Lay’s, क्रांती आणि गांधी..

नितीन गडकरींनी चतुराईने या विधेयकाला संपूर्ण पाठिंबा जाहीर करून चेंडू काँग्रेसकडे ढकलला आहे. डाव्या पक्षांचा पाठिंबा आहेच. त्याचबरोबर संयुक्त जनता दल, शिवसेना, तेलगू देसम, राष्ट्रीय लोक दल, बिजद इ. पक्षांनीही जनलोकपालला पाठिंबा दिला आहे.

लोकसभेत जनलोकपाल विधेयकाला स्वतः थेट विरोध न करता दुसर्‍या पक्षांच्या माध्यमातून विरोध करण्याचा काँग्रेसचा डाव दिसतो. समाजवादी पक्ष, द्रमुक, अद्रमुक, बसपा, राजद इ. पक्ष या विधेयकाला नक्की विरोध करतील असे वाटते. अशी फिल्डिंग लावल्यामुळेच काँग्रेसने आत्मविश्वासाने विधेयक उद्या चर्चेसाठी घेतलेले असावे.

जर विधेयक मंजूर होत आहे असे वाटले तर काहीतरी तांत्रिक मुद्दा काढून काँग्रेस हे विधेयक मंजूर होऊन देणार नाही.

गडकरी तेवढे चतुर आणि काँग्रस लब्बाड. आवडलं आपल्याला.
चोवीस तासांपेक्षा कमी वेळेत गडकरींनी सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांच्यापेक्षा वेगळी भूमिका का घेतली?
http://www.indianexpress.com/news/gadkari-differs-from-party-line-accept...
लोकपाल विधेयकाचा चेंडू आपल्या जवळही येणार नाही, याची दक्षता घेत सतत नॉन स्ट्रायकर एंडला राहून भाजप आपली भूमिका का लपवीत राहिला? पंटप्रधानांच्या पत्रावर आम्ही आमची भूमिका संसदेतच मांडू असं का म्हटलं? भ्रष्टाचार विरोधी कायदा करण्यात कमी आणि सरकारला अडचणीत आणण्यात रस अधिक असं आहे का?

पटकथा चांगली लिहिलीय.

>>> लोकपाल विधेयकाचा चेंडू आपल्या जवळही येणार नाही, याची दक्षता घेत सतत नॉन स्ट्रायकर एंडला राहून भाजप आपली भूमिका का लपवीत राहिला?

सत्ताधारी पक्षाच्या चुकांचा व अडचणींचा फायदा उठविणे हे विरोधी पक्षाचे कामच आहे. त्याच चूक काय? जर विरोधी पक्षांनी आपल्या चुकांचा फायदा उठवू नये असे सरकारला वाटत असेल, तर, सरकारने चुका करूच नयेत.

विरोधी पक्षांनी आपले पत्ते योग्य वेळी उघड करण्यात चूक काय? सत्ताधारी पक्षांच्या चुकांचा फायदा भारतातले सर्व विरोधी पक्ष आजवर घेत आलेले आहेत. काँग्रेसने देखील असेच केलेले आहे. भाजपने यात काही जगावेगळे, बेकायदेशीर व अनैतिक केले आहे का?

>>> भ्रष्टाचार विरोधी कायदा करण्यात कमी आणि सरकारला अडचणीत आणण्यात रस अधिक असं आहे का?

फेब्रुवारी-मार्चमध्ये आपले आदरणीय पंतप्रधान असे सांगत होते की, "२जी स्पेक्ट्रमची चौकशी करण्यासाठी लोकलेखा समिती पुरेशी सक्षम आहे. जरूर पडल्यास मी स्वतः लोकलेखा समितीसमोर चौकशीसाठी हजर राहीन.". पण त्यानंतर जेव्हा लोकलेखा समितीचा अहवाल आला, तेव्हा तो काँग्रेसने बहुमताच्या जोरावर कचर्‍याच्या टोपलीत टाकायला लावला.

भ्रष्टाचाराविरूध्द कारवाई करण्यात टाळाटाळी व नुसती लोकसभेत शहाजोगपणे निवेदने देण्यात काँग्रेसला अधिक रस आहे असे दिसून येते.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/9743424.cms

केजरीवाल आणि बेदी या लिखित देण्याविरुध्द आहे......स्टार माझा आणि आयबीएन लोकमत वर दाखवले..अण्णां या बाबतीत राजी आहे पण केजरीवाल आणि बेदी नाही...

विलासराव देशमुखांमुळे कोंडी फुटताना दिसतेय. हेच देशमुख चालणार नाहीत असं आधी जाहीर केल्याने समस्या वाढली असं वाटत नाही का ? उमेशचंद्र सरंगी यांचं नाव पाच दिवसांपूर्वी मध्यस्थीसाठी ऐकलं तेव्हाच इतका योग्य मनुष्य निवडल्याबद्दल समाधान वाटलं होतं. पण ती खाजगी भेट होती असं आधी सांगून नंतर ते फालतू प्रस्ताव घेऊन आले होते असं जाहीर करणा-या कजरीवालांना मेडिया एकदाही दोष देत नाही याचं खरोखर कौतुक वाटतं.

याचा अर्थ कपिल सिब्बल वगैरे मंडळी भली आहेत असा नाही. पण त्यांच्या चुकांचं योग्य ते मूल्यमापन सर्वांकडूनच झालेलं आहे असं मला वाटतं. टीम अण्णांच्या राजकारणावर फक्त सीएनबीसी कार तेव्हढं बोलले.

