भूमी अधिग्रहण वटहुकूम २०१४

Submitted by भरत. on 24 February, 2015 - 23:02

''लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालविले लोकांचे राज्य!'' भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणारे इंग्रज फक्त शासक होते. त्यांनी लोकांचे राज्य लोकांसाठी नाही चालविले. भारत ही वसाहत स्वतःच्या (इंग्लंड) देशाच्या प्रगतीसाठी वापरली.
१८९४ चा जमीन अधिग्रहण कायदा हा असाच त्यांच्या सोयीचा कायदा.
या कायद्यान्वये “Whenever it appears to the Government the land in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose or for a company, a notification to that effect shall be published in the Official Gazette…”
म्हणजे आले सरकाराचिये मना , तिथे कुणाचे चालेना.
सरकारला वाटलं की एखाद्या सार्वजनिक किंवा खाजगीकार्याकरता जमीन पाहिजेय, सरकारी गॅझेटात तसे छापून आणा की लगेच जमीनमालकांनी जमीन दिली पाहिजे.

वेगवेगळ्या औद्योगिक प्रकल्पांना होणारा स्थानिक विरोध, धरणे- सैनिकी प्रकल्प यांनी विस्थापित होणार्‍या जनतेचे प्रश्न, धाकदपटशा आणि लाचखोरीने होणारे काही अधिग्रहित प्रकल्प आणि विकासकामांसाठी लागणारा वेळ या सगळ्यांमुळे भारतभर या १८९४ च्या कायद्यात बदल होण्याची गरज निर्माण झाली.
या संदर्भाने कायद्यात थोडीबहुत दुरुस्ती करणारे एक विधेयक २००७ साली मांडण्यात आले पण २००९ च्या निवडणूकांच्या धामधुमीत हे बिल वाहून गेले. नव्या सरकारने परत २०११ साली हे विधेयक नव्याने आणले. सरकारने विधेयक मांडायचे, विरोधकांनी त्यात काही उणीवा दाखवायच्या, समाजकारण्यांनी राजकारण्यांनी धरणे धरायचे, मोर्चे काढायचे, मग प्रस्तावित विधेयकात सरकारने काही बदल करायचे, पुन्हा पुढच्या अधिवेशनात विधेयक मांडायचे . हा खेळ २ वर्षे रंगला.
अखेर २०१३ च्या शेवटच्या अधिवेशनात ह्या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप मिळाले.
मूळ विधेयकात तोपर्यंत तब्बल १५७ सुधारणा झाल्या होत्या.
भारतात प्रथमच हा 'रास्त मोबदला आणि पारदर्शी प्रक्रिया कायदा' THE RIGHT TO FAIR
COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION
AND RESETTLEMENT 2013

अर्थात : भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापनात योग्य भरपाई व पारदर्शकतेच्या हक्काचा कायदा.

या कायद्यात काही बदल घडवून आणण्यासाठी मोदीसरकारने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी एक वटहुकूम जारी केला.

बदललेल्या तरतुदींचे मूळ रूप आणि त्यात केलेले बदल पुढीलप्रमाणे :

१) मूळ कायद्यात पायाभूत सुविधा (infrastructure) या संकल्पनेतून खासगी इस्पितळे , खासगी शिक्षणसंस्था आणि खासगी हॉटेल्स जाणीवपूर्वक वगळली होती. म्हणजेच हा कायदा अशा प्रकल्पांना लागू नव्हता. वटहुकुमाद्वारे खासगी शिक्षणसंस्था व खासगी इस्पितळांचा कायद्याच्या तरतुदीत समावेश करण्यात आलेला आहे.

२) मूळ कायद्यात जिथे जिथे private company असा उल्लेख होता तिथेतिथे private entity असा बदल केला गेला आहे. म्हणजे हा कायदा व त्याचा लाभ खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनाच नाही तर व्यक्ती व अन्य आस्थापनांनाही लागू होईल.

३) मूळ कायद्यानुसार जिथे खासगी कंपन्या त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करणार होत्या तिथे किमान ८०% प्रकल्पबाधितांची पूर्वसंमती आवश्यक होती. पीपीपी अर्थात खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवल्या जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी हा आकडा ७०% होता.
वटहुकुमाद्वारे अनेक प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी अशा पूर्वपरवानगीची , सहमतीची गरज राहणार नाही. यात गरिबांसाठी व माफक किंमतीतील गृहप्रकल्प, औद्योगिक पट्टे अर्थात industrial corridors , पायाभूत सुविधा देणारे प्रकल्प तसेच पीपीपी प्रकल्पांचा समावेश आहे, ज्यासाठी ८०/७० % प्रकल्पग्रस्तांच्या पूर्वसहमतीची गरज नाही.

४) वटहुकूमानुसार पुढील प्रकारांत मोडणार्‍या प्रकल्पांसाठी भूमी अधिग्रहण करताना शासन सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिसमधून तसेच अन्नसुरक्षा सदर्भाने असलेल्या जमीन अधिग्रहित करण्यासंबंधीच्या नियमांतून सूट घेऊ शकेल.
अ) देशाच्या संरक्षणासाठी, संरक्षणसिद्धतेसाठी , संरक्षण-उत्पादनांसाठीचे प्रकल्प
आ) ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा , यात विद्युतीकरणही आले.
इ) परवडणार्‍या दरातील घरे व गरिबांसाठी घरे
ई) औद्योगिक पट्टे Industrial corridors
उ) पायाभूत सुविधा व सामाजिक पायाभूत सुविधांकरिता खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवले जाणारे(PPP) असे प्रकल्प ज्यांत जमिनीची मालकी शासनाकडेच राहील. (यात मुख्यत्वे वैद्यकसुविधा व शैक्षणिक संस्था)

इथे सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस तसेच अन्न सुरक्षेसाठी केलेल्या नियमांची थोडक्यात माहिती पाहू.

