ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

लवकर द्यायला सांगा

लवकर द्यायला सांगा

कोण तुम्ही टिकोजी राव ? तुम्हाला पाहीजे ?

आम्ही नेपाळचे नागरिक नाही,

पण ते 15 लाख जोशी, जाधव अन कागाळे ह्यांना वाटायचे आहेत

जोशी, जाधव अन कागाळे ह्यांना वाटायचे आहेत
त्यांच्या वतीने तुम्ही का पैसे मागताय ?
तुमचे पैसे त्यांना वाटायचे असतील तर एफिडेव्हीट द्या त्यांना तस !
ते घेतील त्यांना हव तेंव्हा !!

माझे पैसे मीच घेणार अन मग त्यांना देणार

टवाघाब

धागालेखक भाउ, धागा भरकटवण्यात फुरोगामी कम्पु यशस्वी झालेला दिसतोय.

बाकी यातला कोणीही ३७० कश्मीरच्या फायद्याचे होते का आणि होते तर नक्की कसे हे सान्गु शकणार नाही.

३७० कशा प्रकारे हटवायला पहिजे होते किन्वा त्यात सुधारणा कशा करायला हव्या होत्या हे आजपर्यन्त यातल्या एकालाही माहीत नव्हते.

त्यातील एका प्रश्नाचे उत्तर मोदी - शहान्नी शोधुन काढले व त्याबद्धल या दोघान्चे नाव देशाच्या इतीहासात सरदार पटेलान्च्या बरोबरीने घेतले जाईल या गोष्टीचा पराकोटीचा मनस्ताप ल्युटीयन्सना होत आहे. त्यामुळेच आता त्यान्च्या ज्ञानाला, भविष्यवाणी करण्याच्या कन्डूला नवनवीन धुमारे फुटत आहेत.

हे वैफल्यग्रस्त ल्युटियन्स आता शिवीगाळ करण्याच्या परिस्थितिला येण्याच्या आधी क्रुपया या धाग्याच्या प्रतिसाद देण्यावर प्रशासकान्कडुन टाळे लावुन घ्यावे .

हे वैफल्यग्रस्त ल्युटियन्स आता शिवीगाळ करण्याच्या परिस्थितिला येण्याच्या आधी क्रुपया या धाग्याच्या प्रतिसाद देण्यावर प्रशासकान्कडुन टाळे लावुन घ्यावे . >> स्वतःच्या कंबरेचे सुटायला लागल्यावर प्रशासकांकडुन नाडी उधार घेऊ लागले फर्रर्रब

हे वैफल्यग्रस्त ल्युटियन्स आता शिवीगाळ करण्याच्या परिस्थितिला येण्याच्या आधी क्रुपया या धाग्याच्या प्रतिसाद देण्यावर प्रशासकान्कडुन टाळे लावुन घ्यावे . >> स्वतःच्या कंबरेचे सुटायला लागल्यावर प्रशासकांकडुन नाडी उधार घेऊ लागले फर्रर्रब

नवीन Submitted by चिवट on 8 August, 2019 - 15:46 >>

हे वरील उदाहरण मी जे आधी लिहिले तेच सिद्ध करतेय..

तुमच्या अवस्थेची वस्तुस्थिती दर्शवते आहे

चिवट तुला फक्त खवट एक दोन ओळीच लिहिता येतात का? भरत दादा काही शिकवा पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना.

त्यांना फक्त काड्या टाकायला ठेवलेलं असेल.

ते काय शिकवणार?
ते स्वत: अजुन नोटबंदीतुन बाहेर आलेले नाहीत

अ‍ॅमी,
माफ करा मी पाहिलाच नव्हता तुमचा प्रतिसाद, आत्ता पाहिला आणि तुम्हाला उत्तर मिळालं हे सुद्धा पाहिलं.

१०९ नवीन प्रतिसाद असं दिसत होतं. म्हटलं एव्हढा वेळ कुठून आणायचा..
पण त्यातले ९०% स्कीप करण्यासाठीच होते हे बघून हायसं वाटलं

तेव्हढं आयडी वर लिहायची सोय असती तर अजून वेळ वाचला असता.

