Lay’s, क्रांती आणि गांधी..

खूप विचारपूर्वक लिहीलंय.

.

विचार आवडले, पण थोडे (थोडेसेच) एकांगी वाटले.

क्रांती ही झिंग असेलही, पण इतिहास तपासलात तर क्रांती कधीच instantaneous होत नाही. म्हणजे काल सगळं ठीक होतं, आजचं पटत नाही, उद्या क्रांती करू असं घडत नाही. खूप काळ दडपल्या गेलेल्या आवाजातून, दाबल्या गेलेल्या भावनांतून ठिणगी पडून क्रांतीचा जन्म होत असतो.

आज लोकपाल मंजूर झाले की उद्या भ्रष्टाचार संपलाच हे चित्र मलाही पटत नाही. भ्रष्टाचार हा मुळातच एका हाताने वाजणारी टाळी नाही. जर कुणीच लाच दिली नाही, योग्य उमेदवार संसदेत निवडून दिले, इ. इ. तर भ्रष्टाचार कोणी कसा करू शकेल? हे १००% "सात्विक" आचरण पाळलं जातं का? जाऊ शकतं का? हाच मूलभूत प्रश्न आहे.

आपण ही जाणत्या आहात, आजवर एखादं काम लवकर करून घेण्यासाठी, नियम मोडल्यावर त्याचा भुर्दंड भरण्यापासून वाचण्यासाठी आपण कधीच लाच दिली नाही का? असं खरंच जर असेल तर आपलं अभिनंदन, नसेल तर खेदाने Hypocrisy चा प्रकार म्हणावा लागेल. याचा अर्थ असा नाही की मी कधीच चुकीचं वागलो नाहिये, आणि मला त्याचा पश्चाताप जरूर आहे.

गांधींचा आपण उल्लेख केलाय. गांधींबद्दल माझी मतं फार extreme आहेत, त्यामुळे इथे उल्लेख करणं टाळतोय.

"फक्त बहुमत म्हणून एखादी गोष्ट नाही मान्य होऊ शकत. एखादा कायदा नाही होऊ शकत.. घटना, तत्वं, सारासार विचार, भविष्यकालीन परिणाम या सगळ्यांचा विचार करावा लागतो. काही काळापूर्वीच न्यायालयानेही हे विधान केलं होतं."
>>>>
हा मुद्दा आपणासच खोडात काढतोय. लोकशाही बद्दल आपल्याला आदर आहे, मला ही आहे, पण लोकशाहीची व्याख्याच - "लोकांची, लोकांनी, लोकांसाठी" चालवलेली प्रणाली आहे, आणि तिथे फक्त "बहुमत"च मान्य होतं. तुम्ही आम्ही खूप बुद्धीवादी विचार करून एखाद्या नेत्याला न निवडून आणण्याचा प्रयत्न केलात, तरी आपल्या म्हणण्याप्रमाणे "जमावात कायमच बुद्धीचा अभाव दिसत आलाय", तोच जमाव त्यांना निवडून आणतो. Joseph de Maistre ने म्हटलंय - "Every nation gets the government it deserves." आणि "बहुमत" ही एकच गोष्ट जर "लोकशाहीचं मंदिर्/आत्मा" निवडून देत असेल, तर तेच "बहुमत" वापरून परिस्थिती बदलू पाहणार्‍यांचा मार्ग मला "पूर्णपणे" चुकीचा वाटत नाही. आता, असाही वाद होवू शकतो की परिस्थिती बदलायची असेल तर नेतेच चांगले निवडून द्या! पण तो Option सद्य परिस्थितीत आपणास तरी दिसतो का? तुम्ही स्वतः सांगू शकता एखाद्या Clean-Honest Politician चं नाव? असो.

माझा लोकपालला विरोध नाही, आणि संमतीही नाही. फक्त वेगळे विचार डोक्यात आले म्हणून हा लेखनप्रपंच.

उद्या जन लोकपाल जरी मंजूर झालं तरी भ्रष्टाचार समूळ नष्ट होईल ह्याची मला खात्री नाही, प्रत्येक कायद्यात पळवाटा ह्या असतातच.

पण सगळं डोळ्यादेखत घडत असताना, सर्वकाही कळत असताना माझ्या हातात काहीही करण्याची शक्ती नसणे, "षंढ"पणे फक्त पाहणे ह्यापेक्षा काहीतरी असणं चांगलंच नाही का? शेवटी म्हणतात ना - Something is better than nothing.

मुक्ता,
छान लिहिलं आहेस, पण तपशिलाच्या काही चुका आहेत. जनलोकपाल बिलाबाबत मांडलेले मुद्दे योग्य नाहीत.

'संसदेत बिल पास करा नाहीतर आमरण उपोषण' असं अण्णांचं आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचं म्हणणं नाही. त्यांची मागणी जनलोकपाल बिल संसदेत चर्चेसाठी यावी, अशी होती. अरुणा रॉय यांनीही एक मसुदा तयार केला आहे, आणि हा मसुदासुद्धा चर्चेसाठी संसदेत यावा, असं केजरीवालांचं म्हणणं आहे. केंद्र सरकारनं फक्त त्यांनी तयार केलेलंच बिल चर्चेसाठी मांडलं आहे.

