रेल्वेमंत्र्यांकडून महाराष्ट्राच्या अपेक्षा: आपल्या सूचना व सल्ले. "विनंती स्वीकरली आहे"

Submitted by ऋग्वेद on 20 November, 2014 - 07:49

भारताच्या इतिहासात दुसर्यांदा महाराष्ट्राकडे देशाचे एक महत्वाचे असे "रेल्वे मंत्रीपद" मिळाले आहे. ( राम नाईक यांच्याकडे एनडीएच्या काळात आलेले होत परंतु ऑगस्ट ते ऑक्टोंबर १९९९ असे अवघे ३ महिनेच होते ) माननिय श्री. सुरेश प्रभुंसारख्या हुशार आणि कल्पक नेतृत्वाकडे हे पद गेल्याने नक्कीच अपेक्षा वाढली आहे. भारतीय अर्थकारणात रेल्वेचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. रेल्वे ही भारताच्या नसनसातुन वाहत आहे. एक प्रमुख दळणवळणाचे साधन म्हणुन तसे स्वस्त आणि जलद मालवाहतुक साधन म्हणुन देखील रेल्वेचे भारतात मुख्य योगदान आहे.
आजपर्यंत जास्त रेल्वेमंत्रीपद हे उत्तर भारतात असणार्या नेत्यांनाच मिळत होती. त्यामुळे महाराष्ट्रामधुन भरघोस उत्पन्न मिळुन सुध्दा योग्य म्हणावे असा परतावा मिळाला नाही. महाराष्ट्रातुन एकुण उत्पन्ना पैकी जवळापास ५०% पेक्षा जास्त उपन्न रेल्वेला मिळते पण दरवर्षी रेल्वे अर्थसंकल्पाच्यावेळी महाराष्ट्राच्या तोंडाला पानेच पुसली जातात. अर्थात दरवेळेला महाराष्ट्रालाच वाटा मिळाला पाहिजे अशी मागणी नाही पण इमानदारीने पुढच्या स्टेशनवर जाण्याकरीता देखील रांग लावुन तिकिट काढणार्याला योग्य मोबदला मिळावा इतकी तरी रास्त अपेक्षा ठेवणे वागवे ठरणार नाही. सगळ्यांच सरकारांनी रेल्वे वाढवली तिचे उत्पन्न वाढवले बरीच कामे केली तरी लोकांच्या अपेक्षा पुर्ण झाल्या नाहीत. बर्याच जणांच्या अपेक्षा अवास्तव वगैरे असतील. रेल्वेखात्याने देखील स्वतःतर्फे बरीच अपेक्षा पुर्ण करण्याचा प्रयत्न केला असेलच. अश्या प्रयत्नातुनच आजची रेल्वे आपल्याला अनुभवायला मिळते हे खरे आहे. इंटरनेट ई - तिकिट वगैरे सुविधा अश्याच कल्पनेचा जन्म त्यातुन झाला. अश्या विविध कल्पनेतुन सुचनेतुन त्याप्रत्यक्षात उतरतील की नाही याची चाचपणी करता येईल. नुसते डब्बे वाढवुन फेर्‍यावाढवुन समस्येतुन समाधान मिळत नसते. बर्याच छोट्या मोठ्या गोष्टी असतात ज्यातुन चांगले उत्तम परिणाम येउ शकतात.
कोणी मुंबई लोकल ट्रेन बद्दल सल्ले देतील तर कोणी ज़ळगाव, कोल्हापुर स्टेशन वरील लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांबाबत सल्ले सांगतील तर कोणी स्टेशन बद्दल तर कोणी रेल्वे रुळांबद्दल अश्या विविध उत्तम सल्ले गोळा करुन रेल्वेमंत्र्यांना देण्याचा मानस आहे ( त्यावर किती अंमलबजावणी होईल? , सल्ल्यांना गंभीरपणे घेतील का? वगैरे बद्दल सांगता येणार नाही परंतु मी स्वतः तरी सुरेश प्रभुं यांच्या पर्यंत पोहचतील या प्रयत्नात असणार आहे. )

