ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

जम्मू काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर जनजीवन सुरळीत होवो आणि तिथल्या जनतेला या निर्णयाचे लाभ मिळोत अशी आशा आणि इच्छा व्यक्त करून थांबतो

हेच पहील्या दिवशी लिहीता आल असत !! पण भाजपाचा विरोध करण म्हणजे सर्व निर्णयाचा विरोध करण , हे बरोबर नाही !!

प्रत्येक निर्णयाचा एक Expiry Date असतो. ह्याला कारण प्रत्येक निर्णयाचे मायने प्रत्येकासाठी वेगवेगळे असु शकतात त्यानुसार तो त्या निर्णयातुन फायदा उचलतो !!

आता पर्यंत ३७० लागु होता, ७० वर्षात तिथली परिस्थिती सुधारलेली नाही !! मग सरकारला ३७० रदद करुन बघु देत !! परत परिस्थिती बदलली आणि गरज पडली तर नविन निर्णय सरकार घेईल !!

पाकिस्तान वेड्या सारखं करत आहे म्हणजे 370आणि35a चा पूर्ण फायदा पाकिस्तानी अतिरेकी आणि त्यांना आधार देणारे उचलत होते हे 100% सत्य आहे .
आणि भारता मधून मोदी chya निर्णयाला विरोध होत आहे ती कलुशित आणि द्वेषातून .ह्या विरोध मागे देशप्रेम ही भावना नाही आणि काश्मिरी जनतेच सुख ही तर बिलकुल भावना नाही
.
मोदी chya निर्णयाला विरोध करणारे काश्मिरी लोकांचे हितचिंतक नाहीत तर दुष्मन आहेत

थॅनोस आपटे ने अॅडमिन ना फारच छळलं होतं. ते म्याऊ पण सतत तिकडे तक्रारी करत होतं. शेवटी गेले "हे पान पहायची परवानगी नाही" या कलमाखाली गजाआड.>>>>>>>> माफ करा, पण मला जाम हसू आले. म्याऊ तो किंवा ती नसुन, खरच एखादं म्याऊ असावे असे वाटले.

रश्मी जी एक काडी पुरी ठरेल आग लावायला. त्या कवितेसारखी.

म्याऊ तो किंवा ती नसुन, खरच एखादं म्याऊ असावे असे वाटले.
>> The great joke of the day.
रश्मी जी आपल्या तीव्र विनोद बुध्दीला सलाम.

Cat has copied a table.

कुठली कविता?

*Lives of luxury of so called Custodians of Kashmir*

*Former CM Farooq Abdulla*
Occupied two Govt. Bungalows on Gupkar road tastefully renovated with more than 20 crores has gym and sauna.
Lives in his house claims rent entitled to as former CM and enjoys privileges of full contingent of staff whose salaries come from the Govt exchequer.

*Former CM Omar Abdulla*
Still retains official residence even though he is not CM. Spent several crores of Govt money for renovation.

*Former CM Mehbooba Mufti*
Lives in Govt bungalow since 2005. Spent more than 20 crores on renovation. Renovated her father's house at Nowgam with at the cost of public exchequer.

*Former CM Ghulam Mohammed Sadiq's* grandson Iftikhar Sadiq sold a portion of Govt owned property he occupies in Garibal.

*Ghulam Mohammed Shah* brother in law of Farooq Abdulla & CM 1984- 1986, enacted law to provide a former CM the perks of a *personal assistant, a special assistant, two peons and a bullet proof vehicle*

At least 8 Hurriyat Conference leaders have been provided security cover including *Shed Geelani, Mirwaiz Kumar Farooq, Bilal Lone, Molvi Abbas Ansari, AB Gabi Bhat* etc. More than 1000 crores has been spent on providing security cover to hundreds of political activists. Several crores if tax payers money has been spent to pay their foreign tours, study if their children abroad, medical treatment, hotels expenses etc.

