''लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालविले लोकांचे राज्य!'' भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करणारे इंग्रज फक्त शासक होते. त्यांनी लोकांचे राज्य लोकांसाठी नाही चालविले. भारत ही वसाहत स्वतःच्या (इंग्लंड) देशाच्या प्रगतीसाठी वापरली.
१८९४ चा जमीन अधिग्रहण कायदा हा असाच त्यांच्या सोयीचा कायदा.
या कायद्यान्वये “Whenever it appears to the Government the land in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose or for a company, a notification to that effect shall be published in the Official Gazette…”
म्हणजे आले सरकाराचिये मना , तिथे कुणाचे चालेना.
सरकारला वाटलं की एखाद्या सार्वजनिक किंवा खाजगीकार्याकरता जमीन पाहिजेय, सरकारी गॅझेटात तसे छापून आणा की लगेच जमीनमालकांनी जमीन दिली पाहिजे.
वेगवेगळ्या औद्योगिक प्रकल्पांना होणारा स्थानिक विरोध, धरणे- सैनिकी प्रकल्प यांनी विस्थापित होणार्‍या जनतेचे प्रश्न, धाकदपटशा आणि लाचखोरीने होणारे काही अधिग्रहित प्रकल्प आणि विकासकामांसाठी लागणारा वेळ या सगळ्यांमुळे भारतभर या १८९४ च्या कायद्यात बदल होण्याची गरज निर्माण झाली.
या संदर्भाने कायद्यात थोडीबहुत दुरुस्ती करणारे एक विधेयक २००७ साली मांडण्यात आले पण २००९ च्या निवडणूकांच्या धामधुमीत हे बिल वाहून गेले. नव्या सरकारने परत २०११ साली हे विधेयक नव्याने आणले. सरकारने विधेयक मांडायचे, विरोधकांनी त्यात काही उणीवा दाखवायच्या, समाजकारण्यांनी राजकारण्यांनी धरणे धरायचे, मोर्चे काढायचे, मग प्रस्तावित विधेयकात सरकारने काही बदल करायचे, पुन्हा पुढच्या अधिवेशनात विधेयक मांडायचे . हा खेळ २ वर्षे रंगला.
अखेर २०१३ च्या शेवटच्या अधिवेशनात ह्या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप मिळाले.
मूळ विधेयकात तोपर्यंत तब्बल १५७ सुधारणा झाल्या होत्या.
भारतात प्रथमच हा 'रास्त मोबदला आणि पारदर्शी प्रक्रिया कायदा' THE RIGHT TO FAIR
COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION
AND RESETTLEMENT 2013
अर्थात : भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापनात योग्य भरपाई व पारदर्शकतेच्या हक्काचा कायदा.
या कायद्यात काही बदल घडवून आणण्यासाठी मोदीसरकारने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी एक वटहुकूम जारी केला.
बदललेल्या तरतुदींचे मूळ रूप आणि त्यात केलेले बदल पुढीलप्रमाणे :
१) मूळ कायद्यात पायाभूत सुविधा (infrastructure) या संकल्पनेतून खासगी इस्पितळे , खासगी शिक्षणसंस्था आणि खासगी हॉटेल्स जाणीवपूर्वक वगळली होती. म्हणजेच हा कायदा अशा प्रकल्पांना लागू नव्हता. वटहुकुमाद्वारे खासगी शिक्षणसंस्था व खासगी इस्पितळांचा कायद्याच्या तरतुदीत समावेश करण्यात आलेला आहे.
२) मूळ कायद्यात जिथे जिथे private company असा उल्लेख होता तिथेतिथे private entity असा बदल केला गेला आहे. म्हणजे हा कायदा व त्याचा लाभ खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनाच नाही तर व्यक्ती व अन्य आस्थापनांनाही लागू होईल.
३) मूळ कायद्यानुसार जिथे खासगी कंपन्या त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करणार होत्या तिथे किमान ८०% प्रकल्पबाधितांची पूर्वसंमती आवश्यक होती. पीपीपी अर्थात खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवल्या जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी हा आकडा ७०% होता.
