Lay’s, क्रांती आणि गांधी..

कायदा संसदच करते... पण म्हणून अमुक एक स्वरूपाचा कायदा करा अशी मागणी जनतेने करू नये का?
राजकारण्यांची कोणतीही कृती SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC आहे का?

तुम्ही वर अराजकाबद्द्ल लिहिले आहे, भारताची सद्यस्थिती अराजकाकडे नेणारीच आहे. महागाईचा भस्मासूर, नवनवीन घोटाळे, गरीब्-श्रीमंतीमधली वाढती दरी, शिक्षणाचे बाजारीकरण, प्रदूषण हे अराजकाची नांदीच आहे. महागाईचे महत्वाचे कारण काळा पैसा आहे, हे माहित असूनही त्याकडे काणाडोळा करून सरकार फक्त व्याजदर वाढवण्याचेच पाऊल का उचलतय, ज्यामुळे नोकरदारांवरचा आर्थिक ताण वाढत चाललाय?

तुम्ही दिलेली लिंक वाचतेय

पंतप्रधान, न्यायव्य्वस्था लोकपालाच्या नसली तरी कुणाच्या तरी अधीन हवीच की. त्यांच्यावरती कुणाची सत्ता नाही, भ्रष्टाचार केला तरी त्यांचा कार्यकाळ स्म्पेपर्यंत अ‍ॅक्शन घ्यायची नाही, हे सगळे कायदे त्या लोकानीच स्वतःच्या फायद्यासाठी केलेले आहेत, कायदे निर्मितेमध्ये जनतेचा सहभाग नसल्याने त्यांचे फावले.

हे सगळे कायदे त्या लोकानीच स्वतःच्या फायद्यासाठी केलेले आहेत, कायदे निर्मितेमध्ये जनतेचा सहभाग नसल्याने त्यांचे फावले..............> जामोप्या....... कायदे काँग्रेस ने नाही केलेत.......आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली एक सर्वपक्षिय समिती निर्मान केलेली..त्यांनी इंग्रजाचे तसेच जगभरातील घटनांचा अभ्यास करुन भारतीय घटना लिहिली आहे........

उगाच काहीही लिहायचे आहे म्हनुन लिहु नका......... अंकुश हवा पण तो कशा स्वरुपाचा हवा यासाठी विचार करावा......उगाच अकुश हवा म्हणुन हत्तीच मारुन टाका हा प्रकार नको

जामोप्या कुठे म्हणताहेत की कायदे काँग्रेसने केले आहेत?

आणि आंबेडकरांनी घटना लिहिली आहे.... सर्व कायदे बनवलेले नाहीत.

वर भरत यांनी दिलेल्या लिंकवर हा प्रतिसाद:

The former CJI also cautioned against making the Prime Minister a "lame duck" institution saying the "Prime Minister should only be accountable through Parliament" in the Parliamentary democracy that the country has adopted.

जर Parliamentary democracy चे योग्य कामकाज बंद झाले असेल तर काय करावे?

Verma also disfavoured allowing Lokpal to judge the conduct of MPs inside Parliament saying that is subject to privileges and any "outside body" should not be involved into it. He emphasized the need to codify the privileges to have a check on their conduct.

असे असेल तर राज्यसभेचे आणि लोकसभेचे थेट प्रक्षेपण का केले जाते? आम्ही फक्त पहायचे ... पण ते काहीचे चुकीचे करत असतील तरीही मुग गिळून गप्प बसायचे, असा याचा अर्थ होतो का?

"If he (Prime Minister) is covered in those aspects under ordinary laws, you do not need a Lokpal to cover him for those things. And for the other things, you cannot have a lame duck Prime Minister because there is no provision for President's Rule at the Centre," he said.

इथेही लोकपालच्या कक्षेत पीएम का नको याचे काहीच स्पष्टीकरण नाही. फक्त सिस्टमिक प्रोब्लेम्स सांगितले आहेत. पीएम lame duck का बनेल याचे काही स्पष्टीकरण नाही. त्यांनी जो युक्ती वाद दिला आहे त्याला उलट असाही युक्तीवाद देता येईल की, जर पीएम इतर कायद्यांखाली येत आहेत तर लोकपाल कायद्याखाली का नको? आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रपतीला विशेषाधिकार प्राप्त होतात, मग ' because there is no provision for President's Rule at the Centr'' हे कशाबद्दल म्हणत आहेत हे कळले नाही.

He also said that bringing higher judiciary under Lokpal will deter good people from joining the bench. "It is becoming difficult to attract the best from the bar and it (bringing higher judiciary under Lokpal's ambit) will make it all the more difficult," he said.

हे मुळीच पटले नाही. कायदा व्यवस्थेला लोकपालाच्या कक्षेत न आणण्याचे हे काय कारण आहे का?

>>> पंतप्रधान, न्यायव्य्वस्था लोकपालाच्या नसली तरी कुणाच्या तरी अधीन हवीच की.

अनुमोदन.

ह्यांना स्वतःवर कुठलाच अंकुश नको आहे. गेल्या ६४ वर्षात आजवर एका तरी राजकारण्याला भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून शिक्षा झाली का व झाली असल्यास ती शिक्षा त्या राजकारण्याने भोगली का?

