ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

उत्तम भाषण केलं मोदींनी. आता केवळ सरकारात पदांवर असलेल्या लोकांचीच नव्हे तर पूर्ण देशाची जबाबदारी आहे की जम्मु काश्मिर आणि लडाख साठी जे मुद्दे मांडले गेले आहेत, जी दिशा दाखवली गेली आहे त्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करणे. याचा अर्थ असा नव्हे की प्रत्येकाने तिथे जाऊन व्यवसाय सुरू केला पाहिजे. पण निदान काम करणार्‍यांचे पाय खेचू नका, उलटसुलट भडकाऊ विधानं करू नका. जमेल तसा सकारात्मक हातभार लावा.

काश्मिर मध्ये जाऊन उद्योग धंदे उभारण्याचे स्वप्न पाहणं म्हणजे आत्महत्या करण्यासारखं आहे. काश्मिर हे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान यांचीच आवृत्ती आहे. त्यांना कितीही मदत केली तरी पायावर उभे राहणार नाही. दहशतवादाचे व्यसन लागले की त्या दुष्टचक्रातून सुटका नसते. बुमरॅंग सारखे त्यांच्यावर उलटते. आजपर्यंत काश्मिरींच्या नरड्यात फार पैसा ओतला आहे. अनंत काळ काश्मीर भारताला धरलं तर चावतंय नि सोडलं तर पळतंय हे आठवायला लावेल हे नक्की. काश्मीर वरचा हक्क सोडायला हवा होता हे भारताला कळायला पन्नास वर्षे लागू शकतील. लाखो हिंदूंना हुसकावून लावणाऱ्या काश्मिरींविषयी सहानुभूती बाळगणे मुर्खपणाचे आहे. अमेरिकेने व्हिएतनाम मध्ये जशी माती खाल्ली तीच गत भारताची काश्मिरमध्ये होईल.

विलभ , कोहंसोहं सडेतोड प्रतिक्रिया .

काश्मीर वरचा हक्क सोडायला हवा होता हे भारताला कळायला पन्नास वर्षे लागू शकतील

ऑ ? म्हणजे गवत उगवत नाही म्हणून सोडून दिले म्हणणारे आमचे ते यु नो हू , जास्त शहाणे होते की काय ?

लडाख हे राज्य होईल तर बरेच होईल , बौद्ध प्रबळ राज्य होईल, बहुदा एकमेव की काय ?

>>Submitted by मामी on 8 August, 2019 - 11:34<< +१
व्यवस्थित रोडमॅप मांडला. नजिकच्या काळात इंफ्रा प्रोजेक्ट्स किकॉफ होतील अशी चिन्ह आहेत. :थम्ब्स अपः

घ्या, आता शिंद्यांच्या पाठोपाठ डॉ. करण सिंग यांनी देखील या निर्णयाचं स्वागत केलेलं आहे. रागा/सोगा लोकसभेत चर्चेच्या वेळी मूग गिळुन गप्प बसले होते; सहन होत नाहि, आणि सांगताहि येत नाहि. चालायचंच...

महाराज डॉ करण सिग जरी महाराज हरीसिंग यांचे पुत्र व काश्मीरचे महाराज असले तरी मोदींना समर्थन करण्याआधी त्यांनी मायबोलीवरील experts ना एकदा विचारायला हवं होतं . करण सिंग, ज्योतिरादित्य, राज ठाकरे, मायावती, अजित पवार, केजरीवाल यांनीही आधी इथल्या चर्चा वाचून मत ठरवायला हवं होतं.

इम्रान खानचं आजचं ट्विट जितकं खालच्या दर्जाचं आणि चीड आणणारं आहे तितकाच 'पटत नसेल तर पाकिस्तानात जा' हे देशाच्या नागरिकाला सांगण्याचा अ‍ॅटिट्युड. त्यावर अधिक बोलण्यासारखं किंवा काही स्पष्टिकरण असूच शकत नाही.
मोदींचे भाषण ऐकले नाही पण लोकसत्ता मधले बुलेट पॉईंट वाचले. विरोधी विचारांना बरोबर घेऊन आणि गुंतवणूक करून परिस्थिती लवकर निवळो.
चित्रपटाचं वाचून जरा हसू आलं. काश्मिरमध्ये निसर्ग सौंदर्य आहे म्हणून चित्रपटांचे शूटिंग करायचा जमाना आता गेला नाहीये का?

