Lay’s, क्रांती आणि गांधी..

भारतात ससदीय समित्यांच्या चर्चा इन कॅमेरा आणि गोपनीय ठेवल्या जातात कारण या समितीवरील खासदारांनी पक्षीय भूमिकेच्या पलीकडे जाऊन वस्तुनिष्ट विचार करावा अशी अपेक्षा असते. >>> काय अपेक्षा ठेवणार असल्या चोरांकडुन , गोपनीय ठेवतात कारण अशा गोष्टी उघड केल्या तर पब्लिक जोड्याने मारेल अशा खासदारांना / आमदारांना.

निवडणूक लढविणार नाही हा दुटप्पीपणा आहे. >> मयेकर पटत नाही. निवडणूक लढवणे अन खरी समाजसेवा करणे ह्यात फरक आहे. तुमच्या म्हणन्यानुसार गांधींनी पण आधी निवडणूक लढवून मगच आंदोलन सुरू करायला होते असे काही आहे का? बदल घडविन्यासाठी समाजाचा भाग असणे आवश्यक राजकारणाचा असणे नाही. जो अण्णा करू पाहत आहेत.
निवडणूका, जागतीक अर्थव्यवस्था हे मुद्दे ह्या बाफवर गैरलागू आहेत. अण्णा किंवा केजरीवाल अ‍ॅन्ड कं राजकीय पार्टी स्थापन करू पाहत नाहीत. (सध्यातरी) फक्त "माज सेवकांना" समाज सेवकांमध्ये परावर्तीत करू पाहत आहेत.

खासदारांना शिव्या देऊन पुन्हा त्यांच्या पाठिंब्याची अपेक्षा करणे, आमच्या मागे जनमत आहे, >>> प्रगत लोकशाही मध्ये खासदारांना धारेवर धरायचा, त्यांनी कुठल्या मुद्द्याला मत दिले ते विचारायचा जनतेचा मुलभूत अधिकार असतो. दुर्दैवाने भारतात कोणी आजपर्यंत प्रश्न विचारले नाही, त्यामुळे आश्चर्य वाटने साहजिक आहे, पण जागृत लोक हे देशात नेहमीच करत असतात.

KEDAR....GANDHI NI ANDOLAN KELE UPOSHAN KELE..PAN SARAKAAR UNTA VAR BASUN HAKANYA PEKSHA TYANNI SAKRIY RAAJKARANAT AAPALI ADHI MANASE SUDDHA UTARAVLI..SARAKAR LA PARYAY DILA TYANNI....ITHE ANNA FAKT ADESHACH DET AAHET...KAARYA KARAYCHE NAAVCH NAAHI..

मुद्द्यांवर धारेवर धरणे आणि हे चोर आहेत, देशद्रोही आहेत, त्यामुळे आम्ही त्यांना मानत नाही असे म्हणणे यात फरक आहे. आम्ही संसदेला मानतो, संसदसदस्यांना नाही असं केजरीवाल यांचं म्हणणं आहे.

दुसर्‍या स्वातंत्र्याचा अर्थ सध्याच्या सत्ताधारीवर्गाला आपला गुलाम बनवणं असा आहे की काय?

अण्णांचा रोख समाज सुधारणे आहे की देशाचे राजकारण सुधारणे हा आहे? सध्याचे राजकारणी लायक नाहीत, असं म्हणताना त्यांना पर्याय न देता सुधारणा कशी होणार? राजकारणात स्वच्छ चारित्र्याची माणसं येत नाहीत अशी सार्वत्रिक खंत असते, ती कशी दूर व्हायची?

श्री : आधीच्या पानांवर नंदन निलेकनींच्या मुलाखतीची लिंक दिली आहे. जमलं तर पहा, स्थायी समितीबद्दल त्यांनी काय म्हटलंय. अरुणा रॉय यांनीही यापेक्षा वेगळं काही म्हटलेलं नाही.

PURN DESHAT HI CIVIL SOC FAKT SWACHH ANI BAKICHE GHAAN ? JE LOKPAL VYAVTYET KAM KARNAR AAHET...TE 100% SWACHH ASATIL ?

आज अरूंधती रॉय यांच्या मूळ हिंदू मधील लेखाचा गोषवारा सकाळ मधे आला आहे. अण्णा आणि टीम वर टीकेची झोड उठवली आहे. केजरीवाल व इतर एन्जीओ यांच्या कडील परकीय पैशाचा स्त्रोत, मिडिया, आणि मोठ्या कंपन्यांमधील उघडकीला आलेले घोटाळे याचा संबंध सध्याच्या आंदोलनाशी असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
अण्णांचा उपयोग टीम अण्णा दुसर्‍याच काही उद्देशा साठी करत नाही ना?