मूळ कायद्याच्या चॅप्टर २ मध्ये ’सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी” संबंधाने तरतुदी आहेत. त्या अशा :
शासनासमोर सार्वजनिक हितासाठी भूमीअधिग्रहणाचा प्रस्ताव येईल तेव्हा शासन त्या त्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे(पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका) मत विचारात घेईल आणि त्यांना बरोबर घेऊन त्या त्या भागातील सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी हाती घेईल. सहा महिन्यांत हा अभ्यास पूर्ण करून त्याचे रिपोर्ट्स प्रसिद्धीस दिले जातील. या अभ्यासाअंतर्गत येणार्‍या गोष्टी
१) भूमी अधिग्रहण सार्वजनिक हितार्थ आहे वा नाही?
२) किती कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होईल, त्यातली किती विस्थापित होतील?
३) परिसरातील स्थावर मालमत्ता , वसाहती व सार्वजनिक वापराच्या जागांवर होणारा परिणाम
४) जितकी भूमी अधिग्रहित करायचा प्रस्ताव आहे तितक्या जमिनीची खरेच गरज आहे का?
५) अन्यत्र प्रकल्प स्थापित करणे शक्य आहे का?
६) प्रकल्पाचे सामाजिक परिणाम , त्यांच्या निवारणात येणारा खर्च व प्रकल्पापासून होणार्‍या लाभाची तुलना
७) प्रकल्पबाधित भागातील जनतेची सार्वजनिक सुनावणी

सामाजिक परिणामांच्या अभ्यासावर आधारित या परिणामांच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा बनवला जाईल. सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करतानाच पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामाचाही अभ्यास केला जाईल.

या रिपोर्टवर एका तज्ञ समितीकडून दोन महिन्यांत प्रकल्पासंबंधाने मत (कारणांसकट) मागवले जाईल. हे मत नकारात्मक असतानाही शासनाने प्रकल्प राबवायचे ठरवले त्यामागची कारणे लेखी नोंदवली जातील.

थोडक्यात भूमी अधिग्रहण करताना तपासावयाच्या बाबी :
१) प्रकल्प सार्वजनिक हितार्थ आहे.
२) प्रकल्पापासून होणारे लाभ हे दुष्परिणामांच्या व खर्चाच्या तुलनेत अधिक आहेत.
३) प्रकल्पासाठी शक्य तितकी कमीत कमी भूमी अहिग्रहित केली जावी.
४) आधीच अधिग्रहित केलेली पण वापराविना पडून असलेली दुसरी जमीन त्या परिसरात नाही, असेल तर ती या प्रकल्पासाठी वापरावी.

जिथे भूमी अधिग्रहित करण्याचा निर्णय होईल तिथे ज्याने विस्थापितांची संख्या; पर्यावरण आणि लोकांवरचे दुष्परिणाम लघुतम राहील अशी आणि इतकीच जमीन ताब्यात घ्यावी.

तातडीची गरज असेल तिथे (देशाचे संरक्षण, नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्भवलेली आणीबाणीची परिस्थिती) सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस न करता तीस दिवसांची नोटिस देऊन भूमी अधिग्रहित करायची तरतूदही आहे.

चॅप्टर ३ मध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अनुषंगाने तरतुदी आहेत.
जलसिंचनाची सोय असलेली व एकापे़क्षा अधिक पिकांखालची शेतजमीन अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अधिग्रहित करू नये. अशी शेतजमीन अधिग्रहित केली तर त्याच प्रमाणात जमीन शेतीसाठी तयार करणे किंवा त्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद करणे. शेतीखालची कशाप्रकारची ,एकंदरित किती जमीन अधिग्रहित करता येईल याच्या राज्यवार वा जिल्हावार मर्यादा ठरवणे.
या तरतुदी रेल्वे, महामार्ग, मोठे रस्ते, सिंचनासाठीचे कालवे, विद्युतवाहिन्या इ.साठी लागू असणार नाहीत.

५) २०१३ च्या कायद्यानुसार त्याही आधीच्या म्हणजे १८९४ च्या कायद्यानुसार अधिग्रहित केल्या जात असलेल्या जमिनींची प्रकरणे जिथे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत तिथे नव्या कायद्यानुसार भरपाई देणे बंधनकारक केले आहे. अंतिम निर्णय होऊनही पाच वर्षांहून अधिक काळात जमिनीचे हस्तांतरण झाले नसेल किंवा भरपाई अदा झाली नसेल तिथे ती नव्या कायद्यानुसार दिली जाईल. हाच नियम जिथे बहुतांश भूधारकांना (जुन्या कायद्याने) भरपाई दिली गेली नसेल तिथे ती सगळ्याच भूधारकांना नव्या कायद्याने दिली जाईल.

वटहुकुमानुसार पाच वर्षे मोजताना कोर्ट -लवादांकडे प्रकरण प्रलंबित असतानाचा किंवा भरपाई कोर्टात/वेगळ्या खात्यात जमा केलेली असल्यास तो कालावधी धरला जाणार नाही.

६) मूळ कायद्यानुसार : शासनाच्या एखाद्या विभागाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अपराध केला तर विभागप्रमुखाला जबाबदार धरून तो कारवाईस आणि शिक्षेस पात्र असेल.

वटहुकुमानुसार : क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम १९७ प्रमाणे योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालयाला अशा अपराधाची दखल घेता येणार नाही.

(अर्थात योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची परवानगी असल्याशिवाय अशा चूक करणार्‍या खात्याविरुद्ध न्यायालयाकडे तक्रार करता येणार नाही.)

७) मूळ कायदा : अधिग्रहित केलेली व ताब्यात घेतलेली जमीन पाच वर्षे वापराविना पडून राहिली तर ती जमिनीच्या मूळ मालकाला परत करावी वा सरकारी लॅंड बॅंकेत वळती करावी.
वटहुकूम : पाच वर्षांऐवजी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी निर्धारित केलेला कालावधी किंवा पाच वर्षे, यापैकी जे नंतर होईल ते. अर्थात प्रकल्प राबवण्यासाठी किमान पाच वर्षे व त्यापेक्षा जास्त, जितका ठरवला जाईल तितका काळ मिळेल.

