''लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालविले लोकांचे राज्य!'' भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणारे इंग्रज फक्त शासक होते. त्यांनी लोकांचे राज्य लोकांसाठी नाही चालविले. भारत ही वसाहत स्वतःच्या (इंग्लंड) देशाच्या प्रगतीसाठी वापरली.
१८९४ चा जमीन अधिग्रहण कायदा हा असाच त्यांच्या सोयीचा कायदा.
या कायद्यान्वये “Whenever it appears to the Government the land in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose or for a company, a notification to that effect shall be published in the Official Gazette…”
म्हणजे आले सरकाराचिये मना , तिथे कुणाचे चालेना.
सरकारला वाटलं की एखाद्या सार्वजनिक किंवा खाजगीकार्याकरता जमीन पाहिजेय, सरकारी गॅझेटात तसे छापून आणा की लगेच जमीनमालकांनी जमीन दिली पाहिजे.
वेगवेगळ्या औद्योगिक प्रकल्पांना होणारा स्थानिक विरोध, धरणे- सैनिकी प्रकल्प यांनी विस्थापित होणार्‍या जनतेचे प्रश्न, धाकदपटशा आणि लाचखोरीने होणारे काही अधिग्रहित प्रकल्प आणि विकासकामांसाठी लागणारा वेळ या सगळ्यांमुळे भारतभर या १८९४ च्या कायद्यात बदल होण्याची गरज निर्माण झाली.
या संदर्भाने कायद्यात थोडीबहुत दुरुस्ती करणारे एक विधेयक २००७ साली मांडण्यात आले पण २००९ च्या निवडणूकांच्या धामधुमीत हे बिल वाहून गेले. नव्या सरकारने परत २०११ साली हे विधेयक नव्याने आणले. सरकारने विधेयक मांडायचे, विरोधकांनी त्यात काही उणीवा दाखवायच्या, समाजकारण्यांनी राजकारण्यांनी धरणे धरायचे, मोर्चे काढायचे, मग प्रस्तावित विधेयकात सरकारने काही बदल करायचे, पुन्हा पुढच्या अधिवेशनात विधेयक मांडायचे . हा खेळ २ वर्षे रंगला.
अखेर २०१३ च्या शेवटच्या अधिवेशनात ह्या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप मिळाले.
मूळ विधेयकात तोपर्यंत तब्बल १५७ सुधारणा झाल्या होत्या.
भारतात प्रथमच हा 'रास्त मोबदला आणि पारदर्शी प्रक्रिया कायदा' THE RIGHT TO FAIR
COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION
AND RESETTLEMENT 2013
अर्थात : भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापनात योग्य भरपाई व पारदर्शकतेच्या हक्काचा कायदा.
या कायद्यात काही बदल घडवून आणण्यासाठी मोदीसरकारने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी एक वटहुकूम जारी केला.
बदललेल्या तरतुदींचे मूळ रूप आणि त्यात केलेले बदल पुढीलप्रमाणे :
१) मूळ कायद्यात पायाभूत सुविधा (infrastructure) या संकल्पनेतून खासगी इस्पितळे , खासगी शिक्षणसंस्था आणि खासगी हॉटेल्स जाणीवपूर्वक वगळली होती. म्हणजेच हा कायदा अशा प्रकल्पांना लागू नव्हता. वटहुकुमाद्वारे खासगी शिक्षणसंस्था व खासगी इस्पितळांचा कायद्याच्या तरतुदीत समावेश करण्यात आलेला आहे.
२) मूळ कायद्यात जिथे जिथे private company असा उल्लेख होता तिथेतिथे private entity असा बदल केला गेला आहे. म्हणजे हा कायदा व त्याचा लाभ खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनाच नाही तर व्यक्ती व अन्य आस्थापनांनाही लागू होईल.
३) मूळ कायद्यानुसार जिथे खासगी कंपन्या त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करणार होत्या तिथे किमान ८०% प्रकल्पबाधितांची पूर्वसंमती आवश्यक होती. पीपीपी अर्थात खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवल्या जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी हा आकडा ७०% होता.