काही सल्ले:-

१) जुलै महिन्यात रेल्वेखात्याने स्टेशन वर ट्रेन (लांबपल्ल्याची) येण्याच्या ३० मिनीट अगोदर रिझर्वेशन करण्याची सोय रद्द केली होती. ( चौकशी काउंटर वर अश्या प्रकारची तिकिटे मिळत होती हे बर्‍याच कमी जणांना माहीत असेल ) ती पुन्हा चालु केली पाहिजे. रिझर्वेशन मधुन रेल्वेला जास्त उत्पन्न मिळते तसेच ग्राहकाचे समाधान देखील होते. डब्ब्यात असणार्या मोकळ्या सीटचा काळाबाजार कमी प्रमाणात होतो. कारण पुढच्या स्टेशनवर त्या रिकाम्या असणार्या सीटचे रिझर्वेशन देखील होउ शकत असल्याने ती सीट दुसर्याला देउ शकत नाही. या सुविधेचा वापर जास्त लोकांनी करावा या करिता माहीती जनमानसांना योग्य माध्यमातुन देण्यात यावी.

२) मुंबईच्या लोकल ट्रेनचे डब्बे एकमेकांना आतुन जोडण्यात यावे. लांब पल्ल्यांच्या गाड्या या आतुन जोडलेल्या असतात. त्यामुळे गाडीतली गर्दी विभागली जाते लोक मोक़ळ्या जागेकडे धाव घेतात. परंतु लोकल ट्रेन मधे डब्बे जोडलेले नसल्याने गर्दी विशिष्ट डब्ब्यांमधेच खच्चुन राहते. याचे कारण रेल्वे स्टेशन्स वर असणारे पादचारी पुल. बर्याच स्टेशन्सवर पादचारीपुल हे सुरुवातीला आणि शेवटी असतात त्यामुळे त्यावरुन येणारी लोक स्टेशन वर आल्यावर तिथेच रेंगाळत राहतात ( ऑफिस मधुन व्यवसायमधुन काम करुन दमलीभागलेली लोक बर्याचदा असेच करतात हा अनुभव देखील आहे.) अश्यामुळे १२ डब्ब्याच्या गाडीमधले पहिले ३ आणि शेवटचे३ या डब्ब्यांमधे गर्दी अतिप्रचंड असते. मधल्या डब्यांमधे इतकी गर्दी नसते वर फर्स्ट क्लासचा मोठा डब्बा देखील मधे येत असल्याने त्याबाजुला लोक कमीच जातात. हेच जर डब्बे मधुन जोडले गेल्यास गाडी चालु झाल्यावर आपोआपच लोक मोकळ्या जागेकडे जातील. महिलांचा डब्बे आणि फर्स्ट क्लासचे डब्बे हे शेवटी आणि सुरुवातीला ठेवल्यास मधले जनरल डब्बे जोडु शकतात. उदा. १५ डब्ब्यांची गाडी मधे दोन्ही बाजुचा दीड डब्बा जर महिलांसाठी आरक्षित ठेवला आणि उरलेला अर्धा डब्बा महिलांकरीता फर्स्टक्लासचा ठेवल्यास सध्या असलेल्या जागेपैकी जास्त जागा महिलांना आणि फर्स्टक्लासवाल्यांना मिळेल. त्यानंतरचा १ डब्बा पुरुष फर्स्टक्लास साठी ठेवावा म्हणजे दोन्ही बाजुंनी ३-३ असे ६ डब्बे महिला आणि फर्स्टक्लास यांच्या वाटणीला येतील आणि त्या मधले ९ डब्बे जनरल होतील ते आतुन एकमेकांना जोडावे म्हणजे गर्दीची विभागणी होउन डब्ब्यांमधे जास्त गर्दी होणार नाही.

