आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

Submitted by अश्विनी के on 27 March, 2015 - 03:02

आपल्याला वर्तमानपत्रं, इंटरनेट इत्यादि माध्यमांतून आपल्या आसपासच्या किंवा अगदी जगाच्या दुसर्‍या टोकाच्या घडामोडीही घरबसल्या कळू शकतात. पण आपण जिथे राहतो त्या देशाच्या बाहेरच्या जगतात नेमकं काय घडत असतं ते आपण फ़ार लक्षपूर्वक पाहत नाही कारण त्याचा सरळ सरळ आपल्यावर परिणाम होत नसतो. पण आजच्या काळात पृथ्वीच्या गोलावर सगळीकडेच काही ना काही असे घडत असते ज्याचे दूरगामी आणि भौगोलिकदृष्ट्या दूरवरच्या ठिकाणीही परिणाम जाणवू शकतात.

कुठे राजकिय उलथापालथ होत असते, कुठे बंडखोरी होत असते, कुठे एकमेकांवर हल्ले चालू असतात तर कुणा देशांमध्ये महत्वाचे करार होत असतात, कुठे नविन शोध लागत असतात, कुठे प्रगत विज्ञानाच्या गैरवापरातून कुरघोडी होत असते, कुठे रोज नव्या दहशतवादी संघटना निर्माण होऊन जगाला वेठीला धरत असतात. पण आपल्या रोजच्या जगण्यात ह्याचा काहीच संबंध नसल्यामुळे आपल्यासाठी ते नॉट हॅपनिंग असते. पण तरीही कुठेतरी आपला एक डोळा ह्या घडामोडींवर असायला हवा असे वाटते. हे प्रकर्षाने जाणवले ते कालच्या सौदी अरेबियाच्या येमेन वरील हवाई हल्ल्यांमुळे. आखाती युद्धं या आधीही जगाने पाहिली आहेत. आपल्याला आपल्या इतिहासामुळे युद्धाची दोन मुख्य कारणं माहित आहेत...एक म्हणजे भूमी बळकावणे आणि दुसरं अतिशय दुर्दैवी कारण म्हणजे धार्मिक तेढ. पण ह्यापेक्षाही जास्त युद्धांचा भस्मासूर जगाच्या काही भागांमध्ये बेचिराख करत असतो. आणि त्याचं जागतिक कारण म्हणजे एकमेकांवर वर्चस्व गाजवणे. कुणी सरळ सरळ वर्चस्व गाजवण्यासाठी युद्ध करतंय तर कुणी ताकाला जाऊन भांडे लपवल्यासारखं दुसर्या्च कुणाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून तिसर्यााचा बळी घेऊन आपला स्वार्थ साधत असतंय.

कोणे एकेकाळी सुखाने नांदणार्‍या देशांमध्ये जर आज अराजक, अस्थैर्य असू शकतं तर तेच भारताच्याही नशिबी येऊ नये म्हणून, सावधगिरी म्हणून आंतरराष्ट्रिय घडामोडींकडे थोड्या डोळसपणे पहायला हवं. दहशतवाद तर आपण सोसतो आहोत, तोंड देतोच आहोत. पण समजा सातासमुद्रापलिकडून येऊन कुणी त्यांचं आरमार छुप्या हेतूने आपल्या शेजारी आणून ठिय्या दिला तर ते नक्कीच धोकादायक असेल.

वर्तमानपत्रं, इंटरनेटवर वाचलेल्या अश्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी इथे लिहित गेलं तर कदाचित काही काळाने पुढच्या घटनांची सुत्रं आपल्याला जोडता येतील उदा. तालिबानचा उगम आणि आतापर्यंतचा प्रवास आपण बघत आलो आहोत. उगमाच्या वेळची परिस्थिती आणि त्यात गुंतलेले देश व आताची परिस्थिती व त्या देशांच्या बदलेल्या भुमिका.

