Lay’s, क्रांती आणि गांधी..

"राजकीय पक्ष , शासन , प्रशासनात हजारे यांची दहशत होती ."

"' इगो ' सांभाळला की अण्णा खूष असायचे . जो हांजीहांजी करायचा , सर्वांदेखत पाया पडायचा त्या मंत्र्याला अर्थातच त्यांचे अभय असायचे."

" पण ते मुळातच बेरकी असल्याने लोकपाल या संकल्पनेचे महत्त्व त्यांनी बरोब्बर ताडले."

"पंतप्रधानांइतके मोठे सावज हाती लागल्यानंतर हजारे थोडेच गप्प बसणार ? ते एकदम जंतरमंतरवर उपोषणाला बसले."

"अण्णा वस्ताद . उपोषणातील वाटाघाटींच्या संदर्भात त्यांच्याकडे जे ' एक्स्पर्टीज ' आहे ते आज कुणाकडेच नाही . त्यात ते मान्य केलेली गोष्ट नाकारू शकतात . बदल्यात नवी अट घालू शकतात . त्यामुळे आपण म्हणू ते सदस्य आणि आपण म्हणू ती पूर्वदिशा हे हजारे यांनी मान्य करुन घेतले."

"मुळातच बेरकी असलेले अण्णा तिथेच राहिले आणि सरकारची बेअब्रू होत राहिली."

एक स्वच्छ चारित्र्याचा माणूस प्रथम सैन्यात नोकरी करतो, तिथे पदके मिळवतो, तिथली नोकरी संपल्यावर आजन्म अविवाहीत राहून समाजसेवेचे कंकण बांधतो, स्वत:चे गाव सुधारून त्याला आदर्श गाव बनवतो, भ्रष्टाचार्‍यांविरूध्द अंहिसक मार्गाने आंदोलन करून काही भ्रष्टाचार्‍यांना घरी बसवतो, प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न करून "माहिती अधिकार कायद" नावाचा कायदा बनवायला लावतो आणि कायद्याने संरक्षण दिल्यामुळे मनसोक्त भ्रष्टाचार करून देशाला दिवसाढवळ्या लुटणार्‍या लुटारूंविरूध्द "लोकपाल" नावाची संस्था तयार व्हावी यासाठी स्वतःचे प्राण पणाला लावतो . . .

तोच माणूस बेरकी, स्वत:ची दहशत निर्माण करणारा, स्वत:समोर हांजीहांजी करणार्‍यांना पाठीशी घालणारा, सावज बरोबर हेरणारा, हुकूमशहा, वस्ताद, ब्लॅकमेलर, . . .

या वरील वाक्यांवर काय बालायचं? देव प्रताप आसब्यांना सुबुध्दी देवो.

>>> मुळात लोकपाल या यंत्रणेने शंभर टक्के भ्रष्टाचार नष्ट होईल , अशी अण्णांसह कुणालाच खात्री नाही .

शंभर टक्के भ्रष्टाचार नष्ट होईल अशी यंत्रणा आसब्यांना माहित असल्यास त्यांनी ती सरकारला सुचवावी. कोणताही कायदा १०० टक्के गुन्हे रोखू शकत नाही. खून, चोरी, दरोडे, अतिरेकी कारवाया, अंमली पदार्थांची विक्री इ. गुन्ह्यांविरूध्द कडक कायदे असूनसुध्दा कोणत्या देशात हे गुन्हे पूर्णपणे थांबलेले आहेत? हातपाय तोडणे, तलवारीने मुंडके उडविणे, चाबकाचे फटके देणे, आजन्म तुरूंगवास इ. अत्यंत कडक कायदे असलेल्या सिंगापूर, सौदी अरेबिया इ. देशात सुध्दा हे गुन्हे १०० टक्के थांबलेले नाहीत. मग म्हणून गुन्ह्यांना शिक्षा करण्याचे कायदेच करायचे नाहीत का?

लोकपाल यंत्रणेने १०० टक्के भ्रष्टाचार नष्ट होण्याची खात्री नाही म्हणून हा कायदाच करू नये, हे आसब्यांचे अजब तर्कशास्त्र आहे. म्हणजे खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी असे त्यांचे विचित्र विचार आहेत.

>>> उलट त्यातून संसदीय लोकशाही लुळीपांगळी होण्याची भीती आहे . विविध यंत्रणांचा समतोल ढळल्याने हुकूमशाही निर्माण होण्याचाही धोका आहे .

ती कशी काय? आता खासदार, पंतप्रधान, मंत्री, न्यायाधीश इं. ना कायद्याचे अभय असल्याने ते हुकूमशहासारखे वागत आहेत. याउलट ते लोकपालाच्या कक्षेत आले व गुन्हे करणार्‍यांना लोकपालाकडून शिक्षा झाली तर निश्चितच लोकप्रतिनिधींच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होईल. अनेक गुन्हे करून साळसूदपणे, आम्ही निवडून आल्यामुळे आम्ही सर्व कायद्यांच्या वर आहोत, हा सध्याच्या लोकप्रतिनिधींचा माज कमी होईल.

>>> तरीही आपण म्हणू तेच मान्य झाले पाहिजे , अशी हटवादी भूमिका घेऊन अण्णांनी उघडपणे ब्लॅकमेलिंग सुरू केले आहे .

योग्य गोष्टींचा आग्रह धरणे हे ब्लॅकमेल कसे?

>>> मुळात बहुतांशी राजकीय पक्षांना लोकपालातील तरतुदी मान्य नाहीत.

