"थोडीशी गैरसोय" नक्की किती? आणि कोणाची?

तेच ते. सध्या सुपात आहात. जात्यात आलात की मग दोघं मिळून पतंग उडवू.

>>तेच ते. सध्या सुपात आहात. जात्यात आलात की मग दोघं मिळून पतंग उडवू.<<

अभ्यास कमी पडतोय आणि तेहि साहजीकच आहे म्हणा...

छे छे.

तुम्ही हीण्दूज फॉर ट्रंप असलात तरी रंग पांढरा नाहिये. तेव्हा डोन्ट टेल मी अबाऊट अभ्यास. कूक्लक्स्क्लॅन वाल्यांना अभ्यासाची गरज नसते. गोर्‍यांत अशिक्षितपणा भरपूर आहे, अँड दे डोन्ट डिस्क्रिमिनेट यू क्नो. ऑल नॉन-व्हाईट्स आर ....

सो एंजॉय योर "सुप".

>>तुम्ही हीण्दूज फॉर ट्रंप असलात तरी रंग पांढरा नाहिये. तेव्हा डोन्ट टेल मी अबाऊट अभ्यास. कूक्लक्स्क्लॅन वाल्यांना अभ्यासाची गरज नसते. गोर्‍यांत अशिक्षितपणा भरपूर आहे, अँड दे डोन्ट डिस्क्रिमिनेट यू क्नो. ऑल नॉन-व्हाईट्स आर ....<<

आणि हे सगळं तुम्हि कुठेतरी महाराष्ट्राच्या कोपर्यात बसुन मला सांगताय? बरोबर आहे, तुम्हाला अभ्यासाचा काहिहि उपयोग नाहि; यु नीड टु ग्रो अप...

बायदवे, आत्ताच एन्डिटिवीवर श्रीमती निर्मला सितारामन यांचा जेएनयु मध्ये झालेला प्रश्नोत्तरांचा कार्यक्रम पाहिला. काय मस्त चपराक लावल्या आहेत एकेकांना, एकदम बोलती बंद झाली रडगाणं गाणार्यांची...

मी पाहिलं मिनिट दीडमिनिट.

तेव्हा तू एकटाच किती बोलणार , बाकीच्यांनाही बोलू दे असं एकाला म्हणत होत्या. मी पाहत होतो तोवर काही त्याची बोलती बंद झाली नव्हती. पण दोघेही एकमेकांना बोलू देत नव्हते.
मार्जिनलाइज्ड लोकांमधून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचं उदाहरण पाहून ट्डोपा. त्यामुळे पुढचं पाहिलंच नाही.

WA Forwarded....
Explain this....
Only 1.62Cr people pay income tax in India. This means balance 124Cr people are below poverty line or above poverty line, but below basic exemption limit of 2.5 Lacs per annum.....

Can't understand why these 124Cr people with income less than 2.5Lac p.a. (Rs. 4,800/- per week) suddenly wants to spend more than 4,000 in cash per week !!!

Modi has decided to declair voluntary disclosure of income with 50:50 once again.

That means once again black money will be made white.

Modi declared in past that he will punish all black money holders.

But now again taking U turn as usual , he and his BJP will make that money white taking 50% tax.

This is an insult of a common like like me. So I will support Bandh.

http://m.maharashtratimes.com/business/business-news/demonetization-new-...

नोटबंदीच्या निर्णयाने हादरलेल्या धनाढ्यांना केंद्रातील मोदी सरकार आणखी एक संधी देणार आहे. सरकार पुन्हा डिक्स्लोजर स्कीम लाँच करणार आहे. या योजनेनुसार बेहिशेबी पैशावर ५० टक्के कर लावला जाईल. तसंच पुढील ४ वर्ष ही रक्कम काढता येणार नाही.

