Lay’s, क्रांती आणि गांधी..

Submitted by मी मुक्ता.. on 17 August, 2011 - 06:02

काल टिव्हीवर अर्थातच लोकपाल चालू होतं सगळीकडे. मध्ये एक अ‍ॅड पाहिली Lay’s ची. तो तिला विचारतो "कँडल मार्च के बाद कँडल लाईट डिनर के लिये चले?" त्या अ‍ॅड बनवणार्‍याचं कौतुक करावं तेवढं कमी असं वाटलं खरच त्या क्षणी. किती मार्मिक भाष्य केलय. आणि बहुतेकदा अशा मोर्चामध्ये सहभागी होणार्‍या लोकांची धाव तिथवरच असते.
क्रांती - हा प्रचंड आकर्षक शब्द आहे.. थरारक.. आयुष्यात एक काळ तर नक्की असा असतो जेव्हा या शब्दाने भारुन जायला होतं. मलाही व्हायचं. क्रांतीविषयी आणि ती करणार्‍यांविषयी विशेष काहीतरी भरुन आल्यासारखं व्हायचं. स्वाभाविक आहे की अनेकांना असंच वाटत असेल. पण असं नाही वाटत का की क्रांती ही एक झिंग आहे. नशा आहे. मेणबत्त्या पेटवुन क्रांती करु पहाणार्‍यांना काय वाटतं? लोकपाल आलं आणि भ्रष्टाचार संपला असं होणार आहे का? लोकपाल हा रामबाण मार्ग आहे आणि अण्णा हजारे एकमेव तारणहार अशी परिस्थिती का निर्माण झालीये? मुळात जमाव हा असा समूह असतो ज्याला फक्त भावना असतात. जमावात कायमच बुद्धीचा अभाव दिसत आलाय. आणि अशा एक्सायटेड लोकांना भावनिक आवाहन करुन चिथवायला फारशा कौशल्याची गरज खरच असते का? पण त्याच लोकांना शहाणपणा शिकवायचं म्हटलं तर? ते तुलनेने कष्टाचं, वेळखाऊ आणि नॉन ग्लॅमरस काम आहे ना.. आणि आजच्या इंस्टंट जगात एवढा वेळ कोणाला आहे? लोकांना क्रांती हवीय. ही क्रांती एका रात्रीत संपते. इतिहास साक्ष आहे क्रांती अल्पजीवीच असते. एकीकडे लोकपाल मंजूर झाले की दुसरीकडे भ्रष्टाचार संपलाच हे चित्र किती बालिश आहे हा विचार या लोकांच्या मनाला नाही शिवत का? लोकपालासाठी आंदोलन करा हे सांगणं सोपं आहे.. करणं त्याहून सोपं.. पण भ्रष्टाचार घालवण्यासाठी जी मूल्यं रुजणं आवश्यक आहे, ती रुजवा.. त्यासाठी सलग १०-१५-२० किंवा त्याहीपुढे लागतील तितकी वर्षे सातत्याने प्रयत्न करत रहा हे सांगणं आणि लोकांना पटवुन देणं फार अवघड आहे आणि प्रत्यक्षात आणणं त्याहूनही अवघड. आणि कदाचित एवढी ताकद या काळातल्या गांधींमध्ये नसावी. स्वत:ला गांधी म्हणवणार्‍या किंवा त्यांना गांधी म्हणणार्‍या सगळ्यांसाठी एक प्रश्न आहे. खरचं गांधींची स्ट्रॅटेजी कोणी अभ्यासली आहे का नीट.? गांधींच्या यशाचं खरं श्रेय कशात होतं? त्यांनी उत्क्रांती घडवली असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. (त्यांच्याविषयीची वैयक्तिक मतं आणि मतभेद बाजूला ठेवुन अर्थातच हे मान्य करावं लागेल.) त्यांनी लोकांना सहज आचरणात आणता येतील असं व्रतं दिली. आणि व्रत हे कधीच इंस्टंट निकाल देत नाही. उपवास करा, प्रार्थना करा, खादीच वापरा वगैरे वगैरे.. एका दिवसात निकाल हमखास अशी हमी त्यांनी कधीच दिली नाही. ही व्रतं सामान्य माणूस आचरणात आणू शकत होता. त्यांच्या या हाकेने स्वातंत्रलढ्यातला स्त्रियांचा सहभाग वाढला हे सत्य आहे. लढा सर्वव्यापी झाला. आजच्या या सो कॉल्ड दुसर्‍या (की तिसर्‍या?) स्वातंत्रलढ्यात नक्की काय चालू आहे? हे गांधीवादी गांधींचा मार्ग खरच अनुसरतायेत का?
क्रांतीची झिंग उतरल्यावर लाँग टर्म मध्ये जे काही प्रयत्न करावे लागतात त्याची कल्पना लोकांना नसते आणि दुर्दैवाने ती जाणिव करुन देणारे नेतेही कमीच असतात. आपला स्वातंत्र्यलढाही क्रांतीच होती पण लोकांची ही झिंग लगेच उतरली. फक्त स्वातंत्र्य मिळून प्रश्न सुटतील या भ्रमाचा भोपळा फुटायला फार वेळ नाही लागला. ६० च्या दशकात रोटी, कपडा और मकान साठी पुन्हा क्रांती करावी लागेल अशीच परिस्थिती होती. असो, समाजसुधारकांनी त्या आधी केलेला कार्याचा परिणाम म्हणुन हे स्वातंत्र्य कसंबसं का होईना निभवता आलं. (कसंबसं नाही म्हणता येणार खरंतर. आपली लोकशाही चालतेय हे खूप मोठं यश आहे. ग्रामिण भागातल्या महिला जेव्हा एकत्र येऊन दारुचे गुत्ते बंद करतात तेव्हा कळतं आपल्या लोकशाहीचं जनमानसातलं रुजलेपण..) आणि त्यामुळेच लोकशाही आहे की दडपशाही हा प्रश्न विचारणार्‍यांचा अतिशय राग येतो. अरे, लोकशाही नसती तर हा विरोध करु शकलो असतो का आपण? चीनचा Tiananmen Square प्रसंग तर सगळ्या जगाला माहित आहे.
