Lay’s, क्रांती आणि गांधी..

खासदारांचा अण्ण्णाना विरोध का ते आता कळले असेल्च ! लोकपाल मंजूर झाले की खासदारांचे घर कापले जाणार>>>>>>>. उशीरा सुचले का तुम्हाला हे............म्हनुन बोलत होतो की निवडणुकच लढवायला हवी अण्णांनी दुसरा काहीच पर्याय नाही..

व्यक्तीगत टीका करु नका. चर्चा करा................

छान चर्चा सुरु आहे.

व्यक्तीगत टीका करु नका. चर्चा करा........>>>>>.. तुमच्या पोष्टी बघितल्या आहेत.....शहाणपणा शिकवायला येउ नका...

छान चर्चा सुरु आहे.<<<
अमुमोदन

वा वा चालु द्या लोकशाही .....................

मुक्ता,
तुमचे विचार थोडे वेगळे वाटले, आवडले !
तुमचा अण्णांच्या आंदोलनाच्या या पद्धतीला असलेला विरोध हा रास्तच आहे,त्यांची प्रतिमा, कार्यपद्धती सदोष आहेच अस दिसुन येतंय.
याबाबत माझी काही मते,
१) जनआंदोलन हे चांगलच आहे, लोकांचा अधिकारही आहे, आजकाल गरज देखील खुप पडते, शासनाच, त्यातल्या मंत्र्यांच,अधिकार्‍यांच डोकं ठिकाणावर (बहुतेकांच बहुधा नसलेलं) आणण्यासाठी..
२)दुसरा मार्ग देखील आहेच, अण्णांनी पक्ष स्थापन करावा त्यात त्यांचे (त्यातल्या त्यात,इतरांपेक्षा) चांगल्या प्रतिमेचे उमेदवार उभे करावेत, आणि मग जनतेचा पाठींबा किती आहे, त्यांच्या विचाराशी सहमत आहेत हे पाहता येईल,हाही मार्ग नक्कीच रास्त वाटतो,याला त्यांचा विरोध असु नये
३)त्यात संसदेत लोकप्रतिनीधी म्हणुन निवडुन येण्यासाठी पैसा असल्याशिवाय ते शक्य नाही हे मात्र साफ खोटं आहे,लोकांनी मनात आणलं तर एखादा फाटका सामान्य माणुस देखील निवडुन येऊ शकतो, फक्त त्याची प्रतिमा इतकी इमानदार, निश्कलंक हवी कि लोकांनी दुसर्‍याचा विचार करुच नये असा.
४) शेवटी प्रत्येकाने स्वत: आपण म्हणजे लोक (कृतीने) बदलल्याशिवाय,मतदान केल्याशिवाय ,काही त्रास सहन केल्याशिवाय,किंमत चुकवल्याशिवाय कुठलही सरकार, त्यांची कार्यपद्धती, भ्रष्टाचार,बाकी काहीच बदलणार नाही

एखादा माणूस किंवा समूह स्वतःला संसदेपेक्षा मोठा समजायला लागणं हे लोकशाहीला घातक नाही का? 'माझाच मसूदा बरोबर' हा कुठला अट्टहास? कोणत्याही शहाण्यासुरत्या माणसाला पटावं असं हे वर्तन नाहीये
पुर्ण अनुमोदन !

http://www.indianexpress.com/news/the-making-of-a-hero/834802/

मी मुक्ता,
या धाग्याची अखेर्,या चर्चेस समर्पक अश्या निष्कर्षाने झाली हे बरं झालं.

http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177798:...
प्रश्न आणि गूढ
-------------
http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177797:...
ही कुठली आलीय क्रांती?
-----------
http://www.loksatta.com/old/loksattav2/index.php?option=com_content&view...
दोन फ़ूल एक हाफ़
------------
नंदन निलेकणींची शेखर गुप्तांनी घेतलेली मुलाखत.

http://www.ndtv.com/video/player/walk-the-talk/walk-the-talk-with-nandan...

समस्त मायबोलीकरांनो आणि मायबोलीकरिणींनो,

तुमच्या सार्‍यांच्या प्रतिक्रिया वाचत आहे. असा खल व्हायलाच हवा. जमेल तेव्हढ्या मुद्देसूदपणे माझं म्हणणं स्पष्ट करतो. प्रत्येकाच्या टिप्पणीला प्रतिसाद द्यावासा वाटतोय खरा, मात्र जमेलसं दिसत नाही. म्हणून मोजक्याच लोकांना देतोय.

अशोक पाटील,

इथली प्रतिक्रिया वाचली.

होय, मैमुना बेगम हा उल्लेख अनुचित आहे. कारण त्याचा संदर्भ स्पष्ट केला नाहीये. मात्र हे किचकट आणि वेळखाऊ काम आहे. मी जमेल तेव्हढा प्रयत्न करेन. याच धाग्यावर वेगळी गाठ बांधेन (पोस्ट टाकेन).

अनिल सोनावणे,

तुमची इथली प्रतिक्रिया वाचली.

अण्णांच्या २७०+ अनुयायांना निवडून यावं लागेल असं तुम्ही तसं म्हणालात नाहीत. हे मान्य. असं उदयवन इथे क्रमांक ७ मध्ये म्हणालेत. मात्र मला तो मार्ग १ चा प्रातिनिधिक प्रश्न तर वाटतोच, शिवाय हा प्रश्न अनेक सामान्य लोकांच्या मनातही आहे.