वटहुकुमाद्वारे अनेक प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी अशा पूर्वपरवानगीची , सहमतीची गरज राहणार नाही. यात गरिबांसाठी व माफक किंमतीतील गृहप्रकल्प, औद्योगिक पट्टे अर्थात industrial corridors , पायाभूत सुविधा देणारे प्रकल्प तसेच पीपीपी प्रकल्पांचा समावेश आहे, ज्यासाठी ८०/७० % प्रकल्पग्रस्तांच्या पूर्वसहमतीची गरज नाही.
४) वटहुकूमानुसार पुढील प्रकारांत मोडणार्‍या प्रकल्पांसाठी भूमी अधिग्रहण करताना शासन सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिसमधून तसेच अन्नसुरक्षा सदर्भाने असलेल्या जमीन अधिग्रहित करण्यासंबंधीच्या नियमांतून सूट घेऊ शकेल.
अ) देशाच्या संरक्षणासाठी, संरक्षणसिद्धतेसाठी , संरक्षण-उत्पादनांसाठीचे प्रकल्प
आ) ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा , यात विद्युतीकरणही आले.
इ) परवडणार्‍या दरातील घरे व गरिबांसाठी घरे
ई) औद्योगिक पट्टे Industrial corridors
उ) पायाभूत सुविधा व सामाजिक पायाभूत सुविधांकरिता खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवले जाणारे(PPP) असे प्रकल्प ज्यांत जमिनीची मालकी शासनाकडेच राहील. (यात मुख्यत्वे वैद्यकसुविधा व शैक्षणिक संस्था)
इथे सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस तसेच अन्न सुरक्षेसाठी केलेल्या नियमांची थोडक्यात माहिती पाहू.
मूळ कायद्याच्या चॅप्टर २ मध्ये ’सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी” संबंधाने तरतुदी आहेत. त्या अशा :
शासनासमोर सार्वजनिक हितासाठी भूमीअधिग्रहणाचा प्रस्ताव येईल तेव्हा शासन त्या त्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे(पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका) मत विचारात घेईल आणि त्यांना बरोबर घेऊन त्या त्या भागातील सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी हाती घेईल. सहा महिन्यांत हा अभ्यास पूर्ण करून त्याचे रिपोर्ट्स प्रसिद्धीस दिले जातील. या अभ्यासाअंतर्गत येणार्‍या गोष्टी
१) भूमी अधिग्रहण सार्वजनिक हितार्थ आहे वा नाही?
२) किती कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होईल, त्यातली किती विस्थापित होतील?
३) परिसरातील स्थावर मालमत्ता , वसाहती व सार्वजनिक वापराच्या जागांवर होणारा परिणाम
४) जितकी भूमी अधिग्रहित करायचा प्रस्ताव आहे तितक्या जमिनीची खरेच गरज आहे का?
५) अन्यत्र प्रकल्प स्थापित करणे शक्य आहे का?
६) प्रकल्पाचे सामाजिक परिणाम , त्यांच्या निवारणात येणारा खर्च व प्रकल्पापासून होणार्‍या लाभाची तुलना
७) प्रकल्पबाधित भागातील जनतेची सार्वजनिक सुनावणी
सामाजिक परिणामांच्या अभ्यासावर आधारित या परिणामांच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा बनवला जाईल. सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करतानाच पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामाचाही अभ्यास केला जाईल.
या रिपोर्टवर एका तज्ञ समितीकडून दोन महिन्यांत प्रकल्पासंबंधाने मत (कारणांसकट) मागवले जाईल. हे मत नकारात्मक असतानाही शासनाने प्रकल्प राबवायचे ठरवले त्यामागची कारणे लेखी नोंदवली जातील.
थोडक्यात भूमी अधिग्रहण करताना तपासावयाच्या बाबी :
१) प्रकल्प सार्वजनिक हितार्थ आहे.
२) प्रकल्पापासून होणारे लाभ हे दुष्परिणामांच्या व खर्चाच्या तुलनेत अधिक आहेत.
३) प्रकल्पासाठी शक्य तितकी कमीत कमी भूमी अहिग्रहित केली जावी.
४) आधीच अधिग्रहित केलेली पण वापराविना पडून असलेली दुसरी जमीन त्या परिसरात नाही, असेल तर ती या प्रकल्पासाठी वापरावी.
