निळू दामल्यांना दिसलेलं लवासा

परेश, अनुमोदन

परेश,
मला नाही वाटत कुणाचा गैरसमज आहे. किंबहुना मुळात मुद्दा नीट समजावून घ्या:
प्रकल्प का हवा आहे? हा मुद्दा आहे. प्रकल्प राबविणे हे नंतर अन पारदर्शकता नियम वगैरे तर फारच दूरची गोष्ट आहे.
लवासा नसतं तर कुणाचं बिघडणार होतं? ३११७ घरांचं? फारच "काळजीवाहू" सरकार आहे म्हणायचं मग

योग, चाक नसतानाही कुणाच काही बिघडत नव्हत. हेच कोणत्याही गोष्टीकरता म्हणता येईल.

प्रकल्प का हवा आहे या पेक्षा, योग्य तर्‍हेने अंमलात आणला गेला तर प्रकल्प का नको आहे हे जाणून घेउया.

परेश अनुमोदन..
प्रकल्प का हवा आहे? >>> योग.. आत्ता हा प्रश्न विचारुन काही उपयोग आहे का? जेव्हा प्रकल्पाची कुणकुण लागते / सुरुवात होते त्याचवेळी हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे.. आता प्रकल्प एवढा पुढे गेल्यानंतर हा प्रश्न निरर्थकच आहे नाही का? त्यामुळे आता परेशच्या मुद्यांवर विचार केला पाहिजे..

>>योग, चाक नसतानाही कुणाच काही बिघडत नव्हत. हेच कोणत्याही गोष्टीकरता म्हणता येईल.

यावर काय बोलणार, कप्पाळ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

योग, अगदी योग्य पोस्ट.
तसं सुधारणा करायला आख्खा महाराष्ट्र पडलाय,
पण नाही, यांना खायला असली सोपी हिरवी कुरणेच हवीत.

मुंबईत काय झालं? मिठी नदीचा मार्ग चक्क काटकोनात वळवला गेला. एखाद्या जलप्रवाहाचा मार्ग काटकोनात वळवायला तो काय गटाराचा पाईप आहे? लावा वाट निसर्गाची. आणि भोगा फळं. दिवाळीत वादळी पाऊस पडतो आहे धो धो पुण्यात. तसेच काही बदल होतील तिथेही.

प्रकल्प कशासाठी हे मुळातून बघितलं तर?

नियमांचे पालन करण्यासाठी नवीन नियम बनवले जातात हे उघड सत्य आहे. पारदर्शकता ही पण फसवी आणि रोमॅन्टीक कल्पना आहेच.
लवासा घडल्याने महाराष्ट्राच्या जनतेचे काय डोंबल हीत साधले जाणारे हे इतकी माथाफोड करून मला समजत नाही. इथे काही उद्योगधंदा नाहीये की लोकांना नोकर्‍या मिळतील.

बाकी दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत मिटण्यासाठी जमिनी विकून बसलेल्या आदिवासी समाजाबद्दल थोडसं. कातकरी समाज हाच मुळात काही साठवून न ठेवणारा आहे. एथनिकली काहीही न साठवण्याची त्यांची पद्धत आहे. तेव्हा अचानक हाती आलेला पैसा हा दारूत(कातकरी जमातीला हा मोठा शाप आहे.) जाणार आणि परत उघडे ते उघडे. त्यांच्यात बदल घडतायत पण बदलाचे प्रमाण आणि वेग दोन्ही आदिवासी जमातींमधे अतिशय कमी आणि हळू असते. कातकरी जमात ही मानववंशशास्त्राप्रमाणे अतिप्राचीन जमातींच्यात येते आणि तज्ञांच्या मते ही जमात नामःशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. दारिद्र्य, उपासमार, दारू, न साठवण्याची वृत्ती अशी अनेक कारणं आहेतच पण सगळ्यात महत्वाचं कारण म्हणजे सततचं विस्थापन हे आहे. रायगड जिल्हा आणि सह्याद्रीच्या इतर पट्ट्यातल्या या उलथापालथी एक संपूर्ण जमात संपवायला कारणीभूत ठरतायत. कातकरी समाजाचे मानववंशशास्त्रातले स्थान बघता एक आख्खी जमात प्रकल्पांच्या गोंडस नावाखाली नष्ट होणं हे मानवाला परवडण्यासारखं नाही. जसं नैसर्गिक जैववैविध्याने भरलेले डोंगरमाथे आणि जंगलं नष्ट होणं परवडण्यासारखं नाही तसंच हे.

असो...

