भूमी अधिग्रहण वटहुकूम २०१४

Submitted by भरत. on 24 February, 2015 - 23:02

''लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालविले लोकांचे राज्य!'' भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणारे इंग्रज फक्त शासक होते. त्यांनी लोकांचे राज्य लोकांसाठी नाही चालविले. भारत ही वसाहत स्वतःच्या (इंग्लंड) देशाच्या प्रगतीसाठी वापरली.
१८९४ चा जमीन अधिग्रहण कायदा हा असाच त्यांच्या सोयीचा कायदा.
या कायद्यान्वये “Whenever it appears to the Government the land in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose or for a company, a notification to that effect shall be published in the Official Gazette…”
म्हणजे आले सरकाराचिये मना , तिथे कुणाचे चालेना.
सरकारला वाटलं की एखाद्या सार्वजनिक किंवा खाजगीकार्याकरता जमीन पाहिजेय, सरकारी गॅझेटात तसे छापून आणा की लगेच जमीनमालकांनी जमीन दिली पाहिजे.

वेगवेगळ्या औद्योगिक प्रकल्पांना होणारा स्थानिक विरोध, धरणे- सैनिकी प्रकल्प यांनी विस्थापित होणार्‍या जनतेचे प्रश्न, धाकदपटशा आणि लाचखोरीने होणारे काही अधिग्रहित प्रकल्प आणि विकासकामांसाठी लागणारा वेळ या सगळ्यांमुळे भारतभर या १८९४ च्या कायद्यात बदल होण्याची गरज निर्माण झाली.
या संदर्भाने कायद्यात थोडीबहुत दुरुस्ती करणारे एक विधेयक २००७ साली मांडण्यात आले पण २००९ च्या निवडणूकांच्या धामधुमीत हे बिल वाहून गेले. नव्या सरकारने परत २०११ साली हे विधेयक नव्याने आणले. सरकारने विधेयक मांडायचे, विरोधकांनी त्यात काही उणीवा दाखवायच्या, समाजकारण्यांनी राजकारण्यांनी धरणे धरायचे, मोर्चे काढायचे, मग प्रस्तावित विधेयकात सरकारने काही बदल करायचे, पुन्हा पुढच्या अधिवेशनात विधेयक मांडायचे . हा खेळ २ वर्षे रंगला.
अखेर २०१३ च्या शेवटच्या अधिवेशनात ह्या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप मिळाले.
मूळ विधेयकात तोपर्यंत तब्बल १५७ सुधारणा झाल्या होत्या.
भारतात प्रथमच हा 'रास्त मोबदला आणि पारदर्शी प्रक्रिया कायदा' THE RIGHT TO FAIR
COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION
AND RESETTLEMENT 2013

अर्थात : भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापनात योग्य भरपाई व पारदर्शकतेच्या हक्काचा कायदा.

या कायद्यात काही बदल घडवून आणण्यासाठी मोदीसरकारने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी एक वटहुकूम जारी केला.

बदललेल्या तरतुदींचे मूळ रूप आणि त्यात केलेले बदल पुढीलप्रमाणे :

१) मूळ कायद्यात पायाभूत सुविधा (infrastructure) या संकल्पनेतून खासगी इस्पितळे , खासगी शिक्षणसंस्था आणि खासगी हॉटेल्स जाणीवपूर्वक वगळली होती. म्हणजेच हा कायदा अशा प्रकल्पांना लागू नव्हता. वटहुकुमाद्वारे खासगी शिक्षणसंस्था व खासगी इस्पितळांचा कायद्याच्या तरतुदीत समावेश करण्यात आलेला आहे.

२) मूळ कायद्यात जिथे जिथे private company असा उल्लेख होता तिथेतिथे private entity असा बदल केला गेला आहे. म्हणजे हा कायदा व त्याचा लाभ खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनाच नाही तर व्यक्ती व अन्य आस्थापनांनाही लागू होईल.

