निळू दामल्यांना दिसलेलं लवासा

हे पहा विकीपिडीयावरीलः

Lavasa (Marathi: लवासा) is a planned city billed as India's first hill city since Independence[1], being developed in accordance with the controversial Hill Station policy[2] passed by the Maharashtra government in 2000. The project is being developed primarily by HCC India near Pune and Mumbai and is spread over 25,000 acres (100 km2) of controversially procured land. In the view of court rulings, its exact legal status is uncertain and the land itself remains disputed.

कंट्रोव्हर्सी आणि डिस्प्यूटेड या दोन शब्दांत बरेच काही सामावलेले आहे इतकेच. हाच तो 'ग्रे'नेस या प्रकल्पाचा.

छान लेख.

"आगरकर किंवा टिळक आजच्या जमान्यात असते तर त्यांना मुंबई - दिल्ली इथले पुढारी आणि नोकरशहा यांना लाच दिल्याशिवाय शाळा काढता, चालवता आली नसती. हे वास्तव आहे.">>>
लाचखोरी व भ्रष्टाचाराला अप्रत्यक्षपणे पाठींबा दिल्यासारखेच आहे हे वाक्य.

अबे योग, मला वेळ नाहीये आत्ता नैतर ढीगभर लिहीण्यायेवढे मुद्यान्चे अन गुद्यान्चे मटेरिअल आहे माझ्याकडे. असो, पुन्हा कधीतरी!

>>अबे योग, मला वेळ नाहीये आत्ता नैतर ढीगभर लिहीण्यायेवढे मुद्यान्चे अन गुद्यान्चे मटेरिअल आहे माझ्याकडे. असो, पुन्हा कधीतरी

अरे पण गुद्दे कुणासाठी? अन मुद्दे तरी काय वेगळे असणारेत? ते सर्व दामल्यांशी भेट घडली तर त्यासाठी राखून ठेव ना मग. तू येणार असशीलच
ऑलरेडी लव्हासा व्हाया प्रभात रोड अशी गुद्द्यांची गाडी गेलीच आहे. तरी अजून झक्की ईथे अवतरले नाहीयेत नाहीतर एव्हाना याला भारत वि. अमेरिका असा नेहेमीचाच रंग चढला असता. (तीच तीच धुळवड खेळून कंटाळा कसा येत नाही बा लोकांना? ) असो.

कंट्रोव्हर्सी आणि डिस्प्यूट तर आहेतच . इतकेच नव्हे तर काही बळीसुद्धा गेले आहेत या प्रक्रणात. पण त्याच वेळी ७० टक्याचा वर ( नक्की आकडा माहीत नाही ) भुमीपुत्रांनी स्वतःहुन जमिनी देउ केल्या आहेत. त्यांच्या दृष्टीने पुढच्या आयुश्याची कायमची सोय झाली आहे. रोजच्या जेवणाची भ्रांत असलेली ही माणसं. ते का आणि कशाला करतील पर्यावरण आणि अन्य जिवसृष्टी नी जंगलांची चिंता.

जिथे आहेत तिथेच त्यांचं योग्य पुनर्वसन झालं तर कशाला विकतील जमिनी. मुळात असे प्रकल्प होउ घातले जातात तेच मुळी मुठभर शहरी लोकांच्या हौसेपायी. प्रकल्प असण्याला विरोध असण्यापेक्षा तो राबवला जाण्याच्या पद्धतीला विरोध असावा. प्रशासकीय पातळीवर प्रकल्पावर चोख नियंत्रण ठेवणे आणि मुलभुत सोयी सुविधा आणि जिवनमान अगदी तळागाळापर्यंत मिळवुन देणे, उद्योगांचे पर्यायाने शहरांचे विकेंद्रीकरण, शेती आणि त्याआधारीत जोडधंद्यास प्राधान्य , प्रोत्साहन व डोळस मदत आणि हे करत असतानांच सांस्कृतिक आणि सामाजिक बांधिलकी जपण्याबद्दल प्रबोधन.. या आणि अश्या अनेक ( इथे न उल्लेखीलेल्या अनेक बाबी ) पातळ्यांवर समांतरपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

ह्या दृष्टीने शहरात राहुन , सगळ्या सुखाच्या साधनांचा यथेच्छ उपभोग घेत पर्यावरणाच्या नावाने येता जाता बोंब मारण्याला आक्षेप आहे. तोही अश्या प्रवृत्तीस , वैयक्तीक नव्हे. अर्थात म्हणुन कोणी जंगलात जाउन कंदमुळे खाउन रहावीत आणि मग बोलावे असाही याचा अर्थ नाहिये. सुवर्णमध्य साधला जावा एव्हडच.
_________________

श्याआआआआअ.. सलग इतक आणि असं सगळं लिहायचं म्हण्जे तापच आहे. कस जमत यार तुम्हा लोकांना..

ते आपण दामल्यांना विचारुच खडसावुन. प्रतेक्ष भेटीत. माबो चा हिसका दाखवु त्येनला..