विलासराव देशमुखांनी थेट अण्णांशी चर्चा केल्यानेच तोडगा दृष्टीक्षेपात येतोय का ? सरकार आणि अण्णा यांच्यात कम्युनिशेन गॅप निर्माण झाली होती का असे प्रश्न आता उपस्थित होताहेत. विशेषतः सर्वपक्षीय बैठकीनंतर सलमान खुर्शिद यांच्या निवासस्थानी रात्री सव्वा आठ वाजताच्या बैठकीला जाताना मेडिया समोर दिसला म्हणून केजरीवालांनी केलेलं वक्तव्य शिष्टाईच्या नियमात न बसणारं होतं. शिष्ताईसाठी किमान सदिच्छा दिसणे तरी महत्वाचं असतं. अण्णांना काही झालं तर सरकार जबाबदार असं दबावतंत्र वापरून बैठकीसाठी नव्हे तर युद्धासाठी आंही येतोय असा संदेश दिल्यानंतर कुणीही चिडेलच.

त्याच बैठकीनंतर सलमान खुर्शिद यांना तुम्ही टीम अण्णांना झापले का असं विचारल्यावर त्यांनी केलेलं वक्तव्यही निराशाजनक होतं.
टीम अण्णांना मी किती वेळा सॅण्डविचेस खाऊ घातले, किती वेळा ज्युस पाजला, कितीऑ कप कॉफी पाजली हे मी तपशिलाने सांगू शकतो असं म्हणणं हे यजमानधर्माला न शोभणारं आहे.

खुर्शीद, मुखर्जी, केजरीवाल, बेदी हे खरंच अण्णांच्या उपोषणाबद्दल गंभीर होते का ? त्या दिवशी नववा दिवस होता. एकमेकांवरची त्यांची चिखलफेक तर संतापजनक होती. अशाने तोडगा निघू शकतो ? प्रत्येक गोष्ट मेडियाला सांगितली तर शिष्ताई होते ?

विलासरावांनी थेट अण्णांशी चर्चा करण्याचा घेतलेला निर्णय या आधी कुणालाच कसा नाही सुचला ?

भाजप अत्यंत घाणेरडा, हरामखोर वृत्तीचा आणी अप्पलपोटी असणारा पक्ष आहे.. स्वतःच्या कारकिर्दीत मेलेल्या सैनिकांच्या शवपेट्याचा पुरवठ्यात पैसे खाल्ले....महाजन यांचे रिलायंस प्रेम जगजाहीर आहे त्यानेच अनिल अंबानीला पुढे आणले...त्या पैश्यातुनच इंडिया शायनिंग चे प्रकरण चालु झाले...कॉग्रेस ७०% देशाला लुटले आहे पण भाजपाने आपल्या ६ वर्षाच्या काळकिर्दीत ९०% लुटले आहे...परत कधी सत्ता मिळेल नाही मिळेल याची भीती असल्याने मिळालेल्या सत्तेचा पुरेपुर उपभोग घेतला...२जी स्पेक्त्रम हे त्यांचेच बाळ आहे....त्यांनी पैसा मिळवण्यासाठीच ते पुढे आणले पण त्यांचे नशिब खराब झाले की जेव्हा हे बाळ पैसे द्यायला लागले तेव्हा त्यांना सत्ताच मिळाली नाही..ते पैसे आपसुकच कॉग्रेस च्या हातात आले...हे पाहुन भाजपाच्या पोटात दुखायला लागले आहे..येजुरप्पा च्या भोवती भ्रष्टाचाराचा आरोप होउन सुध्दा हात लावला नाही त्याला...फक्त जास्त जनविरोध दिसु लागला आणि केन्द्रात कॉग्रेस ची कोंडी करण्या करीता फक्त नाममात्र राजीनामा घेतला..आणि शेवटी येदुरप्पाच्याच सांगण्यावरुन त्याचाच समर्थकाला मुख्यमंत्री केले..का केले..म्हणजे पुढे येजुरप्पाला काहीच होणार नाही.. कॉग्रेस ने अशोक चव्हाणाला दुर केल्यावर पृथ्वीराज चव्हान यांना आणले ते काही अशोक चव्हाणचे मेहुने नव्हते नाही अशोक यांनी त्यांची शिफारस केलेली...

भाजपाचे एकच टुमणे चालु आहे...पंतप्रधानांना लोकपाल कक्षेत आणा..कारण मनमोहन सिंग स्वच्छ आहेत..त्यांच्यावर काही डाग लागावा म्हणुन हे सगळे चालु आहे.. जनलोकपाल वर जसे त्या तसे बिल्कुल मान्य
नाही आहे....मीडिया मधे फक्त पंतप्रधानाच्याच मुद्द्यावर बोलने चालु आहे...
गडकरी यांना अध्यक्ष फक्त नाम मात्र आहे बाकी सर्व आडवाणीच करत आहेत...त्यांचा आत्मा नक्कीच फिरणार आहे संसद मधे "मला पंतप्रधान करा" असे म्हणत

राहुल गांधी यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे -

* सर्वच आघाड्यांवर भ्रष्टाचार बोकाळला आहे
* भ्रष्टाचाराचा सर्वाधिक फटका गरीबांना सोसावा लागतो.
* भ्रष्टाचार सहजासहजी संपणार नाही... सर्वच स्तरांवर पद्धतशीर राजकीय कार्यक्रम आखून तो नष्ट करावा लागेल... त्यासाठी ठोस राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.
* भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील जनतेच्या मनातील आवाज व्यक्त करण्यासाठी अण्णा हजारेंची मदत झाली... त्यासाठी मी त्यांना खास धन्यवाद देतो.
* कठोर तरतुदी असलेले लोकपाल विधेयक हा भ्रष्टाचार कमी करण्याचा एक मार्ग झाला.
* मला शंका वाटते की, एकट्या लोकपाल कायद्याने भ्रष्टाचार संपणार नाही.
* लोकपाल कायद्यासह अन्य संबंधित कायद्यांमध्येही कडक तरतुदी कराव्या लागतील.
* राजकीय पक्षांना सरकारी निधी देण्याची गरज आहे. सरकारच्या निधीतून निवडणूक खर्च भागवला पाहिजे.
* राजकीय पक्षभेद विसरून, संसदेच्या लोकशाही परंपरेला धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेणे हे आपणापैकी प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.
* लोकपाल हा स्वतःच भ्रष्ट होण्याचा धोका आहे.
* निवडणूक आयोगाप्रमाणे लोकपालालाही घटनात्मक दर्जा का देऊ नये ? त्यासाठी लोकपाल विधेयकाला आणखी बळकटी आणण्याची गरज आहे.
* लोकशाही आणि संसदीय प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी असली तरी तीच सर्वसमावेशक आणि योग्य आहे. लोकशाही प्रक्रिया कमकुवत होणार नाही, याची काळजी सर्वांनी घेतली पाहिजे.
* लोकशाहीला सुसंगत नसलेली प्रक्रिया अंमलात आणली तर लोकशाही धोक्यात येईल.
* आज भ्रष्टाचार आहे ; उद्या आणखी एखाद्या मुद्यावरून अशीच निषेध आंदोलने सुरू होतील.