आपल्या अनिर्बंध स्वातंत्र्यावर घाला यावा हे कोणाला आवडेल?

>>> लोकांना एखाद्या प्रश्नावर म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे , तो त्यांनी बजावला . त्यांचे म्हणणे सरकारसह सगळया राजकीय पक्षांनी ऐकून घेतले . यापलीकडे लोकशाहीत फार ताणता येत नाही .

जर शासनकर्ते अत्यंत चुकीचे वागत असतील तर लोकांनी काय फक्त वाचकांच्या पत्रात पत्र लिहून गप्प बसायचे का? हेच योग्य होते तर इजिप्त, ट्युनिशिया, फिलिपाईन्स, युगांडा इ. देशातून तिथले राज्यकर्ते लोकक्षोभाला घाबरून पळून गेले असते का? १९६८ सालापासून लोकपाल विधेयक संसदेत खोळांबले आहे. ४३ वर्षात कोणत्याही सरकारला ते विधेयक मंजूर करता आले नाही. तरी सुध्दा लोकांनी फक्त आपले म्हणणे मांडावे, पण आंदोलन वगैरे करू नये असे आसब्यांना म्हणायचे आहे का?

>>> निवडणूक खर्चाच्या संबंधात मध्यंतरी शेषन यांनी निर्बंध आणले . पण त्यातून निवडणूक खर्च , भष्टाचार कमी होण्याऐवजी वाढला . भ्रष्टाचाराचे तर सार्वत्रिकीकरण झाले .

त्याचे कारण असे की शेषन नंतर आलेल्या निवडणूक आयक्तांनी शेषन यांच्याइतक्या कार्यक्षमतेने काम केले नाही.

>>> इतके झाल्यानंतरही लोकपाल हाच एक रामबाण उपाय आहे , असे वाटत असल्यास अण्णा , केजरीवाल यानी राजकीय पक्ष काढून निवडणुका लढवाव्यात. जनादेश प्राप्त करुन संसदेवर ताबा मिळवावा आणि लोकपाल विधेयक मंजूर करुन घ्यावे.

आसब्यांनी अण्णांपेक्षा प्रथम मनमोहन सिंगांना निवडणूक लढविण्यास सांगावे. अण्णांची मागणी नाकारायचा त्यांना काय अधिकार आहे कारण ते आजतगायत कधीही निवडून आलेले नाहीत.

आसब्यांचे हे अजब तर्कशास्त्र आहे. म्हणजे संसदेतले ७५० खासदार वगळता १२० कोटीतल्या उरलेल्या ११९,९९,९९,२५० नागरिकांनी कोणतीही मागणी करायच्या आधी स्वतः निवडून यावे आणि मग आपली मागणी पूर्ण करावी, असे आसब्यांचे तर्कशास्त्र आहे.

>>> त्यांना कसल्याच जबाबदाऱ्या न घेता दुसऱ्याच्या आयत्या जनादेशावर त्यांना रेघोटया ओढायच्या आहेत.

हेही त्यांनी मनमोहन सिंगांना सांगावे ज्यांनी आजवर कोणतीच जबाबदारी घेतलेली नाही. प्रत्येक चुका त्यांनी दुसर्‍याच्या गळ्यात घातल्या. भाववाढीला पवार जबाबदार, २जी स्पेक्ट्रममधल्या भ्रष्टाचाराला राजा जबाबदार, राष्ट्रकुल स्पर्धेतल्या भ्रष्टाचाराला कलमाडी जबाबदार, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या थॉमसची दक्षता आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करायला पृथ्वीराज चव्हाण जबाबदार . . . मी मात्र कशालाही जबाबदार नाही. आयत्या जनादेशावर कोण रेघोट्या मारत आहे? अण्णा की मनमोहन सिंग?

>>शहाबानो नावाच्या एका वयोवृध्द मुस्लिम स्त्रीला तिच्या नवर्‍याने लग्नाला ५० हून अधिक वर्षे झाल्यावर ३ वेळा तलाक असे उच्चारून घटस्फोट दिला. मुस्लिम कायद्याला अनुसरून तिला कोणतीही पोटगी मिळाली नाही. त्यामुळे आपल्याला पोटगी मिळावी यासाठी तिने उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली. १९८७ साली या दाव्याचा निकाल लागून तिला तिच्या नवर्‍याने महिना ३०० रू. च्या आसपास पोटगी द्यावी असा न्यायालयाने निकाल दिला.

>>या निकालाविरूध्द धर्मांध मुस्लिमांनी खूप गदारोळ केला. हा आमच्या धर्मात हस्तक्षेप आहे असा सय्यद शहाबुद्दिन, महमंद बुखारी (आता असलेल्या बुखारीचा बाप) इ. नी जोरदार कांगावा केला. या निर्णयाविरूध्द दिल्लीत, एक कोटींचा नव्हे, तर काही हजारांचा मोर्चा निघाला. त्यावेळचे तरूण, तडफदार, भारतरत्न कै. राजीव गांधी यांनी या धर्मांधांपुढे लोटांगण घालून, मुस्लिम महिलांना मुस्लिम कायद्याप्रमाणेच तलाक मिळेल व न्यायालय तलाक व पोटगी यामध्ये हस्तक्षेप करू शकणार नाही, अशी घटनादुरूस्ती केली

मास्तुरे,

१ तिने हा अर्ज पोटगी साठी नाही तर Anti Vagrancy Act खाली केलेला होता.
२ हा Anti Vagrancy Act दिवाणी नसून फौजदारी आहे.
३ Anti Vagrancy Act ( याला मराठी शब्द काय बरे?) मध्येच अशी तरतूद आहे की पत्नीला customary payments केलेले असतील तर तिला या कायद्याचा आधार घेता येणार नाही.
४ शहाबानो च्या पतीने मेहेर ची रक्कम परत केलेली असल्याने त्याला हा कायदा लागू होत नाही असे त्याचे म्हणणे होते.
५ मुस्लीम महिला कायदा ( १९८६) ने सुप्रीम कोर्टाचा निर्ण्य 'फिरवला' नसून अधिक मजबूत केला. असे मी म्हणत नाही तर सुप्रीम कोर्टाच्याच एका खंडपीठाने नंतर मान्य केले आहे.