धन्यवाद.
================================================

NATO : NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
UN : UNITED NATIONS
IAEA : INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AUTHORITY
UNHCR : UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
IMF : INTERNATIONAL MONETARY FUND
CTBTO : COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY ORGANIZATION
INTERPOL : INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION
EU : EUROPEAN UNION
WEC : WORLD ENERGY COUNCIL
SAARC : SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL CO-OPERATION
ASEAN : ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS
AIIB : ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK
FBI : FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
CBDR : COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES
UNFCCC : UN FRAMEWORK ON CLIMATE CHANGE
COP : CONFERENCE OF PARTIES
ISA : INTERNATIONAL SOLAR ALLIANCE
MTCR : MISSILE TECHNOLOGY CONTROL REGIME
NSG : NUCLEAR SUPPLIERS GROUP

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

ह्म्म्म... हे आयसिस आणि सिरीया प्रकरण जगाला कुठे घेऊन जाणार हे आपण फक्त पाहात बसु शकण्यापलिकडे काहीही करु शकत नाही Sad जागतीक रंगमंचावर खुप मोठ्या घडामोडी घडताहेत आणि त्याची बरीवाईट फळे येत्या ५० वर्षात आपल्याला भोगावी लागणार आहेत (तोवर जर मानवजात उरलीच तर...) जे काही घडतेय ते खुप भयावह आहे हे नक्की.

तो आपला भाग त्यांनी घेतलेला असून असे का आहे.?
हा प्रश्न युनो मधे आहे. तिथे त्यावर चर्चा होऊन असे ठरले की सगळा काश्मीर भारताच की भारताला मिळेल.

आता हा प्रश्न युनोत का नेला?
असा प्रश्न कृपया विचारू नका. अत्यंत वेदना होतात त्याबद्दल बोलताना.
जाउ द्या झाले. आहे तसे राहू देत. उगाच मधमाशांचे पोळे उठवू नका. कुणाचे काही अडत नाही.

पूर्वी लोक सृष्टिसौंदर्य बघायला जायचे काश्मीरमधे. त्यासाठी आता काश्मीरला जायची गरज नाही. स्वित्झर्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कुठेहि जाण्याइतके पैसे आहेत आता लोकांजवळ.

मी वाचते हा धागा नियमितपणे पण मांडाण्याएतकी मते आणि माहिती नाही म्हणून प्रतिसाद देत नाही. येऊ देत ही माहिती एथे

अफगाणिस्तानमधील काबूलपासून २५० किमी उत्तरेकडे असलेल्या कुंडझच्या काही भागांवर तालिबानने ताबा मिळविला आहे.

इंधनाच्या निर्यातीवर ८०% अर्थव्यवस्था अवलंबून असलेल्या सौदी अरेबियाच्या परकीय गंगाजळीत जवळजवळ ७३ अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे. गेल्यावर्षी अमेरिकेच्या आवाहनानंतर सौदीचे राजे अब्दुल्ला ह्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर कमी करण्याची भूमिका स्वीकारली होती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचा साठा वाढवण्यासाठी निर्यातही वाढवली होती. त्यांच्या नंतर गादीवर आलेल्या राजे सलमान ह्यांनीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली पत वर राहण्यासाठी इंधन दरात बदल केले नाहीत.

त्यातच राजे सलमान ह्यांनी येमेनमध्ये लष्करी मोहीम उघडल्यामुळे सौदीच्या अर्थव्यवस्थेवर बोजा पडला. त्यांचा मुलगा क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी येमेनमधील संघर्ष ओढवून घेतल्याचेही राजवर्तुळातच बोलले जात आहे. इंधनाच्या किंमती दाबून ठेवण्याच्या राजे सलमान ह्यांच्या निर्णयावरही टीका झाली.

'सौदी अरेबिया मॉनिटरी एजन्सी' (समा) ह्या आर्थिक घडामोडीची देखरेख करणार्‍या संस्थेनेही वित्तीय तुटीसाठी चुकीचे निर्णयच कारणीभूत ठरवले कारण सौदी इंधनाचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. गेल्या ६ महिन्यांत वित्तिय तुटीची झळ बसू नये म्हणून परकीय गंगाजळीत १०%ची घट केली गेली. अजूनही जास्त काळ दर दाबून ठेवल्यास सौदीची वित्तिय तूट एकून उत्पादनाच्या तुलनेत २०%पर्यंत वाढेल असा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे.

