भूमी अधिग्रहण वटहुकूम २०१४

''लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालविले लोकांचे राज्य!'' भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणारे इंग्रज फक्त शासक होते. त्यांनी लोकांचे राज्य लोकांसाठी नाही चालविले. भारत ही वसाहत स्वतःच्या (इंग्लंड) देशाच्या प्रगतीसाठी वापरली.
१८९४ चा जमीन अधिग्रहण कायदा हा असाच त्यांच्या सोयीचा कायदा.
या कायद्यान्वये “Whenever it appears to the Government the land in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose or for a company, a notification to that effect shall be published in the Official Gazette…”
म्हणजे आले सरकाराचिये मना , तिथे कुणाचे चालेना.
सरकारला वाटलं की एखाद्या सार्वजनिक किंवा खाजगीकार्याकरता जमीन पाहिजेय, सरकारी गॅझेटात तसे छापून आणा की लगेच जमीनमालकांनी जमीन दिली पाहिजे.

वेगवेगळ्या औद्योगिक प्रकल्पांना होणारा स्थानिक विरोध, धरणे- सैनिकी प्रकल्प यांनी विस्थापित होणार्‍या जनतेचे प्रश्न, धाकदपटशा आणि लाचखोरीने होणारे काही अधिग्रहित प्रकल्प आणि विकासकामांसाठी लागणारा वेळ या सगळ्यांमुळे भारतभर या १८९४ च्या कायद्यात बदल होण्याची गरज निर्माण झाली.
या संदर्भाने कायद्यात थोडीबहुत दुरुस्ती करणारे एक विधेयक २००७ साली मांडण्यात आले पण २००९ च्या निवडणूकांच्या धामधुमीत हे बिल वाहून गेले. नव्या सरकारने परत २०११ साली हे विधेयक नव्याने आणले. सरकारने विधेयक मांडायचे, विरोधकांनी त्यात काही उणीवा दाखवायच्या, समाजकारण्यांनी राजकारण्यांनी धरणे धरायचे, मोर्चे काढायचे, मग प्रस्तावित विधेयकात सरकारने काही बदल करायचे, पुन्हा पुढच्या अधिवेशनात विधेयक मांडायचे . हा खेळ २ वर्षे रंगला.
अखेर २०१३ च्या शेवटच्या अधिवेशनात ह्या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप मिळाले.
मूळ विधेयकात तोपर्यंत तब्बल १५७ सुधारणा झाल्या होत्या.
भारतात प्रथमच हा 'रास्त मोबदला आणि पारदर्शी प्रक्रिया कायदा' THE RIGHT TO FAIR
COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION
AND RESETTLEMENT 2013

अर्थात : भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापनात योग्य भरपाई व पारदर्शकतेच्या हक्काचा कायदा.

या कायद्यात काही बदल घडवून आणण्यासाठी मोदीसरकारने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी एक वटहुकूम जारी केला.

बदललेल्या तरतुदींचे मूळ रूप आणि त्यात केलेले बदल पुढीलप्रमाणे :

१) मूळ कायद्यात पायाभूत सुविधा (infrastructure) या संकल्पनेतून खासगी इस्पितळे , खासगी शिक्षणसंस्था आणि खासगी हॉटेल्स जाणीवपूर्वक वगळली होती. म्हणजेच हा कायदा अशा प्रकल्पांना लागू नव्हता. वटहुकुमाद्वारे खासगी शिक्षणसंस्था व खासगी इस्पितळांचा कायद्याच्या तरतुदीत समावेश करण्यात आलेला आहे.

२) मूळ कायद्यात जिथे जिथे private company असा उल्लेख होता तिथेतिथे private entity असा बदल केला गेला आहे. म्हणजे हा कायदा व त्याचा लाभ खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनाच नाही तर व्यक्ती व अन्य आस्थापनांनाही लागू होईल.

३) मूळ कायद्यानुसार जिथे खासगी कंपन्या त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करणार होत्या तिथे किमान ८०% प्रकल्पबाधितांची पूर्वसंमती आवश्यक होती. पीपीपी अर्थात खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवल्या जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी हा आकडा ७०% होता.
वटहुकुमाद्वारे अनेक प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी अशा पूर्वपरवानगीची , सहमतीची गरज राहणार नाही. यात गरिबांसाठी व माफक किंमतीतील गृहप्रकल्प, औद्योगिक पट्टे अर्थात industrial corridors , पायाभूत सुविधा देणारे प्रकल्प तसेच पीपीपी प्रकल्पांचा समावेश आहे, ज्यासाठी ८०/७० % प्रकल्पग्रस्तांच्या पूर्वसहमतीची गरज नाही.