८) भारतात जमीन अधिग्रहण निरनिराळ्या कायद्यांअतर्गत होतं , जसे रेल्वेसाठी, अणु उर्जेसाठी, मेट्रोसाठी. या सगळ्या कायद्यांखाली होणार्‍या भूमी अधिग्रहणालाही या कायद्याचे नियम सरकारने ठरवलेल्या तारखेपासून लागू होतील.कायदा अंमलात आल्यापासून एका वर्षात सरकारने जाहीर करणे अपेक्षित आहे (होते) वटहुकूमानुसार १ जानेवारी २०१५ पासून या कायद्याचे नियम लागू होतील.
या कलमाचा उद्देश भूमीअधिग्रहण कायद्यात सांगितल्यापेक्षा कमी भरपाई अन्य कायद्यांखाली दिली जाऊ नये असा दिसतो.

९) मूळ कायदा : कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणार्‍या अडचणींच्या निवारणार्थ केंद्रशासन योग्य त्या तरतुदी करेल किंवा आदेश देईल. पण असे कायदा लागू झाल्यापासून दोन वर्षांपर्यंतच करता येईल.
वटहुकूम : दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षांपर्यंत करता येईल.

चर्चेचा परिघ : कायद्यातील बदललेल्या कलमांचा नक्की परिणाम, त्यांची अपरिहार्यता समजून घेणे.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मिर्ची
१. राहण्याचा आणि मिळकतीचा प्रश्न सुटलेले करोडो लोक स्वतःच्या खाण्यासाठी अन्नधान्य कुठून आणणार ?
२. विस्थापित झालेले शेतकरी फक्त काही हजार असले तरी ते केवळ स्वतःपुरतं धान्य पिकवत नव्हते. मग ही शेती बंद झाल्याने तयार झालेली अन्नधान्याची तूट कशी भरून काढणार? >>>>>

अन्नधान्य आयात करु शकतो. ब्राझिल, अमेरिका ह्याचाकडे भरपुर पिक येते. शिकागो मार्केट मध्ये गहु ८रु किलो तर मका ७रु किलोने trade होतो. आपल्याकडे शेतक्र्याना प्रोटॅक्ट करण्यासाठी अन्न्धान्यावर आयात शुल्क लावले आहे म्हणुन महाग आहे. चीन पण आजकाल अमेरिकेतुन अन्नधान्य आणि मांस आयात करत आहे.
भारतात ५०% लोक शेतीशी निगडित आहेत आणि फक्त १२% कमववात. याचा अर्थ बाकीचे ५०% लोक जे शेतीशी निग्डित नाही ते ८८% कमवतात आणि त्याचे उत्तपन्न. शेती व्यवसायत असलेल्या लोकाच्या ७ पट आहे. ह्याचा अर्थ विकास करायचा असेल तर शेतीशी व्यवसाय करत असलेल्या लोकाना बिगर शेतिच्या व्यवसायात आणले पाहिजे. माझे दोन्ही आजोबा शेती करत होते. आज एक काका सोडले तर सगले बिगर शेतीच्या व्यवसायात/नोकरीला आहेत आणि त्याचे रहाणिमान हे शेती करनार्या काकापेक्षा खुपच चांगले आहे.

<<जर शेतक्र्याची जमिन सरकार्नी नाही घेतली तर बिल्डर , माफिया शेतकर्याची जमीन घेउन बकाल शहरे बांधतात उदा दिवा, डोंबिवली, मिरा रोड, विरार वगैरे.>>

शेतकर्‍याची जमीन ताब्यात घेऊन सरकार स्वतःकडे ठेवतं असं म्हणायचं आहे का तुम्हाला??? सॉरी, पण असा समज असेल तर तो विनोदी आहे.
शहराजवळील शेतजमीन सरकारनी घेउन विकसित करणे हे बिल्डर , माफिया यानी शेतजमिन विकत घेउन विकसत करणे ह्यापेक्षा चांगले आहे असे म्हणायचे आहे. विरार्,दिवा, मुम्ब्रा पेक्षा नवी मुम्बई नक्कीच चांगली विकसित झाली आहे.

स्वाती२,

अमेरिकेकडे भरपुर जागा आहे आणि infrastructure बर्यापैकी चांगले आहे. तिथे लोकाची शेती १००+ एकर आहे त्यामुळे एका शेतक्र्याची जमीन घेतली तरी मोठा industrial plant लागु शकतो. एखादा नविन हायवे नाही बनला तरी फारसा फरक पडत नाही दोन शहराना जोडणारा दुसरा हायवे असतोच. ( थोडा वेळ आणि gas जास्त लागेल) अमेरिकेशी भारताशी तुलना होउ शकत नाही. तुलना करायची असल्यास चायनाशी करावी.

>>अमेरिकेकडे भरपुर जागा आहे आणि infrastructure बर्यापैकी चांगले आहे. >>

हे चांगले इन्फ्रास्ट्रक्चर आपोआप झाले नाही. तसेच १००+ एकर जमीन ही नुसती जमीन नव्हे. त्या जमीनीला जोडून असलेले इतर अनेक घटक विचारात घेतले जातात. माझ्या माहितीत हायवेसाठी ऑर्चड घेण्याची केस आहे. ते सगळे ज्या पद्धतीने झाले ते विचारात घेता पुनर्वसन म्हणून भारतात जे काही घडते ती क्रूर थट्टाच असते. हायवे बनवताना दुरगामी परीणाम लक्षात घेवून रस्त्याचा मार्ग ठरवला जातो. एक हायवे आहे म्हणून दुसरा काय करायचा असे नाही तर पहिला हायवे बांधतानाही टाऊन हॉल मिटिंग्ज होतात. i -69 च्या मिटिंग्ज तर माझ्या डोळ्यासमोरच्या.

चायनाशी तुलना न केलेलीच बरी. पर्यावरणाचा इतका झपाट्याने र्‍हास झालाय! चायनात लोकशाही नाही हा महत्वाचा मुद्दा! लोकशाही असलेल्या भारतासाठी काय योग्य आहे याचा विचार व्हावा. ते मुंबईचे शांघाय , कोकणचे कॅलिफोर्निया वगैरे हास्यास्पद प्रकार नको. मुबईची चांगली मुंबई व्हावी , शांघाय कशाला?