आमच्या स्पेशल मागण्या मान्य करा नाहीतर पाकिस्तानात जाऊ अशा धमक्या देणाऱ्या लोकांना उद्देशून माझा तो प्रतिसाद होता. हे नंतरही दोन वेळा स्पष्ट केलं आहे.

अर्थात तुम्ही जे शब्द वापरले ते योग्यच आहेत हे प्रूव्ह करण्यासाठी मी रेसिस्ट, bigot ,तमाम मुस्लिमांच्या विरोधात असणं आवश्यक आहे त्यामुळे माझं स्पष्टीकरण तुम्ही विचारात घेणार नाही हे मी समजू शकते.

हा शुद्ध 'सोयीस्कर जातीयवाद आणि प्रांतवाद' झाला माने.
ह्याच गुज्जू आणि मराठ्यांनी काष्मीर प्रश्नावरून गुजराथेत आणि महाराष्ट्रात बाँबस्फोट आणि गोळ्या झेलल्या आहेत.

Submitted by vijaykulkarni on 8 August, 2019 - 13:31 >>>>>

आख्खी चर्चा एकीकडे आणि व्यंगचित्र एकीकडे
या धाग्यातले व्यंगच पकडलेय बरोब्बर

एक देश दोन निशान -दो संविधान नही चलेगा!!!

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घटनेचे ३७० कलम रद्द केले अशी घोषणा करताच या घोषणेचे काश्मिर वगळता सर्व देशात जल्लोषात स्वागत केले. सर्व भारतीय आनंद साजरा करत असताना, पेढे वाटत असताना या आनंदात ज्यांच्याबाबत हा निर्णय घेतला त्या जनतेस मात्र संचारबंदी करून या आनंदात सहभागी केले गेले नाही.

आम्ही जम्मू आणि काश्मिर स्वतंत्र केले,एवढेच नव्हेतर आम्ही ते भारतात विलीन केले.अशा वल्गना एकून शहा आणि मोदी यांच्या कामाची पद्धत पाहता स्वाभाविकच होत्या. मात्र अनेक वृत्तपत्रातून या कलमीविषयी अत्यंत चुकीची माहीती पसरवत राष्ट्रवादाच्या नावाखाली मुस्लिम द्वेष पसरवण्याचे काम सतत चालू आहे. सोशल मेडीयावर आणि प्रतिथयश वृत्तपत्राताने, अशी बातमी केली की आता जम्मू आणि काश्मिरमधे तिरंगा फडकणार! याचा अर्थ तीथे पुर्वी भारतीय राष्ट्रध्वज फडतवला जात नव्हता ही धादांत खोटी माहीती पसरवली गेली. काश्मिरला भारतीय घटना लागू नव्हती असेही म्हटले गेले.मुळात काश्मिरला भारतीय घटनेसोबत एक राज्य संविधान होते, ज्यात काश्मिर भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचे नमुद होते. शिवाय काश्मिरला स्वतंत्र असा राज्यध्वज होता जो तिरंग्यासोबत फडकावला जात असे.

काश्मिरसाठी ३७० कलमाची अस्थायी तरतुद करण्याचा प्रस्ताव गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी मांडला तेंव्हा त्यास पटेल, आंबेडकर आणि शामाप्रसाद मुखर्जी यांनीही समर्थन दिले होते.परंतु, १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुका जशा जवळ येऊ लागल्या तशा नॉनकॉग्रेसी नेत्यांना निवडणुकीत कॉग्रेसविरोधातच लढायचे असल्यामुळे कॉग्रेसवर कांही ना कांही आरोप करून चांगले कारण पुढे करत राजीनामा देणे गरजेचे होते. मुखर्जींना राजीनामा द्यायला कारण मिळाले ते म्हणजे एका देशात दोन ध्वज आणि दोन संविधान ही बाब चुकीची असल्याचे सांगत त्यांनी राजीनामा दिला आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करत काश्मिरमधे प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. ज्यात त्यांना अटक झाली व पुढे त्यांचा मृत्यूही झाला!

