Lay’s, क्रांती आणि गांधी..

रॉल गांधीची प्रतिक्रिया अगदीच पोरकट वाटली. लोकपाल आला तरी भ्रष्टाचार कमी होणार नाही म्हणे! मग तुम्ही संसदेत ते बिल का आणणार होतात? का आण्णांच्या बिलावर तेवढे हे ऑब्जेक्शन आहे? आणि करोडो रुपयांचे मानधन आणि सुविधा घेऊनही तुम्ही निर्लज्जपणे 'तरीही भ्रष्टाचार कमी होणार नाही' असे सांगताय हा तुमचाच पराभव ना? की आण्णांचा पराभव?

( रॉल गांधी म्हणजे राहूल गांधी. सोनियांबरोबर लग्न करताना राजीवजीनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता. त्यानुसार या बाळाचे खरे नाव रॉल आहे म्हणे. त्याच्या बहिणीचे खरे नाव बियांका. राहूल/प्रियांका ही खास भारतीय जनतेला भुलवायला घेतलेली नावे. एकंदर नाव आणि धर्म लपवून ठेवायची खोड मैमुना बेगमेपासून आजही कायम आहे. )

MI KAL RATRI SANGITALELE KI BOLANI FISAKAT NAR..
DONHI TEAM BAALBODH PANE PRAKARAN HAATALAT AAHE..AANU YAACHA KHEL BAJULA BASUN BJP ANI KEJARIWAL TEAM PAHAT AAHE...

राहुल चे भाषण अर्धे बरोबर होते आनि अर्धे चुकीचे होते.मुद्दे नक्कीच समर्थनिय होते...पण ११ दिवसानंतर असे भाषण चुकीचे आहे..हेच जर २-३ दिवसानंतर केले असते उपोशनाच्या तर बरोबर होते...
सध्या दोन्ही बाजुनंचे शुक्राचार्य झारीत ठाण मांडुन बसलेले आहे....
फार फार मुर्ख पणाचालु आहे..७५ वर्षाच्या एका माणसाची काळजी करण्या पेक्षा सगळे राजकारणी आणि टीम अण्णा हे मिळुन अण्णांच्या उपाशी पोटावर आपापल्या स्वार्थाची पोळी भाजुन घेण्यात मग्न आहे........

@ udayone

ANNA SUDDHA TYACHYA UPADHI POTAA VAR AAPAPALI POLI BHAJAYALAA PUDHE HOT AAHE.... >>>

Ha Ha Ha !!
Epic one !

Dude ! .. They are not of that sort.
Please believe that there are some real good people too.
Please see work record of Anna for Ralegan Siddhi and RTI.
See Arvind Kejrival's work for RTI.
Please see what Kiran Bedi did for Tihar jail.
And...... Please believe in good.

And even if they are demons, please check the bill document and think over it.
You were sounding to be a same man.

Please brother !

डोळे निट उघडे ठेवा मग वाचा..........अर्धवट वाक्य घेउन अर्धवट प्रतिसाद देत बसु नका

I SAID ABOUT TEAM ANNA.(EXPL KEJARIWAL, BEDI ETC)...NOT ABOUT ANNA HAJARE...

U SEE FIRST CAREFULLY AND GIVE COMMENTS ON THAT...

W।O IS KEJARIWAL WHO IS BEDI....?

RTI ACT IS NOT IND. CREADIT....ITS LOT OF PEAPLE CONTIBUTION ON THIS ACT...

अन्ना यांच्या RTI पेक्षा किती तरी पटीने चांगला कडक अ‍ॅक्ट चर्चा आणि संशोधन यांच्या माध्यमातुन सशक्त झालेला आहे....

U DIDNT KNOW ABOUT THAT...?

कृपया मराठीत चर्चा चालू ठेवावी ही विनंती.
उदय तुम्हाला (वैयक्तिक नाही प्रातिनिधिक) अण्णा आणि टीम जे करते आहे त्याचा राग का ?
मुळात अण्णा आणि टीमची जी मागणी आहे त्यावर चर्चाच होत नाहीये आणि तुमचे म्हणणे आहे की आत्ताचे सरकार त्यापेक्षा सशक्त आणि मजबुत काही घेऊन येतील, सोडा राव, एवढ्या वर्षात जे झाले नाही ते हे लोक आता काय करणार आहेत, खरे तर बरेच काही लिहायला हात शिवशिवत आहेत पण मी खुप संयमाने लिहित आहे.
गापै यांनी लिहिल्याप्रमाणे आत्ता ताणून धरले नाही तर हे आंदोलन म्हणजे मिसाईल मधे लवंगी फटाका ठेवल्यासारखे होईल. तो राजदिप सरदेसाई काय वाट्टेल ते बोलेल. जर सहा ते आठ आठवड्यांमधे नाही काही समाधानकारक झाले तर हा करणार आहे का उपोषण ?
अण्णा हजारे बरोबर की चूक हा भाग अलाहिदा पण अत्यंत साधी राहणी, उच्च नैतिकता आणि त्याद्वारे चांगले काही घडविण्याच्या कामी अण्णा हा भारतातला सद्ध्या तरी शेवटचा मिणमिणता दिवा आहे.