स्वाती २,

तुमची पोस्ट विकसित आणि विकसनशील देशांमधील एक मोठा फरक अधोरेखीत करते, तो म्हणजे सामान्य माणसाला असलेले व नसलेले महत्व किंवा मिळणारे व न मिळणारे प्राधान्य! पण अमेरिकेचे उदाहरण 'एक आदर्श' उदाहरण ह्यापलीकडे सदर चर्चेत लागू करता येणार नाही असे मला वाटते. अतीप्रचंड लोकसंख्या, धर्मवाद, जातीवाद, शिक्षणाचा अभाव, नैसर्गीक सुबत्तेत विकसित देशांपेक्षा (मे बी लोकसंख्येमुळे का होईना) कमी पडणे ह्या सर्व घटकांमुळे मानवी आयुष्य, मानवी मूल्ये, जीवनशैली, आरोग्य, उपजीविकेच्या संधी ह्या सर्वच बाबतीत भारतात एकुणात (सरकारी पातळीपासून वैयक्तीक विचारधारेपर्यंत सर्वत्रच) औदासीन्य जाणवते.

>>>१. राहण्याचा आणि मिळकतीचा प्रश्न सुटलेले करोडो लोक स्वतःच्या खाण्यासाठी अन्नधान्य कुठून आणणार ?
२. विस्थापित झालेले शेतकरी फक्त काही हजार असले तरी ते केवळ स्वतःपुरतं धान्य पिकवत नव्हते. मग ही शेती बंद झाल्याने तयार झालेली अन्नधान्याची तूट कशी भरून काढणार? <<<

बेसिकली सरकारी पातळ्यांवर ह्याबाबत विचार करणार्‍या तज्ञ समित्या असतातच. त्याशिवाय, निव्वळ बहुमत म्हणून काही निर्णय लादले जात असतील तर ते अन्याय्य वाटणार्‍यांकडे, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका, आंदोलन, सत्याग्रह ह्यासारख्या उपायांशिवाय विशेष काही हातात नाही. पण म्हणून ती हुकुमशाही झाली असे म्हणता येईल का? हुकुमशाहीमध्ये सरकारचा चेहरा / प्रवक्ता हा थेटपणे एखाद्या विशिष्ट गटाविरुद्ध बोलत असतो तसे येथे होत आहे का? ह्याशिवाय एक मुद्दा, जितक्या लोकसंख्येच्या गरजा शेतीच्या माध्यमातून भागवल्या जातात (समाजाला अन्नधान्य मिळणे) त्यापेक्षा अधिक मोठ्या लोकसंख्येच्या अन्न व इतरही गरजा व्यावसायिकीकरणामार्गे पुरवल्या जातात हा विचार जगभरात स्थिर होत आहे, झालेला आहे असे वाटते. एक उदाहरण असे की अविकसित देशांकडील पाणी वापरून आणि स्वतःचे पाणी जपून ठेवून अविकसित देशांकडून मांसाहारी कमोडिटीज आयात करणारे देश आहेत. जवळ पैसा असला तर 'हवे ते विकत घेईन' असे आपण वैयक्तीक आयुष्यातही म्हणत असतो. शेती पावसावर अवलंबून असल्याने शेती सोडून शहराकडे वळलेल्या तरुणांना (कोणत्याही पक्षाच्या) सरकारने कधी शहरात यायची बंदी केली आहे का? शेती हा व्यवसाय धरून ठेवा, सर्वांची अन्नाची गरज भागवत राहा, अशी सक्ती केली आहे का? लाखो उदाहरणे अशी असतील की विस्थापितांचे पुनर्वसन झाले नाही आणि अशीही उदाहरणे असतील की विस्थापितांच्या जागी व्यवसाय किंवा धरणे उभारून भलतेच काहीतरी घडले. पण अशीसुद्धा उदाहरणे असतील ज्यात कदाचित विस्थापितांचे अजून थेट भले झालेले नाही, पण तेथे निर्माण झालेल्या उत्पन्नाच्या साधनाने त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्येचे (व अधिक) भले झाले आहे.

(कोणत्याही पक्षाच्या) सरकारची एखादी कृती ही अनेकवेळा कोणा ना कोणासाठी अन्याय्य व कोणासाठीतरी भली कृती असते. काँग्रेसच्या काळात भाजपने केलेला विरोध जितका निव्वळ राजकीय होता तितकाच आताचा विरोध निव्वळ राजकीय आहे असे म्हणता येण्यासारखी परिस्थिती आहे. फरक बहुधा हा आहे की बहुमताचा विनियोग आक्रमकपणे निर्णय लादण्यात होत आहे, पण हे बहुमत हुकुमशाही पद्धतीने मिळालेले नाही. 'अच्छे दिन' चे प्रॉमिस फक्त शेतकर्‍यांना दिलेले नव्हते.

वर एक उदाहरण आढळले. तीस लाख बाजारभाव असलेल्या जमीनीचा सरकार दरबारी भाव चार लाख असला आणि त्या भावाच्या चौपट भाव देऊ केला तरी बाजारभावाच्या तुलनेत नुकसानच होते. ह्या उदाहरणात 'मुळात ती जागा विकत घेताना किती भावाने घेतली होती' ह्यावर प्रकाश पडत नाही आणि तसेच ह्यावरही प्रकाश पडत नाही की ती जागा त्या व्यक्तीने खरोखरच विकत घेतली होती की ती आधीच्या कोणत्यातरी पिढीला अशीच मिळाली होती. शहरात राहणारा सगळे कर भरतो म्हणजे राजा ठरतो असे म्हणायचे नाही. पण तो निदान 'नव्या संधी हक्काने मागू शकण्यास अधिकृत' तरी ठरतोच की? ह्या संधी कुठून कुठून निर्माण करायच्या ह्याचा विचार लार्ज स्केलवर केला तर व्यवसायांसाठी रिसोर्सेस उपलब्ध करून देणे हेसुद्धा एक कर्तव्यच ठरते सरकारचे.