>>> ५) उद्या न्यायव्यवस्थ्येवर टांगती तलवार ठेवली तर ते न्यायनिवाडा निट करु शकणार आहेत का???

हा हास्यास्पद मुद्दा आहे. आपण भ्रष्टाचार केला तर आपली लोकपालामार्फत चौकशी होईल ही काय न्यायाधीशांवर टांगती तलवार होईल का? या भीतिने ते न्यायनिवाडा नीट करू शकणार नाहीत हा मुद्दा अगदी हास्यास्पद आहे. सध्या अशी टांगती तलवार नसल्यानेच अनेक न्यायाधीश भ्रष्ट झाले आहेत (अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे सौमित्र सेन).

>>> जनता सुप्रीम म्हटल्यावर पुन्हा बहुमताचा प्रश्नही निकालात. मी माझा राजा, त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या मताप्रमाणे वागायला मोकळी.

लोकशाहीत जनता सर्वोच्च असते हा मुद्दा तुम्हाला नीट समजलेला दिसत नाही. लोकशाहीमध्ये जनतेच्या मागण्यांची दखल घ्यावीच लागते असा त्याचा अर्थ आहे. लोकशाहीत कोणतीही व्यक्ती जोपर्यंत कायदे व नियम मोडत नाही तोपर्यंत स्वत:च्या मताप्रमाणे वागू शकते.

>>> संसद सुप्रीम नाही, जनता सुप्रीम आहे; लोकप्रतिनिधी हे नोकर आहेत हे फक्त ऐकायला छान वाटतं. हे अनार्की- अराजकाकडे पाऊल नाही का?

जनतेच्या मागण्यांची दखल घेणे हे अराजक कसे? उलट लोकसभेतले ५४३ खासदार हेच सर्वोच्च आहेत, आम्हीच कायदे आम्हाला हवे तसे करणार, इतरांनी त्यात दखल देऊ नये अशी भूमिकाच अराजकतेकडे नेणारी आहे. १९७५ साली हेच झाले होते. न्यायालयाचा निर्णय पायदळी तुडवून इंदिरा गांधींनी लोकसभेतल्या बहुमताचा फायदा घेऊन आणिबाणी लादली होती व देशाला अराजकतेकडे नेले होते.

अहो मास्तुरे.............
काय लिहित आहे.....जरा भावनांना बाजुला ठेवा जरा अण्णांप्रेमाची डोळयावर असणारी जराशी पट्टी बाजुला काढा....जरा....
हा हास्यास्पद मुद्दा आहे. आपण भ्रष्टाचार केला तर आपली लोकपालामार्फत चौकशी होईल ही काय न्यायाधीशांवर टांगती तलवार होईल का? या भीतिने ते न्यायनिवाडा नीट करू शकणार नाहीत हा मुद्दा अगदी हास्यास्पद आहे. सध्या अशी टांगती तलवार नसल्यानेच अनेक न्यायाधीश भ्रष्ट झाले आहेत (अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे सौमित्र सेन)........ अहो पन त्या सौमित्र सेन ला शिक्षा झाली ना.....लोकपाल काय चमत्कार करणार होता का..की सौमित्र च्या मनात भ्रष्टाचाराचा विचार आल्याआल्या शिक्षा करणार होता का? तो पण भ्रष्टाचार झाल्यावरच शिक्षा करणार आहे........
बाळबोध पणे काहीही लिहु नका हो........
जनतेच्या मागण्यांची दखल घेणे हे अराजक कसे? उलट लोकसभेतले ५४३ खासदार हेच सर्वोच्च आहेत, आम्हीच कायदे आम्हाला हवे तसे करणार, खासदारांना कशाला ठेवले आहे मग......दर वेळी तुम्हाला विचारायला यायचे का...बाळा खाउ खाणार..कोणता खाणार..चॉकलेट की पिझ्झा खाणार..असे दर वेळी विचारत बसायचे..? म्हणजे वेळ तर जाणारच वर बोलणार्यांची हजार तोंडे..मग काय करणार...
निवडणुकी मधे एक मुख्य प्रकार आहे उदा.
एका निवडुन आला............कसा आला.....ते बघा
१) अ व्यक्ती......३०%
२) ब व्यक्ती.... २५%
३) क व्यक्ती....२०%
४) ड व्यक्ती....१८%
५) फ व्यक्ती...०७%
आता आपल्या निवडणुकी मधे ३०% मते मिळालेला जिंकतो.......खर तर हे चुकीचे आहे कारण इतर ७०% लोकांनी त्याला नकारलेले आहे.................... हीच खरी गोम आहे............आणि हाच कायदा आहे

सामना मधिल एक लेख............