उदयवन

भ्रष्टाचार होत असताना मूक मंजुरी देणे हाही भ्रष्टाचारच कि... आपला विरोध पंतप्रधानाला लोकपालाच्या कार्यकक्षेत आणण्याला नसावा. त्या तरतुदींमुळे पुढे अडचणी निर्माण होणार आहेत का हे चर्चेअंती तपासून मग निर्णय घ्यावा या मागणीसाठीच घाईत विधेयक आणण्याला विरोध असला पाहीजे.

विभूतीपूजा नसावी..

हो बरोबर आहे..........विभुतीपुजा नक्कीच नसावी...........सध्या दोन्ही पक्ष लहान बाळा प्रमाणे वागत आहे.......

उदयवन,

काय हे? एकदम काय लिहिलंत?

>>>> भाजप अत्यंत घाणेरडा, हरामखोर वृत्तीचा आणी अप्पलपोटी असणारा पक्ष आहे..

असेल. पण इतर पक्ष भाजपपेक्षा वाईट आहेत. कोणता पक्ष अशी वृत्ती नसणारा आहे ते सांगा.

>>> स्वतःच्या कारकिर्दीत मेलेल्या सैनिकांच्या शवपेट्याचा पुरवठ्यात पैसे खाल्ले....

हा खोटा आरोप होता. केवळ जॉर्ज फर्नांडिस या अत्यंत स्वच्छ व कार्यक्षम मंत्र्याला बदनाम करण्यासाठी हा आरोप काँग्रेसने केला होता. २००४ मध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर आल्यावर आजतगायत या प्रकरणाविरूध्द साधा एफआयआर सुध्दा दाखल झालेला नाही,कारण असे काही प्रकरण घडलेलेच नाही.

>>> महाजन यांचे रिलायंस प्रेम जगजाहीर आहे त्यानेच अनिल अंबानीला पुढे आणले..

महाजन नसते तरी अनिल अंबानी पुढे आलेच असते.

>>> त्या पैश्यातुनच इंडिया शायनिंग चे प्रकरण चालु झाले...

म्हणजे नक्की काय झाले?

>>> कॉग्रेस ७०% देशाला लुटले आहे पण भाजपाने आपल्या ६ वर्षाच्या काळकिर्दीत ९०% लुटले आहे...

हे आकडे कोठून मिळाले? याचा काही पुरावा आहे का? फक्त गेल्या ७ वर्षात काँग्रेसमुळे २,५०,००० कोटींहून अधिक रूपयांचा भ्रष्टाचार झालेला आहे. काँग्रेसच्या त्यापूर्वीच्या काळात किती झाला असेल त्याची गणतीच नाही. जर भाजपच्या फक्त ६ वर्षांच्या काळात याहून जास्त भ्रष्टाचार झाला असेल तर भारत २००४ पूर्वीच दिवाळखोर झाला असता. ७० टक्के, ९० टक्के असे आकडे देताना भ्रष्टाचाराचेही आक्डे द्या.

>>> परत कधी सत्ता मिळेल नाही मिळेल याची भीती असल्याने मिळालेल्या सत्तेचा पुरेपुर उपभोग घेतला...

अत्यंत विनोदी वाक्य. सत्तेचा उपभोग सर्वच पक्ष घेतात. त्यातून फक्त भाजपला का वेगळे काढता? काँग्रेस, राकाँ, समाजवादी, बसपा, द्रमुक इ. काही साधुसंतांचे व अपरिग्रह वृत्ती असलेल्यांचे पक्ष आहेत का?

>>> २जी स्पेक्त्रम हे त्यांचेच बाळ आहे....त्यांनी पैसा मिळवण्यासाठीच ते पुढे आणले पण त्यांचे नशिब खराब झाले की जेव्हा हे बाळ पैसे द्यायला लागले तेव्हा त्यांना सत्ताच मिळाली नाही..ते पैसे आपसुकच कॉग्रेस च्या हातात आले...हे पाहुन भाजपाच्या पोटात दुखायला लागले आहे..

ते कसे काय? २जी स्पेक्ट्रम चा लिलाव २००७ मध्ये झाला. भाजप २००४ मध्येच सत्तेवरून पायउतार झाला होता. जर भाजपची स्पेक्ट्रम वाटपाची धोरणे चुकीची होती तर २००४ ते २००७ या वेळात आपले माननीय पंतप्रधान काय करत होते? भाजपने आणलेला पोटा हा कायदा चुकीचा आहे असे सांगून सप्टेंबर २००४ मध्ये काँग्रेसने हा कायदा रद्द केला. तसे, भाजपने आखलेले स्पेक्ट्रम धोरण चुकीचे आहे असे लक्षात घेऊन ते २००७ पूर्वी सरकारने का रद्द केले नाही? कारण मुळात ते धोरण भाजपचे नसून काँग्रेसनेच आखलेले होते.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, मनमोहन सिंग हे केवळ नामधारी पंतप्रधान आहेत. त्यांना कोणीही जुमानत नाही. स्पेक्ट्रम वाटप हे राजा, मारन व काँग्रेसच्या इतर काही मंत्र्यांनी केवळ स्वत:च्या फायद्यासाठी केले.