विकु, तो मजबूत कसा काय केला कळले नाही - नवर्‍याने फक्त तीन महिने पोटगी द्यायची गरज आहे. नंतर गरज पडली तर वक्फ बोर्ड देणार - म्हणजे सरकार देणार असेच ना?

८० च्या दशकानंतर सगळीकडे जी राजकीय धार्मिकता वाढली त्याचे मूळ या कायद्यात आहे असे बरेच लोक मानतात.

पत्नीला customary payments केलेले असतील तर तिला या कायद्याचा आधार घेता येणार नाही.

कस्टमरी पेमेंट म्हणजे नेमके किती हे तर सरकारनेच/कोर्टानेच ठरवायचे ना? का मेहेर परत केला म्हणजे झाले?

पत्नीला customary payments केलेले असतील तर तिला या कायद्याचा आधार घेता येणार नाही.

कस्टमरी पेमेंट म्हणजे नेमके किती हे तर सरकारनेच/कोर्टानेच ठरवायचे ना? का मेहेर परत केला म्हणजे झाले?

@मीआण्णाहजारे,
सत्य हे कटू असते. स्वस्तात कागद म्हणजे काय भाव मिळतो ते तरी ठाऊक आहे का आपल्याला?

विजय कुलकर्णी,
जगमोहनप्यारे, मास्तुरेंकडे लक्ष देऊ नका. बिन्धास्त ठोकून खोटा प्रचार करणारे ते गोबल्स चे वारस आहेत.. तुम्ही कितीही सप्रमाण सिद्ध केलेत तरी ते पोपटासारखे 'तो' च हिडन अजेंडा प्रोजेक्ट करीत रहातील.

विजय कुलकर्णी,

हे आपल्या माहितीसाठी. (हे पूर्णपणे विषयांतर होत आहे परंतु ते आवश्यक आहे)

१९१६ मध्ये जन्मलेल्या शहाबानोला १९७५ मध्ये तिच्या महम्म्द अहमद खान या नवर्‍याने ३ वेळा "तलाक" असे म्हणून घटस्फोट दिला. त्यामुळे तिला मुलाबाळांसकट नवर्‍याचे घर सोडावे लागले. त्यावेळच्या मुस्लिमांसाठी वेगळे असलेल्या कायद्यांनुसार नवर्‍याने तिला घटस्फोटानंतर फक्त ३ महिने पोटगी (म्हणजे लग्नाच्या वेळी ठरविलेली मेहेर्/इद्दत ची रक्कम) देणे आवश्यक होते. तिला पोटगी म्हणून केवळ १००० रूपये मिळाले. तिने आयुष्यात कधीही नोकरी/व्यवसाय्/कामधंदा केलेला नव्हता. त्यामुळे तिच्याकडे स्वतःची अशी काहिही बचत नव्हती. वयाच्या ६० व्या वर्षी फक्त १००० रूपयांमध्ये ती मुलांना सांभाळून स्वतःचे उर्वरीत आयुष्य कशी जगणार होती?

आपल्याला योग्य ती पोटगी मिळावी यासाठी तिने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवला. या खटल्याचा निकाल १९८५ मध्ये लागून नवर्‍याने तिला महिना रू. ५०० पोटगी द्यावी असा न्यायालयाने निर्णय दिला.

या निर्णयाविरूध्द धर्मांध मुस्लिमांनी प्रचंड गदारोळ केला. आपली मतपेढी धोक्यात येत आहे हे ओळखून राजीव गांधींनी आपल्या राक्षसी बहुमताच्या जोरावर न्यायालयाचा हा निर्णय फिरविला व १९८६ मध्ये एक नवीन काळा कायदा केला (Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986). मुस्लिम स्त्रियांना अंधारात ढकलणार्‍या त्या कायद्यान्वये खालील तरतुदी केल्या गेल्या.

(१) मुस्लिम नवर्‍याने बायकोला घटस्फोट दिल्यानंतर त्याने तिला फक्त ३ महिने लग्नात ठरविलेली (मेहेरची रक्कम) द्यावी लागेल. ३ महिन्यांनंतर त्याने तिला १ रूपया सुध्दा देणे कायद्याने बंधनकारक नाही. ३ महिन्यांनंतर नवर्‍याची जबाबदारी पूर्णपणे संपली.

(२) ३ महिन्यांनंतर घटस्फोटित महिलेला तिच्या स्वत:च्या कुटंबाकडे (म्हणजे माहेर) मेंटेनन्स (म्हणजे पोटगी) मागावी लागेल.

