"थोडीशी गैरसोय" नक्की किती? आणि कोणाची?

सुजा तुम्ही म्हनता ते खरे असेल तर तिथल्या police station मधे तक्रार करयल हवी होती तुमच्य परिचितंनी किंब्वा मग local bjp cell should have been informed.

खरी कसोटी first week of December असेल, Pensioners week असतू.

चलना अभावी सैनिकी गावाचे हाल
http://m.timesofindia.com/city/pune/Village-of-soldiers-in-Satara-fights...

गैरसोय किती- प्रचंड
कुणाची- केंद्रिय मंत्री सदानंद गौडा यांची

आमच्या कर्नाटकात अजून प्रायवेट हास्पिटलात जुन्या नोटा घ्याव्यात असा स्पष्ट नियम नाही (आमच्या बहामनीत मात्र कलेक्टरांनी तीन दिवसांपूर्वी लोकल सर्क्युलर काढून ते कंपल्सरी केलंय, ते सोडा.)

तर या केंद्रीयमंत्र्यांचे भाऊ मंगळुरू येथिल के एम सी हास्पिटलात अ‍ॅडमिट होते ते काल वारले.
१३लाख बिल झाले होते. त्यातले अडीच पेड होते आणि उरलेले मंत्रीसाहेब ५००/१००० च्या जुन्या नोटांत कॅ श पे करायला गेले.
मात्र हॉस्पिटल प्रशासनाने साफ नाकारलं.
हवं तर स्वतः या नोटा बॅण्केत डिपॉझिट करा आणि आम्हाला चेक द्या किंवा कार्ड स्वाईप करा म्हणाले.
मंत्रीसाहेबांनी जिल्हा प्रशासनाला खडखडून हलवलं, हॉस्पिटलला स्ट्रीक्ट अ‍ॅकशनची धमकी दिली तरी हॉस्पिटलवाले ढिम्म हालले नाहीत.
शेवटी चेक दिल्यानंतर त्यांना भावाचा मृतदेह ताब्यात घेता आला.

केंद्रिय मंत्र्यांची ही अवस्था तर (आमचा जिल्हा सोडून उर्वरित) कर्नाटकात सामान्यांचे काय होत असेल?

असो.
एवढे करून मंत्र्यांना मोदीकाकांचा राग न येता हॉस्पिटल प्रशासनाचा आलाय.

पण केंद्रात मंत्रीपदावर असलेला माणूसही नगदीत, तेही एवढा मोठा व्यवहार का बरे करतो? दहा लाख रुपये जुन्या नोटांत जमवल्याचं स्पष्टीकरण द्यायचाही त्रास त्यांच्या मागे लागला.

बँकेत पैसे असूनही विवाहसमारंभासाठी खर्च न करू शकणार्‍यांची पुरेशी टर उडवून झालीच नव्हतीतर रेड्डींकडचं लग्न झालं आणि मग सगळ्याच लग्नाळू लोकांना सवलत मिळाली. खरं म्हणजे सैनिक देशासाठी बलिदान देत असताना सामान्य लोकांनी साधेपणाने लग्न करून वाचलेले पैसे आर्मी वेल्फेअर फंडाला देणगी म्हणून दिले पाहिजेत.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/demonetis...

आदिवासी भागात प्रचंड गैरसोय होत आहे.

पण काही तर्र फेकिफिर्र उगाचच आलबेल असल्याचे सांगत फिरताहेत

अचे,

आदिवासींना पैशाची गरज नसते. त्यांचे व्यवहार पैशाविनाच चालतात हे ठाऊक नाही का तुम्हाला? अन हो. आदिवासी नाही. "वनवसी" म्हणायचं.

अजूनही परिस्थिती तशीच दिसतेय. मला वाटतं आता लोक दोन हजार च्या नोटांचा संग्रह करतील ( ज्यांना मिळाल्या ते_) तश्याही त्या नोटा खर्च करणे जिकिरीचे आहेच !

भारतात नेमक्या किती नोटा चलनात आहेत / किती नोटांची गरज आहे याचा अंदाज साफ चुकला असे वाटतेय.
एवढ्या कालावधीत नोटा छापून वितरीत करणे अशक्य नव्हते. काळ्या पैश्याबाबतचे आकडे तरी खरे कशावरुन मानायचे ?