>>> येजुरप्पा च्या भोवती भ्रष्टाचाराचा आरोप होउन सुध्दा हात लावला नाही त्याला...फक्त जास्त जनविरोध दिसु लागला आणि केन्द्रात कॉग्रेस ची कोंडी करण्या करीता फक्त नाममात्र राजीनामा घेतला..

येडीयुरप्पाच्या बाबतीत भाजपने वेळकाढूपणा केला व त्याला वेळेवर न हाकलण्याची चूक केली, परंतु शेवटी उशीरा का होईना डोळे उघडल्यामुळे त्याला घालविले.

>>> आणि शेवटी येदुरप्पाच्याच सांगण्यावरुन त्याचाच समर्थकाला मुख्यमंत्री केले..का केले..म्हणजे पुढे येजुरप्पाला काहीच होणार नाही.. कॉग्रेस ने अशोक चव्हाणाला दुर केल्यावर पृथ्वीराज चव्हान यांना आणले ते काही अशोक चव्हाणचे मेहुने नव्हते नाही अशोक यांनी त्यांची शिफारस केलेली...

येडीयुरप्पाचे प्रकरण लोकायुक्तांच्या कक्षेत आहे. कर्नाटकचा कोणताही मुख्यमंत्री ते प्रकरण थांबवू शकत नाही. येडाप्पाने सदानंद गौडाला मुख्यमंत्री बनवायला लावले कारण सदानंद गौडा हा वोक्कलिंग या समाजाचा आहे व येडाप्पा हा लिंगायत आहे. आपल्याला लिंगायत समाजातून आव्हान उभे राहू नये, या कारणासाठी येडाप्पाने इतर कोणत्याही लिंगायत नेत्याला मुख्यमंत्री करायला विरोध केला. सदानंद गौडांना मुख्यमंत्री पदासाठी पाठिंबा देण्यामागे आपल्या मागची प्रकरणे मोडीत काढावी हा येडाप्पाचा हेतू नसून आपल्याला भविष्यात लिंगायत समाजात पर्याय उभा राहू नये हा हेतू आहे.

>>>> भाजपाचे एकच टुमणे चालु आहे...पंतप्रधानांना लोकपाल कक्षेत आणा..कारण मनमोहन सिंग स्वच्छ आहेत..त्यांच्यावर काही डाग लागावा म्हणुन हे सगळे चालु आहे..

एक पोलिस होता. तो रस्त्यावर उभा असताना त्याच्या डोळ्यादेखत काही चोर एका घरात घुसून चोरी करून गेले. चोरी होत असताना त्याने झोपेचे सोंग घेतले. त्यानंतर अनेकवेळा ते चोर त्याच्या देखत चोरी करत होते व ते चोरी करताना तो झोपेचे सोंग घेऊन बसायचा. जेव्हा त्याला लोकांनी हटकले तेव्हा तो म्हणाला की मी स्वच्छ आहे, मला त्या चोरीतला अजिबात वाटा मिळालेला नाही. चोरांना पकडण्याचे अधिकार हातात असून थंड राहणारा हा पोलिस दोषी नाही का?

तसेच राजा, कलमाडी, शीला दिक्षित, मारन, कनिमोळी इ. उघडउघड भ्रष्टाचार करत असताना घोरण्याचा मोठा आवाज काढून झोपेचे सोंग घेणारे पंतप्रधान स्वच्छ कसे? २००४ पासून ३ क्रीडामंत्र्यांनी (सुनील दत्त, मणिशंकर अय्यर व गिल) त्यांना पत्र लिहून कलमाडीच्या भ्रष्टाचाराबद्दल सांगितले होते. पण ते थंड राहिले. २००७-०८ मध्ये २जी स्पेक्ट्रम मध्ये सरकारचे म्हणजे पर्यायाने देशाचे प्रचंड नुकसान होत आहे, हे सुब्रम्हण्यम स्वामींनी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते, पण ते थंड बसले. या सर्व भ्रष्टाचार्‍यांना हाकलून देऊन भ्रष्टाचार थांबविण्याचे संपूर्ण अधिकार त्यांच्या हातात होते. पण ते गप्प राहिले. ते या सर्वांइतकेच दोषी आहेत.

>>> गडकरी यांना अध्यक्ष फक्त नाम मात्र आहे बाकी सर्व आडवाणीच करत आहेत...त्यांचा आत्मा नक्कीच फिरणार आहे संसद मधे "मला पंतप्रधान करा" असे म्हणत

कॉंग्रेसमध्ये गांधी आडनाव असलेले सोडून इतर सर्वजण नाममात्रच आहेत त्याचे काय?

अहो कॉंग्रेस ने केले कॉग्रेस् नी केले म्हणुन काय सर्वांनी करावे का......????????????
काँग्रेस ने २५००० कोटींचा भ्रष्टाचार केला म्हणुन काय सगळ्यांनी त्यांना पाठीमागे कसे टाकावे भ्रष्टाचारात हे पहावे का....... स्पेक्ट्रम बाबतीत निट वाचा......२००२ सालीच ठराव मांडला गेला आहे.....कसे काय करावे हे सगळे मांडण्यात आलेले.. त्याची अंमलबजावणी कॉग्रेस ने केली आहे.......म्हणजे खायचा मार्ग भाजपाने आखला..पण ऐन वेळी कॉग्रेस चालली त्या मार्गावर

बरोबराय ... उपोषणाने अराजकाच माजणार नाही का ?
कोणालाही उपोषण करण्याचा हक्कच नाहीये...
आपण एक काम करू ... एक टेस्टेड मेथड वापरू .. गिलोटिनची .. !! फ्रेन्चांसारखी
त्याने कुठे अराजक माजते ?
असे संथ आंदोलन करून अहिंसेचे शेपूट पडकून अराजक माजते नाही का ?
साला ... जर काही लोक जमा होऊन कोणालाही त्रास न देता शांत आंदोलन करत असतील तर कोणाला का प्रॉब्लेम असावा ? त्यांनी दंगल घातली तर फाटून हातात येईल म्हणावं !
गद्दाफी सारखं पळून जावे लागेल सर्वांना.
आणि तसही सरकार कोडगेच आहे. मरूदेना मग ते उपोषण वैगेरे !