@ मी मुक्ता. >> सुंदर लेख. अनुमोदन १०००%

@जगमोहनप्यारे
( रॉल गांधी म्हणजे राहूल गांधी. सोनियांबरोबर लग्न करताना राजीवजीनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता. त्यानुसार या बाळाचे खरे नाव रॉल आहे म्हणे. त्याच्या बहिणीचे खरे नाव बियांका. राहूल/प्रियांका ही खास भारतीय जनतेला भुलवायला घेतलेली नावे. एकंदर नाव आणि धर्म लपवून ठेवायची खोड मैमुना बेगमेपासून आजही कायम आहे. स्मित >>>>>

घरची नावे अन धर्म स्वीकारला हे सांगायला सोनियाजी तुमच्या घरी येतात का? सेम पोस्ट दोन धाग्यांवर केवळ कुणा प्रसिद्ध व्यक्तींच्या टिंगली साठी देणे हा थिल्लर पणा नाही वाटत तुम्हाला? कि नुस्तं 'म्हणे' इन्क्लूड केलं की चि़खलफेकीच्या / बाष्कळ्पणाच्या दोषातून आपण मुक्त होतो?

या विषयावर राखी सावंतचे मत ..

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/9742804.cms

@ महेश

मी जनलोकपाल च्या विरोधात नाही आहे नाही डोळे झाकुन समर्थनात...पण दोन्ही बाजुंनी जो आडमुठेपणा चालु आहे..मुर्खांसारखी भाषणे भाषा वापरणे..नोकर नोकर म्हनुन लोकशाही मधे दुसर्याला कमी लेखने आणि स्वतः राजा भोज असल्यासारखे बेछुट वागणे ...मी राजा तु नोकर ह्या भावने ने वावरने या सगळ्या बावळटपणा ला विरोध आहे..... हे सगळे तमाशा करण्या पेक्षा घटने ला आव्हान देण्या पेक्षा रितसर निवडणुक लढवुन करावा कायदा...गांधी गांधी म्हणत त्यांच्यावर चुका केल्या असे आरोप करत परत त्याच चुका स्वतः करुन तो बरोबर तर मी सुध्दा बरोबर....हे करण्यापेक्षा त्याचुका टाळाव्यात.....गांधींनी आधी राजकारणात सक्रिय सहभाग घेतला होता आणि व्यवस्था बदलली...
पण हे लोक फक्त लांबुनच गोळ्या मारण्याची भाषा करत आहे.. हे अमंलबजावणी करण्यात काहीच बोलत नाही आहे.....नुसती तोंडानी वाफ घालवण्यापेक्षा हे जे काही आहे ते प्रत्यक्ष कसे आणले जायिल आणि ते आणताना काय काय प्रोब्लेम्स येतील यावर सरकार बरोबर चर्चा करण्या पेक्षा भलतेच काही चालु आहे

राखी सावंतचं मत म्हणजे काय मस्त करमणूक आहे!

अण्णांच्या टीमने संसदेचा आदर राखला पाहिजे म्हणे! भ्रष्टाचारी संसदसदस्य संसदेचा जितका राखताहेत त्यापेक्षा अधिक आदर अण्णांनी राखला आहे.

आणि तिने म्हणे कधीच कोणालाही लाच दिली नाही. हा आजून एक विनोद!

आणि तिने म्हणे कधीच कोणालाही ला'च' दिली नाही. >> पण 'ज' दिली त्याचं काय.

क्षमस्व चर्चा भरकटवल्या बद्दल.

राखी सावंत काय किंवा इतर कुणि काय? इतके सगळे लोक आपली अक्कल दाखवताहेत, ती बाइ पण दाखवते!
टीपः मला स्वतःला राखी सावंत कोण हे अजिबात माहित नाही. पण इथे इतक्या लोकांनी इतके विनोदी लिहीले आहे, त्यामानाने तिने जर विनोदाने तसे म्हंटले असेल, तर मला तरी त्यात काही खास विनोद आढळला नाही. कदाचित् ती बाई मला माहित नाही म्हणून कळले नसेल.

अहो एकदम क्रांति वगैरेची काय भाषा करता? मला नाही वाटत एक लोकपाल बिल मान्य केले की लगेच लाचलुचपत लगेच बंद होईल. खरे तर अण्णा हजारे इ. लोकांनी तसे कधीहि म्हंटले नसेल. लोकांनीच एकदम उठवले.. क्रांति, लढा, वगैरे!

अहो शताकानुशतकाची परंपरा आहे सबंध जगात, लाचलुचपतीची!

जिथे थोडी कमी दिसते तिथे काही वेगळी कारणे आहेत. ती परिस्थिती भारताला लागू पडेल का माहित नाही. कारण भारतात लोकसंख्या प्रचंड!! जगात एक कारकून एका दिवसात १० लोकांची कामे करत असेल, तर भारतात १०० लोकांची कामे करायचे त्याच्या डोक्यावर. कशी होणार कामे लवकर, लवकर?

सुदैवाने भारतातील लोक संगणक विद्येत जगभर प्रसिद्ध आहेत. चेक्स अँड बॅलन्सेस, प्रोसेस ऑडिटिंग, जबाबदारी, कार्यक्षमतेनुसार वेतन या सर्व गोष्टी आजकाल सर्वच एम बी ए अभ्यासक्रमात शिकवत असतील! सामान्य जनतेने स्वतःच आपापल्या कामाची ठिकाणी कामाच्या पद्धतींचा योग्य तो अभ्यास करून काही उपाय सुचवले तर होईल.