रशियन संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर रशियाने सिरियात हवाई हल्ले केले. ही कारवाई दहशतवादविरोधापुरतीच मर्यादित असेल असे संसदेने स्पष्ट केले असले आणि ह्या हवाई हल्ल्यांची कल्पना अमेरिकेला दिली असली तर त्याचे तपशील दिले नव्हते. हवाई हल्ल्यांच्या काही मिनिटे आधी अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांनी सिरियापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला होता. होम्स शहरातील ह्या हल्ल्यांनंतर रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन ह्यांनी कारवाईची बातमी उघड केली. एका अमेरिकी अधिकार्‍याने आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार रशियाचे हवाई हल्ले आयएस च्या ठिकाणांबरोबरच सिरियन बंडखोरांना देखिल लक्ष्य करणारे होते. अमेरिका आणि अरब देशांशी सलोखा ठेवून असणारे सिरियन बंडखोर रशियन विमानांच्या निशाण्यावर होते. असे होत असेल तर अमेरिका व अमेरिकेच्या आखातातील मित्रदेशांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते.
--------

अजून मायदेशातच टिकून राहिलेल्या सामान्य सिरियन नागरिकांना शाळा/ऑफिसं अटेंड करता येतायत का? त्यांना रेशन पाणी मिळतंय का? त्यांना अत्यावश्यक मेडिकल सेवा मिळतायत का? सगळे देश इकडून तिकडून येवून बादलीत चेंडू टाकल्याचा खेळ केल्यासारखे बदाबदा सिरियन भूमीवर बाँब टाकतायत. फ्रान्सनेही काल हवाई हल्ला केला होता. टर्न बाय टर्न खेळ चालू आहे. अस्थैर्याला कारणीभूत असलेली आयएस थोडीतरी खिळखिळी होतेय का ह्या उपायांनी? की मुठभर आयएस दहशतवाद्यांना मारण्यासाठी अख्खा सिरियाच बेचिराख होणार आहे? आयएस तर त्यांची पाळंमुळे कुठेही पसरवत चालली आहे. बांगलादेशात इटालियन नागरिकाची हत्या घडवून आणल्याने आता पाकिस्तान, अफगाणिस्तान पाठोपाठ बांगलादेशातही आयएस सक्रिय झाल्याचे दिसते. इटालियन नागरिक सिजर तवेला ह्यांच्या हत्येपूर्वी काही काळ ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटनने बांगलादेशमधील सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात दक्षतेचा इशारा जारी केला होता. नंतर अमेरिकेनेही अश्याच प्रकारचा इशारा जारी केला आहे.

वैताग आहे...

चिनी नौदलाने हिंदी महासागर ते 'साऊथ चायना सी' दरम्यान सुरु केलेल्या आक्रमक हालचालींना भारतानेही प्रत्युत्तर देण्याची जोरदार तयारी सुरु केली आहे. भारताचे नौदल प्रमुख अ‍ॅडमिरल धवन ऑस्ट्रेलियाच्या दौर्‍यावर आहेत आणि 'सी पॉवर कॉन्फरन्स' दरम्यान दोन्ही देशांच्या नौदलातील सहकार्य व्यापक करण्यावर चर्चा चालू आहे. ह्या कॉन्फरन्समध्ये ४० देशांचे नौदलप्रमुख सहभागी आहेत. अ‍ॅडमिरल धवन ऑस्ट्रेलियाचे संरक्षणमंत्री, नौदल प्रमुख, संरक्षणदलाचे उपप्रमुख ह्यांच्यासह वरिष्ठ नौदल अधिकार्‍यांचीही भेट घेतील. दोन्ही देशांतील समान आव्हाने, सहकार्यासाठी उपलब्ध होणार्‍या संधी आणि जहाज बांधणी तसेच 'मेक इन इन्डिया' अंतर्गत राबविण्यात येणार्‍या योजनांवर चर्चा होईल.

