Lay’s, क्रांती आणि गांधी..

मुक्ता

मान्य आहे की लाँग टर्मचा विचार करता ही मुले (उदा. तुमची बहीण आणि तिच्या मैत्रिणी) कदाचित सोबत राहतील ना राहतील, पण निदान या आंदोलनामुळे त्या वयातील गट या देशात 'एम टीव्ही' शिवायही बरेच काही महत्वाचे घडत आहे हे तरी जाणत आहे हेही नसे थोडके ! कदाचित ते बीज त्यांच्या अंगी या निमित्ताने वसले तर पुढे त्याचा या देशाला झाला तर फायदाच होईल [अशी आशा मला तरी वाटते].

मघाशी तुम्ही विचारले होते की 'तुम्ही सक्रीय पाठिंबा देता का?" ~ चला, आता विषयच निघाला आहे तर हेही सांगतो की माझ्या परिचयातील पीजीचे ६ विद्यार्थी [अर्थात सर्व मुले] आण्णांच्या उपोषणाला पाठींबा देण्यासाठी दिल्लीला गेली आहेत. त्यांचा हा निर्णय आम्हा चार मित्रांना [सर्व सरकारी कर्मचारी आहेत] समजला त्यावेळी आम्ही त्यांच्या लीडरला भेटून त्या सर्वांचा कोल्हापूर ते दिल्ली व परत असा रेल्वे प्रवास खर्च दिला. असे करणेही सक्रिय पाठिंब्याच्या व्याख्येत बसेल असे मला वाटते.

आता प्रत्यक्ष दिल्लीत गेलेली ही मुले रामलीला मैदानावरील हजेरीनंतर कुठे जंतरमंतर आणि चांदणी चौकात भटकली तर त्याला मी किंवा अन्य काय करणार, मुक्ता ?

नमस्कार अशोक पाटील, मुक्ता
तुमची चर्चा पाहून पुन्हा लिहायचा मोह झाला. ही पोस्ट भरत मयेकरांसाठी देखील !!

आज केजरीवाल यांनी दिलेला इशारा ऐकला का ? काही लोक आंदोलनात शिरून हिंसक कृत्य करण्याची शक्यता आहे अशी आम्हाला माहिती मिळाली आहे असं आज ११ वा च्या भाषणात ते म्हणाले. मुळात केजरीवाल यांची अशी खाजगी पोलीस यंत्रणा असल्याचं नवीनच कळतंय. अण्णांची तब्येत आजपासून खराब व्हायला लागल्याने त्यांच्या आजूबाजूचे लोक अस्वस्थ होत असावेत असा अर्थ त्यातून निघतो का ? या आंदोलनात नेमके कुठले लोक आहेत हे सांगणं कठीण असलं तरी अंदाज करता येउ शकतो आणि वेळ पडल्यास काय होऊ शकतं याचाही अंदाज करता येऊ शकतो.

काल उमेशचंद्र सरंगी चर्चेचा प्रस्ताव घेऊन अण्णांना भेटायला गेले तेव्हा केजरीवाल म्हणाले ती खाजगी भेट होती. सरंगींसारखा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अण्णांची खाजगी भेट घेईल हे संभवत नाही. शिंदे आणि देशमुख चालणार नाहीत असं मेधा पाटकरांनी जाहीर केलंय. काल अण्णा लवचिक भूमिका घेऊ पाहत होते पण केजरीवाल आणि बेदी यांनी पीएम किंवा राहुल गांधी अशा नेत्यांशीच चर्चा करू असं जाहीर केलंय.

इगोचा प्रश्न नाही. पण मुदतीत हे विधेयक पास करावं अशी निकड नाही. यावर अधिक सखोल आणि व्यापक चर्चा घडून यावी आणि पुढच्या अधिवेशनात हे बिल मांडलं जावं असं मला वाटतं. एन एम देसरडा यांनीही अण्णांना हेच सुचवलं होतं.