वर लिहिल्याप्रमाणे लोकपाल घटनाबाह्य नाही. घटनेत लोकपालाची तरतुद आहे, आणि म्हणूनच गेली चाळीसपन्नास वर्षं हे बिल संसदेत मांडण्याचे प्रयत्न झाले आहेत.

शिवाय, पोलिसांनी अगोदर परवानगी देऊन नंतर का नाकारली? अटी का लादल्या? गेली अनेक वर्षं जंतरमंतरवर, आझाद मैदानात, इंडिया गेटासमोर रॅल्या होतात, नेत्यांची भाषणं होतात, आंदोलनं होतात. तेव्हा परवानग्या नाकारल्या जात नाहीत. अटीही लादल्या जात नाहीत. अगोदर तीन दिवसांची परवानगी द्यायची, मग ती नाकारायची, मग अटक करायची, संध्याकाळी सोडून द्यायचं, हे सारं हास्यास्पद आहे. रेणुका चौधरी काल म्हणाल्या, "दहशतवादी हल्ल्याचा धोका होता, म्हणून परवानगी नाकारली". यावरून काय ते समजून घ्यावे.

वर निवडुंगने म्हटलेलं मला योग्य वाटतं. एका दिवसात भ्रष्टाचार संपणार नाही, हे मान्य आहे. सामान्य लोकांनीच भ्रष्टाचार कमी करायला हवा, हे अगदी खरं आहे. अण्णांचे मार्ग चुकीचे असतीलही. पण अण्णांमुळे निदान भ्रष्टाचाराला कंटाळलेली जनता भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध रस्त्यावर आली, 'आम्ही भ्रष्टाचाराला कंटाळलो आहोत', हे सांगितलं, हेही कमी नाही. यामुळे सामान्य जनतेकडून होणारा भ्रष्टाचारही कमी होऊ शकतो.

सरकारचं लोकपाल विधेयक पंतप्रधान, न्यायपालिका, खासदार, आमदार यांना वगळतं, पण प्रत्येक समाजसेवी संस्थेला लोकपालाच्या कक्षेत आणतं. अण्णांच्या वागण्याबद्दल, आततायीपणाबद्दल, घटनाबाह्य वर्तनाबद्दल बरीच टीका होत असताना, या मुद्द्याकडे अनेकांनी दुर्लक्ष केलेलं दिसतं. भाजपनंही अण्णांच्या उपोषणाला पाठिंबा दिला असला, तरी जनलोकपाल विधेयकाला विरोधच केला आहे.

मुक्ता, थंड डोक्याने विचार केला तर हे पटतेच.
पण आता लोकाच्या सहनशीलतेचा कडेलोट झालाय.
असे एकत्र येणे, हिच काळाची गरज आहे. या लढ्याला योग्य
ते वळण लावणे, यातच आता नेत्यांची कसोटी आहे.

चिनूक्स+१

चिनूक्स ला अनुमोदन...

मूळ लेखात लोकपाल, अण्णा, भ्रष्टाचार वगैरे सगळीच खिचडी झाली आहे. आणि खेरीज "लोकांना काही माहिती तरी आहे का"? हा लेखाचा सूर अजीबातच नाही आवडला.. आजकाल नेट मूळे अनेक गोष्टि लोकांपर्यंत घर बसल्या पोचतात आणि आंदोलनाला ऊभे राहिलेल्या वा त्याला पाठींबा देणार्‍या सर्वांना, सर्व माहित हवेच हे गृहीतक चूकीचे आहे.. सध्या जे चालू आहे त्यामागे गेली ६० वर्षे देशाला पोखरणार्‍या आणि सामान्य माणसाच्या आयुष्याला पदोपदी नडणार्‍या भ्रष्टाचार, भ्रष्ट सिस्टीम, भ्रष्ट लोक याबद्दलच प्रचंड राग आहे. किंबहुना, कौतूक करायला हवे की आपण आपल्या देशात एकजूटीने कुठल्याही धर्म, पक्ष, ई. च्या नादाला बळी न पडता आणि अहिंसातमक मार्गाने ईतक्या मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराच्या भस्मासूरा विरुध्द आवाज उठवत आहोत. ईजिप्ट, लिबीया, सिरीया, आणि ईतर अरब राष्ट्रात काय चालले आहे पहा.. असो. लिहायला बरेच काही आहे..
तूर्तास मुद्दा "अण्णा" नसून भ्रष्टाचार आहे आणि अण्णा हे भ्रष्टाचाराने पिडीत करोडोंचा चेहेरा आहेत एव्ह्डेच! जितक्या लवकर सरकारला हे समजेल तितके सर्वांसाठी भले ठरेल. सद्य स्थितीत ज्याप्रकारे सरकार वागत आहे, फार गंभीर आहे.