(३) जर तिचे कुटुंब तिला मेंटेनन्स देऊ शकत नसेल, तर, वफ्फ बोर्डाला (मुस्लिमांची धार्मिक बोर्डस्) तिला मेंटेनन्स द्यावा लागेल. वफ्फ बोर्डाला केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी मिळतो. म्हणजेच करदात्यांच्या पैशातून ही बोर्डस् चालविली जातात. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे, वफ्फ बोर्डस् ही स्वायत्त आहेत. सरकार त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. वफ्फ बोर्डाने जर घटस्फोटित महिलेला मेंटनन्स दिला नाही किंवा पुरेसा मेंटनन्स दिला नाही, तरीसुध्दा सरकार त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. म्हणजेच घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला वफ्फ बोर्डाच्या दयेवर सोडून दिलेले आहे.

थोडक्यात या नवीन कायद्याने घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला अशा संस्थेच्या भरवशावर सोडलेले आहे (वफ्फ बोर्ड) जिच्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही, जी सरकारी मदतीवर चालते, जी स्वायत्त आहे व आपल्या मतपेढीच्या भीतिने सरकार जिच्या कारभारात अजिबात हस्तक्षेप करणार नाही.

म्हणजेच या नवीन कायद्यामुळे, आपल्या बायकोला ३ वेळा तलाक म्हणून घटस्फोट दिल्यानंतर, तिची व मुलाबाळांची जबाबदारी नवर्‍यावर जास्तीत जास्त ३ महिनेच असते. त्यानंतर ती जबाबदारी तिच्या माहेरवर व नंतर सरकारवर येते.

हा कायदा अन्यायकारक आहेच, पण त्यातून मुस्लिम पुरूषांना मोकळे रान दिलेले आहे व त्यांची कोणत्याही प्रकारच्या जबाबदारीतून मुक्तता केलेली आहे..

अशा परिस्थितीत, या कायद्याने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय 'फिरवला' नसून अधिक मजबूत केला असे तुम्हाला का वाटते?

या कायद्यावर एका वकीलाचे खालील भाष्य वाचा.

"It is evident that the 1986 Act and its interpretations are not only against Muslim Personal law but also against the Right to Equality and the directive for Uniform Civil Code enshrined in the Constitution of India. Thus it becomes the need of the hour to do away with Section 5 of the 1986 Act and to effectively make available to divorced Muslim women the secular remedy under Section 125 Cr.P.C., hence reviving the mandate of the Supreme Court in its decision in 1985 in the Shah Bano case."

(१) मुस्लिम नवर्‍याने बायकोला घटस्फोट दिल्यानंतर त्याने तिला फक्त ३ महिने लग्नात ठरविलेली (मेहेरची रक्कम) द्यावी लागेल. ३ महिन्यांनंतर त्याने तिला १ रूपया सुध्दा देणे कायद्याने बंधनकारक नाही. ३ महिन्यांनंतर नवर्‍याची जबाबदारी पूर्णपणे संपली.

मेहेर म्हणजे काय? पोटगी कि हुंडा??

उदयवन,

गांधी कधीच औपचारिकरीत्या काँग्रेसचे सभासद नव्हते. १९२४ साली ते काँग्रेसचे अध्यक्ष होते खरे, मात्र हे अध्यक्षपद काँग्रेसच्या अधिवेशनाचे असावे.

कृपया इथे पहावे:

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,885835,00.html
http://internationalopinion.com/id459.html

धन्यवाद!

आ.न.
-गा.पै.

इब्लिस,

विजय कुलकर्णी यांना आपण सुचवलंत की :

>>> जगमोहनप्यारे, मास्तुरेंकडे लक्ष देऊ नका. बिन्धास्त ठोकून खोटा प्रचार करणारे ते गोबल्स चे वारस
>>> आहेत.. तुम्ही कितीही सप्रमाण सिद्ध केलेत तरी ते पोपटासारखे 'तो' च हिडन अजेंडा प्रोजेक्ट करीत
>>> रहातील.

आरोप करताय म्हणून विचारतोय, तुम्हाला मास्तुरे आणि जागोमोहनप्यारे यांचा 'हिडन अजेंडा' माहीत आहे काय? असल्यास कळू द्या सर्वांना.

आणि नसल्यास आपलं वक्तव्य मागे घ्या!

खोटा प्रचार केला तर त्यांचं म्हणणं खोडून काढा की राव! कोणी अडवलंय तुम्हाला? बाकी लेखन चालू द्या आपलं.

आपला नम्र,
-गा.पै.

(१) मुस्लिम नवर्‍याने बायकोला घटस्फोट दिल्यानंतर त्याने तिला फक्त ३ महिने लग्नात ठरविलेली (मेहेरची रक्कम) द्यावी लागेल. ३ महिन्यांनंतर त्याने तिला १ रूपया सुध्दा देणे कायद्याने बंधनकारक नाही. ३ महिन्यांनंतर नवर्‍याची जबाबदारी पूर्णपणे संपली.

ही माहिती कुठे मिळाली हेही लिहिलेत तर बरे होईल. खरे तर या कायद्याप्रमाणे तिला मेहेर शिवाय fair and reasonable रक्कमही देणे बंधनकारक आहे. शिवाय मुलांच्या पालन पोषनासाठीही रक्कम देणे बंधनकारक आहे. तिला ही रक्कम मिळाली नाही तर Anti Vagrancy Act या फौजदारी कायद्याप्रमाणे तिला दाद मागता येते. या कायद्यात अनेक तृटी आहेत. पण निदान मुस्लीम स्त्रियांना कायद्याच्या कक्षेत आणायचा पहिला प्रयत्न तरी होता. नंतरच्या गदारोळात हे सारे मागे पडले.

असो, हा बीबीचा विषय नाही. आणी इब्लीसजींच्या वाक्यरचनेशी मी सहमत नाही.