अण्णा निवडणूक का लढवीत नाहीत हा मूलभूत प्रश्न आहे. याचं सोपं उत्तर असंय आहे की निवडणूक लढवायला पैसा लागतो. आणि अण्णांना तो उभा करता येणं अशक्य आहे. ज्यांना वाटतं की स्वच्छ चारित्र्याचा उमेदवार कसाही निवडून येतोच, ते एखाद दोन खासदारांपुरतं ठीक आहे. मात्र २७०+ लोक आणायचे म्हणजे अफाट पैसा लागणार. रामदेवबाबांनी तर उघडपणे म्हंटलंय की न्यासाचा पैसा निवडणुकीसाठी वापरण्यात येईल. अवैध पैश्याचा सामना आम्ही वैध पैश्याने करू. जेव्हा रामदेवबाबांसारखा पैसेवाला माणूस पैश्याची ताकद ओळखून आहे तर आपलीतुपली काय कथा!

शिवाय अण्णा किंवा त्यांचे अनुयायी राजकारणी बनण्यास कितपत सुयोग्य आहेत हेही पहायला हवं. चाणक्य राजनीतिज्ञ होता, मात्र तो राजा नव्हता. ते त्याचं कामही नव्हतं. तसंच राजकारण करणं हे अण्णांचं काम नाही. मात्र राजकारण्यांवर दबाव टाकणं हे निश्चितंच आहे. त्याकरिता निष्कलंक चारित्र्याची गरज असते, जे अण्णांकडे आहे.

अण्णा हटवादी आहेत असं तुमचं निरीक्षण आहे. तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे सरकारी मसुदा (लोकपाल) आणि अण्णांचा मसुदा (जनलोकपाल) यातला फरक दुरुस्ती म्हणून सुचवला जाऊ शकतो. मात्र एक गडबड होऊ शकते. जर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचं एकमत झालं नाही तर कायदा होणारंच नाही. मग आंदोलनाचा काय फायदा? तसेच जर केवळ लोकपाल मसुदा पारित झाला तर तो इसापनीतीतल्या दात आणि नखे उपटलेल्या सिंहासारखा असेल.

इथे सत्ताधार्‍यांसोबत विरोधी खासदारांचेही धाबे दणाणलेले असू शकते. ही दुधारी तलवार असल्याने विरोधी पक्षाबाबत सुद्धा अण्णांना सावध भूमिका घ्यावी लागणार.

विजय कुलकर्णी,

तुमची इथली प्रतिक्रिया वाचली.

खाणेपिणे थांबवून केलेल्या प्रायोपवेशनास आत्महत्या म्हणत नाहीत. अन्यथा अनेक जैन साधूंवर तसा गुन्हा दाखल झाला असता.

अण्णांनी उपोषण केले कारण त्यांना जनतेचा पाठिंबा आहे. जिलानी किंवा सिब्बल यांनी उपोषण केलं तर खुशाल त्यांना मरू द्यावं. जनतेच्या भावना केव्हा हे लोक समजून घेणार? आपली शक्ती पाहून कार्य करणं इष्ट!

असो.

ज्या व्यवस्थेचा काँग्रेस एव्हढा उदोउदो करीत आहे तीच मुळी काँग्रेसच्या दावणीला बांधली गेली आहे. यावर याच धाग्यावर वेगळी गाठ मारेन. हे वेळखाऊ काम आहे. अनेक संदर्भ गोळा करावे लागतील. तेव्हा वाचकांनी जरा कळ काढावी ही विनंती.

आपला नम्र,
-गा.पै.

पैलवानमामाना अजून गाठी घालायच्या आहेत असं दिस्तय.. ( मैमुना बेगममध्ये काय आक्षेपार्ह आहे कळलं नाही. इंदिरा गांधींचं फिरोज खानबरोबर लग्न झाल्यावर ते नाव ठेवलं होतं, हे सगळ्याना माहीत आहे की. )

आण्णानी निवडनूक लढवायचं काही कारण नाही. राज्यव्यवस्थेत चाणक्य्सारखी मंडळी असू शकतात. चाणक्य कशाला आजच्या काळातही सोनिया गांधी, बाळासाहेब ठाकरे, राज ठाकरे अशा स्वतः खासदार नसलेल्या पण राज्यव्यवस्थेवर पुरेसा अंकुश असणार्‍या व्यक्ती आहेतच की. आण्णानीही त्याचप्रकारे जनता आणि शसन यातला प्रभावी दुवा म्हणून काम केलं तरी जनतेला चालेल की. जनतेला आपलं भलं होण्याशी मतलब. भलं करणारा आमदार आहे का खासदार याच्याशी जनतेला देणंघेणं नस्तं.

"मैमुना बेगममध्ये काय आक्षेपार्ह आहे कळलं नाही."

~ आक्षेपार्ह काहीच नाही, मोहनराव. फक्त चर्चेच्या मुख्य प्रवाहात इंदिरा गांधीना आणायचेच होते तर त्यांच्या खाजगी आयुष्यातील 'त्या' घटनेचा उल्लेख एक नागरिक या नात्याने मला अनुचित वाटला....[तसे एखाद्या नागरिकाला वाटणे आणि त्याने तसे खुल्या मंचावर मांडणे हे घटनेने त्याला दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या व्याख्येतही येते]. लोकशाहीच्याच प्रणालीनुसार त्या विषयावर इथे कुणीही स्वतंत्र धागा काढून इंदिरेचे "मैमुना' होणे कसे चुकले होते हे सहज मांडूही शकतो.

