"थोडीशी गैरसोय" नक्की किती? आणि कोणाची?

Submitted by सिम्बा on 11 November, 2016 - 12:14

तर मंडळी, नोटा बदलाचा निर्णय येऊन 3 दिवस होत आलेत,
लोकांनी याचे स्वागत केले, काहींनी विरोध केला हे यथासांग चाललेच आहे,
सरकारचे अभिनंदन करणारे मेसेज धूम धडाक्यात फिरले,
त्यात एक वाक्य पुनः पुनः येत होते,
"देशासाठी थोडी गैरसोय सोसण्याची आमची तयारी आहे"
" थोडा त्रास सहन करा, हे आपल्याच चांगल्या साठी आहे"

हे वाचून मनात प्रश्न आला,
या नोटा बदलल्याने नेमकी कोणाला गैरसोय होणार आहे? आपण मध्यम/उच्च मध्यम वर्गीय लोक जे सहन करतो आहोत त्याला गैरसोय म्हणायचे का?
आणि जी काही सो कोल्ड गैरसोय आपण सहन करतोय, त्या साठी थेट देशभक्ती ला मध्ये आणायचे का?
जे आपण फेस करतोय त्याला गैरसोय म्हणणार असू तर, निम्न मध्यमवर्गीय, आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले लोक जे फेस करत आहेत त्याला अस्मानी/सुलतानी संकट म्हणायचे का?

आपल्या पैकी किती जणांनी लाईन मध्ये उभे राहून, आपले पैसे बदलून घेतले आहेत? होम मेकर असाल तर घराचे आवरून , लहान मुले असतील तर शेजारी/घरी सोय करून ,किंवा त्यांना कडेवर घेऊन,
Working असाल तर कामावरून रजा घेऊन,

- किंवा खिशात 500 च्या जुन्या नोटा घेऊन, क्रेडिट डेबिट कार्ड न वापरता , paytm न वापरता शहरात फिरायचा प्रयत्न केला आहे? लोकल/बस अशा पब्लिक कॉन्व्हेयन्स नि, खाजगी गाडी दुचाकी न वापरता,

- घरातील वर्षाचा/महिन्याचा/आठवड्याचा किराणा न वापरता, घरात जे काही पैसे उरले असतील त्याने किराणा,दूध, क्वचित औषधे असे मॅनेज केले आहे?

- आपल्या कामवाली ला बाईला/ऑफिस स्टाफ ला तू 1-2 पूर्ण दिवस सुट्टी घे, तुझ्या पैशाचे मार्गी लाव मग ये, तो पर्यंत घरचे मिळून कामे करतो, थोडा त्रास आम्ही सहन करतो असे म्हटले आहे?
हि यादी इकडेच थांबवतो

मध्यम/उच्च मध्यम वर्गात लोकांना, ज्यांच्या कडे कमीतकमी 7-15 दिवसाचा किराणा भरलेला असतो, दूध/क्वचित वाणी सुद्धा उधार देतो
क्रेडिट /डेबिट /paytm /ओला मनी सगळे असते,
वापरायला खाजगी गाडी असते, त्यात 500 च्या पटीत पेट्रोल भरून घ्यायला पुरेश्या संख्येने जुन्या नोटा असतात,
कदाचित ऑफिस मध्ये असणाऱ्या बँक काउंटर वरून नोटा बदलून देण्याची व्यवस्था HR करणार असते.
मुख्य म्हणजे परिस्थितीची माहिती असल्याने आपले पैसे सुरक्षित आहेत, आणि आज नाही तर 15 दिवसांनी बदलून मिळतील या बद्दल खात्री असते. आणि 15 दिवसात पैसे नाही मिळाले तर हमखास पैसे उधार मिळतील ईतकी शेजारी पाजारी किंवा नातेवाईकात पत असते.

अशा वर्गाला देशभक्ती पोटी नेमकी कोणती " थोडीशी गैरसोय" सहन करायला लागते ते ऐकायला आवडेल एकदा.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अतरंगी,
हे पोस्ट विक्रेते चेक का घेत नाहीत या साठी आहे,
भले मी महिन्याचे किरण्याचे बिल चेक ने देईन,
पण त्याच्या दुकानात येणारे लोक जर फुटकळ खरेदी साठी चेक देऊ लागले तर तो का घेईल?