वटहुकुमाद्वारे अनेक प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी अशा पूर्वपरवानगीची , सहमतीची गरज राहणार नाही. यात गरिबांसाठी व माफक किंमतीतील गृहप्रकल्प, औद्योगिक पट्टे अर्थात industrial corridors , पायाभूत सुविधा देणारे प्रकल्प तसेच पीपीपी प्रकल्पांचा समावेश आहे, ज्यासाठी ८०/७० % प्रकल्पग्रस्तांच्या पूर्वसहमतीची गरज नाही.
४) वटहुकूमानुसार पुढील प्रकारांत मोडणार्‍या प्रकल्पांसाठी भूमी अधिग्रहण करताना शासन सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिसमधून तसेच अन्नसुरक्षा सदर्भाने असलेल्या जमीन अधिग्रहित करण्यासंबंधीच्या नियमांतून सूट घेऊ शकेल.
अ) देशाच्या संरक्षणासाठी, संरक्षणसिद्धतेसाठी , संरक्षण-उत्पादनांसाठीचे प्रकल्प
आ) ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा , यात विद्युतीकरणही आले.
इ) परवडणार्‍या दरातील घरे व गरिबांसाठी घरे
ई) औद्योगिक पट्टे Industrial corridors
उ) पायाभूत सुविधा व सामाजिक पायाभूत सुविधांकरिता खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांच्या सहयोगाने राबवले जाणारे(PPP) असे प्रकल्प ज्यांत जमिनीची मालकी शासनाकडेच राहील. (यात मुख्यत्वे वैद्यकसुविधा व शैक्षणिक संस्था)
इथे सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस तसेच अन्न सुरक्षेसाठी केलेल्या नियमांची थोडक्यात माहिती पाहू.
मूळ कायद्याच्या चॅप्टर २ मध्ये ’सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी” संबंधाने तरतुदी आहेत. त्या अशा :
शासनासमोर सार्वजनिक हितासाठी भूमीअधिग्रहणाचा प्रस्ताव येईल तेव्हा शासन त्या त्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे(पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका) मत विचारात घेईल आणि त्यांना बरोबर घेऊन त्या त्या भागातील सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी हाती घेईल. सहा महिन्यांत हा अभ्यास पूर्ण करून त्याचे रिपोर्ट्स प्रसिद्धीस दिले जातील. या अभ्यासाअंतर्गत येणार्‍या गोष्टी
१) भूमी अधिग्रहण सार्वजनिक हितार्थ आहे वा नाही?
२) किती कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होईल, त्यातली किती विस्थापित होतील?
३) परिसरातील स्थावर मालमत्ता , वसाहती व सार्वजनिक वापराच्या जागांवर होणारा परिणाम
४) जितकी भूमी अधिग्रहित करायचा प्रस्ताव आहे तितक्या जमिनीची खरेच गरज आहे का?
५) अन्यत्र प्रकल्प स्थापित करणे शक्य आहे का?
६) प्रकल्पाचे सामाजिक परिणाम , त्यांच्या निवारणात येणारा खर्च व प्रकल्पापासून होणार्‍या लाभाची तुलना
७) प्रकल्पबाधित भागातील जनतेची सार्वजनिक सुनावणी
सामाजिक परिणामांच्या अभ्यासावर आधारित या परिणामांच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा बनवला जाईल. सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करतानाच पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामाचाही अभ्यास केला जाईल.
या रिपोर्टवर एका तज्ञ समितीकडून दोन महिन्यांत प्रकल्पासंबंधाने मत (कारणांसकट) मागवले जाईल. हे मत नकारात्मक असतानाही शासनाने प्रकल्प राबवायचे ठरवले त्यामागची कारणे लेखी नोंदवली जातील.
थोडक्यात भूमी अधिग्रहण करताना तपासावयाच्या बाबी :
१) प्रकल्प सार्वजनिक हितार्थ आहे.
२) प्रकल्पापासून होणारे लाभ हे दुष्परिणामांच्या व खर्चाच्या तुलनेत अधिक आहेत.
३) प्रकल्पासाठी शक्य तितकी कमीत कमी भूमी अहिग्रहित केली जावी.
४) आधीच अधिग्रहित केलेली पण वापराविना पडून असलेली दुसरी जमीन त्या परिसरात नाही, असेल तर ती या प्रकल्पासाठी वापरावी.