पर्‍या, तापाच्या भरात बरच काही लिहिलं आहेस कि. पण पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे काहीच होत नाही. अन राहीलं प्रकल्पाचं तर अ‍ॅम्बी व्हॅलीच्या वेळेसही हेच झालं होतं पण आज शान मधे आहे ना उभा अ‍ॅम्बी व्हॅली प्रोजेक्ट? अन ह्या प्रोजेक्टमुळे अन संभाव्य नासाच्या रिसर्च सेंटरमुळे आसपासच्या जमिनीला हिर्‍याचे भाव आले आहेत अन त्यातल्या त्यात तो सगळा परीसर मुळशी खोर्‍यातला , अन मुळशी खोर्‍याचे गुन्हेगारी संबंध माहीत असेलच सर्वांना. जमिनी पैश्यासाठी विकाव्या लागतात, विकण्याची इच्छा नसली तरीही राजकिय अंकूश अन गुन्हेगारीचा दबाव यापुढे हतबल होऊन त्यांचा लिलाव होतोच. अन तो झाला नाही तर आयुष्याचा लिलावाची बोली करण्यासाठी बरीच गिधाडं टपलेली असतात.

तेव्हा या सर्वांवर अंकूश ठेवणेही कठीण, अन माजलेल्या हत्तीला मारणेही कठीण असेच होऊन बसले आहे.

>>पण त्याच वेळी ७० टक्याचा वर ( नक्की आकडा माहीत नाही ) भुमीपुत्रांनी स्वतःहुन जमिनी देउ केल्या आहेत.
काय सांगताय? हे नव्हतं माहिती. विशेषतः तो तुम्हाला नक्की माहिती नसलेला ७० टक्क्याचा आकडा अजिबात माहिती नव्हता.
मोसे खोऱ्यातील असेही भूमिपुत्र लवासाच्याच दाव्यानुसार भारताबाहेर वास्तव्य करून होते म्हणायचं. आणि तुमच्याच "रोजच्या जेवणाची भ्रांत असलेली ही माणसं" या वाक्यानुसार तिथंही त्यांना जेवणाची भ्रांत होती असं मानायचं तर. छान.
कातकऱ्यांच्या जमीनीच्या उताऱ्यावर काही बिगर कातकरी, दाक्षिणात्य, अ-हिंदू नावं दिसतात आणि तिथून पुढं या जमिनी लवासाकडे जातात तेव्हा काय असावं याचा अंदाज येतोच. बाकी सीलिंगच्या, कृष्णा खोऱ्याच्या जमीनीविषयी न बोललेलं बरं. अनियमितता नियमित करण्यापर्यंत सरकार गेलं राव. तुम्ही आहात कुठं?
बाकी चालू द्या. लवासा किंवा तत्सम प्रकल्प, त्यातून होणारा विकास, त्याविषयी शहरी किंवा मध्यमवर्गीयांची भूमिका वगैरेवर जरूर लिहा. पण थोडं ठोस. इतकं "ठोकूनी देतो ऐसा जे" करू नका.

मोडक...

मला पर्‍याचा मुद्दा पटला , अन तो तसाच आहे अगदी. भुमीपुत्रांनी जमिनी देऊन काय दिवे लावले आहेत ते हळूहळू दिसणारच आहे.

आता आणखी काय ठोस लिहायचं म्हणे ? प्रकल्प राबवण्याची पद्धत चुकीचीच आहे. याबद्दल आक्षेप नाहीचे.

मोसे खोऱ्यातील असेही भूमिपुत्र लवासाच्याच दाव्यानुसार भारताबाहेर वास्तव्य करून होते म्हणायचं.

काय म्हणायचय ते कळलं नाही.

लवासाचा असा दावा आहे की, तिथल्या जमिनी त्यांनी भारताबाहेरच्या - माझी आठवण बरोबर असेल तर अमेरिका, ब्रिटन आणि आखाती शहरांची नावं आहेत - लोकांकडून(ही) (हा कंस माझा आहे) विकत घेतल्या आहेत. म्हणजे या सत्तर टक्क्यांपैकी काही जण तरी तिथं असावेत आणि तेही अन्नाला मोताद होते, असा अर्थ घ्यावा का, इतकाच प्रश्न आहे.

>>सुवर्णमध्य साधला जावा एव्हडच
परेश,
हे तर सर्वच म्हणत आहेत पण हा सुवर्णमध्ध्य ठरवणार कोण? तुम्ही कुठल्या परिस्थिती आहात त्यानुसार सुवरर्णमध्ध्य ठरवायचा तर अनेक सुवर्णमध्ध्य होतील त्यापैकी एकः
"त्यांच्या दृष्टीने पुढच्या आयुश्याची कायमची सोय झाली आहे. रोजच्या जेवणाची भ्रांत असलेली ही माणसं. ते का आणि कशाला करतील पर्यावरण आणि अन्य जिवसृष्टी नी जंगलांची चिंता."