आणि माझंच म्हणणं खरं हा प्रकार तर हुकूमशहांनादेखिल परवडत नाही तर लोकशाहीत का चालावा? उपोषण करण्याचे नियम पोलिसांनी दिलेले. मान्यतेसाठी वेळही. तरीही माझ्याच मनाप्रमाणे मी करणार असा हट्ट करुन कसं चालेल? की तुरुंगात गेलो की ग्लोरिफीकेशन होतं, हवा तापते हे विचार खरच आले नव्हते नियम नाकारण्यापूर्वी मनात? आपल्याला लोकशाहीने जो मार्ग आखून दिलाय तो पाळला पाहिजे याविषयी कोणाचं दुमत असायचं काहीच कारण नाही. संसद हे आपल्या लोकशाहीचं मंदिर आहे. आत्मा आहे. एखादा माणूस किंवा समूह स्वतःला संसदेपेक्षा मोठा समजायला लागणं हे लोकशाहीला घातक नाही का? 'माझाच मसूदा बरोबर' हा कुठला अट्टहास? कोणत्याही शहाण्यासुरत्या माणसाला पटावं असं हे वर्तन नाहीये. स्वतःला संसदेपेक्षा मोठं समजायचा अधिकार न्यायालयालाही नाही. न्यायालयही संसदेच्या किंवा प्रशासनाच्या कामकाजात प्रमाणापेक्षा जास्त ढवळाढवळ नाही करु शकत. ज्युडिशिअल ओव्हररीच च्या मुसक्या आवळल्यात तिथेही मग कोणत्याही माणसाची (भले तो कितीही ग्रेट असो) काय कथा.. उद्या मी पण म्हणते, महिलांना १००% आरक्षण द्या नाहीतर आत्मदहन करते, मग काय संसदेने मान्य करावं.? राज्यघटना लवचिक असणं वेगळं आणि ती कोणी मनाप्रमाणे वाकवायचा प्रयत्न करणं किंवा तशी इच्छा धरणं वेगळं. आपण जेव्हा रीपब्लिक म्हणतो तेव्हा त्याच्या व्याख्येत हे लिहिलय की लिखित घटनेच्या मार्गाने गोष्टी घडायला हव्यात.. फक्त बहुमत म्हणून एखादी गोष्ट नाही मान्य होऊ शकत. एखादा कायदा नाही होऊ शकत.. घटना, तत्वं, सारासार विचार, भविष्यकालीन परिणाम या सगळ्यांचा विचार करावा लागतो. काही काळापूर्वीच न्यायालयानेही हे विधान केलं होतं.
सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आपली तारणहार मानसिकता. अण्णा आले आणि देश बदलला असं काही होतं का कधी? पण हा विचार करतो कोण.? फॅन्सी नावं असलेल्या कॉलेलात जाणारी. त्याहून फॅन्सी कपडे घातलेली आणि त्याहून फॅन्सी गाड्यांवर फिरणारी मुलं-मुली अण्णांच्या नावाने घोषणा देताना पाहिली. तो अगदीच 'नेत्रसुखद' अनुभव होता.. खूप मुद्दे आहेत.. पण परिस्थिती अशी आहे की लोकपालला विरोध केला तर भ्रष्टाचारला पाठींबा देताय असे म्हणतील लोक. पण मुळात लोकपालचा अभ्यास केलाय किती लोकांनी. आज जी मुलं पाहिली त्यात ५% लोकांनापण माहिती असेल असं काही वाटलं नाही.
प्रश्न लोकपालचा आहेच पण साधनशुचितेचाही आहे. असो.. खूप काही डोक्यात होतं. कदाचित लोकांची मतं वेगळी असतीलही. लोकशाही आहे त्यामुळे अशी मतं असण्याचं आणि मांडण्याचं स्वातंत्र्य आहेच. पण याही प्रश्नांचा विचार व्हावा असं वाटलं. भ्रष्टाचार एका दिवसात जन्माला नाही आला त्यामुळे एका दिवसात नष्टही नाही होणार. पुढची किंवा कदाचित त्याही पुढची पिढी भ्रष्टाचारमुक्त भारत पाहू शकेल पण त्यासाठी आतापासून सर्वांनी सातत्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आणि आंदोलन करण्यापेक्षा नक्कीच प्रभावी आहे ते. भलेही त्याचे रीझल्ट उद्या किंवा परवा दिसणार नाहीत पण ते जास्त टिकतील हे नक्की...!
------------------------------------------------------------------------------------
दोन्ही (किंवा असतील तितक्या) बाजू तसेच लोकपाल बाजूला ठेवुन जरा घटनांकडे पहाताना अजून काही गोष्टी लक्षात आल्या.