हे काम कठीण आहे असे अजिबात वाटत नाही. कुणाला खरेच असे काही करायचे असेल तर त्यांच्याशी बोलायला मला आवडेल.

लोकपाल नेमून त्यांना पगार द्यायचे, बाकीच्यांनी रस्त्यावर उतरून नुसता राडा, क्रांति, लढा करायचा, जमल्यास लुटालूट, यापेक्षा सरकारला सांगा, मी विनावेतन तुमच्या कामातून लाचलुचपत कमी कशी करता येईल ते सुचवतो, देशाच्या भल्यासाठी!!

पण एव्हढे कष्ट कोण करणार? त्या पेक्षा महात्मा गांधींनी उपोषण केले, म्हणून आपणहि उपोषण करायचे! क्रांति, राडा, लढा करायचा, तेहि ज्यांनी आयुष्यात या बाबतीत काहीहि प्रयत्न केले नाहीत त्यांनी! एकदम फटाकसे आपोआप काम झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा करायची!!
नाहीतर आहेच, इथे आपले मायबोलीवर लिहायचे. काय लिहीले यापेक्षा कुणि लिहीले एव्हढे बघायचे!!
आपण नुसत्या दुसर्‍याच्या चुका काढायच्या! नाहीतर दुसर्‍याच्या कल्पनांना हसायचे! स्वतः कधीहि काहीहि केलेले नाही!! याने काय होणार?

झक्की,

तुमचं बरोबर आहे. लोकांना नक्की काय करायला पाहिजे ते समजत नाही. हे तुम्ही अगदी नेमक्या शब्दांत मांडलंय. अण्णा लोकांना काय करायला हवंय हे स्पष्ट शब्दांत सांगतात. त्यामुळे लोकांना अण्णांचा आधार वाटतो.

म्हणूनंच राखी सावंतसारखी छचोर प्रतिमेची बाई जेव्हा वस्तुस्थितीला सोडून बडबड करते तेव्हा विनोद आपसूकच उत्पन्न होतो.

अर्थात, प्रत्येक विनोदाचा आस्वाद घेतलाच पाहिजे असं बंधन नाही कुणावरही!

आपला नम्र,
-गा.पै.

आज संसदेने अण्णांनी शेवटी केलेल्या ३ मागण्या लोकपाल विधेयकात घालण्याचे एकमताने मान्य केल्यामुळे अण्णा उद्यापासून उपोषण सोडणार आहेत. त्या मागण्या अशा आहेत.

(१) कनिष्ठ सरकारी कर्मचार्‍यांना लोकपालाच्या कक्षेत आणणे,
(२) सर्व राज्यांत लोकायुक्त नेमणे, आणि,
(३) सर्व सरकारी कार्यालयात कामकाजाचे वेळापत्रक लावणे

(अ) संसदेने नक्की काय मान्य केले हे मला नीटसे समजलेले नाही. अण्णांनी यापूर्वी केलेल्या इतर मागण्यांबाबत काय निर्णय झाला? पंतप्रधान, खासदारांचे संसदेतले वर्तन, मंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश इ. ना लोकपालाच्या कक्षेत आणणे या मागणीचे काय झाले? ही मागणी मान्य झाली का नाही?

(ब) हा ठराव आता संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्यात येईल. स्थायी समितीकडे सरकारी लोकपाल विधेयक अभ्यासासाठी आधीच येऊन पडले आहे. त्यात या नवीन ३ मागण्या टाकायच्या का नाही किंवा टाकल्यास कशा स्वरूपात टाकायच्या याचा या समितीचे सदस्य बहुमताने निर्णय घेतील व त्यानंतर सरकारी लोकपाल विधेयकात त्याप्रमाणे दुरूस्त्या करून ते संसदेकडे मंजुरीसाठी जाईल. परंतु याला काही कालमर्यादा आहे का? स्थायी समितीला एखाद्या विधेयकाचा अभ्यास करायला किती मुदत असते? का त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नाही?

(क) स्थायी समितीत काँग्रेसचे बहुमत असल्याने व त्यात अभिषेक मनू संघवी, मनिष तिवारी, लालू यादव, अमरसिंग अशी एकापेक्षा एक महान व्यक्तिमत्वे असल्याने या मागण्यांचे काय होईल याचा अंदाज करता येतो.

(ड) ३० ऑगस्टपूर्वी आपले जनलोकपाल विधेयक संसदेत मांडून ते मंजूर करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करावे यासाठी अण्णा आग्रही होते. पण आता त्यांनी थोडीशी माघार घेऊन आपल्या काही मागण्या आम्हाला सर्वांना तत्वतः मान्य आहेत हे संसद सदस्यांकडून वदवून घेतले व कायदा लगेचच करण्याचा आग्रह न धरता स्थायी समितीला पुरेसा वेळ देण्याची भूमिका घेतली. संसदेत एकमताने (खरं तर मतदान न होता केवळ आवाजी मतदानाने म्हणजेच बाके बडवून) मंजूर झालेल्या ठरावाकडे स्थायी समिती दुर्लक्ष करणार नाही असा त्यांचा विश्वास असावा.

