अपमान ! पण कोण करतय ?

Submitted by विजय देशमुख on 16 December, 2013 - 23:44

http://www.firstpost.com/world/the-us-has-gone-overboard-against-indian-...

शरमेची आणखी एक बाब. नेमकं काय खरं अन काय खोटं तेच कळत नाहीय. अमेरिकन पोलिसांनी देवयानी खोब्रागडे यांना हातकड्या घालुन अटक केली आणि ६ तास ड्रग्ज, खुनी यांच्यासोबत डांबुन ठेवले.
यावरुन काही प्रश्न डोक्यात आलेत.

१. भारतीय दुतावासात $४१२० पगार असणार्‍या देवयानीने $४५०० पगारावर नॅनी म्हणुन संगीता रिचर्डला कामावर कसे ठेवले.
किमान पगार कायदा देवयानीला लागू होत नाही का? तसं असेल तर भारतीय सरकार जबाबदार नाही का?

२. हातकड्या घालुनच अटक केली पाहिजे, हे गरजेचे (कायद्याने आवश्यक) आहे का?

३. ही अमेरिकन पोलिसांची दादागिरी आहे का?

४. देवयानी खोब्रागडे यांच्या वडिलांच्या नावे "आदर्श सोसायटीत" फ्लॅट असल्याचे वाचले. त्याची काहीच चौकशी नाही?

५. "हा देशाचा अपमान आहे" असे खुर्शीद साहेब म्हणाले, पण नेमका अपमान कोण करतय?
६. देशात सरकार पंगु आहे, त्याचा असाही फरक पडू शकतो?

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सहज जाता जाता

कॉन्सुलेट, कर्मचारी, इम्युनिटी इ. बद्दलची इतर ठिकाणची अमेरिकन भूमीका.

लोकसत्तेने भारतातल्या राजकारण्यांना शिव्या दिल्यात म्हणून तो अग्रलेख बरोबर असे कुणी कितीही म्हणो,
भारताच्या पंतप्रधानांनी जर जाहिरपणे अमेरिकेच्या निषेधाचे वक्तव्य केले असेल, भारताने अधिकृत रित्या राजनैतिक संबंध ताणण्याचे धोरण स्वीकारले असेल, तर जसे बातम्यांच्या बाबतीत बाईंचे मत सीएनेन्ला, तसे माझे भारताच्या पंतप्रधानांना Wink

धन्यवाद!

स्वाती२ यांच्या पोस्ट्स छान आणि सिंडरेला यांचा उपहास झकास!

लोकसत्ताचा अग्रलेख मात्र पूर्ण नाही पटला. अमेरिकेच्या नावानं बहुतांश सगळेजण खडे फोडत असताना, दुसरीही बाजू त्यांनी मांडली हे चांगलंच. पण त्यापलीकडे पॉइंट काय या अग्रलेखाचा? काय करायला हवं एकूण भारतीय डिप्लोमसीनं या काळात याविषयी चकार शब्द नाही. अग्रलेख आहे ना - की पारावरच्या गप्पा? 'भारतातली किडकी व्यवस्था भुक्कड कारणांसाठी स्वत्व विकते' वगैरे लिहीणं ठीकच पण 'आता नेमके खोब्रागडेबाईंच्या बाबतीतच असे काय आकाश कोसळले?' या प्रश्नाचं उत्तर शोधून त्याबद्दल लिहीणं हे या अग्रलेखाचं/ लेखकाचं काम होतं. ते झालेलं नाही. बाकीची चर्चा लोकांनी आपापल्या वर्तुळात केलीच आहे. त्या मुद्द्यांची उजळणी या अग्रलेखात आहे. खरं म्हणजे तेवढंही नाही. प्रकरणाची कुणकूण लागताच काही हालचाल सरकारनं का केली नाही - का असे अब्रूचे धिंडवडे निघू दिले, (अशी चीड इथेसुध्दा आली आहे) - हा मुद्दाही लोकसत्ताला सुचलेला नाही.