विलभ, तुम्ही सुरुवात केलीत की काश्मीरला केंद्रीय करातून त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणातील तुलनेत प्रचंड जास्त हिस्सा मिळतो. हा मुद्दा खोटा ठरल्यावर काश्मीर केंद्रीय करात कमी प्रमाणात भरणा करतो असा मुद्दा आणलात. हाही मुद्दा खोटा ठरला. सामान्य माणसांना फसवायला, सोप्या शब्दांत मांडलेल्या या भाकडकथा पसरवल्या जात आहेत. तुम्हीही त्याचाच भाग आहात.

Submitted by भरत. on 7 August, 2019 - 21:29
>>
अर्धवट माहितीवर निष्कर्ष काढले की असे शब्द निघतात. काश्मीरची लोकसंख्या भारताच्या फक्त १% , आणि त्यांनी निधी ओरपायचा १०%चा ??[१] मग जितका निधी तितकी प्रगती पण दिसू द्या ना. उत्तर प्रदेशाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात काश्मीरपेक्षा कमी निधी मिळून सुद्धा त्याने काश्मीरपेक्षा जास्त टॅक्स सरकारला दिलाय, इकडे तुमचं दुर्लक्ष झालेलं दिसतंय. असो, असो, वाचन वाढवा म्हणजे असले नजरदोष कमी होतील.

काश्मीरमध्ये गेल्या सहासात वर्षांत एक मोठा भूकंप, आधी कधी आला नाही असा पूर आणि जोडीला दहशतवाद यांमुळे मोठे फटके बसले आहेत.

Submitted by भरत. on 7 August, 2019 - 21:29
>>
काय देशातले सगळे पूर, भूकंप फक्त काश्मीरच्याच वाट्याला येतात काय? बाकीच्या राज्यात समस्या नाहीत? आता मुद्दा निघालाच आहे तर नैसर्गिक आपत्तीनुसार सगळ्यात जास्त हानीची संभावना असलेल्या राज्यांची क्रमवारीच[२] सरकारने सादर केली आहे. त्यात काश्मीर पहिल्या दहातही नाही.
राहता राहिला प्रश्न दहशतवादाचा, तर तो राक्षस त्यांच्याच जहाल नेत्यांनी बाहेर काढला आणि आता तो पुऱ्या काश्मीरच्या मानगुटीवर बसलाय.

[१] https://www.thehindu.com/news/national/other-states/JampK-gets-10-of-Cen...
[२] https://timesofindia.indiatimes.com/india/delhi-most-vulnerable-ut-in-in...

पंत प्रधान आज ८.०० रात्रौ देशाला संबोधीत करणार आहेत अशी बातमी आहे !!

तरीही त्या राज्याची आर्थिक कामगिरी तुम्ही ज्याच्याशी तुलना करताय त्या उत्तर प्रदेश, इ. पेक्षा चांगलीच आहे.
आधीचे मुद्दे फोल गेल्यावर आर्थिक तूट आणि कर्जाच्या बोजाचा मुद्दा आणून तुम्ही गोलपोस्ट शिफ्ट करू पाहताय. पण एक विसरताय. आठ नऊ महिने काश्मीरात राष्ट्रपती राजवट आहे. त्याआधीची तीन वर्षं तिथे भाजप सत्तेत होता. कर्ज वाढवून ठेवायची हा भाजपचाच विकासमार्ग आहे.

Submitted by भरत. on 7 August, 2019 - 21:29
>>
कुठली प्रगती ? ही पहा २००१-१४ या कालखंडात प्रत्येक राज्याच्या औद्योगिक विकासदराची आकडेवारी[१] -
या काळात देशाचा सरासरी औद्योगिक विकासदर ६.८७% होता. अन काश्मीरचा सरासरी विकासदर राहिला फक्त ३.७%. यात काश्मीरच्या खाली फक्त मणिपूर आणि आसाम आहेत. बाकी सगळ्या राज्यांचा दर काश्मीरच्या वरचाच राहिला आहे. आणि यांचं कर्ज मात्र भरमसाठ,तेही एकूण सकल उत्पन्नाच्या तब्बल ५०%.