जिथे भूमी अधिग्रहित करण्याचा निर्णय होईल तिथे ज्याने विस्थापितांची संख्या; पर्यावरण आणि लोकांवरचे दुष्परिणाम लघुतम राहील अशी आणि इतकीच जमीन ताब्यात घ्यावी.
तातडीची गरज असेल तिथे (देशाचे संरक्षण, नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्भवलेली आणीबाणीची परिस्थिती) सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस न करता तीस दिवसांची नोटिस देऊन भूमी अधिग्रहित करायची तरतूदही आहे.
चॅप्टर ३ मध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अनुषंगाने तरतुदी आहेत.
जलसिंचनाची सोय असलेली व एकापे़क्षा अधिक पिकांखालची शेतजमीन अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अधिग्रहित करू नये. अशी शेतजमीन अधिग्रहित केली तर त्याच प्रमाणात जमीन शेतीसाठी तयार करणे किंवा त्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद करणे. शेतीखालची कशाप्रकारची ,एकंदरित किती जमीन अधिग्रहित करता येईल याच्या राज्यवार वा जिल्हावार मर्यादा ठरवणे.
या तरतुदी रेल्वे, महामार्ग, मोठे रस्ते, सिंचनासाठीचे कालवे, विद्युतवाहिन्या इ.साठी लागू असणार नाहीत.
५) २०१३ च्या कायद्यानुसार त्याही आधीच्या म्हणजे १८९४ च्या कायद्यानुसार अधिग्रहित केल्या जात असलेल्या जमिनींची प्रकरणे जिथे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत तिथे नव्या कायद्यानुसार भरपाई देणे बंधनकारक केले आहे. अंतिम निर्णय होऊनही पाच वर्षांहून अधिक काळात जमिनीचे हस्तांतरण झाले नसेल किंवा भरपाई अदा झाली नसेल तिथे ती नव्या कायद्यानुसार दिली जाईल. हाच नियम जिथे बहुतांश भूधारकांना (जुन्या कायद्याने) भरपाई दिली गेली नसेल तिथे ती सगळ्याच भूधारकांना नव्या कायद्याने दिली जाईल.
वटहुकुमानुसार पाच वर्षे मोजताना कोर्ट -लवादांकडे प्रकरण प्रलंबित असतानाचा किंवा भरपाई कोर्टात/वेगळ्या खात्यात जमा केलेली असल्यास तो कालावधी धरला जाणार नाही.
६) मूळ कायद्यानुसार : शासनाच्या एखाद्या विभागाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अपराध केला तर विभागप्रमुखाला जबाबदार धरून तो कारवाईस आणि शिक्षेस पात्र असेल.
वटहुकुमानुसार : क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम १९७ प्रमाणे योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालयाला अशा अपराधाची दखल घेता येणार नाही.
(अर्थात योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची परवानगी असल्याशिवाय अशा चूक करणार्‍या खात्याविरुद्ध न्यायालयाकडे तक्रार करता येणार नाही.)
७) मूळ कायदा : अधिग्रहित केलेली व ताब्यात घेतलेली जमीन पाच वर्षे वापराविना पडून राहिली तर ती जमिनीच्या मूळ मालकाला परत करावी वा सरकारी लॅंड बॅंकेत वळती करावी.
वटहुकूम : पाच वर्षांऐवजी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी निर्धारित केलेला कालावधी किंवा पाच वर्षे, यापैकी जे नंतर होईल ते. अर्थात प्रकल्प राबवण्यासाठी किमान पाच वर्षे व त्यापेक्षा जास्त, जितका ठरवला जाईल तितका काळ मिळेल.
८) भारतात जमीन अधिग्रहण निरनिराळ्या कायद्यांअतर्गत होतं , जसे रेल्वेसाठी, अणु उर्जेसाठी, मेट्रोसाठी. या सगळ्या कायद्यांखाली होणार्‍या भूमी अधिग्रहणालाही या कायद्याचे नियम सरकारने ठरवलेल्या तारखेपासून लागू होतील.कायदा अंमलात आल्यापासून एका वर्षात सरकारने जाहीर करणे अपेक्षित आहे (होते) वटहुकूमानुसार १ जानेवारी २०१५ पासून या कायद्याचे नियम लागू होतील.