या प्रकरणाशी संबंध नसलेली खोब्रागडे कुटुंबाची पार्श्वभूमी अग्रलेखात आणणं म्हणजे - ते तसलेच - अशी भूमिका आहे. 'भारतीय व्यवस्था शालेय - उपाय बालिश' ही बडबड करताना आपला अग्रलेख सखोल विश्लेषण करतो का, मूलगामी उपायांची/सुधारांची दिशा सुचवतो का याकडे दुर्लक्ष झालेलं दिसतंय.

रच्याकने.

खोब्रागडे बाईंनी परदेशात मोलकरणीला 'किमाणवेतन्दिलेनाही' असा आरोप आहे.
(रेमंड अ‍ॅलन डेव्हिस इन्सिडंटात डायरेक्ट रस्त्यात गोळ्या घालून दोन माणसे मारलीत, अन तिसरा या साहेबांच्या मदतीला येणार्‍या अमेरिकन गाडीखाली चिरडला गेला, कारण आम्रिकेतली राईटसाईड या देशात राँगसाईड होती.)

कॉन्सुलेटचे कर्मचारी. त्यांची गरिमा. देशाची प्रतिष्ठा.

जर इतर देशांनां आम्ही कायदे शिकवत असू, तर आमच्या देशतल्या बड्यांना आम्ही सोडत नाही, म्हणून आम्ही महान, असा जो सूर एकंदरितच अमेरिका लावते, व तोच सूर लोकसत्तेत दिसला म्हणून त्याचे अभिनंदन करणार्‍यांनी अमेरिकेने वरील प्रकरणात मारलेल्या कोलांटउड्या जरा डोळ्याखालून घालाव्यात ही विनंती.

अशी असंख्य प्रकरणे, अगदी अमेरिकेतही मोठ्यांच्या मोठेपणापायी माफ करून टाकल्याची उदाहरणे गूगलवर सत्राशे साठ दिसतील, तसेच,

भारतातही लालूप्रसाद आदि बड्यांना तुरुंगाची हवा दिली जातेच. कानून की चक्की इधर भी उतनाच बारीक पीसती है. हा, टाईम जादा लगता है, लेकिन पीसती जरूर है.

बाकी या प्रकरकरणाची चर्चा सुरू होताच, खोब्रागडे बाई या व्हिलन. मेड दुधाने धुतलेली, बिचारी गुलाम म्हणून अमेरिकेत आणली होती, या स्टायलीत जे प्रतिसाद आलेत, ते खरेच डोक्यात गेलेत.

स्पेसिफिकली, परवडत नाही तर मेड ठेवावी कशाला?
भारताला त्यांच्या एंबसी ऑफिसर्सना मेड्स द्यायला परवडत नाहीत का? इ. प्रकारचे प्रतिसाद.

Happy

इथे एक गोष्ट दुर्लक्षली जाते आहे ती म्हणजे हा प्रकार अमेरिकेने २-३ वेळा आधीच भारताच्या लक्षात आणून दिला होता पण आपल्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे भारताने काहीच केले नाही. मुळातच जी गोष्ट चुकीची आहे त्यासाठी दुसऱ्या देशाने बांबू लावल्या नंतर बोंबाबोंब कशाला. आधीच का नाही पावले उचलली.
पण अमेरिका काय इतकी साधी अजिबातच नाहीये. हा प्रीत बरारा बरोबर शोधून बकरे मिळवतो आहे. त्या रेमंड देवीस केस मध्ये, ज्याने पाकिस्तानमध्ये जावून खून केला त्याला सोडवण्यासाठी अमेरिकेने काय वाटेल त्या तडजोडी केल्या आहेत त्यामुळे कोणीच सरळ नसताना हां प्रकार फक्त मुद्दामहून कुरापत काढणे किंवा अजून बाकी कुठल्या तरी सवलती मिळवले ह्यासाठी पण घडला असू शकतो.

"प्रकरणाची कुणकूण लागताच काही हालचाल सरकारनं केली नाही" हे खरे असेल का? काहीच केले नसेल? कदाचित जे केले ते पुरेसे नसेल अशी शक्यता नाही का?

देहतपासणीसाठी खुप चांगली मशिन्स उपलब्ध नसतील का? (पब्लिकसाठी मॉल इ.ला असतात त्याहुन advanced) त्याचा उपयोग होत नाही का?