विधेयक कितीही प्रभावी वाटत असलं तरी ते प्रॅक्टिकल नाही. सर्वशक्तिमान लोकपालच्या धाकाखाली कुणीच काम करायला तयार होणार नाही किंवा लोकपाल, सरकार आणि सुप्रीम कोर्टाचे जज्ज यांचं संगनमत असल्यास ते सरकार काम करू शकेल ही त्यातील त्रुटी आहे असं जाणकारांचं म्हणणं आहे..

कोंडी फुटली नाही तर पीपली लाईव्ह किंवा महेश माजरेकरच्या प्राण जाये पा वचन न जाये सारखी अवस्था होऊअ त्याची परिणती अण्णा शहीद होण्यात होऊ नये असं वाटतं.

@ असोक पाटील

आपण सरकारी कर्मचारी आहात. जागतिक बँक आणि भारतातील वित्तसंस्थांच्या दबावाखाली सरकारवर प्रशासनाचा आकार कमी करण्याचं बंधन होतं. पाचव्या आणि सहाव्या वित्त आयोगाने ते केलेलं आहे. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा कामाला असलेले अनेज जण १९९८ नंतर निवृत्त झाले पण ती पदं भरली गेली नाहीत. ती गोठवण्यात आली. नवीन भरतीवर निर्बंध आहेत. एकीकडे लोकसंख्या वाढतेय आणि प्रशासनाचा रेशो अपुरा पडतोय. अशा परिस्थितीत अमूक काम अमक्या मुदतीत झाले नाही तर तो कर्मचारी भ्रष्टाचारी आहे असं समजून त्याला निलंबित करण्यात यावे आणि त्याच्या पगारातून रक्कम कापण्यात यावी ही तरतूद आपणास व्यवहार्य वाटते का ?

अशा तरतुदी प्रत्यक्षात आणायच्या असतील तर कर्मचारी स़ंख्या वाढवावी लागेल जे सहाव्या वेतन आयोगास मंजूर होईल का ?

पण केजरीवाल आणि बेदी यांनी पीएम किंवा राहुल गांधी अशा नेत्यांशीच चर्चा करू असं जाहीर केलंय. >> हु इज राहूल गांधी? केजरीवाल आणि कंपनी त्याला का अकारण महत्व देत आहे. का तो संसदेपेक्षा भारी आहे?

मुळात अण्णा केवळ सात दिवसांसाठी उपोशनास तयार होते, त्याला केजरीवाल अ‍ॅन्ड कंपनीने १५ दिवस तरी व्हायलाच पाहिजे हा आग्रह धरला असे वाचण्यात आले.

अण्णांनी उपोशन थांबवावे आता. त्यांनी जे साध्य करायचे आहे ते केले आहे. चर्चेस सरकार तयार झाले. विन विन सिच्युएशन आहे, पण मग वाटाघाटी फिसकटल्या तर परत आंदोलन चिघळेल, पेक्षा आता थांबावे.

मुक्ता ह्यांच्याशी बराच सहमत आहे. पण अण्णांनी जागरूकता आणावयास सुरूवात केली हे ही मान्य करावे लागेल. पण नुस्तेच अण्णाची टोपी घालून भ्रष्टाचार हटाव म्हणन्यापेक्षा स्वतःच भ्रष्टाचार कधीही करणार नाही असे ठरवावे. निदान ह्या सर्व फेस्टीव पब्लीकपैकी किमान ५० टक्यांनी जरी स्वतःपुरते असे ठरवले तरी आंदोलन यशस्वी होईल, मग जनलोकपाल आले नाही तरी चालेल.

हु इज राहूल गांधी? >>> सहमत!

केदार नाईस पोस्ट

दंडुक्याचीही गरज आहेच. फक्त पद्धतीविषयी नाराजी आहे इतकंच..