मुक्ता,

तुमच्या लेखावरचे थोडे विचार माझेही ...

१. >> लोकपाल आलं आणि भ्रष्टाचार संपला असं होणार आहे का?

अगदी १००% नाही संपला तरी ६०% तरी संपेल? मुख्य म्हणजे पंतप्रधानांसारख्या अत्युच्चपदस्थ सत्ताधार्‍यांना चांगलाच वचक बसेल. एकदा निवडून आलो की ५ वर्षे कोणी विचारत नाही. असल्या मनोवृत्तीला लगाम बसेल. होय, तुमची अंतरिम काळातही चौकशी होऊ शकते. राज्यकर्त्यांना (रोजच्यारोज नाही तर) वर्षाआड खोपच्यात घ्यायची सोय होईल.

२. >> लोकपाल हा रामबाण मार्ग आहे आणि अण्णा हजारे एकमेव तारणहार अशी परिस्थिती का निर्माण झालीये?

कोण म्हणतो अशी परिस्थिती निर्माण झालीये? भले प्रसारमाध्यमे काहीही सांगत असतील. आपण कशाला विश्वास ठेवावा?

३. >> पण भ्रष्टाचार घालवण्यासाठी जी मूल्यं रुजणं आवश्यक आहे, ती रुजवा..त्यासाठी सलग १०-१५-२० किंवा त्याहीपुढे लागतील तितकी वर्षे सातत्याने प्रयत्न करत रहा ...

या मुद्याशी मी सहमत आहे. मात्र मधल्या काळात सत्ताधार्‍यांनी काड्या घातल्या म्हणजे? यासाठी त्यांच्यावर वचक बसायलाच हवा. हा वचक जनतेच्या धर्मपालनाने बसतो. इथे धर्म म्हणजे कर्तव्य आणि मर्यादा यांचा सुसंगम अपेक्षित आहे. केवळ प्रार्थनापद्धती नव्हे.

'माणूस जन्मत: स्वतंत्र असतो आणि त्याचे मूलभूत अधिकार हे त्याचं सर्वस्व आहे' असा एक भंकस आणि हिणकस विचार तथाकथित समाजशास्त्रज्ञांनी भारतीय जनमानसात रुजवला आहे. कोणीही व्यक्ती पूर्णपणे शक्तिमान नसते हा या जगाचा नियम आहे. माणूस कितीही मत्त असला तरी त्याला कोण ना कोणतरी प्रतिस्पर्धी असतोच. त्यामुळे प्रत्येकाने आपापल्या मर्यादेत वागणे अभिप्रेत आहे.

तसेच भारतीय विचारांनुसार माणसाचं जीवन कर्तव्याधिष्ठित असावं अशी अपेक्षा आहे. माणसाची गरज केवळ त्याला अधिकार देऊन भागणार नसून त्यासोबत कर्तव्याबद्दल मार्गदर्शनही अपेक्षित आहे. किंबहुना अधिकार हे कर्तव्य बजावायचा अधिकार अश्या रूपात वर्णिले जावेत.

त्यामुळे,

धर्म = कर्तव्य + मर्यादा

या समीकरणान्वये साहजिकच धर्मपालनातून कर्तव्य आणि मर्यादा दोन्ही योग्य रीतीने सांभाळल्या जातात. म्हणूनच आपण म्हणता ती भ्रष्टाचारविरोधी मूल्य रुजायला धर्मपालनंच उपयोगी येईल.

४. >> गांधींच्या यशाचं खरं श्रेय कशात होतं?

गांधींचं यश हे समाजाला कार्युद्युक्त करण्यात होतं. अण्णाही तेच करताहेत. ते लोकांना कर्तव्याप्रति उद्युक्त करताहेत.

५. >> एका दिवसात निकाल हमखास अशी हमी त्यांनी कधीच दिली नाही.

अण्णा तरी कुठे देताहेत?

६. >> हे गांधीवादी गांधींचा मार्ग खरच अनुसरतायेत का?

मला स्वत:ला गांधींची आर्थिक मतं पटतात, मात्र राजकीय गांधी पार अमान्य आहे. उद्या कोणी जर गांधीय अर्थाशास्त्राप्रमाणे जनतेला सुखी ठेवून भारताची प्रगती केली आणि उत्पन्न झालेल्या आर्थिक बळातून सैनिकी सामर्थ्य वाढवलं तर तो राज्यकर्ता गांधीवादी म्हणायचा का? गांधीवादाचा एकजिनसी ठोकळा कशाला बनवायचा?

७. >> ग्रामिण भागातल्या महिला जेव्हा एकत्र येऊन दारुचे गुत्ते बंद करतात तेव्हा कळतं आपल्या लोकशाहीचं जनमानसातलं रुजलेपण..

यात लोकशाहीचा संबंध कुठे आला?

८. >> अरे, लोकशाही नसती तर हा विरोध करु शकलो असतो का आपण?