आता बहुतेक लोकांना जन लोकपाल आणि लोकपाल माहिती नाहीये ... तरीही ते सपोर्ट करताहेत ... हे बरोबर आहे.
त्यांना एवढे कळते की अण्णा, किरण बेदी, केजरीवाल हे सर्व अतिशय चांगले लोक आहेत आणि ह्यांना अक्कल आहे.
केजरीवाल आणि किरण बेदी यांना Magsaysay अवार्ड मिळालेले आहेत. अण्णांबद्दल सांगायला नकोच.
आणि संसदेत बसलेले आमचे नेते ... त्यांचावर तर खुनाचे खटले आहेत ..

जन लोकपालात काही मुद्दे पटत नसतील तर ते सांगा ना .. एक पटला नाही तर सरळ केरात काय टाकताय ?
"खाईन तर तुपाशी" कसे चालेल ?
आंदोलनाने सरकार पडले तर पुढे काय ? हा प्रश्न नक्कीच रास्त आहे. पण मग काय आहे ते चालू द्यायचे काय ?
अण्णा काही मजा म्हणून आंदोलन / उपोषण करत नाहीयेत ! तिथे पिकनिकला नाही गेले ते !
अहो दुसरा मार्ग नाही म्हणून हे चालू आहे.
असे कित्तेक बिल्स केरात गेलेतच ... उदाहरण: Office of Profit बिल

आंदोलनाने काही Collateral damage होणारच ... होऊ नये ही अपेक्षा चुकीची आहे.

निळूभाव, अगदी बरोबर बोललात. गांधींनी आंदोलन चालू केले त्यावेळेस चौरीचौरा या ठिकाणी जमावाने हिंसक होऊन पोलिसचौकी जाळली होती आणि गांधींना आंदोलन थांबवावे लागले होते. या आंदोलनात निदान देशात कुठे हिंसा तर झालेली नाहीये ना.
आणि नाही पटत तर सरकारने किंमत का द्यावी या आंदोलनाला ? कोण अण्णा हजारे, महाराष्ट्राच्या खेड्यातला एक सडाफटिन्ग माणूस असे समजून दुर्लक्ष का केले नाही ?
मला हे सर्व पाहून "सामना" चित्रपट आठवतो. रामदास फुटाणे आणि जब्बार यांना कल्पना देखील नसेल की पुढे खरच असं काही घडणार आहे.

http://65.175.77.34/dainiksaamana/epapermain.aspx
सामना मधला अग्रलेख.............

आता शिवसेनेची भुमीका काय असेल

01.57 PM: अरविंद केजरीवाल ने कहा, हुड़दंगी हमारे आंदोलन का हिस्‍सा नहीं. पुलिस हुड़दंगियों को पकड़े.
01.43 PM: अन्‍ना की चिट्ठी पर पीएम की बैठक, बैठक में प्रणब मुखर्जी, कपिल सिब्‍बल, सलमान खुर्शीद और विलासराव देखमुख शामिल.
01.30 PM: कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, जनलोकपाल पर राहुल गांधी के सुझाव अच्‍छे.
01.15 PM: जनलोकपाल बिल पर राहुल गांधी के दिए गए सुझाव से टीम अन्‍ना खुश. राहुल ने लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया है.
12.49 PM: अन्‍ना का संदेश लेकर विलासराव देशमुख संसद पहुंचे.
12.22 PM: जनलोकपाल बिल पर चर्चा के लिए लोकसभा स्‍पीकर को मिला नोटिस, स्‍पीकर जल्‍द लेंगी फैसला.
12.10 PM: राहुल ने कहा कि मैं अन्‍ना का धन्‍यवाद करता हूं. राहुल ने कहा भ्रष्‍टाचार हटाना आसाना काम नहीं और अकेला लोकपाल भ्रष्‍टाचार को खत्‍म नहीं कर सकता है.
12.07 PM: लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा, भ्रष्‍टाचार मिटने से गरीबी मिटेगी.
11.39 AM: राहुल गांधी लोकपाल बिल पर संसद में बोलेंगे.
11.29 AM: रामलीला मैदान में किरण बेदी ने कहा, अन्‍ना की मांग पूरी होने ही टूटेगा अनशन.

किरण बेदी आहे कोण........???? हा निर्णय घेणारी......?????? एकदा असा प्रचार केल्यावर अण्णांना नाइलाजास्तव त्यांची री ओढावी लागत आहे काय???????????

विरोधी पक्षांनी आपले पत्ते योग्य वेळी उघड करण्यात चूक काय?

डाव रचणारा,पत्ते टाकणारा हात कधी बरं उघड होईल? तसा थोडा उघडा पडलाय. पण 'तो मी नव्हेच' चे पालूपद समूहस्वरात आळवणे चालू आहे.

>>> स्पेक्ट्रम बाबतीत निट वाचा......२००२ सालीच ठराव मांडला गेला आहे.....कसे काय करावे हे सगळे मांडण्यात आलेले.. त्याची अंमलबजावणी कॉग्रेस ने केली आहे.......म्हणजे खायचा मार्ग भाजपाने आखला..पण ऐन वेळी कॉग्रेस चालली त्या मार्गावर

जर स्पेक्ट्रमबाबतीत भाजपची धोरणे चालतात, तर, भाजपने आणलेला "पोटा" का बरे चालला नाही? सरकारमध्ये हॉर्वडमध्ये शिकलेली व जागतिक कीर्तिचे अर्थशास्त्रज्ञ असलेले चिदंबरम, मनमोहन इ. थोर मंडळी होती, तरीसुध्दा हे चुकीचे धोरण हे कळले नाही का मुद्दामहून आपल्याला भरपूर खाता यावे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करून अंमलबजावणी केली? ह्या धोरणामुळे देशाचा प्रचंड महसूल बुडत आहे, हे यांच्या लक्षात आले नाही, यावर विश्वास बसणे अशक्य आहे. नंतर २००७ मध्ये मनमोहन सिंगांना याची कल्पना देण्यात आली होती. निदान तेव्हा तरी लिलाव थांबवून नुकसान टाळायला पाहिजे होते.