३) इंटरनेटचे युगः- आजकालच्या जमान्यात इंटरनेटचा वापर जास्त होउ लागला आहे. तिकिटघरांसमोर इतक्या रांगा लागलेल्या असतात की बारशाला जायचे असल्यास लग्नालाच पोहचतो की काय असे वाटु लागते. त्या मधे देखील सणावारांना आणि महिन्याच्या १-१० तारखेला जास्तच गर्दी असते. मासिक पास काढायचा राहुन जातो. मग सकाळी होणारी धावपळ होतच असते. एक तर ऑफिस मधुन २ तास गर्दीत उभे राहुन आल्यावर पासच्या रांगेत उभे राहण्याचे त्राण नसते तर सकाळी लोकल ट्रेन सुटु नये म्हणुन होत असलेली धावपळ दोन्ही ठिकाणी वेळ काही जमत नाही. मग लेटमार्क वगैरे वगैरे बर्याच गोष्टी घडतात. म्हणुन रेल्वेने मुंबई लोकल साठी वेगळी वेबसाईट सुरु करुन तिथे ई-पास / ई-तिकिट काढण्याची सोय ठेवावी. मोबाईल मधुन कंम्पुटर मधुन लोक हव्या त्यावेळी तिकिट्स पासेस काढु शकतात त्यामुळे त्यांचा वेळ देखील वाचेल. त्याचबरोबर "पेपर"ची बचत देखील मोठ्या प्रमाणात होईल तिकिट छपाईचा खर्च कमी होईल. मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनचा वापर देखील उपयोगी होउ शकतो.

आपले योग्य आणि अमुल्य कल्पना, सल्ले आणि सुचना नक्कीच विचारात घेतल्या जातील.

धन्यवाद

------------------------------------------------------------------------------------

काही दिवसांपुर्वी श्री. सुरेश प्रभु यांना संपर्क केला होता आणि त्यांना एक विनंतीपत्र पाठवण्यात आले होते. त्यात या धाग्याचा आणि मायबोलीचा संदर्भ देउन इथे आलेल्या सुचना आणि सल्ल्यांना त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्याचा मानस व्यक्त केला होता.
त्यानुसार श्री. सुरेश प्रभु यांच्याकडुन सुचना आणि सल्ले पाठवण्याचे उत्तर आले आहे.

आपल्या सुचना आणि सल्ले यांचे वर्गीकरण, मुद्देसुद आणि नीटनेटके करण्याचे काम चालु आहे. ते झाल्यानंतर ईमेल द्वारे आणि पत्राद्वारे त्यांच्यापर्यंत या मागण्या पोहचवण्यात येतील. आशा आहे की आपल्या सर्व सुचना मागण्यांची श्री. सुरेश प्रभु नक्कीच दखल घेतील.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महाराष्ट्राकडे देशाचे एक महत्वाचे असे "रेल्वे मंत्रीपद" मिळाले आहे.
<<
<<

राम नाईक यांच्या आधी मधु दंडवते यांनी १९७७ ते १९७९ या काळात भारतीय रेल्वेचा कारभार सांभाळला होता.

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास
१)मुंबई-पुणे आणि मुंबई नासिक मार्ग चौपदरी करावा.
२)पुणे नासिक थेट रेल्वे असावी. पुण्यात लोकल रेल्वे पाहिजेच.
३)ठाणे बोरिवली मार्ग करावा .(सध्या ठाणे (कासारवडवली)-वडाळा अश्या मेट्रोरेलचा प्रस्ताव आहे. त्याने अधिक असे फारसे काही साध्य होणार नाही. शिवडी-वडाळा दलदलीचा विकास साधण्यासाठी बिल्डरांचा फायदा होईल.)
४)दक्षिण मुंबईतून पश्चिम रेल्वेवर कोणताही नवा रेल मार्ग सुरू करू नये. कुलाबा-सीप्झ मेट्रो तसेच विरार-चर्च गेट एलेवेटेड मार्गाचा पुनर्विचार करावा. कारण आता दक्षिण मुंबईतली लोकसंख्या आणि उद्योग झपाट्याने कमी होत आहेत. चर्च-गेटहून सुटलेल्या लोकलगाड्यांना दादरनंतरच खरी गर्दी होते. त्यामुळे कुलाबा-दादर पट्ट्यासाठी नव्या कॉरिडॉरची-तीही अत्यंत खर्चिक अश्या एसी उन्नत आणि भुयारी मार्गाची आता भविष्यात आवश्यकता राहाणार नाही. त्याऐवजी पूर्व-पश्चिम जोडमार्ग बांधावे.
४) उत्तर महाराष्ट्र रेल्वेजाळ्याच्या बाबतीत फारच कमनशिबी आहे. मुंबई-नागपूर एक आडवा महारेलमार्ग अपुरा आहे. ही तूट भरून काढावी.
५)भारतातल्या प्रत्येक स्टेशनला वृद्ध-महिला-बालके यांना अनुकूल असे पुरेसे उंच आणि पुरेसे लांब फलाट असलेच पाहिजेत. फलाटांची उंची हा जीवघेणा विषय झाला आहे.