संविधान देशाला सुपूर्द करताना डॉ. आंबेडकरांनी संसदेत जे अखेरचे भाषण केले त्याचा तर्जुमा इथे सादर केल्याशिवाय राहावत नाही.
‘‘मसुदा समितीने केलेल्या कामाबद्दल एक व्यक्ती सोडली तर घटना समितीच्या अन्य सदस्यांनी मुक्तकंठाने प्रशंसा केली आहे, याचा मला आनंद वाटतो. मसुदा समितीला तिने केलेल्या कष्टाबद्दल स्वाभाविकपणे मान्यता मिळाली, याचा आनंद वाटतो आणि माझे जे कौतुक केले जात आहे, घटना समिती व मसुदा समितीच्या सदस्यांनी माझ्यावर जो स्तुतिसुमनांचा वर्षाव केला आहे त्यामुळे तर मी भारावून गेलो आहे. मला त्यांची कृतज्ञता व्यक्त करण्यास योग्य शब्द सापडत नाही. मी तर केवळ अनुसूचित जातींचे हित जपण्याच्या उत्कट इच्छेने घटना समितीत आलो होतो. त्यापेक्षा मोठी महत्त्वाकांक्षा मला दुसरी नव्हती. मला तर कल्पनाही नव्हती की, मला मोठे जबाबदारीचे कार्य करण्यासाठी बोलावले जाईल. म्हणून जेव्हा मला मसुदा समितीवर निवडण्यात आले तेव्हा खूप आश्‍चर्य वाटले आणि जेव्हा मसुदा समितीने माझी अध्यक्षपदी निवड केली तेव्हा तर मी अचंबितच झालो. माझे मित्र अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यंगारांसारख्या माझ्यापेक्षा मोठ्या, चांगल्या व माझ्यापेक्षा पात्र व्यक्ती मसुदा समितीमध्ये होत्या, परंतु तरीही माझ्यावर पूर्ण विश्‍वास टाकून मला निवडले. देशाची सेवा करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी घटना समिती व मसुदा समितीचा ऋणी आहे. (टाळ्या)
जे श्रेय मला एकट्याला दिले, ते खरोखर माझे एकट्याचे नाही. ते काही अंशी सर बी.एन. राव, घटना समितीचे घटना सल्लागार, ज्यांनी घटनेचा कच्चा आराखडा तयार केला व मसुदा समितीकडे विचारार्थ ठेवला त्यांचे आहे. काही अंशी श्रेय घटना समितीच्या सदस्यांकडे गेलेच पाहिजे. ज्यांनी मी सांगितल्याप्रमाणे 141 दिवस काम केले. निरनिराळ्या विचारांच्या दृष्टिकोनांच्या लोकांना संधी देण्यासाठी नवनवीन मार्ग शोधले. त्याशिवाय घटना बनविण्याचे काम यशस्वी झालेच नसते. मोठे श्रेय एस. एन. मुखर्जींना जाते. जे मुख्य मसुदाकार होते, त्यांची कार्यक्षमता विलक्षण होती. त्यांनी अतिशय गुंतागुंतीचे प्रस्तावही साध्या-स्पष्ट व कायदेशीर स्वरूपात करून दिले. त्यांच्याएवढे काम करण्यात कुणी स्पर्धा करू शकत नव्हते. त्यांची मदत नसती तर या घटना समितीला घटना निश्‍चित करण्यास अनेक वर्षे लागली असती. मुखर्जींच्या मदतीला असलेल्या सेवक वर्गाचा उल्लेख केला पाहिजे. त्यांनी किती कष्ट केले, खूप वेळेपर्यंत त्यांना काम करावे लागत असे. कधी मध्यरात्रीपर्यंत ते काम करीत असत. त्यांच्या सहकार्याबद्दल आभार मानतो. (टाळ्या).
जर ही घटना समिती केवळ एक बहुरंगी जमाव असता, जसा सिमेंटशिवाय फरश्यांचा ढीग किंवा काळा दगड इथे, काळा दगड तिथे किंवा प्रत्येक सदस्य वा गटाने आपल्यालाच कायदा कळतो, अशी भूमिका घेतली असती तर प्रचंड गोंधळ झाला असता.
शेवटची ओळ जी आहे ती प्रचंड महत्वाची आहे.......जाणकारांनी निट वाचुन समजुन घ्यावी

जनलोकपाल विधेयक मांडणार्‍यांचे आणि त्यांच्या समर्थनार्थ इथे लिहिणारर्‍यांचे पहिले गृहितक हे आहे की आमचा संसदीय लोकशाहीवर आणि लोकप्रतिनिधींवर विश्वास नाही.
<लोकशाहीत जनता सर्वोच्च असते हा मुद्दा तुम्हाला नीट समजलेला दिसत नाही. लोकशाहीमध्ये जनतेच्या मागण्यांची दखल घ्यावीच लागते असा त्याचा अर्थ आहे. लोकशाहीत कोणतीही व्यक्ती जोपर्यंत कायदे व नियम मोडत नाही तोपर्यंत स्वत:च्या मताप्रमाणे वागू शकते>
हे थोडे पुढे नेऊन कोणीही व्यक्ती स्वतःला हवा तो कायदा बनवू शकते असेही म्हणा की .
लोकशाही व्यवस्थेप्रमाणे आपल्या प्रतिनिधीपर्यंत जनता आपली मागणी पोचवू शकते, त्याने त्या मागणीची दखल घेतली नाही, तर लोकप्रतिनिधी बदलायचा हक्क आहे. इतकेच नाही तर निवडणूक लढविण्याचा हक्कही आहे.