स्वत:ची पापे भाजपवर का ढकलता?

भाजपचे धोरण चुकीचे होते, तर ते बदलायला ह्यांना काय नागपूरहून परवानगी हवी होती का अडवाणींचा ग्रीन सिग्नल हवा होता? भाजपने आणलेला "पोटा" रद्द केला, भाजपने हाजसाठी फक्त एकदाच सबसिडी मिळेल असा घेतलेला निर्णय बदलून कोणालाही पाहिजे तितक्या वेळा सबसिडी मिळेल असा निर्णय घेतला, भाजपने नेमलेले राज्यपाल बदलले . . . भाजपचे हे निर्णय बदलले तर मग स्पेक्ट्रमचा निर्णय बदलायला काय घटनेची बंदी होती?

भरपूर भ्रष्टाचार करता यावा, आपण स्वच्छ असल्याचा टेंभा मिरविता यावा, स्वत:च्या चुकांवर पांघरूण घालता यावे व आपण जाणूनबुजून केलेल्या चुकांचा दोष भाजपच्या माथी मारता यावा हा यामागचा उद्देश आहे.

निळूभाऊ,

योग्य शब्दात मांडलेत.

भाजपने आणलेला "पोटा" रद्द केला, भाजपने हाजसाठी फक्त एकदाच सबसिडी मिळेल असा घेतलेला निर्णय बदलून कोणालाही पाहिजे तितक्या वेळा सबसिडी मिळेल असा निर्णय घेतला>>>>>>>>..भाजप जातियवादी आहे हे ठाउक आहे ना आपल्याला कि विसरलात?.....आणि काँग्रेस निधर्मी ( )
भाजपचे हे निर्णय बदलले तर मग स्पेक्ट्रमचा निर्णय बदलायला काय घटनेची बंदी होती?>>>>>>>> ज्यात ताट आयतेच वाढुन ठेवले आहे मग का खाउ नये.........

>>> काँग्रेस ने २५००० कोटींचा भ्रष्टाचार केला म्हणुन काय सगळ्यांनी त्यांना पाठीमागे कसे टाकावे भ्रष्टाचारात हे पहावे का.......

काँग्रेसला भ्रष्टाचारात पाठीमागे टाकणे कोणत्याही पक्षाला अशक्य आहे. काँग्रेसव्यतिरिक्त उरलेल्या सर्व पक्षांचा भ्रष्टाचार एकत्र केला तरी ते काँग्रेसच्या जवळपासही पोचू शकणार नाहीत.

>>> ज्यात ताट आयतेच वाढुन ठेवले आहे मग का खाउ नये.........

ताटात काय वाढले आहे ह्याची खाणार्‍याला अक्कल नको का? उपयोग काय ह्यांच्या हॉर्वर्डमधल्या पदव्यांचा? वाढणार्‍याला का दोष देता? ताटात जे वाढले आहे ते खाण्यायोग्य नाही हे सांगूनसुध्दा ज्यांनी अजीर्ण होईपर्यंत ओरपले, ते आता इतरांना का दोष देत आहेत?

सर्वात महत्वाचे म्हणजे, भाजपचे २जी चे धोरण योग्य होते, तर, मग ३जी स्पेक्ट्रम साठी पुन्हा धोरण का बदलले?

सर्वात महत्वाचे म्हणजे, भाजपचे २जी चे धोरण योग्य होते, तर, मग ३जी स्पेक्ट्रम साठी पुन्हा धोरण का बदलले>>>>>>>>> कोण म्हणले योग्य होते.......आडवाणी की स्वर्गातुन प्रमोद महाजन?

>>> सर्वात महत्वाचे म्हणजे, भाजपचे २जी चे धोरण योग्य होते, तर, मग ३जी स्पेक्ट्रम साठी पुन्हा धोरण का बदलले>>>>>>>>> कोण म्हणले योग्य होते.......आडवाणी की स्वर्गातुन प्रमोद महाजन?

दोघांपैकी कोणीही नाही. तुम्हीच म्हटलात ना की काँग्रेसने केवळ भाजपचे धोरण पुढे नेले. ज्याअर्थी ते पुढे नेले त्याअर्थी ते योग्यच असणार. काँग्रेस कधी अयोग्य कृत्ये करते का? जर ते अयोग्य होते तर का त्याची अंमलबजावणी केली? ते जर योग्य होते, तर, मग ते ३जीच्या वेळी का बदलले?

ज्याअर्थी ते पुढे नेले त्याअर्थी ते योग्यच असणार. काँग्रेस कधी अयोग्य कृत्ये करते का? जर ते अयोग्य होते तर का त्याची अंमलबजावणी केली? ते जर योग्य होते, तर, मग ते ३जीच्या वेळी का बदलले?>>>>>>>>.. त्यातुन पैसे कमी मिळत होते.........भोक कमी होते... म्हणुन जरा सुधारणा केली....मग काय पैशाचा पाउसच पाउस....

चर्चा नेमकी कोणत्या विषयावर आहे ?

आंदोलनामुळे मोठ्या प्रमाणात जागृती झाली हा फायदा नाही का ? फक्त ते क्षणिक ठरू नये ही देवाजवळ प्रार्थना आहे. आपल्याला मसिहा का लागतो नेहमी ?