माझ्या माहितीप्रमाणे भारतात, ए टी एम, बँका नाहीत तर इतर संस्था चालवतात. ( काही वर्षांपुर्वी मी अशा एका संस्थेत गेलो होतो ) या संस्था, प्रसार माध्यमांशी बोलत का नाहीत ?

माझ्या माहितीप्रमाणे भारतात, ए टी एम, बँका नाहीत तर इतर संस्था चालवतात. >> होय , Diebold हे त्यातील एक नाव

या संस्था, प्रसार माध्यमांशी बोलत का नाहीत ? >>>> कारण त्यांचा करार असतो ना गुप्ततेचा

हो... आणि त्यानी तक्रार केली तर त्यांची कंपनी ब्लॅक लिस्टात जाईल.

बाकी , मुम्बै एल अँड टी च्या १५००० लोकाना नारळ देउन कंपनी गुजरातेत शिफ्ट होणार म्हणे.

जिथे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर गायब आहेत तिथे बाकी कोणाकडून का अपेक्षा ठेवावी.

<एवढ्या कालावधीत नोटा छापून वितरीत करणे अशक्य नव्हते>

याला, म्हणजे चलनसाठा पूर्ववत व्हायला कित्येक लागतील असाही अंदाज आहे. तोड म्हणून २००० च्या नव्या नोटा आणल्या. पण हे रोगाइतकाच भयंकर उपचार ठरले. मुळात नोटाबंदी हाही रोग नाही तर उपचारच. पण तो रोगापेक्षा भयंकर ठरला.

सरकार म्हणे परिस्थितीवर लक्ष ठेवून नवे नवे उपाय योजतंय. सरकारच्या ताफ्यात बरीच तज्ज्ञ मंडळी असतात. शेतकरी, लहान व्यावसायिक, घरी लग्न काढलेले, हातावर पोट असलेले लोक यांना यामुळे काय त्रास होईल, याचा अंदाज या तज्ज्ञांना आला नसेल असं म्हणणं धाडसाचं आहे. जनधन योजनेत उघडलेली खाती इतक्या मोठ्या प्रमाणात शून्य शिल्लक होती, म्हणजे तेवढे लोक पूर्णतः रोखीच्या व्यवहारावर अवलंबून आहेत हे उघड होतं.

आता सरकार म्हणतंय, नोटाबंदीमुळे या लोकांना बँकिंग व्यवस्थेचा फायदा घेता येईल. नवशिक्या पोहणार्‍याला पाठीवर भोपळा बांधणं सोडाच, त्याचं नाकतोंड गच्च बांधून खोल पाण्यात फेकण्यासारखं आहे हे. तो पोहायला शिकेतो, त्याला श्वास पुरेल का याचा विचार कोणी करायचा?

पुढे याचे अनेक फायदे होतील अशी गाजरं दाखवताहेत. पण तो पुढे जेव्हा कधी येईल तोवर अनेक छोटे उदद्योग आणि त्यावर अवलंबून असलेले लोक तोवर काय करतील? डॉ मनमोहन सिंग यांनी केन्सच्या we are all dead in the long run या उक्तीचा उल्लेख यासाठीच केला.

निर्णय चांगला आहे पण अंमलबजावणी चुकली आहे हे मान्य करण्यात काय अडचण आहे ?>>>>>

@केदार - निर्णय जर बरोबर वाटतो आहे तर अंमलबजावणीचे २ बरोबर पर्याय तुम्ही सुचवु शकता का? हे लक्षात ठेवा की ते पर्याय असे हवेत की उद्दिष्ट तर साध्य झाले पाहिजे पण कोणी म्हणजे कोणी सुद्धा टिका करता कामा नये. बघा जमतय का ? तुमच्या पर्यायांबद्दल माबो वर तरी एकमत होते का बघा( पूर्ण देश सोडुन द्या ).

तुम्ही जिथे नोकरी करता, तिथले सर्व निर्णय ( अंमलबजावणी नाही ) तुम्हाला पटतात का? निर्णय पटले तर अंमलबजावणी पटते का? जर पटत नसली तर तुम्ही काय करता?
तुम्ही जे निर्णय घेता किंवा जश्या प्रकारे अंमलबजावणी करता, ती तुमच्या सर्व कलीग्स आणि सबॉर्डीनेट ना पटते का?