१) या आंदोलनातून लोकपालाची निर्मिती झाली तरी भ्रष्टाचार १००% जाणार नाही हे सगळ्यांचच मत आहे पण तो बर्‍याच अंशी कमी होईल असाही विश्वास आहे. ही एक बाब झाली पण यानंतरच्या आंदोलनाच्या विषयांची यादी जाहिर झाली आहे ती विचार करण्याजोगी आहे. अश्या किती गोष्टी आपण आंदोलन करुन पदरात पाडून घेणार आहोत. काही काळानंतरही लोकांचा उत्साह असाच राहिल याची शाश्वती नाही. आणि प्रत्येक गोष्टीसाठी आंदोलन करायला लागणे ही गोष्ट लोकशाहीसाठी योग्य पण नाही. अशी आंदोलन करायची वेळ येऊ नये म्हणून काही लाँग टर्म उपाययोजना ( म्हणजे अर्थातच समाजसुधारणा आणि सामाजिक जागृती) करण्याची नितांत गरज आहे. आपली क्रयशक्ती अशा आंदोलनात वारंवार खर्च होणे हे आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या अस्थिरता निर्माण करणारं आहे.

२) जगावर जागतिक महामंदीचं अजून एक सावट येऊ घातलं असताना आपल्या देशातील सगळ्या नियोजनकारांची डोकी देशांतर्गत वाटाघाटीत व्यस्त रहावी याची परिणाम गंभीर होऊ शकतात. परकिय गुंतवणूकदारांनी आधीच प्रश्न विचारयला सुरुवात केलीये. दुर्दैवाने अशी परिस्थिती उद्भवली तर सगळ्यात पहिला बळी मेणबत्तीधारी समाज असणार आहे.

३) आंदोलनात प्रत्यक्ष ऐकलेल्या काही प्रतिक्रिया,
"चल यार.! FC पे आये है तो जाके आते है उस सेल मे.."
"टोपी तर मिळेल.. जाऊन येऊ"
"फोटो काढ! फोटो काढ! FB वर टाकता येईल"

४) आंदोलन चालुच आहे आणि अहिंसात्मक मार्गाने चालु आहे तर काळी फित बांधून आपापली कामं करत राहिलो तर? सरकारवर दबाव येईलच..

गुलमोहर: 

>>> http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=EditorialEdition-1...
>>> मास्तुरे...........तुम्हाला काय प्रतिक्रिया देता येत नाही का स्वतः ला जे हवे तेवढेच पुर्ण वाक्यातुन एखादा तुकडा उचालायचा आणि त्यावर लिहायचे का प्रकार बंद करा हो. प्रतिक्रिया देताना समोरच्याचा पुर्ण मुद्दा घ्या मग लिहुन दाखवा त्यावर उगाच अर्धवट वाक्ये घ्यायची आणि अर्धवट राव सारखी प्रतिक्रिया द्यायची..

sumiit,

तुम्ही दिलेल्या लिंकवरील लेख अत्यंत बाळबोध व संपूर्ण संदर्भहीन आहे. अर्थात "लोकमत" सारख्या कॉन्ग्रेसच्या मुखपत्रातून (लोकमतचे मालक विजय दर्डा हे कॉन्ग्रेसचे खासदार्/आमदार आहेत. बहुतेक ते मंत्री देखील आहेत.) अशाच लिखाणाची अपेक्षा असते.

तुम्ही यापूर्वी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांना व्यवस्थित उत्तर दिलेले आहे. ते तुम्हाला समजत नसेल तर त्याला माझा इलाज नाही.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/9677801.cms
मग हा घ्या हा तर भाजपा शिवसेने चा आहे ना भरत कुमार राउत

मी उदा. दिलेले मास्तुरे ..त्या उदा. चा तुम्ही मुद्दा केला हे पटले नाही..ते उदा. नेमके कोणत्या गोष्टीकडे लक्ष वेधत आहे यावर तुम्ही प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा तुम्ही उदा. काय दिले यावर प्रतिक्रिया दिल्यात...
म्हणुन चुकीचे वाटले

अण्णांच्या आंदोलनातील सत्प्रवृत्त तरुणांना अस्सल गांधींपासूनही शिकण्यासारखं खूप आहे. गांधींनी राजकारणाकडे पाठ फिरवण्याची नाही, तर राजकारणात सहभागी होऊन ते लोककेंद्री करण्याची आणि त्यात साध्य-साधन विवेक आणण्याची शिकवण दिली होती. अण्णांच्या भोवतालचा गोतावळा गांधींचं नाव घेत असला, तरी गांधींपासून योजनं दूर आहे.

sumiit | 21 August, 2011 - 07:24

http://pmindia.nic.in/cv.pdf
हा घ्या पंतप्रधानाचा बायोडाटा..........
अण्णा ८ वी पास आहे ड्रायवर होते.. देशाला पंतप्रधान आठवी पास हवा की अर्थतज्ञ हवा..?
फार वर्षांनी पंतप्रधानाच्या लायक उमेदवार मिळाला आहे देशाला.. मी फक्त पंतप्रधानाच्या विषयीच बोलत आहे त्यांच्या धोरणामुळेच जगात मंदी असताना ही झळ भारतात जास्त जाणवली नाही. आज ग्रीस, अमेरीका, इंग्लंड कित्येक युरोपियन देशांत मंदीची प्रचंड लाट आलेली आहे ती अजुन भारतात तर बातमीच पोहचली नाही त्याची.
इंग्लड ने तर आपली युध्द पोत च विकायला काढली आहे स्पेन, इटली इत्यादी देशांची हीच कहाणी आहे

साधे उदा. सोन्याचा भाव जे यावर्षाप्रारंभी २० हजार पर्यंतच होता तो आता ३० हजारापर्यंत कसा पोहचला..?
चांदीचा भाव १५ हजार किलो पण पुढे जाउ शकत नव्हता तो आज ६० हजार आहे..का?
शेअर मार्केट मधे उलाढाल करणार्यानी मंदी च्या कारणाने सोने चांदी मधे पैसे गुंतवायला सुरुवात केली आहे..या मंदी मुळे आज ना उद्या भारतात उलटापालट होणारच आहे तेव्हा आपल्याला निश्चित दिशा देणारा अर्थतज्ञ हवा की ८ पास हवा..?
<<<<<<<<<<<

प्रचंड हास्यास्पद पोष्ट..............................:हहगलो::खोखो::हहगलो:

३) शेवटचं ग्रामसभा प्रकरण माझ्या अल्पमतीला झेपलं नाही. अरविंद केजरीवाल यांनीही अण्णांच्या भूमिकेला दुजोरा दिलाय. आपण ही पत्रकार पाहीली असेलच....या बाबतीत अण्णां असे म्हणत होते की ग्रामसभेत शेतकर्‍यांचे वर्चस्व असते त्या मुळे भुसंपादन करताना ग्रामसभेचे म्हणने आधी ऐकायला हवे...ही एक गोष्ट मना पासुन पटली..की शेतकर्‍यांची जमीन त्यांना विचारुनच घ्यायला हवी..पण..विकासासाठी घेताना योग्य मोबदला सुध्दा द्यावा... उद्या शेतकर्‍यांनी जमीन द्यायची नकारली तर काय करायचे हे स्पष्ट नाही केले..कारण प्रकल्प राबवताना जमीन दिली नाही तर विकास होनारच नाही.....जर प्रत्येक वेळेला शेतकर्‍याला विचारले तर तो दरवेळी देणारच असे नाही...मग अशावेळी काय करायचे ..? नर्मदा आंदोलन चालु आहे पण त्या प्रकल्पामुळे गुजरात चा किती विकास झाला...शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला दिला नाही ती बाब वेगळी..तो योग्य दिलाच हवा..पण जर मोदींनी अशा आंदोलनाला बळी पडले असते तर...विकास झाला असता का ? या उदाहरणाला आपण काय म्हणाल सरकारी अत्याचार की गुजरात चा विकास... प्रश्न असा आहे की राज्यसरकारला सक्ती ही करावीच लागते..कुठे जास्त प्रमाणात कुठे कमी प्रमाणात...प्रत्येक वेळी जनमत घेत बसणे हे बरोबर नाही..उद्या तुमचे घर रस्ता मोठा करताना कापले जाणार आहे...त्याविरुध्द तुम्ही उपोषण केले तर ते बरोबर असणार आहे का ??????//

उदयवन यांच्या या मुद्द्याला अजुन ही कुणीच समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही असे दिसुन येत आहे.. जिथे विकास झाला आहे तिथे भ्रष्टाचार नाही जिथे नाही झाला तिथे आहे...... असे तर्क अजब कसे .?


मी फक्त पंतप्रधानाच्या विषयीच बोलत आहे त्यांच्या धोरणामुळेच जगात मंदी असताना ही झळ भारतात जास्त जाणवली नाही.

Proud Proud Proud Proud

Proud Proud Proud Rofl

Proud Proud Rofl Rofl

Proud Rofl Rofl Rofl

Rofl Rofl Rofl Rofl

साधे उदा. सोन्याचा भाव जे यावर्षाप्रारंभी २० हजार पर्यंतच होता तो आता ३० हजारापर्यंत कसा पोहचला..?
चांदीचा भाव १५ हजार किलो पण पुढे जाउ शकत नव्हता तो आज ६० हजार आहे..का?

आता याचा आणि आण्णांचा काय संबंध? Proud ज्या पंतप्रधानाने सोने २० वरुन ३० वर नेले, तो तुम्हाला हवा असला तर घ्या.. Proud Rofl सुमितराव, सोन्याचे भाव सगळ्या जगातच वाढले आहेत. त्याला आण्ण्णा जबाबदार आहेत का? लग्नात हुंडा म्हणून सोने घेता ते बंद करा... ( तरीही सोने कमी होणार नाही, हा भाग वेगळा. )

मायबोलीच्या शिरस्त्यानुसार हा बीबी आता वैयक्तिक चिखलफेकीकडे जाणार.. कुलुप लावा आता.

मायबोलीच्या शिरस्त्यानुसार हा बीबी आता वैयक्तिक चिखलफेकीकडे जाणार.. कुलुप लावा आता.>>>>> का स्वतः वर आले की शेपुट घायची का..?

हे वाचा सुमितराव. लोकप्रतिनिधी हे देशाचे नोकर असतात, असे स्वतः आण्णानी म्हटले आहे... आता त्यानाही अक्कल शिकवायला जा..

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/9682338.cms

अण्णांना कुठे काय बोलावे याचे भान असते तर बाकीचे काय बोलायलाच नको..अण्णांनी बोलले ते बरोबर बाकीचे चुकीचे.
गांधींनी सुध्दा स्वतःच्या सरकार विरोधी उपोषण केलेले पाक ला पैसे देण्यासाठी.. मग अण्णांनी केले तर काय चुक ?
गांधीनी चुक केली हे जगमान्य आहे मग काय अण्णा चुक करत नाही का..चुक बघुन शिकण्यापेक्षा त्याने केले मग मी का नाही.. हे चुकीचे नाही का..
गांधींनी का केले या मगचे कारण हेच की पाकीस्तान भले त्याने दिलेल्या अटी स्विकारल्या नाही उलंघन केले पण स्वतंत्र मिळावताना गांधींनी सगळ्या देशाचा विचार केलेला त्यामुळे तो सुध्दा माझाच देश आहे असे भोळसट विचार करुन त्यांनी मदत केली अर्थातच याचा परीणाम अजुन ही देश भोगतच आहे. मग अण्णांच्या परिणामाचा भोग सुध्दा घ्यायचा का?

>>> अण्णा ८ वी पास आहे ड्रायवर होते.. देशाला पंतप्रधान आठवी पास हवा की अर्थतज्ञ हवा..?

देशाला शिकलेला, प्रामाणिक, निर्णयशक्ती असणारा व देशाच्या भल्याचा विचार करून त्याप्रमाणे कृती करणारा पंतप्रधान हवा. आजचे पंतप्रधान या कसोटीवर उतरत नाहीत. मुळात अण्णा पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत नाहीतच. त्यामुळे ही तुलना पोरकटपणाची आहे.

