निळू दामल्यांना दिसलेलं लवासा

या लवासामूळे आता राज्यातल्या अदिवासी,मजुर,शेतकरी यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडुन येतील ,
सगळे कसे आनंदी आणि सुखी होतील ...
लोकांनी अगदी स्वखुषीने आपल्या जमिनी नाममात्र किमतीत त्यांच्या हवाली केल्या आहेत, यात कोणत्याही प्रकारचा भष्टाचार्,गैरव्यवहार झालेला नाही,हे तर एका जेष्ट मंत्रीमहोदयांनी पुर्ण तपासाअंती जाहीर केलच आहे ..
त्यामुळे सरकारनी त्यांच्या मंत्री महोदयांनी आणखी प्रयत्न करुन महाराष्ट्रात अशे अनेक "लवासा" सारखे प्रकल्प तातडीने राबवण्याचा प्रयत्न करावेत,कारण आपल्याकडे चांगल्या निसर्गाची,शेतजमीनीची डोंगर,धरणांची कमतरता तर मुळीच नाही,त्या पासुन मिळणार्‍या करोडो रुपयांतील काही थोडा वाटा मात्र त्यांना देण्यात यावा, हि अपेक्षा !

सत्य काय असतं ?..
एक त्यांचं
एक यांचं
एक आपलं
आणि
निव्वळ सत्य

माझ्या लवासानिमित्ताने समाजवादी,स्वत:चे हीत बघणारे पर्यावरणवादी ह्याच्यावर केलेळ्या टीकेचा परस्पर अर्थ 'लवासाला समर्थन' काही लोकांनी काढलेला दिसतोय. त्याला मी काहीच करु शकत नाही.
सुलभा ब्रह्म्याम्चे वरचे पत्र खरेच असेल तर कोर्टात लावासाला नक्की स्थगिती मिळेलच.
फक्त या निमित्ताने अनेक प्रकल्पाम्च्या बाबतीतील माझी थोदी टोकाची वाततील अशी मते व्यक्त करते,
१.प्रोजेक्त येतो तेव्हा सिनेमातल्यासारखे गुंड पाठवुन जमिनी बळकावल्या जात नाहीत. बाजारभावपेक्षा थोडा जास्त भाव देउन त्या विकत घेतल्या जातात. काम सुरु होउन निम्यावर येइस्तोवर आसपासच्या जमिनींचे भाव वाढायला लागले की ज्यांच्या जमिनी गेल्यात त्यां गरीब बिचार्‍यांना आपण केलेल्या व्यवहाराचा पश्चातप होतो. मग ते आंदोलनात सामील होतात. त्याम्चे हेतु पर्यावरण/समाजवादी आम्दोलनवाल्यांना माहीत असतात पण त्यांना कुठल्याहीनिमित्ताने का होइना जनमताचा रेटा आपल्या बाजुने हवा असतो.
२.कुठल्याही प्रोजेक्तमधे investors धनदांडगे दिसत असतील तरी शेवती टारगेट ग्राहक मध्यम्-उचा मध्यम वर्ग असतो. त्यात तुम्ही,मी सगळेच येतो.लवासाचेच घ्या तिथे एव्हाना बरेच मायबोलीकर फोटो काधुन आलेत्,काही दिवसांनी तिथे मायबओली वर्षाविहाराचा कार्यक्रम झाला तरी मला आशचर्य वाटणार नाही.तिथे एक MBA college सुरु झाले आहे त्यात बहुतांश मध्यम-उच्च मध्यम वर्गीय आहेत्.शिकवणारे itellectuals आहेत.
३.धनदांडगे लोक नैतीकतेची झूल कधेच पाम्घरत नाहीत,नफेखोरी हेच त्याम्चे टारगेट असते.त्यामुळे ते कुणाला answerable नसतात. त्याम्च्या नफ्यात भर घालणारे आपण सोयीने stand बदलतो.
आता मध्यमव्र्गीय दाम्भिक कसे ते सांगते. नर्मदा बचाव आम्दोलनाला समजा भारबहनविरहित पुणेकराने पाठेंबा दिला आदीवासीम्च्या कलवळ्यापोटी, तरी नांदेड,सोलापुर्,लातुर ह्यासारख्या प्रचंद potential असणार्‍या पण तरीही मागास शिक्का मिरवणार्‍या शहरांवर, त्यातल्या लोकांवर आपण अन्याय करतोय हे सोयीने विसरले जाते.