अनिल , आजच्या पेपरातली आणखी एक बातमी. मंचावरून केजरीवाल यांनी सरकारकडून प्रपोझल आल्याचे काही कागद दाखवीत सांगितले. त्यात सरकारने मांडलेल्या लोकपाल विधेयकाच्या तरतुदीच होत्या(म्हणे); मात्र कोणाचेही नाव , सही शिक्का नव्हते. यात नवीन असे काहीही नाही असे सांगत हा प्रस्ताव धुडकावल्याचेही सांगितले.
सरकारकडून असा कोणताही प्रस्ताव पाठविला नसल्याचे सांगितले गेले.

सत्तेची नशा असते तसा गर्दीचा उन्माद येतो का?

सरकारी नोकर्‍यांबाबत : पदभरती थांबली, तसंच संगणकीकरण होऊ लागलं , त्यामुळे
काम काही प्रमाणात कमी झालं नसेल का?
बिहार सरकारने बिहार सरकारने केलेला राइट टु पब्लिक सर्व्हिस अ‍ॅक्ट या १५ ऑगस्ट पासून अंमलत आला आहे. मध्य प्रदेशात असा कायदा यापूर्वीच अंमलत आलेला आहे. असा कायदा झाला तर भ्रष्टाचाराला नक्कीच आळा बसू शकेल.

तीन वर्षे होऊनही जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळत नाही आणि दिलेली कागदपत्र मिळाली नाहीत म्हणून नवे संच दोनदा द्यावे लागतात, असं एक उदाहरण माझ्या पहाण्यात आहे. याला कामाचा ताण हे कारण असेल असं वाटत नाही:)

http://www.indianexpress.com/news/we-some-of-the-people/835041/0

Their current form of protest is inappropriate because the protesters should form a political party and stand for elections. And their current strategy to combat corruption will be ineffective because of the focus on treating corruption rather than preventing it. In other words, it is the wrong thing for the right reason.
Corruption arises from bad public policy and poor policy plumbing rather than bad policing. Eliminating it hardly lies in legislation that creates an unaccountable army of inspectors with abnormal powers. Who will inspect these inspectors? Solutions lie in “drying the swamp” — that is, eliminating the sources of corruption
भ्रष्टाचार शोधून काढून शिक्षा करण्यापेक्षा तो होऊ नयेत असे रचनात्मक बदल करणं जास्त योग्य आणि अधिक गरजेचं आहे, असं या लेखात म्हटलंय. नीलेकणींनीही एच म्हटलं आहे.

भरत

जातपडताळणीसाठी पुण्यात एकच कार्यालय आहे ज्याची व्याप्ती संपूर्ण पुणे विभाग आहे. या कार्यालयाकडे फक्त सहाच कर्मचारी आहेत. अधिकारी पूर्ण वेळ नाहीत. अशा वेळी पेंडिंग अर्जांची संख्या वाढून कागदपत्रे गहाळ होणे, चिरीमिरी मागणेअसे प्रकार होतात. समस्येचं मूळ अपुरी कर्मचारी संक्या आहे हे ब-याच सरकारी कार्यालयातून जाणवतं संगणकीकरण ब-याच ठिकाणी झालेलं नाही. किंवा झालं तरी अर्जांची संख्या आणि निकाली काढणारे कर्मचारी यांचं गुणोत्तर अपुरं आहे ..

भ्रष्टाचाराचा उगम इथंही असावा..

हो हे शक्य आहे. बेलापूरच्या कार्यालयात कोणतीही व्यवस्था नाही, असं माझ्या परिचितांनी सांगितलं. वर समितीतील लोक सतत बदलत असतात.
पण सगळी कागदपत्रे असूनही पैशाची मागणी पूर्ण केल्यावरच प्रमाणपत्र हाती पडले असा एक अनुभव आहे.

कर्मचारी संख्या पूर्ण असेल तरी चिरीमिरी द्यावीच लागेल हे सत्य आहे. पण अपु-या मनुष्यबळाअभावी लोकपालाचा दंडुका प्रहावी होणार नाही इकडे लक्ष वेधायचं होतं. कडक कायदा आणायचा असल्यास नैसर्गिक न्यायतत्वही पाळलं गेलं पाहीजे..