~ अर्थात श्री.गामा पैलवान यानीही तसा केलेला उल्लेख त्याना अनुचित वाटल्याचे कबूल केले असल्याने आता त्या विषयावर चर्चा नको.

अशोक पाटील

मी मुक्ता,

तुमचा संयमित प्रतिसाद आवडला. तुमच्या सारांशावर माझे काही विचार -

>>> १) खरंतर उच्चपातळीवरील भ्रष्टाचार रोखायला एका सक्षम कायद्याची गरज आहे यावर कोणाचेच दुमत नसेल पण त्यासाठी अनुसरलेला मार्ग, अस्तित्वात असलेल्या मार्गांना न जोखता केलेली विधानं, फक्त लोकांच्या पाठींब्यावर केलेल्या मागण्या या सर्वांचा देखिल विचार व्हायला हवा.

सक्षम कायद्यासाठी अण्णांनी अनुसरलेला मार्ग पूर्ण कायदेशीर व घटनेने दिलेल्या नागरिकांच्या हक्कांशी सुसंगत आहे. अण्णा बलॅकमेल करत आहेत हा शुध्द खोडसाळ प्रचार आहे. ब्लॅकमेल हे एखाद्या अडचणीत सापडलेल्याला कोंडीत पकडून किंवा एखाद्याला अडचणीत आणून स्वत:चा स्वार्थ साधण्यासाठी केलेली बेकायदेशीर कृती असते. अण्णांच्या उपोषणामागे ना त्यांचा स्वतःचा काही स्वार्थ आहे, ना त्यांनी सरकारला स्वतःहून अडचणीत आणले आहे, ना त्यांची कृती बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे अण्णांचे उपोषण हे ब्लॅकमेल करणे नव्हे. सध्या जर केंद्र सरकार अडचणीत आल्याचे भासत असेल (खरं तर सरकार अजिबात अडचणीत नाही), तर, त्याला केंद्र सरकार स्वत:च कारणीभूत आहे, अण्णा नव्हेत. केंद्र सरकारने वेळीच भ्रष्टाचार रोखण्याचा प्रयत्न केला असता व भ्रष्टाचाराला संरक्षण दिले नसते, तर ही वेळ आली नसती. त्यामुळे अण्णांनी अनुसरलेला मार्ग योग्यच आहे.

>>> २) मला एक साधं उदाहरण सांगावं वाटतं. नेते जनतेचे नोकर आहेत याचा उल्लेख मी खूपदा वाचला. पण फक्त मालक-नोकर इतक्या साध्या स्वरुपात हे नाही घेता येणार. समजा माझा काही बिझिनेस आहे. व्यापारातल्या किंवा तद् अनुषंगिक काही गोष्टींचं, प्रक्रियांचं मला ज्ञान नाही म्हणून मी सल्लागार नेमला,तर तो माझा नोकर असूनही माझा त्याच्या सल्ल्यांवर विश्वास असला पाहिजे आणि त्याच्या ज्ञानाला मी आदर पण दिला पाहिजे. हेच उदाहरण जरा विचार केला तर आपल्या नेते मंडळींबद्दल लागू होत नाही का?

बरोबर आहे. पण आपल्या नेतेमंडळींची विश्वासार्हता फारशी राहिलेली नाही. त्यामुळे हे उदाहरण त्यांना फारसे लागू पडत नाही. आपल्या नेत्यांनी सर्व कायद्यांपासून, नियमांपासून स्वतःला बाजूला ठेवलेले आहे. भ्रष्टाचार वाढण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे. त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास भ्रष्टाचार नक्कीच कमी होऊ शकेल.

>>> ३) लोकपाल झालं की भूसंपादन मग इलेक्ट्रॉल रीफॉर्म मग ब्लॅक मनी अशी सगळी यादी अण्णांनी जाहीर केली आहेत. हे सगळं होईल तेव्हा होईल. पण या आंदोलनकारी जनतेला आता आपली कर्तत्व पाळा हे समजवणारं पण कोणीतरी पाहिजे.

निश्चितच. पण आतापर्यंत हे आंदोलन संपूर्ण शांततेने सुरू आहे. त्यात अजिबात हिंसाचार, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान, दंगली असे विघातक काहिही घडलेले नाही. हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे.

>>> ४) सरकारनेही आता हे लक्षात घेतलं पाहिजे की आता अती झालय. लोकं कंटाळली आहेत. लोकपालावर योग्य चर्चा करुन योग्य प्रमाणात ते मंजूर व्हायला हवं. या अधिवेशनात ते मांडता येणार नाही असली फुटकळ कारणं देणं बंद करावं. अधिवेशनाचा कार्यकाल वाढवता येतो किंवा ते परत बोलावताही येतं. सरळ सरळ तोंडाला पानं पुसल्याची जाणिव झाली तर जनता अजून भडकणार आहे.

दुर्दैवाने हे सरकारच्या अजूनही लक्षात आलेले दिसत नाही. कदाचित निवडणूका लांब असल्याचा देखील हा परिणाम असेल (यापुढील निवडणूक फेब्रु २०१२ मध्ये पंजाब व उत्तरांचल विधानसभेसाठी होईल आणि नंतर मे २०१२ मध्ये उ.प्र. विधानसभेसाठी). निवडणूका जवळ येईपर्यंत वातावरण निवळलेले असेल या आशेवर सरकार थंड आहे.