>>> फार वर्षांनी पंतप्रधानाच्या लायक उमेदवार मिळाला आहे देशाला..

हे वाचून अतिशय हसू आले. आताचे पंतप्रधान आपल्या पदाला मिळालेले कोणतेही अधिकार वापरताना दिसले नाहीत. राजा, कलमाडी, हे देशाला लुटत असताना आपली खुर्ची वाचवण्याकरता त्यांनी झोपेचे सोंग घेतले होते. राजा, कलमाडी इं. ची हकालपट्टी करून देशाची लूट त्यांना थांबवता आली असती. त्याऐवजी ते गांधीजींच्या ३ माकडांप्रमाणे डोळे, तोंड व कान बंद करून कृतीशून्य व स्थितप्रज्ञ अवस्थेत बसून राहिले. ते निव्वळ निष्क्रीय राहिले एवढेच नव्हे तर शेवटच्या क्षणापर्यंत राजा, कलमाडी इ. चे समर्थन करत होते. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या थॉमसला यांनीच दक्षता आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमले. बोफोर्स प्रकरणातील क्वाट्रोचीवरील आरोप यांनीच मागे घेऊन त्याची लंडनमध्ये गोठविलेली खाती मोकळी केली. हे म्हणे लायक उमेदवार!

>>> मी फक्त पंतप्रधानाच्या विषयीच बोलत आहे त्यांच्या धोरणामुळेच जगात मंदी असताना ही झळ भारतात जास्त जाणवली नाही. आज ग्रीस, अमेरीका, इंग्लंड कित्येक युरोपियन देशांत मंदीची प्रचंड लाट आलेली आहे ती अजुन भारतात तर बातमीच पोहचली नाही त्याची.

विनोदी वाक्य. भारतात २००८-०९ मध्ये किती लेऑफ झाले याची कल्पना आहे का आपल्याला? महागाई किती कळसाला पोचली आहे याची कल्पना आहे का?

>>> साधे उदा. सोन्याचा भाव जे यावर्षाप्रारंभी २० हजार पर्यंतच होता तो आता ३० हजारापर्यंत कसा पोहचला..?

डेरिव्हेटिव्ह्ज, शेअर्स इ. गुंतवणूकीतून मिळणारे रिटर्न्स कमी झाले की बुलियन मार्केट मध्ये गुंतवणूक वाढते हा इतिहास आहे.

>>> या मंदी मुळे आज ना उद्या भारतात उलटापालट होणारच आहे तेव्हा आपल्याला निश्चित दिशा देणारा अर्थतज्ञ हवा की ८ पास हवा..?

दुर्दैवाने आपले पंतप्रधान स्वत:च दिशाहीन अवस्थेत भरकटलेले आहेत. आपल्या "नोकरशहा" या मनोभूमिकेतून ते अजून बाहेर आलेच नाहीत. आपण (नामधारी असलो तरी) कप्तान असल्याने चुकांची जबाबदारी आपल्यावर घ्यायच्या ऐवजी त्यांनी कायम दुसर्‍यावर दोषारोप केले.

महागाईला शरद पवार जबाबदार, २ जी घोटाळ्याला राजा जबाबदार, राष्ट्रकुल स्पर्धेतील घोटाळ्याला कलमाडी जबाबदार, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या थॉमसची दक्षता आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्याला पृथ्विराज चव्हाण जबाबदार, सरकारच्या निष्क्रीय कारभाराला व भ्रष्टाचाराला आघाडीचे राजकारण जबाबदार, क्वाट्रोची दोषमुक्त करायला सीबीआय जबाबदार, तेलंगण प्रश्नाला चिदंबरम जबाबदार, रामदेवबाबांचे आंदोलन चिरडून टाकण्याला व अण्णांना तुरूंगात टाकायला दिल्लीचे पोलिस जबाबदार . . . हे मात्र कशालाही जबाबदार नाहीत.

पत्रकारांना तोंड द्यायची यांच्यात हिम्मत नाही. बंद दाराआड आपल्या मर्जीतल्या ५ संपादकांना बोलवून (त्यातले एक कट्टर सोनियाभक्त कुमार केतकर होते) हे मुळुमुळु रडणार. त्यांना हे सांगणार "मी हेल्पलेस आहे", "तुम्ही समजता तेवढा मी दोषी नाही", "आघाडीच्या राजकारणाच्या मर्यादांमुळे माझ्या चुका झाल्या" . . . आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी यांनी देशाच्या लूटमारीकडे काणाडोळा केला.

त्यांचे स्वत:चे आसन तरी सुरक्षित आहे का? कोणत्याही परिस्थितीत स्वत:ची निर्णयशक्ती पूर्ण हरवून बसलेली असहाय व्यक्ती देशाला काय दिशा देणार?

गांधींनी का केले या मगचे कारण हेच की पाकीस्तान भले त्याने दिलेल्या अटी स्विकारल्या नाही उलंघन केले पण स्वतंत्र मिळावताना गांधींनी सगळ्या देशाचा विचार केलेला त्यामुळे तो सुध्दा माझाच देश आहे असे भोळसट विचार करुन त्यांनी मदत केली अर्थातच याचा परीणाम अजुन ही देश भोगतच आहे. मग अण्णांच्या परिणामाचा भोग सुध्दा घ्यायचा का?