जाणकारांचे काय म्हणणे आहे.

अरूंधती रॉय यांच्या लेखाचा खालील दुव्यावर प्रतिवाद केलेला आहे. तो ही पहा.
http://clearvisor.wordpress.com/2011/08/23/why-i%E2%80%99d-rather-be-ann...

तसेच आधी दिलेली अभय बंग यांची पण मुलाखत नक्की पहा.

>>> आज अरूंधती रॉय यांच्या मूळ हिंदू मधील लेखाचा गोषवारा सकाळ मधे आला आहे.

सूझन अरूंधती रॉय हिची आजवरची मुक्ताफळे बघता तिला गांभीर्याने घ्यायची गरज नाही.

भरत मी नंदन निलकेणींची मुलाखत पाहीलीय , त्या मुलाखतीच्या शेवटी त्यांनी म्हंटलय की त्यांना राजकारण्यांविषयी प्रंचड आदर आहे आणि दिवसेंदिवस तो वाढतच चाललाय. मला आश्चर्य वाटतं निलकेणींसारखा माणुस असं बोलु तरी कसं शकतो. कशाच्या आदर वाटतो निल्केणींना , भ्रष्टाचाराचा , अहो खासदार म्हणुन निवडुन यायला कोट्यावधी रुपये खर्च करतात , कुठुन येतात हे पैसे ? आणि ह्या लोंकाविषयी तुम्हाला प्रचंड आदर आहे ? अरेरेरे !!!
मायावतीचे जोडे उचलणारे , राहुल गांधीचे जोडे उचलणारे आणि नंदन निलकेणींचं मत ह्यात फरक काय राहीला ?

श्री.. तुम्ही कधी कुठल्या राजकारण्यांबरोबर काम केलंय का? कधी राजकारणात उतरलाय का? राजकारणाबाहेर राहून सगळ्यांना शिव्या देणं जास्त सोपं आहे.

सगळेच काही जोडे उचलणारे नसतात आणि सगळेच कोट्यावधी रूपये खर्च करणारे नसतात. नंदन निलेकणींनी ज्यांच्याबरोबर काम केलं ते लोक चांगले असतील, त्यांनी चांगलं काम केलं असेल म्हणून त्यांचं मत चांगलं बनलं असेल त्यांच्याबद्दल.

http://shuchitavatsalsworld.blogspot.com/2011/08/blog-post_19.html

..

महाराष्ट्रातले शासकीय कर्माचारी आज कर्यालयांत काळ्या फिती लावून गेले होते.(?)

मागच्या पानावर सुरेश कलमाडी कसे निवडून येतात याबद्दल वाचलं. पुण्यासारख्या शिक्षित मतदारसंघात मतदानाचं प्रमाण कमी आणि मग निवडून आलेल्या उमेदवाराबद्दल नापसंतीचं प्रमाण जास्त असं आहे का? असेल तर का? कलमाडीच्या विरुद्ध कोणी उभा रहात नाही का? २००४ च्या निवडणुकीत अरुण भाटिया त्याच मतदारसंघात उभे होते आणि त्यांना ७ लाखात ६०हजार मते पडली. कलमाडींचं रेप्युटेशन तोवर कसं होतं? ते पुण्याचे महापौर होते का त्यापूर्वी?

निवडणुका, लायक उमेदवार आणि लोकप्रतिनिधींची विश्वासाहर्ता यासंबंधाने हे प्रश्न निखळ कुतूहल आणि समजून घेण्याच्या दृष्टीने विचारतोय. यात कोणतीही टिप्पणी नाही.

मिटलं नाही का अजून हे?
(डोंगर पोखरून उंदीर काढणे ही म्हण आठवली आज..)

मनीष हो मी राजकारण्यांबरोबर काम केलयं , त्यांच्याकडे काम घेऊन गेलं की ते त्यांचा PA आधी विचारतो किती देणार , वाईट अनुभव घेतलेत म्हणुनच त्यांना शिव्या देतोय.

आण्णानी मसुदा जनतेला दाखवावा ही मागणीच हास्यास्पद आहे. आण्णानी सरकारचा मसुदा वाचला, तो त्याना पटला नाही, त्यानी त्याला विरोध दर्शवला. आण्णांची कृती ही घटनेने जनतेला दिलेल्या अधिकारानुसारच आहे.

लोकानी सरकारचा मसुदा वाचावा, आण्णांचा नव्हे! सरकारचा मसुदा जर लोकाना पटत नसेल तर लोकानीही त्याला विरोध्/बदल/सूचना इ करावे. आण्णानी किंवा इतर लोकानी त्यांच्या बिलात काय म्हटले आहे याच्याशी इतर लोकांचा संबंध येतच नाही.

