"थोडीशी गैरसोय" नक्की किती? आणि कोणाची?

लॉजिकचा विचका का करायचा ? कुणा एकाला नाही ही पोस्ट.
स्टेट बॅंक किंवा कुठल्याही सरकारी बॅंकेत पूर्वी चेक साठी चार्जेस लागत नव्हते. ही सुविधा मोफत होती. बॅंकांचे खाजगीकरण, प्लास्टिक मनी या गोष्टी भारतात आल्यानंतर स्टेट बॅंकेने पण चेकबुक साठी चार्जेस लावले. मला पक्षीय राजकारणाबद्दल नाही बोलायचं. पण आता म्हणावं लागतं की या सर्वांची सुरूवात नरसिंहराव मनमोहन सिंह यांनी केली. गेली दहा वर्षे मनमोहन रावांचा सरकार होतं तेव्हांही हा निर्णय बदलला नव्हता. त्यांनी असं का केलं नसेल ?

पक्षीय चष्मे बाजूला ठेवून बोलूयात का ? एका कुठल्या तरी पक्षाच्या निष्ठावान सैनिकांमुळे कुठल्याही पक्षाचे कुठल्याही लेव्हलचे कार्यकर्ते नसलेल्या इतरांचा विरस होतोय.

या सरकारने गरीबांना मोफत कार्ड रीडर सुविधा द्यावी अशी सूचना मी सध्याच्या परिस्थितीवर उपाय या धाग्यावर केली आहे. त्या धाग्याचा विषय स्पष्ट असताना तिथेही नको ते ज्ञान दिले गेलेच आहे. पण या सूचनेकडे सरळ डोळेझाक केली आहे. हा निर्णय अंमलात येईल असं दिसतंय.

राज,

हाय!

काय म्हणताहेत तुमचे टंप्जी?

सपनातै,
>>
या सरकारने गरीबांना मोफत कार्ड रीडर सुविधा द्यावी अशी सूचना मी सध्याच्या परिस्थितीवर उपाय या धाग्यावर केली आहे.
<<

ही सूचना तुम्ही केली,
म्हणजे ती ऑल्रेडी मिळाली का?

चेकबुकं फुकट मिळायला लागलीत की काय?
क्रेडिट्/डेबिट कार्ड वापरण्याबद्दल झीरो ट्रँजॅक्शन असलीत तरी मला नुस्तं भाडं किती द्यावं लागतं?
२० चेकचं पुस्तक घरी कुरियरने येतं तेव्हा किती पैसे फुकट वाया गेले याचा हिशोब कोण देणार?

१२५ कोटि लोकांकडून दररोज १ पैसा वसूल केला तर किती चोरी करता येते, ठाऊक आहे का?

लॉजिकचा विचका

लॉजिक??

कशाला म्हणतात ठाउके का?

झाडूसाहेब
प्रतिसाद नीट वाचून कुणाकडून तरी समजावून घ्या. प्रश्नांची उत्तरे त्यातच आहेत (हे सांगावे लागले)

All banks are maintaining ATM ..

Money is kept in machine which is a dead money for banks and its huge

ATM itself has many costs.

So banks started taking charges for cheque books , minimum account charges , SMS charges etc.

So cheque , credit card swipe etc will not be free in future

अगदी छोटे (गरीब) जे विक्रेते असतात त्यांना रोखच व्यवहार परवडणार आणि त्याचा देशाला धोका पण नाही कारण पैसेचोर अशा गरीब लोकांबरोबर व्यवहार करायला जाणारच नाहीत. (झाडू, आम्ही ट्रंप महाशायांवर पण नजर ठेऊन आहोत बरं, इथे नजर टाकली म्हणुन झाडू नका)
पण जे गरीब विक्रेते नाहीत आणि ई-पे ची सुविधा वापरू शकतात त्यांनी या निमित्ताने वापरायला सुरुवात केली तर बराच आळा बसेल.
आता आठवतय, भारतात कितीदा घाईघाईत पावती न घेता भरपूर सामान घेतले आहे. चुक केली. आता नाही. पक्की पावतीच मागणार, अगदी हाताने लिहिलेली पण नाही. अगदी डॉ. बाई पण पावती देत नाहीत. कॅशच मागते. आता नाही चालवुन घेणार.