हो. इंग्रज होते तेव्हाही विरोध केला लोकांनी. उदाहरणंच द्यायचं झालं तर वंगभंग चळवळीचं देता येईल. तेव्हा (इ.स. १९०४ ते १९११) देश अस्साकाही उभाआडवा पेटवला होता की बंगालची फाळणी तर रद्द झालीच, वर भारताची राजधानी कलकत्त्याहून दिल्लीस हलवावी लागली इंग्रजांना.

९. >> संसद हे आपल्या लोकशाहीचं मंदिर आहे. आत्मा आहे.

हे खरं असेलही. पण अगदी शिवपिंडीवर जरी विंचू बसला असेल तरी खुशाल चपलेने हाणावा. 'पिंडीवर चप्पल कशी चालवू' असा विचार घातक ठरू शकतो. आज संसदेत गुंड बसलेत. मग कसं बरं साधायचं मंदिराचं पावित्र्य?

अजून एक गोष्ट. ती ही की संसद ही जनतेचे सर्वोच्च प्रतिनिधीगृह असल्याने सार्वभौम आहे. मात्र ती स्वयंभू नाही. राज्यघटनेप्रमाणे केवळ लोक (आणि लोकंच) अंतिम सत्ताधारी आहेत. समस्त जनतेला एकच वेळी राज्य करता येत नाही म्हणून प्रतिनिधींमार्फत कारभार चालवला जातो. लोकप्रतिनिधी सार्वभौम नाहीत. मात्र ते राज्यघटनेनुसार संसदेत एकत्र आल्याने ती सार्वभौम ठरते. पण तरीही ती स्वयंभू नाही. केवळ जनताच सार्वभौम आणि स्वयंभू आहे. म्हणूनच संसदेपेक्षा लोक मोठे आहेत. आणि लोकांचा अण्णांना पूर्ण पाठींबा आहे.

१०. >> सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आपली तारणहार मानसिकता....

अण्णा कुठे म्हणतात की मी तारणहार आहे?

असो.

माझं म्हणणं जमेल तेव्हढं मुद्देसूद रीत्या मांडलं आहे.

आपला नम्र,
-गा.पै.

लेखातील मुद्दे चुकीचे नाहीत पण कोणीतरी लढा उभा केला आहे त्यांचा अवसानघात का करायचा? प्रिंट मीडिया मधे सुद्धा या लढ्यातील लोकशाहीविरोधीपणा बद्दल वगैरे जे लेख येतात त्यात आधी लेखक्/लेखिका या लढ्याच्या भ्रष्टाचार मिटवण्याच्या मुद्दयाला आमचा निर्विवाद पाठिंबा आहे असे क्लिअर का लिहीत नाहीत?

गांधीजी आत्ता असते तर त्यांनी अण्णांसारखेच काहीतरी केले असते ना?

यात सामील असलेल्या असंख्य लोकांनी जनलोकपाल बिलचा मसुदा वाचला नसेल, त्यांना या लढ्यातून नक्की काय साध्य करायचे आहे याचा तपशील माहीत नसेल पण भ्रष्टाचार मिटवण्यासाठी हे काहीतरी चालू आहे एवढेच त्यांच्या दृष्टीने पुरेसे आहे. यात इतर अनेक स्वार्थी हेतू असलेले लोक, पक्ष्/संघटना सामील होतीलच, पण ते सगळीकडेच होत असेल. हा लढा अशा संघटनांना हायजॅक करून द्यायचा नाही हे अण्णा व इतर नेत्यांना बघावे लागेल.

मला नाही वाटत कोणत्याही एवढ्या मोठ्या चळवळीत सर्वांना त्यातील तपशीलाची जाण असते, त्यातून निर्माण होणारे कायदे/सरकार हे लोकशाहीच्या तत्त्वांवर असावेत, घटनेच्या मूळ चौकटीत असावेत वगैरे गोष्टी ही नेत्यांची जबाबदारी. आणि विचारवंत, कायदातज्ञांची - त्यातील बरेच लोक यात सामील होउन आतून ते बदलण्याऐवजी सध्या पेपर्स मधे या लढ्याविरूद्ध लिहीत आहेत

बाकी ते दारूचे गुत्ते बंद वगैरे झुंडशाही आहे. चांगल्या गोष्टीसाठी केलेली आणि योग्य कारवाई, पण त्यात लोकशाही नाही.