३) मूळ कायद्यानुसार जिथे खासगी कंपन्या त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करणार होत्या तिथे किमान ८०% प्रकल्पबाधितांची पूर्वसंमती आवश्यक होती. पीपीपी अर्थात खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवल्या जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी हा आकडा ७०% होता.
वटहुकुमाद्वारे अनेक प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी अशा पूर्वपरवानगीची , सहमतीची गरज राहणार नाही. यात गरिबांसाठी व माफक किंमतीतील गृहप्रकल्प, औद्योगिक पट्टे अर्थात industrial corridors , पायाभूत सुविधा देणारे प्रकल्प तसेच पीपीपी प्रकल्पांचा समावेश आहे, ज्यासाठी ८०/७० % प्रकल्पग्रस्तांच्या पूर्वसहमतीची गरज नाही.

४) वटहुकूमानुसार पुढील प्रकारांत मोडणार्‍या प्रकल्पांसाठी भूमी अधिग्रहण करताना शासन सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिसमधून तसेच अन्नसुरक्षा सदर्भाने असलेल्या जमीन अधिग्रहित करण्यासंबंधीच्या नियमांतून सूट घेऊ शकेल.
अ) देशाच्या संरक्षणासाठी, संरक्षणसिद्धतेसाठी , संरक्षण-उत्पादनांसाठीचे प्रकल्प
आ) ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा , यात विद्युतीकरणही आले.
इ) परवडणार्‍या दरातील घरे व गरिबांसाठी घरे
ई) औद्योगिक पट्टे Industrial corridors
उ) पायाभूत सुविधा व सामाजिक पायाभूत सुविधांकरिता खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवले जाणारे(PPP) असे प्रकल्प ज्यांत जमिनीची मालकी शासनाकडेच राहील. (यात मुख्यत्वे वैद्यकसुविधा व शैक्षणिक संस्था)

इथे सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस तसेच अन्न सुरक्षेसाठी केलेल्या नियमांची थोडक्यात माहिती पाहू.

मूळ कायद्याच्या चॅप्टर २ मध्ये ’सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी” संबंधाने तरतुदी आहेत. त्या अशा :
शासनासमोर सार्वजनिक हितासाठी भूमीअधिग्रहणाचा प्रस्ताव येईल तेव्हा शासन त्या त्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे(पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका) मत विचारात घेईल आणि त्यांना बरोबर घेऊन त्या त्या भागातील सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी हाती घेईल. सहा महिन्यांत हा अभ्यास पूर्ण करून त्याचे रिपोर्ट्स प्रसिद्धीस दिले जातील. या अभ्यासाअंतर्गत येणार्‍या गोष्टी
१) भूमी अधिग्रहण सार्वजनिक हितार्थ आहे वा नाही?
२) किती कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होईल, त्यातली किती विस्थापित होतील?
३) परिसरातील स्थावर मालमत्ता , वसाहती व सार्वजनिक वापराच्या जागांवर होणारा परिणाम
४) जितकी भूमी अधिग्रहित करायचा प्रस्ताव आहे तितक्या जमिनीची खरेच गरज आहे का?
५) अन्यत्र प्रकल्प स्थापित करणे शक्य आहे का?
६) प्रकल्पाचे सामाजिक परिणाम , त्यांच्या निवारणात येणारा खर्च व प्रकल्पापासून होणार्‍या लाभाची तुलना
७) प्रकल्पबाधित भागातील जनतेची सार्वजनिक सुनावणी

सामाजिक परिणामांच्या अभ्यासावर आधारित या परिणामांच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा बनवला जाईल. सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करतानाच पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामाचाही अभ्यास केला जाईल.

या रिपोर्टवर एका तज्ञ समितीकडून दोन महिन्यांत प्रकल्पासंबंधाने मत (कारणांसकट) मागवले जाईल. हे मत नकारात्मक असतानाही शासनाने प्रकल्प राबवायचे ठरवले त्यामागची कारणे लेखी नोंदवली जातील.

थोडक्यात भूमी अधिग्रहण करताना तपासावयाच्या बाबी :
१) प्रकल्प सार्वजनिक हितार्थ आहे.
२) प्रकल्पापासून होणारे लाभ हे दुष्परिणामांच्या व खर्चाच्या तुलनेत अधिक आहेत.
३) प्रकल्पासाठी शक्य तितकी कमीत कमी भूमी अहिग्रहित केली जावी.
४) आधीच अधिग्रहित केलेली पण वापराविना पडून असलेली दुसरी जमीन त्या परिसरात नाही, असेल तर ती या प्रकल्पासाठी वापरावी.