सुनिधी, नुसतीच पावती मागणे हा उपाय नाही. कारण मुद्दाम टॅक्स चुकवणारे खोटं पावती पुस्तक छापू शकणार नाहीत का? डेबीट कार्ड किंवा चेक किंवा क्रेडिट कार्ड पेमेंट हे महत्वाचं आहे. कारण त्याच्या पाऊलखूणा राहातात.

हो बरोबर . डॉ. ला नक्कीच चेक , दुकानात ई-पे असेल तरच.

उरलेल्या इतर माबोकरांना यांच्यात काय प्रकारची धुमश्चक्री चालते ते माहित आहे त्यामुळे ते असल्या धाग्यांकडे दुर्लक्ष करतात. या धाग्यावरून तटस्थपणे काहीही निष्कर्ष काढता येणार नाही.
>>
साधना खरय!
आणि जे दिसलं ते लिहिलं तर भक्त वगैरे पोस्ट टाकली - which is uncalled for. प्रत्येक जण हेटर किंवा भक्त नसतो ना! जे दिसल ते लिहू शकत नाही का माणूस? अनुभव मर्यादित आहेत हे ग्ऱुहीत धरा हवं तर. पण डोक्युमेंटेशन हवं म्हणूनच धागा काढलाय ना?
न लिहिलेलच बरं खरतर कारण दोन्ही साईडच्या कट्टरांना त्यांचे तेच सत्य आणि तेच सिद्ध करायचय!

गैरसोय टाळण्यासाठी पेटीएम किंवा आपल्याला सोयीचे मोबाईल वॉलेट वापरू शकता.

पेटीएम (BBPS) is an integrated bill payment system पेमेंट गेटवे वापरून पेमेंट करते. इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑनलाईन शॉपिंग, डीटीएच, मोबाईल रिचार्जेस पासून वाण्याचे बिल सुद्धा देता येते. यात वाण्याचे बिल देताना २% चार्जेस आकार पडत नाही. अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, अलिबाबा आणि रतन टाटा यांची गुंतवणूक आहे यात.

BBPS - Reserve Bank of India guidelines
https://rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=9368&Mode=0

चेकबुक साठी किमत लावण्याची पद्धत सुरू झाली तेव्हा बँकिंग व्यवहार वाढायला लागले होते आणि रिटरन्ड चेक्सचे प्रमाण वाढू लागले होते. म्हणजे समोरच्याला तात्पुरते -तीनचार दिवस थोपवण्यासाठी बॅलन्स नसताना चेक देण्याचे प्रमाण वाढले होते. नंतर डिजिटल डाटा असलेले चेक(एम आय सी आर वगैरे) आले. त्यासाठी वेगळी शाई, वेगळे तंत्रज्ञान आले. छपाई खर्च वाढला.
म्हणून चेक बुकसाठी नाममात्र किंमत आकारणे समर्थनीय आहे.

एका आय डी चे बेताल आणि दुसर्‍या आय डी चे खोडसाळ प्रतिसाद वाचण्यासाठी यायचे का इथे?

<<एका आय डी चे बेताल आणि दुसर्‍या आय डी चे खोडसाळ प्रतिसाद वाचण्यासाठी यायचे का इथे?>>

------- विचार पटत नसल्यास ते विचार बेताल आणि खोडसाळ असतात असे सम्बोधण्याची (वा हिणवायची) गरज तुमच्या सारख्या विचारी लेखकाला पडते याचे मला आश्चर्य तसेच दु:ख झाले. त्यान्ची सान्गण्याची पद्धत थोडी वेगळी आहे, प्रत्येक वेळी आपण सहमत असतोच असेही नाही पण इतरान्ना जरुर विचार करायला लावते.

नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेणार्‍यान्नी निर्णय घेतला आहे. तो निर्णय योग्य कसा हे तुम्ही मान्डत आहातच तर या निर्णयामुळे कोट्यावधी सामान्यान्ना किती त्रास, गैरसोय होते आहे हे पण ठळक पणे समोर येत आहे.

हा निर्णय केवळ काळा पैसा बाहेर आणण्यासाठी घेतला आहे हे बिम्बवण्याचा प्रयत्न होतो आहे पण तसे ते नाही आहे असा माझा समज होतो आहे. ते तसे असते तर काळ्या पैशाविरुद्ध लढण्याची प्रत्येक आणि प्रत्येक सन्धी सरकर वापरेल, वापरण्याचा प्रयत्न करेल पण असे होताना अजिबातच दिसत नाही. काका- पुतण्याच्या भ्रष्ट कारभारापासुन देशाला (बारामतीला?) स्वातन्त्र करण्याची २०१४ ची डरकाळी २०१६ मधे विरुन जाते आणि वर तेच काका आज मनात आदराचे स्थान प्राप्त करतात. हे कसे ?

http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/narendra-modi-sh...

दुसरी अस्वस्थ करणारी बातमी. हजारो कोटीन्चे कर्ज माफ होते तेव्हा भुर्दन्ड कुणाला बसतो ? नुकसान कुणाचे होते? मल्या देशा बाहेर सुखरुप पाठवला जातो, तो क्रिकेटचा मोदी देशा बाहेर... हे कसे शक्य झाले?

http://indianexpress.com/article/business/banking-and-finance/sbi-write-...

कोट्यावधी सामान्यान्ना दर मिनटाला त्रास देणार्‍या निर्णयापेक्षा केवळ दहा लोकान्ना स्कॅनर खाली आणा... जेव्हढा १-२ % काळा पैसा या अघोरी निर्णयामुळे बाहेर येणार नाही त्या पेक्षा जास्त पैसा सहज मिळेल. तसे होताना दिसत नाही. प्रश्न प्रखर इच्छाशक्तीच्या अभावाचा आहे.

जयललिता, सुखराम, पवार हे कोणे काळात भ्रष्टाचाराचे शिरोमणि आहेत असे म्हणायचे, त्या विरुद्ध रान उठवायचे पण थोड्याच काळानन्तर तेच पवित्र वाटायला लागतात, हे कसे ? किती पोकळ आहे काळ्यापैशा विरुद्धची लढाई.

माझे प्रतिसाद 'समतोल' आहेत (किव्वा समतोल ठेवण्याचा प्रयत्न करतो) असे भासल्यास त्या माझ्या लिहीण्याच्या मर्यादा समजाव्यात. पण मला पडलेले हे प्रामाणिक प्रश्न आहेत.

भाजपाच्या आमदाच्या गाडीत एक कोटीची क्याश मिळाली होती ना? बातमी गायब झाली का ? की क्लीन चीट मिळाली ?

क्लीन चीट मिळाली.

सहकार मंत्री. ९१ लाख

बातमी कुठे आहे ?

http://www.bbc.com/hindi/india-38031069?ocid=socialflow_facebook

http://scroll.in/article/821971/only-rice-no-vegetables-for-an-adivasi-v...

>>>>विचार पटत नसल्यास ते विचार बेताल आणि खोडसाळ असतात असे सम्बोधण्याची<<<<

>>>>त्यान्ची सान्गण्याची पद्धत थोडी वेगळी आहे<<<<

थोडी?

समोरच्याला कशातीलही काहीही कळत नाही हे ठरवून दिल्यासारखे प्रतिसाद असतात ते! जणू उनाड मुलांच्या वर्गात एकेकाला शिक्षक धपाटे देत आहेत अश्या थाटात ते बोलत राहतात. त्यांच्या वरील प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर निदान माझ्याकडे तरी आहेच. पण ह्या टोनशी चर्चा संभवत नसल्यामुळे काही लिहीत नाही.

हा अवांतर प्रतिसाद नाही, मला उद्देशून लिहिलेल्या प्रतिसादाचे उत्तर आहे.