मूळ मुद्दा आहे- लवासाची गरजच काय? असल्यास नाण्याच्या दोन्ही बाजू काय?
लवासाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर नजर फिरवली अन जुन ३०, २०१० पर्यंत ची अधिकृत प्रकाशीत आकडेवारी डोळ्याखालून घातली की पटकन लक्षात येते (http://www.lavasa.com/high/faqs.asp):
१३००० एकर जमिन खरेदी- त्यातील १२५०० विकासासाठी वापरणार. थोडक्यात ३% जागा मोकळी? हे कुठलं संतुलनाचं गणीत?
त्यातही पर्यावरण विभागाने निव्वळ २००० एकर ला मंजूरी दिली आहे, अधिक ५०००एकर ची मंजूरी प्रलंबीत आहे.
पहिल्या टप्प्यातील दासवे या शहर विकासासाठी १५०० एकर जमिन वापरून झाली आहे थोडक्यात सध्ध्या जे काही नविन काम चालू आहे ते ५०० एकर. जमिनीपेक्षा अधिक भूभागावर असता कामा नये. तसे आहे का?
पर्यावरणाबद्दल या अधिकृत संकेतस्थळावर काहीच माहीती नाही.

लव्हासा वर अनेक खटले आहेत, पैकी हे एकः
http://www.dnaindia.com/mumbai/report_activists-drag-lavasa-project-to-b...

On July 15, 2000, the state government had issued a notification declaring Lavasa a hill station. On June 1, 2001, another notification was issued declaring 18 villages in Mulshi and Velhe block of Pune for hill station development under Lavasa.

This was done, according to the PIL, despite the fact that on November 13, 1999, the director, town planning, Pune, gave a report saying the land was meant for forestation.

On March 18, 2004, the government gave an environmental clearance though the Centre has the power to give it under the 1994 notification. On September 4, 2005, the Union ministry of environment and forests wrote to the government saying the construction of Lavasa was being done without the mandatory environment sanction. But the government ignored it and continued with the development of the hill station, according to the PIL.

बाकी ईतर नेहेमीची नावे अन आंदोलक आहेतचः
http://hindu.com/2010/10/31/stories/2010103153501500.htm

At the end of his letter, Mr. Hazare states that as he is troubled by the blatant disrespect of the Constitution and the laws, he will be on a ‘Maun Andolan' (silent movement) from November 5. He will also return his Padmabhushan to the President on November 11. On December 1, he will start a hunger satyagraha at Alandi, where the samadhi of Maharashtra's saint Dyaneshwar is located.

-----------------------------------------------------------------------------------
ज्या प्रकारे एकंदरीत लव्हासा कॉर्पोरेशन वगैरे स्थापन झाले आहे अन ज्याप्रकारे मंजुर्‍या मिळाल्या आहेत ते पाहता यातील अभ्यास नसलेला सामन्य मनुष्य देखिल "दाल मे कुछ काला है" हे म्हणू शकतो. त्या अर्थी या सर्व गोष्टीत "सुवर्ण" हाच मध्ध्यभागी असणार हे ऊघड आहे. मोठ्या लोकांच्या मोठ्या गोष्टी!
तेव्हा दामले किंव्वा ईतर यातील मोठे अभ्यासक यांच्याशी चर्चा करायला निश्चीतच आवडेल.

नाही. हा दावा नक्कीच खोटा आणि दिशाभुल करणारा आहे.

आकडेवारीबद्दल माझी माहीती पुन्हा तपासुन घ्यायला माझी काहीच हरकत नाही. माझं म्हणणं एव्हडच आहे की विरोध, प्रकल्प राबवण्याच्या पद्धतीला असावा, प्रकल्पांना नसावा. आणि तेच वर म्हटलं आहे. आणि पुर्ण मुळशी खोर्‍यात दारिद्र्य खुप आहे, हे वास्तव आहे. मुठभर गुंठामंत्री पैसा आणि बळाच्या जोरावर अधिकच धनदांडगे झाले आहेत. आदिवासी नी कातकरी समाज सगळ्यापासुन वंचीतच आहे.

मोडक... स्मित

नी, तुझ्या स्मितहास्यावरुन गगोच्या मालकांची आठवण झाली.. ते पण असेच हास्यचेहेरे टाकतात.. परस्पर त्यांना अनुकुल पोस्ट टाकल्या गेल्या की...

परेश लिमये, विषयाला धरून बोला. मला पण अनेक गोष्टींची आठवण येते. ते सगळे सांगितले इथे तर पळत सुटाल.