जिथे भूमी अधिग्रहित करण्याचा निर्णय होईल तिथे ज्याने विस्थापितांची संख्या; पर्यावरण आणि लोकांवरचे दुष्परिणाम लघुतम राहील अशी आणि इतकीच जमीन ताब्यात घ्यावी.
तातडीची गरज असेल तिथे (देशाचे संरक्षण, नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्भवलेली आणीबाणीची परिस्थिती) सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस न करता तीस दिवसांची नोटिस देऊन भूमी अधिग्रहित करायची तरतूदही आहे.
चॅप्टर ३ मध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अनुषंगाने तरतुदी आहेत.
जलसिंचनाची सोय असलेली व एकापे़क्षा अधिक पिकांखालची शेतजमीन अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अधिग्रहित करू नये. अशी शेतजमीन अधिग्रहित केली तर त्याच प्रमाणात जमीन शेतीसाठी तयार करणे किंवा त्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद करणे. शेतीखालची कशाप्रकारची ,एकंदरित किती जमीन अधिग्रहित करता येईल याच्या राज्यवार वा जिल्हावार मर्यादा ठरवणे.
या तरतुदी रेल्वे, महामार्ग, मोठे रस्ते, सिंचनासाठीचे कालवे, विद्युतवाहिन्या इ.साठी लागू असणार नाहीत.
५) २०१३ च्या कायद्यानुसार त्याही आधीच्या म्हणजे १८९४ च्या कायद्यानुसार अधिग्रहित केल्या जात असलेल्या जमिनींची प्रकरणे जिथे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत तिथे नव्या कायद्यानुसार भरपाई देणे बंधनकारक केले आहे. अंतिम निर्णय होऊनही पाच वर्षांहून अधिक काळात जमिनीचे हस्तांतरण झाले नसेल किंवा भरपाई अदा झाली नसेल तिथे ती नव्या कायद्यानुसार दिली जाईल. हाच नियम जिथे बहुतांश भूधारकांना (जुन्या कायद्याने) भरपाई दिली गेली नसेल तिथे ती सगळ्याच भूधारकांना नव्या कायद्याने दिली जाईल.
वटहुकुमानुसार पाच वर्षे मोजताना कोर्ट -लवादांकडे प्रकरण प्रलंबित असतानाचा किंवा भरपाई कोर्टात/वेगळ्या खात्यात जमा केलेली असल्यास तो कालावधी धरला जाणार नाही.
६) मूळ कायद्यानुसार : शासनाच्या एखाद्या विभागाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अपराध केला तर विभागप्रमुखाला जबाबदार धरून तो कारवाईस आणि शिक्षेस पात्र असेल.
वटहुकुमानुसार : क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम १९७ प्रमाणे योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालयाला अशा अपराधाची दखल घेता येणार नाही.
(अर्थात योग्य त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची परवानगी असल्याशिवाय अशा चूक करणार्‍या खात्याविरुद्ध न्यायालयाकडे तक्रार करता येणार नाही.)
७) मूळ कायदा : अधिग्रहित केलेली व ताब्यात घेतलेली जमीन पाच वर्षे वापराविना पडून राहिली तर ती जमिनीच्या मूळ मालकाला परत करावी वा सरकारी लॅंड बॅंकेत वळती करावी.
वटहुकूम : पाच वर्षांऐवजी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी निर्धारित केलेला कालावधी किंवा पाच वर्षे, यापैकी जे नंतर होईल ते. अर्थात प्रकल्प राबवण्यासाठी किमान पाच वर्षे व त्यापेक्षा जास्त, जितका ठरवला जाईल तितका काळ मिळेल.
८) भारतात जमीन अधिग्रहण निरनिराळ्या कायद्यांअतर्गत होतं , जसे रेल्वेसाठी, अणु उर्जेसाठी, मेट्रोसाठी. या सगळ्या कायद्यांखाली होणार्‍या भूमी अधिग्रहणालाही या कायद्याचे नियम सरकारने ठरवलेल्या तारखेपासून लागू होतील.कायदा अंमलात आल्यापासून एका वर्षात सरकारने जाहीर करणे अपेक्षित आहे (होते) वटहुकूमानुसार १ जानेवारी २०१५ पासून या कायद्याचे नियम लागू होतील.
या कलमाचा उद्देश भूमीअधिग्रहण कायद्यात सांगितल्यापेक्षा कमी भरपाई अन्य कायद्यांखाली दिली जाऊ नये असा दिसतो.
