा. <<<
बाकी स्पष्टीकरणं आहेत.. याचं मात्र नाही.. >>>

—— खरे आहे.

"महाराष्ट्र मंडळ ही स्थानिकांनी स्थापन केलेली संस्था असते. सरकारी नाही. राज्य सरकारने बांधलेलं आणि चालवलेलं भवन"

मुळात महाराष्ट्र ( किंवा कोणत्याही राज्यात) राज्य भवन हे कोणासाठी बांधतात. तर तेथे जाणारया राज्याच्या नागरिकांची सोय व्हावी म्हणून.

हि सोय का असावी हे मी लिहिलंय. आता दिल्लीला जाणारे महाराष्ट्रीय लोक भरपूर आहेत. सरकारी काम असेल किंवा सर्वोच्च न्यायालयात केस असेल इ.

असे किती लोक रायपूर भुबनेश्वर भोपाळ येथे कामासाठी जातील.

तेथे महाराष्ट शासनाने महाराष्ट्र भवन बांधायचे ठरवले तर लगेच आपण ओरडायला सुरुवात कराल कि जनतेच्या पैशाचा अपव्यय/ भ्रष्टाचार इ.

जेथे बऱ्यापैकी मराठी लोक जातात अशा ठिकाणी महाराष्ट्र मंडळ नवख्या लोकांसाठी काम करतात हे लोकांना जाणीव करून देण्यासाठी मी तो प्रतिसाद लिहिला तर आपण अंगावरच येता.

बिहार सरकारने ३०० कोटी रुपये खर्च कुठे केले? त्यातून मिळणार महसूल कुणाचा झाला? महाराष्ट्राचाच ना?

असो

बाकी २००० च्या अगोदरचा बिहार आणि आताच यातील फरक आपण लक्षात घेतला पाहिजे.

२००० साली झारखंड हे राज्य वेगळे झाले त्यामुळे कमी लोकसंख्या आणि मोठ्या प्रमाणात राजस्व झारखंड कडे गेला. लालू असताना असलेले उत्पन्न कुठे गेले याची शहानिशा न्यायालये करतच आहेत आणि त्यासाठी लालु तुरुंगातही जाऊन

सर्व खनिज संपत्ती आणि त्यासाठी उभारलेले अवजड आणि अनुषंगिक लहान आणि माध्यम उद्योग हे सर्व झारखंड मध्ये गेले

यामुळे २००० नंतर बिहारची स्थिती प्रचंड लोकसंख्या आणि उत्पन्नाचे स्रोत आटलेले अशी केविलवाणी झाली होती / आहे. या मुळे नितीश बाबू यांची आर्थिक स्थिती वाईट होती. त्या तुलनेत पहिली पाच वर्षे बरी गेली.

पण नंतरच्या काळात जातीपातीचे राजकारण आणि राजकारणी कोलांट्या यामुळे नितीशबाबू यांनी काय केले ते जगजाहीर आहे.

नितीश बाबूंबद्दल मला ममत्व असायचे काही कारण नाही.

लालूप्रसाद बदल तर माझ्या मनात काडीचीही सहानुभूती नाही.

त्याकाळचा बिहार ज्यांनी पाहिला आहे ते याच्याशी सहमत आहेतच. माझ्या वर्गातीलच ८ जण बिहारचे आहेत त्यामुळे बिहार बद्दल बऱ्यापैकी प्रत्यक्ष माहिती मिळत असते.

राजकारणाचा माझा थोडाफार अभ्यास असला तरी जालावर त्याबाबत वितंडवाद घालावा अशी माझी वृत्ती नाही.

प्रत्येक बाबीत ज्यांना छिद्रान्वेशीपणा च करायचा आहे त्यांच्याशी वाद घालण्याचे मला काही कारण नाही.

निव्वळ कालापव्यय.

पण इतर जाणकार/ जिज्ञासू वाचकांना एखाद्या गोष्टीची दुसरी बाजू लक्षात आणून देण्यासाठी मी लिहितो.

अरे ला कारे करण्याची मला मुळीच गरज नाही किंवा मला काहीही सिद्ध करायचे नाही. त्यामुळे प्रत्येक प्रश्नाला मी उत्तर देईन अशी अपेक्षा सोडून द्या.

चांगली चर्चा होत असेल तर ठीक आहे.

प्रतिसाद संपादित केला? टाईम स्टॅंप बघा. <<<
बाकी स्पष्टीकरणं आहेत.. याचं मात्र नाही.
मी प्रतिसाद लिहिला पण तेवढ्यात माझ्या कडे एक रुग्ण आला यामुळे हा प्रतिसाद पाठवायचा राहून गेला.