डॉ.मुखर्जींची एका देशात दोन ध्वज आणि दोन संविधान असता कामा नये ही भुमिका तरी तार्किक पातळीवर कितपत योग्य होती, हे आज पर्यंत कोणीही तपासले नाही. उलट हाच तर्क योग्य मानत अनेकांनी ही भुमिका घेतली. डॉ.मुखर्जी प्रमाणे अनेकांनी या भुमिकेस राजकीय शिडी करत स्वत:चे नेतृत्व सिद्ध आणि प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत श्रीनगर मधे तिरंगा फडकावण्याची आंदोलने केली. मुरली मनोहर जोशी आणि नरेंद्र मोदी यांनीही श्रीनगर मधे यासाठी आंदोलने केली आहेत.परवा विद्यमान पंतप्रधान श्री. मोदींचा त्या आंदोलनातील एक कृष्णधवल फोटोही सोशल मेडीयावर आला होता. परंतु स्वातंत्र्यापुर्वी भारतात एकच संविधान आणि एकच ध्वज अस्तित्वात होता काय? डॉ. मुखर्जी ज्या मंत्रीमंडळाचे सदस्य होते त्या नेहरू मंत्रीमंडळाने पुर्वीचा एक ध्वज एक संविधान हा नियम बदलून काश्मिरला स्वतंत्र संविधान व स्वतंत्र ध्वज दिला असेही घडले नव्हते. मुखर्जींना हा निर्णय मान्य नसेल तर त्यांनी हे कलम घटनेत समाविष्ट करतानाच राजीनामा द्यायला हवा होता. विशेष म्हणजे देशात दोन संविघान व दोन ध्वज अस्तित्वात असताना ते दोन वर्ष सुखनैव मंत्रीपदावर विराजमान राहण्यात त्यांना कांहीही आक्षेपार्ह का वाटले नसावे.

भारताचा राष्ट्रध्वज हा मुळात भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेसच्या स्वातंत्र्य चळवळीतून विकसित झालेला आहे. स्वातंत्र्यानंतर संघ स्थानावर तिरंगा न फडकाविण्यांना राजकीय हितासाठी तिरंग्याचा आधार घ्यावा लागावा हे तिरंग्याचे मोठेपण आहे ,कारण तिरंगा देशातील सर्व जनतेच्या स्वातंत्र्य भावनांचे प्रतिक आहे आणि ३७० कलम रद्द केल्यावर,या निर्णयाच्या समर्थनासाठी पुर्वी काश्मिरमधे पुर्वी तिरंगा फडकावला जात नव्हता या असत्याचा आधार घ्यावा लागतो, हे खूप सुचक आहे.

एका देशात दोन संविधान आणि दोन राष्ट्रध्वज असणे अथवा एखाद्या राष्ट्रातील एक घटक राज्यास स्वतंत्र संविधान व राष्ट्रध्वजासमवेत स्वतंत्र राज्यध्वज असणे ही त्या राष्ट्रासाठी अवमानकारक, राष्ट्रविरोधी, राष्ट्रविघातक वा विभाजनकारी असू शकते ही संकल्पनाच निव्वळ भावनिक आणि अज्ञानी वृत्तीतून आलेली आहे. याच अज्ञानाचा वारसा सांगत अनेक लोक प्रखर राष्ट्रवादी वगैरे समजले गेले असून आज अशाच अज्ञानमुलक उन्मादास प्रखर देशभक्ती म्हणून गौरविले जात आहे.

भारतात राज्यघटनेचा इतिहासच १७७३ च्या रेग्युलिंटींग अॅक्ट पासून सुरू होऊन १८५८ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट आणि त्यानंतर १८९२ चा कॉन्सिल अॅक्ट पर्यंत येतो. घटना म्हणून कांही अस्तित्वात येण्याचा काळ मिंटो मोर्लो (१९०९)सुधारणापासून सुरू होतो आणि मॉंटेग्यू चेम्सफर्ड (१९१९) ते पुढे भारत सरकार कायदा १९३५ असा आहे. भारतीय राज्यघटना बहुतांशी याच कायद्यावर आधारलेली आहे. तेंव्हा संपुर्ण देशासाठीची एकच घटना अथवा रेग्यूलेटिंग अँक्ट ही कल्पनाच ब्रिटीशांनी भारतात आणली. त्यापुर्वी भारतात राज्यघटना असा प्रकार नव्हताच. देशाच्या विविध भागावर विविध काळात अनेक सम्राटांची साम्राज्ये निर्माण त्यांनी त्यांच्या राज्यकारभारासाठीचे नियम बनवले मात्र देशात एका वेळी एकच नियम असे कांही अस्तित्वातच नव्हते.ही बाब ध्वजाची देखील आहे. देशातील अनेक साम्राज्यांना त्यांचे ध्वज होते.अगदी ब्रिटीशांनीही दिडशे वर्ष राज्य करताना संस्थानिकाचे ध्वज कायम ठेवलेच होते. त्यांमुळे एखाद्या शासनाच्या अंतर्गत असणा-या राज्यांना स्वतंत्र राज्यध्वज असणे म्हणजे कांही अघटित आहे, असे मानणे मुर्खपणाचे आहे.