भारत व ऑस्ट्रेलियादरम्यान 'ऑसइंडेक्स-१५' हा पहिलाच संयुक्त युद्धसराव पार पडला. त्यात पाणबुडीविरोधी कारवायांवर भर देण्यात आला. चीनच्या नौदलाकडून हिंदी महासागरात पाणबुड्यांचा वावर वाढला असताना हा सराव महत्वाचा आहे. गेल्यावर्षी भारत व ऑस्ट्रेलियात 'फ्रेमवर्क फॉर डिफेन्स कोऑपरेशन' करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या होत्या. हे वाढते सहकार्य म्हणजे अमेरिकेकडून चीनला 'साऊथ चायना सी' क्षेत्रात आव्हान देण्याच्या योजनेचा भाग मानला जातो. अमेरिकेने भारत-जपान-ऑस्ट्रेलियाला एकत्र आणण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. आत्ता आपली 'आयएनएस सह्याद्री' ही युद्धनौका चीनजवळच्या व्हिएतनामच्या दा नांग बंदरात दाखल झाली आहे व काही दिवसांनी ही युद्धनौका जपानलाही भेट देईल. भारतीय युद्धनौकेचा साऊथ चायना सी व पॅसिफिक मध्ये वावर चीनला उघड आव्हान देण्याचा प्रयत्न असणार.

--------------------

चीन अमेरिका युद्ध पेटलं तर त्यात भारत खेचला जाईल ह्या आशंकेने धडधडतंय Uhoh
एकंदर सर्वच दलांच्या भारतीय शूरवीरांसाठी..... जिथे कुठे मोहिमेवर असाल/जाल तिथे तुमच्या सोबत प्रत्येक भारतीयाच्या मनापासूनच्या शुभेच्छा, यशासाठी भगवंताजवळ प्रार्थना असतीलच. तरी स्वतःची काळजी घ्या. तुम्ही खूप मौल्यवान आहात. तुम्हाला आम्ही व्यक्तीशः ओळखत नसलो तरी तुमच्या काळजीचा घोर आम्हाला लागलेला असतोच. हा घोर कार्गिलच्या वेळेस दिवसरात्र अनुभवलाय.

अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांनी अफगाणिस्तानच्या कुंडुझ प्रांतात तालिबान विरोधात हवाई हल्ले चढवले आणि त्यात 'डॉक्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स' ह्या आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संघटनेचे सदस्य रुग्णालय उध्वस्त झाले. ह्या हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानातील अमेरिकी लष्कराच्या मुदतवाढीची मागणी करणार्‍यांवर अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझाई ह्यांनी टीका केली आहे. ह्या हल्ल्यांची माहिती देतानाच अमेरिकी लष्कराने ह्या कारवाईची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ह्या रुग्णालयात २००च्यावर रुग्ण दाखल होते. हल्ल्यानंतर काही रुग्ण व कर्मचारी बेपत्ता आहेत. तालिबान प्रवक्ता झबिउल्ला मुजाहिदने हल्ल्यावर टीका करताना, आपला एकही दहशतवादी ह्या रुग्णालयात नसताना अमेरिकेने ह्या ठिकाणी हवाई हल्ले चढविले आणि अफगाणी रुग्ण, डॉक्टर्स, नर्स आणि इतर कर्मचार्‍यांचा बळी गेल्याचे म्हटले आहे. परंतु एक प्रत्यक्षदर्शी खोदाईदादने म्हटले आहे की हवाई हल्ल्यापुर्वी तालिबानी दहशतवादी रुग्णालयाच्या भिंतीआड दडून अफगाणी लष्करावर गोळीबार करत होते. बराच काळ हे चालल्यावरच अमेरिकेच्या विमानांनी दहशतवाद्यांना टिपण्यासाठी हल्ले चढवले.

कुंडुझवर तालिबानने मिळवलेला ताबा ही अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ गनी ह्यांना अडचणीत आणणारी गोष्ट असल्याचा दावा अफगाणी विश्लेषक करत आहेत.

