"थोडीशी गैरसोय" नक्की किती? आणि कोणाची?

Submitted by सिम्बा on 11 November, 2016 - 12:14

तर मंडळी, नोटा बदलाचा निर्णय येऊन 3 दिवस होत आलेत,
लोकांनी याचे स्वागत केले, काहींनी विरोध केला हे यथासांग चाललेच आहे,
सरकारचे अभिनंदन करणारे मेसेज धूम धडाक्यात फिरले,
त्यात एक वाक्य पुनः पुनः येत होते,
"देशासाठी थोडी गैरसोय सोसण्याची आमची तयारी आहे"
" थोडा त्रास सहन करा, हे आपल्याच चांगल्या साठी आहे"

हे वाचून मनात प्रश्न आला,
या नोटा बदलल्याने नेमकी कोणाला गैरसोय होणार आहे? आपण मध्यम/उच्च मध्यम वर्गीय लोक जे सहन करतो आहोत त्याला गैरसोय म्हणायचे का?
आणि जी काही सो कोल्ड गैरसोय आपण सहन करतोय, त्या साठी थेट देशभक्ती ला मध्ये आणायचे का?
जे आपण फेस करतोय त्याला गैरसोय म्हणणार असू तर, निम्न मध्यमवर्गीय, आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले लोक जे फेस करत आहेत त्याला अस्मानी/सुलतानी संकट म्हणायचे का?

आपल्या पैकी किती जणांनी लाईन मध्ये उभे राहून, आपले पैसे बदलून घेतले आहेत? होम मेकर असाल तर घराचे आवरून , लहान मुले असतील तर शेजारी/घरी सोय करून ,किंवा त्यांना कडेवर घेऊन,
Working असाल तर कामावरून रजा घेऊन,

- किंवा खिशात 500 च्या जुन्या नोटा घेऊन, क्रेडिट डेबिट कार्ड न वापरता , paytm न वापरता शहरात फिरायचा प्रयत्न केला आहे? लोकल/बस अशा पब्लिक कॉन्व्हेयन्स नि, खाजगी गाडी दुचाकी न वापरता,

- घरातील वर्षाचा/महिन्याचा/आठवड्याचा किराणा न वापरता, घरात जे काही पैसे उरले असतील त्याने किराणा,दूध, क्वचित औषधे असे मॅनेज केले आहे?

- आपल्या कामवाली ला बाईला/ऑफिस स्टाफ ला तू 1-2 पूर्ण दिवस सुट्टी घे, तुझ्या पैशाचे मार्गी लाव मग ये, तो पर्यंत घरचे मिळून कामे करतो, थोडा त्रास आम्ही सहन करतो असे म्हटले आहे?
हि यादी इकडेच थांबवतो

मध्यम/उच्च मध्यम वर्गात लोकांना, ज्यांच्या कडे कमीतकमी 7-15 दिवसाचा किराणा भरलेला असतो, दूध/क्वचित वाणी सुद्धा उधार देतो
क्रेडिट /डेबिट /paytm /ओला मनी सगळे असते,
वापरायला खाजगी गाडी असते, त्यात 500 च्या पटीत पेट्रोल भरून घ्यायला पुरेश्या संख्येने जुन्या नोटा असतात,
कदाचित ऑफिस मध्ये असणाऱ्या बँक काउंटर वरून नोटा बदलून देण्याची व्यवस्था HR करणार असते.
मुख्य म्हणजे परिस्थितीची माहिती असल्याने आपले पैसे सुरक्षित आहेत, आणि आज नाही तर 15 दिवसांनी बदलून मिळतील या बद्दल खात्री असते. आणि 15 दिवसात पैसे नाही मिळाले तर हमखास पैसे उधार मिळतील ईतकी शेजारी पाजारी किंवा नातेवाईकात पत असते.

अशा वर्गाला देशभक्ती पोटी नेमकी कोणती " थोडीशी गैरसोय" सहन करायला लागते ते ऐकायला आवडेल एकदा.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

>>> ब्यान्क तिसर्‍यातर्फे डी डी कसा देईल----- शिक्षकांना पगार शाळा देते ना? शाळेचं बँकेत खाते नाही का शाळेकडे त्या खात्याचे चेकबुक नाही का स्वतःचे लेटरहेड नाही का शाळेला authorized signatory नाही म्हणता! <<<
अहो ग्यानबाची मेख तिथ्थेच तर अस्ते ना..... सॅलरी स्लिपवर एक अमाऊंट असते ज्यावर सही घेतात, अन रोखीने पैशे देताना कमी देतात... हे सर्रास चालते...! आता चेक/डीडीने पगार द्यायचा म्हणजे हा "मलिदा" बुडणार ना.... किंवा परत वसुल करणे कठीण....