IBN Lokmatवरची डॉ अभय बंग यांची मुलाखत पहा. त्यांनी अण्णांच्या अंदोलनाला पाठींबा दिलेला आहे. आणि वरती उपस्थित केलेले तसेच अंदोलनाविरुद्ध जे इतरही काही मुद्दे मांडले जात आहेत त्या सर्वांना योग्य उत्तरही दिलेले आहे.

>>खाणेपिणे थांबवून केलेल्या प्रायोपवेशनास आत्महत्या म्हणत नाहीत. अन्यथा अनेक जैन साधूंवर तसा गुन्हा दाखल झाला असता.

आयुष्याच्या अखेरीस केलेले प्रायोपवेशन/संल्लेखना आणी एखाद्या मागणीसाठी केलेले आमरण उपोषण यात फरक आहे. एक मणिपुरी युवती गेली दहा वर्षे उपोषण करत आहे. पण सरकार तिला जबरदस्तीने खाऊ घालत आहे. दुर्दैवाने मेनलँड भारतात तिला फारशी प्रसिद्धी मिळत नाही. आण्णांची प्रकृती फारच खालावली तर सरकार त्यांना आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याबद्दल अटक करू शकेल. सरकार तसे करणार नाही हा भाग वेगळा.

>>अण्णांनी उपोषण केले कारण त्यांना जनतेचा पाठिंबा आहे. जिलानी किंवा सिब्बल यांनी उपोषण केलं तर खुशाल त्यांना मरू द्यावं. जनतेच्या भावना केव्हा हे लोक समजून घेणार? आपली शक्ती पाहून कार्य करणं इष्ट!

हे अजिबत पटणेबल नाही. ज्यांच्या उपोषणाला लोकांचा पाठिंबा त्यांच्या मागण्या मान्य करा असे म्हणायचे आहे का? आणी जिलानींनी लाल चौकात उपोषण केले तर त्यांना पाठिंबा मिळेलच की. शिवाय पुढे कधीतरी आण्णा आणी मेधा पाटकर यांनी एकाच प्रश्नावर विरोधी भूमिका घेऊन उपोषण सुरु केले तर? जिलानी किंवा सिब्बल यांनी उपोषण केलं तर खुशाल त्यांना मरू द्यावं असं तुम्हाला वाटतं कारण तुम्हाला त्यांची मते मान्य नाहीत हेच ना? कुणाचे उपोषण मान्य करावे आणी कुणाला मरू द्यावे हे ठरवणार कोण? आणांच्या उपोषणाला जनतेचा पाठिंबा आहे तर मग ब्लॅकमेल ची गरज का भासावी? येत्या निवडणूकीत ज्यांना जनलोकपाल मंजूर नाही अशांना मते देऊ नका असे ते जाहीर करू शकतात ना?

विजय कुलकर्णी,

१. उपोषण : प्राणांतिक उपोषण ही आत्महत्या होऊ शकत नाही असं माझं मत. भारतीय दंडविधानानुसार आत्महत्या हा गुन्हा आहे. कारण हिंदू धर्मशास्त्रांत आत्महत्येस अपराध मानले गेले आहे. मात्र धर्मशास्त्रानुसार खाणेपिणे थांबवून मरायची परवानगी आहे.

२. जिलानी आणि सिब्बल : त्यांना मरू द्यावं कारण त्यांना जनमताची चाड नाही म्हणून. मतभेदांमुळे नव्हे. मतभेद तर तुमच्याशी सुद्धा आहेत. पण तुम्ही माझे शत्रू नाहीत.

त्यातूनही उद्या बसलाच जिलानी लाल चौकात उपोषणाला, तर काळं कुत्रंही ढुंकून पहायचं नाही त्याच्याकडे. तो मूर्तिमंत भ्रष्टाचार आहे. भ्रष्ट लोक उपोषणाला बसायला टरकतात.

असो.

आजून एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की तुम्ही, अनिल सोनावणे, उदयवन, भरत मयेकर, इत्यादि मार्ग १ वाले लोक माझे शत्रू नाहीत. आपले मतभेद असतील, पण ते शत्रुत्व नव्हे. तसेच मार्ग १ वाल्यांचे अण्णा शत्रू नाहीत.

आपल्या सार्‍यांचे शत्रू भ्रष्ट सत्ताधारी आहेत. याचा कधीही विसर पडता कामा नये.

आपला नम्र,
-गा.पै.

संपूर्ण चर्चा वाचली. विषयांतराचे मुद्दे वगळता छान चर्चा चालू आहे. मी मुक्ताने निष्कर्षाप्रती येत लिहीलेली पोस्ट सुंदर आहे. ज्या उद्देशासाठी हे सर्व चालू आहे त्याबद्दल कुणाचेच दुमत नाही. भ्रष्टाचाराची कीड समूळ उपटून टाकायलाच हवी त्यासाठी अनेक मार्ग असू शकतात. आपलाच मार्ग बरोबर हा अतिरेकी आग्रह देखील चुकीचा आहे. उपोषणाच्या मार्गाने मागण्या मान्य करणे हे विदेशी सत्तेविरूद्ध योग्यच होते. पण आपणच स्विकारलेल्या व्यवस्थेची टिंगल होत असेल तर त्याबद्दल उपोषणकर्त्यांनी विवेकाने वागावं असं वाटतं.