हे मी केलेल्या अभ्यासाबिभ्यासाचं प्रदर्शन नसून. काही कामानिमित्ताने १० दिवस कातकरी वस्त्यांतून रहाण्याच्या मिळालेल्या संधीमुळे झालेले ज्ञान आहे.

<< यावर काय बोलणार, कप्पाळ? >>
ज्याला विचारलय (आणि समजलय) तो बोलेल.

तूला विचारतय कोण ?

नी, पॉईंट व्हॅलीड. पण प्रगती होणेही तेव्हढेच आवश्यक आहे. हा प्रकल्प अतिशय मोठ्या प्रमाणातले शहर असून याचे नियोजन हा एक वेगळाच प्रयत्न आहे. कोकण रेल्वेसारखाच.

हा अजून समाजाभिमुख आणि नैसर्गिक संपदेला जपणारा कसा होईल यादृष्टीने काय करता येईल हे बघणे जास्त आवश्यक आहे.

तसं तुम्हालाही कुणीच विचारलं नव्हतं (आणि विचारत नाही)

परेश, 'हिणकस' प्रतिक्रिया देऊ नकोस रे, नाही तर इथल्या पोस्टही गायब व्हायच्या
नी, पोस्टला अनुमोदन.

>>>जेव्हा प्रकल्पाची कुणकुण लागते / सुरुवात होते त्याचवेळी हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे.. आता प्रकल्प एवढा पुढे गेल्यानंतर हा प्रश्न निरर्थकच आहे नाही का?<<<
प्रकल्पाची कुणकुण लागते तेव्हा प्रकल्प खूप पुढे गेलेला असतो. आपल्या इतर कुठल्याही व्यवस्थांमधे दिसणार नाही इतकं चोख प्लॅनिंग असतं जनरली.
उदाहरणार्थः सिंधुदुर्गातल्या एका गावात मायनिंगचा मुद्दा चिघळलेला आहे. तिथल्या मायनिंगच्या साठीच्या जमिनी किमान २५ वर्षापूर्वी मातीमोल भावाने विकल्या गेल्या होत्या. खरेदिखतांवर/ इतर विक्री कागदपत्रांवर म्हणे ह्या जमिनी मायनिंगलाही वापरल्या जाऊ शकतात असं लिहिलेलं आहे (मी खरेदीखतं पाह्यली नाहीत पण ज्यांच्याकडून माहिती मिळालेली आहे त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला जागा आहे.). विकत घेणारे कोणीही गावातले शेतकरी नव्हते. ती वेगळीच माणसे होती. मायनिंगसाठी जमिनीचे टेस्टिंग करायचे तर शासनाच्या बर्‍याच परवानग्या लागतात. त्यामुळे टेस्टींग सहसा जमिनी मातीमोल भावात विकत घेऊन गुपचूप होते. अश्या व्यवहारांमधे कंपनी वा मोठी एन्टिटी डिरेक्टली कधीच उतरत नाही. असो.
मायनिंगविरोधी आंदोलन गेले ४-५ वर्ष चालू आहे पण गावकर्‍यांच्या हातात काही नाही कारण मुळातल्या जमिनी त्यांच्या हातात नाहीत. पर्यावरणासंबंधी जनसुनावणी जी होते ती किती फार्सिकल असते आणि किती मॅनेज झालेली असते हे मी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाह्यलंय.
तस्मात मुद्दा काय की कुणकुण लागते तेव्हा प्रकल्पाचं बरचसं नियमित करून घेतलेलं असतं.

कसं आहे ना? लव्हासा म्हणजे ढोलकी झालेली आहे, जोपर्यंत सुरात बडवाल तो पर्यंत सुमधूर वाजणार. शेवटी जिकडे थाप व्यवस्थित पडेल तिकडचाच आवाज. एका बाजूला होकारार्थी आवाज अन एका बाजूला नकारअर्थी. आवाज बिघडायला लागला कि समजायचं कुठल्या तर एका बाजूचं पान गेलं कामातून पण हरकत नाही ढोलकीला पानं बदलायचा ऑप्शन आहेच कि.पण सतत ढोलकी वाजवत राहणार्‍या हातांच काय?

असोत.. न संपणारी चर्चा..

बहूतेक हा बाफ .. यन्ना रासकलाला मागे टाकेल लवकरच.

>>कोकण रेल्वेसारखाच.

आरे वा!! कोकण रेल्वे कुठे, हे कुठे. कैच्याकै.

>>जेव्हा प्रकल्पाची कुणकुण लागते / सुरुवात होते त्याचवेळी हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे.. आता प्रकल्प एवढा पुढे गेल्यानंतर हा प्रश्न निरर्थकच आहे नाही का? त्यामुळे आता परेशच्या मुद्यांवर विचार केला पाहिजे.