जगात असे अनेक देश आहेत ज्या देशात राष्ट्रांतर्गत एका पेक्षा अनेक ध्वजांना मान्यता दिलेली आहे. जगात एकाच देशात मुख्य राष्ट्रध्वासोबत सिविलियन लोकांनी फडकवायचे 'सिविल फ्लँग', सरकारने फडकवायचे 'स्टेट फ्लँग' आणि सैन्याचे 'मिलीटरी फ्लँग' असतात आणि त्यामुळे राष्ट्रप्रेमास आजीबात बाधा येत नाही.अगदी भारतातही तीन्ही सैन्यदलास व अगदी कांही पलटणीसही स्वतंत्र ध्वज आहेत , स्वतंत्र गीते आहेत. असे ध्वज राष्ट्रध्वजासोबत अभिमानाने फडकावले जातात.पण त्यामुळे तिरंग्याचा अपमान झाला असे कोणी म्हणत नाही. अगदी आपल्या भारतातील नागालँड आणि सिक्किम या घटक राज्यांचीही स्वतंत्र ध्वजाची मागणी आहे!

फिनलँड या देशातीस स्वंयशासित बेटांना तर स्वतंत्र राष्ट्र हा दर्जा आहे. डेन्मार्क या देशातील ग्रीनलँड आणि फेअरो बेटांनाही स्वतंत्र ध्वज आहे.कँनडातही दोन ध्वज आहेत. युनायटेड किंगडम मधे ग्रेट ब्रिटन आणि नॉर्दन आयलंड यांना स्वतंत्र ध्वज असून ग्रेट ब्रिटन अंतर्गत इग्लंड, स्कॉटलंड आणि वेल्स या यांनाही स्वतंत्र ध्वज आहेत.पण स्वंतंत्र ध्वज आहे म्हणून त्या राज्यातील जनतेस कोणीही राष्ट्रद्रोही समजत नाहीत. अमेरिकेत तर पन्नास राज्यांना स्वतंत्र ध्वज आणि स्वतंत्र संविधान आणि स्वतंत्र नागरीकत्व दिले गेले आहे.विशेष म्हणजे अमेरिकेच्या घटनेपेक्षा ४० पट मोठी राज्यघटना अल्बामा या राज्याची आहे.पण कोणत्याही अमेरिकी व्यक्तीस हे अमेरिकन राष्ट्रवादास धोकादायक वाटत नाही. ऑस्ट्रेलियातही न्यू साऊथ वेल्स, व्हिक्टोरीया, क्विन्सलँड स्वतंत्र ध्वज तर टास्मानियास स्वतंत्र ध्वजासह प्रशासनाचाही अधिकार दिला आहे.ज्या जर्मन राष्ट्रवादास राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ आदर्श मानतो, त्या जर्मनीमधेही एकून १६ राज्ये असून प्रत्येक राज्यास स्वतंत्र ध्वज बहाल केला आहे! चीन कम्युनिस्ट राष्ट्र असूनही चीनमधे कट्टर राष्ट्रवाद आढळतो. त्या चीनने देखील हॉंगकॉंग आणि मकाऊ यांना स्वतंत्र ध्वज आणि २०४७ पर्यंत स्वतंत्र भांडवली अर्थव्यवस्था मान्य केली आहे.

जागतिक इतिहासाचा आणि वर्तमानाचा अभ्यास असेल तर एखाद्या राष्ट्रात मुळ राष्ट्रध्वजासह स्वतंत्र राज्यध्वज, केंद्रीय संविधानासह स्वतंत्र राज्य संविधान असणे यात बाब कांहीही राष्ट्रघातक वा राष्ट्रविरोधी नसल्याचे कोण्याही साक्षर व्यक्तीस समजू शकते. पण डॉ.मुखर्जी सारख्या उच्चविद्याविभूषित विज्ञान व्यक्तीसही ही समजू शकली नाही मग आज सत्तेत विराजमान झालेल्यांना व त्यांच्या समर्थकांना समजणे फारच अवघड आहे.