सिम्बा,

बहुधा लहान विक्रेते पेटीएम वापरू शकतात. सगळ्यांना हे त्वरीत शक्य होईलच असे नाही, पण अनेकांनी हा मार्ग स्वीकारलेलाही दिसत आहे.

पाच पन्नासच्या खरेदीसाठी समजू शकतो हो. पण हे लोक जाणूनबुजून अगदी हजारात खरेदी असेल तरी कॅशच द्या म्हणतात. नाहीतर माल देत नाहीत हा प्रॉब्लेम आहे.

इथे फक्त ६-७ आयडीज तक्रार करताहेत. बाकीचे माबोकर धागा वाचत नाहीयेत का त्यांना प्रोब्लेम नाहिये?

इथे फक्त एकाच ठराविक ग्रूपचे लोक तक्रार करतायत.
बाकीच्यांना मारूतीच्या बेंबीत बोट घातल्यावर विंचू चावला तरी गार वाटतं.

ह्या ग्रूपची लोक विंचू चावला तरी विंचू चावलाव्ह म्हणतात.

इथे फक्त ६-७ आयडीज तक्रार करताहेत.
<<
इथे फक्त ३-४ आयडीज त्रास होत नाही म्हणताहेत.
बाकीचे माबोकर धागा वाचत नाहीयेत का त्यांना प्रोब्लेम नाहिये?

यु क्नोव व्हॉट, यू नीड टु रिक्रूट मोर पिपल इन डा आर्मी!

अफ्टरॉल, आर्मी डझन्ट आस्क क्वश्चन्स. सो यू शुडन्ट आयदर. इव्हन व्हेन आय कम अँड बर्न युर हाऊस.

अतरंगी,

तुमचं तुणतुणं तोडलंच पाहिजे.

त्यांनी जे कोल्गेट वगैरे म्हट्लं, ते छोटा दुकानदार विकतो त्याबद्दल आहे. त्याने काय करायचं. तुम्ही विकत घेता त्याबद्दल नाही. त्याच्याकडे आलेल्या गिर्‍हाइकांबद्दल आहे ते.

सकाळी पेपर विकायला बसलेला विक्रेता.

रोज त्याने ३० सकाळ, २७ लोकसत्ता अन ४२ मटा विकले. सगळे २-३-५ रुपयांचे चेक रोज घेतले.

तर चेक देणार्‍यांचं काय - काय होईल?

बँकेत एक चेक भरला, तर त्या ट्रँजॅक्शनला किती खर्च येतो, हे मला कुणीच सांगितले नाहिएय अजून. चेकचा कागद छापायला किती खर्च येतो, त्याबद्दलही कुणीच बोलेना.

अन तुम्ही चाल्ले चौकात चेकने पेपर घ्याय्ला. महिन्यात ३५०-५०० चेक्स देऊन पहा बरं?

*

साहेब,

एक चेकबुक घेतलं बँकेकडून, तर त्या कागदांची किम्मत म्हणून किती पैसे अकाउंटला डेबिट पडतात याचं उत्तर सांगणार का मला?

मी प्रिविलेज्ड रॉयल कस्टमर आहे माझ्या बँकेचा. मला अनलिमिटेड चेक्स अन ट्रँजॅक्शन्स फुकट आहेत. पण त्यासाठी मला मिनिमम ४ लाख बॅलन्स सेव्हिंग्ज अकाउंटला जमा ठेवावा लागतो ऑल इयर अराउंड.

तेव्हा, प्लीजच, नीट विचार करा न मग कॅशलेसबद्दल बोला.

गेल्याच महिन्यात भारतातली दशलक्षावधी डेबिटकार्ड्स हॅक झाली होती.

त्याबद्दल, व तुमच्या सॉफ्टवेअर सॅव्व्ही भारतीयांच्या ऑनलाईन ट्रँजॅक्शन्सच्या सिक्युरिटि बद्दल बोलणार का काही?

