भूमी अधिग्रहण वटहुकूम २०१४

Submitted by भरत. on 24 February, 2015 - 23:02

''लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालविले लोकांचे राज्य!'' भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणारे इंग्रज फक्त शासक होते. त्यांनी लोकांचे राज्य लोकांसाठी नाही चालविले. भारत ही वसाहत स्वतःच्या (इंग्लंड) देशाच्या प्रगतीसाठी वापरली.
१८९४ चा जमीन अधिग्रहण कायदा हा असाच त्यांच्या सोयीचा कायदा.
या कायद्यान्वये “Whenever it appears to the Government the land in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose or for a company, a notification to that effect shall be published in the Official Gazette…”
म्हणजे आले सरकाराचिये मना , तिथे कुणाचे चालेना.
सरकारला वाटलं की एखाद्या सार्वजनिक किंवा खाजगीकार्याकरता जमीन पाहिजेय, सरकारी गॅझेटात तसे छापून आणा की लगेच जमीनमालकांनी जमीन दिली पाहिजे.

वेगवेगळ्या औद्योगिक प्रकल्पांना होणारा स्थानिक विरोध, धरणे- सैनिकी प्रकल्प यांनी विस्थापित होणार्‍या जनतेचे प्रश्न, धाकदपटशा आणि लाचखोरीने होणारे काही अधिग्रहित प्रकल्प आणि विकासकामांसाठी लागणारा वेळ या सगळ्यांमुळे भारतभर या १८९४ च्या कायद्यात बदल होण्याची गरज निर्माण झाली.
या संदर्भाने कायद्यात थोडीबहुत दुरुस्ती करणारे एक विधेयक २००७ साली मांडण्यात आले पण २००९ च्या निवडणूकांच्या धामधुमीत हे बिल वाहून गेले. नव्या सरकारने परत २०११ साली हे विधेयक नव्याने आणले. सरकारने विधेयक मांडायचे, विरोधकांनी त्यात काही उणीवा दाखवायच्या, समाजकारण्यांनी राजकारण्यांनी धरणे धरायचे, मोर्चे काढायचे, मग प्रस्तावित विधेयकात सरकारने काही बदल करायचे, पुन्हा पुढच्या अधिवेशनात विधेयक मांडायचे . हा खेळ २ वर्षे रंगला.
अखेर २०१३ च्या शेवटच्या अधिवेशनात ह्या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप मिळाले.
मूळ विधेयकात तोपर्यंत तब्बल १५७ सुधारणा झाल्या होत्या.
भारतात प्रथमच हा 'रास्त मोबदला आणि पारदर्शी प्रक्रिया कायदा' THE RIGHT TO FAIR
COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION
AND RESETTLEMENT 2013

अर्थात : भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापनात योग्य भरपाई व पारदर्शकतेच्या हक्काचा कायदा.

या कायद्यात काही बदल घडवून आणण्यासाठी मोदीसरकारने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी एक वटहुकूम जारी केला.

बदललेल्या तरतुदींचे मूळ रूप आणि त्यात केलेले बदल पुढीलप्रमाणे :

१) मूळ कायद्यात पायाभूत सुविधा (infrastructure) या संकल्पनेतून खासगी इस्पितळे , खासगी शिक्षणसंस्था आणि खासगी हॉटेल्स जाणीवपूर्वक वगळली होती. म्हणजेच हा कायदा अशा प्रकल्पांना लागू नव्हता. वटहुकुमाद्वारे खासगी शिक्षणसंस्था व खासगी इस्पितळांचा कायद्याच्या तरतुदीत समावेश करण्यात आलेला आहे.

२) मूळ कायद्यात जिथे जिथे private company असा उल्लेख होता तिथेतिथे private entity असा बदल केला गेला आहे. म्हणजे हा कायदा व त्याचा लाभ खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनाच नाही तर व्यक्ती व अन्य आस्थापनांनाही लागू होईल.