एकाच राष्ट्रात दोन वा अधिक ध्वज असणे वा संविधान असणे ही जगात सर्वत्र आढळणारी सर्वसामान्य बाब भारतासारख्या विविध प्रदेश,वंश, भाषा,धर्म अशा वैविध्याने नटलेल्या देशात तर खूपच स्वाभाविक आहे. भारतीय प्रजासत्ताक हे या भारतीय भुमीच्या गळ्यातील अनेकरंगी नि अनेक ढंगी अशा अनेक सुंदर मोत्यांची माळा आहे.प्रत्येक मोती वैशिष्ट्यपुर्ण आहे आणि त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व व अस्मिता आहे हे सर्व मोती एकतेच्या-एकात्मतेच्या सर्वसमवेशक नि सहमतीने एकमेकांशी भारतीयत्वाच्या धाग्यात एकत्रित गुंफले गेले आहेत. त्यातील एका मोतीस आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी सर्वसहमतीशिवाय लोकशाही विरोधी संविधानातील तरतुदींना डावलून फोडणे म्हणजे भारतमातेच्या गळ्यातील ही मोत्यांची माला विस्कळीत करण्यासारखे आहे !

घटनेतील मुळ ३७० कलमाचाच आधार घेत ते कलम सन १९५२ पासून आजपर्यंत पुर्वीच्या सर्व सरकारांनी मा.राष्ट्रपतीच्या ९७ आदेशासह निष्प्रभ केले होते. तेच संवैधानिक तरतुदींना डावलून रद्द करत, आम्ही काश्मिर भारतात विलीन केला ही वल्गना, मेलेल्या सिंहाचे शिर कापून दिवाणखाण्यातील भिंतीवर जणू शिकार करून ते आणल्याच्या आविर्भावात फ्रेममधे लावण्यासारखे आहे. पण हे सत्य सांगणेही आजच्या एकसाची राष्ट्रवादाच्या व तशाच उन्मादी देशभक्तीने भारावलेल्या काळात देशद्रोहीपणाचे ठरत आहे हे या देशातील जनतेचे दुर्दैव आहे.

© राज कुलकर्णी, प्रवक्ता, फ्रेंडस ऑफ डेमॉक्रसी, भारत.

बळाच्या जोरावर करण्यात आलेले बदल शाश्वत नसतात, तात्पुरते असतात

कर्फ्यू उठला की मग खरी परिस्थिती काय आहे हे दिसेल.
आणि त्याचा थेट परिणाम आपल्या सैन्य आणि इतर दलांवर होणार आहे जे तिथे या सगळ्याला तोंड द्यायला आज प्रत्यक्ष उभे आहेत.

खरा विकास साधायचा असेल तर तिथल्या जनतेचा विश्वास संपादन करून परस्पर सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करणे याला पर्याय नाही इन द लॉंग रन आणि हे जर झालं तर आणि तरच हा सगळा खटाटोप यशस्वी झाला असं म्हणता येईल. नाहीतर गेल्या अनेक वर्षात फसलेल्या अनेक उपायांसारखं होईल हे सुद्धा

यासाठी आधी लिहिल्याप्रमाणे परत हेच म्हणीन की असीम फाऊंडेशन बद्दल माहीती करून घ्या ते करत असलेलं काम आता अधिक जोमाने अधिक मोठ्या प्रमाणात व्हायला हवं.

काही लोक 2002 पर्यंत तिरंगा लावत नव्हते , तसेच हेही

ते सिनेमा आणि पर्यटन वगैरे वाचून करमणूक झाली. शेकडो नवे ऑप्शन्स तयार झाले आहेत, ग्रीन स्क्रीन इफेकत आहे आहे, हे ह्यांना माहीत नाही वाटतं?

वरील लिखाण तेही लांबलचक, तसेच्या तसे पेस्ट करण्याएवजी, तुमचे म्हणने लिहुन त्याची लिंक देणार का?
दुसर्याने लिहीलेल वाचुन, समजुन ह्यांचे म्हणणे लिहीणे ह्याला जमणार नाही !! काॅपी पेस्ट पुढे जात नाही ह्याची गाडी !!

आम्रिकेतुन काय डकवल ?
एक अर्थहिन कार्टुन !!!