५ मुस्लीम महिला कायदा ( १९८६) ने सुप्रीम कोर्टाचा निर्ण्य 'फिरवला' नसून अधिक मजबूत केला. असे मी म्हणत नाही तर सुप्रीम कोर्टाच्याच एका खंडपीठाने नंतर मान्य केले आहे.
---- कृपया अधिक माहिती द्याल का? कोणत्या खंडपिठाने व कधी असे म्हटले आहे?

माझा आजवरचा समज असा आहे, तत्कालिन सरकारने १९८६ मधे संसदे मधे असलेल्या बहुमताच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाचा शहाबानोच्या बाजुने दिलेला निर्णय रद्द ठरवला...

अण्णांचे उपोषण सुटले यात समाधानच आहे. मात्र यानिमित्ताने देशात जी जागृती निर्माण झाली ती कायम राहायला हवी.
http://www.saamana.com/2011/August/29/AGRALEKH.HTM

दैनिक सामना अग्रलेख

मला तरी वाटते की हा एक स्टेज शो होता.

कोणी प्रवृत्त केले होते ते कळायला अजून तरी मार्ग नाही. परिणामतः भारत रस्त्यावर उतरू शकतो हे सिद्ध होणे इतकीच जमेची बाब म्हणता यावी.

वुई आर स्टिल द सेम!

फरक कदाचित इतकाच आहे की:

'आम्हाला भ्रष्टाचार नको आहे' हे यावेळेस संघटीतरीत्या व फार मोठ्या प्रमाणावर सांगितले गेले.

-'बेफिकीर'!

>>> मेहेर म्हणजे काय? पोटगी कि हुंडा??

मुस्लिमांमध्ये लग्न होताना होणारा नवरा सर्वांदेखत हे कबूल करतो की जर भविष्यात बायकोला घटस्फोट दिला तर तो एक ठराविक रक्कम घटस्फोटानंतर बायकोला उदरनिर्वाहासाठी देईल. या रकमेला मेहेर म्हणतात. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसार ही मेहेरेची रक्कम फक्त इद्दतच्या मुदतीत देणे बंधनकारक आहे. (इद्दतची मुदत म्हणजे घटस्फोटानंतर जास्तीत जास्त ३ महिने. या काळात जर महिलेने दुसरे लग्न केले तर आधीच्या नवर्‍यावर मेहेरची उरलेली रक्कम देणे बंधनकारक नाही. जरी घटस्फोटित महिलेने दुसरे लग्न नाही केले तरी ही रक्कम देण्याची जबाबदारी नवर्‍यावर फक्त ३ महिनेच असते.).

मेहेर म्हणजे पोटगी किंवा हुंडा नव्हे. तर मेहेर म्हणजे बायकोला घटस्फोट दिल्यानंतर पालनपोषणासाठी बायकोला फक्त ३ महिने देण्यात येणारी लग्नात नवर्‍याने कबूल केलेली रक्कम. थोडक्यात घटस्फोटानंतर आपली घटस्फोटित बायको व तिची मुलेबाळे यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी नवर्‍यावर जास्तीत जास्त ३ महिनेच असते.

काही वेळा लग्नात मेहेर म्हणजे कुराणची प्रत देण्याचे नवरा कबूल करतो. "इन्फिडेल" या पुस्तकात काही ठिकाणी नवर्‍याने मेहेरसाठी कुराणची प्रत देण्याचे कबूल केल्याचे उल्लेख आहेत.

.

.

@गामापैलवान,
एकतर मला पैलवान शब्दाची जाम भिती वाटते. (दिवे)

जगमोहनप्यारे यांचे 'रॉल गांधी' पोस्ट अन विजय कुलकर्णी यांचे एक्स्प्लनेशन ला मास्तुरे यांचीउत्तरे वाचल्यास या दोघांचा (जगमोहनप्यारे व मास्तुरे) एकमेव हिडन अजेंडा म्हणजे गांधी घराण्यावर चिखलफेक हा च दिसतो. = Quote आपली मतपेढी धोक्यात येत आहे हे ओळखून राजीव गांधींनी आपल्या राक्षसी बहुमताच्या जोरावर न्यायालयाचा हा निर्णय फिरविला व १९८६ मध्ये एक नवीन काळा कायदा केला unquote.

मुद्देसूद रित्या कुलकर्णी यांनी यापूर्वीच्या पोस्ट ला उत्तर दिले होते. त्यात यांचा मेहेर व पोटगी यांत शब्दच्छल.. असो.

मी काँग्रेस चा पाठीरा़खा नाही, पण प्रत्युत्तर देणारे कुणीच नसते म्हणून कुणाही (प्रसिद्ध) व्यक्ती विरुद्ध असे बोलणे मला व्यक्तीशः पटत नाही. शहाबानोचा उल्लेख एकवेळ आला, तोच मुळात धाग्याशी विषयांतर होता. त्यानंतर सोनिया गांधी कुठून आल्या? काहितरी लाभाचे पद वगैरे होते. ओढून ताणून चिखल. असो.

पोपटा सारखे = पुनःपुन्हा तेच ते बोलणे. संदर्भः जगमोहनप्यारे यांची पोस्ट मी स्वतः २ वेगवेगळ्या धाग्यांत कॉपीपेस्ट केलेली पाहिली. गोबेल्स : मा. हिटलर यांचे प्रसिद्धी मंत्री. त्यांच्या तंत्राचा वापर / वारसा = वस्तुस्थितीचा विपर्यास. येणेप्रमणे अर्थ अपेक्षित होते. वाक्यरचने मागे मतभेद व्यक्त करण्याचा हेतू होता, भावना दुखावण्याचा नाही. भावना दुखावल्या गेल्या असल्यास स्पेशल अन सपशेल सुद्धा, दिलगिरी!