पंतप्रधान संसदेला बांधील असतात. तुमचा संसदेवरच विश्वास नाही म्हणजे लोकप्रतिनिधींना ज्यांनी निवडून दिले त्यांच्यावर्च विश्वास नाही असा अर्थ होतो. बोलणेच खुंटले.
जनलोकपाल विधेयकात सुचवलेला लोकपाल हा पंतप्रधान (कार्यकारी मंडळ व त्याचा प्रमुख), संसद (कायदे मंडळ) आणि न्यायपालिका या तिघांच्याही वरची सुपरपॉवर असेल. असे स्थान सध्या फक्त राष्ट्रपतींचे आहे . जनलोकपाल विधेयक मांडणारी मंडळी आत्ताच आपण संसदेपेक्षा श्रेष्ठ असल्याच्या थाटात संसदेला हुकूम सोडत आहेत.
न्याययंत्रणेची जबाबदारी ठरविणारे विधेयक सरकारच्या समोर आहे.
जनलोकपाल विधेयक येण्यापूर्वीच NAC समोर लोकपाल विधेयक हा मुद्दा होता.

<<अण्णांची नागरी समिती आधीपासूनच सरकारशी चर्चा करत आहे.>>
हे वाक्य चारपाच वेळा वाचायला मिळाले. याचाच अर्थ सरकार जनतेमधून येणार्‍या मागण्यांकडे लक्ष देते असा होतो. अण्णांनी सरकारबरोबरच नाही, तर विरोधी पक्षांशीही चर्चा केल्याच्या बातम्या आहेत. काय झाले? जनलोकपाल विधेयक प्रायव्हेट बिल म्हणून संसदेत मांडायला एखादा पक्ष तयार झाला का? वरुण गांधी मांडणार आहेत असे ऐकण्यात आले होते. मुहूर्त मिळत नसेल.

प्रमुख विरोधी पक्षाने मसुदा समितीत आम्हाला का नाही घेतले, संसदच सर्वोच्च आहे, तिथल्या चर्चेतच आम्ही आमची भूमिका मांडू असे म्हणून कळीच्या मुद्द्यांवरची आपली भूमिका गुलदस्त्यातच ठेवलेली आहे.

http://www.indianexpress.com/news/lokpal-is-no-magic-bullet-can-sit-with...
Lokpal is no magic bullet, can sit with Team Anna: Nilekani
Efforts to undermine supremacy of Parliament and elected representatives in legislative matters were “extremely dangerous and completely wrong”, Nilekani said.

“I certainly would argue vehemently against it. I think we must give credit to them (MPs) and let them make a law. And I have complete faith that they would come to a right decision,” he said

४

उदय वन आणि भरतजी, बर्‍याच गोष्टी समोर आल्या. धन्यवाद.

>>> अहो पन त्या सौमित्र सेन ला शिक्षा झाली ना.....लोकपाल काय चमत्कार करणार होता का..की सौमित्र च्या मनात भ्रष्टाचाराचा विचार आल्याआल्या शिक्षा करणार होता का? तो पण भ्रष्टाचार झाल्यावरच शिक्षा करणार आहे........

सौमित्र सेनला अजून शिक्षा झालेली नाही किंवा त्याच्यावर खटला देखील सुरू झालेला नाही. त्याच्यावर महाभियोग चालवायचा एवढाच निर्णय राज्यसभेने घेतलेला आहे.

१९९३ साली वेंकटस्वामी नावाच्या न्यायाधीशासंदर्भात भ्रष्टाचाराचे अगदी असेच प्रकरण पुढे आले होते. तो १९८० च्या दशकात न्यायाधीश असताना सरकारी खर्चाने त्याने तब्बल ८० लाखाचे फर्निचर घरात घेतले होते. घटनेने दिलेल्या संरक्षणामुळे त्याच्यावर थेट खटला भरता येत नव्हता. त्यासाठी संसदेची परवानगी आवश्यक होती. लोकसभेत त्याच्यावर महाभियोग चालवावा यासाठी जेव्हा प्रस्ताव आला, तेव्हा, मणिशंकर अय्यरने, वेंकटस्वामी तामिळ आहे व हा तामिळ अस्मितेचा प्रश्न आहे, असे सांगून नरसिंहरावांवर दाक्षिणात्य खासदारांची लॉबी करून दबाव आणला व त्यामुळे कॉंग्रेसने त्या ठरावाला विरोध केल्यामुळे तो ठराव मंजूर झाला नाही. परिणामी प्रचंड भ्रष्टाचार करूनही न्यायाधीश वेंकटस्वामी वर काहिही कारवाई आजतगायत झालेली नाही. त्यावेळी लोकसभेत वेंकटस्वामीचा बचाव त्याचा वकील या नात्याने कपिल सिब्बलने केला होता (त्याचे वकिली कौशल्य बघूनच त्याला काँग्रेसने आपल्या टोळीत घेतले आणि आता अत्यंत बेताल व उपद्रवी या स्वरूपात पुढे आला आहे).

लोकपाल ही संस्था असती तर वेंकटस्वामीवर थेट खटला भरला गेला असता.

गेल्या ६४ वर्षात अनेक न्यायाधीशांनी भ्रष्टाचार केला आहे. परंतु घटनेने दिलेल्या संरक्षणामुळे आजवर कोणालाही शिक्षा तर सोडाच, त्यांची चौकशी सुध्दा झालेली नाही. ६४ वर्षांच्या इतिहासात, सौमित्र सेन, ह्या एकमेव न्यायाधीशावर महाभियोग चालणार आहे. लोकपाल असता तर न्यायाधीशांवर खटले भरण्यासाठी लोकसभेत बसलेल्या चोरट्यांच्या परवानगीची गरज भासणार नाही.