३) मूळ कायद्यानुसार जिथे खासगी कंपन्या त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करणार होत्या तिथे किमान ८०% प्रकल्पबाधितांची पूर्वसंमती आवश्यक होती. पीपीपी अर्थात खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवल्या जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी हा आकडा ७०% होता.
वटहुकुमाद्वारे अनेक प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी अशा पूर्वपरवानगीची , सहमतीची गरज राहणार नाही. यात गरिबांसाठी व माफक किंमतीतील गृहप्रकल्प, औद्योगिक पट्टे अर्थात industrial corridors , पायाभूत सुविधा देणारे प्रकल्प तसेच पीपीपी प्रकल्पांचा समावेश आहे, ज्यासाठी ८०/७० % प्रकल्पग्रस्तांच्या पूर्वसहमतीची गरज नाही.

४) वटहुकूमानुसार पुढील प्रकारांत मोडणार्‍या प्रकल्पांसाठी भूमी अधिग्रहण करताना शासन सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिसमधून तसेच अन्नसुरक्षा सदर्भाने असलेल्या जमीन अधिग्रहित करण्यासंबंधीच्या नियमांतून सूट घेऊ शकेल.
अ) देशाच्या संरक्षणासाठी, संरक्षणसिद्धतेसाठी , संरक्षण-उत्पादनांसाठीचे प्रकल्प
आ) ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा , यात विद्युतीकरणही आले.
इ) परवडणार्‍या दरातील घरे व गरिबांसाठी घरे
ई) औद्योगिक पट्टे Industrial corridors
उ) पायाभूत सुविधा व सामाजिक पायाभूत सुविधांकरिता खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवले जाणारे(PPP) असे प्रकल्प ज्यांत जमिनीची मालकी शासनाकडेच राहील. (यात मुख्यत्वे वैद्यकसुविधा व शैक्षणिक संस्था)

इथे सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस तसेच अन्न सुरक्षेसाठी केलेल्या नियमांची थोडक्यात माहिती पाहू.

मूळ कायद्याच्या चॅप्टर २ मध्ये ’सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी” संबंधाने तरतुदी आहेत. त्या अशा :
शासनासमोर सार्वजनिक हितासाठी भूमीअधिग्रहणाचा प्रस्ताव येईल तेव्हा शासन त्या त्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे(पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका) मत विचारात घेईल आणि त्यांना बरोबर घेऊन त्या त्या भागातील सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी हाती घेईल. सहा महिन्यांत हा अभ्यास पूर्ण करून त्याचे रिपोर्ट्स प्रसिद्धीस दिले जातील. या अभ्यासाअंतर्गत येणार्‍या गोष्टी
१) भूमी अधिग्रहण सार्वजनिक हितार्थ आहे वा नाही?
२) किती कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होईल, त्यातली किती विस्थापित होतील?
३) परिसरातील स्थावर मालमत्ता , वसाहती व सार्वजनिक वापराच्या जागांवर होणारा परिणाम
४) जितकी भूमी अधिग्रहित करायचा प्रस्ताव आहे तितक्या जमिनीची खरेच गरज आहे का?
५) अन्यत्र प्रकल्प स्थापित करणे शक्य आहे का?
६) प्रकल्पाचे सामाजिक परिणाम , त्यांच्या निवारणात येणारा खर्च व प्रकल्पापासून होणार्‍या लाभाची तुलना
७) प्रकल्पबाधित भागातील जनतेची सार्वजनिक सुनावणी

सामाजिक परिणामांच्या अभ्यासावर आधारित या परिणामांच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा बनवला जाईल. सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करतानाच पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामाचाही अभ्यास केला जाईल.

या रिपोर्टवर एका तज्ञ समितीकडून दोन महिन्यांत प्रकल्पासंबंधाने मत (कारणांसकट) मागवले जाईल. हे मत नकारात्मक असतानाही शासनाने प्रकल्प राबवायचे ठरवले त्यामागची कारणे लेखी नोंदवली जातील.