>>> या दोघांचा (जगमोहनप्यारे व मास्तुरे) एकमेव हिडन अजेंडा म्हणजे गांधी घराण्यावर चिखलफेक हा च दिसतो.
>>> शहाबानोचा उल्लेख एकवेळ आला, तोच मुळात धाग्याशी विषयांतर होता. त्यानंतर सोनिया गांधी कुठून आल्या? काहितरी लाभाचे पद वगैरे होते. ओढून ताणून चिखल. असो.

"उद्या एखादा एक कोटीचा मोर्चा घेऊन आला तर त्याची मागणी संसद मान्य करून घटनादुरुस्ती करेल का?" असे कोणीतरी विचारले होते. अण्णा हजारे आंदोलन करून सरकारला ब्लॅकमेल करत आहेत असे काही जणांना वाटते व त्यासंदर्भात हा प्रश्न कोणीतरी विचारला होता. संसद फक्त मास मुव्हमेंटसमोर झुकते असा काहींचा समज झालेला असावा.

त्याला उत्तर म्हणून मी शहाबानो व लाभाचे पद या २ प्रकरणांचा संदर्भ दिला. पहिल्या प्रकरणात केवळ काही धर्मांध मुस्लिमांच्या मागणीला घाबरून व आपली मतपेढी गमावण्याच्या भीतिने राजीव गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवून मुस्लिम महिलांना असहाय बनवणारा काळा कायदा करून घटनादुरूस्ती केली होती. म्हणजेच संसदेने धर्मांध मुस्लिमांसमोर लोटांगण घातले. दुसर्‍या प्रकरणात घटनादुरूस्ती करून सोनिया गांधींना "लाभाचे पद" या प्रकरणातून वाचविण्यासाठी एका रात्रीत घटनादुरूस्ती करण्यात आली. या २ प्रकरणांतून असे दिसते की घटनादुरूस्ती करण्यासाठी व संसदेला वाकविण्यासाठी १ कोटींच्या मोर्चाची गरज नाही. म्हणजे या दोन्ही प्रकरणात व त्यापूर्वी अनेक वेळा राजकीय फायद्यासाठी घटनादुरूस्ती केलेली आहे.

यात गांधी घराण्यावर चिखलफेक कुठे आली? राजीव गांधींनी मुस्लिम महिलांबाबत केलेल्या कायद्याला त्यावेळी अनेक मुस्लिमांनी सुध्दा विरोध केला होता (उदा. अरिफ महम्मद खान, असगर अलि इंजिनियर, अस्लम जमादार इ.). या कायद्याने मुस्लिम महिलांवर अन्याय केलेला आहे व हा कायदा ही घोडचूक आहे असे अनेकांनी म्हटले होते. ह्या चुकीचा संदर्भ देणे ही चिखलफेक कशी होते? लाभाचे पद या तरतुदीपासून सोनिया गांधींना वाचविण्यासाठी केलेल्या घटनादुरूस्तीचा संदर्भ ही चिखलफेक कशी होते? आणिबाणी लादण्यासाठी इंदिरा गांधींनी केलेल्या ४२ व्या घटनादुरूस्तीचा उल्लेख केला तर ती इंदिरा गांधींवर केलेली चिखलफेक होईल का?

>>> मुद्देसूद रित्या कुलकर्णी यांनी यापूर्वीच्या पोस्ट ला उत्तर दिले होते. त्यात यांचा मेहेर व पोटगी यांत शब्दच्छल.. असो.

मेहेरची मुस्लिम धर्मातली व्याख्या मी वर दिलेली आहे. पोटगी व मेहेर हे दोन्ही वेगळे आहेत. हे समजावून देणे हा शब्दच्छल कसा होतो? कुलकर्ण्यांनी लिहिलेल्या प्रतिसादाला मी एका कायद्याशी संबंधित संकेतस्थळावर असलेल्या माहितीवरून उत्तर दिलेले आहे. यात शब्दच्छल कुठे आला?

>>> मी काँग्रेस चा पाठीरा़खा नाही, पण प्रत्युत्तर देणारे कुणीच नसते म्हणून कुणाही (प्रसिद्ध) व्यक्ती विरुद्ध असे बोलणे मला व्यक्तीशः पटत नाही.

प्रसिध्द व्यक्तींनी केलेल्या चुकांविरूध्द बोलणे यात चूक काय?

इब्लिस यांनी विनाकारण माझ्याविरूध्द व्यक्तिगत चिखलफेक केलेली आहे. त्यांच्या पहिल्या प्रतिसादाकडे दुर्लक्ष करूनसुध्दा त्यांनी पुन्हा अजून एक प्रतिसाद लिहून माझ्याविरूध्द वाईट लिहिले. "इब्लिस" हा कोणाचा तरी डुआय केवळ ५-६ दिवसांपूर्वीच तयार केलेला आहे. लेखनाच्या पध्दतीवरून ह्या डुआयचा मूळ मालक कोण याचा अंदाज येत आहे.

एनीवे, इब्लिस या आयडीने अजून कितीही चिखलफेक केली तरी पुन्हा प्रतिसाद देण्याची माझी इच्छा नाही.

उद्या एखादा एक कोटीचा मोर्चा घेऊन आला तर त्याची मागणी संसद मान्य करून घटनादुरुस्ती करेल का?