असा निर्णय नवाज शरीफ नी घेतला असता तर त्याचे काय प्रचंड कौतुक ह्या फोरम वर झाले असते हे मी इमॅजिन करु शकतो.

३०-५० दिवस त्रास करण्याची ( जो काही फार मोठा नाहीये खरे तर ) इच्छा नाही का? परिक्षेत मार्क तर भरपूर मिळायला पाहिजेत पण अभ्यास करण्याचा त्रास वाटतो. काय करणार.

काल ते सुनील अलग पुन्हा दिसले. त्यांना भक्त म्हटल्याचा राग येतो. संतुलन साधायला ते कोणाला देशद्रोहीही ठरवू नका म्हणतात.

त्यांचं म्हणणं, देशाच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ५० दिवस हा फार लहानसा काळ आहे.

हातावर पोट घेऊन जगणारे लोक यांच्या लेखी अर्थातच किडा मुंगीपेक्षाही तुच्छ आहेत.

निर्णय चांगला आहे पण अंमलबजावणी चुकली आहे हे मान्य करण्यात काय अडचण आहे ?>>>>>

@केदार - निर्णय जर बरोबर वाटतो आहे तर अंमलबजावणीचे २ बरोबर पर्याय तुम्ही सुचवु शकता का? हे लक्षात ठेवा की ते पर्याय असे हवेत की उद्दिष्ट तर साध्य झाले पाहिजे पण कोणी म्हणजे कोणी सुद्धा टिका करता कामा नये. बघा जमतय का ? तुमच्या पर्यायांबद्दल माबो वर तरी एकमत होते का बघा( पूर्ण देश सोडुन द्या ).

>>
टोचा , मी कोणीसुद्धा अजिबात टीका करू नये म्हटल नाहीये
माझ्या अल्पमतीला सुचलेले
१. २००० ची नोट एटीएम मधे बसण्यासारखी असती
२. २००० च्या आधी ५०० रू ची नोट आणली असती
तरी बराच गोंधळ कमी झाला असता .

अजून सांगतो माझा निर्णयाला विरोध नाही .
पण नोटा बिग बझार मधून का ? डी मार्ट मधे का नाही ? यात बिग बझार चा अप्र्त्यक्ष फायदा होणारच ना ?
सरकार अस फेवरिझम करू शकत का ?

हे विचारल तर एवढा राग का यायला हवा ? मान्य आहे काही लोक अनाठायी टीका करत आहेत , पण कुणी मुद्दे मांडले तर तो लगेच मोदी हेटर का असावा ?

अवांतरः

>>> असा निर्णय नवाज शरीफ नी घेतला असता तर त्याचे काय प्रचंड कौतुक ह्या फोरम वर झाले असते हे मी इमॅजिन करु शकतो. <<< (कौतुकाबाबत सहमत )

पण नवाज शरीफ कस्स काय रद्द करणार "अमेरिकन डॉलर्सचे" चलन ?

<३०-५० दिवस त्रास करण्याची ( जो काही फार मोठा नाहीये खरे तर ) इच्छा नाही का?>

जे हातावर पोट घेऊन जगतात त्यांच्यासाठी ३५-५० दिवस नक्कीच फार नाहीत. उदा : लोक आता विवाहसमारंभ पुढे ढकलताहेत. तर त्यावर अवलंबून असलेले पत्रिका छापणारे, हॉलवाले , कॅटरर्स यांच्याकडे काम करणारे जे लोक असतील, त्यांच्यासाठी हा काळ लहानच असेल की नाही?

मुळात यातून नक्की काय आणि किती भलं साधलं जाणार आहे आणि त्यासाठी किती किंमत, कोण मोजणार आहे यावर निर्णय चांगला आहे की नाही हे ठरेल.

सरकारने आधी काळा पैसा, देशविघातक शक्तींचा अर्थपुरवठा थांबवणं, नकली नोटा आणि आता बँक व्यवहारापासून दूर असलेल्या लोकांना त्यात सामील करणं असे फायदे सांगितलेत. या फायद्यांची आकडेवारी पुढे येईल तेव्हाच तीवर बोलता येईल. तूर्तास उपायचे जे दुष्परिणाम समोर येताहेत, त्यावर बोलायचंच का नाही?