४) वटहुकूमानुसार पुढील प्रकारांत मोडणार्‍या प्रकल्पांसाठी भूमी अधिग्रहण करताना शासन सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिसमधून तसेच अन्नसुरक्षा सदर्भाने असलेल्या जमीन अधिग्रहित करण्यासंबंधीच्या नियमांतून सूट घेऊ शकेल.
अ) देशाच्या संरक्षणासाठी, संरक्षणसिद्धतेसाठी , संरक्षण-उत्पादनांसाठीचे प्रकल्प
आ) ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा , यात विद्युतीकरणही आले.
इ) परवडणार्‍या दरातील घरे व गरिबांसाठी घरे
ई) औद्योगिक पट्टे Industrial corridors
उ) पायाभूत सुविधा व सामाजिक पायाभूत सुविधांकरिता खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवले जाणारे(PPP) असे प्रकल्प ज्यांत जमिनीची मालकी शासनाकडेच राहील. (यात मुख्यत्वे वैद्यकसुविधा व शैक्षणिक संस्था)

इथे सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस तसेच अन्न सुरक्षेसाठी केलेल्या नियमांची थोडक्यात माहिती पाहू.

मूळ कायद्याच्या चॅप्टर २ मध्ये ’सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी” संबंधाने तरतुदी आहेत. त्या अशा :
शासनासमोर सार्वजनिक हितासाठी भूमीअधिग्रहणाचा प्रस्ताव येईल तेव्हा शासन त्या त्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे(पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका) मत विचारात घेईल आणि त्यांना बरोबर घेऊन त्या त्या भागातील सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी हाती घेईल. सहा महिन्यांत हा अभ्यास पूर्ण करून त्याचे रिपोर्ट्स प्रसिद्धीस दिले जातील. या अभ्यासाअंतर्गत येणार्‍या गोष्टी
१) भूमी अधिग्रहण सार्वजनिक हितार्थ आहे वा नाही?
२) किती कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होईल, त्यातली किती विस्थापित होतील?
३) परिसरातील स्थावर मालमत्ता , वसाहती व सार्वजनिक वापराच्या जागांवर होणारा परिणाम
४) जितकी भूमी अधिग्रहित करायचा प्रस्ताव आहे तितक्या जमिनीची खरेच गरज आहे का?
५) अन्यत्र प्रकल्प स्थापित करणे शक्य आहे का?
६) प्रकल्पाचे सामाजिक परिणाम , त्यांच्या निवारणात येणारा खर्च व प्रकल्पापासून होणार्‍या लाभाची तुलना
७) प्रकल्पबाधित भागातील जनतेची सार्वजनिक सुनावणी

सामाजिक परिणामांच्या अभ्यासावर आधारित या परिणामांच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा बनवला जाईल. सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करतानाच पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामाचाही अभ्यास केला जाईल.

या रिपोर्टवर एका तज्ञ समितीकडून दोन महिन्यांत प्रकल्पासंबंधाने मत (कारणांसकट) मागवले जाईल. हे मत नकारात्मक असतानाही शासनाने प्रकल्प राबवायचे ठरवले त्यामागची कारणे लेखी नोंदवली जातील.

थोडक्यात भूमी अधिग्रहण करताना तपासावयाच्या बाबी :
१) प्रकल्प सार्वजनिक हितार्थ आहे.
२) प्रकल्पापासून होणारे लाभ हे दुष्परिणामांच्या व खर्चाच्या तुलनेत अधिक आहेत.
३) प्रकल्पासाठी शक्य तितकी कमीत कमी भूमी अहिग्रहित केली जावी.
४) आधीच अधिग्रहित केलेली पण वापराविना पडून असलेली दुसरी जमीन त्या परिसरात नाही, असेल तर ती या प्रकल्पासाठी वापरावी.

जिथे भूमी अधिग्रहित करण्याचा निर्णय होईल तिथे ज्याने विस्थापितांची संख्या; पर्यावरण आणि लोकांवरचे दुष्परिणाम लघुतम राहील अशी आणि इतकीच जमीन ताब्यात घ्यावी.

तातडीची गरज असेल तिथे (देशाचे संरक्षण, नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्भवलेली आणीबाणीची परिस्थिती) सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस न करता तीस दिवसांची नोटिस देऊन भूमी अधिग्रहित करायची तरतूदही आहे.