थोडक्यात भूमी अधिग्रहण करताना तपासावयाच्या बाबी :
१) प्रकल्प सार्वजनिक हितार्थ आहे.
२) प्रकल्पापासून होणारे लाभ हे दुष्परिणामांच्या व खर्चाच्या तुलनेत अधिक आहेत.
३) प्रकल्पासाठी शक्य तितकी कमीत कमी भूमी अहिग्रहित केली जावी.
४) आधीच अधिग्रहित केलेली पण वापराविना पडून असलेली दुसरी जमीन त्या परिसरात नाही, असेल तर ती या प्रकल्पासाठी वापरावी.

जिथे भूमी अधिग्रहित करण्याचा निर्णय होईल तिथे ज्याने विस्थापितांची संख्या; पर्यावरण आणि लोकांवरचे दुष्परिणाम लघुतम राहील अशी आणि इतकीच जमीन ताब्यात घ्यावी.

तातडीची गरज असेल तिथे (देशाचे संरक्षण, नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्भवलेली आणीबाणीची परिस्थिती) सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस न करता तीस दिवसांची नोटिस देऊन भूमी अधिग्रहित करायची तरतूदही आहे.

चॅप्टर ३ मध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अनुषंगाने तरतुदी आहेत.
जलसिंचनाची सोय असलेली व एकापे़क्षा अधिक पिकांखालची शेतजमीन अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अधिग्रहित करू नये. अशी शेतजमीन अधिग्रहित केली तर त्याच प्रमाणात जमीन शेतीसाठी तयार करणे किंवा त्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद करणे. शेतीखालची कशाप्रकारची ,एकंदरित किती जमीन अधिग्रहित करता येईल याच्या राज्यवार वा जिल्हावार मर्यादा ठरवणे.
या तरतुदी रेल्वे, महामार्ग, मोठे रस्ते, सिंचनासाठीचे कालवे, विद्युतवाहिन्या इ.साठी लागू असणार नाहीत.

५) २०१३ च्या कायद्यानुसार त्याही आधीच्या म्हणजे १८९४ च्या कायद्यानुसार अधिग्रहित केल्या जात असलेल्या जमिनींची प्रकरणे जिथे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत तिथे नव्या कायद्यानुसार भरपाई देणे बंधनकारक केले आहे. अंतिम निर्णय होऊनही पाच वर्षांहून अधिक काळात जमिनीचे हस्तांतरण झाले नसेल किंवा भरपाई अदा झाली नसेल तिथे ती नव्या कायद्यानुसार दिली जाईल. हाच नियम जिथे बहुतांश भूधारकांना (जुन्या कायद्याने) भरपाई दिली गेली नसेल तिथे ती सगळ्याच भूधारकांना नव्या कायद्याने दिली जाईल.

वटहुकुमानुसार पाच वर्षे मोजताना कोर्ट -लवादांकडे प्रकरण प्रलंबित असतानाचा किंवा भरपाई कोर्टात/वेगळ्या खात्यात जमा केलेली असल्यास तो कालावधी धरला जाणार नाही.

६) मूळ कायद्यानुसार : शासनाच्या एखाद्या विभागाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अपराध केला तर विभागप्रमुखाला जबाबदार धरून तो कारवाईस आणि शिक्षेस पात्र असेल.

वटहुकुमानुसार : क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम १९७ प्रमाणे योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालयाला अशा अपराधाची दखल घेता येणार नाही.

(अर्थात योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची परवानगी असल्याशिवाय अशा चूक करणार्‍या खात्याविरुद्ध न्यायालयाकडे तक्रार करता येणार नाही.)