कर्जावर बोलायचंच झालं, तर कर्जे आज कुणावर नाहीत? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू यांच्यावरही कर्जे आहेत तीही २००० साला आधीपासून. मात्र या राज्यांनी घेतलेल्या कर्जाचा वापर काही प्रमाणात का होईना आपलं उत्पन्न वाढवण्यासाठी केला, उगाच अनावश्यक दौलतजादा करण्यासाठी नाही. म्हणून त्यांचा विकासदर काश्मीरपेक्षा दुप्पट राहिला.

वेळोवेळी निधी ओतूनसुद्धा जर हीच प्रगती पदरी पडणार असेल तर ती प्रगती तुम्हालाच लखलाभ बुवा.

[१] http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec201...

भ्रष्टाचाराचा आणि ३७० चा संबंध - देशात अन्यत्र असलेले कायदे काश्मीर विधानसभेने पारित केले की काश्मीरसाठीही लागू होतात. जसं जीएसटीच्या बाबत झालं. भ्रष्टाचारासंबंधी चा कायदा काश्मीरला लागू करायला ( तो लागू नाही, असं तुमचं म्हणणं न तपासता स्वीकारून() भाजपने गेल्या तीनचार वर्षांत काय केलं? कथुआच्या बलात्कार्‍यांसाठी मोर्चे काढायला यांना जमलं, भ्रष्टाचाराचा मुद्दा तितका महत्त्वाचा नव्हता का?

Submitted by भरत. on 7 August, 2019 - 21:29
>>
का वो? तपासायला अडचणीचं वाटतय का ? तसं असेल तर मीच सांगतो. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (१९८८) (http://cbi.gov.in/rt_infoact/pcact.pdf) आणि माहिती अधिकार कायदा (२००५) (https://rti.gov.in/rti-act.pdf) दोन्हीच्या मसुद्यात दुसराच मुद्दा हा आहे -

It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir and it applies also to all citizens of India outside India.

आता काश्मीरच्या भ्रष्ट नेत्यांबरोबर भांडा, नको नको ते सौदे करून त्यांना आपल्या बाजूने वळवा, मग काश्मीरच्या संविधानात कायदे मंजूर करा, इतक्या वेळकाढू उठाठेवी भाजपनं केल्या नाहीत. मोदी सरकारने फांद्या तोडत न बसता मुळावरच घाव घातला, तीन चार वर्ष त्याचीच तर तयारी चालू होती.

ते जे पोस्टर लावलेय तेच ते झोमॅटोवर बंदी घालणारे असावेत.. त्यांच्याविषयी हा खूप सुंदर व्हिडीओ आहे.
https://www.facebook.com/1438384512868983/videos/2291107830927036/

हा धागा काश्मिर मधल्या ३७० विषयी आहे, हे झोमॉटो बद्दल व्हिडीयो ईथे चिकटवत आहे. काय वेळ आलेली आहे ह्याच्यावर !!

मोदी आणि शहांचे जितके आभार मानावेत तितके कमी आहेत.
आणि जे लोक त्यांच्या विरूध्द बोलत आहेत त्यांचा तीव्र निषेध!

@विलभ,
तुम्ही कोणाला जागे करताय,
त्यांनी झोपेचे सोंग घेतले आहे, राहुल गांधी सोडून जगातील कोणाला ही त्यांना जागे करता येणार नाही.

लोल

घ्या, आता शिंद्यांच्या पाठोपाठ डॉ. करण सिंग यांनी देखील या निर्णयाचं स्वागत केलेलं आहे. रागा/सोगा लोकसभेत चर्चेच्या वेळी मूग गिळुन गप्प बसले होते; सहन होत नाहि, आणि सांगताहि येत नाहि. चालायचंच...

रागा सोगा प्रिंगा हायला लै भारी नावं पाडलीत राव.

काश्मिरच्या,
जेलमधे असलेल्या ७० खतरनाक कैद्यांना, काश्मिरमधून आग्र्याला शिफ्ट केले आहे.