पुन्हा एकदा लवासा मधे पर्यावरण हानी होतीये हे खरय असे मानुन चालले तर त्प प्रकल्प बंद होण्यासाठी आंदोलकांना शुभेच्छा.
जाता जाता: प्रभातरोडचा फ्लॅट हे प्रतीक बर्‍याच जणांना झोंबलेले दिसतय, तरी बरे सुलभा ब्रह्म्याम्चे लोकायत प्रभात रोडवरच्या शेजारच्या गल्लीत लॉ कॉलेज रोडवर आहे.

धनदांडगे, मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय सगळेच आपापली सोय पाहतात, हे ठीक, पण काय किंमत देऊन, ह्याचा विचार नको का करायला?
>> खरे तर या प्रश्नाचे उत्तर माझ्या वरच्या पोष्टमधे आहे तरी ते स्पष्टीकरण पुरेसे नसावे कदाचीत म्हणुन तुम्ही हा प्रश्न विचारताय.
इथे अतिमागस विरुध्द मागस, आणि पर्यावरण विरुध्द लोकांच्या aspirations अशी लढाई(खरीखुरी मारामारी नाही) सुरु आहे. अशा वेळेस जबाबदारी येते ती नैतीकतेचा stand घेणार्‍या लोकांनी मागासांना असे solution द्यायची की जेणेकरुन अतिमागासांच्या हक्कांवर गदा येणार नाही आणि त्याम्च्याही aspiration पुर्ण होतील. ते सोलुशन मिळत नाही त्यामुळे सरकारला निर्दयपणे/नैतिकतेला वेशीवर टांगुन कित्येक लाख-कोटी मागासांच्यासाठी काही अतिमागास लोकांवर बुलडोझर फिरवावा लागतो .अशावेळेस पर्यावरणाचाही बळी जातोच,काही सरकारी अधिकारी ,नेते गबर होतातच.
मेधाताईंसारख्या अत्यंत genuine व्यक्तीला म्हणुनच आदर मिळतो पण ,एका मर्यादेपुढे पाठिंबा मिळत नाही.
दुर्देवाने मेधाताई industry विरोधात बोलातत फक्त त्यालाच प्र्रसिध्दि मिळते पण मुलाखतींमधुन मध्यमवर्गाच्या /intellectulas च्या जबाबदार्‍यांबद्दल बोलतात ते मात्र कुठेच छापले जात नाही.
आणि पुण्याच्या /मुंबैइच्या २४ तास वीज असणार्‍या आपल्या घरात किंवा AC OfFice मधे बसुन ,आपल्या aspiration स्वतःच्या बुध्दीच्या जोरावर पुर्ण करणारे लोक "अग आई ग ,कीती ते गरीब बिचारे आदीवासी/गावकरी", "सरकार कीती वाइट","सगले नेते भ्रष्ट आहेत साले" "आदीवासी संस्क्रूती टीकलीच पाहिजे" अशा किंकाळ्या फोडुन आपली प्रखर सामाजिक बांधिलकी दाखवतात की संपली त्यांची जबाबदारी.अरे हो कधी कधी टीशर्ट वगैरे विकत घेउन थोदी आर्थिक मदतही करतात.
मेधाताईम्चे आंदोलन २५ वर्ष सुरु आहे. २५ वर्ष पुरेशी नसावीत कदाचित तुम्हा लोकांना विचार करुन सोलुशन देण्यासाठी .
माझ्यासारखे धनदाम्दग्यांचे / गरीबाम्च्या exploitation चे पाठीराखे प्रभातरोडवर फ्लॅट घेण्यात जास्त interested आहेत, त्यामुळे प्रखर सामाजिक बांधिलकीची माझ्याकडुन अपेक्षा करु नये.
हजारो लाखो तरुणांसाठी सावलीतले काम तयार करणारे,पर्यावरनाची हानी करणारे लोक मला जास्त preferred आहेत कारण कुठल्याहे नैतीकतेचा आव न आणता ,ते किमान माझ्या aspirations पुर्ण करण्यासाठी मला मदत करतात.