समस्येचं मूळ अपुरी कर्मचारी संक्या आहे हे ब-याच सरकारी कार्यालयातून जाणवतं संगणकीकरण ब-याच ठिकाणी झालेलं नाही. किंवा झालं तरी अर्जांची संख्या आणि निकाली काढणारे कर्मचारी यांचं गुणोत्तर अपुरं आहे .. >>

अनिल संगणकीकरण असो वा नसो भ्रष्टाचार आहेच. माझ्यामते खालील गोष्टी केल्या तर (टोपी घालून फिरण्याशिवाय) भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.

व्ययक्तीक -
१. मी भलेही वेळ लागला तरी चिरिमिरी देणार नाही.
२.मतदान - उमेदवार भ्रष्ट असेल तर ते सो कॉल्ड कलम ४९ ने पळून न जाता उमेदवार कसा बदलता येईल हे पाहणे.

सरकारी.
१. संगणकीकरण - ज्या विभागांचे झाले नाही ते लवकरात लवकर करणे.
२. ऑनलाईन उपलब्धता - सर्व फॉर्म्स हे ऑनलाईन उपलब्ध व्हावेत. ऑनलाईन टॅक्स प्रणालीमुळे खूप सारा भ्रष्टाचार कमी झाला आहे.
३. जिथे ऑनलाईन पाहणे शक्य नाही (उदा गाव) तिथे ग्रामसेवकांसारखे कर्मचारी नेमून किंवा सरकार तुमच्या द्वारी असे बुथ टाकून ही कामं करावीत. ग्रामपंचायतींचे सगंणकीकरण अत्यावश्यक आहे कारण ह्यामुळे जमीनीचा ७-१२, खरेदी विक्री नोंदणीकरण इ सर्व सुलभ होईल.
४. दर तिमाहीत लोकप्रतिनिधींनी काय काम केले ह्याचा वर्तमानपत्रात आढावा देणे.

इतके केले तरी लोअर लेवलचा खूप भ्रष्टाचार कमी होईल. व निदान सामान्य माणसाचे जीवन आणखी चांगले होईल.

पारदर्शिता हा परवलीचा शब्द आहे.

४९ - O वापरून कलमाड्यांसारखे निवडून येणार नाहीत, हे कसं? अगदी ७०% लोकांनी जरी या कलमाचा वापर केला, तरी मतगणना उरलेल्या ३०%मधून केली जाईल, आणि त्यातूनच विजयी उमेदवार निवडला जाईल.

jaanakaranni 49-O che swarup spasht karavet..tya varun .nahitar charcha annan varun dusari kade jaayil...

म्हणूनच सो कॉल्ड ४९ चा वगैरे चा न विचार करता भ्रष्ट नेता निवडून देणार नाही असे सांगावे लागेल. गरज पडली तर तेंव्हा पिटिशन काढून सह्या बिह्या करून त्या राजकिय पार्टीकडे द्याव्या लागतील.
नुसतेच मायबोलीवर आकांडतांडव करून हे नेते बदलणार नाहीत. ह्या आंदोलनात थोड्याकाळासाठी सहभागी असणार्‍यांनी अगदी टोपी घालन्यासाठी आलेल्यांनी पण तेवढे जरी केले तरी जिंकलो.

आपण सर्व भारतीयांची देशभक्ती फक्त झेंडे फडकविण्यापुरती मर्यादित आहे व हो संस्कृतीरक्षण करण्यात. जागरूकता इथे नावालाही नाही. म्हणून ही वेळ आली. ज्या दिवशी सिग्नल पाळणे, कर भरणे, लेनची शिस्त पाळणे ह्याला आपण देशभक्ती म्हणू तेंव्हा असे आंदोलन करायची गरजच पडणार नाही. मानसिकता बदलायला हवी.