तुमच्या मतांचा आदर करूनही अतिशय एकांगी लेख . त्यातल्या त्यात "आंदोलन करणार्यापैकी लोकाना काही माहिती तरी आहे का" या सुराचा अतिशय निषेध . त्याना फारस माहित असायची गरज ही नव्हती . मिठाचा सत्याग्रह करणार्या आणी प्रभातफेर्या काढणार्या प्रत्येक माणसाला गांधीजीची द्रुष्टी माहित होती अस म्हणायच का तुम्हाला ?
आणी खर सांगू का , त्या "फॅन्सी" मुलांपे़क्षा आपल्यासारख्या मध्यमवर्गीय , बे एके बे चालणार्या माणसाचा जास्त प्रॉब्लेम आहे . आम्हाला सगळ हव पण काही करायला नको . भ्रष्टाचार संपणार नाही ना ? आणी तो असूनही माझ चालतय ना ? अस मनाला समजावल की झाल . आपण काही कराव अशी अपेक्षा नाहीच आहे , पण विरोध का ? तुमच्याच भाषेतील "फॅन्सी" मुलं रेव्ह पार्ट्या करण्याएवजी हे चांगलच करतायत ना ?

बाद्वे , गांधीजींच्या काळात सुद्धा अशी विचारसरणी असेलच ना , मीठ उचलून कधी देश स्वतंत्र होतो का ? सत्याग्रह केला म्हणजे स्वातंत्र्य आले का वगैरे ?

माझा सूर थोडा कडवट झाला असेल तर माफ करा . कालपासून ऑफिसमधेही ऑन सिमिलर लाईन्स च ऐकतोय . तुम्ही काही करा अस म्हणत नाहीये .मी स्वतःही काही करत नाहीये . पण जे कुणी काहीतरी करतायत त्याला पाठींबा राहू दे , विरोध तरी नको .

क्रांती ही एक झिंग आहे. नशा आहे >>>> अगदी खरं आहे आमच्या शेजारच्या क्रांतीला पाहीलं की तसचं वाटायचं :दिवा:.
संसद हे आपल्या लोकशाहीचं मंदिर आहे. आत्मा आहे. एखादा माणूस किंवा समूह स्वतःला संसदेपेक्षा मोठा समजायला लागणं हे लोकशाहीला घातक नाही का? >>> ह्या मंदिरात कोण राज्य करतं ह्याचा विचार केला का ? हजारो कोटींचे घोटाळे करणारे हे तुमच्या मंदिराचे पुजारी आहेत का ? आणि ह्या भ्रष्ट पुजार्‍यांची बाजु घ्यायला त्यांच्यापेक्षा भ्रष्ट असा तुमचा देव येतो का ? आणि का ? केलात कधी ह्याचा विचार ?
करोडो रुपयांची औषधं मंजुर होऊन सुध्हा हाल हाल करुन मरणारे गरीब रुग्ण दिसत नाहीत का ? शेतकर्‍यांच्या मदतनिधीवर डल्ला मारुन गरीब शेतकर्‍यांना आत्महत्येसाठी मजबूर करणारे पुढारी दिसत नाहीत का तुम्हाला ?
भारतातला भ्रष्टाचार ५०% ने जरी कमी झाला तरी त्या पैशात कितीतरी लोकोपयोगी कार्य होतील ह्याचा कधी विचार केलाय ?
राष्ट्रपती महोदया आणि पंतप्रधान म्हणताहेत संसदेला तिचं काम करु द्या , मागील ६४ संसदचं काम करतेय तरी दरवर्षी घोटाळ्यांचे आकडे दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे , काय प्रतिबंध घातला संसदेने ? काय पुढाकार घेतला पंतप्रधानांनी आणि त्यांच्या वकिल मंडळीनी , अरे मग मागील ६४ वर्ष काय हजामती करत होतात का ?
भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत भारताचा कितवा नंबर लागतोय ? कधी बदलणार आहे ही परिस्थिती ? कधी बदलणार आपली मानसिकता ?

गेले २-३ दिवस स्टार माझा/आयबीएन लोकमत्/झी २४ तास ह्यांच्या चर्चात्मक कार्यक्रमातील
काही राजकारण्यांची मुक्ताफळं ऐकल्यावर चीड येत होती. मावळ च्या वेळी व गेल्या काही चर्चांमध्ये
काही लोकं म्हणत होते की आम्हाला जनता निवडुन देतेच की , मी आताप्रर्यंत १० निवडणुका लढ्लोय/ जिंकलोय , अण्णांनी निवडणुक लढ्वुन दाखवावी वगैरे. अशा वक्तव्यांवरुन दिसते ती ह्यांची मुजोरी.
आमच काही होत नाही ही मग्रुरी.

राहुल गांधी तरुणांना सांगत फिरतात की तरुणांनी राजकारणात यावे. ह्या तरुणांना तिकीट मिळेल ?
निवडुन येतील ? त्यांचेजवळ तेवढा पैसा आहे ? की ह्यांनी फक्त सतरंज्याच उचलायच्या.
चांगल्या लोकांना हेच राजकारणी पुढे येउ देणार नाहीत. हेल्थ मिनीस्टर हा डॉ कां नसावा ? ह्यांच्यात
देखील अशी व्यक्ती मिळेल ना.

मध्यमवर्गीयांना हिणवणे/ दुर्लक्षीत करणे हि फॅशनच आहे. कारण हा वर्ग सगळ्याना घाबरतो , पण ह्याच वर्गाला कुणीही घाबरत नाही. कायद्याची भिती सगळ्यात जास्त हाच वर्ग बाळगतो. त्यामुळे असा कोणी मसीहा मिळाला की त्यांना बरं वाटतं.