संसद सदस्यांना, खासदारांना घेराव घालण्याचे आदेश देणं हे अविवेकी वर्तन आहे. वर सुचवल्याप्रमाणे तीन तीन मसुद्यांवर संसदेत चर्चा होऊ द्यावी. त्यानंतर संसद जे ठरवेल ते मान्य करावे. ते ही मान्य नसल्यास पुढच्या निवडणुकीत आपल्याला हवे तसे उमेदवार निवडून द्यावेत जे हवे तसे कायदे प्रत्यक्षात आणू शकतील. पण कायदे करताना नवीन येणा-या सरकारला कामकाज करणे शक्यच होणार नाही अशा काहि तरतुदी त्यात आहेत का हे कुणीतरी पाहणं तितकंच आवश्यक आहे.

म. गांधींनी आपल्याच लोकांना उपोषणाचं हत्यार उपसून माघार घ्यायला लावण्यचे इतिहासात दाखले असतील तर त्याचाही निषेध व्हायलाच हवा. त्यांनी केलेली चूक दुस-या कुणालाही करण्याचा परवाना यामुळे मिळू शकत नाही.

५५ कोटी चा मुद्दा इथे अनावश्यक आहे. पाकिस्तानला ५५ कोटी रूपये का द्यावे लागले याबद्दल ऑर्कूटवर शैलेंद्रसिंह पाटील यांनी छान विश्लेषण केलेलं आहे. ते इथं देण्याची ही जागा नव्हे.

मला पहिलवान साहेबांची पोस्ट आवडली व माहिती नसलेल्या अनेक गोष्टी माहीत झाल्या.

(अवांतर प्रतिसाद असल्यास क्षमस्व!)

१) अण्णा हजारेंनी निवडणूक न लढविण्याची काही कारणे इथे वाचायला मिळाली :
निवडणूक लढवायला पैसा लागतो, तो अण्णांकडे नाही : मुळात हे गृहितक चूक आहे. मुंबई मनापच्या एका वॉर्डात जनप्रतिनिधी, जो कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाही, निवडणूक खर्चासाठी लोकवर्गणी गोळा करून लढला आणि निवडून आला. पैशाशिवाय निवडणूक लढवता येत नाही, हे गृहितक खरे मानले, तर राजकीय पक्ष भ्रष्टाचार करतात, तो निवडणूक निधीसाठी (मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही असे म्हटले होते) , त्याला पर्याय नाही. याच न्यायाने नोकरी मिळवायला पैसा द्यावा लागतो त्यामुळे नोकरी मिळाल्यावर केलेला भ्रष्टाचार योग्य ठरतो का? पुन्हा लोकपाल आणि त्या यंत्रणेतले लोक स्वतः भ्रष्टाचार करणार नाहीत, याची खात्री काय? सर्वोच्च न्यायालयातले न्यायमूर्तीही भ्रष्टाचारापासून दूर राहू शकत नाहीत हे समोर आलेले आहे.
२) जर अण्णा हजारेंचा लढा फक्त लोकपाला विधेयकासाठी नसून भ्रष्टाचार विरोधात असेल, तर लोकपाल विधेयक हे उद्दिष्ट नसून फक्त एक हत्यार (टूल) आहे. मुळात व्यवस्थेतून भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी मूलभूत बदलांची गरज आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. नंदन निलेकनींनी म्हटले आहे की भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी लोकपाल कायद्याअंतर्गत हजारो/लाखो निरीक्षकांची फौज उभी करून काही होणार नाही, तर व्यवस्थेतल्या गळतीच्या जागा बुजवल्या पाहिजेत असे म्हटले आहे. त्यांनी आयकर रिफंडसचे उदाहरण दिले. यंदा ३१ मार्च पर्यंत काही हजार करोड रुपयाचे रिफंड्स आयकर दात्यांना दिले गेले, जे पूर्वी चिरीमिरीशिवाय मिळत नसत. हे व्यवस्थेतल्या बदलामुळे झाले.
३) लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी स्वच्छ चारित्र्य पुरेसे नाही, त्यासाठी लागणारे अन्य गुण अण्णांकडे नाहीत, तसेच स्वच्छ चारित्र्याचे व अन्य आवश्यक गुण असलेले २८० उमेदवार मिळणे कठीण आहे, असेही इथे लिहिले गेले. (अर्थात हे मला मान्य नाही...मधू दंडवतेंसारखे लोक आज नाहीतच का?)याचा अर्थ आहेत त्या लोकप्रतिनिधींना पर्याय नाही असा होत नाही का? आहेत त्या प्रतिनिधींवर विश्वास नाही आणि यापेक्षा चांगले प्रतिनिधी मिळणे शक्य नाही, मग काय करायचं ?
४) अण्णांना पाठिंबा देणार्‍या जनतेने जबाबदारीने वागावे म्हणजे फक्त शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करावे, हे आणि एवढेच अपेक्षित आहे. मुक्ता यांनी मूळ लेखात हे लोक स्वत: भ्रष्टाचारापासून दूर राहतील का हा प्रश्न विचारला आहे. लोकपाल विधेयक पास झाले की मगच खरी कसोटी सुरू होईल. की विरोध फक्त राजकारणी आणि सरकारी नोकरांच्या भ्रष्टाचाराला आहे?