>>>अन्नधान्य आयात करु शकतो<<<

साहिल, अन्नधान्य आयात करू शकतो हे खरे आहे पण आयात करायला लागावे व तेही अश्या धाकदपटशाहीसारख्या 'भासणार्‍या' निर्णयांमुळे हे चूक आहे. आपण तसे सुबत्तापूर्ण आहोत. तुमचे उत्तर (माझ्या मते तरी) असे असायला हवे होते की विस्थापितांनी पदरचे घालून समाजाच्या गरजा किती भागवल्या ह्याचा हिसाबकिताब काढण्याची यंत्रणा निर्माण करायला हवी. भारतात फक्त शेतकरी आत्महत्या करत नसतात. असे म्हणणे हा माझा हलकटपणा वगैरे नसून जितक्या शिस्तबद्धपणे भाजपच्या सरकारला धारेवर धरण्यासाठी ह्या व्यासपीठावर मंडळी मोर्चे स्थापन करत आहेत तितक्याच शिस्तबद्धपणे नेमका लेखाजोखा मांडला जायला हवा अशी ही मागणी आहे. शक्यता आहे की तुम्ही म्हणता त्याचप्रमाणे हे काम सरकारने केले नाही तर माफिया करतील आणि जेव्हा ते करतील तेव्हा त्या 'ईश्वरी' (?) लाठीचा आवाज मायबोलीवर ऐकूही येणार नाही.

बाऊ करायचाच झाला तर आजवरच्या कैक, कैक गोष्टींचा केला जाऊ शकतो. सहृदयता दाखवायचीच तर फक्त ह्याच विस्थापितांना दाखवायला हवी असेही नाही आहे. तुम्ही-आम्ही कोणते फार मोठे सुखद आयुष्य अनुभवतो आहोत?

आणि मुख्य म्हणजे ह्या संभाव्य विस्थापितांच्या गटाच्या खुद्द काय मागण्या आहेत? विरोधी पक्षांच्या मागण्यांना राजकीय झालर असते हे त्रिवार सत्य आहे.

चायनावरून आठवलं. वर कुणीतर 'जगात कम्युनिझम कुठेच यशस्वी झाला नाही' असं लिहिलंय. लिंबूभौ नेहेमी कम्युनिष्टांविरुद्ध खडेफोड करीत असतात.

ज्या चीनचा आदर्श (आदर्श म्हटलं की घोटाळाच का येतो डोक्यात कुणास ठाऊक Wink ) डोळ्यासमोर ठेऊन जमीनी हिसकवण्याचे अध्यादेश येताहेत, तिथे संघप्रणित भाजपेयी विचारसरणीचे लोक सत्तेवर आहेत का हो? की कम्युनिस्ट आहेत?

अभ्यासू लोकांकरता हे विकिपेडियावरून :

China (Listeni/ˈtʃaɪnə/; simplified Chinese: 中国; traditional Chinese: 中國; pinyin: Zhōngguó), officially the People's Republic of China (PRC), is a sovereign state located in East Asia. It is the world's most populous country, with a population of over 1.35 billion. The PRC is a single-party state governed by the Communist Party, with its seat of government in the capital city of Beijing.[16]

हुकुमशाहीमध्ये सरकारचा चेहरा / प्रवक्ता हा थेटपणे एखाद्या विशिष्ट गटाविरुद्ध बोलत असतो तसे येथे होत आहे का?
<<

अय्या हो?

खासदार आमदार संघप्रमुख जी वक्तव्ये करीत आहेत ती विशिष्ट गटाविरुद्ध नाहियेत?

*

तेथे निर्माण झालेल्या उत्पन्नाच्या साधनाने त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्येचे (व अधिक) भले झाले आहे.
<<
५ उदाहरणे द्या.

>>अमेरिकेशी भारताशी तुलना होउ शकत नाही. <<
जाउद्या हो, मागे पण कुठे तरी मी लिहिले होते कि, अमेरिकेची फुट्पट्टी भारताला लावणे हे हास्यास्पद आहे. तर ते असो...

>>हे चांगले इन्फ्रास्ट्रक्चर आपोआप झाले नाही. <<
अर्थात नाहि. पण हे होत असताना लोकं विस्थापित झालेच ना? हायवे (झाला नाहि) इंटरस्टेट (झाला) उदाहरण तुम्ही दिलं. दोन्ही प्रोजेक्ट एकाच तागडीत? इंटरस्टेट बांधताना विरोध झालेच नाहित अशी धारणा आहेका तुमची? इंटरस्टेट्चा इतिहास अभ्यासा, बर्‍याच ठिकाणी लोकांचा विरोध डावलुन प्रोजेक्ट कंप्लीट केलेला आहे...

स्वाती२, मस्त पोस्ट.

आणि मुख्य म्हणजे ह्या संभाव्य विस्थापितांच्या गटाच्या खुद्द काय मागण्या आहेत? >> संभाव्य म्हणजे नक्की कुठले? आताच्या वटहुकुमामुळे सगळेच विस्थापित व्हायच्या दृष्टीने संभाव्य आहेत. (आम्ही नाय, आम्ही दोन पिढ्यांपासून ऑलरेडी विस्थापित!)

>> अमेरिकेचे उदाहरण 'एक आदर्श' उदाहरण ह्यापलीकडे सदर चर्चेत लागू करता येणार नाही असे मला वाटते.>>
अगदी बरोबर. पण इथे अमेरीकेतल्या रस्ता रुंदीसाठीच्या घरांचे उदाहरण देवू लागले त्यामुळे फरक स्पष्ट करण्यासाठी मलाही हे कसे केले जाते याबद्दल पोस्ट टाकावी लागली. चायना, अमेरीका वगैरे कुबड्या नकोच. स्वतंत्र भारतातील सामान्य नागरीकाचे हीत पाहिले जावे. नुसता हीत पाहिल्याचा आव नको.

लोकशाही ही खूप महत्वाची पुंजी स्वातंत्र्याबरोबर भारताला मिळाली आहे. तिच्या तत्वांचा सांभाळ करत विकास घडावा, विस्थापितांना योग्य मोबदला मिळावा, त्यांची परवड होवू नये एवढीच मनापासून इच्छा आहे.