जिथे भूमी अधिग्रहित करण्याचा निर्णय होईल तिथे ज्याने विस्थापितांची संख्या; पर्यावरण आणि लोकांवरचे दुष्परिणाम लघुतम राहील अशी आणि इतकीच जमीन ताब्यात घ्यावी.

तातडीची गरज असेल तिथे (देशाचे संरक्षण, नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्भवलेली आणीबाणीची परिस्थिती) सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस न करता तीस दिवसांची नोटिस देऊन भूमी अधिग्रहित करायची तरतूदही आहे.

चॅप्टर ३ मध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अनुषंगाने तरतुदी आहेत.
जलसिंचनाची सोय असलेली व एकापे़क्षा अधिक पिकांखालची शेतजमीन अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अधिग्रहित करू नये. अशी शेतजमीन अधिग्रहित केली तर त्याच प्रमाणात जमीन शेतीसाठी तयार करणे किंवा त्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद करणे. शेतीखालची कशाप्रकारची ,एकंदरित किती जमीन अधिग्रहित करता येईल याच्या राज्यवार वा जिल्हावार मर्यादा ठरवणे.
या तरतुदी रेल्वे, महामार्ग, मोठे रस्ते, सिंचनासाठीचे कालवे, विद्युतवाहिन्या इ.साठी लागू असणार नाहीत.

५) २०१३ च्या कायद्यानुसार त्याही आधीच्या म्हणजे १८९४ च्या कायद्यानुसार अधिग्रहित केल्या जात असलेल्या जमिनींची प्रकरणे जिथे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत तिथे नव्या कायद्यानुसार भरपाई देणे बंधनकारक केले आहे. अंतिम निर्णय होऊनही पाच वर्षांहून अधिक काळात जमिनीचे हस्तांतरण झाले नसेल किंवा भरपाई अदा झाली नसेल तिथे ती नव्या कायद्यानुसार दिली जाईल. हाच नियम जिथे बहुतांश भूधारकांना (जुन्या कायद्याने) भरपाई दिली गेली नसेल तिथे ती सगळ्याच भूधारकांना नव्या कायद्याने दिली जाईल.

वटहुकुमानुसार पाच वर्षे मोजताना कोर्ट -लवादांकडे प्रकरण प्रलंबित असतानाचा किंवा भरपाई कोर्टात/वेगळ्या खात्यात जमा केलेली असल्यास तो कालावधी धरला जाणार नाही.

६) मूळ कायद्यानुसार : शासनाच्या एखाद्या विभागाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अपराध केला तर विभागप्रमुखाला जबाबदार धरून तो कारवाईस आणि शिक्षेस पात्र असेल.

वटहुकुमानुसार : क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम १९७ प्रमाणे योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालयाला अशा अपराधाची दखल घेता येणार नाही.

(अर्थात योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची परवानगी असल्याशिवाय अशा चूक करणार्‍या खात्याविरुद्ध न्यायालयाकडे तक्रार करता येणार नाही.)

७) मूळ कायदा : अधिग्रहित केलेली व ताब्यात घेतलेली जमीन पाच वर्षे वापराविना पडून राहिली तर ती जमिनीच्या मूळ मालकाला परत करावी वा सरकारी लॅंड बॅंकेत वळती करावी.
वटहुकूम : पाच वर्षांऐवजी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी निर्धारित केलेला कालावधी किंवा पाच वर्षे, यापैकी जे नंतर होईल ते. अर्थात प्रकल्प राबवण्यासाठी किमान पाच वर्षे व त्यापेक्षा जास्त, जितका ठरवला जाईल तितका काळ मिळेल.

८) भारतात जमीन अधिग्रहण निरनिराळ्या कायद्यांअतर्गत होतं , जसे रेल्वेसाठी, अणु उर्जेसाठी, मेट्रोसाठी. या सगळ्या कायद्यांखाली होणार्‍या भूमी अधिग्रहणालाही या कायद्याचे नियम सरकारने ठरवलेल्या तारखेपासून लागू होतील.कायदा अंमलात आल्यापासून एका वर्षात सरकारने जाहीर करणे अपेक्षित आहे (होते) वटहुकूमानुसार १ जानेवारी २०१५ पासून या कायद्याचे नियम लागू होतील.
या कलमाचा उद्देश भूमीअधिग्रहण कायद्यात सांगितल्यापेक्षा कमी भरपाई अन्य कायद्यांखाली दिली जाऊ नये असा दिसतो.