अतिशय योग्य धागा. आभार हा प्रयत्न केल्याबद्दल (सल्ले घेउन मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा). पुणे-दौंड मार्गाचे विद्युतीकरण चालू असल्याचे नुकतेच वाचले. त्यामुळे २०१५ मधे लोकल थेट दौंडपर्यंत जाउ शकेल असेही वाचले. तो मार्ग किमान दुपदरी आहे का लक्षात नाही. अनेक ठिकाणी तो शेतांच्या मधून जातो, त्यामुळे वाढवायला जमीन संपादनाला वेळ लागेल.

लोकल चे डबे जोडण्याची कल्पना चांगली आहे. त्यात अडचणी येतीलच सुरूवातीला - अनेक स्टेशन्स मधे दोन्ही बाजूंचे जिने हे पूर्वीच्या लांबीला धरून "टोकाला" असलेले पाहिले आहेत - त्यामुळे १२ डब्याच्या गाडीचे काही डबे त्यांच्या पुढे-मागे (दिशेप्रमाणे) उभे राहतात. त्यामुळे दोन्ही टोकांना स्त्रिया व पहिल्या वर्गाचे ठेवून मधे जनरल डबे ठेवून ते जोडण्याची कल्पना चांगली असली तरी त्यासाठी स्टेशन्स मधे बदल करावे लागतील. ते करणे आवश्यक आहे. मात्र लोक पुलांवर रेंगाळण्याचे कारण कोणती गाडी कोठे आधी "लागेल" हे नक्की नसणे (गाड्या अनेक वेळा कमी जास्त लेट असतात). त्याचे प्रमाण कमी झाले तर हे ही कमी होईल.

>>राम नाईक यांच्या आधी मधु दंडवते यांनी १९७७ ते १९७९ या काळात भारतीय रेल्वेचा कारभार सांभाळला होता. <<
बरोबर. कोकण रेल्वेचं स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यात दंडवत्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. योगायोगाने प्रभुंनासुद्धा राजापूर मतदारसंघाचं बॅकग्राउंड आहे, दंडवत्यांची लेगसी पुढे चालवतील अशी आशा बाळगुया.

हो. मधु दंडवते नंतर पुन्हा एकदा राजापुर मतदार संघाला रेल्वे मंत्रीपद. दंडवत्यांनी कोकण रेल्वे मार्गी लावली. आता प्रभु नी तिला दोन पदरी केली म्हंजे झाल.

तस पण ह्या भाजपा च्या राज्यात कोकण थोड जास्तच फायद्यात राहील. जास्त सिट शीवसेनेला देवुन सुद्धा कोकण आणि गोव्याला भाजपाने महत्व दिल्य कदाचीत. अनंत गीते, मनोहर परळीकर आणि सुरेश प्रभु तीन कॅबीनेट मंत्री पदे दीली त्यातही दोन अती महत्वाची पदे.

लोकलचे डब्बे जोडण्याची कल्पना चांगली आहे, पण मुंबईतील लोकलची गर्दी पाहता फार धोकादायक आहे. कारण तो जॉईंट रिजिड देता येत नसून हलताडुलता असतो.

ऋग्वेद,

मुंबईच्या लोकलगाड्यांचे डबे आतून जोडण्याचं काम अतिशय आव्हानात्मक आहे. मुंबईच्या लोकलगाड्या अतिप्रचंड वजन वाहून नेतात. त्यांची जोरयंत्रे (पॉवर कार्स) गाडीच्या मध्यावर आहेत. कारण की एक लोकलगाडी ३ डब्यांचे स्वतंत्र गट (युनिट) एकमेकांना जोडून बनवली जाते. १२ डबा गाडीत ४ गट असतात. त्यामुळे तिची जोरयंत्रे २, ५, ८, ११ व्या डब्यांत असतात. अति वजन वाहून न्यायचे असल्याने ही जोरयंत्रेही अवजड आणि म्हणूनच अधिक जागा व्यापणारी आहेत.