*

किंवा,

तुमच्यासारख्या अंधभक्तांच्या आग्रहा खातर त्या पेपरविक्याने २५० रुपये महिना भाड्याचे कार्ड स्वाईप मशीण आणावे, व नंतर ०.८% प्रति ट्रँजॅक्शन पैसे बँकेला द्यावे? हा आधीच ३% वर जगत असतो, व महिन्याची कमाई ३-४ हजार असते. त्यातले इतके पैसे त्या तुघलकाच्या व त्याच्या समर्थकांच्या पाइपड्रीम्सपाठी या गरीबाने फेकावेत?

की तुम्ही स्वतः ही कॉस्ट बिअर करायला आनंदाने तयार आहात?

किमान वेतन कायद्यानुसार पगार, तुमच्या बिझिनेसमधल्या प्रत्येक कामगाराला तुम्ही ऑलरेडी देता, की शॉपॅक्ट वाला येतो, तेव्हाची कुत्ता बिर्याणी तयार ठेवता?

उत्तर मला देऊ नकाच.

माझी बँक नसलेल्या बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढले, किंवा नुस्ता बॅलन्स पाहिला, तर मला किती खर्च येतो?

माझी बँक असलेल्या बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढले तर किती वेळा काढायला फुकट असते, व नंतर किती खर्च येतो?

मारूतीच्या बेंबीत बोट घातलेल्या भक्तांनो,

किमान किंकाळी फोडा, अन नंतर सांगा, गा!र लागलं Wink

उगंच बवासीरवाल्यांसाठीच्या "सहन होत नाही अन सांगताही येत नाही" अशा लोकल/बशीतल्या झैराती गत पोस्टी नका टाकू.

नव्या नोटा प्रोसेस करण्यासाठी एटीएम्स कॅलिब्रेट करायला किमान २ महिने लागणारेत.

आम्ही ५० दिवसांची लिमिट पब्लिकला दिली आहे.

तालुका प्लेसेस मिळून भारतात एकूण एटिएम किती?

अल्पना | 18 November, 2016 - 11:58

Those who are sharing with joy, the images of " cashless India" , showcasing some sabjiwala or panipooriwala etc, here are some reality check numbers for you! :

1. Total Onsite ATMs -1.03 Lakhs (0.10 Million)

2. Total Offsite ATMs- 0.96 (0.09 Million)

3. Total POS/Swipe Machines - 14.46 Lakhs (1.46 Million)

Source : RBI, August, 2016

4. Total Internet Subscribers per 100 population 24.09
Urban Internet Subscribers per 100 population 49.07
Rural Internet Subscribers per 100 population 12.89
Source : TRAI, 2015

5. 5,280,600 broadband subscribers as of 1Q/2009 per WMRC
Source, IAMAI, 2016

6. Unelectrified Villages - 18000

In urban areas, we are fortunate to have better access to banking systems, ATMs, Broad bands, online transactions etc. But these are possible in only about 500 towns in India.

But majority of our fellow countrymen lives in close to 638000 Villages and 7000+ non descriptive towns who are far way from banks, healthcare, ATMS or any online transactions. More importantly, majority of these settlements have very limited power security (power outage is more than 8 hours/day)!

It is easy to compare and share links of Sweden or Germany and boast of " India Rising". In these countries, most of these infrastructure have more than 95% coverage.

माझी जुनीच पोस्ट परत कॉपी करतेय.

माझं तुणतुणे?????

सरळ लिहिता येत नसेल/ विचार करता येत नसेल तर प्रतिसाद दिला नाहीत तरी चालेल.

४ रुपयाचा पेपर चेकने घ्यावा अशी माझी अपेक्षा खचितच नाही. पण माझ्याकडे महिनाभर पेपर टाकणाऱ्याला चेक पेमेंट घ्यायला काय हरकत आहे?
जरा माझे प्रतिसाद जो कोणत्या रंगाचा चष्मा लावला आहे तो उतरवून वाचा. पटत नसेल तर सरळ भाषेत प्रतिसाद द्या. तिरकस आणि अपमानकारक बोलण्यात मोठेपणा वाटत असेल तर शुभेच्छा. देव तुम्हाला सदबुद्धी देवो.