बाय द वे, ते राहुल गांधींनी एटीएममधून काढलेले चारशे रुपये पुरतायत का त्यांना अजून? फारच साधी राहणी म्हणायची. त्यांची फक्त एकदाच गैरसोय कशी काय झाली? ते ज्यांचा आवाज संसदेत बुलंद करतात त्या आदिवासींची तर रोजच गैरसोय होते म्हणे! की लाखांचा पोशिंदा सुखात राहायला हवा हे लॉजिक आहे?

शिवाय ते केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जी काहीतरी करणार होते ना? तीन दिवसांत नोटा मिळाल्या नाहीत तर?

८ नोव्हेंबरपासून आजतागायत फक्त एकदा ए टी एम मधून २००० रुपये काढले व तेही ए टी एम ला विशेष रांग नाही हे बघून! तेही ११ नोव्हेंबरला, म्हणजे जेमतेम तिसर्‍या दिवशी!

दूधवाला, गाड्या धुणारे, कामवाल्या बायका, किराणा मालवाला सगळे आनंदाने चेक घेत आहेत, घ्यायला तयार आहेत. भेटणारी सर्व माणसे ह्या निर्णयाच्या बाजूने बोलत आहेत.

बेफिकिर भौ .... दोन्दिवसापुर्वी मीपण ए टी एमातून काढले दोन हजार.

जिथे फक्त दोन हजाराच्याच नोटा येतात , त्या ए टी एमातून कुणी कुत्रेही फिरकत नाही.

Can't understand why these 124Cr people with income less than 2.5Lac p.a. (Rs. 4,800/- per week) suddenly wants to spend more than 4,000 in cash per week !!!

कान्ट अंडरस्टँड देन व्हाय मोदी ब्रॉट टू थाउजंड नोट !

कान्ट अंडरस्टँड देन व्हाय मोदी ब्रॉट टू थाउजंड नोट !<<<<

जामोप्या,

त्याचे काय आहे, की तुम्ही लिहीत असलेल्या प्रत्येक मुद्यावर एक मोठा उतारा लिहिणे शक्य आहे. त्याचे अतिशय व्यवस्थित स्पष्टीकरण देता येण्यासारखे आहे. पण एक तर तेवढा वेळ नाही आणि विशिष्ट दृष्टिकोनातून ते प्रतिसाद पाहिले जाणार ह्याची खात्री नसायचे काही कारणच नाही.

बेसिक फंडेच न कळल्यासारखे लोकं बेताल बोलत सुटलेले आहेत वर! इतके धागे निघूनही ह्या विषयावर एकही विचारांना चालना देणारा धागा निघालेला नाही. परवा कोणीतरी असा धागा काढणार आहे असे म्हणत होते. त्याची वाट पाहत आहे. अर्थात, तेथेही हे असेच झाले तर काही मजा नाही.

एक साधा प्रश्न, जो ह्या धायावर 'अवांतर' मानला जात आहे. तो पुन्हा विचारतो कारण माणसाचा विचार करणारा मेंदू आणि कृत्य करणारा हात ह्यांच्यावर वेगवेगळे खटले जसे भरता येत नाहीत तसेच ह्या धाग्याच्या मुळाशी असलेली गोष्ट विचारात न घेताच नुसतेच गैरसोय गैरसोय म्हणून विव्हळण्यात अर्थ नाही.

नोटाबंदी करून काहीतरी बेसिक फायदा होणार आहे व स्वच्छ कारभाराकडे टाकलेले ते एक पाऊल आहे - इतके तरी येथे सगळ्यांना मान्य आहे का?

ह्या प्रश्नाचे उत्तर देताना खालील मुद्दे टाळता आले तर प्रयत्न करा टाळण्याचा:

१. अंमलबजावणी बकवास आहे
२. पुन्हा काळा पैसा निर्माण होणार नाही का?
३. रोज नवनवे नियम जाहीर होत आहेत ह्याचा अर्थ निर्णय फसला ना?
४. लोकंचे जीव चाललेले आहेत, करायचाय काय हा स्वच्छ कारभार वगैरे?