शैलजा बरं झालं 'लवासा' पुस्तकाबद्दल लिहिलस ते. मौजेने हे पुस्तक छापले त्याचं जास्त आश्चर्य आणि वाईट वाटतय.
लवासा प्रकरण अत्यंत चीड आणणारे आणि पर्यावरणाचा प्रचंड, कायमस्वरुपी नाश करणारे आहे हे जितके खरे तितकेच आपले (ह्यात फक्त मध्यमवर्गीय नाही) पर्यावरणप्रेमही दांभिक, आपापल्या सोयीने राबवलेले असते हेही संपूर्ण सत्य. arc म्हणत आहेत त्यात फारसे चूक नाही. परंतु त्यामागे डोळसपणे पर्यावरणप्रश्नाकडे बघण्याच्या वृत्तीचा अभाव हेच प्रमुख कारण असते. माध्यमे अत्यंत उथळपणे पर्यावरण वाचवण्यासंबंधीच्या लेख, बातम्या देतात आणि आपणही फार खोलात न जाता त्यावर रिअ‍ॅक्ट होतो. मुळ प्रश्न कोठून सुरु झाला याकडे लक्षच देत नाही. आम्ही घरात पाणी, वीज वाचवतो म्हणजे पर्यावरण वाचवतो असं समजणार्‍या भाबड्या शहरवासियांना खर्‍या मुलभूत प्रश्नांची अजिबात माहिती नसते. करुन घ्यायची इच्छाही नसते किंवा त्यांना ते शक्यही नसते. साधी उदाहरणेच द्यायची तर आपल्या घराला लावला गेलेला पेंट, आपण वापरत असलेले पॉलिएस्टर, जीन्स, डेनिमचे कपडे, कपड्यांचा डाय, बॅटर्‍या वगैरेंच्या निर्मितीमधे किती प्रचंड घातक, जमिन-पाण्याच्या मुळापर्यंत पसरत जाणारे प्रदुषण होत असते त्याकडे जरी डोळसपणे पाहिले तरी पर्यावरणप्रश्न किती गुंतागुंतीचा आहे हे कळू शकते. शहरकेंद्रीत विकासावर भर दिला गेल्यानेच हे सारं गुंतागुंतीचं बनत जातं. (* सॉरी हा खरंतर वेगळ्या बीबीचा किंवा लेखाचा विषय. लवासा विषयापासून भरकटणं झालं. )

पर्यावरणाचा विषय गुंतागुंतीचा नक्कीच आहे- लव्हासा ने हा गुंता किती प्रमाणात अन कुठल्या स्तरावर पसरलाय हे दाखवून दिलय. नवी मुंबई चा विमानतळ हे पुढचे ऊ.दा. असेल बहुतेक.

>>आम्ही घरात पाणी, वीज वाचवतो म्हणजे पर्यावरण वाचवतो असं समजणार्‍या भाबड्या शहरवासियांना खर्‍या मुलभूत प्रश्नांची अजिबात माहिती नसते. करुन घ्यायची इच्छाही नसते किंवा त्यांना ते शक्यही नसते.
मला वैयक्तीक या विधानातील सूर पटत नाही. वीज आणि पाणी वाचवणे हा खारीचा वाटा आहे जो जनसामान्य आपापल्या घरात सहज अवलंबू शकतात. याचा अर्थ त्यांना ईतर मुलभूत मुद्दे वा प्रश्ण माहित नाही असे होत नाही. मुलभूत प्रश्णांची माहिती वगैर करून घेतली तरी "पर्यायी व्यवस्था" काय याचे ऊत्तर मिळत नाही. जसे दिवाळीत आवाजाचे वा धूर प्रदूषणाचे फटाके वाजवणे आता खूप कमी झाले आहे- यात मध्यम वर्गाचाही मोठा सहभाग आहेच.
असो. विषय अन व्याप्ती मोठे आहे- पण मला वाटते एकूणच हा प्रश्ण नैतीकता वा वैयक्तीक मह्त्वाकांक्षा याचा नसून, राष्ट्राच्या ध्येयपूर्तीसाठी अन धोरणे राबवताना त्याचे दूरगामी परिणाम अन त्यासाठी मोजलेली किम्मत योग्य आहे का याचा सारासार विवेक बुध्धीने विचार करण्याचा आहे.
"पर्यावरण सुरक्षा म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा" ईतका महत्वाचा (टोकाचा म्हणा हवं तर) विचार अन दृष्टीकोन ठेवणे ही आजची गरज आहे असे मला वाटते. कारण कोपलेला निसर्ग हा कोपलेल्या मानवापेक्षा (अतीरेकी) अधिक धोकादायक अन विध्वंसक आहे.

छान लेख. अजून सगळी चर्चा / प्रतिक्रिया वाचल्या नाहीत. वाचून लिहिन.