लव्हासा संदर्भात मला आलेले एक ढकलपत्र (लेखिका कुणी सुलभा ब्रम्हे आहेत म्हणे)

पुण्यातून चांदणी चौक ओलांडून पिरंगुटच्या पुढे गेले की डाव्या हाताला असलेली मोठी होर्डिग्ज लक्ष वेधून घेतात. लवासाकडे, लवासा- काही अंतरावरच! पूर्वी दासवे, मुगाव, लवार्डे अशा गावांना शोधत, लोकांना रस्ता विचारत जावे लागायचे, ती आता या होर्डिग्जमुळे सापडायला अडचण येत नाही. आणि रस्ता ! अख्ख्या महाराष्ट्रात असे गुळगुळीत रस्ते सापडायचे नाहीत ! त्यामुळे पूर्वी अशक्य कोटीतला वाटणारा हा प्रवास केव्हाच होऊन जातो. पण त्यामुळे वाटणाऱ्या आनंदावर विरजण पडते ते या लवासाने घातलेल्या हैदोसाचे. काही मूठभर श्रीमंतांना खूप पैसे कमवून झाले, की चैनचंगळीसाठी एक ठिकाण विकसित करण्याकरता लवासाने केलेली निसर्गाची कत्तल, पर्यावरणाचा ऱ्हास, लोकांच्या फसवणुकी, कायद्याची वासलात. हे सारे पाहून थक्क आणि व्यथित व्हायला होते. तथाकथित भांडवली भरभराटीचा, चंगळवादाचा रस्ता विनाशातूनच आणि विनाशाकडेच जातो, हे अधोरेखित करणारी ही लवासा लेकसिटी!

लसावा लेकसिटीच्या भुलवणाऱ्या जाहिराती नवश्रीमंतांना खुणावताहेत तर सामान्यजनांना गोंधळात टाकताहेत. सहा-सात वर्षे पुणे जिल्ह्य़ातील लेकसिटी गाजत आहे. त्याबाबत अलीकडे जनआयोगाने अंतरिम अहवाल सादर केला. या जनआयोगाचे सदस्य आहेत. अरविंद केजरीवाल - दिल्ली (मॅगसेसे पुरस्कार विजेते), अ‍ॅड. वाय. पी. सिंग - मुंबई (माजी सीबीआय, अधिकारी), अ‍ॅड. निर्मलकुमार सूर्यवंशी, धुळे (आदिवासी समस्यांचे अभ्यासक) एस. एम. मुश्रीफ, पुणे (निवृत्त इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस) अहवालातून पुढे आलेली वस्तुस्थिती कुणालाही विचार करायला लावणारी आहे.पुणे जिल्ह्य़ाच्या पश्चिम सीमेवर उत्तुंग सह्य़ पर्वत आहे. या पर्वतराजीचे फाटे पश्चिम - पूर्व दिशेने पसरलेले आहेत. या डोंगर फाटय़ांच्या बेचक्यामध्ये डोंगरात उगम पावलेले नदीनाले यांची खोरी आहेत. घाटमाथ्यावर ९-१० हजार मि. मी. पाऊस पडतो. हे पाणी साठवण्याच्या दृष्टीने या खोऱ्यात अनेक धरणे बांधलेली आहेत. ब्रिटिश आमदनीमध्ये पुणे शहराचा पाणीपुरवठा व पुणे जिल्ह्य़ातील दुष्काळी भागाला शेतीसाठी पाणी देण्यासाठी खडकवासला (पुणे शहराच्या पश्चिमेला १६ किमी) येथे मुठा नदीवर धरण बांधण्यात आले. (तीन अब्ज घनफूट क्षमता) मुठा उजव्या कालव्याने पुणे शहर व पुढे शेतीसाठी पाणी पोचवले जाई. पुणे शहराची व शेतीसाठी पाण्याची गरज वाढत गेल्याने स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५७ पासून मुठा खोऱ्यात नवीन धरण प्रकल्प हाती घेण्यात आले. १९५७ साली पानशेत धरणाचे बांधकाम सुरू झाले. ते १९६२ मध्ये पुरे करायचे होते. परंतु शासनाने घिसाडघाईने काम अर्धवट असताना १९६१ सालीच धरणात पाणी साठवले. काम अर्धेकच्चे असल्याने १२ जुलै १९६१ रोजी धरण फुटले व पुण्यात जलप्रलय होऊन कोटय़वधीचे नुकसान झाले. महापुराच्या तडाख्याने खडकवासला धरणही फुटले. पानशेत धरण पुन्हा पुरे होण्यास १९७५ साल उजाडले.

अंबी व मोशी या मुठेच्या उपनद्या. अंबी नदीवर पुण्याच्या पश्चिमेस ४० कि. मी. वर पानशेतनजीक तानाजी सागर (११ अब्ज घनफूट क्षमता), मोशी नदीवर वरसगावजवळ वीर बाजी पासलकर सागर (१३.५ अब्ज घनफूट क्षमता) आणि मुठा नदीवर टेमघर अशी धरणे बांधण्यात आलेली आहेत. टेमघरच्या उत्तरेस मुळा नदीवर टाटांचे मुळशी धरण आहे. मुठा नदीवरच्या वरील चार धरणांच्या प्रकल्पात एकूण सुमारे ३० अब्ज घनफूट पाणीसाठा होऊ शकतो. (१ घनफूट = २८ लिटर) वरसगाव, पानशेत व टेमघर धरणांमधील पाणी मुठा नदीच्या पात्रातून खडकवासला धरणात व तेथून कालव्याने व पाइपने पुण्यास आणले जाते. पुण्याचा वाटा ११.५ अब्ज घनफूट आहे. उर्वरित पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते. सह्य़ पर्वतराजीवर धुवांधर पाऊस पडत असल्याने धरणांचा हा प्रदेश संरक्षित व वृक्षवेलींनी आच्छादित राखणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा डोंगरांची वेगाने धूप होऊन पुणे शहराचा पाणीपुरवठा व शेतीसाठी सिंचन पुरवणारी ही मोठी धरणे गाळाने भरून पाणी साठा वेगाने कमी होईल.या वस्तुस्थितीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी न घेता, महाराष्ट्र शासनाच्या नागरी विकास खात्याने हिल स्टेशन उभारण्याच्या प्रस्तावास परवानगी दिली.

