निळू दामल्यांना दिसलेलं लवासा

छान माहिती, छान मांडल आहेस

१०००१ % सहमत. दामलेंना पीआर च्या कामाला जुंपले आहे की काय हा तुम्हाला पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर हो असावे असेच वाटते.

>>"परव्या त्या डोंगरावर होतो, आज इथं .. उद्या परत सायब येतील अन घराखालचा डोंगरच काढून नेतील."
सूर्यकिरण, हेच कटु सत्य!

नर्मदा आन्दोलनातून 'बेकार' झालेल्या 'माओवादी ' मेधा पाटकराना नवा विषय मिळाला हेही बरे झाले. इलेक्ट्रॉनिक मेडिया सारखे त्यानाही नवा विषय लागत असतो प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्यासाठी....

राजकारण्यानाही एकमेकावर शरसंधान करण्यासाठी हल्ली 'समाजसुधारकां' ची गरज लागते हल्ली...
एखाद्या मंत्र्याला बदनाम करून मंत्रीमंडळातून हाकलायचे असले की त्याच्या फायली अण्णा हजारेंकडे 'पोचवण्याची ' चोख व्यवस्था होते . काही भाडोत्री पत्रकार ही कामगिरी चोख बजावतात हल्ली... त्याबदल्यात त्याना १० टक्क्याचे फ्लॅटही मिळतात .

शैलजा,
चांगला लिहीला आहेस लेख. लवासाबद्दल पेपरमध्ये थोडेफार वाचले होते तेवढच माहिती होते. तुझ्या लेखामुळे जरा अंदाज आला काय चालू आहे याचा.

पर्यावरणवादी मला प्रचंड दांभिक वाटतात्.पुण्यात एक ग्रुप आहे, सायकली गाडीच्या डीकीत टाकुन एका ठिकाणी जायचे ,छोटी सायकल फेरी काढायची आणि मग पुन्हा पत्रकारांना फोटो देउन सायकली डीकित टाकुन घरी जायचे.
कुठेही प्रकल्प सुरु झाला की ह्यांना आंदोलने सुचतात. प्रकल्प बंद पाडुन आपापल्या मुंबई,पुण्याच्या घरी जायला हे मो़कळे .स्थानिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत.अख्खा विदर्भ ,मराठवाडा मोकळा पडलाय की तुमच्या पर्यावरण व्रुध्दीसाठी, तिथे जा की एवढा कळवळा असेल तर.तिथे मात्र सरकार एकटेच किल्ला लढवत असते.

पश्चिम बंगालमधे सिंगुरचे काय झाले?लोकल माणुस एका फार मोठ्या संधीपासुन वंचित राहीला.ती संधी गुजरातने पळविली.
अहमदनगरचे पण असेच नुकसान ह्या युनियनवाल्यांनी केले. आज पुण्याला पर्याय म्हणुन auto-hub अहमदनगर जिल्हा झाला असता. पण सुरवातीलाच संप यशस्वी करुन सगळे बम्द पाडले, पर्यावसन अहमदनगरच्या तरुण मुलांना झक मारत पुण्या मुंबईत यावे लागतय काम शोधायला. आपोआप real-estate चे रेट वाढतात मग म्हणायचे बिल्डर लॉबीने सरकार विकत घेतले आहे.

मला गंमत वाटते ती socalled मध्यम वर्गाची . स्वतः शहरात राहुन , चारचाकीमधे हिंडुन ,परदेशी प्रवास करुन ,मॉलमधे जाउन हे लोक स्वतःचा carbonfootprint भरपुर वाढवत असतात, पण दुसरीकडे
नागरीकरण होउ नये ही मात्र ह्याम्ची इच्छा असते.
अरे तुम्हाला एव्हदा कळवळा असेल तर जाउन दाखवा एखाद्या खेड्यात जिथे तुमच्या सारख्या intellectual नेतृत्वाची गरज आहे.तुम्ही तिथे जाउन सर्व समावेशक,पर्यावरणपुरक विकास करुन दाखवला तर कुणाची बिशाद आही जमिनी बळकाव्ण्याची?