९) मूळ कायदा : कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणार्‍या अडचणींच्या निवारणार्थ केंद्रशासन योग्य त्या तरतुदी करेल किंवा आदेश देईल. पण असे कायदा लागू झाल्यापासून दोन वर्षांपर्यंतच करता येईल.
वटहुकूम : दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षांपर्यंत करता येईल.
चर्चेचा परिघ : कायद्यातील बदललेल्या कलमांचा नक्की परिणाम, त्यांची अपरिहार्यता समजून घेणे.
<आर्मीची जागा मात्र reserve
<आर्मीची जागा मात्र reserve राहिली पाहिजे. आर्मी मध्ये भारत २४ बिलियन $ ( १,४४,००० कोटी ची ) शस्त्र आयात करतो. त्यातली अर्धी जरी भारतात बनवली तरी ती टेस्ट करण्यासाठी आर्मीला भरपुर जागा लागेल.>
शेती करण्यापेक्षा धान्य आयात करावं असं तुम्हीच लिहिलंय का? ते नक्कीच व्हायेबल असेल.
हा कायदा आणायच्या आधी
हा कायदा आणायच्या आधी पुनर्वसना संबंधित कायदे अधिक सक्षम केले असते व पुनर्वसन उत्तम पद्धतीने, अन्याय न होता करून दाखवले असते तर या कायद्याला विरोध झाला नसता. जमिन अधिग्रहण करणे आर्थिक विकास, सुरक्षा यांच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. त्यातदेखील सुरक्षेसाठी नेमक्या कुठल्या जमिनी अडकल्या आहेत, काय योजना मार्गी लागत नाहियेत याची आकडेवारी कुठे दिसलेली नाही. नुसतीच पोकळ भाषणबाजी करून काय उपयोग? आकडे किमान संसदेतल्या भाषणात तरी दिसायला पाहिजे होते. तेव्हा अधिग्रहण हे मुख्यत्वेकरून इन्फ्रासाठी वापरला जाणार.
संरक्षण, संरक्षण उत्पादने
संरक्षण, संरक्षण उत्पादने यांच्यासाठी भूमी अधिग्रहण करताना २०१३ च्या कायद्यातल्या जाचक वाटणार्‍या अनेक अटी न पाळण्याची सोय २०१३ च्या कायद्यातच आहे. त्यामुळे त्याबद्दल बोलायची गरज नाही.
खासगी क्षेत्रासाठी, पीपीपीच्या वा खासगी इस्पितळांच्या,शिक्षणसंस्थांच्या, गृहबांधणीसाठी भूमी अधिग्रहणाला पूर्वसहमतीची, सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिसची अट का नसावी?
२०१३ चा कायदाच मुळी उत्तम पुनर्वसनासाठी, पारदर्शी अधिग्रहणासाठी आहे. त्याची अंमलबजावणी करायचे किती प्रयत्न झालेत? तो विकासाच्या मार्गातली धोंड आहे हा निष्कर्ष काढायला हा काही महिन्यांचा काळ पुरेसा आहे?
या प्रश्नाला आता वैश्विक रूप
या प्रश्नाला आता वैश्विक रूप आलंय आणि त्यात आपणही मागे नाही
http://www.theguardian.com/environment/2009/jul/03/africa-land-grab
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/5673437/India-joins...
Indian farming companies, backed by government loans, have bought hundreds of thousands of hectares in Ethiopia, Kenya, Madagascar, Senegal and Mozambique, where they are growing rice, sugar cane, maize and lentils to feed their domestic market.
हे तथ्य आहे की नाही हे माहीत नाही पण तसं मत असल्याचं तर दिसतंय.
खासगी क्षेत्रासाठी,
खासगी क्षेत्रासाठी, पीपीपीच्या वा खासगी इस्पितळांच्या,शिक्षणसंस्थांच्या, गृहबांधणीसाठी भूमी अधिग्रहणाला पूर्वसहमतीची, सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिसची अट का नसावी?
एक्झॅक्टली हा प्रश्नं परवा मी लिंबूकाकांना विचारला होता पण त्यांना वैयक्तिक स्वरूपाचा वाटल्याने त्यांनी उत्तर दिले नाही.