भारतातील हे पहिलेच ‘मानवनिर्मित’ हिलस्टेशन असल्याचा दावा लवासाच्या जाहिरातीत केला आहे.‘मानवनिर्मित’ म्हणजे डोंगरांचे सपाटीकरण करून उभे केलेले हिल स्टेशन! महाराष्ट्रातील इतर हिल स्टेशन विचारात घेतली तरी अस्तित्वात असलेल्या विस्तीर्ण डोंगरपठारावर (उदा. महाबळेश्वर, माथेरान) हिल स्टेशन बांधली जातात. परंतु लवासा हिल स्टेशन उभे केले जाणार आहे. मुख्यत: डोंगरांच्या उतारावर सपाटीकरण करून तेथील डोंगर तीव्र उताराचे आहेत आणि माथे विस्तीर्ण नाहीत आणि विशेष म्हणजे ते वरसगाव धरणाचे पाणलोटक्षेत्र असल्यामुळे त्याचे संरक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. त्याऐवजी तेथे डोंगर फोडून लेक सिटी उभारणे विनाशकारी आहे. लवासा प्रकल्पाखाली १८ डोंगररांगांवरील १०० चौरस किलोमीटर क्षेत्र येते. हे क्षेत्र वरसगाव धरणाभोवतीच्या पर्वतांचे माथे व उतारांवर पसरलेले आहे. त्यामध्ये ४५ चौ. किलोमीटर (४५०० हेक्टर) क्षेत्राची भर पडण्याची शक्यता आहे.

लवासाच्या सध्याच्या क्षेत्रांमध्ये मोशी नदीच्या खोऱ्यातील १७ गावे आणि मुठा नदीच्या खोऱ्यातील तीन गावे येतात. डोंगर उतारावरील गावात ठाकर, कातकरी व कुणबी शेतकरी कुटुंबे आहेत आणि डोंगरपठारावर मुख्यत: धनगर कुटुंबे आहेत. लवासा कंपनीला महाराष्ट्र शासनाच्या विविध खात्यांनी विविध कामांसाठी द्रुतगतीने परवाने दिले, एवढेच नव्हे तर या कंपनीवर अनेक नजराण्यांचाही वर्षांव केला आहे, असे जनआयोग अहवाल नमूद करतो.लवासा लेकसिटीवर शासनाची एवढी मेहेरनजर का? या प्रश्नाचे उत्तर दडले आहे, लवासाच्या प्रवर्तकांमध्ये. आज ज्याला लवासा म्हणून ओळखले जाते. त्या कंपनीची मुळात ११ फेब्रुवारी २००० रोजी ‘पर्ली ब्ल्यू लेक रिसॉर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड’ या नावाने नोंदणी करण्यात आली. या कंपनीचे सुरुवातीचे संचालक होते अनिरुद्ध देशपांडे, विठ्ठल मणियार, अनिरुद्ध सेवलेकर. मुळशी तालुक्यातील मोशी नदीच्या खोऱ्यात वरसगाव धरणाच्या काठावर हॉटेल बांधायचे असा सुरुवातीचा प्लॅन होता. १२ डिसेंबर २००० रोजी या कंपनीचे ‘द लेक सिटी कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड’ असे नामांतर करण्यात आले. यावेळी अनिरुद्ध देशपांडे, अनिरुद्ध सेवलेकर, विठ्ठल मणियार, गणपत इन्व्हेस्टमेंट अँड होल्डिंग, वेंकटेश्वरा हॅचरीज, सदानंद सुळे, सुप्रिया सुळे आणि इतर काहींची भागधारक म्हणून नोंद होती. जून २००४ मध्ये या कंपनीचे पुन्हा एकदा ‘लवासा कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड’ असे नामांतर करण्यात आले. केवळ एक हॉटेल न बांधता हिलस्टेशन उभारण्याचा प्रकल्प या कंपनीने हाती घेतला. लवासाच्या नावामागे असलेल्या संचालक-प्रवर्तकांची नावे वाचली की, राज्य सरकारच्या सर्वच विभागांची कार्यक्षमता अचानक का वाढते, कायद्यांना कशी-कुठे मुरड घातली जाते आणि स्थानिक लोक आणि पर्यावरण पालापाचोळ्यासारखे का उडवून लावण्यात येतात हे लक्षात येते.