७) मूळ कायदा : अधिग्रहित केलेली व ताब्यात घेतलेली जमीन पाच वर्षे वापराविना पडून राहिली तर ती जमिनीच्या मूळ मालकाला परत करावी वा सरकारी लॅंड बॅंकेत वळती करावी.
वटहुकूम : पाच वर्षांऐवजी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी निर्धारित केलेला कालावधी किंवा पाच वर्षे, यापैकी जे नंतर होईल ते. अर्थात प्रकल्प राबवण्यासाठी किमान पाच वर्षे व त्यापेक्षा जास्त, जितका ठरवला जाईल तितका काळ मिळेल.

८) भारतात जमीन अधिग्रहण निरनिराळ्या कायद्यांअतर्गत होतं , जसे रेल्वेसाठी, अणु उर्जेसाठी, मेट्रोसाठी. या सगळ्या कायद्यांखाली होणार्‍या भूमी अधिग्रहणालाही या कायद्याचे नियम सरकारने ठरवलेल्या तारखेपासून लागू होतील.कायदा अंमलात आल्यापासून एका वर्षात सरकारने जाहीर करणे अपेक्षित आहे (होते) वटहुकूमानुसार १ जानेवारी २०१५ पासून या कायद्याचे नियम लागू होतील.
या कलमाचा उद्देश भूमीअधिग्रहण कायद्यात सांगितल्यापेक्षा कमी भरपाई अन्य कायद्यांखाली दिली जाऊ नये असा दिसतो.

९) मूळ कायदा : कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणार्‍या अडचणींच्या निवारणार्थ केंद्रशासन योग्य त्या तरतुदी करेल किंवा आदेश देईल. पण असे कायदा लागू झाल्यापासून दोन वर्षांपर्यंतच करता येईल.
वटहुकूम : दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षांपर्यंत करता येईल.

चर्चेचा परिघ : कायद्यातील बदललेल्या कलमांचा नक्की परिणाम, त्यांची अपरिहार्यता समजून घेणे.

विषय: 
कायदा
प्रशासन
शब्दखुणा: 
भूमी अधिग्रहण वटहुकूम
Groups audience: 
चालू घडामोडी
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

बाकी मयेकर, साती, इब्लिस आणि इतर,

माझ्या वरील प्रतिसादांपैकी एकालाही कोणाहीकडून प्लस वन मिळाला नाही ह्यातच काय ते आले Wink

तेव्हा, तुम्हाला हा धागा लखलाभ!

(म्हणजे हेमाशेपो नव्हे, फक्त धागा लखलाभ) Wink

Submitted by बेफ़िकीर on 26 February, 2015 - 11:17

ह्या प्रकाराला दुसरी सकारात्मक बाजू असू शकेल
<<
तुम्ही त्या तथाकथित सकाराट्मक बाजूने बोलत आहात असा आव आणीत आहात.
सबब, ति सकारात्मक बाजू सांगण्याची जबाबदारी तुमची आहे, बेफी! माझी नव्हे.

किमान ५ कंपन्या सांगता का? आय मीन ५ प्रोजेक्ट्स जिथे जमीन हिसकवून घेऊन अत्यंत प्रॉडक्टिव्ह जॉब्ज क्रिएटिंग एन्व्हिरॉन्मेन्ट तयार झाले, ज्यायोगे सगळे विस्थापित फक्त त्या प्रोजेक्टचे कौतुकच करीत आहेत. गुजरातेतले प्रकल्पही चालतील मला.

Submitted by इब्लिस on 26 February, 2015 - 11:17

>>आता जर का लोकांना अपेक्षित बदल दिसून आला नाही तर परत पुढची २० वर्ष काही भाजप सत्तेवर येऊ शकत नाही. <<

मयेकर, आता धाग्याचं शिर्षक "...जागता पहारा - ३" असं बदलायला हरकत नाहि... Happy

Submitted by राज on 26 February, 2015 - 11:18

>>>सबब, ति सकारात्मक बाजू सांगण्याची जबाबदारी तुमची आहे, बेफी! माझी नव्हे.<<<

नाही.

संतुलित मतप्रदर्शनासाठी प्रख्यात असलेल्या धागाकर्त्याची ती जबाबदारी आहे असे मला वाटते.