मला काय त्यातलं , ही पव्रुत्ती सगळ्यात घातक. विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर व्हायच्या आधी जनतेकडुन
सुचना मागवल्या जातात , अशा किती सुचना येत असतील ? त्यामुळे अण्णांना आता आपण अपशकून करूया नको.

मुक्ता अतिशय छान विचार मांडलेएस.

अण्णांमुळे निदान भ्रष्टाचाराला कंटाळलेली जनता भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध रस्त्यावर आली, 'आम्ही भ्रष्टाचाराला कंटाळलो आहोत', हे सांगितलं, हेही कमी नाही. >> अगदी अगदी.

मुद्दे नाही पटले. पण या बाजुने पण विचार करणे गरजेच आहे. दोन्ही बाजुंनी विचार केला तरच संतुलित आउटपुट येइल.
संसद ही लोकांसाठी आहे. संसद चालवणार्‍यांनी केलेला भ्रष्टाचार बघता त्यांच्यावर अंकुश लावायची गरज आहे. संसद चालवणारे स्वतः कधीही हा अंकुश लावुन घेणार नाही. त्यासाठी लोकांना जोर लावावाच लागेल.

चिनुक्स, गा.मा., योग अनुमोदन....
अण्णांमुळे निदान भ्रष्टाचाराला कंटाळलेली जनता भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध रस्त्यावर आली, 'आम्ही भ्रष्टाचाराला कंटाळलो आहोत', हे सांगितलं, हेही कमी नाही.<< अगदी अगदी.

फारएण्ड,
गांधीजी आत्ता असते तर त्यांनी अण्णांसारखेच काहीतरी केले असते ना?>> कदाचित नाही. त्यांनी आधी लोकं कसे भ्रष्टाचार नाही करणार हे पाहिलं असतं. तसा उपदेश केला असता.<<<
तसा उपदेश केला असता..:खोखो:

मुक्ता, या लेखाची गरजच होती.
भ्रष्टाचार फक्त राजकारणी आणि सरकारी नोकर करतात हा एक गोड गैरसमज आहे.
आज भ्रष्टाचार समाजाच्या प्रत्येक पातळीत मुरलेला आहे.

आंदोलनांबद्दल लिहिलंय तेही अगदी पटलं. शेजार्‍याच्या काठीने साप मारला जात असेल तर टाळ्या वाजवायला आपण नक्की जाऊ. तेव्हा हेही विसरून जातो की आपणही कधी कधी साप असतो. दुकानदारांनी मराठीत पाट्या लावल्या पाहिजेत असं मुठी वळून सांगताना आपल्या दारावरचा इंग्रजीतला नामफलक नाही दिसत.

प्रतिसाद वाचलेले नाहीत अजून! लेख 'गांधींचे यश कशात होते' येथपर्यंत निट वाचून पुढचा 'हरिडली' वाचला आहे.

तरीही मत देण्याचे साहस करत आहे.

महात्मा गांधींचे यश हिंसा न करण्यात, जेणेकरून सर्वात सोपा व जमेल असा मार्ग पत्करण्यात होते. यात प्रतिपक्षाने हिंसा केली तरी आपण करायची नाही हे तत्व होते. हे तत्व सहसा लढे जिंकून देऊ शकत नाही.

कुठेतरी खरच असे वाटते की गांधीजींमुळे आपल्याला स्वातंत्र्य खरच मिळाले का? की दुसर्‍या महायुद्धात कंबरडे मोडल्यानंतर इंग्रजांनी सोसत नसल्यामुळे हा देश सोडला?

अहिंसेने मानवी इतिहासातील महत्वाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. कमी महत्वाचे किंवा बिनमहत्वाचे प्रश्न 'फार तर' सुटू शकतात. अण्णा हजारे देश पेटवू शकतात इतके सिद्ध झाले हेही कमी नाहीच. संपूर्ण देश एक होऊन रस्त्यावर येऊ शकतो हे निदान राजकारण्यांना समजले यात काय वाईट आहे म्हणा! अर्थात, यामुळे फार काही साध्य होईल असेही नाहीच, पण निदान शक्तीची एकजुट झाली म्हणावे लागेल.

-'बेफिकीर'!

दुकानदारांनी मराठीत पाट्या लावल्या पाहिजेत असं मुठी वळून सांगताना आपल्या दारावरचा इंग्रजीतला नामफलक नाही दिसत.<< अगदी....अगदी

मुक्ता,
त्या तपशिलाच्या चुका दुरुस्त करणार का कृपया?

अवांतर मुद्दे आलेच आहेत तर :
लाठ्या आणि बंदुकांसमोर नि:शस्त्र पण ठाम उभे राहणे हा सोपा आणि जमेल असा मार्ग की गोळ्या झाडून, बाँब फेकून पळून जाणे हा? कशासाठी जास्त धैर्य लागते?