मास्तुरे, या पोस्टमधे इतरही बरंच काही लिहीलेले आहे. एखाद्या परिछेदातून एखादंच वाक्य कोट करण्याबद्दल मला इतकंच म्हणायचं आहे कि ते वाक्य त्या परिच्छेदामधे संदर्भासहित वाचल्यास लेखकाला काय म्हणायचं आहे हे समजू शकतं. त्याच्या अलिकडच्या, पलिकडच्या वाक्यांना या संदर्भात काही अर्थ असू शकतो.

@उदय,
धन्यवाद, आपण दिलेल्या लिन्क पाहिल्या, पण माहिती मधे काहीतरी तफावत आहे.
मॅप इंडिया लिन्कवर दिलेल्या माहितीनुसार गांधी कॉन्ग्रेसचे अध्यक्ष १९२१ साली होते,
आणि मी खाली दिलेल्या लिन्कमधे १९२४ साली होते असे दिले आहे.
http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_National_Congress
कॉन्ग्रेसचे अध्यक्ष नसुन केवळ अधिवेशनाचे अध्यक्ष असण्याची शक्यता जास्त आहे.
असे जरी असले तरी त्यांचे एकंदरीतच राजकारणात सक्रिय सहभाग न घेता कार्य करणे हे सर्व विदित आहे. हे एक उदाहरण सोडल्यास त्यांनी निवडणूक लढवली आहे, कोणत्या पदावर होते, इ. गोष्टी घडलेल्या नाहीत. त्यांनी केलेले कार्य अद्वितिय आहे, त्याचे महत्व कमी होत नाही, पण अण्णांना जेव्हा लोक म्हणत होते की प्रत्यक्ष निवडणूक लढवा त्याला उत्तर म्हणुन माझे असे म्हणणे होते की गांधींनी सुद्धा प्रत्यक्ष राजकारणात भाग न घेता सामाजिक कार्य केले होते.

@ mahesh..

1947 purvi sarvajanik nivadnuka zalya kaa..?

mulaatach neharu etyadi lok congress chya adhiveshnaat nivadale gele..haa pantpradhan..haa rashtrapati...tithe nivadle gele..tya tya vyaktichaa anubhav paahataa.....sampurn bhaarataat nivadnukaa nahi zaalyaa..( mazyaa mate )
Gandhi yanchi bhumikaa ashi hoti ki aadhi aapan prashaskiya sevechaa anubhav adhi ghyavaa...sarakaar madhil kaamkaaja chi savistar maahiti pratyaksh kaamkaajat sahabhagi houn ghyaavi..YAA MULE YOGYA TYA LOKKANNA PRASHIKSHAN MILATE AANI ANUBHAV MILANYA NE AAPAN PRATISARAKAAR MOKYA CHYAA KSHANNI SAKSHAM UBHE KARU SHAKU...

हो कायदेमंडळांच्या निवडणुका कॉन्ग्रेस ने लढविल्या होत्या - ज्या पदांवरून कॉन्ग्रेसच्या लोकांनी १९३९ च्या आसपास राजीनामे दिले (युद्धातील सहभागाबद्दल काहीतरी विरोध होता, पूर्ण लक्षात नाही) त्या निवडणुका. ब्रिटिश सरकार ने जे प्रांत/इलाखे आखले होते - मुंबई, मद्रास, वायव्य सरहद्द, पंजाब ई. त्यात होत त्या निवडणुका. बहुधा या निवडून आलेल्या लोकांच्या डोक्यावर कोणीतरी ब्रिटिश व्यक्ती (राज्यपाल) असायचा.

चला हा लेख लिहील्याला आता एक वर्ष होत आलय, पण ना लोकपाल आले ना घोटाळे कमी झाले.
क्रांतीची मशाल की मेणबत्ती केंव्हाच वार्रा बरोबर विझून गेली.

भारताला (म्हणजे भारतीय जनतेला नव्हे!!). नेमक काय हवय, नक्की कुठे आपण भारत देश
म्हणून कमी पडतो आहोत याची उजळणी करण्याची वेळ आलेली आहे.

भ्रष्टाचार सगळीकडेच बोकाळलेला आहेच पण त्या शिवाय सर्व Short cuts वापरून फायदा वाढवायचा
कलही वाढलेला दिसतो आहे. हा कल फक्त PRIVATE ENTERPRISES, मध्येच मर्यादीत नसुन
सरकारी , निम: सरकारी प्रतिस्ठानातही दिसून येतो.

कालच पुर्व मुक्त मार्गावरील पुलाचा बीम कोसळून अपघात झाला, असे अनेकोअनेक अपघात गेल्या
काही वर्षात घडले आहेत. गेल्या दोनेक वर्षांपुर्वी दिल्लीच्या मेट्रो च्या वेळेला ही क्रेन चे अपघात झाले होते.

खरेतर भारत सिव्हील ईंजिनीयरींग क्षेत्रा मध्ये नाव कमावून आहे. अश्या क्षेत्रात बर्याच भारतीय कंपन्या जग
भरात नावाजलेल्या आहेत, काम करत असतात.

जग भरात अश्या नव्या पुलांचे निर्माण काम सुरु असते पण असे अपघात तिथे होत नाहीत. आपल्या ईथे
अपघात होण्याच मुख्य कारण म्हणजे, अशी कामे कमी अनुभव असलेल्या कंत्राटदारांना देणे.