अगदी खरं आहे, arc ला अनुमोदन.

arc ला १०० % अनुमोदन.

>>मला गंमत वाटते ती socalled मध्यम वर्गाची . स्वतः शहरात राहुन , चारचाकीमधे हिंडुन ,परदेशी प्रवास करुन ,मॉलमधे जाउन हे लोक स्वतःचा carbonfootprint भरपुर वाढवत असतात, पण दुसरीकडे
नागरीकरण होउ नये ही मात्र ह्याम्ची इच्छा असते.

हे सर्व करायला सरकारची थेट मदत वा राजकीय पाठींबा लागत नाही. सामन्य माणूस या गोष्टी स्वताच्या बळावर आजवर करत आला आहे- पुढेही करत राहील.

>>अरे तुम्हाला एव्हदा कळवळा असेल तर जाउन दाखवा एखाद्या खेड्यात जिथे तुमच्या सारख्या intellectual नेतृत्वाची गरज आहे.तुम्ही तिथे जाउन सर्व समावेशक,पर्यावरणपुरक विकास करुन दाखवला तर कुणाची बिशाद आही जमिनी बळकाव्ण्याची?
हे करायला सरकारची थेट मदत नाही तरी कमीत कमी राजकीय पाठींबा लागतोच हे सत्त्य आहे. अनेक ngo जे अशी कामे करतात त्यांन्नाही थोडा बहुत राजकीय अन सामजिक पाठींबा लागतोच. शिवाय, पर्यावरणपुरक विकास अन जमिनी बळकावणे या दोन वेगळ्या गोश्टी झाल्या.

तेव्हा मला वाटतं वरील दोन्ही विधाने भावनिक आधारावर अपिलिंग आहेत पण त्यातला मुद्दा चुकीचा आहे.
- एक मध्यमवर्गीय- चू.भू.दे.घे.

ए आर सी,
कणभरही अभ्यास/ विचार नसलेलं आणि विनोदी पोस्ट.
प्रत्येक जण आंदोलनात उतरू शकत नाही म्हणून त्याला अवेअरनेस आणि कन्सर्न असूच नये असला मूर्ख विचार देणारं पोस्ट.

>>सायकली गाडीच्या डीकीत टाकुन एका ठिकाणी जायचे ,छोटी सायकल फेरी काढायची आणि मग पुन्हा पत्रकारांना फोटो देउन सायकली डीकित टाकुन घरी जायचे.<<
या लोकांच्यामुळे कुठल्याही प्रकल्पावर/ वस्तुस्थितीवर परिणाम होतो की काय?

>>कुठेही प्रकल्प सुरु झाला की ह्यांना आंदोलने सुचतात. प्रकल्प बंद पाडुन आपापल्या मुंबई,पुण्याच्या घरी जायला हे मो़कळे .स्थानिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत.<<
प्रकल्पामुळेच स्थानिकांना रोजगार मिळणार असतो. आणि सगळे आंदोलन करणारे प्रकल्प बंद पाडून आपापल्या घरी जातात बेजबाबदारपणे. हे गृहितक कशावरून मांडलंय?

>>अख्खा विदर्भ ,मराठवाडा मोकळा पडलाय की तुमच्या पर्यावरण व्रुध्दीसाठी, तिथे जा की एवढा कळवळा असेल तर.तिथे मात्र सरकार एकटेच किल्ला लढवत असते.<<
खरंच शेंडाबुडखा नसलेलं विधान. जिथे जैववैविध्य भरपूर, पिकाऊ जमीन आणि जंगल नैसर्गिकरित्या आहे तिथे ते सगळं नष्ट करून प्रकल्प व्हावेत का? आणि तेही लवासासारखे? केवळ राजकीय नेते आणि अतिश्रीमंतांच्या चैनीसाठी केलेले? ती पर्यावरणाची हानी नाही? आणि विदर्भ-मराठवाडा मोकळा पडलाय तिथे का नाही प्रकल्प होत? सरकार कसला किल्ला लढवतंय तिकडे ते पुरेपूर माहितीये. प्रकल्पांच्यासाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देताना तिथे फेस येईल सरकारच्या तोंडाला म्हणून तिकडे होऊ देत नाहीत प्रकल्प.