मोदी सरकारच्या निर्णयाला बहुसंख्य जनतेचा पाठिंबा आहे .
हे सत्य मान्य करा .
आणि ज्या लोकांचा पाठिंबा आहे त्यांना लोकशाही ,ठोकशाही ह्यांच्या व्याख्या चांगल्या माहीत आहेत .
ज्या प्रकारचा प्रश्न त्याच प्रकारचं उपाय तिथे करावा लागतो.
काही प्रश्न लोकशाही नी सुटत नाहीत तिथे ठोकशाही च कामाला येते .
मोदी सरकारच्या निर्णयच जे विरोध करत आहेत त्यांचा अजेंडा वेगळा आहे .
जसे ते दाखवत आहेत तसे ते नाहीत .
त्यांना लोकशाही आणि भारता शी सुधा काही देणे घेणे नाही .
खायचे दात वेगळे आहेत आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत .
किती ही लोकशाही,सविधान, ह्यांची झूल अंगावर चढवली तरी ह्यांचा मूळ देशविरोधी अजेंडा लपून राहत नाही

कार्टून मधला काश्मिरी हिरवे कपडे घातलेला दाढीवाला दाखवलाय. गुज्जू भगव्या शर्टमध्ये आहे. पंजाबी आहे हे आपल्याला अजून नीट कळावं म्हणून तो शीख आहे. किती ते stereotype. How about some diversity ?
काश्मिरी हा हिंदू पंडित, बुद्धिस्ट, शीख वगैरेही असू शकतो ना. त्यांची प्रतिक्रिया तर ओव्हरॉल सकारात्मकच दिसते आहे.

तरी बरं नॉर्थ अमेरिकन लोक त्या ग्रीन कपड्यातील दाढीवाल्यापेक्षा उदारमतवादी होते. म्हणून भारतीयांना इथे सेटल होता आलं. आमच्या जमिनी घेऊ नका, आमचं नागरिकत्व मिळणार नाही असं ते म्हणाले नाहीत. आणि आता जे असं म्हणतात त्यांना आम्ही रेसिस्ट म्हणतो.

प्रत्येक वेळा कठिण परिस्थितीत मोदीजींनी घेतलेल्या निर्णयावर
मोदी विरोधकांची व पाकिस्तानची प्रतिक्रिया सेमच कशी काय असते ?
पाकिस्तानच्या Expectations भारतातल्या मोदी विरोधकांबरोबर कश्या काय जुळतात ?
३७० रद्द केल्यावर पाकिस्तानला ईतका त्रास झालाय की पाकिस्तानातला भारतीय दुतावास बंद केलेला आहे तसेच पाकिस्तानचा राजदुत भारतात रहाणार नाही !!
भारतीय काश्मिर मध्ये ३७० कलम रद्द केल्याने पाकिस्तानला बराच लाॅस झालेला आहे अस वाटत !! याचा अर्थ गेल्या ७० वर्षात पाकिस्तानने ह्याचा किती फायदा उचललेला असेल ?

ठराविक लोकच पाकिस्तान ची भाषा बोलत आहेत.
फक्त दाखवताना लोकशाही चे रक्षक असल्याचा आविर्भाव असतो पण तो मुखवटा खोटा आहे .
ह्यां लोकांना हिंदुस्तान शी नफरत आहे फक्त उघड तसे न दाखवता .
लोकशाही वादी असल्याचा कांगावा करत आहेत आणि bjp ला फॅसिस्त ठरवण्याचा हायस्पद प्रयत्न करत आहेत

मला वाटते इथे एवढ्या चर्चेची गरजच नाही. बाकी सर्जिकल स्ट्राईकचेही पुरावे दाखवा म्हणणाऱ्या काँग्रेसींना आणि त्यांच्या समर्थकांना येथे ३७० काढणे कसे बरोबर हे पटवून देत बसायची गरज नाहीच. मोदींनी कोणताही निर्णय घेतला तरी हे लोक असेच आरडाओरडा करत राहणार. देशहिताचे निर्णय घेऊन मोदी आपले काम करत आहेत आणि राहतील. बाकी काँग्रेस आपल्या कर्माने मरत आहेच. जास्त लिहून उगाच वेळ कशाला घालवावा.>>+१

आता ल्युटीयन्स एव्हढ्या भविष्यावाण्या करत आहेत तर आपणही का मागे राहावं?

2019 साली सत्तेत आल्यावर देशद्रोहाशी संबंधित कलमे काढून टाकू म्हणणारी काँग्रेस 2024 च्या जाहीरनाम्यात लिहेल की सत्तेत आली तर काँग्रेस कलम 370 शेख अब्दुल्लाच्या स्वप्नातील मसुद्याप्रमाणे पुनर्लागु करेल !