मला पुण्यातला एक प्रसंग आठवतो. अरूण भाटियांसारखा कर्तव्यदक्ष आणि प्रामाणिक अधिकारी पुण्याला आयुक्त म्हणून लाभल्यानंतर भ्रष्टाचा-यांच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर बेधडक कारवाई सुरू झाली. त्यामुळे लोकांनी त्यांना मसिहा बनवलं. सुपरहिरो बनवलं. कदाचित अण्णांपेक्षाही जास्त लोकप्रिय होते ते तेव्हां ! हितसंबंध दुखावलेल्यांनी ठराव करून भाटियांची बदली करा अशी मागणी शासनाकडे केली. त्या दिवशी महापालिकेवर नागरिकांचा उस्फूर्त मोर्चा गेला. सर्व प्रकारच्या संघटना, सगळ्या थरातले लोक यांनी पालिकेला घेराव घातला. माझी बस मंगलाजवळ तीन तास अडकून पडली होती. या गर्दीला बदली रद्द करण्याचं आश्वासन देऊन नेत्यांनी त्यांना शांत केलं. रात्री आठ वाजता भाटियांच्या बदलीचा आदेश आला आणि त्यंना यशदा या प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक म्हणून पाठवले गेले.

पुढे भाटिया निवडणुकीला उभे राहीले (राजीनामा देऊन कि निवृत्त होऊन ते आठवत नाही ) तेव्हा त्या अभूतपूर्व गर्दीने मात्र वेगळा विचार केला. भाटियांना सत्तर हजाराच्या आसपासच मतं पडली आणि ते चौथ्या नंबरवर गेले. तिस-या क्रमांकाच्या उमेदवारालाही त्यांच्यापेक्षा लाखभर मतं जास्तच होती.

भाटियांना मतदान करणा-या त्या सत्तर हजार मतदारांनाच भ्रष्टाचारावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार असावा असं मला वाटतं. तेव्हां ज्यांनी जात, पक्ष, संघटना, झेंडा, विचारसरणी या बाबींबा प्राधान्य दिलं, ज्यांनी त्या दिवशी सुटीसारखा दिवस घालवला त्यां सर्वांनी आताच्या आंदोलनात सहभागी होताना मी या प्रश्नावर आंदोलन करण्यास लायक आहे का हा प्रश्न स्वतःला विचारावा.

राजदीप सरदेसाई यांचे अण्णाना पत्र...............

प्रिय अण्णा.

आज एक ‘भारतीय’ या नात्याने तुम्हाला हे पत्र लिहितो आहे. मी तुमचा अतीउत्साही स्तुतीपाठक नाही पण शंकेखोर पत्रकार म्हणूनही माझ्याकडे पाहू नका, मी आज हे पत्र लिहितो आहे ते तुमच्यासारखाच या देशाचा एक नागरिक म्हणून.! भ्रष्टाचारासारख्या ज्वलंत प्रश्नाविषयी तुम्ही राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक चर्चा घडवून आणली, भ्रष्टाचार निर्मुलन हा कळीचा मुद्दा बनवला यासाठी मी तुमची मनापासून प्रशंसा करतो.

आज रस्त्या रस्त्यावर ‘संताप’ दिसतो आहे. वर्षानुवर्षे लोकांच्या मनात खदखदत असणारा संतापाचा लाव्हा उकळी फुटून रस्त्यावर उसळतो आहे. या जनसंतापाला नेमकी आणि विधायक दिशा देत लोकांसमोर भ्रष्टाचार विरोध कायद्याचे ‘लक्ष्य’ ठेवणे, हे तुमच्यासाठी सगळ्यात मोठे आव्हान असेल. हा संताप शांततेन व्यक्त होत, भ्रष्टाचार विरोधी लढा कसा लढेल हे पाहणे हे तुमचे खरे कौशल्य ठरावे. पण आज अशी भीती दाटून येते आहे की रस्त्यावर उसळलेल्या या संतापाचा भडका उडाला तर.? आजवर जे शांतीपूर्ण-अहिंसक आंदोलन सुरू आहे ते तसेच न राहता काही आक्रीत घडले तर.? घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आमरण उपोषणांना ‘अराजकाचे व्याकरण’ असे म्हणत असत. तसे या आंदोलनाचे होऊ नये.

गेल्या ४८ तासांत जे काही घडले आहे, ते पाहता अराजकाची चिन्हं दिसू लागली आहेत. खासदारांच्या घराला घेराव घालणं ही कल्पना वरकरणी उत्तम वाटत असली तरी तिच्या पोटात अराजकतेची बिजं आहेत. ‘ सब नेता चोर है’ असं सांगणार्‍या आणि संसदिय लोकशाहीच मोडीत काढणार्‍या भूमिकेला हे प्रोत्साहन ठरावे. ‘टीम अण्णां’मधले काहीजण सध्या ज्या प्रकारच्या भाषेचा वापर करत आहेत, जे शब्दप्रयोग करत आहेत ते बरे नव्हेत. तुमच्या संघसहकार्‍यांना वेळीच आवरण्याची गरज आहे कारण तर्कशुद्ध भूमिका घेत संवाद सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला ते बाधक ठरू शकते.

दोनच दिवसांपूर्वीची गोष्ट, माझ्या एका सहकार्‍याला दिल्लीच्या मुख्य रस्त्यावर काही तरुणांनी घेरले, हल्ला चढवला. दारुच्या तुफान नशेत दुचाक्या दामटवत फिरणार्‍या या मुलांच्या हाती तिरंगे होते, ते जोरजोरात ‘आय अँम अण्णा’ अशा घोषणा देत होते. हे चित्र बरे नव्हे. उत्स्फुर्तपणे रस्त्यावर उतरलेल्या या लोकचळवळीला ग्रहण लागणे फारसे कठीण नाही. डोकी भडकवणारे पुढारी आणि सनासनाटी बातम्या देणारी न्यूज चॅनल्स यांनी वातावरण तापवले तर लोकचळवळीचे रुपांतर आक्रस्ताळ्या टोळधाडींमधे होण्यास कितीसा वेळ लागेल.? असे काही झाले तर तुमच्या लढय़ाच्या विश्‍वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह लागू शकेल, ती विश्‍वासार्हताच धोक्यात येईल.