>>मला गंमत वाटते ती socalled मध्यम वर्गाची . स्वतः शहरात राहुन , चारचाकीमधे हिंडुन ,परदेशी प्रवास करुन ,मॉलमधे जाउन हे लोक स्वतःचा carbonfootprint भरपुर वाढवत असतात, पण दुसरीकडे
नागरीकरण होउ नये ही मात्र ह्याम्ची इच्छा असते.<<<
लवासा हे कुठल्या पद्धतीने नागरीकरण आहे? नागरीकरणामधे समाजातल्या सगळ्या स्तरांचे हीत असते. लवासामधे ते कुठे आहे? आणि ही अशी मध्यमवर्गावर जनरलाइज्ड शेरेबाजी करताना जरा विचार करा आधी की आपण काय बोलतोय ते. किंचितही कार्बन फुटप्रिंट न वाढवता रहायचे असेल तर डोंगरातल्या गुहेत एकही कपडा न घालता केवळ कच्चे मांस आणि मिळेल ती कंदमुळे खाऊन रहावे लागेल. ते शक्य असेल तर ही अशी शेरेबाजी करावी अन्यथा जनरलाइज्ड विधाने टाळावी आणि जमलं तर थोडा अभ्यास करावा

>>अरे तुम्हाला एव्हदा कळवळा असेल तर जाउन दाखवा एखाद्या खेड्यात जिथे तुमच्या सारख्या intellectual नेतृत्वाची गरज आहे.तुम्ही तिथे जाउन सर्व समावेशक,पर्यावरणपुरक विकास करुन दाखवला तर कुणाची बिशाद आही जमिनी बळकाव्ण्याची?<<
असे काम करणारे कोण आहेत आणि त्यांच्या वाट्याला येणारे अडथळे आणि त्यांचं काम इत्यादीचा कधी अभ्यास केलाय का? पुस्तकात वाचून नाही. त्या त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष काम बघून?

इथे मध्यमवर्गीय दांभिक म्हणायचं आणि कुणीतरी फुकटात प्रभात रोडला फ्लॅट द्यावा याची अपेक्षा करत रहायची याच्यापेक्षा खूप अवघड असतात या इतर गोष्टी.

बाकी अभ्यास करायचाच असेल ना तर खालील मुद्दे घ्या सुरूवातीला
१. पर्यावरण म्हणजे काय?
२. जैववैविध्य म्हणजे काय?
३. हे दोन्ही टिकवण्याची गरज का असते?
४. ज्याच्यामुळे पर्यावरण धोक्यात आलेले आहे/ येऊ पहात आहे असे महाराष्ट्रातले प्रकल्प कुठले? कशासंबंधीचे? (सरकारी, निमसरकारी, खाजगी आणि लवासासारखे केवळ श्रीमंतांच्या चैनीसाठीचे)
५. कुठले प्रकल्प बंद पाडले गेले? कशामुळे? कोणामुळे? हे काम केलेल्या लोकांचे वैयक्तिक रहाणीमान काय?
६. कार्बन फुटप्रिंट अजिबात न वाढवता २ दिवस राहून दाखवणे. (यामधे अन्न शिजवण्यालाही बंदी आहे आणि बांधलेल्या घरात रहाण्यास, फॅक्टरीमधे बनलेले कपडे घालण्यासही)