एकंदरीत आजचा ठराव म्हणजे केवळ वेळकाढूपणा आहे असे मला वाटते. संसदेत आवाजी मतदानाने मंजूर झालेला ठराव घटनेनुसार स्थायी समितीवर बंधनकारक नाही. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये ऊ.प्र., पंजाब, उत्तराखंड इ. राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका होईपर्यंत स्थायी समिती या विधेयकाबाबत फारशी हालचाल करणार नाही असे वाटते. त्यानंतर जे लोकपाल विधेयक आणले जाईल त्यात अण्णांच्या मागण्या नसतील किंवा त्या सौम्य स्वरूपात असतील. त्यावर अण्णांनी विरोध दर्शविला तर, अण्णांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही वगैरे आरोप करता येतील. अण्णा पुन्हा उपोषणाला बसायच्या आधीच नागरी समितीत फूट पाडण्याचे प्रयत्न होतील. केजरीवाल, प्रशांत भूषण यांच्या संपत्तीची चौकशी आधीच सुरू झाली असून त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकविण्याचा प्रयत्न होईल.

एकंदरीत २०१२ मध्ये किंवा त्यानंतर केव्हा तरी भविष्यात एक मिळमिळीत लोकपाल कायदा केला जाईल. त्यावेळी अण्णांनी उपोषण करू नये व त्यांना आताइतका पाठिंबा मिळू नये याची पुरेपूर व्यवस्था केली जाईल.

@उदय,
>>.गांधींनी आधी राजकारणात सक्रिय सहभाग घेतला होता आणि व्यवस्था बदलली
म्हणजे नक्की काय केले ? गांधींनी राजकारणात (निवडणुका इ.) कधीच भाग घेतला नव्हता, एवढेच नव्हे तर ते काँग्रेसचे साधे चार आण्याचे सभासद देखील नव्हते (त्यावेळी काँग्रेसची सभासद फी चार आणे होती).
आता यावर कृपया असे म्हणु नका की स्वातंत्र्य ४७ साली मिळाले, गांधी ४८ साली गेले आणि भारत प्रजासत्ताक ५० साली झाला. आणि त्यामुळे ते निवडणुक लढले नाहीत. स्वातंत्र्य मिळायच्या आधी सुद्धा प्रांतिक निवडणुका झाल्या होत्या. माझ्या माहितीप्रमाणे गांधी कोणत्याही पदावर कधीच नव्हते. जाणकारांनी अधिक खुलासा करावा.

@मस्तुरे
त्यावेळी अण्णांनी उपोषण करू नये व त्यांना आताइतका पाठिंबा मिळू नये याची पुरेपूर व्यवस्था केली जाईल. >> अत्ता मिळतोय तो पाठिंबा मिळवण्याची सोय कुणी केलिये सध्या?? कॉन्ट्रॅक्ट संपणारे का त्यांचा त्या वेळी? अरेरे...

महेश,

यू आर रैट! गांधीजी काँग्रेसचे चार आण्याचे सभासदही नव्हते. ही वॉज अ रिमोट कंट्रोल!

मी जाणकार नसलो तरीही खुलासा करीत आहे.

आ.न.
-गा.पै.

सगळेच अशक्य!

सगळे जरी गळा काढून म्हणत असतील तरी आंण्णांनी सुरू केलेले हे आंदोलन साफ फसले आहे.

आण्णांच्या मागण्या मान्य.

आण्णानी जनतेला नवा संदेश दिलेला आहे.... रिकामटेकड्या खासदाराना घरी बसवा.

<<सगळे जरी गळा काढून म्हणत असतील तरी आंण्णांनी सुरू केलेले हे आंदोलन साफ फसले आहे>>

पुन्हा पुन्हा लिहायला नको असं वाटतं खरंच. पण काही प्रतिक्रिया विचार करायला भाग पाडतात. हे विचार एकांगी आहेत असं मला वाटतं. अण्णांकडून काही गोष्टी चुकल्या हे बरोबर. पण हे आंदोलन फसलेय असं मला वाटत नाही. अण्णांमुळेच या कायद्याबद्दल संसदेला विचार करावा लागला हे खरंच आहे. ज्या गोष्टी अण्णांच्या चुकत होत्या त्या नंतर त्यांनी मागे घेतल्या याबद्दल त्यांचे आभार मानायला हवेत. ज्या कुणी ही शिष्टाई केली त्यांचेही मानायला हवेत. त्यचबरोबर संसदेचं पावित्र्य जपण्यासाठी दोन्ही यादवांनी दिलेला संदेशही महत्वाचा आहे.

अण्णांनी हा हट्ट धरला नसता तर हे घडलं असतं का ? हा एक प्रश्न आहे.
संसदेला अशा पद्धतीने अण्णांनी आदेश द्यावेत का हा प्रश्न होता. ज्याचं उत्तर अण्णांच्या एक पाऊल मागे घेण्यातून मिळालेलं आहे.
जनता सर्वोच्च आहे. या प्रश्नावर मंथन व्हायला हवंय. जनता सर्वोच्च असेल तर त्या जनतेच्या हक्कांचे गुंडांपुंडांपासून संरक्षण कोण करणार ? बळी तो कान पिळी, ज्याचा जितका मोर्चा मोठा त्याच्याच म्हणण्याप्रमाणे इतरांनी वागावे का ? समाज म्हटला कि नियम, कायदे कानून आलेच ना ? ते कुणी बनवायचे ? ज्यांनी ते बनवायचे त्यांच्याकडे ते बनवण्यासाठी विशेष अधिकार हवेत का ? असे प्रश्न उपस्थित होताहेत.