जर देवयानींचा पगार कमी व मेडला पगार जास्त असे विसा पेपरमधे होते तर तो का दिला गेला कळत नाही. अशी कोणती इस्टेट बाईंनी दाखवली असेल की त्यामुळे विसा दिला गेला?

एकुण, ह्याबाबतीत आधीच धोरणे निस्चित केली गेली असती तर हे सर्व झाले नसते हे पटले. किंवा करायचा प्रयत्न झालाही असेल तो पुर्णत्वास गेला नसेल असेही असेल.

घोळ झालाय सर्व. आता इतकी गुंतागुंत झालीये की वाट पहावी काय होते त्याची.

अहो इब्लिस, आपण कोणीच कशाबद्दल काय म्हणतो त्याचा या प्रकर्णावर काहीही परिणाम होणार नाहीये Happy आपापली मतं बनवण्यापुरते जमतील तेवढे सगळे कंगोरे तपासून बघावेत एवढंच. हाकानाका!

देहतपासणीसाठी खुप चांगली मशिन्स उपलब्ध नसतील का?
<<
छेछे!!
कन्सील्ड वेपन्स स्ट्रिप सर्चशिवाय कशी दिसणार? 'प्रगत देशात'ल्या जेल मधे नाही का ठेवायचंय त्या खोब्रागडे बाईला? किमाण वेतन न देण्याचा इतका भयंकर मोठा गुन्हा केलाय? बाप्रे!! वेपन्स घेउन गेली आत तर??
एक्स रे वर फारतर आजार दिसतील. कॅव्हिटीज मधे लपवलेली वेपन्स कशी दिसणार? तुम्हाला नं कैच कळत नै बै. भारतातल्या मॉल मधे करतात तशी तपासणी प्रगत देशात होत नाही Happy

लोकसत्ताचा लेख मला पण बराच एकांगी वाटला. मायबोलीवरचेच मुद्दे उचलुन लिहिल्यासारखा वाटला.

अमेरिकन सरकार , भारत सरकारच्या नाकावर टिच्चुन रिचर्ड कुटुंबियांना घेऊन आलं इथे , नाहीतर तर ते भेकड भारत सरकार बघा मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात १६६ नागरिकांना मारण्यात महत्वाची भुमिका बजावलेल्या हेडलीला अजुनही घेऊन जाऊ शकले नाहीत. असा दणका आहे आमच्या अमेरिकन कायद्याचा. आहात कुठे ? Wink

इथल्या स्ट्रिप सर्च विषयी आक्षेप असणार्‍यांना मला एक विचारायच आहे. जर ही प्रोसिजर जेल मध्ये जाणार्‍यांसाठी कॉमन प्रॅक्टीस असेल जी आता बरेच वर्षापासून चालू आहे, ती खोब्रागडे बाई भारतातल्या उच्च पदस्थ अधिकारी आहेत म्हणुन जेल ऑथॉरिटीनी बंद करायला हवी होती असे म्हणने आहे का?
ही प्रोसिजर जे इथले राजकारणी लोक जेल मध्ये गेलेत त्यांनाही लागू केलेली आहे यापुर्वी मग खोब्रागडे बाईंना ही सवलत मिळावी असा आग्रह का?
नियम वाकविले जातात भारतात ही सगळ्यांची तक्रार असते मग इथे ती अपेक्षा का आहे?.
त्यांना अटक केल्यावरही त्यांना अतिशय सन्मानाने वागवल हे वरच्या ऑफिशिअल स्टेटमेंट वरून दिसतेच आहे.
बाकीच्या मुद्द्यावर वाद घालायला काहीच हरकत नाही पण वारंवार स्ट्रिप सर्च चा मुद्दा आणुन चर्चा निराधार करण्यात काहीच पॉइंट नाहीये.

सलिल्_गुमास्ते,

तुम्ही दिलेला दुवा म्हणजे बॉम्बगोळा आहे. त्याबद्दल धन्यवाद!

डॉ. देव्यानींनी फ्रॉड केला नाहीये. कारण संगीताचे पारपत्र मुळातून सर्वसाधारण भारतीय नागरिकाचे नाही. ते भारत सरकारच्या कर्मचार्‍याचे आहे. तिने स्वत:हून डॉ. देवायानींचे काम सोडले आहे. तिला अमेरिकेचे खाजगी नोकराचे नियम लागू पडणार नाहीत. त्यामुळे संगीताला दैहिक व्यापाराची पीडिता (व्हिक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्राफिकिंग) मानता येणार नाही.