अर्थात नंतर मी परत क्लिक केले तोपर्यंत भरत यांनी आपला प्रतिसाद संपादित केला.

यावर तुम्ही विश्वास ठेवा किंवा नका ठेवू.

माझे कोणालाही उत्तदायित्व नाही

Hindi Imposition, Tax Devolution, Delimitation | Makings Of A North-South WAR? | Akash Banerjee
आकश बनर्जीचा हा घणाघाती विडीओ पहा,
अरेरे माझी लिंक चुकली.

नवीन मुंबईत ( वाशी. बस स्टँड ते मिनी सी शोर रस्त्यावर ) )भूखंड विविध धर्म, पंथ, राज्ये यांच्यासाठी राखीव होते ते त्यांनी घेऊन त्यांच्या इमारती बांधल्या.
मुंबईत वर्ग ट्रेंड सेंटर नावाच्या खाजगी संकूलात काश्मिर, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी पर्यटन कार्यालये उघडली. राजस्थानने शहीद भगतसिंह रस्त्यावर केंद्र काढले. तमिळनाडूने दादर पूर्वेला स्वामिनारायण मंदिराच्या मागे काढले.
मुंबई या शहरात( आर्थिक राजधानीत) विविध संस्था आपली कार्यालये उघडणारच.

आकाश बॅनर्जींना विडिओ
https://youtu.be/CBVXvHYXg7w?si=mmDYKmqKUzzoaxyY
इथे आहे.

______________
लोकसत्तामध्ये ( रविवार २९ मार्च) मृदुला भाटकर यांचा लेख श्रद्धा आवडे सर्वांना आला आहे.
- भोंदुगिरी विरुद्ध खटले, पुरावे याबद्दलचा कायदा काय सांगतो. सिद्ध होणे शक्य आहे का? कलमे काय आहेत?

आभार Srd

अदनान सामीचं गाणं आठवतं...... मुझे लिफ्ट करा दे ....
मग लिफ्टमन खरात आहेतच.

परराज्याशी जोडणार्‍या गाड्यांची वाढती संख्या, त्या तुलनेत महाराष्ट्रात फिरण्यासाठी मात्र कमी गाड्या वा गैरसोयीच्या गाड्या हे दोन्ही मुद्दे इथे आहेत.

या बदल मी वाद घातलाय का?

टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, खारघरचं कॅन्सर सेंटर दोघांनीही रुग्णांच्या नातलगांना राहण्यासाठी सोयी केल्या आहेत.

काही सेवाभावी संस्थाही रुग्णांना व त्यांच्या नातलगांना मदत करतात.

हि मदत किती अपुरी आहे हे पाहण्यासाठी एकदा रात्री टाटा रुग्णालयाच्या आसपास फिरून पहा रुग्णाचे नातेवाईक अक्षरश: रस्त्यावर झोपलेले असतात.

दोन आठवडयांनी रुग्णाची शल्यक्रिया असते एवढ्या काळात ना रुग्णाला घरी परत जात येते ना नातेवाईकांना जाऊन परत येणे परवडते. अगतिकपणे माणसे जिथे मिळेल तिथे पथारी टाकतात जसे मिळेल तिथे स्नान करतात आणि मिळेल त्या सेवाभावी संस्था कडे जेवतात. असे दिवसेंदिवस करत असतात.

रुग्णाची रेडिएशन थेरपी तीन महिने चालते एवढे दिवस कोणीही सेवाभावी संस्था त्यांना खोली देऊ शकत नाही असे रुग्णांचे नातेवाईक काय करतील?.

बिहारची आरोग्य व्यवस्था इतकी वाईट आहे कि त्याबद्दल जितके लिहावे तेव्हढे कमी आहे.

वर मी लिहिले आहे तेंव्हा बिहार मध्ये लष्कर भरती साठी गेलो होतो. एकाच्या छातीला स्टेथोस्कोप लावला तेंव्हा फुप्फुसाचा आवाज ठीक वाटत नव्हता म्हणून मी त्याला म्हणालो कि एक एक्स रे काढून ये तो ठीक ,असेल तर मी तुला फिट करेन.

यावर माझा वैद्याकीय सहाय्यक म्हणाला सर उसको बोलो नया एक्स रे निकाल के आओ.

मी विचारले म्हणजे काय?

तो म्हणाला ५० रुपये दिले तर कोणाचाही जुना एक्स रे देतात आणि १०० रुपये दिले तर तुमचा एक्स रे काढून दिला जातो.

