एक्स्ट्रा 2ab : एनडीए सरकार आणि विनोद

आणखी काही ,

समजा मुंबईच्या पोलिस कमिशनरना मुंबईत एक दहशतवादी हल्ला होणार आहे अशी आतली खबर मिळाली तर ते काय करतील ? ताबडतोब गृहमंत्री व मुख्यमंत्री यांना सांगून तो टाळायचा उपाय करतील ? की सध्याचे सरकार पुरेसे राष्ट्रवादी नाही, नंतर खरे राष्ट्रवादी सरकार आल्यावर पाहू, असे म्हणतील ?

मुळात एका देशाने दुसर्‍या देशाच्या खोट्या चलनी नोटा छापून त्या देशात वितरित करणे हे खायचे काम नाही. इतके दिवस ही बालिश थिअरी फक्त सुब्रम्हण्यम्न स्वामी व एस गुरूमूर्ती यांच्या कल्ट मध्येच होती, आज ही लोकमान्य झाली आहे. नया भारत.

हाफीज सईद ला पकडले काँग्रेस ने व सोडले भाजपने हाही तपशील महत्वाचा आहे.

संसद हल्ल्यात दविंदर सिंग व राजबिर सिंग ही महत्वाची पात्रे आहेत, सिनेमात ती आहेत की नाही माहित नाही.

असो , आमच्या फॅमिली कयप्प ग्रूप चाललेला उन्माद पहून 'सिंदूर' मध्ये नाही निदान क्रिकेट व बॉलिवूड सिनेमात तरी आनंद मानू द्या असेच वटते.

पाकिस्तानमध्ये भारताच्या खो ट्या चलनी नोटा छापल्या जातात अशा आशयाच्या बातम्या आहेत. २०१४ च्या आधीपासून. अर्थात तरीही हे प्रमाण नगण्य होते. नोटाबंदी बद्दलच्या रिपोर्टमधले आकडे त्यासाठीच दिलेत. पण त्यात भारताच्या मंत्र्याचा हात आहे हा अँगल भक्तुल्लेच शोधू शकतात.
बरं. हा प्रकार नोटाबंदीनंतरही थांबलेला नाही. उलट आता प्रमाण वाढले आहे.

माजी अर्थसचिव सुभाष गर्ग यांना मोदी सरकारने फेक करन्सी रॅकेट मध्ये सरकारी अँगल शोधायला सांगितले होते. त्या शोधाशोधीसाठी गैरसरकारी संस्थेची मदत घ्या असा दबावही आणला होता. त्यांच्या पुस्तकात हा आणि इतर अनेक खुलासे आहेत.

असो या विषयावर त्या सिनेमाच्या बीबी वर लिहिणे टाळूयात.
जान बची लाखो पाये !

नवं नाव VB – G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी

The scheme, which will now be known as the Viksit Bharat Guarantee For Rozgar And Ajeevika Mission (Grameen) attacks the soul of a rights-based guarantee and replaces it with a conditional, centrally controlled scheme stacked against the states and workers.

The same MGNREGA that became a lifeline for rural workers and strengthened the rural economy is being systematically destroyed—in fact, it's demolishing the right to work itself.

Here's what has changed:

Now, 60% of the financial burden will be borne by the centre and 40% by the state governments.

This is a direct assault on state finances. NDA governments will misuse this provision brutally against Opposition-ruled states.

Earlier, work was provided as a right, and the government was legally bound to provide employment and wages.

Under the new scheme, work will no longer be provided on demand. It will depend on predetermined central benchmarks and budget allocations. When funds run out, the right to work is lost.

If work exceeds the allotted funds, the burden falls on the states.

MGNREGA will now be a centrally controlled publicity programme, but with costs borne by the states.

Under MGNREGA, work was planned and implemented through Gram Sabhas and Panchayats based on local needs, which led to the strengthening of grassroots democracy.

Now, GIS tools, PM Gati Shakti and central digital networks are mandatory. Local priorities will now be filtered through the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack, involving biometrics, geo-tagging, dashboards and AI audits.

As is obvious, millions of rural workers who cannot navigate such technology will be excluded from work.

The new scheme mandates suspension of work for 60 days every year in the name of agricultural seasons.

Is this employment guarantee or labour control? Workers will now be legally told, "Don’t work. Don’t earn. Just wait!"

Stopping public works to push labour into private farms is not welfare—it is state-managed labour supply, stripping workers of wages, choice and dignity.

काँग्रेसच्या ट्विटर हँडलवरून

दिल्ली बाँब ब्लास्टवर पिक्चर कोणी काढायचा ते अजून ठरलं नाहीए.