९) मूळ कायदा : कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणार्‍या अडचणींच्या निवारणार्थ केंद्रशासन योग्य त्या तरतुदी करेल किंवा आदेश देईल. पण असे कायदा लागू झाल्यापासून दोन वर्षांपर्यंतच करता येईल.
वटहुकूम : दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षांपर्यंत करता येईल.

चर्चेचा परिघ : कायद्यातील बदललेल्या कलमांचा नक्की परिणाम, त्यांची अपरिहार्यता समजून घेणे.

विषय: 
कायदा
प्रशासन
शब्दखुणा: 
भूमी अधिग्रहण वटहुकूम
Groups audience: 
चालू घडामोडी
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

असो ! आरेचि बातमी इथे रिलेव्हन्ट ( मराठी शब्द ? ) वाटली म्हणून शेयर केली..
आता पुरे करते नाहीतर हायजैक होईल बाफ .

मूळ धागा प्रस्तावाविषयी बोलूयात

Submitted by जाई. on 28 February, 2015 - 04:14

मुंबईसारख्या शहारात वेगळा वाढता हरीतपट्टा निर्माण करण्यासाठी जनतेचा आग्रह असावाच !! त्यासाठी मानखुर्द च्या डंपींग ग्राऊंड बद्द्ल बोललोय. हा प्रदेश फक्त डंपिंग ग्रांऊंड म्हणुनच वापरला जातोय. तिथे जमिनीवर काही प्रक्रिया करुन हरीत पट्टा निर्माण करणे शक्य आहे.

विकसीत देशात प्रकल्प स्थानावरील वाढलेली झाडे त्या जागेहुन काढुन दुसर्या पर्यायी जागी परत लावतात जेणे करुन तीच झाडे जगतात आणि हरीत पट्टा अबाधीत रहातो.

बाकी मेट्रो ही विजेवर चालत असल्याने रिक्षा व बसला चांगला पर्याय असेल !!

Submitted by रमाकांत कोंढा on 28 February, 2015 - 04:31

मानखुर्द च्या डंपींग ग्राऊंड बद्द्ल बोललोय.> कोंढाजी, आपली सूचना स्वागतर्हच आहे. पण डंपिंग ग्राउंडवर हरीत पट्टा करण्याला सरकार वगैरे नाखूष असतं. चिंचोली बंदर हे काही वर्षांपूर्वी (अगदी २००० पर्य्यंत) डंपिंग ग्राउंड होतं. आता तिथे रहिवासी/व्यापारी ईमारतींच जाळ झालंय.

तूर्तास आरे कॉलोनीचा विषय ईथेच थांबवु. धागा भरकटेल.

Submitted by नाठाळ on 28 February, 2015 - 04:35

मुन

सगळी शेतीची जमिन विकुन त्यावर उद्योग , इफ्रा उभा रहावा असे माझे मत नाही . सघ्याच्या जागेचा १% जमिन पण त्यासाठी भरपुर आहे. ९९% जमिनिवर शेती चालु राहु शकते. जे नुकसान १% शेती विकुन होणार आहे ते बाकीच्या देशात जमिन विकत घेउन आपले फुड सिक्युअर करु शतो.

food security साठी पण ज्या देशात शेत जमिन आपण घेउ शकतो त्या देशात जाउन घेतली पाहिजे. जसा देश विकसित होईल तसे अन्न्धान्नची गरज वढेल. त्यासाठी हा एक चांगला उपाय आहे. चिनी , मलेशियन , सिंगापुरच्या सरकारी कंपन्यानी मागच्या २० वर्षात अशी बरीच जमिन घेतली आहे. food shortage च्या वेळी सरकार ह्या कंपन्यावर दबाव आणुन शेतिचा माल आपल्या देशात विकायला लावतात. धागा भरकटत जाउ नये म्हणुन ह्या विषयावर आजुन बोलणे टाळतो.