या कलमाचा उद्देश भूमीअधिग्रहण कायद्यात सांगितल्यापेक्षा कमी भरपाई अन्य कायद्यांखाली दिली जाऊ नये असा दिसतो.
९) मूळ कायदा : कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणार्‍या अडचणींच्या निवारणार्थ केंद्रशासन योग्य त्या तरतुदी करेल किंवा आदेश देईल. पण असे कायदा लागू झाल्यापासून दोन वर्षांपर्यंतच करता येईल.
वटहुकूम : दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षांपर्यंत करता येईल.
चर्चेचा परिघ : कायद्यातील बदललेल्या कलमांचा नक्की परिणाम, त्यांची अपरिहार्यता समजून घेणे.
अमानवी आहे असे (काहींचे)
अमानवी आहे असे (काहींचे) म्हणणे असेल आणि तरीही कायदेशीर असेल तर त्यावर काही उपाय नाही
......
तुम्हाला लोकशाही काय असते हेच ठाउक नाही... केवळ बहुमताच्या जिवावर कुठलाही निर्णय कसाही घेता येत नाही... लोक , मेडिया , न्यायालय , सामाजिक संघटना अन्यायकारक कृत्याना विरोध करु शकतात. हा धागा हेदेखील या कायदेशीर अधिकाराचे एक छोटे स्वरुप आहे.
संघ , णथुराम , असली घाण डोक्यात असलेल्याना हे माहीत नसणार यात नवल नाही.
लोकशाही काय आहे , ते शिकायच्या आधीच सत्तेत जायची जी घाई झाली तीच आता त्यांची खरी जागा ठरवेल
@मिर्ची you are
@मिर्ची you are right.
---
मला बेफिकीर यांचा मुद्दा कळला. जर कायदा अयोग्य वाटतोय तर ५ वर्स्।आंनी निवडुन या आणि बदला.
आत्त्ता ब्विरोधात वेळ घालवु नका. किंवा विरोध करु नका.
जर कायदा अयोग्य वाटतोय तर ५
जर कायदा अयोग्य वाटतोय तर ५ वर्स्।आंनी निवडुन या आणि बदला.>> प्रचंड हास्यास्पद विधान.
हो हो अगदी बरोबर आता अजिबात
हो हो अगदी बरोबर आता अजिबात वेळ घालवु नका जसे यांनी ६०- १० वर्ष घालवला तसा
कुठलाही छोटा/ मोठा प्रकम्पाला
कुठलाही छोटा/ मोठा प्रकम्पाला मान्यता मिळण्यापुर्वी त्याचा social impact study, environment assessment हे महत्वाचे (essential prerequisite) आहे. त्यान्ना धाब्यावर बसवुन विकास साधता येत नाही. हे सोपस्कार करताना अमुल्य असा वेळ जातो आणि महत्वाचे प्रकल्प रखडुन रहातात हे कारण पटत नाही. जर लाल्फितीचा अडथळा येत असेल, फाईल लवकर पुढे सरकत नसेल तर ब्युरोक्रसीला चेतना (गती) कशी देता येईल ह्याचा गम्भिर विचार व्हावा.
कुठलाही प्रकल्प एव्हढाही महत्वाचा नाही आहे ज्यासाठी social impact study, environment assessment हे महत्वाचे मुद्दे दुर्लक्षिले जावे.
उदय ,चर्चा पुन्हा रुळावर
उदय ,चर्चा पुन्हा रुळावर आणल्याबद्दल आभार. अन्य कोणी ती रुळावरून घसरवू नये यासाठीही आधीच आभार मानतो.
विकास होताना सामाजिक
विकास होताना सामाजिक उतरंडीच्या शेवटच्या पायरीवरील व्यक्तीला त्याचा फायदा काय याचा विचार होणार आहे की नाही हा खरा प्रश्न आहे. अशा कायद्यांच्या बळावर त्यांचा फायदा तर सोडाच पण अस्तित्वच नाकारले जाणार आहे.