>>> बाळबोध पणे काहीही लिहु नका हो........

बाळबोध कोण लिहीत आहे, हे वरील उदाहरणावरून लक्षात आले असेलच.

>>> खासदारांना कशाला ठेवले आहे मग......दर वेळी तुम्हाला विचारायला यायचे का...बाळा खाउ खाणार..कोणता खाणार..चॉकलेट की पिझ्झा खाणार..असे दर वेळी विचारत बसायचे..?

बहुसंख्य खासदार हे पक्षाच्या भूमिकेच्या बाहेर जाऊ शकत नाहीत. ते संसदेत स्वतंत्रपणे मतदान करू शकत नाहीत किंवा पक्षाने ठरविलेल्या धोरणाविरूध्द जात नाहीत. आजवर बहुसंख्य खासदारांनी भ्रष्टाचाराविरूध्द कृती केलेली नाही. प्रत्यक्ष मनमोहन सिंगांना, राजा व कलमाडी हे देशाला लुटत आहेत, हे २००८ पासून अनेकांनी लक्षात आणून दिले होते. तरीसुध्दा ते डोळ्यावर कातडे ओढून शांत बसले. त्यांच्या हातात राजा व कलमाडींची हकालपट्टी करून भ्रष्टाचार थांबविण्याचे अधिकार होते. परंतु त्यांनी झोपेचे सोंग घेतले होते.

जर प्रत्यक्ष पंतप्रधान हातात अधिकार असूनसुध्दा भ्रष्टाचार थांबविण्याचा जरादेखील प्रयत्न करीत नाहीत, तर खासदारांकडून तुमची काय अपेक्षा आहे? खासदारांनी आजवर काहिही केले नाही व ते भविष्यात काही करतील असे वाटत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी प्रचलित यंत्रणेपेक्षा एक वेगळी यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. लोकपाल हा एक पर्याय असू शकतो.

>>> दर वेळी तुम्हाला विचारायला यायचे का...बाळा खाउ खाणार..कोणता खाणार..चॉकलेट की पिझ्झा खाणार..असे दर वेळी विचारत बसायचे..?

आता बाळबोध लिहिणे बंद करा.

>>> जनलोकपाल विधेयक मांडणार्‍यांचे आणि त्यांच्या समर्थनार्थ इथे लिहिणारर्‍यांचे पहिले गृहितक हे आहे की आमचा संसदीय लोकशाहीवर आणि लोकप्रतिनिधींवर विश्वास नाही.

असे कोणीही म्हटलेले नाही. अण्णा, नागरी समिती किंवा त्यांच्या समर्थनार्थ इथे लिहिणार्‍या कोणीही म्हटलेले नाही. संसदीय लोकशाहीवर सर्वांनीच विश्वास दर्शवलेला आहे, परंतु लोकप्रतिनिधींची विश्वासार्हता अतिशय कमी झालेली आहे. मनमोहन सिंग भ्रष्टाचाराविरूध्द कारवाई करतील असा अजून कोणाचा विश्वास आहे का?

>>> हे थोडे पुढे नेऊन कोणीही व्यक्ती स्वतःला हवा तो कायदा बनवू शकते असेही म्हणा की .

मुळीच नाही. आपल्याला कोणते कायदे हवे व कोणते नको, हे जनता सांगू शकते. पण जनता कायदे करू शकत नाही.

>>> लोकशाही व्यवस्थेप्रमाणे आपल्या प्रतिनिधीपर्यंत जनता आपली मागणी पोचवू शकते, त्याने त्या मागणीची दखल घेतली नाही, तर लोकप्रतिनिधी बदलायचा हक्क आहे. इतकेच नाही तर निवडणूक लढविण्याचा हक्कही आहे.

बरोबर. पण आपल्या मागणीची दखल घेतली नाही, तर, जनतेला आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा देखील हक्क आहे व तो घटनेनेच दिला आहे.

>>> पंतप्रधान संसदेला बांधील असतात. तुमचा संसदेवरच विश्वास नाही म्हणजे लोकप्रतिनिधींना ज्यांनी निवडून दिले त्यांच्यावर्च विश्वास नाही असा अर्थ होतो. बोलणेच खुंटले.

लोकप्रतिनिधींनी स्वतःहून आपल्या वर्तनाने स्वतःची विश्वासार्हता घालवलेली आहे.

>>> जनलोकपाल विधेयकात सुचवलेला लोकपाल हा पंतप्रधान (कार्यकारी मंडळ व त्याचा प्रमुख), संसद (कायदे मंडळ) आणि न्यायपालिका या तिघांच्याही वरची सुपरपॉवर असेल. असे स्थान सध्या फक्त राष्ट्रपतींचे आहे .

हा लोकपाल सर्वांच्या वरची सुपरपॉवर नसून त्याला पंतप्रधान, मंत्री, खासदार व न्यायाधीश यांच्याविरूध्दचे खटले चालविण्याची परवानगी असेल. सध्या या सर्वांना घटनेने संरक्षण दिलेले आहे. त्यामुळेच मायावतीविरूध्द ताज कॉरीडॉर प्रकरणात खटला उभारता आला नाही.