Submitted by साहिल शहा on 28 February, 2015 - 06:49

विकसीत देशात प्रकल्प स्थानावरील वाढलेली झाडे त्या जागेहुन काढुन दुसर्या पर्यायी जागी परत लावतात जेणे करुन तीच झाडे जगतात आणि हरीत पट्टा अबाधीत रहातो.

नव्या मुंबईत गेल्या वर्षी जेव्हा सायन पनवेल मार्ग सहापदरी करण्यात आला तेव्हा दोन्ही बाजूंच्या भरपुर झाडांची कत्तल करण्यात आली. आता या नवीन रस्त्याच्या दोन्ही बाजुंना मोठमोठ्या झाडांचे बुंधे आणुन लावलेत. पहिल्यांदा असे वाढलेले बुंधे पाहुन हे काय जगणार नाहीत असे मला वाटलेले. पण आश्चर्य म्हणजे त्या बुंध्यांना आता नवी पालवी फुटलीय. म्हणजे ते जगणार आणि वाढणार.

ही सगळी नवीन झाडे अगदी जवळजवळ लागलीत. दोन दोन फुटांचे अंतर असावे दोन झाडांमद्ये. हेही योग्य नाही असे मला वाटलेले कारण झाडांना वाढायला मोकळी स्पेस लागते असेच वाचलेय कायम. पण हल्लीच एका ब्लॉगवर वाचले की हेक्टरी ४०-५० आंब्याची झाडे असण्याची भारतीय परंपरा असताना साऊथ आफ्रिकेतल्या एका बागेत हेक्टरी ९०० आंबे लावुनही उत्तम पिक काढलेले आहे. म्हणजे झाडांच्या योग्य वाढी साठी त्यांच्यात अमुक एक अंतर पाहिजेच हा विचारही हळुहळू कालबाह्य होणार.

हरित पट्ट्याबद्दल वर वाचले त्यावरुन हे आठवले म्हणुन लिहिलेय. बाकी चर्चा चांगली चाललीय, ती चालु द्या. मानखुर्दच्या डंपिंग ग्राऊंडचे लवकर काहीतरी चांगले केले पाहिजे याबद्दल वाद नाही. कालच तिथे खुप मोठी आग लागलेली. आगीत नष्ट होण्यापेक्षा त्या जागी कचरा वापरुन अतिशय उत्तम शहरी शेती करता येईल.

Submitted by साधना on 28 February, 2015 - 07:15

धागा भरकटवायची अजिबात इच्छा नाही.. पण अध्यादेश / वटहुकूमाचं समर्थन करण्यासारखं एकही ठोस कारण / आकडेवारी या चर्चेत आलेलं दिसत नाही. इकडचं-तिकडचं एखादं उदाहरण, स्वतःला (मनापासूनही असेल) वाटणारं काहीतरी - यापुढे दुसरी बाजू जात नाही. प्रश्न/शंका उपस्थित होतायत आणि त्यांचं निराकरण लेख लिहीणार्‍यांनीच करावं असं होतंय! Happy

Submitted by कौवा on 28 February, 2015 - 10:10

अध्यादेश / वटहुकूमाचं समर्थन करण्यासारखं एकही ठोस कारण / आकडेवारी या चर्चेत आलेलं दिसत नाही. >>>>> कौवा, मधल्या काही लांब लांब पोस्टी वाचून माझा गोंधळ झाल्याने हा (फारच बेसिक) प्रश्न विचारतो आहे. नक्की विरोध कशाला आहे? वटहुकूम काढून कायद्यात होऊ घातलेल्या बदलांना की कायद्यात होऊ घातलेल्या बदलांना ?

वर दिलेल्या मसुदा वाचून काही काही बदल नक्की कश्यासाठी केले आहेत असा प्रश्न नक्कीच पडला. सरकारला उघड उघड दंडेलशाही करण्याची मुभा ह्या तरतुदींनी मिळेल की काय असे वाटले. शिवाय नेटवर वाचलेल्या काही गोष्टींवरून असं आढळलं की २०१३ साली आलेला कायदा चर्चेची अनेक गुर्‍हाळं करून आलेला होता. त्यात तेव्हाच्या विरोधी पक्षांनी केलेल्या सुचवण्यांवर विचार/ चर्चा झाल्या होत्या. त्यामुळे बदललेले मुद्दे आता का ? असा प्रश्न पडला.