'तुम्ही जे म्हणता त्याला दुसरी बाजू असेल' असे एक प्रतिसाददाता म्हणून म्हणण्यात मला का प्रॉब्लेम असावा?

Submitted by बेफ़िकीर on 26 February, 2015 - 11:19

तुम्ही जे बोलताहात ते कुणाला आवडेल तो त्याला प्लस वा मायनस देईल. मी माझे मुद्दे मांडताना त्याची पर्वा करीत नाही साहेबा.
तुम्ही चर्चेत दुसरी बाजू मांडत आहात असे म्हणता, तर किमान नीट मांडा. तुम्ही फक्त खंडनाचा प्रयत्न करीत आहात, अन तो यशस्वी झाला नाही म्हणून 'क्रिब मारत आहात' उर्फ रडगाणे गात आहात. मंडनही करा की!

Submitted by इब्लिस on 26 February, 2015 - 11:20

नाही.

संतुलित मतप्रदर्शनासाठी प्रख्यात असलेल्या धागाकर्त्याची ती जबाबदारी आहे असे मला वाटते.

<<

अरे हूऽट!

मग तुमच्याशी गांभिर्याने चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नाही असे म्हणतो. शुभरात्री बेफ़िकीर!

Submitted by इब्लिस on 26 February, 2015 - 11:22

>>>तुम्ही चर्चेत दुसरी बाजू मांडत आहात असे म्हणता, तर किमान नीट मांडा. तुम्ही फक्त खंडनाचा प्रयत्न करीत आहात, अन तो यशस्वी झाला नाही म्हणून 'क्रिब मारत आहात' उर्फ रडगाणे गात आहात. मंडनही करा की!<<<

तसे समजा Happy

मी धाग्यातील विचारांचे यथामती खंडन करत आहे.

Submitted by बेफ़िकीर on 26 February, 2015 - 11:23

>>किमान ५ कंपन्या सांगता का? आय मीन ५ प्रोजेक्ट्स जिथे जमीन हिसकवून घेऊन अत्यंत प्रॉडक्टिव्ह जॉब्ज क्रिएटिंग एन्व्हिरॉन्मेन्ट तयार झाले, ज्यायोगे सगळे विस्थापित फक्त त्या प्रोजेक्टचे कौतुकच करीत आहेत. गुजरातेतले प्रकल्पही चालतील मला. <<
हा हा. इब्लिस, कन्सिडरिंग योर प्रो-काँग्रेस व्ह्यिज, यु जस्ट शॉट योर्सेल्फ इन द फूट... Happy

Submitted by राज on 26 February, 2015 - 11:23

गाढवाला शिंगे असती तर बेफिकिर यांनी काँग्रेसच्या प्रवक्तेपणाचा पदभार स्वीकारला असता.

"असे एक प्रतिसाददाता म्हणून म्हणण्यात मला का प्रॉब्लेम असावा?"

Rofl

Submitted by इब्लिस on 26 February, 2015 - 11:24

>>>अरे हूऽट!

मग तुमच्याशी गांभिर्याने चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नाही असे म्हणतो. शुभरात्री बेफ़िकीर!<<<

हे वाचून अगदी त्या ह्यांची आठवण आली. Happy

फारच वैयक्तीक प्रतिसाद इब्लिस!

Submitted by बेफ़िकीर on 26 February, 2015 - 11:24

>>> इब्लिस | 26 February, 2015 - 21:54 नवीन

गाढवाला शिंगे असती तर बेफिकिर यांनी काँग्रेसच्या प्रवक्तेपणाचा पदभार स्वीकारला असता.

"असे एक प्रतिसाददाता म्हणून म्हणण्यात मला का प्रॉब्लेम असावा?"

हसून हसून गडबडा लोळण
<<<

ओह! सकाळी कधीतरी 'आमचा अड्डा' ह्या पानावर 'आपण त्या धाग्यावर संयमाने बोलू बरं का' असा (तुमच्या बाजूच्या सदस्यांचा) संकल्प वाचनात आला. तो मोडलात!