कुठेतरी पाणी मुरतंय हे निश्चित. वरील दुव्यात लिहिल्याप्रमाणे संगीता व तिचा नवरा फितूर भारतीय असण्याची घनदाट शक्यता आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

सीमा हे अतिशहाणा ( आयडीने) व्हियेन्ना कराराविषयी दिलेले मुद्दे आहेत ( मला त्यातली सत्यता माहीत नाही)

Here are the quotes from the Vienna convention on Consular relations 1961 that are pertinent to this case

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf

Article 40: The receiving State shall treat consular officers with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on their person, freedom or dignity.

Article 41
Personal inviolability of consular officers
1.Consular officers shall not be liable to arrest or detention pending trial, except in the case of a grave crime and pursuant to a decision by the competent judicial authority.
2.Except in the case specified in paragraph 1 of this article, consular officers shall not be committed to prison or be liable to any other form of restriction on their personal freedom save in execution of a judicial decision of final effect.

[Note that there is no grave crime in this instance - only a misdemeanor offense even if it were proven right, and also note that restriction on personal freedom, i.e. arrest, is only allowed after a judicial decision of final effect.]

Article 47 Exemption from work permits
1.Members of the consular post shall, with respect to services rendered for the sending State, be exempt from any obligations in regard to work permits imposed by the laws and regulations of the receiving State concerning the employment of foreign labour.
2.Members of the private staff of consular officers and of consular employees shall, if they do not carry on any other gainful occupation in the receiving State, be exempt from the obligations referred to in paragraph 1 of this article.

[Note that the Vienna conventions specifically exempt private staff of consular officers from the work permit related laws and regulations of the host country]

स्वाती२ तसेच आणखीन चंद प्रतिसादक नेहमीच महत्वाचे व पूर्वग्रहरहित लिहितात. गा पै एखादा तांत्रिक मुद्दा ताणून धरतात. निलिमा ह्यांचा प्रत्येक प्रतिसाद एक अभ्यासाची बाब असते. इब्लिस चीड आणणार्‍या तापटपणे लिहितात पण या धाग्यावरील त्यांचे सर्व प्रतिसाद बिनशर्त सलामीजोगे! श्री हे माझे व्यक्तिशः आवडते अभिप्रायदाते आहेत. पण हे सोडले तर बाकीचे म्हसोबा आणि भवान्या ह्यांच्याकडे कंप्लीट दुर्लक्ष करायला हवे.

हे अत्यंत वैयक्तीक मत आहे, पण ते बनण्यामागची कारणे वैयक्तीक नाहीत.

मायबोली किंवा बहुतांशांच्या वाक्चातुर्याच्याही आवाक्यात नसलेल्या बाबी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात घडत आहेत, देवयानी खोब्रागडे ह्या प्रकरणाबाबत 'कीप मम' ही पॉलिसी योग्य. हे मा शे पो

-'बेफिकीर'!

लोकसत्ताचा अग्रलेख मात्र पूर्ण नाही पटला. अमेरिकेच्या नावानं बहुतांश सगळेजण खडे फोडत असताना, दुसरीही बाजू त्यांनी मांडली हे चांगलंच. पण त्यापलीकडे पॉइंट काय या अग्रलेखाचा? >> कौमुदी तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर तूच दिलेयस कि "आपण कोणीच कशाबद्दल काय म्हणतो त्याचा या प्रकर्णावर काहीही परिणाम होणार नाहीये" Happy

असामी, अरे 'अग्रलेख' लिहीत होती/ता ना लेखक? त्यांनीही काही लिहील्याचा "प्रकर्णावर काहीही परिणाम होणारच नाहीये''... पण आपल्या सगळ्यांपेक्षा माहिती-मतांमधे 'पुढे' असण्याची व्यावसायिक जबाबदारी आहे त्यांची!