>>>> उठसुठ सुप्रीम कोर्टात जायचे, आणि नंदीबैल कोर्टसुद्धा डायरेक्ट RBI ला आदेश देतंय.. <<<<
सिम्बा, सांभाळा बर स्वतःला, हा सरळ कोर्टाचा अवमान ठरू शकतो....!

हातावर पोट असणार्‍यांची अवस्थ वाईट----म्हणजे कोण? त्यांच्याकडे बँक खाते अद्यापि का नाही?
>> मॅन्युअल लेबर करणारे रोज काम करून त्यातूनच पोट भरणारे लोक. शकते. च्या वांध्यामुळे बॅक वाले नवे अकाउंट उघडणे वगैरे कामे करायला उत्सुक नाहीत. शिवाय ह्या लोकांकडे मिनिमम बॅलन्स पुरती रक्कम पण कधी कधी नसू शकते. आर्थिक अगतिकता, गरिबी हे दोन गुगल करा.

आत सर्वोच्च न्यायायानेही शिक्षकांच्या पगारप्रकरणी लक्ष घाला असं रिझर्व्ह बँकेला सांगितलंय. त्यामुळे नुसता डी डी देऊन सुटणारी सयस्या नसावी . नाही का?

सरकार sbi थ्रू dcb मध्ये पैसे ट्रान्सफर करते,
Dcb मध्ये शाळांचे खाते असते, आणि त्यातून पैसे शिक्षकांना मिळतात,

आता dcb ला नोटा बदलण्याची पॉवर नसल्याने, sbi dcb ला रक्कम द्यायला नकार दिला आहे, परिणामी शिक्षकांचे पगार लांबले आहेत.

DCB ना या प्रोसेसमध्ये सामावून घ्यावे अशी मागणी किमान गेले 20 दिवस होत आहे, त्यावर थोडा विचार झाला असता,(8 नोव्ह नंतर म्हणतोय मी, प्लॅंनिंग स्टेज ला हे कळावे अशी अपेक्षा अजिबात नाही)
तरी dcb संबंधित काय प्रॉब्लेम येऊ शकतील हे कळले असते,
आजचा प्रॉब्लेम अचानक आला नाही आहे, स्टेट गोव्हर्नमेंट कडे 22 दिवसाचा अवधी होता यावर उपाय शोधायला.

आणि माझ्या माहिती नुसार अनुदान प्राप्त शाळेत शिकवणाऱ्या माणसाला अगदी "हातावर पोट" म्हणण्याइतका कमी पगार नसला तरी, कुटुंब चालवण्या साठी ओढाताण होईल इतका कमी नक्कीच असतो.(मला मर्यादित ज्ञान आहे, समाजसेवा करणाऱ्या लोकांना जास्त माहिती असेल)
त्यात 15 दिवस पगार उशिरा झाला तर त्याने "इटुकली गैरसोय" चालवून घेतली पाहिजे.

मग त्यासाठी डे डी का ? चॅकही चालेल की.

पाउस पडला की डोंगरावर जास्त पडतो. लांब जाउ तसे प्रमाण्कमी होते.

नवी क्याश सरकारी ब्यान्कात मेट्रो सिटीत आधी येणार.. तिथे सहकारी ब्यानांचीही खाती असतात... त्या ब्यान्का तिथुन क्याश आणुन मग त्यांच्या कस्तमरला देणार.

सहाकारी ब्यान्केत पतसंथांची खाती आसतात.....

जर मुळात मोठ्या सरकारी ब्यान्केत पैसा कमी अएल तर सहकारी ब्यान्का , पतसंस्था व त्याम्च्या कस्टमरना पैस येणार कसा ?

रविवार पेठेतील होलसेलर्स अजून हजार पाचशेच्या नोटा घेत आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे सामान घरात भरून ठेवायचे असले तर ठेवा.

आर्थिक अगतिकता, गरिबी हे दोन गुगल करा.---- जनधन योजना गुगल करा. Highlights --१. Zero balance २. Debit card ३. Accidental insurance cover. Operational sincए last २ yrs.(?) Bfn.

ब्यान्क तिसर्‍यातर्फे डी डी कसा देईल----- शिक्षकांना पगार शाळा देते ना? शाळेचं बँकेत खाते नाही का शाळेकडे त्या खात्याचे चेकबुक नाही का स्वतःचे लेटरहेड नाही का शाळेला authorized signatory नाही म्हणता!
<<

कस्लं भयंकर जीके आहे!

या शिक्षकांना पगार "सरकार"कडून मिळतो.

शाळेकडून नव्हे.

निर्णय चांगलाच होता मात्र अंमलबजावणी व्यवस्थित नाही (पहिल्यापासून हे मान्यच आहे). प्रशासन, रिझर्व्ह बँक यांनी सरकारची बदनामी करण्याचा कट रचला होता कि काय असे वाटावे. अंमलबजावणीचे अपयश सरकारचे नाही. लोकांचा सरकारवर राग दिसत नाही.