पण..
वटहुकुम काढून कायदा बदलणे (ह्या सरकारच्या बाबतीत) ह्याला नक्की विरोध का? कारण वर वाचलं त्याप्रमाणे नियमानुसार काढलेला वटहुकूम विशिष्ट मुदतीत संसदेकडून मंजुर करून घ्यावा लागतो जर तो नाही केला तर रद्द होतो. सरकार लोकसभेत बहुमतात असलं तरी राज्यसभेत नाही, त्यामुळे विरोधकांच्या सहकार्याशिवाय तो मंजूर होणार नाही. मग आणेना का वटहुकूम.. काय फरक पडतो ? ह्यासंबंधी अजून काही कायदेशीर बाबी किंवा नियम/ संकेत आहेत का? (हा 'एथिकल वे' नाही हे वगळता....) तसच अजून एक प्रश्न म्हणजे वटहुकूम काढला आणि तो संसदेच्या मंजूरीअभावी रद्द झाला तर दरम्यानच्या काळात त्या वटहुकुमाद्वारे झालेल्या अंमलबजवाणीचं काय होतं? ते निर्णय रद्द करावे लागतात का? ( ह्या केसमध्ये जमीन अधिग्रहणं/ त्यावर सुरूकेलेली बांधकामं वगैरे? )

वरचा मसुदा दिल्याबद्दल मयेकर, साती आणि ज्यांनी कोणी ह्यावर काम केलं असेल त्यांना धन्यवाद !

Submitted by पराग on 28 February, 2015 - 16:45

थोडेसे आकडे:

२०१३:

http://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wclrdhtm&nvdt=201310161419282...

Manufacturing sector took a huge blow as 19 projects worth Rs.809 billion were scrapped. This was a major increase from Rs.225 billion worth of projects dropped in the September 2012 quarter. 2 big ticket projects worth Rs.700 billion were shelved due to land and environment related issues.

२०१५:

http://www.livemint.com/Money/ayYK9BTFYFlKQqWowJbUJO/How-crucial-is-the-...

Around a third of the top 100 stalled projects which make up around 93% of all stalled projects in the CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy) records, are stuck due to land acquisition issues, according to an HSBC Global Research study done last month. The ministry of finance estimates that the stock of these stalled projects amounts to Rs.18 trillion and that more than half of these are from the infrastructure sector.

आता हे असे होत राहिले तर किती प्रायव्हेट प्लेयर्स उत्सुक राहतील गुंतवणूक करायला देव जाणे.

Submitted by _तात्या_ on 28 February, 2015 - 21:10

पराग, वटहुकूम पारित होण्यासाठी संसदेत आला असल्याने वटहुकूम का काढला हा मुद्दा सध्यातरी आणि इथेतरी चर्चेला घ्यायची गरज नाही, असे आधीच्या एका प्रतिसादात लिहिले आहे.

to repeat : चर्चेचा परिघ : कायद्यातील बदललेल्या कलमांचा नक्की परिणाम, त्यांची अपरिहार्यता समजून घेणे.

Submitted by भरत. on 1 March, 2015 - 00:06

ओके मयेकर.

तसच अजून एक प्रश्न म्हणजे वटहुकूम काढला आणि तो संसदेच्या मंजूरीअभावी रद्द झाला तर दरम्यानच्या काळात त्या वटहुकुमाद्वारे झालेल्या अंमलबजवाणीचं काय होतं? ते निर्णय रद्द करावे लागतात का? ( ह्या केसमध्ये जमीन अधिग्रहणं/ त्यावर सुरूकेलेली बांधकामं वगैरे? ) >>>> ह्याचं उत्तर शक्य असेल तर्/तेव्हा द्या. इथे विषयांतर होणार असेल तर विपुत लिहिलं तरी चालेल.

Submitted by पराग on 1 March, 2015 - 05:27

वटहुकुम रद्द झाला तर तो पूर्वलक्षी पद्धतीने की आजच्या तारखेने हे रद्द करताना सांगतात.

Submitted by काउ on 1 March, 2015 - 05:38

आकडेवारी साठी धन्यवाद, वैद्यसाहेब!