संदर्भ सोडून केलेली अर्धवट वक्तव्ये, मग ती कुणी का केलेली असेनात, त्यांचा विरोध करायला हवा. असा विरोध करणे म्हणजे देशद्रोह असा आरोप होण्याची तमा न बाळगता तो व्हायला हवा. याच पद्धतीने अण्णांच्या आंदोलनासंदर्भात खूपच एकांगी भूमिका घेणा-यांचाही विरोध व्हायला हवा.

एक चांगला कायदा देशाला राष्ट्रीय सहमतीने मिळणे, त्यावर व्यापक चर्चा घडून येणे आणि त्या कायद्याद्वारे चांगले परिणाम दिसून येणे याचं श्रेय संपूर्णपणे अण्णा नावाच्या वादळाला देतांना माझा ऊर अभिमानाने भरून येतो आहे.

याचबरोबर इथून पुढे कायदे बनवताना वाटाघाटींचा मार्ग अवलंबण्यात यावा नाहीतर अराजक उद्भवेल. कालच्या चर्चेत जर एखाद्याने, हाती तिरंगा घेऊन, एक कोटीचा मोर्चा आणला तर ( राजकारण्यांना अशक्य नाही ते) त्यांच्या मागण्या ही संसद याच पद्धतीने मान्य करेल का असा जो प्रश्न विचारला गेला तो डोळे उघडायला लावणारा आहे.

@ महेश............. खालील लिंक अभ्यासपुर्वक वाचाव्यात आपल्या मनात आलेल्या सर्व शंका बहुतेक यातुन दुर होतील गांधीच्या राजकारणातील सहभागा बद्दल

http://www.mapsofindia.com/personalities/gandhi/role-in-indian-national-...
http://www.hindi.mkgandhi.org/bio5000/bio_5000.htm

जर एखाद्याने एक कोटीचा मोर्चा आणला तर ( राजकारण्यांना अशक्य नाही ते) त्यांच्या मागण्या ही संसद याच पद्धतीने मान्य करेल का असा जो प्रश्न विचारला गेला तो डोळे उघडायला लावणारा आहे.

नाहीतरी भारतीय राजकारणी दुसरं काय करतात? सगळे याच पद्धतीने तर निवडून येतात!! मुळात चाम्गले सामान्य लोक ७०% मतदानच करत नाहीत. उरलेले ३० % हे असेच झुंडशाही आणि ठोकशाहीतून आणलेले असतात. आपली संसद अशा लोकांचीच तर बनते. मग सरळ्मर्गी लोकांकडून रस्त्यावर प्रदर्शन झाले तर त्यात वाईट काय? तीच त्यांची संसद

या निमित्त्याने चांगल्या गोष्टीसाठी कोटी लोक एकत्र आले, हेच या आंदोलनाचे यश. आता त्याची प्रभावी अंलबजावणी आणि प्रत्यक्ष गुन्हेगाराना शिक्षा आणि पैशाची रिकवरी होणे महत्वाचे.

>>> जर एखाद्याने एक कोटीचा मोर्चा आणला तर ( राजकारण्यांना अशक्य नाही ते) त्यांच्या मागण्या ही संसद याच पद्धतीने मान्य करेल का असा जो प्रश्न विचारला गेला तो डोळे उघडायला लावणारा आहे.

शहाबानो नावाच्या एका वयोवृध्द मुस्लिम स्त्रीला तिच्या नवर्‍याने लग्नाला ५० हून अधिक वर्षे झाल्यावर ३ वेळा तलाक असे उच्चारून घटस्फोट दिला. मुस्लिम कायद्याला अनुसरून तिला कोणतीही पोटगी मिळाली नाही. त्यामुळे आपल्याला पोटगी मिळावी यासाठी तिने उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली. १९८७ साली या दाव्याचा निकाल लागून तिला तिच्या नवर्‍याने महिना ३०० रू. च्या आसपास पोटगी द्यावी असा न्यायालयाने निकाल दिला.

या निकालाविरूध्द धर्मांध मुस्लिमांनी खूप गदारोळ केला. हा आमच्या धर्मात हस्तक्षेप आहे असा सय्यद शहाबुद्दिन, महमंद बुखारी (आता असलेल्या बुखारीचा बाप) इ. नी जोरदार कांगावा केला. या निर्णयाविरूध्द दिल्लीत, एक कोटींचा नव्हे, तर काही हजारांचा मोर्चा निघाला. त्यावेळचे तरूण, तडफदार, भारतरत्न कै. राजीव गांधी यांनी या धर्मांधांपुढे लोटांगण घालून, मुस्लिम महिलांना मुस्लिम कायद्याप्रमाणेच तलाक मिळेल व न्यायालय तलाक व पोटगी यामध्ये हस्तक्षेप करू शकणार नाही, अशी घटनादुरूस्ती केली.