इब्लिस,

वैयक्तीक प्रतिसादांकडे दुर्लक्ष करत आहे. Happy

Submitted by बेफ़िकीर on 26 February, 2015 - 11:26

मग तुमच्याशी गांभिर्याने चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नाही असे म्हणतो.
<<
या ऐवजी
"मग संयुक्त राष्ट्रसंघात या विषयावर गांभिर्याने चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नाही असे म्हणतो."
असे लिहिले तर तो वैयक्तिक प्रतिसाद होणार नाही बहुतेक.

आत्तापर्यंत मी कुणाशी बोलत होतो म्हणे? इदी अमीनशी?

असो!

Submitted by इब्लिस on 26 February, 2015 - 11:28

>>>या ऐवजी
"मग संयुक्त राष्ट्रसंघात या विषयावर गांभिर्याने चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नाही असे म्हणतो."
असे लिहिले तर तो वैयक्तिक प्रतिसाद होणार नाही बहुतेक. <<<

काय म्हणायचे आहे ते समजले. ते वैयक्तीक आहे हेही फक्त मलाच समजले असावे.

पण ह्या प्रतिसादात नवीन मुद्दा काहीच नसल्याने पास Happy

Submitted by बेफ़िकीर on 26 February, 2015 - 11:29

ओह! सकाळी कधीतरी 'आमचा अड्डा' ह्या पानावर 'आपण त्या धाग्यावर संयमाने बोलू बरं का' असा (तुमच्या बाजूच्या सदस्यांचा) संकल्प वाचनात आला. तो मोडलात!
<<

गांधीवाद्यांच्या एका गालात दिली तर ते दुसरा गाल पुढे करतात, ही समजूत चुकीची आहे, व हे फक्त 'बौद्धिकांत' सांगितले जाते, हे कधी ध्यानी येणार तुमच्या?

तुमच्या या लॉजिकनुसार, तुमच्या अ‍ॅट्रोसिटिजला तारून नेण्यासाठी संयम ठेवण्याचा माझा चांगुलपणा गरजेचा असतो!

I am the Atlas, that shrugs. तुमचे जग माझ्या खांद्यावर तारून नेण्यास मी नकार दर्शवितो, साहेब!

Submitted by इब्लिस on 26 February, 2015 - 11:31

बापरे, केवढ्या पोस्टी.
साहिल,
शेतकर्‍यांना विस्थापित करून उद्योगधंदे काढायचे आणि मग धान्य आयात करायचं हा द्राविडी प्राणायाम पटत नाही. आणि जर जमीन घ्यायची अगदीच गरज असेल तर त्यांना किमान जगता येईल इतकं पुनर्वसन व्हायलाच पाहिजे. नाहीतर स्थलांतर करून शहरात झोपडपट्ट्या उभारून राहणं ह्याशिवाय दुसरा पर्याय नसेल त्यांच्यापुढे. तेव्हा त्या सगळ्याची झळ आपल्यासारख्यांनाही लागेल. त्यामुळे आपण कुठे शेतकरी आहोत, आपलं काय जातंय हा दृष्टीकोन ठेवून उपयोग नाही. (हे तुम्हाला उद्देशून नाही)

ह्या सगळ्यात एक दुसरा महत्वाचा धोकासुद्धा आहे.
शेतकर्‍याकडून घेतलेली जमीन उद्योजकाला कवडीमोलाने द्यायची, मग त्या उद्योजकाने ती इतर छोट्या उद्योगांना जास्त दराने द्यायची. तिथे उभारलेले छोटे उद्योग काही काळाने बंद पडतात.
ह्या चक्रामध्ये प्रचंड आर्थिक उलाढाल आहे.