मला वाटते इथे एवढ्या चर्चेची गरजच नाही. बाकी सर्जिकल स्ट्राईकचेही पुरावे दाखवा म्हणणाऱ्या काँग्रेसींना आणि त्यांच्या समर्थकांना येथे ३७० काढणे कसे बरोबर हे पटवून देत बसायची गरज नाहीच. मोदींनी कोणताही निर्णय घेतला तरी हे लोक असेच आरडाओरडा करत राहणार. देशहिताचे निर्णय घेऊन मोदी आपले काम करत आहेत आणि राहतील. बाकी काँग्रेस आपल्या कर्माने मरत आहेच. जास्त लिहून उगाच वेळ कशाला घालवावा.
तरीही हा निर्णय चूक की बरोबर हे ठरवायचे झाल्यास पाकिस्तानकडे पाहावे. काश्मीरबाबत आपल्या कोणत्याही निर्णयामुळे जेंव्हा पाकिस्तान सैरभैर होतो आणि पोकळ धमक्या देऊ लागतो तेंव्हाच समजावे की घेतलेला निर्णय हा देशहिताचा आहे. ३७० रद्द केल्यामुळे पाकिस्तानची झालेली जळजळ दाखवून देते की यामुळे त्यांच्या काश्मीर मधील हितसंबंधांना नक्कीच धोका निर्माण झाला आहे नाहीतर भारतीय संविधान कलम सुधारणा ही भारताची अंतर्गत बाब असताना त्यावर पाकिस्तानचा एवढा जळफळाट होण्याचे काहीच कारण नाही. याआधी काश्मीर साठी SC/ST आरक्षण विधेयक सुप्रीम कोर्टाने मंजूर केले तेंव्हा पाकिस्तान शांत होते कारण त्यामुळे त्यांच्या काश्मीर मधील हस्तक्षेपाला काहीच धोका नव्हता. आता मात्र हस्तक्षेप करून काश्मीर सतत धुमसत ठेवायचा मार्ग खूप कठीण झाला आहे. कारण देशविरोधी कार्ये जसे की भारताच्या विरुद्ध भाषण देणे, पाकिस्तानचा झेंडा फडकवणे, लोकल नेत्यांच्या आणि अलगाववादीच्या मदतीने छुपे दहशतवाद प्रशिक्षण देणे ज्याची काश्मीरमध्ये आधी परवानगी होती ती सर्व बंद होणार आहेत. हे सर्व पाहता ३७० रद्द करणे भारताच्या हिताचे होते हे नक्की. बाकी सर्व मुद्दे गौण.
बाकी प्रश्न राहिला हा निर्णय कसा घेतला आणि इम्पलिमेन्ट केला याचा तर सांगावे वाटते की देशहिताचे निर्णय असेच कठोरपणे घ्यावे लागतात. इथे काही आयडी जे म्हणत आहेत की जनतेला विश्वासात घेऊन वगैरे करायला पाहिजे होते त्यांना एवढे तरी समजायला पाहिजे की हे एवढे सोप्पे असते सरकारने ते आधी नक्कीच केले असते. ४ भिंतीत AC मध्ये बसून असे सांगणे सोप्पे असते पण खरी परिस्थिती ज्यांनी यावर काम केले आहे त्यांनाच माहिती असते. जनतेला विश्वासात घेण्याचे प्रयत्न गेली अनेक वर्षे सुरु आहेत परंतु तेथील तरुणांची माथी भडकावयाचे काम पाकिस्तान आणि अलगाववादी अगदी शिस्तबद्ध पद्धतीने करत आले आहेत आणि ३७० मुळे केंद्रसरकारदेखील यात फारसा हस्तक्षेप करू शकत नव्हते किंवा निर्णय घेऊ शकत नव्हते. त्यामुळे आधी ३७० जाणे गरजेचे होते. गेली ५ वर्षे सत्तेत राहून सरकारने सर्व अंदाज घेतला आणि जे काही जरूरीचे होते ते केले. बाकी जनतेला विश्वासात घेण्याचे प्रयत्न चालू झालेच आहेत. हळूहळू काश्मिरी जनतेला याचे फायदे कळायला लागतीलच आणि परिस्थिती पूर्वपदावर येईल.

मोदीजींचे भाषण ऐकलं काय कुणी.

कोहंसोहं शी सहमत!