>>> जनलोकपाल विधेयक मांडणारी मंडळी आत्ताच आपण संसदेपेक्षा श्रेष्ठ असल्याच्या थाटात संसदेला हुकूम सोडत आहेत.

संसद श्रेष्ट आहे हे अण्णांनी अनेकवेळा सांगितले आहे. आपल्या मागण्यांची दखल घ्यावी यासाठी घटनेने दिलेल्या हक्कानुसार ते शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आहेत. जर त्यांच्या मागण्या चुकीच्या असतील तर सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करावे.

>>> जनलोकपाल विधेयक येण्यापूर्वीच NAC समोर लोकपाल विधेयक हा मुद्दा होता.

नागरी समितीप्रमाणेच या NAC मध्ये एक वगळता इतर सर्व जण संसदेबाहेरील आहेत. त्यांनी नुकतेच जातीय दंगलीविरूध्द फक्त बहुसंख्य समाजाला दोषी ठरविणारे विधेयक संसदेत आणले आहे.

>>> वरुण गांधी मांडणार आहेत असे ऐकण्यात आले होते. मुहूर्त मिळत नसेल.

खाजगी विधेयक मांडायला १ महिन्याची पूर्वसूचना द्यावी लागते. सध्याचे संसदेचे अधिवेशन त्याआधीच समाप्त होईल.

ज्या पद्धतीने केजरीवाल आणि कंपनी सध्या बोलत आहे ते पाहील्यास मला असं वाटू लागलय कि

१. संसद बरखस्त करावी.
२. रामलीला मैदानावर कायदा समितीचं कायमस्वर्पी कार्यालय बनवावं. हे कार्यालय नागरी समितीच्या ताब्यात असेल.
३. नागरी समिती म्हणजेच जनता. जनतेचं संपूर्ण प्रतिनिधित्व नागरी समिती करते. संसद अथवा लोकप्रतिनिधी नव्हे.
४. सर्व खासदारांनी सकाळी नागरी समिईच्या कार्यालयात हजेरी लावावी. आज काय काम आहे मालक अशी विचारणा करून समिती उर्फ जनता उर्फ ग्रामसभा जे हुकूम देईल त्याचे इमानेइतबारे पालन करावे. कसूर झाल्यास त्यांना लोकपालच्या ताब्यात देण्यात येईल. लोकपाल खुद्द येडियुरप्पा असतील.
५. नागरी समिती कायदे बनवतील. खासदारांनी ती बिलं शबनम पिशवीत नेऊन संसदेत बसून त्यावर शिक्के मारून आणावेत.

अशा प्रकारे ही दुसरी आजदी अंमलात येईल.

ज्या लोकांपर्यंत पहिलीच आजादी अद्याप पोहोचली नाही त्यांच्याशी नागरी समितीला काही घेणंदेणं नसेल. ते सरकार पाहून घेईल. कसं करायचं हे सरकार पाहील, सरकारचं काही चुकतंय का हे नागरी समिती पाहील. चुकल्यास ताबडतोब उपोषणाच अस्त्र उगारण्यात येईल.

भारतात असलेला जातीयवाद, जातीय हिंसा, दंगली, द्वेषपूर्ण व्यवहार या गोष्टी दुसरी आजादीच्या कार्यकक्षेत येणार नाहीत. भ्रष्टाचार हीच प्रमुख समस्या आहे. लोकपाल कुठलाही भ्रष्टाचार करणार नाही कारण असा नागरी समितीला विश्वास आहे. एकदा कोलपाल बिल आले कि जादू होणार आहे. विरोध करणारे मनोरूग्ण आहेत असा समितीचा विश्वास आहे.

मास्तुरेंच्या सर्व पोष्ट अभ्यासपूर्ण व वाचनीय..
धन्यवाद

दर वेळी तुम्हाला विचारायला यायचे का...बाळा खाउ खाणार..कोणता खाणार..चॉकलेट की पिझ्झा खाणार..असे दर वेळी विचारत बसायचे..

होय. देश खासदारांच्या बापाचा नाही. लोकांचा आहे. कोणताही मसुदा तयार झाला की लोकांची मते/विरोध्/बदल यासाठी तो प्रकाशित करावाच लागतो. त्यावरील लोकांच्या शंका दूर झाल्यानंतरच तो कायदा आस्तित्वात येतो. पण सरकार हलकट असल्याने ते अशा कामासाठी फक्त २ दिवस, ७ दिवस अशा मुदती देते आणि इंतरनेट्वर कुठल्या तरी शासकीय साइट्वर कोपर्‍यात प्र्काशित करते. म्हणजे खासदारानी कायदे करायला वर्षानुवर्षे मुदत घ्यावी, लोकाना मात्र काही तासांचा अवधी. ही लोकशाही की आधुनिक राजेशाही ? त्यामुळे लोक काही करु शकत नाहीत. आण्णासारखे कायदेप्म्डीत अशा अडचणी ओळखून त्यावर मात करण्याच्या प्रयत्नात आहेत हे चांगलेच आहे. त्यातून जनतेच्या कल्याणासाठी आणि भ्रष्टाचार रोखणारे कायदे आस्तित्वात यायची सुरुवात होऊ शकेल. होऊ घातलेले कायदे लोकाना वाचायला, विचार करायला आणि त्यावर प्रतिक्रिया द्यायला पुरेसा वेळ मिळाला पाहिजे.