भारत सरकारनी किती गुंतवले
भारत सरकारनी किती गुंतवले आहेत ते माहित नाही पण भारतिय वंशाच्या काही माणसानि औलाम नावाची कंपनी काढली जी आज ९०००० कोटी Ethiopia, Kenya, Madagascar, Senegal and Mozambique सारख्या देशात शेती करुन कमवत आहे. ह्या कंपनीचे मुख्य कार्यालय सिंगापुर ला आहे. अधिक माहितीसाठी ह्या लिंकवर टिचकी मारा. http://en.wikipedia.org/wiki/Olam_International
शेती करण्यापेक्षा धान्य आयात करावं असं तुम्हीच लिहिलंय का? ते नक्कीच व्हायेबल असेल.
नक्कीच आहे. अफ्रिका , साउथ अमेरिका मध्ये भरपुर जागा आहे आणि तंत्रद्यान नाही तेव्हा भरपुर वाव आहे. ज्या देशातिल लोकानी कधी शेती केली नाही ते ह्या व्यापरात आहेत. आपण शेती प्रधान देश आहे आपण बरेच काही करु शकतो.
आफ्रिकेत, दक्षिण अमेरिकेत
आफ्रिकेत, दक्षिण अमेरिकेत भरपूर जागा कशी आली? मुळातच मोकळी होती की जंगले तोडून केली गेली?
<तेव्हा अधिग्रहण हे मुख्यत्वेकरून इन्फ्रासाठी वापरला जाणार.> हे छातीवर हात ठेवून म्हणता आलं असतं तर प्रश्नच नाही.
छान. उद्या अफ्रिका , साऊथ
छान.
उद्या अफ्रिका , साऊथ अमेरिकांना 'यांच्या नजरेतला विकास' हवासा वाटला की तिथे उद्योगधंदे उभारून आपण मंगळावर वगैरे शेती करू.
आज भारतातला बहुतांश सर्व्हिस
आज भारतातला बहुतांश सर्व्हिस सेक्टर कारखानदारी उद्योगांवर आधारित आहे. त्याच्यात शेतीला नगण्य स्थान आहे. याचं कारण म्हणजे शासन आजवर शेतीकडे केवळ उपजीविकेचं साधन (subsistance) म्हणून बघत आलंय. याऐवजी शेती हा धनोत्पादक (wealth generating) व्यवसाय व्हायला हवा. आज एखाद्याला जर शेती करायची असेल तर शासनाकडून काडीमात्र मार्गदर्शन मिळत नाही. सरकारात साधा कृषी विभागही नाही.>>> +१०१
<तेव्हा अधिग्रहण हे
<तेव्हा अधिग्रहण हे मुख्यत्वेकरून इन्फ्रासाठी वापरला जाणार.> हे छातीवर हात ठेवून म्हणता आलं असतं तर प्रश्नच नाही.
>>>
इन्फ्रा सरकारी असेलच असे मी म्हटलेले नाही. खाजगी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे राहील. त्यात नफेखोरी होईल हे सर्व आले. हे वाक्य 'हा कायदा सुरक्षा-मंत्रालयाच्या जमिन अधिग्रहणापेक्षा इन्फ्राच्या जमिन अधिग्रहणासाठी' अधिक वापरला जाईल असे म्हणायचे होते.
साहिल शहा | 27 February, 2015
साहिल शहा | 27 February, 2015 - 22:11
भारत सरकारनी किती गुंतवले आहेत ते माहित नाही पण भारतिय वंशाच्या काही माणसानि औलाम नावाची कंपनी काढली जी आज ९०००० कोटी Ethiopia, Kenya, Madagascar, Senegal and Mozambique सारख्या देशात शेती करुन कमवत आहे. ह्या कंपनीचे मुख्य कार्यालय सिंगापुर ला आहे. अधिक माहितीसाठी ह्या लिंकवर टिचकी मारा. http://en.wikipedia.org/wiki/Olam_International
शेती करण्यापेक्षा धान्य आयात करावं असं तुम्हीच लिहिलंय का? ते नक्कीच व्हायेबल असेल.
नक्कीच आहे. अफ्रिका , साउथ अमेरिका मध्ये भरपुर जागा आहे आणि तंत्रद्यान नाही तेव्हा भरपुर वाव आहे. ज्या देशातिल लोकानी कधी शेती केली नाही ते ह्या व्यापरात आहेत. आपण शेती प्रधान देश आहे आपण बरेच काही करु शकतो.