@ अनिल सोनवणे

~ हा प्रतिसाद मूळ धाग्यातील विषय-विचाराशी जरी फटकून असला तरी 'सरकारी नोकरी' हा जनतेचा सदैव जिव्हाळ्याचा असा विषय असल्याने त्या अनुषंगाने तुम्ही आपल्या प्रतिसादात काही मुद्दे मांडले आहेत, त्याबाबतची वस्तुस्थिती काय आहे ते लिहितो :
तुम्ही म्हणता : "नवीन भरतीवर निर्बंध आहेत." ~ आणि बहुजन समाजाचीही हीच धारणा झाली आहे. प्रत्यक्षात याचा अर्थ 'नोकर भरतीच होत नाही' असा नाही. फक्त पूर्वीसारखे सोमवारी गणपतराव निवृत्त झाल्यावर मंगळवारी त्यांच्या रिकाम्या झालेल्या जागी कुणी यशवंतराव आले असे होत नाही. त्यासाठी अर्थ खात्याने परवानगी द्यावी लागते {व्हाया सामान्य प्रशासन....काहीसा किचकट आहे हा विषय}.

वर श्री.मयेकर म्हणतात त्याप्रमाणे बर्‍याच सरकारी कार्यालयाचे संगणकीकरण झाले असल्याने तिथे वर्ग-२ /३ च्या जागा रिक्त असल्या तरी त्या नाही भरल्या तरी चालतात असे [हल्ली] दिसत असल्याने वरिष्ठ अधिकारीही शासनाकडे रिकाम्या जागा भरल्या गेल्या पाहिजेत याबाबत आग्रही भूमिका धरत नाहीत. महाविद्यालयीन पातळीवरसुद्धा 'तासिका तत्वा'वर प्राध्यापकांची - अगदी पीएच.डी.होल्डरदेखील मिळतात - संस्था नियुक्ती करते आणि तशा नियुक्तीला सरकार हिरवा कंदील दाखवित असल्याने ह्या सीएचबी [Clock Hour Basis] ने राज्यात उच्च शिक्षण क्षेत्रात धुमाकूळ घातला आहे. 'शिकवा ४५ मिनिटे...घ्या ८० ते ९५ रुपये आणि या आता उद्या !" अशी परिस्थिती आहे. सरकारदेखील अशा नियुक्त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर अन्य कुठलाच बोजा पडत नसल्याने [उदा.डीए, सीएलए., पी.एफ., इन्शुरन्स, पेन्शन आदी] सुशेगात आहे. यामुळे संस्थाचालक किती माजले आहेत ते फक्त शिक्षणक्षेत्रात काम करणारेच जाणू शकतील.

महाराष्ट्र राज्यच काय पण संविधानानुसार स्थापित झालेले कोणतेही छोटेमोठे राज्य नोकर भरतीवर "ईन-टोटो" बॅन घालत नाही. वस्तुस्थिती अशी असते की सरकारच्या डझनावारी खात्यापैकी काही विभागात नोकर भरतीला काही वेळा विशिष्ट कारणासाठी [तात्पुरता] रोख दिला जातो - बॅन नव्हे -. याला कारण अमुक एका डीपार्टमेन्टने अमुक एका कालावधीत नोकर भरतीसाठी संस्थापित केलेली मानके पुरी केलेली नसतात. (यावर पुढे कधीतरी जादाचे लिहिता येईल....इथे नको).

२. अशा परिस्थितीत अमूक काम अमक्या मुदतीत झाले नाही तर तो कर्मचारी भ्रष्टाचारी आहे असं समजून त्याला निलंबित करण्यात यावे आणि त्याच्या पगारातून रक्कम कापण्यात यावी ही तरतूद आपणास व्यवहार्य वाटते का ?