अतरंगी,

घुमवून फिरवून पोस्ट लिहून माझ्या मूळ प्रश्णंची उत्तरं दिलीच नाहीत तुम्ही.

भाषा कुठेही तिरपी नाहिये.

आम्ही रस्त्यावरच्या गरीबाबद्दल बोलत असताना तुम्ही त्यान्नाच ब्लेम केलंय वरती. की यांचीच चूक. यान्ना इ-ट्रँजेक्शन्स कराय्ची जिवावर येते अन सॅम्संगचे फोन वापरतात!

ही सरळ भाषा होती तुमची?

हा गरीबांचा अपमान नव्हता?

भगवे चष्मे अन प्रचारकी बुरखे उतरवून तुमच्या देशबांधवांकडे पहा जरा.

ऑल मेन आर इक्वल. मला हमाली करून १०० रुपये मिळाले तर ते इन्व्हेस्ट करून धंदा करून वर यायचा प्रयत्न करायचा माझा अधिकार आहे. अन हे शंभर रुपये बॅकप करणे हे सरकारचे काम आहे.

भजनं बंद करा.

घरातल्या मोलकरणींना उर्फ "मदतनीसांना" किमान वेतन कायद्याने पैसे द्यायला शिका.

चेक ट्रँजॅक्शनचे एक्स्ट्रा पैसे कुणि द्यायचे याबद्दल बोला.

नंतर लोकांचीच चूक. चेकने व्यवहार, कार्डने व्यवहार इ. ज्ञानदान करा. प्रेमात सांगून तुमच्या सारख्याना उमजत नाही. थोडं कडक सांगावंच लागतं.

झाडू.....

तुमच्याशी चर्चा करण्यात काही अर्थ वाटत नाही. सरळ प्रतिसाद लिहिला असतात तर प्रतिसाद दिला असता. तुम्ही जी विशेषणे वापरून लिहिता आहात तशी समोरच्याला वापरता येणार नाहीत असा तुमचा समज आहे का ? असली विशेषणे वापरून तुम्हाला तुम्ही फार भारी लिहिता आणि प्रतिवाद करता असे वाटते का ?

पण असो. शुभरात्री.

तोंड बंद झालं, की ते का बंद झालं हे सांगायची संघिष्ट कारणे मला पाठ आहेत.

मी विचारलेल्या जेन्युइन प्रश्नांची उत्तरं तुमच्याकडे नाहीत, हे समजलं. मी रागात विचारतो आहे. तुम्ही रागात उत्तर द्या, पण उत्तर नाही, म्हणून माझा राग खोटा, असं सांगून पळून जाउ नका.

विशेषणे, निरर्थक असतात. मुद्दे बोला.

इलेक्ट्रॉनिक ट्रँजॅक्शन, चेक पेमेंटची कॉस्ट, कोण बिअर करणार?

छोट्या पेमेंट्स्साठी पेटीएम नामक सुविधा, कुण्या मारवाड्याने त्याच्या मातोश्रींच्या स्मृतीप्रित्यर्थ काढलेली धर्मार्थ सुविधा आहे का? की जेणे करून सरकारची जबाबदारी या महाभागाने शिरावर घेऊन तुम्हाला फुकट अ‍ॅप दिलंय?

अल्पना,

तुम्ही लिहिलेली पोस्ट मला व्हाट्सअप वर पण आली होती. आणि त्यात प्रतिवाद करण्यासारखे काही नाही ते खरेच आहे. ग्रामीण भागात वगैरे हे होणे आजच्या घडीला लगेच शक्य होणे दिसत नाही.
पण शहरात राहून पण जेव्हा किराणा माल वाले, इलेक्ट्रिकल सामान विकणारे, बांधकाम सामान विकणारे, आणि असे अनेक इतर जेव्हा पाच हजारांपासून लाखापर्यन्तच्या व्यवहाराला कॅश द्या नाहीतर २ टक्के भुर्दंड सोसा, चेकने व्यवहार होणार नाहीत. जमीन घ्यायला गेले की द्या ४० टक्के , ६० टक्के ब्लॅक असे म्हणतात तेव्हा माझ्या सारख्या व्हाईट ने पैसे कमाविणाऱ्या आणि प्रामाणिकपणे व्यवहार करू इच्छिणाऱ्या माणसाचा वैताग वैताग होतो.