शर्मिला, ते सगळे मुद्दे आहेतच आणि त्यातून मार्ग काढता येणं कदाचित अशक्यच असेल पण म्हणून शहरात रहाणार्‍या कुणाला कन्सर्न असू नये, समजून घेण्याची इच्छा असू नये आणि हे जो कोणी दाखवेल त्याला दांभिक म्हणून बोट दाखवणं कितपत योग्य आहे? शहरात रहाणार्‍यांनी याबद्दल चर्चाही करू नये हे कितपत योग्य? अश्या प्रकारचं जनरलायझेशन किंवा केवळ दोन टोकं अधलंमधलं काहीच नाही असं गृहित धरणं कितपत योग्य?

शैलजा,
लवासा पुस्तक पुण्यात मिळतंय का? इथे सांगून ठेवलं होतं आमच्या नेहमीच्या सोर्सला तर त्याने सांगितलं की लवासाला खूप मागणी होती आणि इश्यू तापल्यावर अचानक एकगठ्ठा बाजारातून उचललं गेलंय. ही दिवाळीच्या ५-६ दिवस आधीची गोष्ट.
हे पण जरा गमतीशीरच आहे नाही?

योग अतिशय करेक्ट पोस्ट.

आम्ही घरात पाणी, वीज वाचवतो म्हणजे पर्यावरण वाचवतो असं समजणार्‍या भाबड्या शहरवासियांना खर्‍या मुलभूत प्रश्नांची अजिबात माहिती नसते. करुन घ्यायची इच्छाही नसते किंवा त्यांना ते शक्यही नसते.>>>
पर्यावरणाचा प्रश्न अत्यंत जटील आहे हे मान्य असेल तर त्यावरचे उपायही अनेक पातळ्यावर व्हायला हवेत. वैयक्तिक पातळीवर पाणी, वीज वाचवणे हे जागतिक पातळीवर सीएफसीला बंदी घालण्याइतकेच महत्वाचे आहे.
मला माझ्या ताकदीनुसार काय करता येऊ शकेल याची माहिती मी करुन घेणार आणि त्याप्रमाणे कृती करणार एवढा निर्धार जरी शहरी मध्यमवर्गाने दाखवला तरी पुरेसे आहे.

"पर्यावरण सुरक्षा म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा" ईतका महत्वाचा (टोकाचा म्हणा हवं तर) विचार अन दृष्टीकोन ठेवणे ही आजची गरज आहे असे मला वाटते.>>> 'इट्स द इकॉलॉजी दॅट सपोर्ट्स द इकॉनॉमी, स्टुपिड'!!!!!!!!

योग तुझे म्हणणे कबूल. फक्त आता खारीचा वाटा किंवा पहिले पाऊल वगैरेच्या खूप पलीकडे जाऊन अत्यंत गांभिर्याने पर्यावरण प्रश्नाकडे सर्वांनीच बघायला हवे आहे, त्यासाठी नेमकी गुंतागुंत कुठून होते आहे हे स्वतःहून प्रयत्न करुन जाणून घेऊन त्यादृष्टीने काही तरी ठोस काम करायला हवे आहे प्रत्येकाने असे मला वाटते. सध्या होतय काय की माध्यमांमधून एखादं प्रकरण बाहेर आलं की त्यावर नुसत्याच चर्चा आणि तोपर्यंत दुसरे प्रकरण तयार होत असते. सिंधूदूर्ग जिल्ह्याच्या संपूर्ण पर्यावरणाचा येत्या फक्त पाच वर्षांत सत्यानाश होऊ शकेल असे 'विकासाचे' कार्यक्रम चालू आहेत तिथे त्यावर अशीच चर्चा पाच वर्षांनी झाली तर काय फायदा? म्हणूनच आम्ही पाणी/वीज वाचवतो यापलीकडे जाऊन सर्वांनीच पर्यावरणप्रश्न आपापल्या घराच्या उंबर्‍यावर आला आहे असं समजून वैयक्तिक जबाबदारीने जास्त गांभिर्याने, सक्रियतेने त्याकडे बघायला हवय असं मला म्हणायचं आहे. वेगळा बीबी काढून अशा तर्‍हेची इतरही प्रकरणे (जसे तु विमानतळाचे उदाहरण दिलेस) स्वतंत्रपणे घेऊन खरंच सक्रियता कशी आणता येईल आपल्या पर्यावरणप्रेमात याबद्दल बोलूयात हवं तर.
आगाऊ अगदी परफेक्ट!

@ नी

'लवासा' उपलब्ध आहे. पार्ल्यात 'जवाहर बुक डेपो' मधे नक्की मिळेल. पुण्यात हव असेल तर ५-७ कॉपीज पोस्टाने पाठवतील. २-३ दिवसात पुण्यात मिळतील.