कोणत्याही सरकारने (कोणत्याही पक्षाच्या) कोणत्याही मार्गाने (वटहुकूम अथवा अगदी नियमाने पारित केलेला कायदा) अशा प्रकारे जमीन हस्तगत करणे हे हा शुद्ध अन्याय आहे. तसे नसेल तर तसे का नाही हे समर्थकांनी कृपया सांगावे. या वटहुकूमाच्या निमित्ताने तयार झालेले प्रश्न पाक्षिक मतभेद, भाजप-काँग्रेस-मोदी, आम्ही-तुम्ही याच्या पलीकडचे आहेत आणि अशा निर्णयांचा फटका या न त्या स्वरुपात आपल्या सर्वांनाच बसणार आहे.
Uday, Aagau +१.
Uday, Aagau +१.
आगाऊ, अनुमोदन!
आगाऊ,
अनुमोदन!
उदय, आगाऊ +१
उदय, आगाऊ +१
आगाऊ +१
आगाऊ +१
उदय, आगाऊ +१ काही मध्यम मार्ग
उदय, आगाऊ +१
काही मध्यम मार्ग सुचतोय का कुणाला, की ज्याने भूमी अधिग्रहण ज्या कामांसाठी/हेतूसाठी करावं लागेल ते देखिल साध्य होईल आणि त्यासाठी ज्यांची जमिन जाण्याची शक्यता आहे त्यांच्यावरही अन्याय होणार नाही?
उदय, आगाऊ +१
उदय, आगाऊ +१
केश्विनी, अगं जुना म्हणजे
केश्विनी, अगं जुना म्हणजे २०१३ चा कायदा असाच होता की.
हो आहे कि मध्यम मार्ग ..
हो आहे कि मध्यम मार्ग .. नोटा छापायची परवानगी देणे त्या भांडवलदारांना .. तेलगी style .. कारण प्रचंड पैसा कमावणे, कमीत कमी कष्टात , हे मुख्य साध्य / ध्येय आहे. बाकी सर्व दिखावा ..
धाग्याचे हेडर आता अपडेट
धाग्याचे हेडर आता अपडेट केलेले आहे. २०१३ च्या कायद्यातल्या ज्या तरतुदी बदलल्या जाणार आहेत त्यांची माहिती नोंदवलेली आहे.
सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस स्टडीमुळे भूमी अधिग्रहणात अडथळे येऊन प्रकल्पांना विलंब येतो म्हणून सरकारला योग्य वाटेल तिथे त्याला बदल द्यायची सोय वटहुकुमाद्वारे केली गेली आहे.
पण २०१३ च्या कायद्यातील या अभ्यासाची प्रक्रिया कालबद्ध दिसते.मग असा किती विलंब होणार होता?
तसेच त्या अभ्यासाचा निष्कष डावलूनही भूमी अधिग्रहण करायची सोय होती. तरीही हा बदल का करावा लागला?
देशाच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वाच्या अशा संरक्षण, नैसर्गिक आपत्तीप्रकरणी सो.इ.अ‍ॅ. मुळातच अनिवार्य नव्हते.
मग अशा आणखी कोणत्या प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी सो.इ.अ‍ॅ.ची गरज नाही असे वाटू लागले?
अगं जुना म्हणजे २०१३ चा कायदा
अगं जुना म्हणजे २०१३ चा कायदा असाच होता की.>>>> होता, पण काही अधिग्रहणं अपरिहार्यपणे करावी लागणार असतील आणि जमिन मालक तयारच होत नसेल तर काय उपाय आहे?
मालक तयार न होण्याची कारणे अशी असू शकतात -----
१) उपजिविका त्यावरच अवलंबून असणे
२) भावनिक कारण उदा. पिढिजात जमिन इत्यादि
३) आर्थिक कारण (ती जमिन हवीच आहे म्हणून ती देण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा दाम अपेक्षित करणे. किंवा अगदी उलट म्हणजे त्या जमिनीची अत्यल्प भावात मागणी केली जाणे)
४) कायद्याचा कचाटा उदा. HUFची जमिन इत्यादि.