~ याला देशातील 'कर्मचारी संघटना' कदापिही मान्यता देणार नाही. या संघटनेची ताकद कमी आहे असे आंदोलनकर्त्यांनीही मानू नये. वरील प्रकारची तरतूद विधेयकात झाली की 'माकडाच्या हाती कोलित' दिल्यासारखे होईल. म्हणजे एखादा कार्यालय प्रमुख त्याच्या कार्यालयातील वर्ग-३ च्या कर्मचार्‍याला एका दिवसात १०० जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणे झाली पाहिजेत असा आदेश देऊ शकतो....आणि मग झाले नाही तसे काम की तो कर्मचारी नव्या व्याख्येनुसार भ्रष्टाचारी ठरला जाणार. हे चित्र भेसूर आहे. रस्त्यावर येतील समस्त कर्मचारी. असे होणे सरकारी यंत्रणेलाही परवडणारे नाही. त्यामुळे वरील तरतूद केवळ अव्यवहार्य नसून तर्कशून्य आहे.

काम वाढल्यामुळे कर्मचारी वाढविणे हे सूत्र अर्थ खात्याच्या पचनी पडणारे नसल्याने आहे त्या कर्मचारी आकृतीबंधातच वाढू शकणार्‍या कामाचे दळण दळणे क्रमप्राप्त आहे.

भ्रष्टाचार गंगेची गंगोत्री सापडते ती मग अशा ठिकाणी.

तुमची सर्व चर्चा उत्तम आहे. चालू दे.

आजच एक बातमी वाचनात आली.

रस्त्यावरच्या खड्ड्यांमुळे अपघात होउन मृत्यू झाल्यास संबंधित अधिकार्‍यास जबाबदार धरून तसा खटला भरण्यात येइल असे पोलिसांनी सांगितल्यामुळे बंगलोर बायपाय वरचे खड्डे बुजवणे तातडीने चालू करण्यात आले आहे.

असलेले कायदे व्यवस्थित वापरले तर भ्रष्टाचार कमी होउ शकतो. आणि याचा कॉन्व्हर्स असा की ज्या अर्थी असलेले कायदे न वापरण्यामुळे भ्रष्टाचार फोफावलाय त्या अर्थी अजून एक नविन कायदा करून काहिही फरक पडणार नाही.

गरज नविन कायद्याची नसून अंमल नेक बजावणी करणार्‍यांची आहे. जसे की "शेशन".

भ्रष्टाचार कुठलाही कायदा नाही तर एक सच्चा, जनतेचा पाठिंबा असलेला आणि नोकरशाहीवर पकड असलेला नेताच करू शकतो. आपल्या दुर्दैवाने या दोन्ही गोष्टी असलेला सच्चा नेता सध्या तरी उदयास/पुढे आलेला दिसत नाही.

आपण सर्व भारतीयांची देशभक्ती फक्त झेंडे फडकविण्यापुरती मर्यादित आहे व हो संस्कृतीरक्षण करण्यात. जागरूकता इथे नावालाही नाही. म्हणून ही वेळ आली. ज्या दिवशी सिग्नल पाळणे, कर भरणे, लेनची शिस्त पाळणे ह्याला आपण देशभक्ती म्हणू तेंव्हा असे आंदोलन करायची गरजच पडणार नाही. मानसिकता बदलायला हवी. >> अगदी अगदी केदार.. we are a reactive nation rather than proactive...

लोकहो,

अखेरीस पचकणारा पचकलाच!

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/9691786.cms

इमाम बुखार्‍याला काँग्रेसचा छुपा पाठिंबा आहेसा वाटतो. इथे लिहिलेल्या क्रमांक २,३,७ व ८ या मुद्यांत वर्णन केल्याप्रमाणे काड्या घालता येतील का ते काँग्रेसवाले चाचपून पाहताहेत.

आढ्याचं पाणी शेवटी वळचणीलाच गेलंच म्हणायचं!

आपला नम्र,
-गा.पै.

>>> इमाम बुखार्‍याला काँग्रेसचा छुपा पाठिंबा आहेसा वाटतो. इथे लिहिलेल्या क्रमांक २,३,७ व ८ या मुद्यांत वर्णन केल्याप्रमाणे काड्या घालता येतील का ते काँग्रेसवाले चाचपून पाहताहेत.

अगदी बरोबर.