मेधा,
मान्य आहे! याचा बराचसा दोष आपल्या झापडे लावून जगण्याच्या मनोवृत्तीला आहेच हे मी आधीही म्हटले आहे.
पण वेळ अजून गेलेली नाही. या प्रकल्पातील फक्त पहिल्या टप्प्याचे (दासवे शहर) काम पूर्ण होत आहे- १५०० एकर फक्त. निर्धारीत एकूण १३००० एकरावरील ऊर्वरीत चार टप्प्यांचे काम २०२० पर्यंत पूर्ण होणार आहे पण या सर्व टप्प्यांन्ना अजून पर्यावरण खात्याकडून संपूर्ण मंजूरी मिळालेली नाही- तेव्हा निदान जे शिल्लक आहे (८५%) ते तरी निदान वाचवता येईल. तेही नसे थोडके? त्यात तरी दूमत नसावे.

बाकी प्रकल्प का हवा आहे किंवा योग्य अंमलबजावणी केली तरी का नको आहे या दोन्ही बाबी जाणून घेणे आवश्यक आहेच. थोडक्यात "चाकाच्या" कुठल्याही बाजूने चालू केले तरी चालेल

वर मंदार ने पोस्टलेलं ढकलपत्र हे "योग्य अंमलबजावणी केली तरी का नको आहे" यावर पुरेसा प्रकाश टाकतच. प्रकल्प का हवा आहे हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे!

आणि आम्ही काही ऊगाच बोंबाबोंब नाही करत- वरळी सि लिंक मुंबईत झाला तोही मूळ नियोजीत किमतीच्या १५ पट किम्मत देवून तब्बल ५ वर्षांनी. त्याही वेळी पर्यावरण, मच्छीमार व्यवसाय वगैरे वगैरे सर्व गोष्टी तापल्याच होत्या- सरकारं बदलली- गणितं बदलली-पुलाचे नाव बदलले- अन आता त्यावरून रोज वाहतूक ये जा करते- वरळी-बांद्रा अंतर या पुलामूळे खूप कमी झाले. आता वरळी अन बांद्रा ईथे कुठला वर्ग रहातो हे मी नव्याने सांगायला नको. दोन वर्षात टोल च्या वसूलीने पुलाचा खर्च भरून निघेल अन मग ऊरलेली अनेक वर्षे त्या टोल ची टोटल कुणाच्या खात्यात जमा होईल तेही नव्याने सांगायला नको. तो पूल अन लव्हासा याच्याशी संबंधीत बरीच नावे तीच आहेत.

शैलजा, चांगला अभिप्राय आहे पुस्तकावरचा. अजिबात एकांगी वाटत नाही. बाकी पुस्तक वाचल्यावरच कळेल.

मला ज्यांनी विचारल किंवा जे विचारल नाही ते बघून घेतील. तूझा त्यात संबंध नाही. स्वतःला समजेल आणि झेपेल अश्याच विषयात पड, (एडीटेड)

नी, याकरता यासंबंधातले कायदे कडक करवून घ्यायची गरज आहे. प्रगतीलाच विरोध हे यावरच उत्तर कस होउ शकेल ?

नी, पॉईंट व्हॅलीड. पण प्रगती होणेही तेव्हढेच आवश्यक आहे. हा प्रकल्प अतिशय मोठ्या प्रमाणातले शहर असून याचे नियोजन हा एक वेगळाच प्रयत्न आहे. कोकण रेल्वेसारखाच.<<<
अम्या, प्रगती आणि विकास म्हणजे नक्की काय इथून आपल्याला अभ्यासाला बसायला लागणार आहे. लहानपणापासून ज्याला तथाकथित प्रगती म्हणून शिकवलं जातं आपल्याला ती प्रगती नक्कीच नाहीये हे तर तूही मान्य करशील. कोकण रेल्वेने खूप लोकांचं भलं झालं रे. सामान्यातल्या सामान्यांचं पण. कोकण रेल्वे शेवटी सरकारी प्रकल्प आहे/ होता. कुठलंही तिकीट नाही मिळालं तरी आज केवळ ७२ रूपयाचं पॅसेंजरचं तिकीट काढून मुंबई-सावंतवाडी प्रवास करता येतो. तेव्हा कोकण रेल्वे सामान्यांसाठीचा प्रकल्प आहे हे नक्कीच ना!
आता तसं लवासाचं काय? आणि जे मिळतंय त्याचं जे घालवलं जातंय त्याच्याशी मेळ खात नाहीये. किंमत खूप मोठी मोजली जातेय आणि ती मोजली जातेय याकडे लक्ष द्यायची गरजही वाटत नाहीये अनेकांना.