मला ही लिंक संदर्भाला धरुन वाटली..लेखक रा.ग.जाधव यांनी अत्यंत सम्यक शब्दात मत व्यक्त केलय.
http://www.esakal.com/esakal/20110824/4743710357829110594.htm

जनलोकपाल लवकरच स्म्सदेत चर्चेला.. बातमी...

आर्क
धन्यवाद. सकाळी घाईत वाचता नाही आलं.
म. गांधीजी यांच्या कित्येक गोष्टी मला भावतात तर काही बाबतीत माझा त्यांना विरोध आहे. पण एक गोष्ट मी मान्य करीन कि गांधीजी हे रूढ अर्थाने विद्वान नसले तरीही त्यांच्या मनन आणि चिंतनातून जे विचार जन्माला आले ते जगभरातील विद्वानांच्या चिंतनाचा विषय होऊन बसलेत. त्यांची साधी राहणी वगैरे बाह्यरंगांना कॉपी करता येईल पण विचारांना कॉपी करणं हे तितकं सोपं नाही.

त्या वर दिलेल्या सकाळ मधल्या जाधव यांच्या लेखावर लोकांच्या आलेल्या प्रतिक्रिया पाहिल्यात का ?

सकाळ : ज्यांच्या प्रतिक्रिया अशा प्रकारच्या असतात तेच लोक व्यक्त होतात.
अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाच्या विरुद्ध काही बोलणं म्हणजे भ्रष्टाचाराचं समर्थन असं समीकरण लगेच मांडलं जातं
जॉर्ज बुश : अतिरेक्यांविरुद्धच्या आमच्या लढ्यात तुम्ही आमच्या बाजूने नाही याचा अर्थ तुम्ही आमच्या विरुद्ध आहात. तसंच

>>अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाच्या विरुद्ध काही बोलणं म्हणजे भ्रष्टाचाराचं समर्थन असं समीकरण लगेच मांडलं जातं
मला तरी अजिबात असे वाटत नाही, पण विरोध करणार्‍या लोकांनी निदान दुसरा कोणता चांगला, योग्य मार्ग आहे ते तरी सांगावे (अगदी करून दाखवा असे पण म्हणत नाही)

मी सकाळमधल्या प्रतिक्रियांबद्दल म्हणतोय.
इंडियन एक्स्प्रेसचे संपादक शेखर गुप्ता यांना असंच वेगळ मत मांडल्याबद्दल आर यु प्रो करप्ट असं विचारलं गेलं.

लोकपाल विधेयकाने भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा करता येईल.

भ्रष्टाचार होऊच नये म्हणून सरकारी कामकाज अधिक पारदर्शक व्हायला हवं.
३जी स्पेक्ट्रम वितरणाच्या वेळी अशी प्रक्रिया राबवली गेली.
हेच शासकीय कामकाजात अगदी तळापर्यंत व्हायला हवं.
मंत्र्यांना असणार्‍या डिस्क्रेशनरी पॉवर्सवर प्रतिबंध हवा.

हे सगळं `वेगळी' मतं असलेल्यांनी सुचवलेलं आहे.

जनलोकपाल विधेयकाला विरोध करणारे नुसते, "अण्णा संसदेला आव्हान देत आहेत", "अण्णा लोकशाही व्यवस्थेला आव्हान देत आहेत", "अण्णा ब्लॅकमेल करत आहेत" इ. मुद्दे बोलत आहेत. पण, पंतप्रधान, राज्यपाल, न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, खासदारांचे संसदेतले वर्तन इ. ना लोकपालाच्या कक्षेतून का बाहेर ठेवले पाहिजे, यावर कोणाकडेही उत्तर नाही.

खालील उदाहरणे पहा.

(१) पंजाब व हरयाना उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश रामस्वामी याने १९८० च्या दशकात ८० लाख रूपयांचा भ्रष्टाचार केला. पण त्याच्यावर आजतगायत खटला दाखल होऊ शकलेला नाही किंवा कोणतीही कारवाई झालेली नाही किंवा हे पैसे त्याच्याकडून वसूल करूनसुध्दा घेतलेले नाहीत.

कारण - घटनेने दिलेल्या संरक्षणानुसार न्यायाधीशांवर थेट खटला दाखल करता येत नाही.