एकेकाळी महासत्ता दोनच होत्या. अमेरिका आणि रशिया. नंतर रशियाची चमक गेली. पण परत रशिया जागतिक घडामोडींमध्ये अस्तित्व दाखवून मुसंडी मारतो आहे असं वाटतंय. रशिया आता सिरियात दीड लाख (किती? दीड लाऽऽख) सैन्य धाडणार आहे. आयएसला संपवण्यासाठी हा धाडसी निर्णय घेतला जात आहे असं 'संडे एक्स्प्रेस' ह्या ब्रिटीश दैनिकाने म्हटलं आहे. पण तसं झालं तर अमेरिका आणि मित्रदेशांकडून जहाल प्रतिक्रिया उमटू शकतेय.

रशियन सैनिक आयएसची मोक्याची ठाणी समजल्या जाणार्‍या रक्का आणि पल्मायरावर हल्ला करून ताबा मिळवतील. ह्या दोन्ही ठिकाणी आयएसचे ५०००+ दहशतवादी आहेत. गेले चार दिवस रशियाच्या सुखोई विमानांनी तब्बल ५० जागांवर हल्ले चढवून आयएसच्या लष्करी विभागाची मोठी हानी केल्याचा दावा केला आहे.

ह्याच पार्श्वभूमीवर ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन ह्यांनी सिरियात घुसून लष्करी कारवाई करण्याचे संकेत देताना ड्रोन्स व स्पेशल एअर सर्व्हिस रेजिमेंटचा त्यात मोठा वाटा असेल असं स्पष्ट केलं आहे. त्याच वेळी त्यांनी रशियाच्या कारवाईवर टीकास्त्र सोडले आहे आणि ती कारवाई अस्साद राजवटीला बळ देणारी असल्याचा आरोप केला आहे.

हे वाढते सहकार्य म्हणजे अमेरिकेकडून चीनला 'साऊथ चायना सी' क्षेत्रात आव्हान देण्याच्या योजनेचा भाग मानला जातो. अमेरिकेने भारत-जपान-ऑस्ट्रेलियाला एकत्र आणण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. आत्ता आपली 'आयएनएस सह्याद्री' ही युद्धनौका चीनजवळच्या व्हिएतनामच्या दा नांग बंदरात दाखल झाली आहे व काही दिवसांनी ही युद्धनौका जपानलाही भेट देईल. भारतीय युद्धनौकेचा साऊथ चायना सी व पॅसिफिक मध्ये वावर चीनला उघड आव्हान देण्याचा प्रयत्न असणार.

--------------------

चीन अमेरिका युद्ध पेटलं तर त्यात भारत खेचला जाईल ह्या आशंकेने धडधडतंय >>>>अश्विनी, ९८ % लोक ज्योतिष्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. ( उरलेल्या २ टक्य्यात मी आहे) पण काही वर्षापूर्वी बहुतेक नॉस्ट्रॅडॅमस ( फ्रेन्च तत्ववेत्ता) याने भाकीत केले होते की अमेरीका, भारत, रशिया आणी ख्रिश्चन राष्ट्रे एका बाजूला आणी दुसर्‍या बाजूला चीन, अरब राष्ट्रे येऊन तिसरे महायुद्ध होण्याची शक्यता आहे. त्याने त्या वेळेस या सर्व राष्ट्रान्ची नावे वेगळी दिली होती. पण चीनच्या एकन्दर कुरापती पहाता हे ही शक्य आहे. त्या युद्धात चीनचा नाश होईल असे भविष्य त्याने वर्तवले होते. आता खरे खोटे देव आणी नॉस्ट्रॅडॅमस जाणे. पण देव करो आणी युद्ध टळो. इसिसमुळे सामान्य नागरीकान्ची ससेहोलपट चालू आहेच. तिकडे पाकव्याप्त कश्मीर मध्ये पण लोकाना कळुन चूकले आहे की त्यानी भारताला शत्रु मानुन चूकच केली आहे.