इथे जे प्रश्न, ज्या शंका फिरुन फिरुन उपस्थित होतायत त्यांची बरीच उत्तरं या मुलाखतीत सापडतील (सोळा मिनीटांची मुलाखत आहे, पण दळण नाहीये. शेवटपर्यंत नवे/उपयुक्त प्रश्न आहेत):
http://www.ndtv.com/video/player/the-buck-stops-here/no-need-to-take-pre...

जवळपास अडीचशे प्रतिसाद !! त्यातले काही कायद्याचा कीस पाडणारे काही अमेरिकेची तळी उचलणारे , काही भारतीयांच्या भावना व्यक्त करणारे.
कुणाला भोपाळ वायुकाण्ड घडवणार्‍या युनीयन कार्बाईड वाला वॉरेन अ‍ॅण्डर्सन आठवतो का? त्याला व्यवस्थित दिल्ली विमानतळावर पोचवण्यात आल होत. अन अमेरिकेला सुखरूप रवाना.... कारण?......जगात बळी तो कान पिळी हाच नियम चालतो. फुलस्टॉप.

पोखरण च्या दुसर्‍या अणुस्फोटांच्या नंतर ए पी जे अब्दुल कलामांना शांततावादी पत्रकाराने विचारलेल्या एका बोचर्‍या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले होते "विकलिंग्ज आर नॉट ऑनर्ड इन धिस वर्ल्ड... अ‍ॅण्ड आय डोण्ट वॉण्ट माय कंट्री टु बी अ विकलिंग." दरम्यानच्या काळात त्यांची ही अमेरिकेत विमानतळावर झडती घेउन झाली, संरक्षण मंत्री असलेल्या जॉर्ज फर्नांडिसांचाही नंबर लागला.

आजसकाळी देवयानी प्रकरणी अमेरिकेचा खेद ही बातमी वाचली http://maharashtratimes.indiatimes.com/international/kerry-expresses-reg...
अ‍ॅण्डर्सन ते देवयानी....भारताने नक्कीच प्रगती केली आहे. मनाने भारतीय असणार्‍या सर्व भारतीयांच अभिनंदन !! बाकी चालू द्या.

ऑब्व्हियसली, खोब्रागडेंना पुर्विच्या पदावर व्हिएन्ना करारात अपेक्षित असलेली इम्युनिटी नव्हती, जे भारत सरकारला कळुन चुकलं; नाहितर त्यांची तातडीने युएन वर बदली करण्याची काहिहि आवश्यकता नव्हती.

इटस अ नो ब्रेनर - इम्युनिटी वर चाललेला वाद याउप्पर संपायला हरकत नसावी. Happy

दुख ह्याचे आहे की भारताने ही भूमिका आधीच घ्यायला पाहिजेल होती, कलाम आणि जॉर्ज फर्नांडिस ह्यांच्या वेळी. झालेय काय की आएस किंवा तत्सम ज्ञातीतील एका सकृत दर्शनी भ्रष्ट बाईवर बडगा उचलल्याने सगळे तुटून पडलेत. एकाच भूमिका सगळ्यांसाठी असती तर लोक मागे उभे राहिले असते पण मुळातच चुकीच्या गोष्टींसाठी आणि त्यातून भ्रष्ट अधिकारी त्यामुळे किमान ५०% लोक झाले ते चांगलेच झाले म्हणता आहेत. फक्त आता हीच काठीर भूमिका भारताने सगळ्या बाबतीत घेतली पाहिजेल नाहीतर पुढच्यावेळी उरलेले किती लोक पण बाजूने राहतील ही शंकाच आहे

असामी, अरे 'अग्रलेख' लिहीत होती/ता ना लेखक? त्यांनीही काही लिहील्याचा "प्रकर्णावर काहीही परिणाम होणारच नाहीये''... पण आपल्या सगळ्यांपेक्षा माहिती-मतांमधे 'पुढे' असण्याची व्यावसायिक जबाबदारी आहे त्यांची! >> नाही कौमुदी, editorial piece is just an opinion piece by the editorial staff, ह्यापलीकडे त्यांच्यावर "पुढे" असण्याची जबाबदारी असते असे मला नाहि वाटत. असो, तो वाद इथे नको. इथे आधीच अनावश्यक फाटे फुटलेले आहेत.