असो, आता चाललो एका लग्नाला! पत्रिका दाखवून पैसे काढायची काहीही गरज भासलेली नाही असे लग्न आत्ता सव्वा अकराला आहे. थाटामाटात लग्न होत आहे. काही जवळच्यांनी आहेरही चेकने दिलेले आहेत. पुष्पव्यवस्था करणार्‍याने पे टी एम ने पैसे स्वीकारलेले आहेत. जग आपले कारभार करत आहे. रडणार्‍यांनी निर्णय घ्यावा, किती रडायचे ह्याबाबत!

अनिलजी
ती स्कीम खरंच दुर्दैवी आहे. मी नोटबंदीच्या निर्णयाची हळूहळू समर्थक होत चालले होते. देशहितासाठी रांगा लावायला नको का असे फुकटचे उर्मट प्रश्न विचारणा-यांकडे या स्कीमबद्दल स्पष्टीकरण मागायला हवे. ही स्कीम आणायचीच होती तर रांगेत का उभे केले गेले ?

जर जन धन योजना ही या योजनेचाच भाग होती तर त्याच वेळी पाच हजार, दहा हजारांच्या नोटा आणून त्या आता चलनातून काढून घेणं जास्त सोयीचं झालं नसतं का हा माझा पहिल्या दिवशीचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे. त्यामुळे पाचशे च्या नोटा मोकळ्ञा झाल्या असत्या आणि नोटा छापायचीही गरज पडली नसती आणि या रांगा लावण्याचीही.

मनमोहनसिंग यांचे पूर्ण भाषण पटले नसले तरीही नोटा भरल्यानंतर किती पैसे काढायचे यावर बंधन घालणे ... हे वाक्य पटले. इथेच सगळा घोळ आहे. सरकारवर टीका करणा-यांचे मागचे काही धागे पाहीले. सडकून टीका करताना आढळलेत. अशा सर्वांना देखील इग्नोर करणेच योग्य.

Can't understand why these 124Cr people with income less than 2.5Lac p.a. (Rs. 4,800/- per week) suddenly wants to spend more than 4,000 in cash per week !!! अ ओ, आता काय करायचं
<<

लिंबू, व्हॉट्सॅप फॉर्वर्ड्स हे फक्त तुमच्यासारख्या ऑलरेडी मोदीवॉश्ड लोकांना माना डोलवण्याकरता बनवलेले असतात.

साहेब, त्या उत्पन्नगटातल्या माणसाला त्याच्या घरच्या लोकांची तोंडं चालू अन पोटं भरलेली ठेवायला, कमवलेले सगळेच्या सगळे ४८०० दर अठवड्याला मीठमिरची तेल डाळी अशा बाबींवर खर्च करावेच लागतात. सेव्हिंगला पैसे साठवून ठेवायची ऐपत नसते त्यांची.

तेव्हा सडनली नाही, आधीपासूनच कमावले तितके उडवत होते ते, व उडवत राहीले नाहीत तर उपाशी मरतात.

अजून चार सहा दिवस थांबा. तोंडावर आलेले खर्च, डिजिटली शिल्लक असणारा बिनकामी पैसा, सगळं सगळं कळेल. अर्थात तेव्हाही सामान्य मरेल पण आच जरा जवळून जाणवेल इतकंच.
पैशाचं ढोंग करता येत नाही ह्या म्हणीचा शब्दशः अर्थ उमजेल. तोवर चालूद्या!

लोकसभा -राज्यसभा सचिवालयाने आपल्या कर्मचार्‍यांचे पगार देण्यासाठी ५ करोड रुपये रोख तयार ठेवा असं स्टेट बँकेला सांगितल्याचं वाचलं.

क श्रेणीच्या केंद्रीय कर्मचार्‍यांना प्रत्येकी १०,०००० रुपयाची रोख उचल आगाऊ पगाराच्या रूपात दिली गेली. यात अर्थमंत्रालयाचे कर्मचारीही आले.

दिव्याखाली अंधार.

आता हे कर्मचारी; दूधवाला, कामवाल्या बायका आणि गाड्या धुणार्‍यांपेक्षा जास्त आर्थिक निरक्षर असावेत. नाही का?