रशिया आता सिरियात दीड लाख (किती? दीड लाऽऽख) सैन्य धाडणार आहे>>> आयसीसचा धुमाकूळ गेले अनेक महिने चालु आहे. आता रशिया जी धडक कारवाई करु पाहत आहे, तशी कारवाई संयुक्त पणे सिरियाच्या आसपास चे देश इतक्या दिवसांत का नाही करु शकले ? दया, कुछ तो गडबड है !
प्रश्न अगदीच हा वाटला तर इग्नोर मारा..

अस्साद राजवट, अमेरिकेवर कुरघोडी, महासत्ता म्हणून पुन्हा प्रस्थापित होण्याची जिद्द Happy

रश्मी, सगळीकडेच चालू आहे हे. अफगाणिस्तान-ताजिकीस्तान बॉर्डरजवळच्या कुंडूझपर्यंत तालिबान्यांनी मजल मारल्यामुळे ताजिकिस्तानने रशियाची मदत मागितली आहे आणि रशियाने ती देवू केली आहे. रशियाचं लष्कर अफगाण-ताजिकिस्तान बॉर्डरजवळपण जमा होतंय.

तशी कारवाई संयुक्त पणे सिरियाच्या आसपास चे देश इतक्या दिवसांत का नाही करु शकले
प्रश्न अत्यंत योग्य आहे.
फक्त आयसिस, अल कायदा, तालीबान यांना अमेरिका व इतर लोक खूप वाईट समजतात तसे तिथले लोक समजत नाहीत.
उलट हे अतिरेकी समजले जाणारे लोक तिथल्या गरीब लोकांना बरीच मदत पण करतात. मुळात शिक्षण पैसा मिळवण्याच्या संधि, सुखाने जगायची संधि नाही म्हणून असल्या अतिरेकी संघटनात सामिल झालेले लोक हे. अमेरिकेची शस्त्रे पळवून बलवान बनले. (अजूनहि अमेरिकेतले शस्त्र बनवणारे कारखाने यांना शस्त्रे विकत असतील तर मला आश्चर्य वाटणार नाही. )

शिवाय या बाकीच्या लोकांच्यात तेव्हढी एकी नाही, शक्ति नाही. म्हणून नुसते पळून जातात.

इस्राएल मुळे नि स्वस्तातल्या तेलामुळे अमेरिका मध्यपूर्वेत अडकली नि अमेरिका आहे म्हणून रशिया पण. आता अमेरिकेतले बरेच लोक म्हणतात की आपण त्या मध्यपूर्वेत जायला नको होते, आता आपले आपण पेट्रोल काढावे, नॅचरल गॅस काढावा नि इराण, सौदी अरेबिया च्या नादी लागू नये. पण आता फार उशीर झाला.
खूप दारू प्यायलो नसतो, व्यायाम केला असता पौष्टिक अन्न खाल्ले असते तर वयाच्या ७५ व्या वर्षी शरीराची ही दुर्दशा झाली नसती असे वाटण्यासारखे आहे ते.

US आणि इतर ११ देशांनी Trans Pacific Partnership सही करून जगातील सर्वात मोठी फ्री ट्रेड झोन तयार केली. ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कॅनडा, चिली, जपान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूझीलंड, पेरू, सिंगापूर, व्हिएतना आणि यूएस हे ते देश आहेत. सगळ्यांचे जॉइंट स्टेटमेंट खालील लिंकमध्ये आहे.

ह्या डीलचा भारताच्या परराष्ट्र व्यापारावरही परिणाम होईल कारण ह्या करारामुळे हजारो वस्तूंवरचा टॅरिफ कमी होईल आणि एकसमान व्यापारी धोरणं तयार होतील. भारताने TPPमध्ये सामिल व्हायचे ठरवले असते तर भारताची निर्यात ५०० बिलियन डॉलर्सने वाढली असती असं Peterson Institute of International Economicsच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं असलं तरी आपल्या वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन ह्यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. भारत आधीच ASEAN आणि ASEAN FTA देशांबरोबर ARSEP (Asean Regional Comprehensive Economic Partnership) मध्ये आहे.

http://m.timesofindia.com/business/international-business/US-11-others-i...