इच्छुकांनी सांगावे.

आर्क- मलाही शर्मिला/आगाऊ सारखे वाटते. तुझ्या मुद्यातील सत्यही नजरेआड करता येत नाहीच.
पण तेच तेवढे सत्य असे मी नाही म्हणणार.

भाडोत्री पत्रकारांकडे फार लक्ष देऊ नये. आणि भाडोत्री समाजसुधारकांबरोबर फरपटतही जाऊ नये.अगदीच 'इन सिटू' रहायचे असेल तर आदिमानवाच्या स्थितीलाच पोचले पाहिजे. इथे लिहिणार्‍यांच्या सगळ्यांची घरे बांधताना पर्यावरणाचा समतोल बिघडलाच आहे.बांधकामाच्या वेळी तिथली माती उकरताना त्यातले जीवजन्तू, छोटे प्राणी यांचे नॅचरल हॅबिटॅट नष्ट झालेल्ने ते मेलेही आहेत. तपशीलापेक्षा तत्व महत्वाचे नाही का? अण्णा हजारे वाळू काढण्याला विरोध करतात जणू राळेगण सिद्धीतल्या त्यांच्या हिन्द स्वराज ट्रस्टच्या आलीशान इमारती . बिन वाळूच्या झाल्या आहेत. मग ते पर्ण्कुटीत का नाही राहात. ?
मुम्बै पुणे एक्सप्रेस हाय वेला या पर्यावरण अतिरेक्यानी प्रचन्ड विरोध केला होता. कारण त्यासाठी उकरकाम करताना फ्लोरा आणि फाऊना नष्ट होणार होता म्हणे..
नीधप म्हणतात कन्सर्न दाखवू नये का? पण पाप न केलेल्यालाच दगड मारायची परवानगी दिली पाहिजे ना?

ठिके 'जवाहर बुक डेपो' चेक करीन.

>>सिंधूदूर्ग जिल्ह्याच्या संपूर्ण पर्यावरणाचा येत्या फक्त पाच वर्षांत सत्यानाश होऊ शकेल असे 'विकासाचे' कार्यक्रम चालू आहेत तिथे त्यावर अशीच चर्चा पाच वर्षांनी झाली तर काय फायदा?<<
तिथल्या तथाकथित विकासाच्या कार्यक्रमांची सुरूवात २५-२६ वर्षापूर्वीच झालीये. जेव्हा जमिनी अ‍ॅक्वायर करायला सुरूवात झाली.
गोष्टी आता या पातळीवर आहेत की प्रकल्प होणारच. ते कोणी रोकू शकत नाही. डोंगरपाल गावातली जनसुनावणी बघून ते चांगलच कळलं. कळण्याला काय झालं? नुसती नारेबाजी आणि आंदोलन. पण मायनिंग चालू झालंच. असनिये, तळकट इथेही वेगळी परिस्थिती नाहीये.
ओटवण्यातही मायनिंग लॉबी घुसू पाहतेय.
मुळात मायनिंग साठी साइट ठरवायला त्या जमिनीचं टेस्टिंग करावं लागतं. ते टेस्टिंग करण्याची परवानगी केंद्रीय मंत्रालयाकडून मिळवावी लागते. ती परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया खूप गुंतागुंतीची असते. परत या परवानगीला गति देणारा जिल्ह्याचा अधिकारी असतो. केंद्र शासनाशिवायच किती अधिकार्‍यांनी या परवानग्या दिल्यात आणि किती टेस्टींग नियमित करून घेतलेय ह्याची यादी बघितली तर चक्कर येईल. कुठल्याही परवानगीशिवाय बेसिक लेव्हलला टेस्टिंग करून घेतलं जाणं तर नित्याचंच. "काका जरा तुमच्या जमिनीतली थोडी माती नेऊ का? घरी झाडं लावायचीयेत." असं म्हणणारा अनोळखी पाहुणा हा टेस्टिंग साठी माती पोचवणारं एक प्यादं असू शकतो हे शेतकर्‍याला कुठे कळतं? कळतं तोवर तो जमिन देऊन बसलेला असतो....

आता मुद्दा इतकाच उरतो की आंदोलनं आणि मोर्चे न करता या प्रकल्पांच्यातून जेवढी हानी होतेय त्याची जबाबदारी त्यांच्या गळ्यात घालणं आणि त्या दबावाखाली त्यांच्याकडून गावाचा विकास करून घेणं, त्यांच्यावर पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनेक बंधनं घालणं जेणेकरून ते मर्यादेबाहेर र्‍हास करू शकणार नाहीत.