>>> जग आपले कारभार करत आहे. रडणार्‍यांनी निर्णय घ्यावा, किती रडायचे ह्याबाबत! डोळा मारा <<<< अगदी अगदी...!

>>> साहेब, त्या उत्पन्नगटातल्या माणसाला त्याच्या घरच्या लोकांची तोंडं चालू अन पोटं भरलेली ठेवायला, कमवलेले सगळेच्या सगळे ४८०० दर अठवड्याला मीठमिरची तेल डाळी अशा बाबींवर खर्च करावेच लागतात. <<<
काहीही आकडे फोडायचे का? तुम्ही कधी स्वतः जाऊन स्वतःच्या घराचा किराणा तरी भरलाय की नाही याची शंका येत्ये....
आठवड्याला ४८०० चा किराणा लागायला काय धाबारा माणसांचे कुटुंब चालवितात अन वर अन्नछत्र घालतात की काय??
माझा ५ माणसांचा महिन्याचा किराणा दुधासहित ४८०० मधे बसतो. गॅसचे ५००/६०० वेगळे. कमीजास्त करुन साताठ हजारात घर चालतय महिनाभर.... कैच्च्याकै बोलायचे..!

जर पेटीएम ने ब्लॅक मनीवर आळा बसतो , तर असे अ‍ॅप सरकार स्वतः डेवलप करुन जनतेला का देत नाही ?

४ % चार्ज आकारणारे खाजगी अ‍ॅप लोकानी का वापरायचे ?

की ते मंगळयान , लढाव जहाज इतकेच सरकार तयार करणार ?

हरियाणा राज्य सरकार पण क आणि ड वर्गातल्या कर्मचाऱ्यांना १० हजार रोख देणार आहे पगारातले. अजूनही १-२ ठिकाणच्या राज्य सरकारांची अशीच बातमी वाचण्यात/ बघण्यात आली.

क वर्ग कर्मचारी म्हणजे क्लेरिकल स्टाफ का?

मुद्यापेक्षा एकमेकांची उणीदुणीच जास्त. कंटाळा आला तेच तेच वाचून.
बाय !

हा लेख वाचा, खरंच छान आहे
http://epaper.loksatta.com/c/14913335

कुछ तो इतने कठोर BJP भक्त हैं आजकल:
ट्रेन में मुसाफिर से मैंने कहा, भाई इस साल सर्दी बहुत है।
भाई भड़क गया, और बोला- काँग्रेस के समय नहीं थी क्या??

माझा ५ माणसांचा महिन्याचा किराणा दुधासहित ४८०० मधे बसतो. गॅसचे ५००/६०० वेगळे.

अरे पुरोहिता , तुझी काही जेवणं बाहेरच यजमानाकडुन होतात ना ? शिवाय खारका केळी वेगळीच.

मी परहेड ४००० खर्च धरला आहे... शिवाय घरभाडे , बसचा पास रिक्षा , शाळ्व्चे खर्च वेगळेच.

>>> मी परहेड ४००० खर्च धरला आहे... शिवाय घरभाडे , बसचा पास रिक्षा , शाळ्व्चे खर्च वेगळेच. <<<
पर वीक परहेड ४,०००....
आयला, हायसोसायटी/उच्च मध्यमवर्गियांचे आकडे गरीब बिचार्‍या सामान्यांकरता का वापरताय?

अन हेच्च आकडे बरोबर असे म्हणले तर इनकम टॅक्स पे करणार्‍यांची संख्या केवळ 1.62Cr इतकी अल्प कशी काय?

परहेड मंथली चार हजार.

तीन लोकांचे बारा हजार.

अमुकतमुकपुढे वाचलं कुराण, अशी काही म्हण नाही का हो अचे तुमच्यात?

पाच माणसांचा किराणा पाच हजारात दुधासकट !

लिंब्या एक हजार ..... म्हणजे रोजचे तीस रुपये ! गंमत करतोस का रे ?