चॅप्टर ३ मध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अनुषंगाने तरतुदी आहेत.
जलसिंचनाची सोय असलेली व एकापे़क्षा अधिक पिकांखालची शेतजमीन अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अधिग्रहित करू नये. अशी शेतजमीन अधिग्रहित केली तर त्याच प्रमाणात जमीन शेतीसाठी तयार करणे किंवा त्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद करणे. शेतीखालची कशाप्रकारची ,एकंदरित किती जमीन अधिग्रहित करता येईल याच्या राज्यवार वा जिल्हावार मर्यादा ठरवणे.
या तरतुदी रेल्वे, महामार्ग, मोठे रस्ते, सिंचनासाठीचे कालवे, विद्युतवाहिन्या इ.साठी लागू असणार नाहीत.

५) २०१३ च्या कायद्यानुसार त्याही आधीच्या म्हणजे १८९४ च्या कायद्यानुसार अधिग्रहित केल्या जात असलेल्या जमिनींची प्रकरणे जिथे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत तिथे नव्या कायद्यानुसार भरपाई देणे बंधनकारक केले आहे. अंतिम निर्णय होऊनही पाच वर्षांहून अधिक काळात जमिनीचे हस्तांतरण झाले नसेल किंवा भरपाई अदा झाली नसेल तिथे ती नव्या कायद्यानुसार दिली जाईल. हाच नियम जिथे बहुतांश भूधारकांना (जुन्या कायद्याने) भरपाई दिली गेली नसेल तिथे ती सगळ्याच भूधारकांना नव्या कायद्याने दिली जाईल.

वटहुकुमानुसार पाच वर्षे मोजताना कोर्ट -लवादांकडे प्रकरण प्रलंबित असतानाचा किंवा भरपाई कोर्टात/वेगळ्या खात्यात जमा केलेली असल्यास तो कालावधी धरला जाणार नाही.

६) मूळ कायद्यानुसार : शासनाच्या एखाद्या विभागाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अपराध केला तर विभागप्रमुखाला जबाबदार धरून तो कारवाईस आणि शिक्षेस पात्र असेल.

वटहुकुमानुसार : क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम १९७ प्रमाणे योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालयाला अशा अपराधाची दखल घेता येणार नाही.

(अर्थात योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची परवानगी असल्याशिवाय अशा चूक करणार्‍या खात्याविरुद्ध न्यायालयाकडे तक्रार करता येणार नाही.)

७) मूळ कायदा : अधिग्रहित केलेली व ताब्यात घेतलेली जमीन पाच वर्षे वापराविना पडून राहिली तर ती जमिनीच्या मूळ मालकाला परत करावी वा सरकारी लॅंड बॅंकेत वळती करावी.
वटहुकूम : पाच वर्षांऐवजी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी निर्धारित केलेला कालावधी किंवा पाच वर्षे, यापैकी जे नंतर होईल ते. अर्थात प्रकल्प राबवण्यासाठी किमान पाच वर्षे व त्यापेक्षा जास्त, जितका ठरवला जाईल तितका काळ मिळेल.

८) भारतात जमीन अधिग्रहण निरनिराळ्या कायद्यांअतर्गत होतं , जसे रेल्वेसाठी, अणु उर्जेसाठी, मेट्रोसाठी. या सगळ्या कायद्यांखाली होणार्‍या भूमी अधिग्रहणालाही या कायद्याचे नियम सरकारने ठरवलेल्या तारखेपासून लागू होतील.कायदा अंमलात आल्यापासून एका वर्षात सरकारने जाहीर करणे अपेक्षित आहे (होते) वटहुकूमानुसार १ जानेवारी २०१५ पासून या कायद्याचे नियम लागू होतील.
या कलमाचा उद्देश भूमीअधिग्रहण कायद्यात सांगितल्यापेक्षा कमी भरपाई अन्य कायद्यांखाली दिली जाऊ नये असा दिसतो.

९) मूळ कायदा : कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणार्‍या अडचणींच्या निवारणार्थ केंद्रशासन योग्य त्या तरतुदी करेल किंवा आदेश देईल. पण असे कायदा लागू झाल्यापासून दोन वर्षांपर्यंतच करता येईल.
वटहुकूम : दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षांपर्यंत करता येईल.

चर्चेचा परिघ : कायद्यातील बदललेल्या कलमांचा नक्की परिणाम, त्यांची अपरिहार्यता समजून घेणे.