इतकं वेल प्लान्ड ऑपरेशन होतं, तर रोज नियमांत बदल का करावे लागतात त्याचं कारण काय? सरकारकडे तज्ज्ञांची कमतरता तर नक्कीच नाही.त्यांना या गोष्टी अँटिसिपेट करता आल्या नाहीत, हे पचायला जड आहे.

<परिक्षेत मार्क तर भरपूर मिळायला पाहिजेत पण अभ्यास करण्याचा त्रास वाटतो. काय करणार.> हे वाक्य या सरकारच्या आणि सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक निर्णयांना , धोरणांना पर्फेक्ट लागू होतं.

मी तरी अजून काही सोसले नाही.

>>>> उदा : लोक आता विवाहसमारंभ पुढे ढकलताहेत. तर त्यावर अवलंबून असलेले पत्रिका छापणारे, हॉलवाले , कॅटरर्स यांच्याकडे काम करणारे जे लोक असतील, त्यांच्यासाठी हा काळ लहानच असेल की नाही? <<<<
किती विवाह पुढे ढकलले गेले देशभर याबद्दलचि काही आकडेवारी द्याल का प्लिज?

(परवाच लिंबीच्या चुलत मामेभाचीचे लग्न झाले (पुढे न ढकलता ठरलेल्या दिवशीच) )

किती काळा पैसा बाहेर आला, किती खोट्या नोटा पकडल्या गेल्या, त्यावर काय कारवाई झाली ही आकडेवारी आली की देऊच.
विवाह तर काय बेल्लारीच्या रेड्डींच्या घरीही झाला.

या धाग्यातिल प्रतिक्रिया वाचून एक अंदाज येतोय नक्की, की उद्या जर खरेच भारताचे चीन वा पाकिस्तान वा कुणाबरोबर युद्ध जुंपले, तर तेव्हा होणार्‍या त्रासाला "देशातील (अतिव्यवहारी) जन्ता" कशाप्रकारे सामोरी जाइल, व कितिकितीप्रकारे तक्रारींची रडगाणी गाईल... !
अर्थात, इथली मते म्हणजे १००% नागरिकांची मनःस्थिती/परिस्थिती नाहि हे जरी नक्की असले, तरी अजुन पन्नास वर्षांनी जेव्हा इतिहास लिहिला जाइल, तेव्हा आत्ताची येथिल घाऊक मोदीविरोधाची मते/नोटाबंदीविरोधाची मते/वास्तविक परिस्थितीच्या विपरित अतिरंजित वर्णने "तत्कालिन परिस्थिती म्हणुन इतिहासात एकतर्फी नोंद" होतिल, तशी होऊ नयेत, म्हणून तरी मजसारख्यास अशी पोस्ट टाकुन ठेवणे भाग पडते... !

लिंब्या स्वातंत्र संग्राम व पुढच्या तीन चार लढाया भाजपानेच लढल्या होत्या ना रे ?

भरत,
बाहेर आलेल्या सगळ्या पैशाला ते काळा पैसा म्हणणार आहेत.
गोरगरीबाच्या , कामगाराच्या, स्मॉल वेंचरवाल्यांच्या सगळ्या कष्टाच्या पैशांना ते काळा पैसा म्हणणार आहेत.

ते मोजणार आहेत फक्त पैसा पण म्हणणार आहेत काळापैसा.

(व्हाईल काळा पैसावाल्यांनी तो ऑलरेडी जिरवलेला आहे.)

हो ना. यापूर्वी काय भारताचे चीन आणि पाकिस्तानशी युद्ध झालेय का कधी?आणि त्यावेळी कोणाला त्रास सोसावा लागलेला का? नाही.
आमचा इतिहास तर बुवा मे २०१४ पासूनच सुरू होतो.
-----------
म्हणजे देशभक्तीचे उमाळे जागवून निवडणुका जिंकण्यासाठी वा अशीच आणीबाणी आणण्यासाठी युद्ध हा साहेबांचा पुढला प्लान असेल का? आतल्या गोटातली बातमी अशी फोडू नये हो. नोटाबंदीची योजना हवी तिथे फुटलेली तद्वत.