अहिंसेने प्रश्न सुटत नाहीत????? खरंच?
हिंसेने प्रश्न वाढत जातात एवढे नक्की.

इंग्लंडच्या आफ्रिकेतील अनेक वसाहतींना १९६०च्या दशकात स्वातंत्र्य मिळाले.

मुक्ता
उत्तम लेख. माझे मत बरचसे तुमच्या सारखेच.
निवडुंग, चिनूक्स आणि इतरांचे प्रतिसाद ही आवडले.

अण्णांचा मार्ग बरोबर की चूक यात वाद असला तरी भ्रष्टाचार हा विषय ऐरणीवर आला हे बरेच झाले. यातून काही लाख भारतीयांनी स्वतः भ्रष्टाचार न करण्याची शपथ घेतली तरी मी या आंदोलनाचे यश आहे असे म्हणेन.

जनतेचा इतका उत्स्फूर्त पाठिंबा अण्णांना मिळतो तो केवळ काँग्रेस बद्दल नाराजी नसून एकूण सर्व राजकीय पक्षांबद्दल झालेला भ्रमनिरास यामुळे आहे असे मला वाटते. राजकीय पक्ष फक्त नेत्यांसाठी आणि त्यांच्या नातेवाइकांसाठी असून ते आता आपले प्रतिनिधीत्व करत नाहीत अशी सामान्य जनतेची भावना झाली आहे यात नवल ते काय. कुठल्याही राजकीय पक्षाला हे भूषणावह नाही व एक प्रकारे लोकशाहीचे अपयशच म्हणावे लागेल. हे सत्य भ्रष्टाचारापेक्षा जास्ती भयानक वाटते.

अण्णा नक्कीच हिटलर नाहीत हे आपले नशिब पण अशा परिस्थितीत एखाद्या फॅसिस्ट हिटलरने परिस्थिती चा गैरफायदा घेउन अराजकता फैलावण्याची कामे जगात इतरत्र केली आहेत हे विसरून चालणार नाही.

दहावीला "महापुरूषांचा पराभव" नावाचा एक नितांतसुंदर धडा होता. सध्याच्या, राजकारणी आणि समाजकारणी यांच्यात तुंबळ रण माजलं असतानाच्या काळात आणि नवेनवे "महापुरूष" उदयाला येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे अशा काळात या लेखाच्या अनुषंगाने काही मतं मांडाविशी वाटतात.

अण्णांच्या मागे धावणार्‍या तरूण पिढीला तरी लोकपाल माहित आहे का हा प्रश्न अगदी रास्त आहे. पण पाठिंबा घेऊन पुढे जायचा सध्याचा काळ आहे. अण्णांनी पाठिंबा नाही मिळवला तर समोरची बाजू तो मिळवेल इतकी ही स्वच्छ बाब आहे. अण्णांचा पेहराव, साधेपणा आणि सर्वात मुख्य म्हणजे भ्रष्टाचाराबद्दल सर्वसामान्यांमध्ये असलेली खदखद या अस्त्रांवर सरकार नामोहरम होत असल्याचं चित्र उभं राहिलंय..
मला स्वतःला दोन शक्यता वाटतात -
लोकपाल म्हणजेच भ्रष्टाचार निर्मूलन असं चित्र उभं राहिलं असेल आणि लोकपालातील तरतुदींपेक्षा लोकपालाचे परिणाम यांना जनतेने भावनिक महत्त्व दिलं गेलं असेल. आपल्या मागे उभी असलेली तरुणाई लोकपालाचे बारकावे जाणत नाही ही गोष्ट टीम अण्णांना ठाऊक नसावी असं वाटत नाही. पण काय करावं? ज्याच्या मागे मीडीया, तो पारधी हे सूत्र आहे. सरकारने परिस्थिती हाताळण्यात कौशल्य दाखवलं नाही ही खेदाची बाब आहे.
काहीही असलं तरी सध्या, आत्ता, या क्षणी, अण्णा चुकत असले, १००% बरोबर नसले, तरी भ्रष्ट राजकारण्यांपेक्षा ते कैक पटीने चांगले आहेत म्हणून आणि भ्रष्ट ओंगळ व्यवस्थेला बदलवणारे प्रामाणिक प्रयत्न म्हणून त्यांनाच पाठिंबा द्यावासा वाटतो... बाकी भ्रष्टाचार लोकपालाने संपेलच याची खात्रीही नाहीच!

मला प्रामाणिकपणे असं वाटतं की, हा एवढा जनसमुदाय जागृत झालाय तर अण्णांनी त्याला त्याच्या शक्तीची जाणिव करुन द्यावी. मुळातच आपली घटना इतकी शक्तीशाली आहे की आपल्याला कळलं ती कशी वापरुन घ्यायची तरी खूप प्रश्न सुटतील. कोणत्याही नव्या विधेयकाची गरज लागणार नाही. १००% अनुमोदन!