"Adani has, over the years, leased 7,350 hectares–much of which he got from 2005 onward–from the government in an area called Mundra in the Gulf of Kutch in Gujarat.
FORBES ASIA has copies of the agreements that show he got the 30-year, renewable leases for as little as one U.S. cent a square meter (the rate maxed out at 45 cents a square meter).
He in turn has sublet this land to other companies, including state-owned Indian Oil Co., for as much as $11 a square meter.
Between 2005 and 2007 at least 1,200 hectares of grazing land was taken away from villagers."

शेतकर्‍यांकडून घेतलेली जमीन सरकारने अदानींना एक सेंट प्रति चौरस फूटने दिली आणि सरकारी कंपनीसाठीच अदानींकडून ती जमीन ११ डॉलर प्रति चौरस फूट ने पुन्हा विकत घेण्यात आली. Uhoh

Submitted by मिर्ची on 26 February, 2015 - 11:34

भ्रष्टाचाराचा आरोप सो फार झालेला नाही. झाला तर फक्त इतकेच सिद्ध होईल की आपल्याला सगळ्यांना आणखीन एका 'तश्याच' पक्षाचे सरकार लाभलेले आहे. खूप गवगवा करण्याइतके त्यात काही नाही. भ्रष्टाचाराचा कंटाळा आला की अमेरिकेत निघून जावे. Happy

Submitted by बेफ़िकीर on 26 February, 2015 - 11:36

शेतकर्‍यांकडून घेतलेली जमीन सरकारने अदानींना एक सेंट प्रति चौरस फूटने दिली आणि सरकारी कंपनीसाठीच अदानींकडून ती जमीन ११ डॉलर प्रति चौरस फूट ने पुन्हा विकत घेण्यात आली.
<<

41.gif

लोकशाही प्रक्रिया.

Submitted by इब्लिस on 26 February, 2015 - 11:38

मुळात शेतकर्‍याला आधी विचारा तरी की बाबा तुला तुझी जमिन द्यायचीये का? उद्योगधंद्याच्या वाढीसाठी कंपल्शन का म्हणे शेतकर्‍यावर जमीन द्यायची. जर त्याला द्यायची असेल जमीन तर त्याला विकू द्या की, अधिग्रहण का करताय? (विकताना विक्रेता किंमत ठरवतो ना जमिनीची? आणि स्वतःच्या मर्जीने विकतो)

आणि आमच्या भागामध्ये आम्हाला खाजगी दवाखाने/शाळा हव्यात का हे आम्हाला ठरवू द्या की. कोणीतरी येवून ठरव्णार की या ठिकाणी आम्हाला एक दवाखाना उघडायचाय आणि त्यासाठी जमीन हवीये आणि गाव्यातल्या लोकांना द्यायची नसेल तरी त्यांनी कम्पलसरी जमीन द्यायची?...
कमालै!!

इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट करताना आधी सरकारकडे असलेली जमीन वापरा की. एमआयडीसी चं उदाहरणं घ्या, किती जमीन आहे त्यांच्याकडे? ती का नाही वापरत नविन एरिया डेव्हलप करायच्या ऐवजी आधी?

Submitted by अल्पना on 26 February, 2015 - 11:40

अल्पना,

भावना पोचल्या, पण प्रामाणिकपणे म्हणतो की अगदीच भावनिक प्रतिसाद आहे.

सरकारांना (इतक्या मोठ्या आणि वैविध्यपूर्ण देशासाठी) निर्णय घ्यायचे असतात तेव्हा भावना बाजूला(च) ठेवाव्या लागतात. भाजप सरकारचा हा निर्णय योग्य आहे की अयोग्य हे (निदान येथील सर्वांना) ठरवता यावे ह्यासाठी दोन्ही बाजू द्यायला हव्यात, ज्या दिल्या गेलेल्या नाहीत. योग्य ती आकडेवारी नाही आणि भूतकाळात काय झाले ह्याचा समर्थनीय लेखाजोखाही नाही.