प्रगतीलाच विरोध नाही रे पण लवासा ही प्रगती कशी?
असो आता किबोर्ड बडवणे पुरे.... प्रत्यक्ष भेटल्यावर बोलू.

>>मला ज्यांनी विचारल किंवा जे विचारल नाही ते बघून घेतील
इथे येऊन पोस्ट टाक असं तुला कोणी सांगितलं होतं? नाही ना? मग? काहीतरी वेड्यासारखं बोलू नये हां,

>>स्वतःला समजेल आणि झेपेल अश्याच विषयात पड,
मला समजेल आणि झेपेल अशाच विषयात तोंड घालतो. तुझ्यासारखं नाही.

>>नाहितर मोहिनी येईल. खो खो
आरे वा, भलतंच सांबाळून ठेवलेलं दिसतंय

प्रकल्पाची कुणकुण लागते तेव्हा प्रकल्प खूप पुढे गेलेला असतो. आपल्या इतर कुठल्याही व्यवस्थांमधे दिसणार नाही इतकं चोख प्लॅनिंग असतं जनरली.
तस्मात मुद्दा काय की कुणकुण लागते तेव्हा प्रकल्पाचं बरचसं नियमित करून घेतलेलं असतं.
>>>
नी.. तुझे हे मुद्दे मान्य..

>>प्लीज मुद्द्याला धरुन बोला, धन्यवाद

अनुमोदन.
याची समज पहिली वैय्यतिक टिप्पणी करणारी पोस्ट ज्यांनी टाकली त्यांना नसावी याची खंत आहे. असो.

येस्स, यू आर राईट्ट.

पण प्रकल्प नक्की काय साध्य करतोय हा विचार प्रकल्प सुरु करण्याआधी व्हायला हवा होता. अजूनही जर त्याला नीट दिशा देता येत असेल तर उत्तमच. हा सर्व खटाटोप फक्त काही धनदांडग्यांच्या चैनीसाठीच व्हावा अस कोणालाच वाटत नसेल इथे.

पण विकासाच्या कल्पना प्रत्येकाच्या निराळ्या असतात. तूझ्या, माझ्या, आदिवासींच्या, सरकारच्या आणि ज्यांच्यासाठी हि सर्व यंत्रणा राबत्येय त्यांच्याही. ह्यांच्यात एकमत होण कठीण आहे. पण जे चाललय ते तसच्या तस चालु देण योग्य नाही हे बरोबर आहे.

शैलजा, सॉरी.

प्लीज मुद्द्याला धरुन बोला, धन्यवाद <<
लवासाबद्दलच चर्चा चालू आहे ना? मग?

>>>> (लेखिका कुणी सुलभा ब्रम्हे आहेत म्हणे)
माझ्या अल्प ज्ञानाप्रमाणे (an mii chukat nasen tar) या बाई "कै. धनन्जयराव गाडगीळ" या अर्थतज्ञाच्या कन्या आहेत. मला वाटते की येवढा सन्दर्भ पुरेसा असावा.
[बाकी चर्चा चालूद्यात, चान्गली चाललीये, मी येतो आठदहा दिवसान्नी (बीबी सुरू असेल तर - म्हणजे तोवर दुसराच भयाण गम्भीर विषय उपटला नसेल तर)]

<< इथे येऊन पोस्ट टाक असं तुला कोणी सांगितलं होतं? नाही ना? मग? काहीतरी वेड्यासारखं बोलू नये हां,>>

हे तूझं पान नाही, इथे येताना आणि इतरत्रही तुझी पत्रास बाळगत नाही मी. वेड्यासारख बोलायला मी म्हणजे तू नाही.

<<< मला समजेल आणि झेपेल अशाच विषयात तोंड घालतो. तुझ्यासारखं नाही. >>

ते वेळोवेळी दुसर्‍यांचे विचार मांडून तू सिद्ध केल आहेसच.

शैलजा, मी माझ्या पोस्टमधला या बाफशी संबंधित नसलेला भाग उडवत आहे. हे तुझं रंगीबेरंगी पान आहे हे मी वाचल नव्हतं. वन्स अगेन सॉरी फॉर दॅट. मला म्हणायच होत ते सांगून झाल आहे अस मला वाटतय म्हणून मी इथे थांबतोय. काही सांगायच असेल तर परत जरुर येईन

परत 'मंद'पणा सुरु होणार नाही अशी आशा.

आयला इथेही दंगा झाला तर 'दिळु नामल्यांना दिसलेले मायबोली' असा नविन बीबी उघडावा लागेल.

नाव बदललं तर मा.बो. कर दंगा करणार नाहीत अशा भ्रमात राहू नये