~ तर काळी फित बांधून आपापली कामं करत राहिलो तर? ~

~ मुक्ता, तुम्ही मांडलेला मुद्दा अभिनव असला तरी प्रत्यक्षात उतरणे कठीण आहे. मी एक सरकारी नोकर आहे आणि अण्णांच्या भूमिकेला माझा पाठिंबा आहे म्हणून मी माझ्या ड्युटीच्या ठिकाणी 'काळी फित' बांधून काम नाही करू शकत. तसे केले तर मी माझ्या 'साईनिंग अ‍ॅथोरिटी'च्या वर्तणुकीविरूद्ध वा कार्यालयीन कामकाजाबाबत निषेध करीत आहे असा उघड अर्थ निघतो आणि मग माझ्याविरुद्ध माझे वरिष्ठ 'धोरणात्मक कारवाई का करू नये' अशी नोटीस बजावू शकतात. [तसा उल्लेखही माझ्या सी.आर. मध्ये नोंदविला जाईल].

काही प्रमाणावर खाजगी पातळीवरील नोकरीच्या ठिकाणीही अशीच पद्धत असेल. शिस्तीच्या नावाखाली कार्यालय प्रमुख तशी अ‍ॅक्शन घेऊ शकतात.

[सरकार तरी कोणकोणत्या दबावाला सामोरे जात राहील, हाच आता एक नवा प्रश्न या निमित्ताने पुढे येत आहे. नॅशनल हाय वे रोखणे, रेल्वे रुळावर ठिय्या देणे, चक्का जाम इ. इ. प्रकारांना तर जनताच वैतागली आहे ना !]

अशोक पाटील

मुक्ता /

राग असणे/नसणे हा प्रश्नच उदभवत नाही या आंदोलनाच्या चर्चेच्या बाबतीत. [मी वर कुठेतरी लिहिले आहे की, जरी मी विस्तृत प्रमाणावर या चर्चेत भाग घेतला नसला तरी अथपासून इथपर्यंत चर्चा अभ्यासत आहे.] फार सखोल माहिती मिळाली आहे मला या धाग्यातून, शिवाय मत आणि मतांतरेही अधोरेखीत होत असल्याने नेमका रेशिओही उमजत आहे. असो.

होय. नक्की मी अण्णांच्या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा देत आहे. मीच काय पण कित्येक सरकारी नोकर आणि अधिकारी त्या आंदोलनाकडे आशावादी नजरेने पाहात आहे, हे मी स्वानुभवाने सांगतो. फारफार साधे निगर्वी व्यक्तिमत्व आहे आण्णा म्हणजे. मितभाषीही असतील. फेब्रुवारी २००८ मध्ये आम्हा मित्रांचा एक गट अहमदनगरला कामासाठी गेला होता त्यावेळी आवर्जुन आम्ही राळेगणसिद्धीचा आण्णांनी केलेला कायापालट पाहण्यासाठी गेलो होतो. जवळपास पाच तास होतो त्या परिसरात आम्ही. त्यावेळी हे 'लोकपाल बिल' आंदोलन इतके प्रखर झाले नसल्याने दहा मिनिटांसाठीची का असेना आण्णांची आणि आमच्या सदस्यांची स्वतंत्र भेटही झाली. त्यावेळीही तिथे वर्ल्ड बॅन्केचे काही प्रतिनिधी दिसले [ज्यात जपानी आणि कोरियन प्रामुख्याने दिसत होते] बहुतेक 'बायोगॅस आणि सोलर पॉवर' च्या संदर्भात. दुभाष्यांमार्फत संवाद चालू होता तरीही आण्णांच्या साध्या वागणुकीचा त्या टीमवर प्रभाव पडल्याचे जाणवत होते.

तुमच्या विचारणीतील दुसरा मुद्दा ~ सक्रिय पाठिंबा नियमात बसतो का ?
नक्कीच. जोपर्यंत आण्णांचे आंदोलन 'बेकायदेशीर' ठरविले जात नाही तोपर्यंत कोणताही सरकारी कर्मचारी तशा आंदोलनाला सक्रिय [याचीही स्वतंत्र व्याख्या आहे] पाठिंबा देऊ शकतो, सहभागीही होऊ शकतो. पण कार्यालयीन वेळेत नाही. एकदा का तुम्ही मस्टरवर सही करून कार्यालयात प्रवेश केला म्हणजे तुम्हाला तिथली शिस्त आणि त्याच्या अनुषंगाने येणारे नियमांचे पालन करणे ही जबाबदारी असते.

मी रितसर दहा दिवसांची रजा काढून दिल्लीला जाऊन रामलीला मैदानावर हजर राहिलो तरी ते शासकीय नियमाविरुद्ध होत नाही.

[काहीसे अवांतर : तुमचा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींचा/सहकार्‍यांचा आण्णांच्या लढ्याला पाठिंबा असो वा नसो, पण एका शनिवारी/रविवारी जरूर राळेगणसिद्धीला भेट द्यावी असे मी नम्रपणे सुचवित आहे. तुम्ही पुणे वा मुंबई स्थित आहात असे गृहीत धरून ही सूचना मांडली आहे. एका दिवसाचेही प्लॅनिंग करून तुम्ही जाऊ शकाल.]

अशोक पाटील

अशोक. माहितीबद्दल धन्यवाद. हे नीट माहीत नव्हते.

विजय कुलकर्णींसाठी -

>>> एक मणिपुरी युवती गेली दहा वर्षे उपोषण करत आहे. पण सरकार तिला जबरदस्तीने खाऊ घालत आहे. दुर्दैवाने मेनलँड भारतात तिला फारशी प्रसिद्धी मिळत नाही.