अण्णांचे आंदोलन थांबविण्यासाठी, "अण्णा ब्लॅकमेल करत आहेत, ते पायापासून गळ्यापर्यंत भ्रष्टाचारात बुडलेले आहेत, त्यांनी राष्ट्रध्वजाचा अपमान केला, ते संघाचे हस्तक आहेत, त्यांच्या आंदोलनामागे भाजप आहे, त्यांच्या उपोषणात अमेरिकेचा हात आहे, ते संसदेचा उपमर्द करत आहेत, ते हटवादी आहेत", इ. खोडसाळ व निराधार आरोप करून अण्णांची बदनामी करण्याचा काँग्रेस सातत्याने प्रयत्न करत आहे व त्यातला फोलपणा अनेकवेळा सिध्द झालेला आहे. त्यामुळे आता शेवटी काँग्रेसने आपल्या भात्यातले ब्रह्मास्त्र, म्हणजे धर्मांध व देशद्रोही मुस्लिम बुखारीची मदत घेत असल्याचे दिसत आहे.

१) संसदेतले किती खासदार तुरुंगात आहेत, कितिकांवर खटले चालू आहेत, याचा हवाला देऊन संसदसदस्यांवर आमचा विश्वास नाही असे म्हणणार्‍या केजरीवाल यांनी त्याच खासदारांना आवाहन केले आहे की जनलोकपाल विधेयकाला पाठिंबा द्यावा.
२) संसदेच्या स्थायी समितीसमोर लोकपाल विधेयक आहे. त्यांनी जनलोकपाल विधेयकही विचारार्थ घेतलेले आहे. स्थायी समितीसमोर जाऊन लोकपाल विधेयकात सुधारणा सुचविण्याचा संबंधितांना हक्क आहे. पण टीम अण्णाने सरकारच्या प्रतिनिधींनी आमच्याकडे येऊन आमच्या जनलोकपाल बिलाबद्दल तुमचे आक्षेप आम्हाला पटवून द्या, असा धोशा लावला आहे. आम्ही मांडलेले विधेयक हाच शेवटचा शब्द आणि संसदेकडे आम्ही जाणार नाही, त्यांनीच आमच्याकडे यावे हे म्हणणे संसदेला तुच्छ लेखण्यासारखे नाही का?
उद्या संसदेचे अधिवेशन रामलीला मैदानावर घ्यायला हरकत नाही.
३) माहिती अधिकार विधेयक स्थायी समितीसमोर गेल्यावर त्यात दीडशेपेक्षा अधिक बदल झाले, आणि बनलेला कायदा मूळ विधेयकापेक्षा कितीतरी जास्त सशक्त आहे असं अरुणा रॉय यांनी म्हटलं आहे.

भरत मयेकर,

१.>>> ...त्याच खासदारांना आवाहन केले आहे की जनलोकपाल विधेयकाला पाठिंबा द्यावा.

हे आवाहन केलं नसतं तर दुसरा अर्थ असा निघू शकतो की सरकार गडगडू दे. निवडणुका होऊन देत. दबाव आणल्याने भ्रष्ट खासदार जर राष्ट्रहिताचा निर्णय घेणार असतील तर एकवेळ चालवून घ्यायला हरकत नाही.

२. >>> ....त्यांनीच आमच्याकडे यावे हे म्हणणे संसदेला तुच्छ लेखण्यासारखे नाही का?

लोकपाल विधेयक गेल्या चार महिन्यांपासून चर्चेत आहे. तरीही अण्णांनी आंदोलन सुरू केल्यावरच सूचना मागवण्यात आल्या. असं का? तसंच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा देशभर प्रश्न उत्पन्न झाल्यामुळेच केवळ अण्णांना रामलीला मैदानात उपोषण करायची अनुज्ञा मिळाली. सरकारला फक्त कायदा आणि सुव्यवस्थेचीच भाषा कळते का?

३. >>> माहिती अधिकार विधेयक स्थायी समितीसमोर गेल्यावर त्यात दीडशेपेक्षा अधिक बदल झाले, आणि बनलेला कायदा मूळ विधेयकापेक्षा कितीतरी जास्त सशक्त आहे...