होऊ घातलेले कायदे लोकाना वाचायला, विचार करायला आणि त्यावर प्रतिक्रिया द्यायला पुरेसा वेळ मिळाला पाहिजे.

ही मागणी असेल तर सध्या विरोध करणारेही त्या मागणीला पाठिंबा देतील. ही मागणी लॉजिकल आहे. पण दुर्दैवाने अशी मागणी नागरी समितीने केल्याचे ऐकिवात नाही. चु.भू.दे.घे.

या प्रकारची मागणी सरकारकडे केल्याचे दाखवून द्यावे.

पण दुर्दैवाने अशी मागणी नागरी समितीने केल्याचे ऐकिवात नाही

कारण ते कायदे कोळून प्यायलेले आहेत. सरकारने १ दिवस जरी मुदत ठेवली तरी ते कायदेशीर मार्गाने विरोध करु शकतील एवढी त्यांची ताकत आहे. त्यामुळे त्याना याची गरज वाटत नसेल, पण सर्वसामान्य जनतेला कमी मुदतीमुळे आणि केवळ वेबसाइट प्रसिद्धीमुळे कायदे निर्मितीमध्ये भाग घेता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. असे काही आपण करु शकतो हेच लोकाना माहीत नाही, तर मुदत वाढवून द्या म्हणून लोक काय कप्पाळ भांडणार आहेत? असा आडमुठी कायदा जाणून बुजुन केलेला आहे. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा खासदार घेत आहेत, याचा अजून काय पुरावा हवा? आंबेडकरानी घटना लिहिली म्हणजे नेमकं काय लिवलं हे माहीत नाहे, पण कायदे हे लोकप्रतिनिधीना धार्जिणे राहतील याची काळजी संसद घेत असते, हेच या प्रकरणातून पुढे आलेले आहे.

असे कोणीही म्हटलेले नाही : नक्की? . लोकपाल विधेयका संबंधांतल्या आणि निवडणुकी संबंधांनेच्या अण्णांच्या विधानांचा अर्थ लावला तर वेगळे काही कळतेय का? विश्वासार्हता कमी झालीय असं स्वतः त्याच पोस्टमध्ये म्हटलंय. राजकारण्यांप्रमाणेच अण्णा, त्यांची टीम यांच्या वेळोवेळच्या उक्तींत आणि उक्ती व कृतीत अंतर आहे असं म्हणावं लागेल.
अमक्या तारखेच्या तमुक झाले नाही तर उपोषण करणार, हे लोकशाहीचे पायाभूत तत्त्व असावे.
आता तर लोकपाल विधेयक स्थायी समितीकडून परत मागवा असं केजरीवाल यांनी म्हटलाचं ऐकलं.

जनलोकपालाला फक्त खटले चालवायची पॉवर आहे का? तक्रारी स्वीकारायची,
su moto अ‍ॅक्शन घ्यायची, अरोपित व्यक्तीला पदमुक्त करायची, चौकशी यंत्रणेला आदेश द्यायची, खटले लढवायची अशा अनेक शक्ती या सर्वशक्तिमान जनलोकपालास असतील. कदाचित न्यायदानही करेल.

मी स्वतः निवडणू़क लढवणार नाही (कारण निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास नाही) मात्र निवडून आलेल्या संसद व सरकारला आपले म्हणाणे मान्य करायला लावणार . निवडून आलो तर जबाबदारीही येईल ना?
देशहिताची कळकळ मलाच (आणि माझ्या गोतावळ्यालाच )तेवढी आहे. बाकीचे सगळे चोर , लबाड , स्वार्थी आहेत. तरीही मी त्यांच्याकडूनच देशहित करून घेणार.
आहे की नाही गंमत?

आंबेडकरानी घटना लिहिली म्हणजे नेमकं काय लिवलं

हाच प्रमुख इश्शु आहे का ?

>>> मी स्वतः निवडणू़क लढवणार नाही (कारण निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास नाही) मात्र निवडून आलेल्या संसद व सरकारला आपले म्हणाणे मान्य करायला लावणार . निवडून आलो तर जबाबदारीही येईल ना?
देशहिताची कळकळ मलाच (आणि माझ्या गोतावळ्यालाच )तेवढी आहे. बाकीचे सगळे चोर , लबाड , स्वार्थी आहेत. तरीही मी त्यांच्याकडूनच देशहित करून घेणार.
आहे की नाही गंमत?

आम्ही भल्याबुर्‍या मार्गाने निवडून आलो आहोत. आम्ही आयुष्यात कधीही निवडून आलो नाही तरी आम्हाला भारतात सर्वोच्च अधिकार मिळालेले आहेत (उदा. मनमोहन सिंग). आम्हाला जनतेने पराभूत केले तरी आम्ही निवडणूक प्रक्रियेत गडबड करून निवडून आल्याचे दाखविले आहे (उदा. चिदंबरम). आम्हाला जनतेने पराभूत करून घरी बसण्याचा जनादेश दिला तरी तरी जनतेचा आदेश धुडकावून मॅडमच्या कृपेने आम्हाला कायदे करण्याचे अधिकार मिळालेले आहेत (उदा. शिवराज पाटील, पी एम सईद). आम्ही राजभवनातल्या आमच्या बेडरूममध्ये एकावेळी ३ तरूणींना आणू नाहीतर ३०० आणू, तुम्ही आम्हाला अजिबात विचारायचे नाही, कारण आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत (उदा. नारायण दत्त तिवारी), म्हणजेच आम्ही कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहोत.