झाडू त्याचे काय आहे ना, चर्चा करण्याची माझी पद्धत वेगळी आहे.
मला अशा पातळीला उतरून चर्चा करणे आवडत नाही.

मला संघीष्ट, अंधळेभक्त, भगवे चष्मे, प्रचारकी बुरखे वगैरे बोलल्याने तुमच्या मनाला शांतता लाभत असेल तर प्लिज गो ऑन. मला अजिबात राग येणार नाही. उलट तुम्हाला तुमची भडास काढता आली, थोडीफार मनःशांती मिळाली म्हणून बरे वाटेल.

जमीन घ्यायला गेले की द्या ४० टक्के , ६० टक्के ब्लॅक असे म्हणतात तेव्हा माझ्या सारख्या व्हाईट ने पैसे कमाविणाऱ्या आणि प्रामाणिकपणे व्यवहार करू इच्छिणाऱ्या माणसाचा वैताग वैताग होतो

Come to our builder... 100 % white , by cheque only

Use cheque for newspapers , bread , pencil .....

न्हाणीला बोळा आणि दरवाजा मोकळा

Does anybody remember this proverb ?

अरेच्चा! बारीक सारीक पेमेंट्स कॅशनी करायला ५, १०, २०, ५० , १००च्या नोट्स आहेत नं ? त्यावर काही बॅन नाहीये. पेपर, पेरु, ब. व. वगैरे घ्या की कॅश देऊन ! कोण नाही म्हणतंय?

Minimum balance that can be transfer is Rs 500. You will be charged 4% of money being transferred to bank account. Make sure you have 45 days old, email & mobile number verified paytm account. .

Paytm is not free !

Mai Byapari Hu Mitro !!!!!! --- Who said this?

इतक्या कमी रकमेच्या वस्तू घेऊ कॅश देऊन पण महिन्याचा तीन चार हजारांचा किराणा भरताना पण कॅश च का मागितली जाते?

दरवाजा आणि छोटीमोठी छिद्रे सगळंच बंद व्हावं अशी आमची अपेक्षा आहे.

शुगोल,

ते वरती एक महोदय कोपर्‍यावरच्या पेपरवाल्याने चेक घ्यावा म्हणायलेत. हे पेपरवाले सॅमसंगचे फोन वापरतात असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

चाट्/पाणीपुरीवाले पेटिएम घ्यायला पाहिजेत/ऑलरेडी घेताहेत म्हणणारे भरपूर आहेत. (म्हणजे ३-४ आयडिज Wink )

यांच्याकडे २-५-१०च्या नोटा नाहियेत का? किंवा यांन्ना बदलून २०००, ५०० च्या नोटा मिळणार नाहियेत का?

कॅशलेस इकॉनॉमी या देशात व्हाएबल कशी?

किंवा "कॅशलेस" साठी किती एक्स्ट्रा खर्च मला सहन करावा लागेल, व हा मी किस खुशी मे सहन करू, इतकाच माझा प्रश्न आहे.

उत्तर देता येतंय का?

नानबा, इथे चर्चा करत असलेले दोन्ही बाजूने माबोकर कुठलाही विषय असला तरी साधारण अशाच प्रकारे चर्चा करतात. उरलेल्या इतर माबोकरांना यांच्यात काय प्रकारची धुमश्चक्री चालते ते माहित आहे त्यामुळे ते असल्या धाग्यांकडे दुर्लक्ष करतात. या धाग्यावरून तटस्थपणे काहीही निष्कर्ष काढता येणार नाही.

मला जेव्हा काहीच उद्योग नसतो तेव्हा मी असल्या धाग्यांवर वाचनकामाठी करते. मनोरंजन होते.