>>>>चिनूक्स | 20 November, 2016 - 21:20<<<<

लिंक्स वाचल्या. गंभीर अवस्था!

खरे तर बाकीच्या नोटा वापरात आहेत.

http://www.jantakareporter.com/india/rs-5000-compensation-banned-currenc...

बातमी खरी कि खोटी माहित नाही. फेसबुकवर याचाच एक व्हिडिओ पण बघायला मिळाला.

१००- ५० च्या नोटांचे खूप शॉर्टेज आहे. मुळात रिमोट एरियांमध्ये सगळ्याच नोटांचे शॉर्टेज आहे. द्यायला पैसे नाहीत म्हणून मजुरी नाही / काम नाही अशी ही स्थिती आहे.

कॅशलेस व्यवहार करा म्हणत असताना केंद्र सरकारचे कर्मचारीच कॅश मध्ये पगार मागत आहेत..
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/keep-rs-5-crore-...

अल्पना, आत्ता tv वर पण ती बातमी सांगत होते. खरी असावी. पाच पैकी तीन हजार जुन्या नोटांमध्ये देण्यात आले असं सांगत होते. अश्या emergency मध्ये नोटा बदलून घेणे कुणालाही अशक्य आहे. चलनात असलेल्या नोटा कुठूनही मिळवून द्यायला हव्या होत्या.

दुसरी बाजू काही असेल तर अजून कळली नाही.

सरकारी कर्मचार्‍यांना जुन्या नोटा दिल्या जाव्यात.

मुळात जर नेहेमी पगार बॅंकेच्या खात्यात जमा होत असेल तर आता कॅश का द्यायची?
नोटा चलनातून बंद झाल्यामूळे पगारासाठी किंवा जखमींना मदत म्हणून देणे चुकीचे आहे.

राज्यसभा आणि लोकसभेच्या कर्मचाऱ्यांना नेहेमीप्रमाणे खात्यात पगार द्यावेत. दिल्लीत रहातात ना, डेबीट कार्ड पण असतिल. त्यांनी कार्ड, पेटीएम, चेक वापरावेत आणि कॅश हवी असल्यास सगळ्यांप्रमाणे रांगेत उभे राहून बॅंकेतून काढावे.

जखमीत मदत म्हणून नव्या नोटा किंवा १०० च्या नोटाच द्यायला हव्यात.

एक कोटी ऐंशी लाख रुपये रोख वाटण्यात आले तर रांगेतून ७५० माणसे कमी होतील.

कॅशमध्ये पगार देणं केव्हाच बंद झालं आहे. सगळ्यांनी ATM किंवा ब्रांचमधूनच लाईन लावून लागणारी रोख काढावी किंवा कार्ड व इतर पर्याय वापरावेत. सगळ्यांना सारखेच नियम लागू हवेत. आमच्याकडे असली मागणी ऐकली नाही आणि कुणी केली तर लाड पुरवले जाणार नाहीत हे माहित आहे.

कामवालीने तिचे पगाराचे पैसे चेकने घ्यायला होकार दिलाय किंवा तिच्या अकाऊंटला ऑनलाईन transfer करेन. दूधवाल्यालाही विचारणार आहे. ग्राहक संघात चेक.

नावडतीचं मीठ अळणी अशी म्हण आहे.

या म्हणीचा पुढचा भाग "आवडतीचं मसण गोड" असा आहे.

वरच्या बातमीत लिहिले आहे कि बॅंकेला ५ करोड रुपयांची रोखीत सोय करायला सांगितलं आहे. आणि बॅंकेने रिझर्व बॅंकेकडे विचारणा केली आहे.
इतक्या कॅशची एका दिवशी एकाच ब्रॅंचमध्ये सोय होणं सध्या तसंही अवघड दिसतंय.

>>>>He, however, maintained that the measure was only for 179 Group-C employees of the Lok Sabha Secretariat, and the total amount was a little less than Rs 1.80 crore. He claimed the amount involved was far below the limit set for withdrawals from banks, and wou reduce the rush at ATMs and banks.<<<<

मी हे वाचून वरील प्रतिसाद दिला.