>>>>>
And what about food security? If war erupts in those areas from where u want to import all food?? Should we then just eat air? This is like selling our country!!!
Most of ur views looks very childish ....
<<यावर त्यांची तुटपुंजी जमीन
<<यावर त्यांची तुटपुंजी जमीन जास्त उत्पादक बनवणे हा उपाय आहे की आहे तिही जमीन कवडीमोलाने लाटणे हा? शेतीबेस्ड उद्योगातून सर्विस सेक्टर तयार होऊ शकत नाही का? मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री हाच अक्सिर इलाज आहे का?>>
आगाउ जमीम कवडीमोलाने लाटा अस म्हणन नाही. पण तुम्ही म्हणता तस जर शेती उत्पन्न वाढवायचे असेल तर अपोआप जास्तीचे लेबर फ़ोर्स लावलेले आहे ते बेकार होइल. त्यांना काही तरी रोजगार निर्माण करावा लगेल की नाही? सोशल इम्पॅक्ट म्हणजे फ़क्त पुनर्वसन एवढाच होतो का की काही मोठ्या शेतकर्‍यांसाठी या लोकांना कायम शेत मजुर म्हणुनच ठेवायचे आहे? बेरोजगारीचा सोशल इंपॅट्क कीती हे कस मोजायच?
अल्पना यांनी मार्जिनल फ़ारमर किती आहे आणि त्यांचे भुधारकत्व खरेच किती आहे हे तुम्हाला त्या जास्त चांगले सांगतिल. काही शेतकर्‍याकडची जमिन इतकी अल्प आहे की त्याना मजुरी हाच स्टेडी सोर्स ऑफ़ इन्कम आहे. असे शेतकरी भारतात प्रचंड्प्रमाणात आहेत. हेच शेतकरी कर्जाच्या ओझ्या खाली आहेत. तुम्हीसांगा इतके जाणते नेते जे स्वत: शेतकरी आहेत त्यांचे कैवारी आहेत त्याच्या मनात का आत्म्हत्या करयचा विचार येत नाही? ते शेतकरी असुन त्यांच नुकसान ते कस सहज निभावुन नेवु शकातत? मी काय म्हणतो आणि राजकारणाचा काय मुद्द आहे हे लक्षत घ्या.
शेतीच उत्पादन वाढवल तरी त्यावरिल प्रक्रिया, साठवणुक, त्याच वितरण या साठी रस्ते, वीज, निर्याती साथि बन्दरे, हे सगळ हवच ना? त्या साठी तरी कोणती तरी जमीन घ्यावी लगेलच की नाही. उद्या तुम्ही म्हणता तस शेती उत्पादन वाढवल पण या सग्ळ्या मुलभूत सुविधांसाठी जमीन देण्याच बिगर शेती लोकांनी नाकारल तर काय करयच?
वटहुकुम आणि आत्ताच आदर्श विधेयक यातिल मध्यम मार्ग आवश्यक आहे.
इथे म्हणजे आयदर यु आर विथ अस ऑर अगेन्स्ट अस असाच पवित्रा दिसतो आहे.
Why do we assume that
Why do we assume that landowners won't ever give up their land holdings? Let's leave the political and organisational interference out. Have the pre consent and social impact analysis study measures been tried and utterly failed? How much time has passed since the bill was passed?
खासगी क्षेत्रासाठी,
खासगी क्षेत्रासाठी, पीपीपीच्या वा खासगी इस्पितळांच्या,शिक्षणसंस्थांच्या, गृहबांधणीसाठी भूमी अधिग्रहणाला पूर्वसहमतीची, सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिसची अट का नसावी?
>>
पूर्वसहमती, सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस सोडा, मुळातच सरकारने ह्या सगळ्यांसाठी जमीन अधिग्रहण करून का द्यावी?
खाजगी आहेत न ते? फायदा होईल तर करतील गुंतवणूक अन घेतील जमीन विकत. इथे ह्यांची मार्केट इकोनॉमि कुठे जाते हे नाही कळत मला.