लवासा प्रकल्पासाठी मोशी नदीच्या उगमस्थानाजवळच्या खोऱ्यात बंधारे बांधण्याची योजना आहे. धामणओहोळ आणि दासवे या खेडय़ांजवळ प्रत्येकी पाच बंधारे बांधून सुमारे १.०३१ अब्ज घनफूट पाणीसाठा व्यापारी वापराकरता करण्याची परवानगी कंपनीने मिळवली आहे. या परिसराला जून महिन्यात भेट दिली असता असे आढळले की, दासवे येथील लवासा धरण पाण्याने भरलेले, पण वरसगाव धरण मात्र कोरडे! धामणओहोळ येथे बंधाऱ्याची कामे चालू आहेत. पुणे शहराच्या ४० लाख लोकसंख्येच्या महिनाभरच्या सर्व गरजा भागवण्यासाठी वापरले जाते, तेवढे पाणी लवासा लेकसिटीमधील हॉटेल्स, बंगले, बागा, उद्याने, क्रीडा अशा ऐषारामी कारणांसाठी वापरण्याचा अग्रहक्क कंपनीने मिळवला आहे. शिवाय वरसगाव व टेमघर धरणाचे पाणी वापरण्याची परवानगीही खडकवासला सिंचन विभागाने दिली आहे. त्याविरोधात १५ नोव्हेंबर २००६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

कृष्णाखोरे विकास निगम, महाराष्ट्र राज्य महसूल खाते व वनखाते यांनी लवासा कंपनीला सवलतीत जमिनी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. कृष्णा खोरे निगमच्या मालकीची सुमारे १३० हेक्टर जमीन ३० वर्षांच्या भाडे पट्टय़ाने लवासाला २८.८.२००२ रोजी देण्यात आली. फक्त रु. २.७५ लाख वार्षिक आकार आहे. आजचा या जमिनीचा बाजारातील भाटेपट्टा अंदाजे ९०० कोटी रुपये आहे असे कळते .महाराष्ट्र शेतजमीन कमाल धारणा कायद्याखाली १९७६ साली वरसगाव धरणक्षेत्रात ३७३ हेक्टर जमीन अतिरिक्त ठरवली गेली. ती जमीन सरकारजमा करून भूमिहीनांना वाटण्याची तरतूद आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी कधीच करण्यात आली नाही. ती जमीन सरकारजमा करून भूमिहीनांना वाटण्याची तरतूद आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी कधीच करण्यात आली नाही. आता मात्र ती जागा अतिरिक्त जाहीर करून महसूल खात्याने अल्प दरात लवासा कंपनीकडे हस्तांतरित केली आहे.

लेकसिटीस पोचण्यासाठी व सिटी अंतर्गत घाटरस्ते आणि बंगले, हॉटेल्स, हेलीपॅड, उद्याने, तलाव, क्रीडांगणे इत्यादी बांधण्यासाठी डोंगरमाथ्यावर व डोंगर उतारावर मोठय़ा प्रमाणात डोंगर खोदाई चालू आहे व लाखो झाडे, झुडपे, वेली यांची बिनदिक्कत तोड केली जाते आहे. हा सारा परिसर मौल्यवान झाडा-झुडुपांचा आहे. जांभूळ, आंबा, फणस, हिरडा, बेहडा, धावडा, खैर, ऐन, अंजन, शिरीष, कडुलिंब, लिंबारा, करंज, पळस, शिसम, आवळा, कोकम, शिवण, असना, बावा, बांबू, शिकेकाई, अनेक औषधी वनस्पतींचे इथे आगार आहे. या साऱ्या मौल्यवान ठेव्याची बेमुर्वतखोरपणे कत्तल चालू आहे.लवासा कॉर्पोरेशनला शासनाने मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. कंपनीने २४ सप्टेंबर २००२ रोजी सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आणि २५ सप्टेंबर २००२ रोजी सूट मिळालीही! शासनाने १००० ते ५००० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडले आहे. मध्यस्थ व कंपनीचे हस्तक विविध मार्गानी जमीन मालकांची फसगत करून जमिनी बळकावत असल्याचे जनआयोगाला आढळून आले. सुविधायुक्त पर्यायी जागेचे आमिष दाखवून जमिनीचा ताबा घेऊन शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचे आढळले. बनावट खरेदीखत करून ७/१२ उताऱ्यात परस्पर बदल करून जमीन ताब्यात घेण्यात आली. जमीन विकली असता त्याच्या वारसांशी विक्री व्यवहार सुरू केला, तेव्हा सध्याच्या मालकाने जाहीर नोटीस देऊन हरकत घेतली. पण उपयोग झाला नाही. जमीन खरेदी न करता जमिनीतून रस्ता खोदला. त्याविरोधात तक्रार केली असता दमदाटी झाली. पोलीस तक्रार नोंदवून घेत नाही. जमिनीच्या किमतीपोटी दिलेल्या रक्कमेचा चेक वटला नाही. मालक हवालदील, कोर्टकचेऱ्या करून पैसे वसूल करणे दुरापास्त. किरकोळ रकमेत करार करून मोठय़ा रकमेची पोकळ आश्वासने देऊन जमीन बळकावणे, धमकावणी देऊन आदिवासींची जमीन बळकावणे अशा विविध तक्रारी जनआयोगाच्या नजरेस आल्या.