Even after enjoying the *hospitality of Govt of India* they remain *anti India, pro-Pakisthan, separatists.*

Should Govt feed these worst *parasites?*

*Send this message to your friends in order to educate the public about the scale of financial mismanagement of tax payers money.*

मिलिंद देओरा आणि ज्योतिरादित्य सिंदियाने सचिन पायलटची आर्टिकल ३७० वरून जाम गोची करून टाकली आहे.
बुरसटलेल्या विचारांच्या धेंडांपेक्षा युवा काँग्रेसकडून नक्कीच खूप अपेक्षा आहेत आणि देओरा व सिंदियाच्या समंजस भुमिकेवरून हे युवा लोक नक्कीच प्रोग्रेसिव विचारांचे आहेत हे दिसत आहेत. खूपच आशादायी चित्र आहे हे.
पायलट मात्र वैयक्तिक आणि राजकीय कात्रीत सापडला आहे. धडधडीत राजकारणाच्या अजेंड्याखाली वैयक्तिक सोय पहात आहे. पण ह्या मुद्द्यावरून मिळ्मिळीत विरोधापलिकडे त्याने अजून काहीही केलेले नाही. जम्मू काश्मिर चा हा मुद्दा काँग्रेसमधले लोक पार्टीअंतर्गत राजकारण आणि वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी कसा वापरतात हे बघणे मोठे रंजक असेल.

किनई बिहारमध्ये ७४० कलम लागू आहे. त्यामुळे बिहारच्या बाहेरचेच काय, बिहारमधलेही लोक तिथे राहू आणि काम करू शकत नाहीत.

बिहारमध्ये फक्त माणसं ( मजूर) तयार होतात. तिथे इतक्या लोकांना सामावून घेण्यासाठी उद्योग कमी पडतात व बिहार इतर देश/ राज्यांची मनुष्य बळाची गरज स्वस्तात भागवतो हे सुशील कुमार मोदींना सांगायचं आहे.

बिहारात ३७० आणि ३५ ए नसताना उद्योग धंदे, गुंतवणूक आली नाही ? आश्चर्यच आहे !
(इथे बरेच जण हाच मुद्दा गेली अनेक पानं खर्च करून सांगत होते. काही मंदबुद्धींना तो आत्ताशी समजला )

बिहार मध्ये कलम ७४० लागू असल्याने ति थे उद्योगपती उद्योग काढू शकत नाहीत. मात्र त्यामुळे बिहारच्या विकासात काहीही अडथळा आलेला नाही.

मग आता बिहारचे सरकार बडतर्फ करून राष्ट्रपती राजवट लावून ७४० काढावे लागेल.
पण ते छोटे मोदी तर म्हणतात काश्मीरचं कलम काढलं तरच आमचा विकास होईल.

>>आता जाता जाता विरोधकांचे म्हणणे थोडक्यात.
३७० वे कलम जायलाच हवे होते, ते घालवल्याबद्दल मोदी शहांचे अभिनंदन. पण ते ज्या पद्धतीने गेले त्याबद्दल नाराजी.<<.
हे खरं असेल तर विरोधकांनी इतकि पानं ३७०/३५ए जाचक कसं नाहि, त्याने आत्तापर्यंय जम्मु-काश्मिरची भरभराट कशी झाली हे स्टॅट्स देउन सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न उगाच केला. बरोबर?

३७० नको याची जी कारणं मोदी शहा देताहेत ती नोटाबंदीच्या कारणांसारखीच भरभक्कम आहेत, हे सिद्ध केलं.
३७० मुळे विकास अडला हा त्यांचा मुद्दा. इतरही अनेक.
३७१ चा नंबर कधी ?
३७० रद्द करण्याची प्रक्रियाही नोटाबंदीसारखीच सुरू झाली आहे. दोन दिवस बँका एटीएम बंद. फलश्रुती तशीच होऊ नये अशी इच्छा आहे. कामिरी लोकांना आणखी भोगावं लागू नये.

https://twitter.com/i/status/1159365634523684864
काश्मीर प्रश्नांवर समर्थकांचे ज्ञान इतकेच अगाध असल्याने आता या विषयावर आपण जास्त चर्चा करू नये हे उत्तम.
विद्वानांच्या मैफिलीत आपले काय काम ?