पर्यावरणवाद्यांमधले आत्यंतिक 'डार्क ग्रीन' एनजिओ आणि त्यांचे उद्देश बर्‍याचवेळा संशयास्पद आहेत हे मान्य केले तरी........एखाद्या प्रकल्पातून नक्की कोणाचा 'विकास' होणार आहे? त्याचे दूरगामी परिणाम काय आहेत? त्याची पर्यावरणीय किंमत किती आहे? या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर लवासासारखे प्रकल्प आपल्या काहीही उपयोगाचे नाहीत हे कळून येईल. आपली गरज जंगले उध्वस्त करुन तिथे नवी शहरे वसवण्याची आहे की सध्याची शहरे जास्त इफिशियंट करण्याची?
'CAVE' mentality अर्थात सिटीझन्स अगेन्स्ट व्हर्चुअली एव्हरीथिंग आणि केवळ ओरबाडण्याच्या उद्देशाने असलेले मुजोर प्रॉजेक्टस यामधला मध्यममार्ग सरकारने साधावा अशी अपेक्षा असते, मात्र सरकार केवळ धनदांडग्यांचेच आहे ही भावना झाल्याने दुसर्‍या टोकाला जाणार्‍या आंदोलकांची संख्या वाढते आहे.

arc यांच्या विधानाचा संपुर्ण विपर्यास करुन दिलेली आक्रस्ताळी आणि टाळ्या मिळवणारी उत्तरं. सगळ्या गोष्टींची जाणीव आणि अभ्यास फक्त माझांच आहे, या धुंदीत केलीली पल्लेदार विधाने. त्यामुळे पुढे कुठलीच चर्चा-संवाद होउ शकत नाही. नुस्ते प्रश्न फेकुन काय साध्य होते ? त्याची तुम्ही तुमच्या विद्वत्तापुर्ण अभ्यासातुन शोधलेली उत्तरे सांगितलीत तर जास्त बरं होईल. (ह्यावर, बर्‍याच ठिकाणी यांच विषयांत लिहिले आहे... ते जाउन वाचा आधी.. असे सोयीचे उत्तरच अपेक्षीत आहे. ) असो. इथलं हे मा शे पो . कारण ह्यांच्याशी घातलेल्या वादातुन पुढे काहीच साध्य होउ शकत नाही याला इतिहास गवाह हय !

@ शैलजा
लेख खरच खुप सुंदर आणि पोटतिडकीने लिहिल्याचे जाणवते. पण प्रत्येक गोष्टीला कमी-अधीक योग्य-अयोग्य दुसरी बाजु असते हे देखील नजरेआड करुन चालणार नाही. असो. निळु दामल्यांशी या विषयावर थेट संवाद साधावयाचा असल्यास तशी व्यवस्था मी करु शकतो.

बर बाबा ए आर सी आणि परेश यांनाच सगळं काही माहितीये.
एकुण एक पर्यावरणवादी दांभिकच असतात.
एकूणएक मध्यमवर्गीय दांभिकच असतो.
पर्यावरण टिकवणे असं काही करायची गरजच नसते.
सगळे प्रकल्प झालेच पाहिजेत.

खुश?

इतकी ढोबळ आणि आक्रस्ताळी जनरलाइज्ड विधानं अभ्यासावर आधारीत असू शकत नाहीत पण तुम्हाला विरोध केला की विपर्यास आणि वाद होतो ना...