काही हजारांच्या मोर्चासमोर झुकून लाखो मुस्लिम महिलांना अंधकारात ढकलताना संसदेचा उपमर्द झाला नव्हता का?

२००६ मध्ये तर मोर्चा वगैरे काही नसताना, सोनिया गांधींना "लाभाचे पद" (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) या कारवाईतून वाचविण्यासाठी कायदा बदलला गेला होता. एका व्यक्तीला वाचविण्यासाठी घटना बदलताना संसदेचा व घटनेचा उपमर्द केला नव्हता का?

जेव्हा स्वत:च्या स्वार्थाला बाधा येते किंवा जेव्हा जेव्हा व्होटबँक धोक्यात येते, तेव्हा तेव्हा, काही हजारांचा मोर्चा असला किंवा अजिबात मोर्चा नसला, तरी संसदेला तो पुरतो.

महाराष्ट्र टाईम्स मधे एक बातमी आली आहे ती जशी त्या तशी

प्रताप आसबे

स्वातंत्र्योत्तर भारताने दोन चक्रीवादळं पाहिली . दोन्ही जबरदस्त ताकदीची होती . दोन्ही वादळांच्या तडाख्यांचे इतके जबरदस्त हादरे बसले की हा देश मुळासकट उखडून पडतोय की काय , असे वाटत होते . पण देशाची पाळंमुळं कशीबशी शाबूत राहिली . संपूर्ण क्रांतीचा नारा देत जयप्रकाश नारायण यांनी पहिल्या वादळाचं नेतृत्त्व केले होते . तर दुसऱ्या वादळाचे नेतृत्त्व संघ परिवारातील जहाल , आक्रमक लालकृष्ण आडवाणी यांनी केले होते . दोन्ही वादळात प्रखर संघर्ष झाला . पण दोन्हीमध्ये सत्ताबदलाशिवाय काही झाले नाही . दुसरे स्वातंत्र्य तर लांबच .

साठोत्तर भारत आता पुन्हा आणखीएका शक्तीशाली चक्रीवादळात सापडणार की काय , अशी स्थिती आहे . वादळ अपेक्षेपेक्षाही जास्त वेगाने आले आहे . गेल्या वर्ष सहामहिन्यात हजारो कोटींच्या भ्रष्टाचाराची एकामागोमाग एक प्रकरणे उघड झाली . त्यामुळे जनमत अस्वस्थ आणि क्षुब्ध होते . भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी लोकपाल ही यंत्रणा असावी , यावर केंद्र सरकारने अनेकदा विचार केला होता . त्यामुळे कठोर तरतुदी असलेले लोकपाल विधेयक मंजूर करावे , असा अनेकांचा आग्रह होता . तथापि , यंत्रणेचे स्वरुप कसे असावे . कार्यकक्षा आणि अधिकार काय असावेत . याबद्दल टोकाची मते होती . अशाप्रकारची यंत्रणा तयार केल्याने संसदीय लोकशाहीच्या मूलभूत रचनेला धोकातर निर्माण होणार नाही ना , अशी भीतीही होती . त्यामुळे लोकपाल विधेयक संसदेत येतायेता अनेकदा बारगळले होते . पण गेल्या काही महिन्यांतील घडामोडींमुळे काही एनजीओ , नावाजलेले कायदेतज्ज्ञ यांनी एकत्र येऊन लोकपाल विधेयकाचा एक मसुदा तयार केला . त्यात त्यांनी पंतप्रधान , सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांनाही लोकपालाच्या कक्षेत घेतले . संसदेतील वर्तनबद्दल खासदारांनाही त्याच्या कक्षेत आणले . हे ' सिव्हिल सोसायटी ' चे ' जन ' लोकपाल विधेयक संसदेने मंजूर करावे , असा आग्रह धरला .