"३७० रद्द करण्याची प्रक्रियाही नोटाबंदीसारखीच सुरू झाली आहे. दोन दिवस बँका एटीएम बंद"....कामिरी लोकांना आणखी भोगावं लागू नये--->
भरतजी, जे केले ते काश्मिरी लोकांना अतिशय वाइट भोगावे लागू नये म्हणूनच केले आहे. ते पटत नसेल तर एवढा मोठा निर्णय घेताना काय करणे आपल्याला अपेक्षित होते हे सांगावे.
३७० काढले तर हात जळतील, रक्ताचे पाट वाहतील अश्या धमक्या जाहीरपणे मुफ्ती यांनी दिलेल्या. तिकडे अब्दुल्ला परिवार पण काही कमी नाही. १०० एक समर्थकांना हाताशी घेऊन दंगल घडवणे त्यांच्यासाठी फारसे अवघड नाही. कर्फ्यू न लावता हा निर्णय घेतला असता आणि दंगली होऊन जीव आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले असते तर त्याची जबाबदारी कोणाची असली असती? त्या मानाने २-३ दिवस थोडीशी गैरसोय होऊन पुढे सर्वकाही सुरळीत होईल हे पाहणे हेच शहाणपणाचे नाही का?

https://www.newsclick.in/decoding-PM-speech-kashmir-10-counter-questions

मंडळी, मला हि आता वाटु लागलं आहे कि मोदि-शहा जोडगोळीच्या या निर्णयाचा हेतु नाहि, पण टायमिंग नक्किच चुकलेलं आहे. नोटाबंदिचा इतका मोठ्ठा (सो कॉल्ड) फियास्को होउनहि २०१९ ला या दुक्कलीने बहुमत खेचुन आणलं. कलम ३७०/३५ए चा निर्णय २०२४ च्या थोडा आधी घेतला असता तर या अशा इलइन्फॉर्म्ड हितचिंतकांनी त्यांचं काम चोख बजावुन परत भाजपाला बहुमताने निवडुन आणलं असतं. छ्या, मिस्ड अपॉर्च्युनिटी...

काळजी नसावी राज. २०२४ च्या खुप आधी निर्णय घेऊन मोदी-शहांनी हेच दाखवून दिलय कि सरकार देशहिताचे निर्णय निवडणूक पाहून घेत नाही. आणि याचाच फायदा २०२४ मध्ये होईलच. मोदी शहा आणि पुढे लागलेच तर योगी देशावर १५-२० वर्षे राज्य करतील. बाकी काँग्रेस चे म्हणाल तर ती तशीही संपत चालली आहे. भाजपचे अत्यंत विश्वासू नेते श्रीयुत राहुल गांधी या कामात अगदी चोख भूमिका बजावत आहेत त्यामुळे चिंतेचे कारण नाही.
३७० चा निर्णय बहुसंख्य भारतीयांना मनापासून पटलेला आणि देशहिताचा योग्य निर्णय आहे. एवढेच काय तर काँग्रेस मधील वरिष्ठ नेते सुद्धा आता या निर्णयाच्या बाजूने आहेत. इथे काँग्रेस समर्थक कितीही आपटू देत, त्याने काही फरक पडणार नाही

370 काढायच टायमिंग नक्किच चुकलेलं आहे !!!

काळजी करु नका जी !! २०२४ काय त्या नंतर निवडणुकाच होणार नाही अस खुद्द मायबोलीवरच्या वरीष्ठ लोकांच म्हणण आहे !!
ह्या पाच वर्षात विकास कामाने अजुन वेग पकडला व लोकांच जिवनमान अजुन सुधारल तर भाजपाचा मतदार वाढेलच !! गेली ७० वर्षांचा बॅकलाॅग भरुन काढायचा आहे !! सोप्प नाही हे !!
गेल्या ७० वर्षात गावागावात विज पोहोचली नाही ! जिथे विज आली तिथे फक्त दिवसाच ७-८ तास मिळाःयची ! आता प्रत्येक गावात २४ तास विज मिळायच लक्ष आहे !!

३७० बद्दल ईथेच नाही तर भारत भरात फक्त विरोध करण्यासाठी विरोध करत आहेत !!