सध्या जोरयंत्राचे खोपटे (पॉवर केबिन) डब्याची सुमारे २५% जागा व्यापते. या खोपटांमधून आरपार मोकळी मार्गिका काढणे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मोठे आव्हान ठरावे. तसेच प्रत्येक गटास स्वतंत्र चालक आणि रक्षक खोपटे (मोटरमन आणि गार्ड केबिन) असते. ही खोपटीदेखील आरपार मार्गिका जाण्यायोग्य बनवावी लागतील. प्रथमदर्शी हे बरेच रोचक काम दिसते आहे. Happy

आ.न.,
-गा.पै.

चांगला धागा ऋग्वेद... माझ्या काही अपेक्षा (जास्तकरून महाराष्ट्रासाठी)

१. सर्व मोठ्या रेल्वेस्टेशन्सवरती योग्य दरात बहुमजली आणि सुरक्षित कार पार्किंगची सोय. यात लाँग टर्म आणि शॉर्ट टर्म पार्किंग असले पाहिजेत. दुचाक्यांसाठी वेगळी सोय.
२. सर्व मोठ्या आणी पर्यटनाच्या दॄष्टीनं महत्त्वाच्या स्टेशन्सवर लॉकर्सची सोय.
३. पुणे ते कोल्हापूर दुपदरीकरण आणी विद्युतीकरण.
४. पुणे - कोल्हापूर इंटरसिटी एक्सप्रेस (चेअरकारवाली, दिवसाला कमीत कमी एक)
५. सांगली - कोल्हापूर इंटरसिटी ट्रेन्स (चेअर कार्सवाल्या)
६. ट्रेन्समधे लोअर फ्लोअरवाल्या बोगी (व्हीलचेअर साठी), सायकलींसाठी बोगींमधे काही जागा (ही जरा जास्तच अपेक्षा आहे पण अपेक्षा करायला काय जातंय? Wink )

पुण्यात मेट्रो येईल याला दहा वर्षांचा काळ जाईल. परंतु लोणावळा ते पुणे चौपदरी रेल्वे मार्ग म्हणे आधीच मंजुर झाला आहे तो प्रत्यक्षात आणणे लवकर शक्य आहे. असे झाल्यास लोकलची वारंवारता वाढवुन रस्त्यांवरचा ताण कमी करता येईल.

धन्यवाद

कल्पना मांडण्याबरोबर थोडेफार स्पष्टीकरण दिले जावे. तुमची आयडीया एक्जिक्युट होण्यात काय अडचणी येउ शकतात आणि तुमच्या मते त्यावर काय उपाय आहे. हे देखील शक्य असल्यास सांगावे जेणेकरुन तुमची कल्पना अधिकार्‍यांना आवडल्यास त्यावर काही उपाय देखील मिळावे.

गामा:- पॉवर केबीन्स जे असतात ते पहिल्या आणि शेवटच्या फर्स्ट क्लासच्या डब्ब्याबरोबर जोडले जाउ शकते २५% भाग देउन बाकीचे ७५% हा मालवाहक डब्ब्यात रुपांतरीत करण्यात हरकत नाही. त्याच बरोबर सलग ९ डब्बे जोडण्यास अडचण येत असल्यास ३ - ३ डब्ब्यांचा गट करुन तो देखील जोडला जाउ शकतो. आपल्याला गर्दीची विभागणी करायची आहे हा मुख्य हेतु फक्त साध्य झाला पाहिजे.

गर्दीची विभागणी करण्यासाठी डबे आतून जोडण्यापेक्षा फलाटांवरील पुलांची/जिन्यांची संख्या वाढवणे व गाड्यांची फ्रिक्वेन्सी वाढवणे हे उपाय योग्य आहेत.
मध्य रेल्वेवर गाडी कोणत्या फलाटावर येणार, कोणती गाडी आधी येणार याच्या अनिश्चिततेमुळे लोक पुलावर उभे राहात असावेत. पश्चिमे रेल्वेवर असे प्रकार क्वचित होतात आणि फलाटावरच्या इंडिकेटवर किती वेळात गाडी अपेक्षित आहे ही माहितीही दाखवली जाते.