राळेगणसिध्दीतील किसन बाबुराव उर्फ अण्णा हजारे यांनी महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरुन उपोषणे करुन तमाम राजकारण्यांना जेरीस आणले होते . त्यांच्यामुळे चार मंत्री आणि शेकडो अधिकारी घरी गेले होते . राजकीय पक्ष , शासन , प्रशासनात हजारे यांची दहशत होती . मागणी अमान्य झाली की हजारे आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसत . मग ' सार्वभौम ' सरकार त्यांच्यापुढे गुडघे टेकायचे . त्यांना हवेतसे लेखी आश्वासन द्यायचे . त्यांच्या स्वागताला मुख्य सचिवांनी जायचे , असा हुकूम होता . जलसंधारण समित्यांवर अण्णा सांगतील ते सदस्य नेमा , असा जीआरच काढला आहे . मुख्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखालील जीएडीने तर ' अण्णा हजारे ' डेस्कच स्थापन केले आहे . मुख्यमंत्री सगळी कामे बाजूला सारून अण्णांशी चारचार तास त्यांच्याशी चर्चा करायचे . ' इगो ' सांभाळला की अण्णा खूष असायचे . जो हांजीहांजी करायचा , सर्वांदेखत पाया पडायचा त्या मंत्र्याला अर्थातच त्यांचे अभय असायचे . त्यामुळे अण्णाच्या नावाचा बोलबाला राज्याबाहेरही झाला होता . पण त्यांची लोकप्रियता वाढत असतानाच सुरेश जैन यांनी प्रतिआव्हान देत समोरासमोर उपोषण केले . अण्णाच्या संस्थांमधील त्रुटी , गैरप्रकार बाहेर काढले . त्यांच्या कोणत्या संस्थेने कितीवर्षे चॅरिटी कमिशनरकडे हिशोब दिले नाहीत , याचे तपशील दिले . आणि अण्णांसह त्या संस्थांच्या चौकशीची मागणी केली . अण्णा करतील तितके दिवस उपोषण केले . तेव्हा पहिल्यांदा हजारे हादरले . बिथरले . सरकारने न्या . पी . बी . सावंत यांच्या अध्यक्षेखाली चौकशी आयोग नेमला . सावंत आयोगाने अण्णांच्या संस्थांतील गैरप्रकारांवर बोट ठेवून ताशेरे झाडले . तेव्हा अण्णांची लोकप्रियता घसरली . त्यांना हा मोठा झटका होता . त्यानंतर त्यांनी मुंबईत उपोषण करण्याचा नादच सोडला . दुःखी कष्टी अण्णा तरीही गुरगुरत राहिले . तेव्हा विलासराव देशमुख यांनी जवळ करुन त्यांना ऊर्जा दिली . हजारे विलासराव यांच्यात देशमुखीचा पदर होता . त्यांच्या मागण्या , भेटीगाठी यासाठी तासंतास देत राहिले . त्या आधाराने अण्णा सावरले . पण मग ते मुंबईऐवजी दिल्लीत वावरू लागले . तिथल्या एनजीओत त्यांची उठबस सुरू झाली . भ्रष्टाचाराला आवर घालण्यासाठी लोकपाल ही यंत्रणा पाहिजे , या चर्चेत ते सहभागी होऊ लागले .

हजारे यांना कायदा . राज्यघटना . संसद . संसदीय कामकाज . याची माहिती नाही . ती अपेक्षितही नाही . पण ते मुळातच बेरकी असल्याने लोकपाल या संकल्पनेचे महत्त्व त्यांनी बरोब्बर ताडले . इंग्रजी भाषेत , किचकट कायद्यात कॉम्प्युटर इंटरनेट या आधुनिक तंत्रज्ञानात एनजीओ नेत्यांची ताकद त्यांनी जोखली . ते इंग्रजीत चर्चा करतात . मोर्चे निदर्शने करतात . या त्यांच्या मर्यादाही त्यांनी हेरल्या . रामदेवबाबांचा करिष्मा . योगपतंजली साम्राज्य . भारतभर पसरलेला अनुयायीवर्ग . ही मोठी ताकद होती . त्यामुळे अण्णा या गोतावळयात अंमळ मागेमागेच घुटमळत होते . पण या प्रश्नावर आपण आमरण उपोषण करायला तयार आहोत , असे स्पष्ट केले . यामुळे फाडफाड इंग्रजी फाडणाऱ्या एनजीओनेत्यांना आकाश ठेंगणे झाले . त्यांच्यात अण्णांचा भाव एकदम वधारला .

अण्णांचे ग्रहतारे एकदम तेजीत आणि मनमोहनसिंगाचे राहूकेतूशनी वक्री असावेत . त्यामुळेच अण्णांच्या पत्राला उत्तर देण्याची , लोकपाल विधेयकाबाबत चर्चा करण्याची ' बुध्दी ' झाली . पंतप्रधानांचे उत्तर आणि ' वन टू वन ' चर्चेच्या निमंत्रणाने अण्णांचा लौकिक एव्हरेस्ट सर करुन गेला . मिडिया धावत सुटला . अण्णा नावाचा एक माहोल तयार झाला . दुसरा गांधीच जन्माला आल्याची चर्चा चालू झाली . पंतप्रधानांनी प्रतिसाद देऊन आपल्या पराभवाची तजवीज करुन ठेवली होती . पंतप्रधानांइतके मोठे सावज हाती लागल्यानंतर हजारे थोडेच गप्प बसणार ? ते एकदम जंतरमंतरवर उपोषणाला बसले . तेव्हा प्रिंट , इलेक्ट्रॉनिक , सायबर असा तमाम मिडिया वेडापिसा झाला . टीआरपीचा ग्राफ वरवरच झेप घ्यायला लागला . अहोरात्र चाललेल्या या प्रसिध्दीमुळे अण्णा हजारे नावाचा कोणीएक मसिहा अवतरला आहे आणि भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी त्याने प्राण पणाला लावले आहेत , असा संदेश देशात गावोगाव , गल्लीबोळात आणि घराघरात गेला . तरुण नेहमीच हिरो , मसिहाच्या शोधात असतात . तो सापडला की छाती फुटेपर्यंत धावत सुटतात . जंतरमंतरच्या उपोषणाच्या तडाख्याने मनमोहनसिंगाचे सरकार गडबडले . त्यांनी अण्णांच्या लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी अण्णांच्या सहकाऱ्यांसह चर्चा करण्याचे मान्य केले . तुमचे किती आमचे किमी यावरुनही वाद झाला . अण्णा वस्ताद . उपोषणातील वाटाघाटींच्या संदर्भात त्यांच्याकडे जे ' एक्स्पर्टीज ' आहे ते आज कुणाकडेच नाही . त्यात ते मान्य केलेली गोष्ट नाकारू शकतात . बदल्यात नवी अट घालू शकतात . त्यामुळे आपण म्हणू ते सदस्य आणि आपण म्हणू ती पूर्वदिशा हे हजारे यांनी मान्य करुन घेतले . तेव्हा केजरीवाल कंपनीचा भाव वाढला .