आता मुद्दा इतकाच उरतो की आंदोलनं आणि मोर्चे न करता या प्रकल्पांच्यातून जेवढी हानी होतेय त्याची जबाबदारी त्यांच्या गळ्यात घालणं आणि त्या दबावाखाली त्यांच्याकडून गावाचा विकास करून घेणं, त्यांच्यावर पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनेक बंधनं घालणं जेणेकरून ते मर्यादेबाहेर र्‍हास करू शकणार नाहीत.

>>>>खरंय

मी अश्यातच एका मायनिंग क्षेत्रातल्या काही गावांचं सोशल इंपॅक्ट असेसमेंट आणि पुर्नवसन प्लान बनवण्याचं काम करतेय. एका गावासाठी रिपोर्ट दिवाळीच्या आत्ता दिवाळीच्या आधीच बनवला. मी फिल्डवर गेले नव्हते, पण तिथे असलेल्या बाकीच्या टिम मेंबर्स कडून जे समजले त्याप्रमाणे ते गाव सगळीकडून खाणींनी वेढलेलं आहे. गावात पुर्नवेळ खाणीसाठी काम करणार्‍या ट्रकची वाहतूक चालू असते. भयानक प्रदुषण. माझ्याकडे आलेल्या सर्व्हेच्या डेटामधूनही दमा अन श्वसनाचे विकार असलेल्या लोकांचे प्रमान जास्त असल्याचे दिसून येत होते. गावातील बहुतांशी शेतजमिनी मायनींग करिता लिक्जने दिलेल्या आहेत. (मायनिंगसाठी जमिनी स्म्पादीत करत नाहीत तर कंपनी लिझवर घेते असे कळले) त्यामूळे तेथिल मुख्य व्यवसाय हा शेती उरलाच नाहीये. बहुतेक सगळ्या घरातले लोक मायनिंगकंपनीशी संबंधित काम करतात (लोकांनी ट्र्क विकत घेतलेत अन ते भाड्याने दिले जातात.) उत्पन्न अर्थातच भरपूर, एकेका घरात महिना लाख्-दीड लाख उत्पन्न अगदी सहज.
तर आता या कंपनीला जाग आलीये, की लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतोय, तसेच मायनिंग्चे क्षेत्र वाढवायचे आहे म्हणून त्यांचे विस्थापन करायचे व त्यांच्या रहात्या जमिनी पन लिझवर घ्यायच्या. तिथले लोक यासाठी तयारही आहेत.
ह्या सगळ्याचा अभ्यास करताना २-३ प्रश्न माझ्यासमोर आले, कंपनीला येत्या ५-६ वर्षात तिथले मायनिंग संपवायचे आहे, मग या जमिनी कंपनी मूळ मालकांना परत देणार. पण मग त्यावेळी त्या जमिनीची प्रत बदलल्यामुळे तिथे शेती शक्य होईल का? खाणकामवर अवलंबून असलेल्या त्या गावकर्‍यांचे खाण बंद झाल्यावर उत्पन्नाचे साधन काय? या अशा प्रश्नांना कंपनीकडे उत्तर नाही.
तसेच कंपनीचे म्हणणे असे आहे की लोक स्वतःहून जमिनी देत असल्यामूळे तिथे volunteery displacement होत आहे. अशावेळी कंपनी या लोकांना काहीही सुविधा देण्यास किंवा त्यांचे पुर्नवसन करण्यास बांधिल नसते. म्हनजे मग जर या कंपनीवाल्यांनी काही मदत केलीच तर तो यांच्चा मोठेपणा असेल. त्या कंपनिशी बरेच भांडून त्यांच्याकडून हे forced displacement आहे हे मान्य करवून घेतले होते.

छान पोस्ट अल्पना.

मायनिंगसाठी जमिनी स्म्पादीत करत नाहीत तर कंपनी लिझवर घेते असे कळले<<
बरोबर. पण कधी कधी होते काय की यासाठी सगळ्यांचा होकार मिळाला नाही तर चिंता नको म्हणून पंखाखालच्या लोकांकरवी जमिनी मुळात मातीमोल भावाने खरेदी केल्या जातात.
>>तसेच कंपनीचे म्हणणे असे आहे की लोक स्वतःहून जमिनी देत असल्यामूळे तिथे volunteery displacement होत आहे. <<<
आणि हे पंखाखालचे लोक स्वत:हून जमिनी देत असतातच ना.