लेज, लोकपाल, आण्णा, बेदी, मायबोली, मी, सुमितराव.............या मुद्दायाचा नेमका कशाशी संबंध आहे, हेच मला कळेना. Proud Rofl Proud Rofl Proud Rofl Proud Rofl Proud Rofl

त्यांचे स्वत:चे आसन तरी सुरक्षित आहे का? कोणत्याही परिस्थितीत स्वत:ची निर्णयशक्ती पूर्ण हरवून बसलेली असहाय व्यक्ती देशाला काय दिशा देणार?>>>>>>>>>>>
मग अशा स्थितीत अरविंद केजरीवाल देशाला दिशा देणार की शांतीभुषण..अण्णा तर नाहीच आहे ना या स्पर्धेत.
उद्या अण्णांना या आंदोलनातुन बाहेर काढुन बघा काय उरते ते..?
अन्नांच्या संघटनेला या आंदोलनातुन आलेला एकही पैसा मिळत नाही हे माहीत आहे का आपणास त्यामुळेच अन्नांची जनसंघटना ही ने रामलीला मैदानात स्वतंत्र कक्ष स्थापन केलेला आहे.. Happy बोला काय आता..

अन्नांच्या संघटनेला या आंदोलनातुन आलेला एकही पैसा मिळत नाही हे माहीत आहे का आपणास त्यामुळेच अन्नांची जनसंघटना ही ने रामलीला मैदानात स्वतंत्र कक्ष स्थापन केलेला आहे.. स्मित बोला काय आता..<<<
वरील ओळीचा अर्थ कुणाला कळला असल्यास तो कृपया इथे सांगावा ही विनंती. Happy

Rofl

मला इथे फक्त मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात रस आहे . कुणी माझे शत्रू नाहीत कि आप्तेष्टही नाहीत :). मी माझी मतं समोर ठेवतोय. ती पटतील असा आशावाद नाही.

माझी अपेक्षा आहे कि ज्या कायद्यांमधे सुधारणा व्हावी अशी अपेक्षा आहे ते कायदे होतांना वेळोवेळी संसदेत झालेली चर्चा माध्यमांद्वारे जनतेसमोर यावी. जनतेचं प्रबोधन व्हावं. वेळच्या वेळी काही कायदे मांडायला संसदेने मंजुरी दिलेली नाही ज्याची कारणे अशा चर्चेतून मिळू शकतील.

एक उदाहरण माझ्या स्मरणशक्तीच्या मर्यादेत देतो.

निवडणूक सुधारणा कायद्याबद्दल यापूर्वी एकदा संसदेत विधेयक आले होते. त्यात गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना अपात्र ठरण्यासंबंधी तरतूद होती. काळ बहुधा व्ही पी सिंह यांचा असावा. टी एक शेषन त्या वेळी निवडणूक आयुक्त होते आणि त्यांनीच या चर्चेला तोंड फोडल्याचं आठवतं.

यावर संसदेत एका ज्येष्ठ सदस्यांनी सर्वांच्या हे लक्षात आणून दिलं कि ब-यचशा प्रकरणात राजकिय हेतूने गुन्हे नोंदवलेले असतात. या गुन्ह्यांची फाईल निवडणुका जवळ आल्या किंवा ज्या ज्या वेळी पोलिटिकल ब्लॅकमेलिंग करायचे असेल त्याच वेळी बाहेर काढली जाते. असे गुन्हे सहसा निकाली काढले जात नाहीत. ज्यांच्यावर आरोप शाबीत झालेले नाहीत अशा कच्च्या कैदेतील कैद्यांची आकडेवारीही या निमित्ताने चर्चेत आली होती. त्यामुळे असा कायदा अस्तित्वात आल्यास रोगापेक्षा इलाज भयंकर होईल असा युक्तिवाद केला गेला. उद्या अण्णांवर धर्मादाय आयुक्त आणि न्या. पी बी सावंत यांनी ठपका ठेवल्याप्रमाणे ते ही अपात्र ठरवले जातील. तसच जे उमेदवार उभेच राहू नयेत असं वाटतं त्यांच्याविरूद्ध एफआयर नोंदवले जातील.

या अशा चर्चा कायद्यात सुधारणा करण्याची इच्छा असणा-या प्रत्येकाने वाचलेल्या असाव्यात अशी किमान अपेक्षा व्यक्त करून या मॅरेथॉन चर्चेतून मी आपली रजा घेतो.

माझी मतं मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल मायबोली प्रशासन आणि ती वाचलेल्या प्रत्येकाचे मनःपूर्वक आभार !

>>>> त्यांचे स्वत:चे आसन तरी सुरक्षित आहे का? कोणत्याही परिस्थितीत स्वत:ची निर्णयशक्ती पूर्ण हरवून बसलेली असहाय व्यक्ती देशाला काय दिशा देणार?>>>>>>>>>>> मग अशा स्थितीत अरविंद केजरीवाल देशाला दिशा देणार की शांतीभुषण..अण्णा तर नाहीच आहे ना या स्पर्धेत.

काय बोलायचं आता? ही काय पंतप्रधानपदाची स्पर्धा नाही. केजरीवाल, बेदी, शांतीभूषण . . . यापैकी कोणीही या स्पर्धेत नाही.

सध्याचे कायदे भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी अपुरे आहेत. राजकारणी, राज्यपाल, न्यायाधीश इ. सध्याच्या कायद्याने दिलेल्या संरक्षणाचा गैरवापर करुन प्रचंड भ्रष्टाचार करत आहेत. लोकपाल ही एक नवीन संस्था भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवू शकेल. ही संस्था निर्माण करण्याचे अधिकार संसदेचे आहेत. त्यामुळे संसदेने नवीन कायदा करून ही संस्था निर्माण करावी. सरकारने नवीन कायद्यामध्ये सर्व राजकारणी, राज्यपाल, न्यायाधीश इ. सर्वांना या संस्थेच्या कक्षेत आणावे यासाठी हे आंदोलन सुरू आहे.

>>> अन्नांच्या संघटनेला या आंदोलनातुन आलेला एकही पैसा मिळत नाही हे माहीत आहे का आपणास त्यामुळेच अन्नांची जनसंघटना ही ने रामलीला मैदानात स्वतंत्र कक्ष स्थापन केलेला आहे.. बोला काय आता..