ते डब्बे जोडणे प्रकरण, पॉवर केबिन्स शिफ्ट करणे यामुळे गाडीचा स्पीड कदाचित कमी करावा लागू शकतो.

रेल्वेने प्रवास करायची वेळ माझ्यावर हल्ली क्वचितच येते. अनेक वर्षांची गॅप पडली आहे त्यामुळे रेल्वे प्रवासाचे थोडेसे टेन्शनही असते. तरीही प रे चा प्रवास मला आधीपेक्षा सुखावह वाटतो, गर्दीचे प्रमाण कमी वाटते. याला डब्यांची बदललेली रचनाही कारण असेल. अगदी अंधेरी, दादर सारख्या स्टेशनांवर चढता-उतरताना पीक अवर्समध्येही आधीइतका त्रास झालेला नाही.

नवीन प्रकल्प सुरू करण्यापेक्षा आधीच्या अर्धवट प्रकल्पांना जोर देऊन लवकरात लवकर पूर्ण करावे.
रेल्वे स्थानकांवरील जागेचा कमर्शियल वापर करून रेल्वेचे उत्पन्न वाढवायचा प्लान ममताबाईंनी आखला होता, त्याचे काय झाले?

रेल्वे स्थानकांवरील स्वच्छतागृहांची स्थिती सुधारायची निकडीची गरज आहे. ते वापरायची पाळी येऊ देत नाही, अगदी टाळतो, पण त्यांच्या जवळून जातानाही दुर्गंधी असह्य असते.

रेल्वे स्थानकांना जोडून केलेले स्काय वॉक्स, सबवेज यांचा वापर बहुसंख्य प्रवासी करत नाहीत , त्यामुळे ते भलत्याच कामांसाठी वापरले जातात, तिथे घाणीचे साम्राज्य होते तसेच मेंटेनन्सही नीट होत नाही. या गोष्टी बजेटशी संबंधित नाहीत. पण रेल्वे, मनपा यांनी एकत्र येऊन यावर उपाय शोधणे गरजेचे आहे.

मुंबईतील रेल्वेच्या फलाटांची उंची, लांबी वाढवण्याचे काम प्राधान्याने करायला हवे.

आपले योग्य आणि अमुल्य कल्पना, सल्ले आणि सुचना नक्कीच विचारात घेतल्या जातील. >>> हे कसे होईल?? याची सविस्तर माहिती कृपया द्यावी.

तिसरा परिच्छेद पहा : "सल्ल्यांना गंभीरपणे घेतील का? वगैरे बद्दल सांगता येणार नाही परंतु मी स्वतः तरी सुरेश प्रभुं यांच्या पर्यंत पोहचतील या प्रयत्नात असणार आहे. "

सुरेश प्रभुं यांच्या पर्यंत पोहचतील या प्रयत्नात असणार आहे. "> मोदींपर्यंत पोहचवा तरच काही काम होउ शकेल. असे माझे मत आहे

त्यांचा व्यक्तिगत ईमेल आयडी मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्याचबरोबर रजिस्टर पत्राद्वारे देखील पाठवण्याचा मानस आहे. आणि जमल्यास एक दोन आमदार / खासदार ओळखीचे आहेत त्यांच्या माध्यमातुन संपर्क साधण्याचा देखील प्रयत्न केला जाईल. शेवटी सुविधा आपल्याला हव्या आहेत तर प्रयत्न देखील आपल्यालाच करावे लागणार आहे. सुरेश प्रभु हे नविन कल्पना ऐकुन घेतात अशी ऐकिव माहीती आहे. जर ऐकत असतील तर प्रयत्न करायला काय हरकत आहे.