चर्चा का थांबली बुवा? आकडे बोलके आहेत, माबोच्या झिरो अवरमध्ये हा प्रश्न चर्चेला घ्या... Happy

Submitted by राज on 1 March, 2015 - 13:29

आकडेवारीकडे येतोय. भूमी अधिग्रहणातल्या आमच्या एक्स्पर्ट फील्ड वर्कर सध्या बिझी आहेत.
तोवर महाराष्ट्रातल्या यशस्वी भूमी अधिग्रहणाची बातमी वाचा.

Submitted by भरत. on 1 March, 2015 - 21:16

मयेकरांच्या बातमीत आहे.

....

The UPA’s land act — The Right to Fair Compensation, Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 — was already in force when the acquisition was nearly completed in 2014, but the then Congress-NCP government in Maharashtra chose not to invoke it.
Using flexibility provided under the MIDC Act, 1961, the MIDC began bilateral negotiations with the affected farmers. This process ended with maximum remuneration being fixed at a record Rs 23 lakh per acre.

.....

काँग्रेसचे अभिनंद्न

Submitted by काउ on 1 March, 2015 - 22:03

शेंद्र्यामध्ये अ‍ॅक्चुअल शेतकर्‍यांचा बराच विरोध होता म्हणे. पण जमिनी घेतलेल्यांमध्ये शेतकरी तसे कमीच आहेत. अधिग्रहण व्हायच्या काही वर्ष आधीपासुण तिथल्या जमिनी दुसर्‍या लोकांनी विकत घेतलेल्या आहेत. सगळ्या राजकिय पक्षांचे नेते किंवा त्यांचे सहकारी असतिल आता अधिग्रहण केलेल्या जमिनीचे मालक. Happy

Submitted by अल्पना on 1 March, 2015 - 23:24

नवी मुंबई विमानतळाबाबतही हेच ऐकतोय. मूळ मालकांनी जमिनी कधीच्याच विकल्यात म्हणे. आता नवे मालक ताणून धरणार तर.
मराठवाड्यातल्या त्या जमिनी कोरडवाहू होत्या असे बातमीत म्हटले आहे. २०१३च्या कायद्यात जिरायती (इरिगेशनची सोय असलेल्याला हाच शब्द आहे ना?) तसेच एकापेक्षा जास्त पिके काढली जाणार्‍या जमिनींबाबत विशेष काळजी घेतली आहे.

Submitted by भरत. on 1 March, 2015 - 23:59

२०११ मध्ये ८ - ९ लाख पर एकर, २०१४ मध्ये २३ लाख पर एकर, म्हणजे जवळ जवळ तिप्पट वॉव! अल्पना म्हणताहात त्याप्रमाणे सर्व 'नव्या शेतकऱ्यांची' चांदी झाली असेल.

असो. २०११ मध्ये काही जणांना, आत्ता २०१५ मध्ये अधिग्रहण पूर्ण. प्रक्रिया २०११च्या आधीच सुरु झाली असेल, तरीपण हा कालावधी बराच मोठा वाटतोय. ह्यामुळे प्रकल्पाची किंमत कितीने वाढते याची आकडेवारीसुद्धा प्रकाशित करायला हवी होती. नागपूरच्या मिहान प्रकल्पात ह्या उशिरामुळे बर्याच कंपन्यांनी काढता पाय घेतला होता असे ऐकिवात आहे. आणि हा पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट असेल तर शेवटी आपल्याच खिशावर भार Sad

अवांतराबद्दल क्षमस्व, पण ह्यामुळे आयडियाच्या एका जाहिरातीची आठवण झाली. त्यात बाबू अन कार्यकर्तेमंडळी शेतकऱ्यांशी निगोशीएशन करत असतात, तेव्हा एक मुलगी आयडिया नेटवर्क वापरून शोधतेकी इथे मोठा प्रोजेक्ट होतोय आणि ती बाबूंना पळवते. तेव्हा वाटल मुलीच अन जाहिरातीच कौतुक वाटलं होत, पण वास्तवात अशी स्थिती असेल अशी कल्पना नव्हती केली.