>>> लिंब्या एक हजार ..... म्हणजे रोजचे तीस रुपये ! गंमत करतोस का रे ? <<<
गंमत नै करत, तितक्यातच भागवतो, पेठी ना आम्ही? कधी आलात घरी तर पाणी देखिल "खर्रच हवय का, तहान लागलीये का" असे विचारुन देणार...

माझ्या काकांकडे रोज २-३ गडी असतात काही ना काही काम करायला रोजंदारीवर. असेच इतरांकडेही असतात. कधी तर काही लोक काकांकडे येतात आज कुठेच काम नाही मिळालं, आहे का तुमच्याकडे म्हणून तर काका साफ अंगण झाडायला सांगून त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करतात. कामाचे १०० ते ५०० देतात कामाप्रमाणे व वेळेप्रमाणे. आता हे लोक आले ना त्या ४८०० पेक्षा कमी उत्पन्न आठवड्यात या गटात? काकांनी काही दिवस दिल्या १००-५० च्या नोटा. आता ते म्हणतात या नोटा माझ्याकडे माझ्यासाठी ठेऊ की तुम्हाला देऊ?

काकांकडे रोख आहे पण ५००-१००० च्या नोटांत. गावात सहकारी पतपेढीत खातं पण त्याचा आता उपयोग नाही कारण त्यांना या नोटा घ्यायला-द्यायला बंदी. पोस्टाची शाखा आहे त्यात खूप कमी नोटा येतात किंवा येतच नाहीत. शहरातल्या बँकेत ४-५ तास रांगेत राहून हात हलवत परत. एकदाच ४००० मिळाले होते, २००० च्या नोटा! एवढ्या लांब रोज कोण जाणार काही मिळायची खात्री नसेल तर?

लोक रडताहेत. काका अजूनही कधीमधी जेवणाची व्यवस्था करतात घरात डाळ-तांदूळ भरलेला असल्याने. पण हे लोक स्वतः न खाता घरी नेतात कारण घरच्यांना पण भूक लागते व ते सगळे काकांकडे किंवा त्यांच्यासारख्यांकडे नाही जाऊ शकत नी गंगाजळी संपलीय.
खरय, त्या ४८०० पेक्षा कमी उत्पन्न आठवड्यात असणाऱ्या लोकांना का फरक पडला पाहिजे आठवड्याच्या ४००० च्या लिमिटने. गवत खा, माती खा नाहीतर मरा. नाहीतरी ते टॅक्स नाही भरत तर काय हक्क आहे जगायचा? तेवढीच लोकसंख्या कमी होऊन अर्थव्यवस्थेवरचा ताण कमी होईल.

तसेही शेती टॅक्स-एक्झेम्प्ट असते, त्यामुळे शेतकरी त्या १.६२ कोटी लोकांत मोजले जात नाहीत, पण त्यांना मजुरांना मजुरी देणे, शेतमालाची खरेदी, ट्रान्स्पोर्टर्सना पैसे देणे, ह्या सगळ्यासाठी तेवढे पैसे लागूच शकतात.

लोक रडताहेत. काका अजूनही कधीमधी जेवणाची व्यवस्था करतात घरात डाळ-तांदूळ भरलेला असल्याने. पण हे लोक स्वतः न खाता घरी नेतात कारण घरच्यांना पण भूक लागते व ते सगळे काकांकडे किंवा त्यांच्यासारख्यांकडे नाही जाऊ शकत नी गंगाजळी संपलीय.
खरय, त्या ४८०० पेक्षा कमी उत्पन्न आठवड्यात असणाऱ्या लोकांना का फरक पडला पाहिजे आठवड्याच्या ४००० च्या लिमिटने. गवत खा, माती खा नाहीतर मरा. नाहीतरी ते टॅक्स नाही भरत तर काय हक्क आहे जगायचा? तेवढीच लोकसंख्या कमी होऊन अर्थव्यवस्थेवरचा ताण कमी होईल

Very sad.