मणिपूर व नागालँड या २ राज्यांमध्ये काही प्रदेशांवरून टोकाचे मतभेद आहेत. एकमेकांच्या प्रदेशावर हल्ला करणे व दुसर्‍या राज्यातील नागरिकांच्या हत्या करणार्‍या टोळ्या दोन्ही राज्यात आहेत. याचा फायदा चीन उठवत आहे व दोन्ही बाजूच्या टोळ्यांना चीनची सर्व प्रकारची मदत करत आहे. त्यामुळे नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी व चीनचा या दोन्ही राज्यात संभाव्य हस्तक्षेप टाळण्यासाठी भारताने तिथे कायमस्वरूपी लष्कर ठेवलेले आहे व अतिरेकी प्रदेशात लष्कराला हे विशेषाधिकार असतात ते तिथल्या लष्कराला प्रदान केलेले आहेत. या विशेष अधिकारांना "Armed Forces Special Powers Act (AFSPA)" असे म्हणतात. या अधिकारांअंतर्गत लष्कर कोणालाही संशयावरून अटक करू शकते, कोणाच्याही घराची झडती घेऊ शकते व चकमकीत अतिरेक्यांवर थेट गोळीबारही करू शकते. जम्मू-काश्मिरमध्येही लष्कराला हे विशेष अधिकार प्रदान केलेले आहेत. सीमेपलिकडून एके-४७ व बॉम्ब घेऊन येणार्‍या व निरपराध नागरिकांची हत्या करणार्‍या अतिरेक्यांशी लढण्यासाठी लष्करालाही मुक्त हस्त द्यावा लागतो.

(हीच ती १० वर्षे उपोषण करणारी मणिपुरी युवती - ईरॉम शर्मिला)

मणिपूर येथील लष्कराचे हे विशेषाधिकार काढून घ्यावेत व मणिपूर येथून लष्कराला हटवावे यासाठी "ईरॉम शर्मिला" ही मणिपुरी युवती २ नोव्हेंबर २००० पासून उपोषण करत आहे. गेली १० वर्षे सरकार तिला जबरदस्तीने अन्न देऊन जिवंत ठेवत आहे. परंतु अतिरेक्यांनी ग्रासलेल्या प्रदेशातून लष्कर काढून घेण्याची चूक कोणताही देश करणार नाही.

>>>> हे अजिबत पटणेबल नाही. ज्यांच्या उपोषणाला लोकांचा पाठिंबा त्यांच्या मागण्या मान्य करा असे म्हणायचे आहे का? आणी जिलानींनी लाल चौकात उपोषण केले तर त्यांना पाठिंबा मिळेलच की.

गिलानीला काश्मिरमध्येच फारसा पाठिंबा नाही. त्यामुळे त्याने दिल्लीत किंवा लाल चौकात उपोषण केले तरी काहीच फरक पडणार नाही. काश्मिरमधली बहुसंख्य जनता हुरियतच्या विरूध्द आहे व त्याच्या उपोषणाकडे काश्मिरी जनताही दुर्लक्ष करेल. हे त्याला व हुरियतच्या इतर नेत्यांनाही माहित आहे. म्हणून ते कधीही उपोषण करून आपले पितळ उघडे पडून देणार नाहीत.

त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे, गिलानीची मागणी थेट देशाचे तुकडे करण्याची आहे. अशी मागणी जगातला कोणताही देश मान्य करणार नाही. भारतातल्या सूझन अरूंधती रॉय, कुलदीप नय्यर, दिलीप पाडगावकर, महेश भट (दुसरे लग्न करण्यासाठी याने धर्म बदलल्यानंतर घेतलेले मुस्लिम नाव विसरलो), प्रफुल्ल बिडवाई इ. निधर्मांध वगळता गिलानीला कोणाचाही पाठिंबा मिळणार नाही.

याउलट अण्णांची मागणी ही देश तोडण्याची व स्वत:चा स्वार्थ साधण्याची नसून देशातल्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा करण्याची आहे. ही देशहिताची मागणी आहे. गिलानी व अण्णा यांच्यात
तुलना होऊच शकत नाही.

>>> शिवाय पुढे कधीतरी आण्णा आणी मेधा पाटकर यांनी एकाच प्रश्नावर विरोधी भूमिका घेऊन उपोषण सुरु केले तर?

हा कल्पनाविलास आहे. जेव्हा खरेच अशी वेळ येईल, तेव्हा बघता येईल. त्यासाठी आता काल्पनिक प्रश्नांवर डोकेफोड नको.

>>>> जिलानी किंवा सिब्बल यांनी उपोषण केलं तर खुशाल त्यांना मरू द्यावं असं तुम्हाला वाटतं कारण तुम्हाला त्यांची मते मान्य नाहीत हेच ना?

गिलानी किंवा सिब्बल यांनी देशहिताच्या प्रश्नावर उपोषण केले तर जनता नक्कीच त्यांना पाठिंबा देईल.

>>> कुणाचे उपोषण मान्य करावे आणी कुणाला मरू द्यावे हे ठरवणार कोण?

हे कोणीच ठरवत नसतो. जनता आपली सारासार विवेकबुध्दी वापरून कोणाच्या मागे जायचे ते ठरवते. मुळात स्वार्थी मागण्या करणार्‍यांना आपल्याला जनतेचा पाठिंबा नाही व आपल्या मागण्या देशहिताच्या नाहीत हे माहित असते. त्यामुळे ते कधीच उपोषण, आंदोलन असल्या लोकशाही मार्गाने जात नाहीत. दंगेधोपे, दहशत, मालमत्तेची नासधूस, अतिरेकी हल्ले हेच त्यांचे मार्ग असतात. आजतगायत हुरियतच्या फुटिरतावाद्यांनी कधीतरी उपोषण केल्याचे ऐकले आहे का?