या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर लवासासारखे प्रकल्प आपल्या काहीही उपयोगाचे नाहीत हे कळून येईल. आपली गरज जंगले उध्वस्त करुन तिथे नवी शहरे वसवण्याची आहे की सध्याची शहरे जास्त इफिशियंट करण्याची?
'CAVE' mentality अर्थात सिटीझन्स अगेन्स्ट व्हर्चुअली एव्हरीथिंग आणि केवळ ओरबाडण्याच्या उद्देशाने असलेले मुजोर प्रॉजेक्टस यामधला मध्यममार्ग सरकारने साधावा अशी अपेक्षा असते, मात्र सरकार केवळ धनदांडग्यांचेच आहे ही भावना झाल्याने दुसर्‍या टोकाला जाणार्‍या आंदोलकांची संख्या वाढते आहे.
>>

सारासार विवेक असलेली पोस्ट. आगाव्या.. जंगले उध्वस्त करुन नव्हे तर, शहरांप्रमाणे गावागावांत सोयी सुवीधा उपलब्ध करु देउन, तिथेच विकास करुन, जिवनस्तर उंचावुन देण्याची जास्त गरज आहे. जिथे आहेत तिथेच , उद्योगांना चालना मिळेल असे infrastructure देण्याची गरज आहे. विषय व्यापक आहे. २-४ ओळीत संपणारा नाही.

आगाऊ,
मान्य! पण दुसरा पर्याय तरी काय आहे? टोकाची भूमिका घेतल्याशिवाय कुणिही त्याकडे लक्ष देत नाही.. ती टोकाची भूमिका कितपत योग्य आहे हा वादाचा विषय असू शकतो.
आणि जी जबाबदारी मुख्यत्वे सरकारची आहे त्यात मध्यमवर्गीयाला दोष का द्यावा? मध्यमवर्गीय मनुष्य लवासा मध्ये घर घ्यायच्या चिंतेत नसतो- त्याला ईतर मुलभूत चिंता आयुष्यभराला पुरेशा आहेत. थोडक्यात दोन्ही कडून मध्यमवर्गीयाला झोडायचे. झोडणे सोपे आहे पण "जोडणे" अवघड आहे. त्यासाठी ऊपाय सुचवावेत. पण ते सुचवायला परिस्थितीचे संपूर्ण आकलन, अभ्यास अन अनुभव लागतो- नेमका हाच मुद्दा नीधप ने वर लिहीला आहे असे मला वाटते.
तेव्हा शक्यतो वैयक्तीक मुद्दे ऊपस्थित न करता वरील लेखात जे मुद्दे मांडले आहेत त्यावर सर्वांनी चर्चा केली तर बरे होईल.
भविष्यात असा बुडाखालून डोंगरच काढून नेणारा लवासा पुन्हा होणार नाही यासाठी काय संघटीत ऊपाय करता येतील का यावर जाणकारांनी प्रकाश टाकावा. त्यासाठी सामूहीक रीत्या निळू दामले सारख्यांचा निषेध, हेटाळणी वा तीरस्कार करण्याची गरज नाही- किंबहुना त्यांच्याशी/त्यांच्या सारख्यांशी मुलाखत करून ही दुसरी बाजू समोर आणता येईल का ते पहावे.

परेश,
तुम्ही या विषयावर सर्व ईच्छुकांचे निळू दामल्यांशी चर्चासत्र आयोजित कराच. पण चर्चा म्हणजे त्यांचे व्याख्ख्यान नको- विचारांची देवाण घेवाण व्हावी सर्व वैयक्तीक हित संबंध बाजूला ठेवून. मी नक्की हजर राहीन. (१२-२० नोव्हेंबर वैयक्तीक कारणांसाठी देशात आहे- नक्की वेळ काढेन.) बाकी ज्यांना हजर रहायचे असेल त्यांनी ईथेच किंवा परेश ला वि.पु.मध्ये कळवा. एक असेही गटग होवून जावू देत ना काय?