एक PPP सोडल, तर खाजगी उद्योग, खाजगी हॉस्पिटल्स अन शैक्षणिक संस्था ह्यांच्यावर सरकारच काहीही नियंत्रण नाही. मग सरकारनी ह्यांच्यासाठी का जागा अधिग्रहित करावी? आपली स्थिती आरोग्य अन शैक्षणिक क्षेत्रात एवढी वाईट आहे अस वाटत तरी नाही.
बघा आता तुम्हीच.
बघा आता तुम्हीच.
Yup. Limbutimbu says hardly
Yup. Limbutimbu says hardly anybody goes to govt schools and hospitals. Everybody is so well off.
अहो पण शिक्षण संस्था म्हणजे
अहो पण शिक्षण संस्था म्हणजे इंजीनियरिंग , मेडिकल कॉलेजे , आय आय टी इ असू शकतात नं.
तिथे अजूनतरी सरकारी संस्थांचा दर्जा खाजगी संस्थांपेक्षा उत्तम आहे.
मग परवडतंय म्हणून खाजगीत घालाल काय मुलांना?
बघा आता तुम्हीच. >> कालच्या
बघा आता तुम्हीच.
>>
कालच्या भाषणात चर्चा करू बोलले आदरणीय पंतप्रधान
बघुयात काय चर्चा करतात. 
Yup. Limbutimbu says hardly anybody goes to govt schools and hospitals. Everybody is so well off.
>>
बराय ब्वा. चांगलाय मग! If everybody is so well off, why do we need new projects and land acquisitions for them ... जे आहे ते चालू द्यात
मयेकर, आता तुम्हीच धागा डिरेल
मयेकर, आता तुम्हीच धागा डिरेल करत आहात!
सोशल इम्पैक्टच चांगल उदाहरण
सोशल इम्पैक्टच चांगल उदाहरण मुंबईत घडतय . आरे कॉलोनी विकासित करण्याचा प्रस्ताव आहे मुंबई महानगरपालिकेचा. मनपा आयुक्त सीताराम कुंटे हे यासाठी विशेष इच्छुक आहेत . विकासित करण्याच मुख्य कारण मेट्रो रेल्वेला लागणारा कारडेपो. आरे कॉलोनी ही मुंबईची श्वासनलिका समजली जाते. रखरखीत मुंबईमध्ये जी काही थोड़ी फार हिरवळ शिल्लक आहे त्यात आरे कॉलोनीचा पहिला क्रमांक आहे. असे असताना कारडेपोसाठी झाडे तोडण्याचा प्रशासनाचा निर्णय अनाकलीय आहे. मटा मधल्या बातमीनुसार कारडेपोसाठी रेसकोर्सची जागा वापरता आली असती पण पालिकेने त्याला नकार दिला आणि आता आरेचा बळी दिला जातोय. अर्थातच या वृक्षतोडिला सामान्य नागरिक , सामाजिक संघटनाचा विरोध आहे. आरेतील झाडे तोडल्यामुळे पर्यावरणीय हानी होईल याची प्रशासनाला कल्पना असेलच . तरीही हा निर्णय का दामटवला जातोय हे अनाकलिय आहे.
न्युयॉर्क मधे देखील हरीतपट्टा
न्युयॉर्क मधे देखील हरीतपट्टा जपलेला आहे असे असताना मुंबईत का जपु नये ?
Not only that, in the new
Not only that, in the new rules / norms declared about housing, are colony trees have been wiped out.
आरे कॉलनी विकसित करण्याचा
आरे कॉलनी विकसित करण्याचा ज्यानी प्रस्ताव मांडला आहे त्यांचा भुमी अधीग्रहण वटहुकुमाला विरोध आहे आणि ज्यानी वटहुकुम काढला आहे त्याचा विकासाला विरोध आहे.
यूरो , मी फक्त उदाहरण दिले..
यूरो , मी फक्त उदाहरण दिले.. नंदिनीने म्हटल्याप्रमाणे पक्षीय मतभेदाच्या पलीकड़े जाउन या सार्याचा विचार करायची गरज आहे.
@जाई, तेच मला म्हणायचे आहे.
@जाई,
तेच मला म्हणायचे आहे. हे समजते तर वटहुकुम कशाला आणि एकाबाजुला विरोध करुन ही पळवाट कशाला. खर काय हेच समजत नाही. कोणाला काम काहीच करायच नाही आहे आणि लोकाना रमवुन नुसत राजकारण चालु आहे?