>>> आणांच्या उपोषणाला जनतेचा पाठिंबा आहे तर मग ब्लॅकमेल ची गरज का भासावी?

अण्णा अजिबात ब्लॅकमेल करत नाहीत. ते कसे ते माझ्या मागील प्रतिसादात लिहिलेच आहेत. तो प्रतिसाद वाचा.

अण्णा ब्लॅकमेल करत आहेत, ते आकंठ पायापासून गळ्यापर्यंत भ्रष्टाचारात बुडलेले आहेत, त्यांनी राष्ट्रध्वजाचा अपमान केला, ते संघाचे हस्तक आहेत, त्यांच्या उपोषणात अमेरिकेचा हात आहे, ते संसदेचा उपमर्द करत आहेत इ. खोडसाळ आरोप काँग्रेस सातत्याने करत आहे व त्यातला फोलपणा अनेकवेळा सिध्द झालेला आहे.

>>> येत्या निवडणूकीत ज्यांना जनलोकपाल मंजूर नाही अशांना मते देऊ नका असे ते जाहीर करू शकतात ना?

निश्चितच करू शकतात.

इथेच लिहितो, म्हणजे या निमित्ताने इतर सदस्यही आपले अनुभव तसेच त्याना माहीत असलेल्या [या संदर्भातील] नियम चर्चेला घेतील.

"काळी फित" निश्चित्तच एका प्रथेबाबत शांततापूर्ण मार्गाने नोंदविलेला 'सिग्निफिकंट' निषेध आहे. पण त्याचा प्रभाव तुम्ही ज्या परिसरात (माझ्या केसमध्ये कार्यालय) कार्यरत आहात तेथील अन्य कर्मचारी आणि सक्षम अधिकारी यांच्यावर पडणे नीतांत गरजेचे असते. आमच्या संघटनेने जर एका नोटीशीद्वारे आम्हाला तसा आदेश दिला तर 'एन मास' आम्ही तसे वर्तन करू शकतो, त्यावेळी कोणतीही भीती वा काळजी वाटण्याचे कारण नसते, त्याला कारण अर्थातच संघटना पाठीशी असते. पण एकट्याने तसे करणे संभवत नाही.

पण तुम्ही म्हणता तसे कार्यालयाबाहेर मी करू शकतो. त्याला कुणी अटकाव करणार नाही. तरीपण काळी फित कुणीतरी 'नोटीस' केली तरच तिचे महत्व ना ! घरी परतताना तर मी टू व्हीलरवर. कोण पाहणार? बाजारात भाजी घेताना जरी भाजीवाल्याने (किंवा वालीने) पाहिले तरी त्यांच्या चेहर्‍यावरची एकही रेष हलणार नाही.

तरूण विद्यार्थी तर आत्ताच काळी फितच काय पण अनेक शांततामय मार्गाने त्या आंदोलनाला पाठिंबा देत असल्याचे [उत्साहवर्धक] चित्र दिसत आहेच.

masture samakshva asave mala english madhun lihave lagat aahe... jyaa gilani cha aapan ullekh kela ani pathimbya chabullekh kelat...tya var kahi bolu icchito...gelyach varshi mi swath kashmir la bhet dili vaidhnodevi chya nimmittane...ektach hoto..ani chukun paise psn kami gheun gelyane..mi asha asha thikani rahilo ..train chi booking 1 week nantar asalyane...jara kashmirinchya mabnat zakata aale..mi ekata pravas kela kasmir madhe aalo..ektach firtoy..yaache faar aprup hote tyanna...evhan ateriki yanna suddha..(ho atereki.ashayyokti vatel aapnas)..jyachya ghari rahat hito kupvaada..tyachya bolnya varun banduk chalvnyache shiklela...ani aju bajuche kahi lok karach armi viruddh hote..mhane kiman mi bolat asatana 50 jan bharata viruddh hoti..mi ekta bharat barobar...manat bhiti suddha hoti..karan je kahi bharat vishayi positive bolat hoto te nemake viruddh raag aanun bolat hote...naza ullekh saheb ( mi tyanccha oahuna hoto mhanun) karat asale tari bharata viruddh prachand roshh disun yet hota..tyanna pakistan suddha nako...swatntrata havi..pan tyach barobar paeyatan vyavsay suddha hava bharata barobar..ya mule GILANI CHI BHUMIKE VAR TYANCHE SAGALYANCHE EKMAT HOTE..chukun mi swatantra viruddh ani gilani viruddh bolalo..( indian asalyane bhavana yetatach)..tyavar tyancchi nazar kharach vegali zaleli..mi pahuna asalyane ani tyat hi mumbai varun ekta paryatak mhanun asalyane..samanjyas bhumika ghetali...pan tyanchya cheharya varun nakkich janavat hote ki te dukhavale gelet...GILANI viruddh ani swatantrya viruddh bolanyani..
he sagale ekate bhatakalyane anubhavayla milale...murkhpana pan hotach ha...maza..
pan udya GILANI ne ha marg anusaral tar kiman 60% kashmiri nakkich pathimba detil..he maze swath che mat aahe..je mi anubhavle...