धन्यवाद!

निवडुंग,
खूप काळ दडपल्या गेलेल्या आवाजातून, दाबल्या गेलेल्या भावनांतून ठिणगी पडून क्रांतीचा जन्म होत असतो. >> त्याला विचारांची जोड असेलच असं नाही. पुढे काय करायचं हे ठरेलेलं असेलच असंही नाही.

>>>> मी फक्त क्रांती कशी होते याचं स्पष्टीकरण करत होतो. लोकपाल मुळे सगळे प्रश्न सुटतील की नाही याची मलाही खात्री नाही हे मी आधीच स्पष्ट केलंय.

हे १००% "सात्विक" आचरण पाळलं जातं का? जाऊ शकतं का? हाच मूलभूत प्रश्न आहे.>> ९९% पाळलं जाऊ शकतं. आजपासून प्रयत्न केले तर येत्या काही वर्षांनी.

>>>> आशा आहे, हा ९९% चा आकडा तरी गाठला जावा.

आणि तिथे फक्त "बहुमत"च मान्य होतं>> नाही. असं होत नाही. आपण डेमोक्रॅटीक असलो तरी रीपब्लिक आहोत. आपल्याला घटना आहे आणि त्यानुसार कारभार चालतो. अल्पसंख्यांकावर कोणताही अन्याय होऊ नये म्हणून फक्त लोकांचा आवाज अंतिम न ठरवण्याची तरतूद आहे ही.

>>>> मी ही गोष्ट कुठे अमान्य केलीय? तुम्ही पुढच्या ओळी घाईत वाचल्या दिसतायेत. "बहुमत" मान्य होतं म्हणजे "बहुत" लोकांनी दिलेली "मतं" मान्य होवून प्रतिनिधी निवडून येतो या अनुषंगाने म्हणायचंय मला. घटना बहुमताने चालते असलं काही विधान केलेलं नाहीये मी.

Something is better than nothing.>> हाफ नॉलेज इज डेंजरस असंही म्हणतात.
>>>>
अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा असंही म्हणतात!
असो! लेखामागची कळकळ समजली. आपले मुद्दे जरी रास्त असले, तरी सध्याच्या परिस्थितीत ज्या वेगाने घोटाळे समोर येत आहेत, आणि ज्या प्रकारे ते हाताळले जात आहेत, त्याचा परिपाक म्हणून ही वेळ आली असावी.

माझ्या कुवतीनुसार उत्तरं दिलीयेत. दुखावले गेल्या असल्यास क्षमस्व!

गर्दी विरुद्ध गर्दी हा लढा नाहीये. नसावा. >> मुद्दा कसं असावं हा नाहीये! काय सुरू आहे त्याबद्दल मत मांडलं मी..
तुझ्या लेखाला कुठेच विरोध दाखवला नाहीये, कारण मुद्दे रास्त वाटले आणि भावनांची कऴकळ समजली मला. पण तरी मधलं एखादंच वाक्य पुढचे मागचे संदर्भ सोडत उचलून त्यावर विरोध करायचा असेल तर शुभेच्छा!
हेमाशेपो.

दॉ. जाँ द्रेझ हे मूळचे बल्गेरियन अर्थशास्त्रज्ञ. गेली अनेक वर्षं ते भारतात राहतात. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेचे हे शिल्पकार. या योजनेचा पहिला मसुदा त्यांनीच तयार केला होता. रुपये एकशे पंचवीस रोज याप्रमाणे वर्षातले शंभर दिवस रोजगाराची हमी या योजनेद्वारे मिळते. ही योजना सुरू होऊन आता काही वर्षं झाली आहेत. या योजनेतला भ्रष्टाचार इतका प्रचंड की शेवटी डॉ. द्रेझ यांनीच नरेगा सहायता संस्था सुरू केली आहे. या योजनेतल्या भ्रष्टाचारामुळे पिडल्या जाणार्‍या मजुरांच्या संरक्षणासाठी. योजनेतला भ्रष्टाचार उघडकीस आणणार्‍या नियामत अन्सारी यांचा मार्चमध्ये खून झाला. यात आमदार, पंचायत समितीचे सदस्य आणि माओवादी असे सगळेच सामील असल्यानं पोलिसांनी गुन्हाही दाखल करून घेतला नाही.

आमदार, पंचायत समितीचे अधिकारी, न्यायाधीश यांना वगळणारं सरकार नियामत अन्सारीसारख्यांना संरक्षण देत नाहीच, शिवाय डॉ. द्रेझ यांच्या संस्थेची चौकशीही करू शकतं. आता या सगळ्याच्या विरोधात लोक एकत्र आले, तर काय चूक?

बाकी, वर फॅन्सी कपडे घातलेल्या तरुणाईचा उल्लेख वाचला. फॅन्सी कपडे घातले म्हणजे सभोवतालच्या परिस्थितीशी सोयरसुतक नसतं, हे नव्यानं कळलं.