झाले . सगळे ठरले . वाटाघाटी सुरू होणार . तेवढयात अण्णांनी समितीतील शरद पवार यांच्या नावालाच आक्षेप घेतला . पवार यांनी आजवर हजारे यांना कधीही धूप घातली नव्हती . आता अण्णा आणि पवार असा संघर्ष राजधानीत होणार म्हटल्यावर काँग्रेसवाले एकदम हरखले . पण पवारांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला आणि अण्णा नावाचे मिसाईल थेट काँग्रेसवर आदळले . सरकारने वाटाघाटीत संसदेतील इतर पक्षांना बाजूला ठेवले . अण्णांच्या लोकपाल विधेयकातील तरतुदीची सखोल चर्चा केली . पण आम्ही म्हणू तेच सत्य बाकीचे सगळे असत्य , लबाड आणि भ्रष्ट , अशी टोकाची भूमिका अण्णांसह त्यांच्या साथीदारांनी घेतली . आमचेच विधेयक संसदेत मंजूर करा , असा आग्रह धरला . खरे म्हणजे , संसदेला असे कोणी सांगू शकत नाही . उभयतांतील मतभेद कायम राहिल्याने वाटाघाटी संपल्या . तत्पूर्वीच अण्णांनी सोळा ऑगस्टपासून आमरण उपोषण जाहीर केले होते . दुबळया सरकारने सकाळीच त्यांना अटक करुन तिहारमध्ये पाठवले . अण्णांनी तिथेच उपोषण सुरु केल्याने देशभरातून सरकारच्या विरोधात वातावरण तयार झाले . संध्याकाळी सरकारच्या अंगात कापरे भरल्याने सुटकेचा आदेश जारी केला . मुळातच बेरकी असलेले अण्णा तिथेच राहिले आणि सरकारची बेअब्रू होत राहिली . भारताचे सार्वभौम सरकार क्षणाक्षणाला त्यांच्यापुढे गुडघे टेकायला लागले . आख्ख्या देशातील तरुण रस्त्यावर आले . आमचे म्हणणे मान्य करा , नाहीतर चालते व्हा , अशी तंबीही द्यायला लागले . उघडपणे संसदेवर दडपण आणयला लागले . मुळात लोकपाल या यंत्रणेने शंभर टक्के भ्रष्टाचार नष्ट होईल , अशी अण्णांसह कुणालाच खात्री नाही . उलट त्यातून संसदीय लोकशाही लुळीपांगळी होण्याची भीती आहे . विविध यंत्रणांचा समतोल ढळल्याने हुकूमशाही निर्माण होण्याचाही धोका आहे . तरीही आपण म्हणू तेच मान्य झाले पाहिजे , अशी हटवादी भूमिका घेऊन अण्णांनी उघडपणे ब्लॅकमेलिंग सुरू केले आहे . मुळात बहुतांशी राजकीय पक्षांना लोकपालातील तरतुदी मान्य नाहीत . त्यामुळे अण्णांचेच काय पण सरकारचे विधेयकही मंजूर होताना अडचणी आहेत . लोकांना एखाद्या प्रश्नावर म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे , तो त्यांनी बजावला . त्यांचे म्हणणे सरकारसह सगळया राजकीय पक्षांनी ऐकून घेतले . यापलीकडे लोकशाहीत फार ताणता येत नाही . अण्णा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना देशभर प्रचंड प्रमाणात पाठिंबा आहे . आख्खा मिडिया त्यांच्या दिमतीला आहे . लोकपाल यंत्रण झाली की भ्रष्टाचार कायमचा मिटेल , असे लोकांना प्रांजलपणे वाटते . निवडणूक खर्चाच्या संबंधात मध्यंतरी शेषन यांनी निर्बंध आणले . पण त्यातून निवडणूक खर्च , भष्टाचार कमी होण्याऐवजी वाढला . भ्रष्टाचाराचे तर सार्वत्रिकीकरण झाले . इतके झाल्यानंतरही लोकपाल हाच एक रामबाण उपाय आहे , असे वाटत असल्यास अण्णा , केजरीवाल यानी राजकीय पक्ष काढून निवडणुका लढवाव्यात . जनादेश प्राप्त करुन संसदेवर ताबा मिळवावा आणि लोकपाल विधेयक मंजूर करुन घ्यावे . याशिवाय , दुसरा मार्ग नाही . पण सिव्हिल समजणारी सोसायटी हे करणार नाही . त्यांना कसल्याच जबाबदाऱ्या न घेता दुसऱ्याच्या आयत्या जनादेशावर त्यांना रेघोटया ओढायच्या आहेत .

वर्तमानपत्रवाल्याना सरकार कागद स्वस्तात देते. त्यबदल्यात एवढा लाळघोटेपणा !!