मायनिंग हे काही वर्षांचेच असते. पण नंतर मूळची इकोसिस्टीम आणि बाकी गोष्टी परत यायला ही काही वर्ष गुणिले खूप अशी वर्ष जातात. मायनिंग खाली नसलेला परिसर बकाल होतोच.

बाकी टाकली जाणारी दडपणे, गावातल्या राजकारणाचा उठवलेला फायदा इत्यादींच्या नंतर सहि केली गेल्यावर त्याला volunteery हे कंपनी म्हणू शकते हाच मुर्दाडपणा आहे.

नक्कीच मेनेज केलं जातं. मुळात त्या भागात गेल्या १५-२० वर्षांपासून मायनिंग चालू आहे. बहूतांशी शेतजमिनी वेगवेगळ्या मायनिंग कंपन्यांनी लिझवर घेतलेल्या आहेत, पण आता मायनिंग अ‍ॅक्टिव्हीटी वाढवताना इंपॅक्ट असेसमेंट केली जातेय. पूर्वी कसलाही अभ्यास न करता तिथल्या लोकांना थोडेफार पॅकेज जाहीर करून जमिनी ताब्यात घेतल्या गेल्या. या भागात शिक्षित अन सधन लोक असल्याने लोक आता विरोध करून आपला फायदा होईल हे बघत आहेत. (अर्थात तरीही त्या जमिनीचे पुढे खाणकाम संपल्यावर काय हा प्रश्न उरतोच.)

पण छत्तिसगढमधल्या आदीवासी भागात, जिथल्या लोकांना दोन वेळचे जेवण मिळणे अशक्य आहे, गावात १-२ जणंच शिकलेली आहेत तिथे लोक कसा काय विरोध करणार. तिथे तर कंपनीने थोडीशी मदत केली तरी लोकांना पुरेसे वाटते. जर मायनींग कंपनी चांगलि असेल तरंच खरोखर इंपॅक्ट असेसमेंट वैगरे होईल नाहीतर फार्सच होत रहाणार. (आणि असेच जास्त होत असते. मायनिंग कंपन्या किंवा सेझ कंपन्या लोकांच्या भल्यासाठी तिथे प्रकल्प उभे करतात असे म्हणणे म्हणजे शुद्ध फसवणूक आहे)

तेच तर नीरजा. जमिन पुर्ववत होणे , volunteery displacement वैगरेंमधल्या खोचा सर्वसामान्याला कळू दिल्या जात नाहीत. तू त्या भागात स्वतः जावून आलियेस, थोडाफार अभ्यास केलायेस म्हणून तुला हे माहित आहे. मी हे काम केलं म्हणून मला कळालं, नाहीतर मला हे समजण्याचं काही कारणच नव्हतं.
या खोचा बाकी लोकांपर्यंत न पोचल्यामूळे या कंपन्या लोकांच्या भल्यासाठी काम करताहेत किंवा अशा प्रकल्पांमधून तेथिल जनतेचं कल्याण होतंय अशा गैरसमजूती पसरवल्या जातात.
वर तू लिहिलेयेस ना ----बरोबर. पण कधी कधी होते काय की यासाठी सगळ्यांचा होकार मिळाला नाही तर चिंता नको म्हणून पंखाखालच्या लोकांकरवी जमिनी मुळात मातीमोल भावाने खरेदी केल्या जात---->> हे पण अगदी बरोबर. मी अभ्यासलेल्या गावातले सगळेच लोक सधन असले तरी जमिनीची मालकी गावातल्या २-३ कुटुंबाकडेच होती. असे असणेही शंकास्पदच ना.
अन माझ्या मते लोक स्वतःहून जमिनी देत असले तरीही सध्या त्याला व्होलंटरी म्हणता येणार नाही माझ्या केसमध्ये, कारण खाणकाम लोकांच्या दारात पोचलं आहे. कंपनीने तिथे अशी परिस्थिती निर्मान केलिये की लोकांना आता तिथून दुसरीकडे रहायला जाण्याशिवाय गत्यंतरच नाही. मग याला व्हॉलंटरी कसं म्हणायचं?