Submitted by _तात्या_ on 2 March, 2015 - 00:02

हो. शेंद्र्याजवळच्या जमिनी बहूतांशी कोरडवाहूच आहेत. आत्ताच औरंगाबादहून आलेल्या एका छोट्या उद्योगधारकाला (शेंद्र्यामध्येच युनिट असलेल्या) बातमी दाखवली तर तो ही म्हणाला, " वहां की जमीन तो बहोत दिन पहले (प्रोजेक्ट आने से पहले ही) सस्ते मे पोलिटिशियन्सने खरिदी थी."

मी अधिग्रहण एक्सपर्ट नाही. परंतू सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट एक्सपर्ट नक्कीच आहे. महाराष्ट्र, गोवा, ओरिसा आणि छ्त्तिसगढ या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी एसआयए केलं आहे. काही प्रोजेक्ट्स साठी आर अँड आर ( आम्ही R, R and R - रिलिफ, रिलोकेशन अँड रिहॅबिलिटेशन म्हणायचो) पॅकेज बनवण्यासाठी मदतही केली आहे.

माझ्याकडे आकडेवारी नाही कसलीही. मी आता या फिल्डमध्ये गेली ३ वर्ष काम करत नाहीये. ज्यावेळी काम करत होते त्यावेळी असेसमेंत करताना मनापासून वाईट वाटायचं. कितीही योग्य असेसमेंट केलं आणि खूप चांगलं पॅकेज दिलं तरीही हे काम करताना प्रकल्पाच्या शेवटी वाईटच वाटायचं (स्पेशली ओरिसा-छत्तिसगड मधल्या प्रकल्पांनंतर तर मला खूप मानसिक त्रास झाला होता. Sad )

Submitted by अल्पना on 2 March, 2015 - 00:15

मूळ जमीनमालक बदलण्यासंदर्भाने २०१३ च्या कायद्यात ही तरतूद आहे.
lf any land has been purchased through privale negotiations by a person on or after
the 5th day of Seprember 2011 which is more than such limits referred to in sub-section
(1) and if the same land is acquired within three years from the date ofcommencement
of this Act then, forty per cent of the compensation paid for such land acquired shall
be shared with the original land owners.

Submitted by भरत. on 2 March, 2015 - 00:22

lf any land has been purchased through privale negotiations by a person on or after
the 5th day of Seprember 2011 which is more than such limits referred to in sub-section
(1) and if the same land is acquired within three years from the date ofcommencement
of this Act then, forty per cent of the compensation paid for such land acquired shall
be shared with the original land owners. >>> चांगली तरतुद आहे ही.

Submitted by अल्पना on 2 March, 2015 - 00:30

<<हो. शेंद्र्याजवळच्या जमिनी बहूतांशी कोरडवाहूच आहेत. आत्ताच औरंगाबादहून आलेल्या एका छोट्या उद्योगधारकाला (शेंद्र्यामध्येच युनिट असलेल्या) बातमी दाखवली तर तो ही म्हणाला, " वहां की जमीन तो बहोत दिन पहले (प्रोजेक्ट आने से पहले ही) सस्ते मे पोलिटिशियन्सने खरिदी थी.">>

हे एक प्रकारे इन्सायडर ट्रेडींचा प्रकार झाला. या वर शिक्षेची तरतुद हवी. अशा प्रकारमुळे ना बिजनेस चा फ़ायदा ना मुळ मालकाचा.

Submitted by यूरो on 2 March, 2015 - 01:46

ज्या ४६ कलमात ती मूळ जमीनमालकाला ४०% वाटा देण्याची तरतुद आहे, त्या कलमातले अदर दॅन स्पेसिफाइड एन्टिटी हे शब्द वगळलेत. त्याचा अर्थ ते कलम खासगी अधिग्रहणकर्त्यांसोबत आता सरकारी अधिग्रहणकर्त्यांनाही लागू होते असा लागला आहे.

Submitted by भरत. on 2 March, 2015 - 01:51

हे प्रकरण आपोआप मेलं की काय?
काय झालं संसदेतील चर्चेचं? वा टीव्हीवरील बडबडीचं?
कायदा झाला की तसाच आहे?
च्याय्ला आपण चर्चा बिर्चा करायची अन तिकडे 'वरच्या' लेवलवर तोडिपाणीद्वारे प्रश्न संपतात की! तसं असेल तर मी बेफींना बोलावतो उद्या धुळवड 'साजरी' करायला?

Submitted by इब्लिस on 5 March, 2015 - 11:53

Pages