arc: अरे तुम्हाला एव्हदा कळवळा असेल तर जाउन दाखवा एखाद्या खेड्यात जिथे तुमच्या सारख्या intellectual नेतृत्वाची गरज आहे.तुम्ही तिथे जाउन सर्व समावेशक,पर्यावरणपुरक विकास करुन दाखवला तर कुणाची बिशाद आही जमिनी बळकाव्ण्याची?
असे अनेक जण भारतात आहेत. महाराष्ट्रात रत्नागिरी जिल्ह्यात दापोडी येथील खेड्यात जाऊन शेती करणारे श्री दिलीप कुळकर्णी हे तर भारतात प्रसिद्ध आहेत. ते पर्यावरणाविषयी एक नियतकालीकही प्रकाशित करतात पण दुर्दैवाने अशा व्यक्तिंची दखल प्रसारमाध्यमे वा सामान्य जनता घेत नाहीत. किंवा त्यांच्या कार्यात साथही देत नाहीत. तेव्हा वरील मुद्दा बरोबर नाही.

पण ते सुचवायला परिस्थितीचे संपूर्ण आकलन, अभ्यास अन अनुभव लागतो- नेमका हाच मुद्दा नीधप ने वर लिहीला आहे असे मला वाटते.<<
बरोबर योग. आणि या संदर्भातली ढोबळ विधाने करण्यालाही आक्षेप आहे,
असो जेवढं तुम्ही परिस्थिती समजून घ्यायला आत आत किंवा पुढे पुढे जाऊ लागता तेवढं तेवढं सगळं चक्रव्यूहासारखं होत जातं. अजून अजून गोंधळायला होतं. व्हाइट आणि ब्लॅक अश्या दोनच भागातली विभागणी नाहीशी व्हायला लागते. असो...

परेश,
तुम्ही या विषयावर सर्व ईच्छुकांचे निळू दामल्यांशी चर्चासत्र आयोजित कराच. पण चर्चा म्हणजे त्यांचे व्याख्ख्यान नको- विचारांची देवाण घेवाण व्हावी सर्व वैयक्तीक हित संबंध बाजूला ठेवून. मी नक्की हजर राहीन. (१२-२० नोव्हेंबर वैयक्तीक कारणांसाठी देशात आहे- नक्की वेळ काढेन.) बाकी ज्यांना हजर रहायचे असेल त्यांनी ईथेच किंवा परेश ला वि.पु.मध्ये कळवा. एक असेही गटग होवून जावू देत ना काय?
>>>

हे नक्की जमु शकतय. फक्त आपल्याला त्यांच्या उपलब्धतेनुसार वेळ आणि तारीख आणि ठिकाण ठरवावं लागेल.

नीधप - "व्हाइट आणि ब्लॅक अश्या दोनच भागातली विभागणी नाहीशी व्हायला लागते."
सहमत. कारण असे ब्लॅक अँड व्हाईट काही नसतेच. वास्तव ग्रेच असते. त्यातली काळी छटा किती अधिक किंवा कमी हे सारे ज्याच्या-त्याच्या आकलनावर आणि त्यातून आकारलेल्या भूमिकेवर अवलंबून. आणि ही भूमिकाच फक्त व्हाईट किंवा ब्लॅक (तुम्ही ज्या बाजूला असता त्यानुसार) असते.