भारतात जे घडते आहे त्यावर अमेरिकेत The daily show with Trevor Noah या शोममधे टिंगल केली गेली..
http://www.cc.com/video-clips/ylvtya/the-daily-show-with-trevor-noah-ind...

हे योग्य नाही. विनोद म्हणून ठीक पण भारतातल्या घडामोडींची उठाठेव अशा उठवळ अँकरला कशाला हवी ? या वाहिनीला पत्र, ईमेल पाठवायला हवीत. किंवा ऑनलाईन पिटीशनचा पर्याय आहे. व्यापार बंद केला तर जागेवर येतील लगेच,

>>>>भारतात जे घडते आहे त्यावर अमेरिकेत The daily show with Trevor Noah या शोममधे टिंगल केली गेली..
http://www.cc.com/video-clips/ylvtya/the-daily-show-with-trevor-noah-ind...

हे योग्य नाही. विनोद म्हणून ठीक पण भारतातल्या घडामोडींची उठाठेव अशा उठवळ अँकरला कशाला हवी ? या वाहिनीला पत्र, ईमेल पाठवायला हवीत. किंवा ऑनलाईन पिटीशनचा पर्याय आहे. व्यापार बंद केला तर जागेवर येतील लगेच<<<<

सपना हरिनामे (!) - सहमत आहे. व्यापार वगैरे बंद करण्याचा विचारही करू शकत नाही आपण, पण आपल्या सरकारने निषेध नोंदवण्याइतके पोटेन्शिअल तरी आहे त्यात! धिक्कारास्पद कॉमेडी! शेवटी ह्या आपल्या भावना झाल्या. त्यांना काय म्हणा घेणेदेणे आपल्या भावनांशी!

>>>>लोकांचा सरकारवर राग दिसत नाही. <<<< पुन्हा सहमत! 'उत्स्फुर्त' जाळपोळी झाल्या असत्या अन्यथा!

पुन्हा सहमत! 'उत्स्फुर्त' जाळपोळी झाल्या असत्या अन्यथा! >> चुक
जाळपोळी करणारे सत्तेवर बसले आहे. मागील १० वर्षात झालेल्या सर्वाधिक भारत बंद तत्सम प्रकार विरोधी पक्ष असणारे भाजपा आणि त्यांचे मित्रपक्ष यांनी केले आहे. तेव्हा प्रचंड जाळपोळ केली होती. त्यामानाने काँग्रेसपक्ष आणि इतर पक्ष यांनी देशाचे नुकसान करणारे कृत्य केले नाही याचा खर तर सगळ्यांना हेवा वाटायला हवा. परंतू जाळपोळ करुन बस पेटवणे रस्त्यावर दगडफेक करणे दुकाने बंद करणे हे झालेच पाहिजे तरच बंद हा यशस्वी होतो ही काही इथल्या लोकांची हीन मानसिकता आहे. कारण त्यांच्या "राष्ट्रीय पक्षांचे ते कृत्य आहे".

विरोधी पक्षांनी कसे वागावे याचे उत्तम उदाहरण यावेळेच्या सर्व विरोधीपक्षांनी आपल्या संयमी कृतीतून दाखवले आहे. पुढच्या वेळेस असणार्‍या विरोधी पक्षांनी याचा आदर्श घेऊन जाळपोळ वगैरे देश नुकसानी करणारे कृत्य करू नये. अशी आशा आहे.

सत्ताधारी पक्ष असणार्‍यांनी याआधी जनतेला भडकवून प्रचंड जाळपोळ वगैरे केली होती. अगदी पेट्रोल वाढी वर सुध्दा भारत बंद करून देशाचे अरबो रुपयांचे नुकसान केले होते. आता तोच पक्ष प्रचंड पेट्रोलच्या किंमती वाढवत आहे.

With so little cash, you can't even have a decent dinner, forget running regular diplomatic business, the Russian ambassador to India told New Delhi in a strongly-worded letter as the country, a major global player and a key defence supplier for India, officially critiqued demonetisation-induced cash shortage for its diplomatic staff.

http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31816&articlexml=No-...

बापरे, यांना खायला प्यायला नाही मिळत?

जाळपोळी करणारे सत्तेवर बसले आहे. मागील १० वर्षात झालेल्या सर्वाधिक भारत बंद तत्सम प्रकार विरोधी पक्ष असणारे भाजपा आणि त्यांचे मित्रपक्ष यांनी केले आहे. तेव्हा प्रचंड जाळपोळ केली होती. त्यामानाने काँग्रेसपक्ष आणि इतर पक्ष यांनी देशाचे नुकसान करणारे कृत्य केले नाही याचा खर तर सगळ्यांना हेवा वाटायला हवा. परंतू जाळपोळ करुन बस पेटवणे रस्त्यावर दगडफेक करणे दुकाने बंद करणे हे झालेच पाहिजे तरच बंद हा यशस्वी होतो ही काही इथल्या लोकांची हीन मानसिकता आहे. कारण त्यांच्या "राष्ट्रीय पक्षांचे ते कृत्य आहे".