(२) नरसिंहराव यांनी १९९३ मध्ये विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या शिबू सोरेन व इतर ४ जणांना आपल्या बाजूने मतदान करण्यासाठी प्रत्येकी १ कोटी रूपयांची लाच दिली. त्यांनी लाच दिली हे त्या सर्वांनी कबूल केले व न्यायालयात ही तसे सिध्द झाले. परंतु नरसिंहरावांना कोणतीही शिक्षा झाली नाही.

कारण - घटनेने दिलेल्या संरक्षणामुळे संसदेतल्या खासदारांच्या वर्तनासाठी कोणतीही शिक्षा होऊ शकत नाही.

(३) नारायण दत्त तिवारी हे २०१० पर्यंत आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल असताना राज्यपाल भवनाचे त्यांनी वेश्यागृह बनविले होते. त्यांच्यासाठी अनेकवेळा तरूणींची व्यवस्था केली गेल्याचे उघडकीस आले. एकदा तर त्यांच्या शयनगृहात एकावेळी १८-२० वर्षांच्या ३ तरूणी अर्धनग्नावस्थेत सापडल्या होत्या. स्टिंग ऑपरेशनने त्याची व्हिडीओ फिल्मही प्रसिध्द केली होती. पण त्यांना आजवर कोणतीही शिक्षा झाली नाही किंवा त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.

कारण - घटनेने दिलेल्या संरक्षणामुळे राज्यपालांवर थेट खटला दाखल करता येत नाही.

(४) मायावती २००२-०३ या काळात उ.प्र. ची मुख्यमंत्री असताना ताज कॉरिडॉर (ताजमहाल शेजारी असलेल्या संरक्षित जागेचा गैरव्यवहार) प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार झाला होता. पण तिच्यावर खटला दाखल करता आला नाही.

कारण - मुख्यमंत्र्यावर किंवा इतर मंत्र्यांवर खटला भरण्यासाठी राज्यपालाची परवानगी घटनेने सक्तीची केली आहे. २००७ साली राष्ट्रपतीपदासाठी पाठिंब्याच्या बदल्यात काँग्रेसने नेमलेल्या राज्यपालाने तिच्यावर खटला भरायला परवानगी नाकारली. त्यामुळे घटनेने दिलेल्या संरक्षणाचा काँग्रेसने गैरवापर करून मायावतीला सोडविले.

वरील सर्व प्रकरणात जर लोकपाल ही संस्था असती व राज्यपाल, पंतप्रधान, न्यायाधीश, मुख्यमंत्री इ. लोकपालाच्या कक्षेत असते, तर, सर्व प्रकरणांची चौकशी होऊन खटले दाखल झाले असते व दोषींना निश्चितच शिक्षा झाली असती.

या सर्वांना लोकपालाच्या कक्षेत आणावे ही अण्णांची मागणी सर्वार्थाने योग्य आहे.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/photo.cms?photoid=9710266

पंतप्रधानाचे पत्र अण्णांना

arc,

रा.ग.जाधव यांचं विश्लेषण दिलेला इथला लेख वाचला.

जाधव म्हणतात की अण्णांचे आंदोलन हे गांधींच्या चळवळींचे केवळ आभासी रूप आहे. आंदोलनात काही वैचारिकता नाही (विचारगाभा हा शब्द बरा होता नाही? असो.). त्याकरिता त्यांनी बरीच कारणे दिली आहेत. त्याबद्दल माझं काही म्हणणं नाही.

एक निरीक्षण नोंदवावंसं वाटतं की आंदोलनाचे केवळ तंत्रच गांधीय आहे. त्यामागची प्रेरणा स्वामी विवेकानंद आहेत. स्वत: अण्णांनी म्हंटलंय तसं. अण्णांनी गांधीय तंत्र अवलंबल्यामुळे सगळे लोक त्यांची गांधींशी तुलना करताहेत. ती केवळ तंत्रापुरती सीमित ठेवावी, असं माझं मत. विवेकानंद यांच्या प्रेरणेमुळे आंदोलनाची नवीन दिशा स्पष्ट होण्यात सहाय्य मिळेलसंही वाटतं. इथे क्रमांक ६ मध्ये म्हंटल्याप्रमाणे गांधीवादाचा एकजिनसी ठोकळा बनवू नये, असं अण्णांकडूनच सूचित होतंय.

विवेकानंद आणि गांधी ही भारतीय मानसाची दोन टोकं आहेत. विवेकानंद विजिगिषु वृत्तीचे आहेत, यात दुमत नाही. गांधी कोणत्या वृत्तीचे आहेत हे इथे मुद्दा क्रमांक १,२ आणि ३ मध्ये पाहायला मिळतं.

वाचक योग्य तो बोध घेतीलंच!

आपला नम्र,
-गा.पै.