>>चक्रव्यूहासारखं होत जातं. अजून अजून गोंधळायला होतं. व्हाइट आणि ब्लॅक अश्या दोनच भागातली विभागणी नाहीशी व्हायला लागते. असो..
नीधप,
तसे असेलही....... सर्व सामान्यांसाठी रोजचे आयुष्य हा देखिल एक चक्रव्यूव्हच आहे. मुद्दे सर्व रास्तच आहेत पण वैयक्तीक तुम्ही आम्ही देखिल किती दिवस कुंपणावर बसून टीका करणार? ईथेच मा.बो. वर पहा कुठली गाडी घ्यावी या बा.फ. वर १००० ने पोस्टी आहेत. चांगलेच आहे कुणितरी म्हणले तसे सामान्यांच्या विकासाचे ते निदर्शक आहे- असेलही- पण माझ्या परीने कार्बन फूट प्रिंट कमी करायची म्हणून मी गाडी घेणार नाही असे म्हणणारे किती आहेत? आणि तसे म्हटले तरी किंवा ईच्छा असली तरी त्याला पर्यायी ऊपाय काय आहेत? आज गाडी ही गरज झाली आहे का निव्वळ स्टॅटस सिंबॉल हा वादाचा विषय होवू शकतो. (परवाच इथे सौ. ने एक आंतर् राष्ट्रीय वृत्तपत्रात ठळक मठळ्यात पानभर वाचले- अन्न, वस्त्र, निवारा या मुलभूत गरजात भारतीयांनी मोबाईल चा समावेश केला आहे- त्या अनुशंगाने अर्थातच त्या वृत्तपत्रात एकंदरीत आपल्या विकासातील विरोधाभास दाखवला होता). तेव्हा किमान "ग्राहक" म्हणून आपण आपल्या जबाबदार्‍या ओऴखतो का पाळतो का हाही वादाचा मुद्दा होवू शकतो. लवासा सारख्या प्रकल्पांना आपण "ग्राहक" म्हणून विरोध करू शकतो का अन तसे करायचे असल्यास काय करता येईल ही चर्चा अधिक योग्य ठरेल? दुर्दैव हेच आहे की कुठल्याही मुद्द्यांवर वा क्रुतीवर आपण समाज म्हणून संघटीत होवू शकत नाही (क्रु. वैयक्तीक घेवू नका), अशानेच मग ईतर दुष्ट प्रवृत्तींचे फावते. आपलेच दात अन आपलेच ओठ!

नीधप, आगाऊ, श्रावण शी सहमत.
आर्क भूमिका फार टोकाची वाटते.

>>हे नक्की जमु शकतय. फक्त आपल्याला त्यांच्या उपलब्धतेनुसार वेळ आणि तारीख आणि ठिकाण ठरवावं लागेल.
परेश,
आभारी. त्यांना विचारून कळवाल का? बाकी कुणाला जमले नाही तरी माझा एकखांबी तंबू हजर असेल.
पण १४ चा रविवार सर्वांना सोयीचा असावा? शैलजा , तुम्ही "वाचा" फोडली आहे तेव्हा तुम्ही तर हव्यातच. आम्हाला/मध्यम वर्गीयांना कुणाचे तरी नेतृत्व लागतेच ना

बरोबर आहे योग. चक्रव्यूह रोजचाच आहे.

पण माझ्या परीने कार्बन फूट प्रिंट कमी करायची म्हणून मी गाडी घेणार नाही असे म्हणणारे किती आहेत? आणि तसे म्हटले तरी किंवा ईच्छा असली तरी त्याला पर्यायी ऊपाय काय आहेत? आज गाडी ही गरज झाली आहे का निव्वळ स्टॅटस सिंबॉल हा वादाचा विषय होवू शकतो.<<<
इथे तूच चक्रव्यूहाची अर्धी खोली तरी सांगितलीयेस. गाडी ऐवजी अजून काही... पण चक्रव्यूह आहेच.

नक्की विकास कुठे? किती? आणि विरोध कुठे आणि किती ह्याचा निर्णय घेतानाच इतका गोंधळ उडतोय. पण गोंधळ उडतोय म्हणून विचार करणारे दांभिक कसे हे झेपलं नव्हतं मगाचच्या पोस्ट मधे. असो.

चर्चा या गोंधळाच्या मुद्द्यांवर व्हायला हवी हे बरोबरच.

शैलजा,
तुम्हाला आताच मा.बो वरून संपर्कातून ईमेल केली आहे. कृ. बघून ऊत्तर पाठवाल का?

आभारी.

(कधी नव्हे ते) मला एआरसी अन बाजो[पूर्णविराम] यान्च्या पोस्टना अनुमोदन द्यावेसे वाटतय!

(कधी नव्हे ते) लिंब्याचे पोस्ट एका वाक्यात संपलय