विस्थापितांना केवळ योग्य मोबदला देऊन सरकारचे काम संपत नाही. संपूही नये. त्या विस्थापितांचे योग्य ते पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी सरकारचीच असते. पुनर्वसन म्हणजे केवळ रहायला घर घेणं इतकंच अभिप्रत्त नसते तर ज्यांचे उदरनिर्वाह त्या जमीनीवर अवलंबून असल्यानं ते अथ्वा त्यांची पुढची पिढी बेरोजगार झालेली आहे, त्यांना उदरनिर्वाहायोग्य शिक्षण आणि काम देणे, जमिनीचा आलेला मोबदला योग्य पद्धतीनं गुंतवणूक करून त्यांच्या दीर्घ मुदतीची सोय करणे, जे घटक मुलापासून विस्थापित झाले आहेत त्यांची सांस्कृतिक आणि इतर वैशिष्ट्ये जपण्यसाठी खास मदत करणे यासर्व सरकारच्याच जबाबदार्‍या आहेत. आणि त्या निभावल्या गेल्याच पाहिजेत.

>>>स्वतंत्र भारतातील सामान्य नागरीकाचे हीत पाहिले जावे. नुसता हीत पाहिल्याचा आव नको.<<<

म्हणजे असे म्हणत आहात का की ह्यात कोणत्याही सामान्य नागरिकाचे हित नाही आहे?

>>>लोकशाही ही खूप महत्वाची पुंजी स्वातंत्र्याबरोबर भारताला मिळाली आहे. तिच्या तत्वांचा सांभाळ करत विकास घडावा, विस्थापितांना योग्य मोबदला मिळावा, त्यांची परवड होवू नये एवढीच मनापासून इच्छा आहे.<<<

इच्छा खरच योग्य आहे, पण येथे नेमकी लागू होत नाही आहे. हे सरकार लोकशाही मार्गानेच निवडून आलेले आहे. विस्थापितांना योग्य मोबदला मिळावा ही इच्छा फक्त भाजप सरकारच्या कारकीर्दीतील विस्थापितांच्यावेळेस व्यक्त करणे हे बहुधा केवळ अश्याच्वेळी धागा निघाला म्हणून होत असावे. विस्थापित अनेक दशकांपासून आहेतच.

नंदिनींच्या लेटेस्ट प्रतिसादावर 'पास' इतकेच लिहिता येत आहे कारण त्यात न पटणारा एकही मुद्दा नाही आणि त्यातील कोणताच मुद्दा फक्त सध्याच्याच परिस्थितीला लागू आहे असेही 'वाटत' नाही.

इथे का नाही बरे वटहुकूम ? As this is not a priority for Mr. Modi ..

-------------------------------
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/parliamentary-panel-rejects-gov...

बलात्कार किंवा खून यासारख्या अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा करणाऱ्या बालगुन्हेगारांना प्रौढ गुन्हेगार ठरवण्याचा व त्यानुसार कायद्यात बदल करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव संसदीय समितीने फेटाळून लावला आहे

----------------------------
आणि मुळात मंत्री मंडळाने आणलेला प्रस्ताव नाकारायची हिम्मत ? बहुतेक मी मारल्यासारखे करतो , तू रडल्यासारखे कर हा प्रकार दिसतोय.

समजा लोकांना विचारले कि तुमची प्राथमिकता priority कोणत्या गोष्टीला आहे ? जनमत घेतले ? तर जमीन संपादन पेक्षा लोक या बलात्कारी बालकाना फासावर प्रथम चढवा / त्या करता कायदा वाट हुकुम करा हेच सांगतील .. पण मोदीची प्राथमिकता वेगळ्याच गोष्टीना आहे. हा कायदा बदलाने हि फार साधी गोष्ट आहे ( इतके बहुमत असताना ) पण ते काही यांना करायचे नाहीये ..

विस्थापितांना योग्य मोबदला मिळावा ही इच्छा फक्त भाजप सरकारच्या कारकीर्दीतील विस्थापितांच्यावेळेस व्यक्त करणे हे बहुधा केवळ अश्याच्वेळी धागा निघाला म्हणून होत असावे.
<<
नर्मदा आंदोलन व त्याबद्दलचे माझे इथले वेगवेगळे प्रतिसाद आठवताहेत का?
त्या एक पाटकर की काय बाई आहेत. त्यांचा लढा कुणाविरुद्ध होता? की तेव्हाही भारतात भाजपाचेच सरकार होते?

अभि१,
दुर्दैवी बातमी आहे ती.
पण त्या कायद्याने "सामान्य" कंपन्यांचं कोणतंच हित नाही अन रोजगार निर्मितीही होणार नाहिये. त्यामुळे वटहुकूम दूरच, वटवटहुकूमही करणार नाहीत हे. केवळ अनुल्लेख होईल त्या बातमीचा.

तुम्हाला तुम्ही नेहमी न्याय्य वागत आलात हे सिद्ध करायचे असेल तर ते तुमच्या वरील 'नर्मदा आंदोलन' ह्या मुद्यापुरते, तुमचे त्यावेळेसचे प्रतिसाद न वाचता, मान्य करून टाकतो. मला ह्यात स्वारस्य नाही की तुम्ही न्याय्य पद्धतीने प्रत्येक घटनेबाबत बोलता की नाही. एकत्रीत भूमिका भाजपच्या ह्या निर्णयाविरुद्ध ज्या पद्धतीने मोर्चेबांधणी करताना दिसत आहे ते पाहून असे वाटत आहे की असाच एक धागा बहुधा मयेकरांनी 'नर्मदा बचाव' च्या वेळीही नक्कीच काढलेला असणार!

>>>समजा लोकांना विचारले कि तुमची प्राथमिकता priority कोणत्या गोष्टीला आहे ? जनमत घेतले ? तर जमीन संपादन पेक्षा लोक या बलात्कारी बालकाना फासावर प्रथम चढवा / त्या करता कायदा वाट हुकुम करा हेच सांगतील .. पण मोदीची प्राथमिकता वेगळ्याच गोष्टीना आहे. हा कायदा बदलाने हि फार साधी गोष्ट आहे ( इतके बहुमत असताना ) पण ते काही यांना करायचे नाहीये ..<<<

धाग्याची दिशा बदलेल, ह्यावरील चर्चेने! असे वाटत आहे. क्षमस्व!