फलाटांवरील पुलांची/जिन्यांची संख्या वाढवणे व गाड्यांची फ्रिक्वेन्सी वाढवणे हे उपाय योग्य आहेत.> फ्रिक्वेन्सी वाढवण्यासाठी गाड्यांची संख्या वाढवावी लागणार सध्यातरी सर्व गाड्या १२ वरुन १५ डब्ब्यांचे करत आहेत. हा एक फेस पुर्ण झाल्यावर मग नविन गाडयांची निर्मिती होईल. विशिष्ट डब्ब्यांमधे होणारी गर्दी कशी विभागली जाईल त्यावर मी वरील उपाय सुचवलेला आहे.

ऋग्वेद

+++++++ त्यांचा व्यक्तिगत ईमेल आयडी मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्याचबरोबर रजिस्टर पत्राद्वारे देखील पाठवण्याचा मानस आहे. आणि जमल्यास एक दोन आमदार / खासदार ओळखीचे आहेत त्यांच्या माध्यमातुन संपर्क साधण्याचा देखील प्रयत्न केला जाईल. शेवटी सुविधा आपल्याला हव्या आहेत तर प्रयत्न देखील आपल्यालाच करावे लागणार आहे. सुरेश प्रभु हे नविन कल्पना ऐकुन घेतात अशी ऐकिव माहीती आहे. जर ऐकत असतील तर प्रयत्न करायला काय हरकत आहे. +++++++

Happy Happy Happy

त्यांचा व्यक्तिगत ईमेल आयडी मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्याचबरोबर रजिस्टर पत्राद्वारे देखील पाठवण्याचा मानस आहे. आणि जमल्यास एक दोन आमदार / खासदार ओळखीचे आहेत त्यांच्या माध्यमातुन संपर्क साधण्याचा देखील प्रयत्न केला जाईल. शेवटी सुविधा आपल्याला हव्या आहेत तर प्रयत्न देखील आपल्यालाच करावे लागणार आहे. सुरेश प्रभु हे नविन कल्पना ऐकुन घेतात अशी ऐकिव माहीती आहे. जर ऐकत असतील तर प्रयत्न करायला काय हरकत आहे.जर ऐकत असतील तर प्रयत्न करायला काय हरकत आहे.>>>

म्हणजे काहीच ठोस योजना नाही. आणि तरीही एखाद्या मंत्र्याच्या थाटात 'आपले योग्य आणि अमुल्य कल्पना, सल्ले आणि सुचना नक्कीच विचारात घेतल्या जातील.' असं आश्वासन दिलं आहे.
इथे दिलेले सल्ले, केलेल्या सूचना योग्य की अयोग्य हे ठरवणार कोण?
हेडरमधली शेवटची ओळ वाचून मला वाटलं की थेट सुरेश प्रभुच हा बाफ वाचणार आहेत.

हेडरमधली शेवटची ओळ वाचून मला वाटलं की थेट सुरेश प्रभुच हा बाफ वाचणार आहेत < धन्यवाद वाटल्याबद्दल आपल्याला सुचना करायच्या असतील तर नक्कीच करा. आपल्या माहीतीसाठी सांगु इच्छितो की योग्य अयोग्य धागाकर्ताच ठरवणार आहे. झाले का समाधान? अजुन काही असल्यास आपण विचारु शकतात आपली शंका मी दुर करण्याचा प्रयत्न करेन.

हेडरमधली शेवटची ओळ वाचून मला वाटलं की थेट सुरेश प्रभुच हा बाफ वाचणार आहेत. > Biggrin
म्हणुन म्हणालो मोदींनाच द्या. ते इतरांना निर्णय घेउ देतील वाटत नाही. अर्थात ते तरी लक्ष देतील देवालाच माहीती. mygov वर बर्‍याच सुचना सल्ले येतात त्याजरी आता पर्यंत वाचल्या गेल्या आहेत की नाही माहीत नाही.

इथे लिहीलेले कुणीही वाचणार नाही याची खात्री असूनही माबोवर सुचना आणि सल्ल्यांचा खच पडतो, तावातावाने चर्चा होतात, हमरीतुमरी होते पार धागा बंद पडायची वेळ येते...तरी कुणी थांबत नाही.
आता इथे तो म्हणतोय की मी किमान प्रयत्न करीत तर त्यात एवढे आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे. कुणी सक्ती केलीये का लिहायची.

Pages