रुको, सबर करो, ऑपरेशन करवा चौथ तो होने दो !

च्यामारी मला वाटलं मी एवढा भारी फोटो टाकला म्हणून सगळ्यांच्या हासण्याच्या स्मायल्या आल्यात.

आधीचं मिशन फेल झालं की नवी घोषणा. मेक इन इंडिया , आत्मनिर्भर बोंबललं .आता विकसित.

Tandoor Ban In Delhi: Fines, Rules And What's Allowed

https://www.timesnownews.com/delhi/delhi-tandoor-ban-fines-rules-polluti...

ह्या त्याच रेखाबाई आहेत ना ज्यांनी सुप्रीम कोर्टात जाऊन फटाक्यावरील बंदी उठवली होती ?

CM के सम्मान में लाडली बहनों को आना चाहिए', नहीं तो जांच करेंगे'
मध्य प्रदेश भाजप मंत्री विजय शहा

कर्नल सोफिया कुरेशीना आतंकियों की बहन म्हणणारा हाच तो नरपुंगव ना?

उत्तराखंडमध्ये आता मृत जनावरांची विल्हेवाट लावणार्‍यांनाही त्रास देणं सुरू झालं. हे अर्थातच मुस्लिम आणि दलित. जनावरांची कातडी कमावणे आणि पुरणे . यासाठी त्यांना सरकारकडून परवाने मिळालेले असतात. तरीही त्रास देणं सुरू आहे.
महाराष्ट्रातल्या कुरेशी समाजाने जनावरांच्या व्यापारावर बहिष्कार घातला , तसंच यांनीही करावं.
आधीच भाकड गायी आणि सोडलेले बैल यांमुळे शहरे गावे इथे धुमाकूळ माजला आहे. आता त्यात मृतदेह आणि त्यामुळे पसरणारी रोगराई यांची भर पडू दे.
https://article14.substack.com/p/field-notes-why-vultures-wheel-over

अजून जोरजोरात चर्चा होऊ द्या

अब्दुलला टाइट करून होत आलं. आता ख्रिसमस जवळ येतोय तसा अँथनीचा नंबर. यात अग्रणी मध्य प्रदेश . १९९८-९९ मध्ये झबुआ मध्ये नन्सवर बलात्कार केले गेले होते. आता ओरिसा आणि छत्तीसगढ जोडीला आले. ग्राहम स्टेन्स आणि त्यांच्या मुलांना जिवंत जाळायचा अनुभव आहेच ओरिसाला .

गोदी मीडियामध्ये धुसफूस. तिहार फेम सुधीर चौधरी ( इराणीबाईंनी सुद्धा याला त्याची आठवण करून दिली होती) दूरदर्शनमध्ये १५ कोटीचं पॅकेज घेतोय म्हणे. त्यावरून अर्णव
https://www.facebook.com/reel/853795107292623

बहोत हुई डेमोक्रेसी. " अगली बार कम्युनिस्ट सरकार ". १५ कोटीचा भोंगा.

अर्णबला काय अचानक झालं? मोदीच्या गोदीतून बाहेर का पडतोय? की ये भी कोई नौटंकी है?

पोटदुखी. वर टीआरपी कमी झालाय

पगार वाढवून दिला नाही की काय मोदीने?

एकतर्फी बातम्या बघून लोकांनी त्याचा चॅनेल बघायचं बंद केलं असेल. निवडणुका आल्या की परत उदो उदो चालू करेल.

जरा विचित्रच आहे हे, फार काळ नाही टीकायचं. अशी ही बनवाबनवीतला डायलॉग आठवा. : D

हिरेन जोशी ची सरकार वर दबाव आणायची टॅक्टिक वाटत आहे.

The Delhi High Court on Tuesday granted bail to former Bharatiya Janata Party (BJP) legislator Kuldeep Singh Sengar in the 2017 Unnao rape case [Kuldeep Singh Sengar v Central Bureau of Investigation and Anr].

A Bench of Justices Subramonium Prasad and Harish Vaidynathan Shankar suspended Sengar's sentence during the pendency of his appeal against his conviction.

The High Court today ordered Sengar not to come within 5 kilometer radius of the victim and remain in Delhi during the duration of his bail. He has been asked to report to the police every Monday.

इतर कोणाचे नाही तरी बलात्कार्‍यांचे अच्छे दिन आलेत. राम रहीम, आसाराम, आता हा सेनगर.
https://www.barandbench.com/news/delhi-high-court-grants-bail-to-kuldeep...