हे काय लिहिले आहे याचा अर्थ कोणाला समजला का?

>>> हे लोक खोटं बोलताहेत. कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी अशा प्रकारचं बिल पास करायला ३/४ बहुमताची गरज असते जे सरकारकडे नाही. म्हणजेच विरोधी पक्षांची इथे गरज लागणार आहे.

३/४ बहुमताची गरज नाही. काही प्रकारच्या विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी २/३ बहुमताची गरज असते, तर, काहींसाठी १/२ बहुमत पुरते. २००१ साली पोटा कायद्याच्या वेळी (अतिरेकी कारवायांविरूध्दचा टाडाचा नवीन अवतार असलेला कायदा) तत्कालीन एनडीए सरकारकडे लोकसभेत साधे बहुमत होते (३२५/५४३), पण, राज्यसभेत एनडीए अल्पमतात होते (१००/२२४). पोटा कायदा करण्यासाठी दोन्ही सभागृहात पोटा विधेयक साध्या ५० टक्के बहुमताने संमत होणे आवश्यक होते. परंतु राज्यसभेत बहुमत नसल्याने त्यावेळी संसदेचे एकत्रित अधिवेशन बोलावून ते विधेयक संमत करून घेण्यात आले (४३०/७६८).

प्रस्वावित लोकपाल विधेयकाला २/३ बहुमताही गरज आहे का साध्या १/२ बहुमताने ते संमत होऊ शकते, याची मला कल्पना नाही. युपीएकडे लोकसभेत २/३ बहुमत आहे. राज्यसभेत युपीएला स्पष्ट बहुमत आहे, पण त्यांची संख्या २/३ इतकी होते का याची मला कल्पना नाही.

मास्तुरे

मी इथं लिहीणार नाही. तुम्हाला तर उत्तर देणारच नाही अस म्हटलेलं. मी स्पष्ट म्हटलेले आहे कि ज्या विधेयकामुळे घटनेच्या मुलभूत स्वरूपात बदल करावे लागतात त्यासाठी ३/४ बहुमताची गरज असते. पूर्ण पोस्ट वाचावी हा प्रेमळ आग्रह आहे. धन्यवाद !

>>> जिथे विकास झाला आहे तिथे भ्रष्टाचार नाही जिथे नाही झाला तिथे आहे...... असे तर्क अजब कसे .?

हा अजबच तर्क आहे. उत्तरप्रदेश मध्ये हायवे साठी शेतकर्‍यांकडून काही किंमत घेऊन राज्यशासनाने जमीन ताब्यात घेतली. त्यानंतर बरीचशी जमीन चढ्या भावाने मॉल बांधण्यासाठी बिल्डरला विकून टाकली. या प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार झाला. (हा प्रकार भट्टा-परसोल या गावात झाला. याच गावात राहुल गांधीनी मागच्याच महिन्यात पहाटे भेट देण्याची नौटंकी केली होती व त्या गावात अनेक महिलांवर बलात्कार झाले असून तिथे प्रेतांचे ढीग लागले आहेत असा तद्दन खोटा आरोप केला होता. मी स्वतः ७४ प्रेते मोजली असेही त्यांनी पत्रकारांना सांगितले होते. हे सर्व आरोप खोटे होते हे नंतर निष्पन्न झाले.)

गुजरातमध्ये विकास झाला असूनही भ्रष्टाचार झाल्याचे ऐकिवात नाही. सिंगापूर, न्यूझीलँड इ. अनेक भ्रष्टाचारमुक्त देशात प्रचंड विकास झालेला आहे.

अनेक आफ्रिकन देशात अजिबात विकास झालेला नसला तरी प्रचंड भ्रष्टाचार झालेला आहे.

जिथे विकास होतो तिथे भ्रष्टाचार होतो किंवा होतही नाही. जिथे विकास होत नाही, तिथेसुध्दा भ्रष्टाचार होतो किंवा होतही नाही.

भ्रष्टाचार हा दुर्बल कायद्यांमुळे व कायद्यातील भ्रष्टाचार रोखण्याच्या तरतुदी अपुर्‍या असल्याने व कायद्यात पळवाटा असल्याने होतो. सरकारी संरक्षणामुळेही भ्रष्टाचार होतो. त्यामुळे विकास व भ्रष्टाचार यांचा अर्थाअर्थी संबंध नाही.

>>अण्णा ८ वी पास आहे ड्रायवर होते.. देशाला पंतप्रधान आठवी पास हवा की अर्थतज्ञ हवा..?

प्रश्ण ऊपस्थित केलाच आहेत म्हणून लिहीतोय अन्यथा "हेमाशेपो" हा ईथला कोडवर्ड आहे:)

तूर्तास किमान अपेक्षा (८ वी पास असलात वा हारवर्ड ग्रॅजुयेट असलात तरी):
१. स्वताचे चार शब्द बोलता येत नसतील तर लिहून दिलेले वाचताना किमान भाषण संकेत पाळावेत जसे: भारताने विश्वचषक जिंकला म्हणून संघाचे अभिनंदन, काल कम्युनिस्ट नेते पंधे यांना देवाज्ञा झाली, सोनीयांची प्रकृती आता ऊत्तम आहे, आजोबा होवू घातल्याबद्दल श्री बच्चन यांचे अभिनंदन.. अशी वेगवेगळी विधाने एकाच सूरात वाचू नयेत.
२. क्र. १ जमले तर त्या अनुशंगाने चेहेर्‍यावरील थोडे हावभाव व देहबोली देखिल बदलावी. रामदास पाध्येंच्या बोलक्या बाहुल्यांची शिकवणी लावता येईल. त्या बाहुल्या अधिक "बोलक्या" आहेत.
३. जनता रस्त्यावर ऊतरते तेव्हा त्यातून निर्माण होणारी अस्थिरता, दिशाहीन व बेबंद कारभार यासारखे ऊद्भवणारे धोके, ई. गोष्टींचा विचार करून किमान एखादे आश्वासक वाक्य बोलावे, जसे: भ्रष्टाचार विरोधाची ही लढाई आपणा सर्वांची लढाई आहे आणि भ्रष्टाचाराचा समूळ नायनाट करायला हे सरकार कटीबध्द आहे! पहिली दोन वाक्ये मॅडम नी अ‍ॅप्रूव केली असतील तर तिसरे वाक्य- "आणि त्या साठी जे जे आवश्यक आहे ते ते सर्व करायची आमची तयारी आहे" हेही बोलावे.
४. वरील काहीच शक्य नसेल तर लोकशाही प्रजासत्ताकातील सर्वोच्च पदावरून खाली ऊतरावे.