<< कोणाला काम काहीच करायच
<< कोणाला काम काहीच करायच नाही आहे आणि लोकाना रमवुन नुसत राजकारण चालु आहे?>> असंच दिसतंय.
कुठलीही नवीन जमीन ताब्यात घेण्याआधी त्या जिल्हा/तालुक्यातील आधी घेतलेल्या जमिनीचा वापर झाला की नाही आणि कशापद्धतीने झाला ह्याची आकडे वारी पब्लिक डोमेनमध्ये टाकणं सक्तीचं करायला पाहिजे !
यूरो , राजकारण दोन्ही बाजूने
यूरो , राजकारण दोन्ही बाजूने होते. आणि प्रत्येक गोष्टीला दुसऱ्या गोष्टीची फूटपट्टी का लावायची ? आधीही म्हटल्याप्रमाणे विकास होण गरजेच् आहे पण तो विकास करताना त्याचे इतर घटकांवर होणारे दूरगामी परिणामही लक्षात घेतले पाहिजेत . आरे कॉलोनीबद्दल म्हणायच तर या विकासिकरणाची गरज आहे अस वाटत नाही. हजारो झाडांचा बळी देऊन कारडेपो उभारणे पटत नाही.
सोशल इम्पैक्ट अस्सेसमेंटचा मुद्दा इथे येतो अस वाटत . कुठल्याही प्रकल्पाची गरज , त्याचा परिणाम , मिळणारे फायदे तोटे याचा अभ्यास व्ह्ययलाच हवा. आणि हे सर्व तटस्थ दृष्टिकोणातून झाले पाहिजे.
ज्या लोकांना घाटकोपर ते
ज्या लोकांना घाटकोपर ते अंधेरी असा बस रिक्षाचा प्रवास माहीत असेल त्यां लोकांनी आता च्या मे ट्रोने प्रवास करावा मग ठरवाव की मेट्रो हवी की नको !!
अंधेरी ते घाटकोपर दरम्यानचा प्रवास ह्या मेट्रोने सुखकर केला आहेच. जर अशी मेट्रो रेल्वे येणार असेल तर त्याला विरोधकरण्या ऐवजी सकारात्मक विचार करावा !
आरे कॉलनीतील प्रस्तावीत मेट्रोच्या कार डेपोला जागा मोकळी करण्यासाठी २२९८ झाडे कापावी लागणार आहेत. पण तितकी मोठी जागा अन्यत्र सरकारकडे उपलब्ध नसावी. जर अशी मोकळी जागा मुंबईत इतरत्र विकत घेऊन कार डेपो करता येईल अस वाटत नाही. ऐवढ बजेट मेट्रो प्रोजेक्टकडे नसाव.
एक पर्याय हा आहे की गोवंडी मानखुर्द च्या डंपींग ग्राउंडवर हरीतपट्टा निर्माण करता येईल. तिथे काही लाख झाडे लावता येतील, त्यात आरे कॉलनीतुन विस्थापित झाडे ही परत लावता येतील. सध्या गोवंडी मानखुर्द मधुन नविमूंबईकडे येता जातानाचा प्रवास करताना असह्य दुर्गंधी सहन करावी लागते.
फक्त मेट्रो कार डेपोच नाही
फक्त मेट्रो कार डेपोच नाही येणार आरे मध्ये. हे पहा http://epaperbeta.timesofindia.com/index.aspx?eid=31804&dt=20150228
रमाकांत कोंढा , मी रोजच
रमाकांत कोंढा , मी रोजच मेट्रोने प्रवास करते . त्यामुळे तो प्रवास काय आहे ते ठाऊक आहे. पण त्याहूनहि मुंबईचा हरितपट्टा जास्त जपायला हवा असे वाटत
आणि तुम्ही पोस्ट नीट वाचली नाही असे वाटते . मटातल्या बातमीनुसार रेसकोर्सची जागा लीज मुदत संपल्यावर डेपोसाठी वापरता आली असती. पण पालिकेने त्याला नकार दिला आणि आता झाडांचा बळी दिला जातोय हे कितपत योग्य आहे ?
तुमच्या पोस्टितल्या <<< त्यात आरे कॉलनीतुन विस्थापित झाडे ही परत लावता येतील.>>> हा मुद्दा समजला नाही.
Pages