>> हायवे (झाला नाहि) इंटरस्टेट (झाला) उदाहरण तुम्ही दिलं. दोन्ही प्रोजेक्ट एकाच तागडीत? इंटरस्टेट बांधताना विरोध झालेच नाहित अशी धारणा आहेका तुमची? इंटरस्टेट्चा इतिहास अभ्यासा, बर्‍याच ठिकाणी लोकांचा विरोध डावलुन प्रोजेक्ट कंप्लीट केलेला आहे...>>
हायवे म्हणजेच इंटरस्टेट! दोन्ही प्रोजेक्ट एका तागडीत नाही. प्रत्येक हायवे/इंटरस्टेट प्रोजेक्टची स्वतःची तागडी! गरज, मार्ग कसा असेल तर विकास करताना कमी उलथापालथ हे त्या त्या प्रोजेक्टपुरतेच तपासून बघणार ना! बदल नको म्हणून सरसकट होणार्‍या विरोधाचे मी समर्थन करत नाही. विकास करताना प्रयत्नपूर्वक कमीतकमी उलथापालथ, विस्थापितांना न्याय्य कंपेनसेशन मिळावे यासाठी यंत्रणा ही अपेक्षा आहे.

बेफ़ि,
चर्चा किंवा आक्षेप 'वटहुकूम' काढून राज्य चालवण्याला आहे. अन वटहुकूमच काढायचे, तर ज्या जनमताने खुर्चीत बसवले, त्या जनतेला जी प्रायॉरिटी वाटते, ती चालवायची, की तिसराच अजेंडा राबवायचा?
हुकूमशाही अन लोकशाहीतले फरक सांगा पाहू?

मोदी राज्य कोणाकरता करत आहेत ते या प्रकार वरून स्पष्ट होतेय .. आणि म्हणून इथे टाकला आहे तो मुद्दा. निर्भया प्रकरणाने दिल्ली आणि देशात जन आंदोलन झाले. दिल्ली हादरली .. लोकांना काय हवेय ते स्पष्ट आहे. आणि मोदी त्याची दखल घेत नाहीत हे दिसतेय. आणि हाच मुद्दा अधोरेखित व्हायला मी हि बातमी इथे टाकली आहे.
लोकांच्या रोजच्या जीवनातील समस्या ( बलात्कार / भ्रष्टाचार / टोल ) सोडवण्या पेक्षा , GDP / stock मार्केट / FDI ( यांच्या नावावर भांडवल दर लोकांचे हित ) हि त्यांची priority दिसते.
@ बेफि - जर वट हुकुम काढायचा असेल तर जनते ची priority कशाला असावी याचा विचार करून तोच आधी काढावा. प्रधान सेवक म्हणवता ना .. निवडणुकीत दिली ना जोरदार वचने ? आता चुनावी जुमला झाला ..
people need results. fast. don't care even if it is - लोकशाहीबाह्य

अभि१,

तुम्ही मोदी सरकारची त्याबाबतीतील उदासीनता दाखवायच्या उद्देशाने लिहिलेत हे समजले, पण तो वेगळा भाग आहे. म्हणजे असे, की मोदी सरकारने विकासाचे सर्व प्रयत्न सोडून प्रथम बलात्कारितांबाबत काही कायदे करावेत हा वेगळा भाग आहे. Happy ते कोणी करायला हवे होते, ती घटना कोणाच्या सरकारात घडली वगैरे लिहून मी त्या नृशंस घटनेने झालेल्या जखमांचे व्रण कृत्रिमरीत्या बुजवायचा प्रयत्न करण्याइतका नालायक नाही. Happy

>>>चर्चा किंवा आक्षेप 'वटहुकूम' काढून राज्य चालवण्याला आहे<<<

वटहुकुम म्हणजे काय? लोकशाहीबाह्य काही बाब आहे का ही? मला माहीत नाही म्हणून विचारत आहे. Happy

आता मला माहीत नाही म्हणून मी येथे चर्चा करण्यास क्वॉलिफाईड नाही असा निष्कर्ष काढायचा असल्यास अवश्य काढावात Happy

वटहुकूम हा अत्यंतिक निकडीचा 'कायदा' असतो बेफि.

इंदिराबाईंनी आणिबाणीत हाच लोकशाहीबाह्य नसलेला मार्ग वापरला होता, अन तुमच्या क्वालिफिकेशन्समधे त्या इतिहासाच्या आठवणी अंतर्भूत असणारच आहेत.

भूमी अधिग्रहण करण्यासाठीच्या -सरकार/जमीन हिसकवून घेणार्‍यांच्या दृष्टीने- 'जाचक' तरतूदी हटवणारा कायदा, वटहुकूमाच्या रूपाने इतक्या तातडीने लागू करायची निकड कोणती? हा प्रश्न आहे.

माझ्या जमीनीचे अधिग्रहण का केले याविरुद्ध मी 'सरकारच्या परवानगीशिवाय' कोर्टात दादही मागू शकणार नाही, असा का य दा ???

मोगलाई बरी होती म्हणायची! अकबराच्या दरबारात घंटेच्या दोरीवरचं गवत खाण्याचा प्रयत्न करणार्‍या म्हातार्‍या बैलालाही 'न्याय' मिळण्याची दंतकथा का होईना, याच देशातली आहे..

>>>निवडणुकीत दिली ना जोरदार वचने ?<<<

त्याचाच हा भाग नाही हे कशावरून?

आणि निवडणूकीत जोरदार वचने कोणी कोणी दिली नव्हती ते जरा कळेल का कृपया? Happy

सध्या अज्ञातवासीय चिंतनात असलेल्यांनी वास्तव रेखाटून ह्यापेक्षा वेगळे काहीही घडू शकत नाही असे सांगितले होते का? Happy

आता वटहुकुमाला संसदेच्या दारावर यावं लागलंच आहे. तेव्हा वटहुकुमाच्या निकडीबाबतची, तो मार्ग योग्य होता की नाही याची चर्चा तूर्तास बाजूला ठेवता येईल. (ऋन्मेषला यावर धागा काढायला सांगू का? Wink
वटहुकुमाच्या दीड-दोन महिन्यांच्या काळात त्यातल्या तरतुदींचा वापर करून काही प्रकल्पांची वाट मोकळी केली गेली आहे का हे मात्र पाहायला हवे.