एडनमधल्या 'द कस्र' ह्या हॉटेलवर रॉकेट ग्रेनेड टाकण्यात आले. त्यातून येमेनचे पंतप्रधान आणि इतर कॅबिनेट मंत्री बचावले आहेत. येमेनमधील संघर्ष सुरु झाल्यावर सौदी अरेबियात आश्रय घेतलेले येमेनचे राष्ट्राध्यक्ष हादी आपल्या संपुर्ण कॅबिनेटसह येमेनमध्ये गेल्या महिन्यात दाखल झाले. हे सगळे नेते 'द कस्र' मध्येच तळ ठोकून आहेत. ह्या हॉटेलसाठी असलेले लष्कराचे सुरक्षा कवच भेदून हा हल्ला केला गेला. ह्या नेत्यांना वाचवून हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले. ह्यात सुरक्षा रक्षक, UAEच्या सैनिकांसह १८ जणांचा बळी गेला आहे.

युक्रेनच्या सुरक्षा सल्लागार अँटोन गेराशेंको ह्यांनी खळबळजनक इशारा दिला आहे की युक्रेन रशियाविरोधात 'आयएस'ला सहाय्य करु शकेल. गेराशेंको हे कट्टर रशियाविरोधी आहेत. सोशल मिडियात गेराशेंको ह्यांच्या वॉलवर एका युझरने सिरियातील रशियाच्या सहभागावर टीका केली. त्यावर प्रतिसाद देताना गेराशेंको ह्यांनी रशियन माध्यमं आणि लष्करावर ताशेरे ओढले. रशियाचा सूड घेण्यासाठी ही योग्य संधी असून ह्यासाठी युक्रेन सिरियातील रशियाविरोधी 'आयएस' आणि इतर गटांना पाठिंबा देवू शकेल असं विधान त्यांनी केलं. युक्रेनच्या ह्या विचारांशी सहमत असलेल्यांनी रशियन सैनिकांचा सिरियातील ठावठिकाणा व इतर माहिती पुरवावी असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. ह्या विधानांवर पूर्व युरोपमधील अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

केश्विनी, युक्रेनच्या सुरक्षा सल्लागारांचे मत म्हणजे मुर्खपणाचा कळसाध्याय आहे. अश्याने आधीच तणावाखाली असलेले रशिया-युक्रेन संबंध अजून बिघडतील आणि त्याचा परिणाम संपुर्ण युरोपावर होईल. कारण युक्रेन प्रकरणी नाटो सदस्य आणि रशिया यांच्यात कधीही युध्दाची ठिणगी पडू शकते अशी परिस्थिती आहे.

Exactly!!

अमेरिका-पाकिस्तान नागरी अणू करार होऊ घातला आहे म्हणे?

नेपाळात काय चाललंय? घटनाप्रकरणी तिथे चाललेल्या आंदोलनांत आणि निर्माण झालेल्या टंचाईत तिथले जनमत भारतविरोधी होऊ लागल्याच्या बातम्या आहेत.

सौदी अरेबियाच्या दिल्लीस्थित दूतावासातील एका अधिकार्‍याने दोन नेपाळी महिलांचा अनन्वित लैंगिक छळ केला. याप्रकरणी सौदी अरेबियाने डिप्लोमॅटिक इम्युनिटीच आधार घेत त्या अधिकार्‍याला मायदेशी बोलवून घेतले.

भरत, अमेरिका-पाकिस्तान नागरी अणुकरार होवू घातला आहे तरी अमेरिकेने अतिशय कडक आती घातल्या आहेत. eg. पाकिस्तानने आपल्या अण्वस्त्रे कार्यक्रमावर निर्बंध आणावेत, पाकिस्तानच्या सुरक्षेसाठी जितकी आवश्यक असतील तितकीच अण्वस्त्रे पाकिस्तानने विकसित करावीत, मोठी मारक क्षमता असलेली अण्वस्त्रे पाकिस्तानने तैनात करू नयेत.