रच्याकने: शिक्षण, डिगरी, अनुभव हेच महत्वाचे निकष असतील तर टाटा, मूर्ती, ई. प्रभृतींना पंतप्रधान बनवावे! व्यावहारीक कसोटी म्हणाल तर ८ वी पास वाल्याने सोन्यात सर्वात मोठी गुंतवणूक केली असेल तर तुमच्या तर्कानुसार आगामी काळात तोच देशाचा तारणहार असायची शक्यता अधिक आहे.

हेमाशेपो. बाकी चालू द्या.. Happy

मास्तुरे.........जाता जाता .....एक
नर्मदा आंदोलन चालु आहे पण त्या प्रकल्पामुळे गुजरात चा किती विकास झाला...शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला दिला नाही ती बाब वेगळी..तो योग्य दिलाच हवा..पण जर मोदींनी अशा आंदोलनाला बळी पडले असते तर...विकास झाला असता का ? या उदाहरणाला आपण काय म्हणाल सरकारी अत्याचार की गुजरात चा विकास... प्रश्न असा आहे की राज्यसरकारला सक्ती ही करावीच लागते..कुठे जास्त प्रमाणात कुठे कमी प्रमाणात...प्रत्येक वेळी जनमत घेत बसणे हे बरोबर नाही..उद्या तुमचे घर रस्ता मोठा करताना कापले जाणार आहे...त्याविरुध्द तुम्ही उपोषण केले तर ते बरोबर असणार आहे का ??????

यावर सुध्दा आपले मौलीक मत काय आहे.... Happy हे ही ऐकायचे आहे...

व्यावहारीक कसोटी म्हणाल तर ८ वी पास वाल्याने सोन्यात सर्वात मोठी गुंतवणूक केली असेल तर तुमच्या तर्कानुसार आगामी काळात तोच देशाचा तारणहार असायची शक्यता अधिक आहे.

Proud

हेमाशेपो ! सगळेजण जनगनमन का म्हणायला लागलेत? थांबा की इथे.. Proud

१. स्वताचे चार शब्द बोलता येत नसतील तर लिहून दिलेले वाचताना किमान भाषण संकेत पाळावेत जसे: भारताने विश्वचषक जिंकला म्हणून संघाचे अभिनंदन, काल कम्युनिस्ट नेते पंधे यांना देवाज्ञा झाली, सोनीयांची प्रकृती आता ऊत्तम आहे, आजोबा होवू घातल्याबद्दल श्री बच्चन यांचे अभिनंदन.. अशी वेगवेगळी विधाने एकाच सूरात वाचू नयेत.
२. क्र. १ जमले तर त्या अनुशंगाने चेहेर्‍यावरील थोडे हावभाव व देहबोली देखिल बदलावी. रामदास पाध्येंच्या बोलक्या बाहुल्यांची शिकवणी लावता येईल. त्या बाहुल्या अधिक "बोलक्या" आहेत.>>>>>>>>>>. आपण चित्रपट बघत नाही आहोत... तो काय अ‍ॅर्नोल्ड नाही आहे जो अभिनेत्याचा नेता झाला..:)

उद्या तुमचे घर रस्ता मोठा करताना कापले जाणार आहे...त्याविरुध्द तुम्ही उपोषण केले तर ते बरोबर असणार आहे का ??????<<<<
अगदी......अगदी sumiit मुद्दा विचारणीय आहे....:हहगलो:

२. क्र. १ जमले तर त्या अनुशंगाने चेहेर्‍यावरील थोडे हावभाव व देहबोली देखिल बदलावी. रामदास पाध्येंच्या बोलक्या बाहुल्यांची शिकवणी लावता येईल. त्या बाहुल्या अधिक "बोलक्या" आहेत.<<<<
Rofl Biggrin Rofl

>>तो काय अ‍ॅर्नोल्ड नाही आहे जो अभिनेत्याचा नेता झाला
तो देखिल परवडला..
खेरीज क्र १ व २ साठी अभिनेता असायची गरज नाही. ते किमान संकेत आहेत.
>>आपण चित्रपट बघत नाही आहोत...
ते मलाही माहित आहे त्यापेक्षा तुम्ही तुमचा ईथला ट्रेलर आवरता घेतलात तर बरे होईल.

ते मलाही माहित आहे त्यापेक्षा तुम्ही तुमचा ईथला ट्रेलर आवरता घेतलात तर बरे होईल..>> हे आपण मला सांगु नये.. मी मनमोहन सिंग नाही आहे तुमची बाजु ऐकुन घ्यायला.. Happy

उद्या तुमचे घर रस्ता मोठा करताना कापले जाणार आहे...त्याविरुध्द तुम्ही उपोषण केले तर ते बरोबर असणार आहे का

खासदारांचा अण्ण्णाना विरोध का ते आता कळले असेल्च ! लोकपाल मंजूर झाले की खासदारांचे घर कापले जाणार! Biggrin

Pages