लवासा लेकसिटी हा विनाशकारी प्रकल्प बंद करून निसर्गसंवर्धक विकासयोजना राबवणे अगत्याचे आहे. पानशेत धरणाच्या पाणलोटक्षेत्राचे संरक्षण करणे अगत्याचे असल्याने या प्रश्नाचा अभ्यास करून त्या परिसराचे शास्त्रशुद्ध संरक्षण कसे करावे याविषयीचा अहवाल १९८६ साली प्रस्तुत लेखिका आणि वनस्पतीशास्त्रज्ञ डॉ. तेताली पी. यांनी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण खात्याच्या संशोधन अनुदानाखाली पुरा करून पर्यावरण खात्यास सादर केलेला आहे. त्यामध्ये पानशेत व वरसगाव धरणाच्या पाणलोटक्षेत्राचा सांभाळ व संवर्धन यादृष्टीने केलेल्या महत्त्वाच्या शिफारसी लक्षात घेणे प्रस्तुत ठरेल. या पाणलोटक्षेत्राचे तीन भाग पडलेले आहेत. एक नदीच्या उगमापासून ९-१० किलोमीटपर्यंतचा विभाग (क्षेत्रफळ ५५ चौ. कि.मी.) दोन, मधला २० किलोमीटपर्यंतचा विभाग (पाच ते सहा हजार मिमी पाऊस) तीन, धरणालगत पश्चिमेस ९-१० किलोमीटपर्यंतचा विभाग (२२०० ते ३८०० मिमी पाऊस) पर्जन्यमान लक्षात घेऊन या प्रत्येक विभागामध्ये कोणती झाडे, झुडपे, वेली, गवत जोपासावे, याबाबत तपशीलवार सूचना अहवालात केल्या आहेत. या सर्व वनस्पती त्या परिसरातल्याच आहेत. येथील डोंगर १००० ते १२५० मीटर उंचीचे व तीव्र उताराचे आहेत. त्यामुळे माथ्यानजीकचा प्रदेश पूर्णपणे वृक्षवेलींनी आच्छादित राखणे आवश्यक आहे. या डोंगरातून अनेक झरे मिळून टेकपोळे व धामण ओहोळ नजीक अनुक्रमे अंबी नदी व मोशी नदी उगम पावतात. येथे घनदाट झाडी, वेली, झुडपे, गवत यांचे दाट आच्छादन पावसाचा मारा झेलण्यासाठी आणि पाणी मुरण्यासाठी गरजेचे आहे. त्यासाठी त्या भागात शास्त्रीय पद्धतीने वनरक्षण व वनसंवर्धन करणे आवश्यक आहे. ओढय़ाकाठी, रामेठा, आवळा, तुरण इ. ची लागवड आवश्यक आहे. समतलरेषेवर धावडा, कदंब, पांगारा, करवंद, बोर, आंबा, हिरडा, बेहडा, अंजन, पळस, असना, शिसवी, कडुलिंब, जांभूळ, करंज, बांबू, उंबर, नांद्रुक आणि सरोवरकाठानजीक उताराचे रक्षण करण्यासाठी ऐन, जांभूळ, बांबू, वळुंज, निरगुडी, शिकेकाई यांचे रक्षण आणि लागवड करणे आवश्यक आहे. जंगलरक्षण केल्यावर प्राणी, पक्षी, सरपटणारे प्राणी यांचे संवर्धन होईल.

या समृद्ध निसर्गाचा अभ्यास, निरीक्षक, भटकंती असे ज्ञानसंवर्धक व आरोग्यदायी उपक्रम
हाती घेणे शक्य होईल. या परिसराचा खास नैसिर्गक ठेवा जतन करून तो सर्व जनतेला खुला राहिला पाहिजे. समुद्रकिनारे, डोंगरदऱ्या, नद्या, सरोवरे यांचे खासगीकरण करून मूठभर धनदांडग्यांच्या चैनचंगळीसाठी त्यावर मक्तेदारी स्थापन करून ते कुंपणबंद होता कामा नयेत. त्या परिसराचा विकास करत असताना हे भान बाळगले तर स्थानिक रहिवाशांच्या उपजीविकेची सोय आणि सदर संरक्षित क्षेत्रात त्यांचे योग्य पुनर्वसन होऊ शकेल.
पुणे शहर व पुणे जिल्ह्य़ातील दुष्काळग्रस्त शेतीसाठी करदात्यांच्या पैशातून शासनाने कोटय़वधी रुपये खर्च करून चार धरणे बांधली. आज लाखोंचे जीवन त्या पाण्यावर अवलंबून आहे.