कायद्यानेच सगळं करायचा प्रयत्न करताना,

आपल्या देशाच्या एका राजदूत का काय त्या बाईने म्हणे अमेरिकेच्या किमान वेतन कायद्याचं उल्लंघन केलं होतं. अन लै मोठ्ठी चर्चा अन वादंग इथे माजलं होतं. तिला पगार भारताच्या कायद्याने मिळत होता, अन अमेरिकेच्या कायद्याने द्यायचा होता.

इथे लिहिणार्‍यांपैकी ३-४ आयडीजना तो पगार अमेरिकेच्या कायद्याने मिळतो आहे, अन भारताच्या कायद्याने खर्च करता येतोय.

यू आर नॉट फीलिंग द पिंच यट.

आपल्या मदतनिसांना (हो. मोलकरीण कसं म्हणावं? कित्तीनं वाईट शब्द!) आपण २-५०० दिलेत हे सांगताना, यान्ना आपण भारताच्या किमान वेतन कायद्याने वेतन देतो का?

किंवा बालमजूरीचे कायदे आपल्याला माहिती आहेत का?

आपल्याला कुणी शॉप अ‍ॅक्टवाला विचारायला आलाय का?

उग्गं होलियर दॅन दाउ बनून ज्ञानदान करायला लै मज्जा येते नै?

अन जे चाल्लंय त्यातल्या विसंगती दाखवल्या, की मी देशद्रोही, फाटक्या तोंडाचा.

कुपमंडूक वृत्ती खोडायचा वृथा प्रयत्न का बरं?
रोमँटिक लोकांना अंध भक्ती अनुकरणीय वाटते तिथे तुम्ही देशद्रोहीच.
नवी गुलाब्बो घ्या, गप्प बसा Wink

४ रुपयाचा पेपर चेकने घ्यावा अशी माझी अपेक्षा खचितच नाही. पण माझ्याकडे महिनाभर पेपर टाकणाऱ्याला चेक पेमेंट घ्यायला काय हरकत आहे?>>>>

हे वाक्य मी लिहिलेले आहे.
बर किमान दीडशे दोनशे रुपयांच्या वरचे व्यवहार कार्ड, चेकने व्हावे अशी अपेक्षा केली आणि चेक चे किंवा कार्डचे ०.८ टक्के सुद्धा आम्ही भरू असे मान्य केले तरी किती व्यावसायिक हे करायला तयार होतील?

>>इलेक्ट्रॉनिक ट्रँजॅक्शन, चेक पेमेंटची कॉस्ट, कोण बिअर करणार?<<

मोबाइल पेमेंट्सच्या बाबतीत अल्टिमेटली हि काॅस्ट ग्राहक आणि विक्रेता यांनाच बेअर करावी लागते. हि काॅस्ट अगदि नगण्य (~०.१०%) असणं आवश्यक आहे (वेरीज बाय बिझनेस माॅडेल) आणि हि किंमत ग्राहक/विक्रेता खालील कारणांसाठी न-कुरकुरता भरायला तयार असतो...

१. इझ आॅफ डुइंग बिझनेस (कंन्विनियंस, पीस आॅफ माइंड, हॅसलफ्रि प्रोसेस इ.)
२. सिक्युरिटी आॅफ ट्रांझॅक्शन/लिक्विड ॲसेट्स
३. इझी अकाउंटिंग/आॅडिट ट्रेल्स, टॅक्स फाइलिंग (विक्रेत्यांकरता)
४. पोटेंशियल सर्ज इन कस्टमरबेस (विक्रेत्यांकरता)
५. थिन वाॅलेट, ॲबिलिटी टु माॅनिटर/ट्रॅक एक्सपेंसेस (ग्राहकांकरता)

डिमोनटायझेशन मुळे मोबाइल पेमेंट्सच्या बाबतीतला अवेरनेस वाढलेला आहे, हे हि नसे थोडके. येणार्या दिवसांत ॲडाॅप्शन रेट वाढेल यात तिळमात्र शंका नाहि...

Pages