विरोधी पक्षांनी कसे वागावे याचे उत्तम उदाहरण यावेळेच्या सर्व विरोधीपक्षांनी आपल्या संयमी कृतीतून दाखवले आहे. पुढच्या वेळेस असणार्‍या विरोधी पक्षांनी याचा आदर्श घेऊन जाळपोळ वगैरे देश नुकसानी करणारे कृत्य करू नये. अशी आशा आहे.

सत्ताधारी पक्ष असणार्‍यांनी याआधी जनतेला भडकवून प्रचंड जाळपोळ वगैरे केली होती. अगदी पेट्रोल वाढी वर सुध्दा भारत बंद करून देशाचे अरबो रुपयांचे नुकसान केले होते. आता तोच पक्ष प्रचंड पेट्रोलच्या किंमती वाढवत आहे.
<<

+१००,०००,०००

प्रसादक,

तुमच्या भावना नक्कीच पोचल्या. परंतु माझा मुद्दा तुमच्या लक्षात तरी आला नसावा किंवा तुम्ही त्याच्याकडे दुर्लक्ष करत असावात. उत्स्फुर्त जाळपोळी ह्यातून मला 'नागरिकांनी पेटून उठून केलेल्या जाळपोळी किंवा तत्सम कृत्ये' असे म्हणायचे आहे. प्रायोजीत जाळपोळी झाल्या असे म्हणायचे नाही.

'लोकांचा सरकारवर राग दिसत नाही' ह्या वाक्याबाबत आहे ते मत!

पुन्हा सहमत! 'उत्स्फुर्त' जाळपोळी झाल्या असत्या अन्यथा!

<

अवतरण चिह्नोंकी कीमत तुम क्या जानो, लेखक बाबू! Lol

बरोबर आहे. वर तुम्हा दोघांचे दोन तीन खवळलेले प्रतिसाद त्या चिन्हांमुळेच आले आहेत. केवढे तरी साध्य झाले त्याने! मात्र अजूनही लोक रस्त्यावर उतरून नासधूस करताना दिसत नाही आहेत. त्यामुळे होत असलेला त्रास काय ते तुम्हालाच समजणार म्हणा!

लोक रस्त्यावर उतरून नासधूस करताना दिसत नाही आहेत
<<
लोकांना भडकावून दंगली घडवून आणणार्‍यांना फायनली सत्ता मिळाली, की दंगे बंद होतात, असा जुना अनुभव आहे.

चिनूक्स, बातमी दुर्दैवी आहे. पण..
ज्यूटच्या कंपन्या तोट्यात आहेत. अनेक कंपन्या गेल्ता ३० वर्षात बंद पडल्या आहेत. त्या वेळी तर नोटाबंदी झालेली नव्हती.
२०१४ ची ही एक बातमी.
http://www.mydigitalfc.com/news/jute-industry-faces-crisis-falling-price...

इथल्या अमेरिकन शो मधे भारताच्या कुठल्याही सर्वोच्च नेत्याची टिंगल केली असती तरी खटकलं असतंच. त्यामानाने भारतीय कार्यक्रम बरेच सभ्य असतात.

भारतियांना त्रास होतो हे आता कितव्यांदा लिहीलंय ठाऊक नाही. पण त्यांच्या मनात सरकारविरुद्ध राग नाही हे मी स्वतः अनुभवलेय तसेच अनेकांनी. काहीच लोकांना दंगली दिसतात, राग दिसतो याचं आश्चर्य वाटतं (खरं तर वाटत नाही )

(यातले काही जण तर लोकांनी आपल्याला नावे ठेवण्याचीही वाट बघत नाहीत).

बातमी दुर्दैवी आहेच. पण वर्कर्स रेस्टलेस होणे, हिंसक होणे हे (ह्या केसमध्ये) सरकारविरुद्ध नाही आहे ना? ते व्यवस्थापनाविरुद्ध आहे ना? अप्रत्यक्षपणे नोटाबंदीचाच हा परिणाम आहे हे मान्य.

जनतेने स्वयंप्रेरणेने सरकारविरुद्ध रस्त्यात उतरून बंड केले नाही असे म्हणायचे आहे.

.

या बातमीचा नोटाबंदीशी संबंध असेलच असं नाही. सध्या मीडीया सरकार विरोधात बातम्या देऊन आपलं महत्व वाढवून घेताना दिसतोय. (नंतर परत राग बदलेल यांचा ).

Pages