हा अणुकरार करण्यापुर्वी पाकिस्तानचा ट्रॅक रेकॉर्ड लक्षात घेण्यासंबंधी आवाहन भारताच्या परराष्ट्रमंत्रालयाने केले आहे. २००५ मध्ये अमेरिकेने जेव्हा भारताबरोबर नागरी अणुकरार केला होता तेव्हा अण्वस्त्र प्रसार बंदीवर स्वाक्षर्‍या न करताही हा करार झाला. ह्यासाठी अणुइंधन पुरवठादार गटाचे (NSG) नियम शिथिल करण्यात आले होते. भारताने अण्वस्त्र प्रसार बंदीवर स्वाक्षर्‍या न केल्याने पाकिस्ताननेही त्या करारावर अजून सह्या केल्या नाहीत. पाकिस्तानलाही NSGच्या नियमातून ढिल द्यायचे समर्थन अमेरिका NSG मध्ये करेलही. पण त्यासाठी पाकिस्तानने अमेरिकेच्या अटी मान्य करायला हव्यात. ह्या अटी पाकिस्तान मान्य करणे कठिण आहे.

पाकिस्तान भारताला सर्वात मोठा शत्रू मानतो आणि पाकिस्तानला क्षेत्रिय महत्वाकांक्षाही खूप आहेत. पाकिस्तानात दहशतवाद पोसला जात असल्याने अण्वस्त्रे सुरक्षित राहतील की नाही ही पण शंका आहे. तसेच पाकिस्तानच्या अणुकार्यक्रमाचे जनक ए.क्यू.खान ह्यांनी अणुतंत्रज्ञान गुपचुप इराण व उत्तर कोरियाला दिल्याचेही आपण वाचले आहे. खान सरळ सरळ सांगतात की सरकारच्या सांगण्यावरुन आपण हा आरोप स्वीकारला आणि पाकिस्तानला वाचवले. अशी पाश्वभूमी असल्यावर पाकिस्तानशी विनाअटी अणुकरार करणे अमेरिकेला चालणार नाही. अर्थात, चीनकडे खूपच झुकता कल असलेल्या पाकिस्तानला अडवण्यासाठी अमेरिका अणुकराराचं अमिष दाखवू शकते.

नेपाळात आवश्यक गोष्टींची टंचाई निर्माण झाली आहे आणि त्यातल्या बर्‍याच गोष्टींसाठी नेपाळ भारतावर अवलंबून आहे. परंतु तराई भागात उद्भवलेल्या गोंधळामुळे भारतातून तिकडे जाणार्‍या मालवाहतुकीच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नेपाळशी काही अत्यावश्यक गोष्टींसाठीचा एक करार मला पुर्वी बघायला मिळाला होता आणि त्यावर काही कामासाठी मदतही केली होती, त्याचं भारताच्या बाजूचं executionही थोडं फार बघायला मिळालं होतं. हे करार पिरिऑडिकली रिन्यू होत असतात. नेपाळ आणि भारत ह्या दोन्ही देशांतील घटनात्मक घडामोडींचा थेट परिणाम ह्या करारांकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनांवर होत असतो. तिकडे जाणार्‍या गोष्टींसाठी बिहारमधल्या मोक्याच्या ठिकाणांहून वाहतुक होते. बिहार निवडणुकांच्या वार्‍यांचाही परिणाम होत असेलच सद्ध्या.

म्हणून तर चीन फायदा घ्यायला बघतय की या सन्धीचा. टपलेलेच आहे हे च्यॅऊ माऊ लोक भारत आणी नेपाळमध्ये फुट पाडायला. हे नेपाळी पण येडचाप आहेत, शत्रु कोण आणी मित्र कोण हे पण समजत नाही याना. हे चिनी आपल्यासरखेच दिसतात म्हणून प्रेम उफाळुन आले असेल यान्चे.

नाही रश्मी. जीवनावश्यक गोष्टी बराच काळ न मिळाल्यास कुणाचाही पेशन्स जाईल :-). अर्थात चीनसारखा दगाबाज दुसरा कुणी नसेल. चीन फक्त स्वार्थापुरता कुणाचा मित्र बनू शकतो.

Pages