५) जमिन मालकाला त्या व्यवहाराची नीट माहिती नसणे किंवा माहिती दिली तरी आकलनाची क्षमता नसणे. ह्या बाबतीत एकतर जमिन मालक लुबाडला जाऊ शकतो किंवा खरच चांगलं डिल असलं तरी चुकीच्या ब्रेनवॉशिंगमुळे हटून बसू शकतो.
ठाण्यात माझ्या घरापासून तलावपाळीला जायच्या मार्गावर जैन मंदिराजवळ एक जुने पडके घर रस्त्यामध्ये येत होते. त्यामुळे त्या घराच्या अलिकडे व पलिकडे रस्ता टू वे करण्याजोगा रुंद केला गेला पण तिथे बॉटलनेक होते. त्यामुळे तेवढ्या भागात एकावेळी एकच वाहन जाऊ किंवा येऊ शकत असे आणि वाहतुकीची कोंडी होत होती. ठाण्याची भयानक वाढती लोकसंख्या, वाहनसंख्या पाहता आणि तो रस्ता अगदी शहरी भागात असणे हे पाहता ते अधिग्रहण आवश्यक होते. पण कित्येक वर्षं ते कुणीही राहात नसलेलं घर मधे ठाण मांडून होतं. अश्यावेळेला काय सोल्युशन असेल?
एखादा अणुशक्ती प्रकल्प राबवण्यासाठी एकादी साईट १०० पैकी ९५ गोष्टींची पुर्तता करत असेल आणि सुरक्षा व इतर गोष्टीच्या दृष्टीने आयडियल असेल...पण तिथे एखादी वस्ती असेल आणि ती वस्ती हलायला तयारच नसेल तर काय सोल्युशन असेल?
माझा हे लिहिण्याचा उद्देश एवढाच की अश्या केसेस मध्ये मार्ग कसा काढावा ते कुणाला सुचतंय का? तोही दोन्ही गोष्टी सांभाळून. विस्थापितांचे हाल मान्य नाहीतच. बाकी अगदीच नविन प्रकल्प असतील तर मुळातच पर्यायी जागेची शक्यता पडताळली जावी.
काही अधिग्रहणं अपरिहार्यपणे
काही अधिग्रहणं अपरिहार्यपणे करावी लागणार असतील >> मूळ कायद्यानुसार जिथे खासगी कंपन्या त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करणार होत्या तिथे किमान ८०% प्रकल्पबाधितांची पूर्वसंमती आवश्यक होती. पीपीपी अर्थात खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवल्या जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी हा आकडा ७०% होता. या दोन्हीमध्ये अपरिहार्य अधिग्रहण येणार नाही असं मला वाटतं.
आणि दुसरं म्हणजे सोशल इम्पॅक्ट आणि एनव्हायरॉन्मेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट... हे तर कितीही अत्यावश्यक प्रकल्प असला तरी केले जावेत असं मला वाटतं.
नंदिनी, तुमच्या पोस्ट्सची वाट
नंदिनी, तुमच्या पोस्ट्सची वाट बघतोय. हेडरमधल्या ५, ६, ७ यांपैकी एखादा तरी मुद्दा तुमच्यासाठी रेलेव्हंट असावा.
२०१३ चा कायदा ७०/८० टक्के
२०१३ चा कायदा ७०/८० टक्के लोकांच्या पूर्व-सहमतीची (प्रकल्प सुरू करण्याआधीघेतलेली सहमती) अट घालतोय. वटहुकुमानुसार सहमतीची गरजच नाही. म्हणजे हे पुन्हा ब्रिटिश राजसारखं नाही झालं का? फक्त चौपट किंमत मोजली की कोणालाही विस्थापित करायचा परवाना मिळावा?
२०१३च्या कायद्याने भूमी अधिग्रहणात अडथळे येणार होते, कालापव्यय होत होता म्हणून बदल केले.
मग प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीचा, जमीन उपयोगाविना पडून राहू देण्याचा कालावधी का वाढवावा लागावा?
अल्पना, पीपीपी मध्ये येऊ
अल्पना, पीपीपी मध्ये येऊ शकतील बहुतेक.