>>>भूमी अधिग्रहण करण्यासाठीच्या -सरकार/जमीन हिसकवून घेणार्‍यांच्या दृष्टीने- 'जाचक' तरतूदी हटवणारा कायदा, वटहुकूमाच्या रूपाने इतक्या तातडीने लागू करायची निकड कोणती? हा प्रश्न आहे.<<<

तुम्ही उलगडताय हे छान आहे. अडीच तीन वर्षांनी लागू केला तर चालले असते का? घाई का करू नये? काही खास कारण?

>>>माझ्या जमीनीचे अधिग्रहण का केले याविरुद्ध मी 'सरकारच्या परवानगीशिवाय' कोर्टात दादही मागू शकणार नाही, असा का य दा ???<<<

होय! दॅट इज लोकशाही ना? त्रिशंकू सरकारांना धड काहीच करता आले नाही ह्यामागचे हेच तर एक मुख्य कारण आहे ना?

>>>मोगलाई बरी होती म्हणायची!<<<

मोगलाईत आपल्या पूर्वजांनी किती टक्के मतदान केले होते ह्याची काही स्टॅटिस्टिक्स? Wink

>>>आता वटहुकुमाला संसदेच्या दारावर यावं लागलंच आहे. तेव्हा वटहुकुमाच्या निकडीबाबतची, तो मार्ग योग्य होता की नाही याची चर्चा तूर्तास बाजूला ठेवता येईल.<<<

ती तर हा धागा काढण्याआधीही बाजूलाच ठेवण्याची कुवत होती सगळ्यांमध्ये! दुसरे काय करणार होतो आपण त्याबाबत?

(ऋन्मेषला यावर धागा काढायला सांगू का? डोळा मारा<<< पश्चात्तापदग्धोस्मि? Wink

वटहुकूम आणूनही सरकारच्या हातात फार तर तीन महिनेच येतात हे लक्षात येतेय का? पहिला वटहुकूम रहित झाला तर पुन्हा तोच नव्याने आणायची सोय असते म्हणा.

बेफि,
दाद मागता येणे व न येणे हा मुद्दा.

माझ्या पूर्वजांबद्दलच्या तुमच्या नेहेमीच्या क्युरिऑसिटीबद्दल आभार Wink

शिवाय, 'विदाऊट फेअर ट्रायल' तुमचा जीव का घेतला असे सरकारला विचारताही येऊ नये, असा कायदा 'लोकशाहीत' असतो या तुमच्या इंटरप्रिटेशनबद्दल तुमचे अभिनंदन.

*

दुसरे, अडीच तीन वर्षांनी नव्हे, ४ महिन्यांनी सेशन लागेल तेव्हा संसदेत चर्चा करून मग कायदा करा. तात्काळ/पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू असे करावे लागावे, अशी कोणती जमीन हिसकवून घ्यायची घाई, कुणाला झाली होती?

@ बेफि - हा माझा इथे शेवट चा scrap . उगाच माझ्यामुळे चर्चा भरकटायला नको !!
या देशातील लोकांचे मूळ मत हे कॉंग्रेस लाच असते. निदान आत्ता पर्यंत चा इतिहास तेच सांगतो. लोक वैतागले त्यांना , आणि म्हणून मोदींना मत दिले. त्यांच्यावर विश्वास ठेवून. आता जर का लोकांना अपेक्षित बदल दिसून आला नाही तर परत पुढची २० वर्ष काही भाजप सत्तेवर येऊ शकत नाही. मी वंश परंपरागत भाजप चाच मतदार आहे. पण इथे महाराष्ट्रात जे काही चालले आहे ( देवेंद्र च्या कोलांट्या उड्या , टोल आणि इतर प्रश्न ) . आणि दिल्लीत पण . त्या मुळे जर का चांगला बदल दिसला नाही तर मी नक्कीच वेगळा पर्याय निवडणार. आणि जनता पण नक्कीच तेच करणार ..

आता जर का लोकांना अपेक्षित बदल दिसून आला नाही तर परत पुढची २० वर्ष काही भाजप सत्तेवर येऊ शकत नाही.
<<
प्रोव्हिसो,
तुमच्यासाठी मतदानाची सोय शिल्लक ठेवण्यात आली असेल Happy

>>>अशी कोणती जमीन हिसकवून घ्यायची घाई झाली होती?<<<

आर यू शूअर की प्रश्न फक्त आणि फक्त घाईचाच आहे? तसे असेल तर सरकारने कोणता निर्णय कधी घ्यावा हे तुम्हीआम्ही नाही सांगू शकत Happy

आणि हे 'हिसकवून' वगैरे घेणे प्रत्यक्षात लार्ज स्केलवर फायदेशीर आहे की नाही ह्याची संख्याशास्त्रीय चर्चा तर ह्या धाग्यावर अजूनही आलेलीच नाही आहे, हे वेगळे! लोक फक्त तोट्यात जाणार्‍यांच्या बाजूने बोलत आहेत, ह्या प्रकाराला दुसरी सकारात्मक बाजू असू शकेल हे चित्रच निर्माण होणार नाही ह्याची तुम्ही लोकांनी प्रचंड काळजी घेतली आहेत हे मजेशीर आहे.

>>>दाद मागता येणे व न येणे हा मुद्दा. <<<

सर्वोच्च न्यायालय आहे, आंदोलन आहे, सत्याग्रह आहे.

सरकार मात्र लोकशाही पद्धतीने'च' आलेले आहे.

>>>माझ्या पूर्वजांबद्दलच्या तुमच्या नेहेमीच्या क्युरिऑसिटीबद्दल आभार डोळा मारा<<<

चर्चेला वैयक्तीक वळण लावू नका. मी 'आपल्या' हा शब्द वापरला आहे. Happy

>>>शिवाय, 'विदाऊट फेअर ट्रायल' तुमचा जीव का घेतला असे सरकारला विचारताही येऊ नये, असा कायदा 'लोकशाहीत' असतो या तुमच्या इंटरप्रिटेशनबद्दल तुमचे अभिनंदन.<<<

जीवच घेतला हेही तुमचेच इंटरप्रिटेशन आहे. पुन्हा लिहितो, सकस चर्चा तीच, जी फायद्याच्या बाजूचेही बोलेल. कोणाचा किती फायदा आहे तेही लिहा आणि तो फायदा विस्थापितांच्या तोट्याच्या तुलनेत नगण्य आहे हे सिद्ध करा. Happy

Pages