लोकपाल मसुद्यावर चर्चा होऊ द्यावी असा अण्णांचा पवित्र आहे. मात्र ही चर्चा खुल्या मैदानात लोकांसमोर व्हायला पाहिजे.

असो.

आपण अण्णांच्या खांद्यावर त्यांच्या कृतींचे दायित्व ठेवत आहात, हे योग्य आहे. तशीच सरकारवरही केलेल्या कृतीची जबाबदारी ठेवावी.

आपला नम्र,
-गा.पै.

1) ANNAN BAROBAR KEJARIWAL NAVACHA EK MUTSADDI AAHE...
2) CONGRESS KADE MUTSADDI GIRI CHI JAVABDARI KUNALA DYAYACHI HECH AJUN HI SAMAJALE NAHI..
3) RAMDEV BABA CHE CHIRADLYA GELYA NANTAR..ANNAN BABATIT TOCH NYAY LAVTANA GAFALAT KELI..
4) KEJARIWAL ANI BHUSHAN YANNI SAGALYA SARAKAR CHYA CHUKA ADHIK PADDHATSHIR PANE PUDHE AANALYA...

सरकारचं लोकपाल बिल किती फसवं आहे हे ह्या व्हिडिओ मध्ये ऐका , श्री .अरविंद केजरीवाल यांनी अतिशय सोप्या भाषेत फरक मांडलाय.
http://www.youtube.com/watch?v=mPIW_NPaRt0&feature=related

<<तरीही अण्णांनी आंदोलन सुरू केल्यावरच सूचना मागवण्यात आल्या>> : कोणत्याही प्रस्तावित कायद्याबद्दल सूचना मागवायची प्रथा आहे. अण्णांच्या आंदोलनामुळे मागवल्या गेल्या हा जावईशोध आहे.
<<मात्र ही चर्चा खुल्या मैदानात लोकांसमोर व्हायला पाहिजे.>> भारतात ससदीय समित्यांच्या चर्चा इन कॅमेरा आणि गोपनीय ठेवल्या जातात कारण या समितीवरील खासदारांनी पक्षीय भूमिकेच्या पलीकडे जाऊन वस्तुनिष्ट विचार करावा अशी अपेक्षा असते.
खुल्या मैदानात लोकांसमोर अशी मागणी अण्णांनी केली आहे का? म्हणजे पुन्हा संसदेपेक्षा आमची बैठक श्रेष्ठ.

<सरकार गडगडू दे. निवडणुका होऊन देत.> हाच पर्याय सद्य परिस्थितीत योग्य वाटतो. सगळ्याच राजकीय पक्षांना आपल्या भूमिका स्पष्ट करायला लागतील. जबाबदारी घेता, केवळ लोकपाठिंब्यावर आणि नैतिकतेच्या टेंभ्यावर अधिकार गाजवु पहाणार्‍यांना आपल्या मागे किती लोक आहेत हे आजमावून पाहता येईल.
कालच स्वामी अग्निवेश यांनी कोणत्याही राजकीय नेत्याने , अगदी पंतप्रधानांनी स्वतः एक लाखाचा जमाव उभा करून दाखवावा असे आव्हान दिले आहे.
३० ऑगस्ट पर्यंत जनलोकपाल विधेयक संमत करा नाहीतर पायउतार व्हा हा आदेश दिला होता ना? मागे घेतला का?

खासदारांना शिव्या देऊन पुन्हा त्यांच्या पाठिंब्याची अपेक्षा करणे, आमच्या मागे जनमत आहे, पण निवडणूक लढविणार नाही हा दुटप्पीपणा आहे.

डॉ. अभय बंग यांची ४ भागातली मुलाखत, निखील वागळे यांनी घेतलेली. जरूर पहा.

हा पहिला भागः
http://www.youtube.com/watch?v=HD7M4_NOuAE

पुढील भाग त्याच्यापुढेच दिसतील.