पण या पुढे जाऊन असे काम देणार्या ( टेंडर लिहीणार्या / टेंडर मागवणार्या) सरकारी कंपन्याची (in this
case MMRDA) ही चूक आहे अस मानायला जागा आहे. जर MMRDA च कामातील / कामाच्या वेळी
घ्यायच्या SAFETY बद्द्ल ईतके निष्काळजी असतील तर कंत्राटदार त्या पूढे जाणारच.

जागतीकस्तरांवर अश्या प्रोजेक्ट मध्ये कंत्राटदारांवर रिस्क अ‍ॅनालिसिस, सेफ्टी प्रोसिजरस, कॅलिबरेशन
सर्टीफिकेटस (क्रेनची लोड टेस्टींग सारखी प्रमाण पत्र) सादर करण बंधन कारक असत व त्यापूढे जाऊन प्रत्येक
साईट वर सेफ्टी अधिकारी नेमणे ही बंधनकारक असते.

पण जर कंत्राटदाराने कंत्राट मिळवण्यासाठीच सर्वात कमी रक्कम लिहीली तर तो तरी काय करणार.

वरील सर्व जरी खरे असले तरी भारतात माणसाच्या प्राणाची किंमतच नसल्याने कोणालाच काही
फरक पडत नाही.

पीएम कडून अपेक्षा ..

http://www.maayboli.com/node/28160?page=7

सोशल मीडीयामुळे एक सामाजिक क्रांती झाली आहे. त्याबद्दलची एक पोस्ट चोप्य पस्ते.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

मित्राच्या सोसायटीचा व्हॉट्स अप ग्रुप आहे. ते मेसेजेस तो मला फॉर्वर्ड करत असतो. बदल्यात मी चार पाच काविता एकदम फॉर्वर्ड करून फोनवर कवितेवर प्रश्न विचारून वाचल्यात कि नाही ही खात्री करून घेतो. पण तो काही मेसेजेस पाठवायचं थांबवत नाही.
पाण्याचं दुर्भिक्ष - चला पाणी वाचवूया पासून कसं वागावं, कसं बोलावं. संकटकाळी मदतीला धावून जाण्याची संस्क्रुती लोप पावल्याचं रुदन आणि सामाजिक व्हा. एकमेकात मिसळा असे अनेक उपदेशपर मेसेजेस असतात. काही उपयोगाचे असतात. उदा. फोन पाण्यात पडला तर काय करावं. वजन कसं कमी करावं, वाढवावं. हार्ट अ‍ॅटॅक टाळण्याचे उपाय. तर हे सर्व वाचलेलंच असनार म्हणा सर्वांनी.
तर अशा या सर्वगुणसंपन्न आणि उच्च विचारसरनी असलेल्या सोसायटीत सातव्या मजल्यावरच्या बाल्कनीची कठड्याची काच खाली पडून फुटली. त्या वेळी सर्व जण गणपतीच्या आरतीला गेलेले असल्याने दुर्घटना घडली नाही. जिथे काच पडली तिथे नेहमी लहान मुलं खेळत असतात. हे ऐकूनच धस्स झालं.
काचेचे तुकडे क्षणात सर्वत्र झाले. सर्व परीसर स्नो फॉल झाल्यासारखा दिसू लागला. आरती आटोपून सर्वगुणसंपन्न लोकांचा थवा तिथे आला आणि गोल रिंगण करून चर्वितचर्वण सुरू झालं. सामाजिक काम. मग बिल्डरचा नंबर कुणाकडे आहे वगैरे. कुणी तरी फ्री व्हॉट्स अप फोनवर बिल्डरला फोन लावला. सगळे त्याच्या फोनवरचं संभाषणाकडे टक लावून पाहत होते. काय म्हणाले ते अशा प्रश्नार्थक भावांना त्याने हाताची तर्जनी गोलाकार फिरवून उद्या अशी खूण केली. ती न समजलेल्या काकू खस्सकन मावा खाल्लास का म्हणून ओरडल्या. मग त्याने तोंडानेही सांगितलं. यावरून विनोद सुरू झाले.
तिथलेच एक गृहस्थ खाली आले. येताना घरातला झाडू आणला. त्या काचा ते एक ठिकाणी गोळा करण्याचा प्रयत्न करत होते. आता थव्यातून सूचना येऊ लागल्या. थव्यात वॉचमनची बायको होती. तिने खराटा कुठे पडलाय याबद्दल त्यांना मार्गदर्शन करायला सुरूवात केली. मित्राला कसं तरीच वाटत होतं. त्याने तो व्हिडीओ शूट केला.
गृहस्थ थांबले. तासभर वाकल्याने कंबर भरून आली होती. आपण प्रत्येकाने थोडं थोडं करायचं का म्हणजे मुलांच्या पायाला धोका राहणार नाही असा प्रश्न त्यांनी विचारला. त्याबरोबर सूचनाखोर मागे हटले. काही आयटीतले तरूण पुढे आले, आपण कशाला कराय्चं , बिल्डरला फुकट पैसे भरतो का आपण ? सकाळी माणूस पाठवतो म्हणालाय. वाट पाहू.
गृहस्थ म्हणाले , इमर्जन्सीला पण दुस-याची वाट पहायची की स्वत: तोंड द्यायचं ?
थव्याने नाकं मुरडून दुसरीकडे आपला मोर्चा वळवला. त्यांचे हास्यविनोद पुढे चालूच राहीले. अजूनही त्यांचे चुलतफॉर्वर्ड्स येत असतात. किती दैदीप्यमान विचार असतात !
खरंच मनुष्य हा विचार करणारा प्राणी आहे, नै का ?