या सर्वांना लोकपालाच्या कक्षेत आणावे ही अण्णांची मागणी सर्वार्थाने योग्य आहे.

अगदी सहमत.. इतकी उदाहरणे वाचून तरी आण्णांची भूमिका लोकाना समजेल ही अपेक्षा.

लेख आणि सर्व प्रतिक्रिया वाचल्या. आता सर्वांचे सर्व बाजूंनी लिहून वाचून संपल्यावर हे काही 'शेष प्रश्न' :या आंदोलनात जनता अथवा तरुणाई 'सक्रिय' आहे म्हणजे नक्की काय आहे?-१) ते रामलीला मैदानाला भेट देतात.२) ते आपापल्या गावी/ठिकाणी मूक यात्रा काढतात.३)मेणबत्ती-मिरवणूक काढतात.४)'मी अण्णा' अशा टोप्या घालतात.५)आपापल्या गटागटात,रेलवे,बस,कॉलेज,अड्डे,घर या ठिकाणी तावातावाने/हिरीरीने प्रामाणिकपणे चर्चा करतात.(आणि लोकपालाशिवाय पर्याय नाही या निष्कर्षाप्रत येतात).
हे कदाचित सिनिकल वाटेल. पण यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असं मानणं हा खरंच भाबडेपणा वाटतो. 'ते' भ्रष्टाचारी आहेत असं नसून 'आपण' भ्रष्टाचारी आहोत हेच खरं आहे. आज सरकार गडगडेल, दुसरं सरकार येईल. म्हणजे आंदोलन यशस्वी झालं का? लोकपाल नियुक्त झाला म्हणजे भ्रष्टाचार निमाला का? लोकपालपद राबवण्यासाठी अवाढव्य यंत्रणा लागेल. ते एक अमर्याद सत्ता असलेलं समांतर सरकारच नाही का ठरणार? आज रिक्शावाले,पोलिस, बहुराष्ट्रीय कंपन्या,किराणा दुकानदार,हॉस्पिटलमधले वॉर्ड्-बॉइज्,ट्रॅफिक पोलिस,बेफाम दुचाकी-चारचाकी-लॉरी-टँकर चालक,औषधविक्रेते,डॉक्टर्स्,मंत्री,सचिव,कारकून,शिपाई,आयात-निर्यात व्यापारी,हवालेवाले,सटोडिये,पब्लिक लिमिटेड कंपन्या काढून पैसा सायफन आउट करून त्या डुबविणारे उद्योजक--किती कॅटेगरीज सांगाव्या-हे सर्व चोर,भ्रष्टाचारी आहेत असं आपण म्हणतो. म्हणजे कोण शुद्ध उरलं? आणि या सर्व भ्रष्टांमध्ये परिवर्तन कसं येणार?
आपण स्वतः, मी स्वत: बदलायला हवं कारण तिथेच भ्रष्टाचाराचं मूळ आहे ही जाणीव जोपर्यंत जोम धरत नाही तोपर्यंत असे अनेक लोकपल आले तरी ते या भ्रष्ट व्यवस्थेकडून,आपल्या व्यवस्थेकडून,आपल्याकडून,गिळंकृत होत राहातील,व्यवस्था म्हणजे आपण तृप्तीचा ढेकर देत राहू.
बदल होईल पण तो हळूहळू होईल आणि तीच उत्क्रांती असेल,क्रांती नव्हे.

भ्रश्टाचार संपावा अस सगळ्यांनाच वाटते. लोकपाल बिलं होवु नये असही कोणाला वाटत नाही किंवा अण्णांनी केलेल आंदोलन चुकिचं आहे असही नाही. परंतु

जनलोकपाल बिलंच संसदेत पास व्हाव हा आग्रह मात्र बरोबर नाही. एक सशक्त लोकपाल बिलं चर्चेतुन निर्माण व्हाव असं मात्र वाटत. जेणेकरुन सामान्य माणसाला भ्रश्टाचारातून सुटकारा मिळेल.

सरकारच बिलं सशक्त नाही हे ही तितकेच खरे.

आंदोलनात सहभागी न होणारे किंवा विरोध करणारे हे ही जनतेचाच भाग आहेत आणी त्यांनि अण्णांना त्यांचे बिलं कसे चांगले हे विचारले तर त्यात चूक काय?

BOLANI FISAKATALI...AATA.....JE JE BAHER BOLAT HOTE PATHIMBA AAHE TE AAT ALL PARTY METING MADHE PALATALE...

AATA ANNA NI UPOSHAN SODAVE...ANI KEJARIWAL YANE BASUN DAKHAVAAVE UPOSHANAALA... MAG BAGHU PYADE KON KUNACHE AAHE...