१. २००० ची नोट एटीएम मधे बसण्यासारखी असती >>>>>>

हे पटण्यासारखे आहे. पण जे तुम्हा आम्हाला समजते ते अति चतुर सरकारी बाबुंना समजणार नाही असे वाटत नाही. वेगळ्या आकाराची नोट काढण्यात काहीतरी कारण असावे. तुम्ही हे ही लक्षात घ्या की कोणीही राजकारणी अश्या चुका करुन पुढची निवडणुक हरण्याची तयारी करणार नाही. वेगळ्या आकाराच्या नोटेचे कारण असेल. पुन्हा त्याचे प्रो-कॉन असतीलच.

२. २००० च्या आधी ५०० रू ची नोट आणली असती >>>>>> चारपट जास्त नोटा छापाव्या लागल्या असत्या. २००० च्या नोटा छापुन बॅ़काना पाठवल्या पण होत्या ८ नोव्ह आधी. पण तेंव्हा कारण दिले होते की २००० ची नविन नोट आणत आहोत, म्हणुन लोक गाफील राहिले. पण ५०० च्या नोटा आधी बँकांकडे पाठवल्या असत्या तर जुन्या नोटा रद्द होणार हे लोकांना कळले असते.

पण नोटा बिग बझार मधून का ? डी मार्ट मधे का नाही ? यात बिग बझार चा अप्र्त्यक्ष फायदा होणारच ना ?
सरकार अस फेवरिझम करू शकत का ?>>>> हा मुद्धा व्हॅलिड आहे. पण रीलायन्स चे नाव नाही. डीमार्ट साठी मागणी केली तर त्यांना पण परवानगी मिळेल असे मला वाटते.

हे विचारल तर एवढा राग का यायला हवा ? मान्य आहे काही लोक अनाठायी टीका करत आहेत , पण कुणी मुद्दे मांडले तर तो लगेच मोदी हेटर का असावा ?>>>>> मला अजिबात राग आला नाही. कोणत्याही सरकारनी हे केले असते तर मला आवडले असते. दुर्दैवाने आधीची सरकारे काहीच करत नव्हती ( यात बाजपाई सरकार पण आले ).

मुळात यातून नक्की काय आणि किती भलं साधलं जाणार आहे आणि त्यासाठी किती किंमत, कोण मोजणार आहे यावर निर्णय चांगला आहे की नाही हे ठरेल. >>>>>>

@ भरत - मान्य आहे. पण हे समजे पर्यंत ( सरकार म्हणते त्याप्रमाणे ३० डिसेंबर पर्यंत ) वाट बघायला, शांत रहायला आणि सरकारला जमेल तशी साथ द्यायला काय हरकत आहे?

नंतर लक्षात आले की निर्णयाचा फायदा झाला नाही, तर सर्वात जास्त किंम्मत मोदी आणि भाजपच मोजणार आहे.

मी काँग्रेसचा/ममता/मुलायल चा माणुस असेन आणि हा निर्णय नक्की फेल होणार असे मला वाटत असेल तर मी गप्प बसुन मजा बघिन. आणि निर्णय फसला की निवडणुक जिंकीन.
कोंग्रेस आणि बाकी पक्षांचा त्रागा बघुन असे वाटतय की हा निर्णय यशस्वी होईल अशी त्यांना भिती वाटतीय.

१ चं उत्तर खूपच आवडलं
२. फक्त अमुक इतक्या मूल्याचं चलन आणलं की झालं. नाही का? मी बँकेतून कॅश काढतो, तेव्हाही चेकच्या मागे १०० च्या किती ,५० च्या किती आणि १० च्या किती हव्यात ते लिहून देतो. बस कंडक्टरला आनि भाजीवाल्यांना ५०० ची नोट देत नाही. पण हा माझा मूर्खपणाच आहे. जे काम ५०० च्या १० नोटांत होऊ शकतं तिथे मी साधारण १५० नोटा घेतो.

<मान्य आहे. पण हे समजे पर्यंत ( सरकार म्हणते त्याप्रमाणे ३० डिसेंबर पर्यंत ) वाट बघायला, शांत रहायला आणि सरकारला जमेल तशी साथ द्यायला काय हरकत आहे?>

ज्यांचं पोट हातावर आहे, ज्यांचे रोजगार बुडालेत, ज्यांच्या घरचे लोक नोटांच्या रांगेत किंवा उपचारा अभावी मेलेत, त्यांना हे कसं समजावून सांगायचं?