After all it's all about winning elections. The biggest marketing firm in the world is ruling our country, so we can give any twist to anything . राष्ट्रवादाचा नशा आणि प्रचाराचा धुरळा सगळं विसरायला शिकवतो.
विरोधी पक्ष असून नसल्यासारखाच. मीडियाही.

पण म्हणून घेतलेल्या निर्णयांचे व्हायचे ते परिणाम झाल्याशिवाय राहत नाहीत.

पण म्हणून घेतलेल्या निर्णयांचे व्हायचे ते परिणाम झाल्याशिवाय राहत नाहीत
चांगल्या नियतीने घेतलेल्या निर्णयांचे परिणाम चांगलेच होणार !!
निर्णय घेण्याची गरज आहे . ह्याच क्लासिक उदाहरण म्हणजे, काॅग्रेसच्या काळातले संरक्षण मंत्री . A K Antony. भ्रष्ट्राचाराच्या
भितीने त्यांनी एकही निर्णय घेतला नाही !!
या उलट जर नियत साफ असेल तर निर्णय योग्यच होतात व लोक सुद्धा मानतात !!

"विरोधी पक्ष असून नसल्यासारखाच"---> याला जबाबदार स्वतः विरोधी पक्ष आणि शेह्जादेसमोर शेपूट हलवणारे त्यांचे नेते कारणीभूत आहेत. बाकी परिणामांचे म्हणाल तर ३७० ठेवून काय चांगले परिणाम झाले आहेत ते तरी कळू द्या. तोटे काय झाले आहेत ते अमित शहांनी संसदेत सांगितले आहे. ३७० काढून फायदे काय होतील ते पंतप्रधानांनी कालच्या भाषणात सांगितले आहे.
उगाच विरोधाला विरोध करून काहीच फायदा नाही. योग्य निर्णयाचे समर्थन, मग तो कोणीही घेतलेला असो हे खिलाडूवृत्तीचे लक्षण आहे.

कोहंसोहं१०जी, मोदींच्या भाषणावर प्रतिप्रश्न मांंडणाऱ्या एका लेखाची लिंक वर दिलीय. त्यातले काही मुद्दे इथे आधी लिहून झालेत. वाटल्यास वाचा.
चर्चेत भाग घेणाऱ्या प्रत्येकाला नाव घेऊन लिहायची किंवा वेगवेगळं उत्तर द्यायची गरज नसते.
आता त्याच्या परिणामांची वाट पाहू म्हटल्यावरसुद्धा पुन्हा तेच पटवायची आणि पटवून घ्यायची जबरदस्ती काय आहे?

नोटाबंदीसारख्या निर्णयाची फलनिष्पत्ती मान्य करण्याचा प्रांंजळपणा तर इथे दिसत नाही. सगळ्या गोष्टी निवडणुकीतल्या यशावर जोखल्या जातात . हरकत नाही. . मोदी आणि त्यानंतर अमित शहा आणि मग योगी असं भाजप पुढची २५ वर्षं तरी राज्य करेलच याबद्दल मला अजिबात शंका नाही.
पण ते कसं करतात, याबद्दल बोलूच नये असं जोवर लोकशाही आहे तोवर होणार नाही.

कॅ राजेंद्र निंभोरकर ३७० कलम रद्द करण्यावर
https://youtu.be/31wbvKT8uEM

"आता त्याच्या परिणामांची वाट पाहू म्हटल्यावरसुद्धा पुन्हा तेच पटवायची आणि पटवून घ्यायची जबरदस्ती काय आहे" --> परिणामांची वाट पाहणारच असाल तर मग विरोध करण्याचे कारण कळले नाही. तुमच्या प्रतिसादातून तुम्ही मांडलेली भूमिका तटस्थ आहे हे दिसून येत नाही

पण ते कसं करतात, याबद्दल बोलूच नये असं जोवर लोकशाही आहे तोवर होणार नाही ---> बोलूच नये असे मी म्हणलेलेच नाही. बोलूच नये असे मी म्हणलेलेच नाही. तुम्ही तसा अर्थ काढत असाल तर दोष माझा नाही