सगळे निर्णय त्या त्या घटकांना विचारून घ्यायचे झाले तर एक मॉडेल सुचवतो. एका रेसिडेन्शिअल सोसायटीत कोणालातरी मोकळ्या जागेत मुलांनी खेळावे वाटते, कोणाला वाटते की तेथे वाचनालय किंवा ऑफीस करावे, काहींना वाटते पार्किंगची समस्या सोडवावी. कमिटीने काय करायचे? अश्यावेळी 'बहुमत' हीच ताकद असते जी आजवरच्या सरकारांमध्ये नव्हती.

दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रथमच व्यवसायातून प्रगती हे धोरण राबवणारा देशनेता लाभला आहे. तो वादग्रस्त तर आहेच, पण धडाडीचाही आहे. मृत नाही, जो चोहीकडून हरल्यावर चिंतनासाठी ग्रीसला गेला आहे की उत्तराखंडमध्ये आहे हे समजत नाही.

वेट अ‍ॅन्ड वॉच ही पॉलिसी आजच इतकी दुर्लक्षणीय का झाली आहे? Happy

Submitted by बेफ़िकीर on 26 February, 2015 - 11:46

मुळात वर्षानुवर्षं संघर्षानंतर काही एक चांगले बदल घडवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु होतात. साधारणतः २-३ वर्ष सरकार आणि विरोधी पक्षातले लोक, त्या विषयातले तज्ञ मिळून एक कायदा बनवतात. त्यावरही खूप सारे चर्छा-चर्वण होतं. संसदेमध्ये (दोन्ही सभागृहांमध्ये) चर्चा होवून "सर्वानुमते" त्या कयद्याला मान्यता मिळते.
आणि मग काही महिन्यांमध्येच अचानक त्या कायद्यातल्या "चांगल्या" बाबी कँसल करणारा वटहुकूम निघतो... हे सगळं आकलनाच्या बाहेर आहे.

Submitted by अल्पना on 26 February, 2015 - 11:54

>>>हे सगळं आकलनाच्या बाहेर आहे.<<<

प्लीज डोन्ट अन्डरएस्टिमेट मेजॉरिटी! धिस इज मेजॉरिटी! गेल्या तीस वर्षांत अशी मेजॉरिटी नव्हती.

आकलनाच्या बाहेर हे असायला हवे की का मोदींच्या पक्षाला बहुमत मिळाले?

Submitted by बेफ़िकीर on 26 February, 2015 - 11:56

. एका रेसिडेन्शिअल सोसायटीत कोणालातरी मोकळ्या जागेत मुलांनी खेळावे वाटते, कोणाला वाटते की तेथे वाचनालय किंवा ऑफीस करावे, काहींना वाटते पार्किंगची समस्या सोडवावी. कमिटीने काय करायचे? अश्यावेळी 'बहुमत' हीच ताकद असते जी आजवरच्या सरकारांमध्ये नव्हती. >>> या बहूमतासाठी तिथली नगरपालिका ठरव्णार काय करायचं की त्या सोसायटीमधले लोक? सोसायटीमधल्या लोकांच्या बहूमतानेच निर्णय होईल ना?

७०% -८०% बहूमताने शेतकर्‍यांना ठरवू द्या की त्यांना एखाद्या खाजगी उद्योगाला जमीन द्यायची आहे की नाही.

Submitted by अल्पना on 26 February, 2015 - 11:58

>>>या बहूमतासाठी तिथली नगरपालिका ठरव्णार काय करायचं की त्या सोसायटीमधले लोक? सोसायटीमधल्या लोकांच्या बहूमतानेच निर्णय होईल ना?

७०% -८०% बहूमताने शेतकर्‍यांना ठरवू द्या की त्यांना एखाद्या खाजगी उद्योगाला जमीन द्यायची आहे की नाही.<<<

मी म्हणत आहे त्या उदाहरणात नगरपालिका राष्ट्रपती असून कमिटी हे सरकार आहे हे न समजण्याइतक्या आपण भावनिक नाही आहात हे मला माहीत आहे.

Submitted by बेफ़िकीर on 26 February, 2015 - 12:00

Pages