अशा अनेक धक्कादायक सुरस आणि चमत्कारीक कथा मी तेथे चक्षुर्वैसत्यं पाहिलेल्या आहेत.

म्हणूनच मी म्हणतो आपण महाराष्ट्रात जन्माला आलो हेच आपले थोर भाग्य आहे.

मी एक लेख लिहिला होता.
जेव्हा राज्ताचे मुख्य नंत्रीच आशीर्वाद घेण्यासाठी जातात तेव्हा कसला कायदा आणि कसचे काय.
मी लीहीलेल्या लेखावरही असा प्रतिसाद आला होताच.
मासे उत्तर
"जिनके अपने घर शीशेके होते है वो दुसेओन्के घर पार पथ्थर नाही फेका करते चीनाई सेठ."
https://www.maayboli.com/node/84381

डबल ढोलकी!

महाराष्ट्राने बिहारचा भार का उचलावा हा मुद्दा आहे.

नक्की काय करायला हवंय तुम्हाला?

बिहारी लोकांना तुम्ही मुंबईत येण्यापासून किंवा येथे नोकरी करण्या पासून घटनेनुसार वंचित करू शकत नाही.

बिहार सरकार त्यांचे भवन येथे पैसे टाकून विकत घेत आहे त्याचे बांधकाम पासून इतर सर्व सुविधा येथीलच माणसे पुरवणार आहेत

रेल्वे च्या गाड्या कशा चालवाव्यात याबद्दल महाराष्ट्र सरकार फार तर रेल्वे कडे मागणी करू शकते.

टाटा रुग्णालयाचा निधि अणु उर्जा विभाग ( केंद्र सरकारच्या अख्त्यारीत येते) हे देतात. त्यावर महाराष्ट्र सरकारचे नियंत्रण नाही.
Tata Memorial Hospital (TMH) is primarily funded by the Department of Atomic Energy (DAE), Government of India, acting as an autonomous grant-in-aid institution. It receives substantial support via corporate social responsibility (CSR) contributions, notably over ₹600 crore from ICICI Bank and ₹380 crore from NSE for infrastructure, alongside private donations and research grants

टाटा रुग्णालयामधील बहुतेक कर्मचारी मराठी आहेत.

बाकी तुम्ही शंख करू शकता तो तुमचा हक्क आहे

पण त्याचा काही उपयोग नाही.

भरत-- मी जी बातमी इथे कॉपी पेस्ट करत होतो तिथे याबाबत चुकीचा मजकूर होता. प्रतिसाद पोस्ट करताच मी खातरजमा करावी म्हणून आणखी शोधाशोध केली तेव्हा बिहार सरकारच हे भवन बांधत आहे, असं दिसलं. त्यामुळे मी तो प्रतिसाद लगेच एडिट केला.

मी--
मी प्रतिसाद लिहिला पण तेवढ्यात माझ्या कडे एक रुग्ण आला यामुळे हा प्रतिसाद पाठवायचा राहून गेला.

अर्थात नंतर मी परत क्लिक केले तोपर्यंत भरत यांनी आपला प्रतिसाद संपादित केला.

सुबोध खरे
प्लीज आकाश बनर्जी चा विडिओ पहा. म्हणजे काय चालले आहे ते कळेल.

जवळपास ७१ लाख अपात्र लाडक्या बहिणी बाद !! एका वर्षात १८००० रु एका बहिणीला, साधरण मागिल दोन वर्षे ही योजना सुरु आहे म्हणजे साधरण २५,००० करोड रुपये फुकापासरी वाटले ?

गुलाबी शरबत पिलावा
समंदर मे डुबकी लगावा
उधर से शार्क मासा आवा मुझे खा जावा
तेनू शरारत सिखावा जब नैना लडावा
नाचो

आकश बनर्जीचा विडिओ पाहिला.
उत्तर भारतात तिसरी भाषा म्हणून कानडी/तेलगू मल्याळम किंवा तमिळ यापैकी एक भाषा ताबडतोब लागू करा. संसदेत दक्षिण भारतीय लोक त्यांच्या भाषेत बोलू शकतील असा नियम करा. भाषांतर उपलब्ध करा प्रत्येक भाषेत. आमदार खासदार यांनी फक्त मुद्दे सांगावेत आणि लांबलचक भाषण करू नये म्हणजे प्रश्न सुटतील आणि वेळ वाचेल. आइटी डिपार्टमेंटने भाषांतराचे काम सुरू करावे. चौदा भाषांत चलनी नोटांवर रक्कम लिहिलेली असते तर संसदेत का बोलली जात नाही?