इटस अ नो ब्रेनर - इम्युनिटी वर चाललेला वाद याउप्पर संपायला हरकत नसावी.
<<
यायाया या या!
(येस ला या म्हट्लं की कसं इंग्लीश बोल्ल्या सार्खं वाट्टं. नोब्रेनर.)
करेक्ट.
ब्रेन चा अन वादांचा काय संबंध?
जिनेव्हा कन्वेन्शन वाचायला नको.
कॉन्सुलेट एम्प्लॉयी कोण त्याची डेफिनिशन तपासायला नको.
भारत नावाच्या एका कुण्या सार्वभौम देशाचा पंतप्रधान मेडियासमोर जे बोलतो, त्याला ब्रेन्स थोडीच असतात? तो तर सरदारच ना?

ओ राजपेयी, उलीसा इच्चार करा की राव!

"Editorial piece is just an opinion piece by the editorial staff,"... सहमत. "ह्यापलीकडे त्यांच्यावर "पुढे" असण्याची जबाबदारी असते असे मला नाहि वाटत."... what do you mean? ज्या विषयात आपण काम करतो त्या विषयात लेमनपेक्षा गती असणं / a step ahead राहण्याची दक्षता घेणं ही जबाबदारी होत नाही? तुझं तसं मत नसेल तर ठीकच. पण पत्रकार म्हणून 'फ्यामिनाक्टांवर पास' मंडळींनी मिळालेले प्रिव्हिलेजेस / अ‍ॅक्सेसेस better information / informed opinions साठी वापरावेत ही साधारण अपेक्षा असते. नाहीतर आपण सगळे इथे लिहीतोय आणि ते तिथे लिहीतायत - याहून काहीच फरक नाही.

नियम वाकविले जातात भारतात ही सगळ्यांची तक्रार असते मग इथे ती अपेक्षा का आहे?.
<<
आपण मी दिलेल्या विकीपेडियातील लिंक वाचण्याचे कष्ट घेतलेत का?
अमेरिकेत नियम वाकविले जात नाहीत असे आपले मत आहे काय?

"तो वाद इथे नको. इथे आधीच अनावश्यक फाटे फुटलेले आहेत..." सहमत! आधीची पोस्ट करण्यापूर्वी हे वाक्य दिसलं नव्हतं. Happy

इब्लिस, बहुदा तुमचं हे वाचायच राहून गेलयं.
As a consular official, Khobragade has only limited immunity, unlike high-level embassy personnel and their families. Diplomats and consulate officials are actually covered by two different international treaties, the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 1963. And as the State Department explained in its guide for law enforcement on diplomatic and consular immunity, consulate personnel are protected just for actions connected to their official duties. If Khobragade had been an Indian diplomat, she could not have been arrested for mistreating household staff, but a deputy consul is not immune from those charges because they're not related to consulate work.

श्री, तुही वाच.

असो.
तुमचा दुसरा प्रश्न मला , तुम्हाला ही चर्चा "भारतात रहाणारे भारतीय " विरुद्ध "अमेरिकेत रहाणारे भारतीय "अशी चाललीये अस वाटावी असा वाटतोय. तस मला वाटत नाही. त्यामुळ उत्तर देत नाही.

इब्लिस, धन्यवाद. वारंवार तुमचं बुद्धीदारिद्र्य दाखवुन आमची करमणुक केल्याबद्दल. माझा पुर्विचाच सल्ला - ग्रो अप!

ययया राज. नोब्रेनर Wink तुमची बोलती बंद झाली की ती तुमची करमणुक असते हे लक्षात आले. धन्यवाद!
*
दुसरा प्रश्न का आला, ते या धाग्यावर दोन वेळा लिहून चुकलोय. तरीही अमुक विरुद्ध तमुक असे वाटत असेल, तर खरेच मराठीतून इंग्रजी बोलून सांगतो. इट्स नो ब्रेनर. Happy

बाकी चालू द्या.

but a deputy consul is not immune from those charges because they're not related to consulate work. >>> सीमा हे वाक्यच परस्परविरोधी वाटतयं , डेप्युटी काऊंसल इज नॉट रिलेटेड तो कांऊसलेट वर्क ?

Pages