अशा धरणांच्या पाणलोटातील जंगले समूळ उद्ध्वस्त करून आणि डोंगरमाथे व उतार यावर बुलडोझर फिरवून पाणलोटक्षेत्राचा विध्वंस कशासाठी चालू आहे? देशातील पर्यावरण विषयक, सिंचन व प्रदूषण विषयक, आदिवासी जमीन हक्क, कमाल शेतजमीन धारणाविषयक कायदे धाब्यावर बसवून, शासनाच्या मालकीच्या जमिनी सवलतीच्या आकारात कंपनीला बहाल करून, सार्वजनिक धरणक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देऊन, कोटय़वधीच्या मुद्रांक शुल्काच्या सवलती देऊन लवासा लेकसिटी बांधली जात आहे आणि त्याप्रश्नी न्यायासाठी जनसंघटना धडपडत असताना बिनदिक्कतपणे ती योजना पुढे रेटली जात आहे.हे लोकशाही भारतात कसे घडू शकते आणि कोणासाठी?

परेश, विषयाला धरून बोल. उगाच नको ते नको तिथे जोडू नकोस.
मला किंवा तुला अनुकूल असा वाद चालू आहे असा तुझा समज असेल तर तोच मोठा प्रॉब्लेम आहे.

कोण पळतं ते दिसलच होतं मुखर्जींच्या बाफावर..

>>माझं म्हणणं एव्हडच आहे की विरोध, प्रकल्प राबवण्याच्या पद्धतीला असावा, प्रकल्पांना नसावा.
अच्छा. प्रकल्प राबवण्याची पद्धत म्हणजे काय हे कृपया स्पष्ट लिहा. तुमच्या या पोस्टच्या आधी योग यांची पोस्ट आहे. त्यात बातमीच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, "On March 18, 2004, the government gave an environmental clearance though the Centre has the power to give it under the 1994 notification. On September 4, 2005, the Union ministry of environment and forests wrote to the government saying the construction of Lavasa was being done without the mandatory environment sanction. But the government ignored it and continued with the development of the hill station, according to the PIL."
येथे थोडे स्पष्टीकरण गरजेचे आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे, "सेंटर हॅज द पॉवर..." हे जितके महत्त्वाचे आहे, त्याहून अधिक महत्त्वाचे हे आहे की, द स्टेट डज नॉट हॅव एनी पॉवर टू गिव्ह सच अ परमिशन. (अशी कंपनी आपल्या संकेतस्थळावर पर्यावरणाविषयी काय बोलणार आहे?) अशा स्थितीत केंद्रीय मंत्रालयाला राज्य सरकारने धाब्यावर बसवले आहे असा त्याच उद्धृतातील दुसऱ्या वाक्याचा अर्थ होतो. हे तर भयंकरच आहे आणि असे असेल तर तुमच्या म्हणण्यानुसार या पद्धतीला विरोध करावा लागतो आणि तसे करायचे झाले तर प्रकल्प बंद करावा लागतो. मग काय करायचे? राज्य सरकार म्हणते तसे या साऱ्या अनियमितता नियमित करून घ्यावयाच्या?

बहुदा सुलभा ब्रह्मे यांचा हा लेख लोकसत्तामध्ये आला होता. कोणी सुलभा ब्रह्मे म्हणजे धनंजयराव गाडगिळांच्या कन्या, माधव गाडगिळांच्या भगिनी. डाव्या विचारांच्या अर्थतज्ज्ञ (आता हे दोन शब्द म्हणजे विरोधाभास आहे असे म्हणू नका प्लीsssज ). ते असो.
>>परेश लिमये, विषयाला धरून बोला. मला पण अनेक गोष्टींची आठवण येते. ते सगळे सांगितले इथे तर पळत सुटाल.
खरंय मंदार. असं जर आत्ता इथं फक्त इमेल खोदायच्या ठरवल्या तर बरंच काही निघेल. दामल्यांच्या 'दिव्यदृष्टी'ची कीव वाटू लागेल अशी स्थिती आहे.
नीधप - आधी मी म्हणणार होतो की पालथ्या घड्यावर का पाणी ओतता आहात. पण थांबलो. पुढं राहवेना म्हणून बोललो. एरवी तुमची पहिली पोस्टच पुरेशी बोलकी आणि मार्मीक टिप्पणी करणारी होती.

मोडक, अनुमोदन.

>>माझं म्हणणं एव्हडच आहे की विरोध, प्रकल्प राबवण्याच्या पद्धतीला असावा, प्रकल्पांना नसावा.

वा रे वा! हे असे प्रकल्प म्हणजे निसर्गावर केला जाणारा एक प्रकारचा अत्याचार आहे.
उद्या तुम्ही म्हणाल की माणसांत होणारा बलात्कार जसा होतो त्यापद्धतीला विरोध असावा, बलात्काराला नाही. बाकी चालूद्या तुमचं तारे तोडणं.

राज्य सरकार म्हणते तसे या साऱ्या अनियमितता नियमित करून घ्यावयाच्या?

नक्कीच नाही.

राबविण्याची पद्धत म्हणजे.. संपुर्ण पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन. जे सगळ्यांनाच अपेक्षित आहे. माझा मुद्दा पर्यावरण आणि इतर बाबी बेदखल कराव्यात असा नाहिचे. कृपया गैरसमज नसावा. असो. खरोखरीच विषयांतराचीच शक्यता दिसते आहे. मी इथे थांबतो आहे.