आणि दुसरं म्हणजे सोशल इम्पॅक्ट आणि एनव्हायरॉन्मेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट... हे तर कितीही अत्यावश्यक प्रकल्प असला तरी केले जावेत असं मला वाटतं.>>> रस्त्याच्या उदाहरणात ह्याचं काही काँट्रिब्युशन नाही. पण अणुप्रकल्पाच्या उदाहरणात एन्व्हारन्मेंटल इम्पॅक्ट विचारात घ्यायला हवे कारण लीकेज होत्याचं नव्हतं करुन टाकेल. विस्थापितांचे व्यवस्थित पुनर्वसन केले जात असेल तर सोशल इम्पॅक्टचा अडथळा यायला नको.
((फक्त चौपट किंमत मोजली की
((फक्त चौपट किंमत मोजली की कोणालाही विस्थापित करायचा परवाना मिळावा?))
चौपट किंमत मिळणार असल्याचंही सरकारकडून खोटं सांगितले जात आहे.
ह्याबद्दल नंतर लिहिते. आत्ता बिझी.
अश्विनी के, असेही ते घराचे
अश्विनी के, असेही ते घराचे उदाहरण ३०% मध्ये येइल, ना की ७०% मध्ये. अशा हटवादी प्रकरणात सरकारला जमीन अधिग्रहण करण्याचे अधिकार असतीलच.
हेडर वाचले. मयेकर, माझा
हेडर वाचले. मयेकर, माझा उल्लेख केला म्हणून पाचव्या आणि सहाव्या पॉइण्टचा आम्हाला वैयक्तिकरीत्या (२०१३ सालच्या कायद्यानुसार) फारसा फायदा नव्हताच. बरेच इतर तांत्रिक आणि लीगल मुद्दे आहेत जे इथं लिहिण्यासाठी वेळ आणि माहिती सध्या माझ्याकडे नाही. ते एक असोच. म्हटलं ना आम्ही ऑलरेडी जात्यात आहोत, पण किमान अशी वेळ इतर प्रकल्पग्रस्तांवर येऊ नये.
२०१३ चा कायदा बर्‍यापैकी सक्षम आणि सर्वच वर्गांना दिलासादेणारा आहे यात वाद नसावा.
अजून काही शंका:
१. नवीन कायद्यामध्ये रीहॅबिलिटेशनसंदरभामध्ये काय काय तरतुदी केल्या आहेत आणि वटहुकूम त्याबद्दल काय म्हणत आहे ते सविस्तर लिहिणार का?
२. अल्प्ना, जमीन "विकत" घेणे, जमिन अधिग्रहित करणे आणि जमिनीची "मूळ माल्की" हस्तांतरित करणे यामधील नेमके फरक इथे लिहू शकशील का?
चौपट किंमत मिळणार असल्याचंही
चौपट किंमत मिळणार असल्याचंही सरकारकडून खोटं सांगितले जात आहे. >> पहिल्याच पानावर लोकसत्तामधिल योगेंद्र यादवांचा लेख वाचा अश्विनी.
चौपट किम्मत पण सरकारी
चौपट किम्मत पण सरकारी हिशेबाने.
ती ऑलरेडी बाजारभावाच्या बरीच कमी असु शकते.
आणि तो प्रकल्प झाल्यावर तिथल्या आजुबाजुच्या जमिनीचे भाव अवाच्या सव्वा वाढतील त्या हिशेबात पाहिल्यावर तर ती नगण्य असते. (बा द वे, नुसता प्रकल्प डिक्लेअर जरी झाला तरी भाव वाढ होतेच होते, पुर्ण झाल्यावर तर नक्कीच जास्त असणार)
असो, चान्दोली धरणग्रस्तांची सरकारने बांधुन दिलेली बोरपाडळे गावाबाहेरची रेल्वेच्या डब्यासारखी घरं पाहिली आहेत. चांदोली कुठे आणि कुठे पन्हाळा तालुका. तेव्हापासुन पुनर्वसन म्हणजे जीवघेणा जोक असतो हे कळालं आहे. तरी मी झाडाझडती वाचली नाहिये अथवा रेडिओवर कादंबरी वाचन प्रोग्राम ऐकलेला नाहिये. आई म्हणते ते प्रकरण अजुन डिटेल मध्ये झालेल हाल मान्डतं.
१) योग्य भाव मिळणे
२) योग्य पुनर्वसन होणे.