सगळ्यांना सगळं १००% टक्के मिळत नाही, मिळणार नाही हे मान्यच आहे, ,म्हणून किती ओरबाडायचं, ह्याचाही काही सारासार विचार हवा.
>> पुन्हा तेच , माझ्या पुण्यातल्या घरात पाणी यावे म्हणुन ४ धरणे बांधली,काही गावे पाण्याखाली गेली, पर्यावरण बिघडले हरकत नाही, इतरांसाठी धरणे बाम्धायची वेळ आली की आठवला सारासारा विचार.
माझ्या घरासाठी ,गाडीसाठी पोलद/इतर धातु वापरले त्यासाठी मायनिंग झाले हरकत नाही, इतरांची घरे बाम्दायला खाणकाम करायाची वेळ आली की आठवला सारासार विचार. माझ्या घरी लाइट येण्यासाठी ,माझ्या शहराच्या MIDC साठी कोळसा खाणी झाल्या माझी हरकत नाही, जेव्हा नांदेड,अमरावती,सोलापुर,लातुरला वीज देण्यासाठी कोळसा खाण खम्दायचे गरज येते तेव्हा आठवला सारासार विचार.
रोकडा सवाल "ARE YOU READY TO EXCHANGE YOUR LIFESTYLE WITH THOSE WHO DO NOT HAVE ACCESS TO ABOVE MENTIONE FACILITIES,BUT ASPIRE TO EARN THEM, WHICH YOU ARE ENJOYING RIGHT NOW just for sake of enviornment? " मग तिथे जाउन तुमचे पर्यावरणपुरक धोरण राबवा की.

अल्पना, नीधप माहितीपूर्ण पोस्ट्स. अल्पना भूसंपादन आणि पुनर्वसनसंबंधातले तुझे अनुभव जरुर लिही.

लवासाचा एक मोठा तोटा म्हणजे ते वॉटरशेड्च्या वरच्या भागात वसले आहे.

Capture.JPG (70.88 KB)

या लिंकवर असलेले चित्र बघा. लवासा डोंगरमाथ्यावर वसले आहे (Upstream / overland flow). तिथे सर्वात पहिल्यांदा पावसाचे पाणी पडणार. झाडे व गवत हे पडणारे पावसाचे पाणी शोषतात आणि जमिनीत मुरवतात. अश्या पाण्याचे जमिनीखालून अद्रुश्य पाट वाहात असतात. (भागिरथी नदी सारखे). हे पाणी जमिनीतून पुढे सरकताना जसे रस्त्यातील झाडांच्या मुळांना पाणी पुरवीत असते तसेच भूगर्भजलाचीही भरवणूक करीत असते.

पडणारे पाणी जर भरपूर झाडे व गवत लावून मुरवले नाही तर खालच्या लोकांना हळूहळू पाणी मिळणे दुरापास्त होऊन जाईल (Downstream).त्यातून लवासा स्वतः शेकडो कोटी गॅलन पाणी वापरेल ते वेगळे.

आणि मोठी झाडे उपटून दुसरीकडे नेऊन लावणे म्हणजे निवाळ नाट्क आहे. मी स्वत:ही ते करून पाहीले आहे एकदा. झाडे कितीही मोठी झाली तरी शोषकंमुळ्या ह्या जमिनीच्या पृष्ठ्भागाच्या जवळच असतात. त्या केसांप्रमाणे बारिक असतात. त्या ह्या पद्धतीत हमखास तुटतातच. उरलेल्या मुळ्यांना एकदा हवा लागली म्हणजे संपलेच. जास्तीत जास्त सहा तास अशी मोठी झाडे बाहेर तग धरू शकतात . त्यानंतर त्यांचे नुकसान होऊ लागते.अश्या झाडांमधील फार कमी झाडे जगतात. जगली तरी त्या जगण्यात फारसा अर्थ नसतो. निसर्गात ती फार मोलाचे योगदान देऊ शकत नाहीत. त्यावरील पशुप़क्ष्यांचे हॅबिटॅट नष्ट झाले ते वेगळेच.

अश्याने पाण्याच्या संदर्भात तरी लवासा Island of prosperity amidst sea of poverty बनेल.

येस ए आर सी. माझे १२:२० पोस्ट असेच आहे. हा फक्त नक्राश्रू ढाळण्याचा कार्यक्रम आहे.अण्णा हजारेवाळू उपसायचे थाम्बवा म्हणणार आणि त्यांच्या इमारतीसाठी वाळू मागवणार. त्यांची गरज जेन्युइन बाकी चैनीसाठी वाळू वापरतात. हे एक उदाहरण झाले . पवन उर्जा प्रकल्पाच्या पवनचक्क्यानेही म्हणे पर्यावरणाचा र्हास होतो. त्यासाठी ठिकठिकाणी आन्दोलने चालू आहेत. लोक उपोषणाला बसवले जात आहेत. कम्पनीच्या लोकांशी 'चर्चा' झाली की उठून निघून जातात. समर्थनही भाडोत्री आणि विरोधही भाडोत्री !!