आम्ही आम्हाला वाटेल ते कायदे व नियम करणार. आमच्यावर कोणाचाही अंकुश नको. आम्ही भ्रष्टाचार करणार्‍या आमच्या सहकार्‍यांना संपूर्ण संरक्षण देणार. आम्ही सगळे मिळून देशाला लुटणार. आम्ही कितीही भ्रष्टाचार केला तरी आमच्यावर खटला भरता येणार नाही किंवा आम्हाला शिक्षा देता येणार नाही किंवा आमची साधी चौकशीही करायची नाही. आमची साधी चौकशी करायची की नाही याचा निर्णय फक्त आमचेच सहकारी घेणार, म्हणजेच आम्ही सर्वजण एकमेकांना सांभाळून घेणार.

आमच्यावर अजिबात टीका करायची नाही. आमच्यावर टीका म्हणजे संसदेचा अपमान समजला जाईल. आमच्याविरूध्द अजिबात आंदोलन करायचे नाही. असे आंदोलन म्हणजे संसदेचा उपमर्द असेल. जर आंदोलन वगैरे केलेच तर आम्ही ते पोलिसांना पाठवून लाठ्या चालवून प्रसंगी गोळ्या घालून ते मोडून काढू.

आम्ही कितीही गुन्हे केले तरी आम्ही घटनेच्या व कायद्यांच्या वर आहोत. कारण आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत.

आहे की नाही गंमत?

अशा खाचाखोचा माहीत असलेला कुणीतरी लोकाना मदत करत असतो. उदा. जातीय दंगलीबाबत येऊ घातलेला नवा कायदा, अंधश्रद्ध्ह निर्मूलनाच्या नावाने येऊ घातलेला हिंदुविरोधी नवा कायदा...... आपल्याला असे काही होणार आहे हे माहीतही नसते. कुणाला तरी उदा. सनातनवाले, त्याची माहिती कळते, तो वेबसाइट रेफर करुन इतराना सांगतो. पण तोपर्यंत सरकारी मुदत संपलेली असते आणि जनता फारसे काही करु शकत नाही. लोकांचा विरोध्/सहभाग तसाच राहतो आणि कायदे करणार्‍यांचे फावते.

लोकपालाबाबतही असेच झाले. आपल्याला त्यातल्या तरतुदी माहीतही नव्हत्या. कुणीतरी आण्णाच्या निमित्ताने लोकाना सरकारी तरतुदी किती तकलादू आहेत हे कळले. अन्यथा आपल्याला काही समजलेही नसते. कायदे निर्मितीत लोकांचा सहभाग वाढ्णं महत्वाचं आहे. शेवटी कितीही झाले तरी जनता मालक आहे, स्म्सद नोकर आहे. चहा करायला बाई ठेवली, तिनेच चहा करावा हे मान्य. पण म्हणून तिने कसाही आणि काहीही घालून चहा केला तरी मालकाने तो प्यायचा का? आमदार खासदारांची लायकी अशा मोलकरणींपेक्षा जास्त नाही, हे कुणीतरी त्याना ठणकावून सांगू पहात आहे, हे चांगलेच आहे. फक्त आम्हीच कायदे करणार, असे खासदारानी म्हणने म्हणजे मी कसाही चहा करणार आणि तुम्ही तो मुकाट्याने गिळायचा असे मोलकरणीने मालकाला सांगण्यासारखे आहे.

आज नागरी समितीचा अविर्भाव पाहील्यानंतर असं म्हणावंसं वाटतं कि सरकारने आता जास्त झुकू नये. अण्णांना उपोषण सोडायचं असल्यास ते सोडतील अन्यथा समिती परिणामांना जबाबदार असेल. दिल्ली पोलिसांनी तसं लिहूनही घेतलेलं आहे. संसदेत असलेले जनप्रतिनिधी हेच जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी आहेत. ते ठरवतील तो कायदा व्हावा. जनतेच्या मनात हे नसेल तर निवडणुकीत त्यांना बदलण्याचा अधिकार जनतेला आहे.

ज्यांना निवडणुका, संसद, लोकशाही या कशावरही विश्वास नाही त्यांच्या मताला हिंग लावूनही विचारू नये. धन्यवाद.

मोलकरीण डोळे झाकून निवडता का? तिचं काम पसंत नसेल तर तिला कामावरून्काढून टाकत नाही का?

प्रतिनिधी आणि नोकर यात काही फरक आहे का ?

मोलकरीण चांगली नसेल तर एक दोनदा तिला सांगतो, नाहीतर हकालपट्टी करतोच की.... पण संसदेतल्या मोलकरणीना अशी कोणती सुविधा कायद्यातच नाही, त्याला लोक काय करणार?

आपण जिथे राहतो तिथपासून हे तत्व सुरू करावं सहकारी गृहरचना संस्थेमधे रोज अध्यक्ष आणि सेक्रेटरीला झाडू मारण्याचा हुकूम देऊन पहावा... ते नोकर आहेत ना ?