ते ही प्रकल्प सुरु देखील व्हायच्या आणि जमिनी काढुन घ्यायच्या नंतर लग्गेच..
इथे योग्य म्हणजे काय ते ज्यांच्या जमिनी जाणारेत त्यांच्या अपेक्षा ऐकुन ठरवलं पाहिजे.
मागे एक कार्टून बघितलं
मागे एक कार्टून बघितलं होतं.
एका शेतकर्‍याचे घर धरणाच्या पाण्यात जाते.
मिळालेले पर्यायी घर वन रुम किचनचे ते पण पहिल्या मजल्यावर.
तो म्हणत असतो, बैल कुठे बांधू आणि नांगर कुठे ठेऊ?
साती, काय उपयोग
साती, काय उपयोग
<<विकास होताना सामाजिक
<<विकास होताना सामाजिक उतरंडीच्या शेवटच्या पायरीवरील व्यक्तीला त्याचा फायदा काय याचा विचार होणार आहे की नाही हा खरा प्रश्न आहे. अशा कायद्यांच्या बळावर त्यांचा फायदा तर सोडाच पण अस्तित्वच नाकारले जाणार आहे.>>
सामजिक उतरंडीवर फ़क्त शेतकरीच आहे का?
तुम्ही पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे म्हटल्यामुळे लिहीतो.
भारतात डिस्गाइस्ड अनएम्प्लोयमेंट जास्त आहे. म्हणजे एखाद्या ठीकाणी जर ५ लोकांना काम असेल तर त्या जागी स्वत आहे म्हणुन १० लोक सुद्धा कामाला असतात. इथे उत्पादकता कहीही वाढत नाही फ़क्त एक फ़ील गुड फ़ॅक्टर असतो की त्या माणसाला काम आहे. जो पर्यंत उत्पादकता वाढत नाही तो पर्यंत कोणत्याही तळागळातल्या माणसाचा अर्थिक स्तर उंचावणार नाही. जमिनी घेतल्या नाही तरी यात फ़रक पडणार नाही.
भारतात मर्जिनल फ़ार्मर किती आहेत म्हजे ज्यांच्या कडे स्वत:चि फ़ार थोडी जमीन आहे. ते स्वत:च्या जमिनीवर काम करतात पण पुरेसे उत्पन्न नसल्यामुळे दुसर्‍या शेतातही मजूरी करतात. ते खरे शेतकरी नाहीत ते शेत मजूर आहेत पण ते शेत जमीन सोडुही शकत नाही आणि त्यावर जगुही शकत नाहीत. ते या उतरंडीवर कुठे बसतात?
एकुण लोक संख्येचा विचार केला तर शेत जमिनीवर सगळ्या देशाला काम मिळुशकत नाही. बंगलुरु ,हैद्राबद ही शहर आय टी मुळे वाढली निर्माण झाली.
तेव्हा केवळ शेतिच नाही तर सर्विस सेक्टर्चा विचार एम्प्लोयमेंट अॅवेन्यु म्हणुन विचार व्हायला हवा. मोदीना मॅन्युफ़ॅक्चरींग हवे आहे नोकर्‍या निर्माण करण्या साठी.
असो हे सग़ळ म्हटल तरी वटहुकुम काढण्याच समर्थन होवु शकत नाही. बाकी नंतर लिहीतो.
युरोभाऊ, सामाजिक उतरंडीवर
युरोभाऊ,
सामाजिक उतरंडीवर फक्त शेतकरीच आहेत असे हा कायदा म्हणत नाही.
२०१३ च्या कायद्यान्वये (शेड्यूल २ मध्ये यादी दिलेली आहे) केवळ शेतकरीच नव्हे, तर त्या जमिनीवर अवलंबून असणारे भूमिहीन शेतमजूर, त्या भागात वर्षानुवर्षे रहाणारे छोटे कारागीर (वीणकर, लोहार इ.), छोटे मोठे व्यापारी, कारखानदार, तिथल्या पाण्यावर मासेमारी करून जगणारे कोळी, तिथे गुरे चारणारे , असे तिथे उदरनिर्वाह करणारे पुनर्वसनाचे हक्कदार बनतात.
Pages