दिल्लीतले रामलीला मैदान म्हणजे मुंबईतले आझाद मैदान किंवा राळेगण सिद्धीचा पार नव्हे. गावातल्या एखाद्या दारू विक्रेत्याच्या दुकानाला टाळे लावण्याइतके हे आंदोलन सोपे नाही. इकडे तर मुंबईच्या रस्त्यावर मोनिका बेदी डोक्यावर गांधी टोपी घालून भ्रष्टाचाराच्या लढाईत सामील झाल्याचे दावे करत फिरते. डॉन अबू सालेम याची ही एकेकाळची मैत्रिण टीव्हीच्या ऐन प्राईम टाईमच्यावेळी अचूक रस्त्यावर उतरते हा सारा चॅनेल्साठीचा नियोजित कार्यक्रम असू शकतो. हे असे घडणे ही तुमच्या लढय़ासाठीची सूचिन्हे नाहीत.

हे मान्यच आहे की, ज्याच्यासाठी उपोषण करायचे ती मागणी मान्य होण्यापूर्वीच उपोषण मागे घेणे शक्य नसते. पण तुम्हाला हवे तसेच जनलोकपाल विधेयक मंजूर व्हावे हीच जर तुमची मागणी असेल तर ती एका रात्रीत पूर्ण होणे शक्य नाही. तुम्ही जे मागता आहात तेच सर्वमान्य होणे ही तर आजच्या घडीला फार मोठी गोष्ट झाली. त्यामुळे तुमच्या मागण्या सरकारसमोर ठेवून जनलोकपाल विधेयक चर्चेला आणणे, बहुसंख्य मागण्या मान्य करून घेणे हीसुद्धा आजच्या घडीला एक मोठी कामगिरी ठरू शकेल. जे विधेयक वर्षानुवर्षे लटकलेले आहे, ते एका झटक्यात आणि केवळ काही दिवसांतच मंजूर व्हावे असा आग्रह धरणे, सगळ्या घटकांबरोबरचा संवादच नाकारणे, आणि आम्ही म्हणतो आहोत तेच करा असा टोकाचा आग्रह धरणे हादेखील त्या कायद्यासाठी पराभवच ठरू शकतो, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. गांधीजींनी सुद्धा तडजोडीचे तत्व मान्य केले होते. तडजोडीतल्या सौंदर्याबद्दल ते नेहमी बोलत असत.

तुम्हाला सरकारविषयी आणि सरकारी यंत्रणेविषयी फारसा भरवसा वाटत नसेल तर त्यात काही दुमत नाही. दहा दिवसापूर्वी सरकार ज्या उद्धटपणे आणि उर्मटपणे वागले होते त्यामुळे सरकारविषयी खात्री बाळगणे आजच्या घडीला अवघड आहे. सरकारने आधी तुमची बदनामी केली आणि नंतर थेट अटकच. सरकारने याप्रकरणी सतत ज्या काही कोलांटउड्या मारल्या त्यातून सरकारची अनास्थाच प्रकट झाली. स्पष्ट राजकीय भूमिका न घेतल्याने सरकारने संसदीय प्रक्रियाही नाकारली. पण आता सरकारने बिनशर्त माफी मागून संसदेत विधेयक सादर केले, त्याविषयी चर्चेचा होकार दिला आणि कायदापूर्व सल्लामसलत सुरू केली तर सरकारलाही झाल्या चुकांचे प्रायश्‍चित घेऊन एक नवीन सुरूवात करता येऊ शकते.

मान्य आहे, अण्णा की झाल्याप्रकाराने तुम्ही दुखावला गेला आहात, सरकारच्या उद्दामपणावर नाराज आहात. पण नाराजी सोडून मोठय़ा मनाने त्या दगडी इमारतीत राहणार्‍या कोरड्या माणसांना माफ करा. त्यांच्यापेक्षा तुमचे मन मोठे आहे तेव्हा याक्षणी प्रतिष्ठेचा मुद्दा न करता वास्तववादी विचार करा. सहा किंवा आठ आठवड्यांचे विशेष अधिवेशन घेण्याचा वायदा सरकारकडून करून घ्या, लोकपाल विधेयकाविषयी त्या अधिवेशनात चर्चा होऊ द्या. ज्या काही अपेक्षित सुधारणा आहेत त्या होऊन एक नवाकोरा उत्तम कायदा जनतेला दिवाळीची भेट म्हणून द्या.! -विचार करा, असे करणे आजच्या घडीला अधिक योग्य नाही का ठरणार.?

ता.क.- या आठवड्याच्या सुरूवातीला आपली भेट झाली. त्या भेटीचे एक छायाचित्र मी फ्रेम करून ठेवले आहे. त्याची कॅप्शन आहे, ‘व्हेन झिरो मेट हिरो’. अण्णा आजच्या घडीला सार्‍या देशाचे तुम्ही हिरो आहात, कोट्यवधींसाठी तर सच्चे आदर्श आहात. पण अण्णा, इंडिया इज नॉट अण्णा आणि अण्णा म्हणजेही भारत नाही. अण्णा, तुमच्या व्यक्तीमत्वाचे अवडंबर होऊन तुमच्या सादगीवरच त्याची सावली पडेल आणि तुमचा सारासार मागे पडेल असे काही करू नका.!

- राजदीप सरदेसाई

I vouch Rajdeep !
Awesome thing on a level.

समस्त मायबोलीकरांनो आणि मायबोलीकरिणींनो,

राजदीप सरदेसाईंच्या पत्रावर काही शंका आहेत.

१. >>> आजवर जे शांतीपूर्ण-अहिंसक आंदोलन सुरू आहे ते तसेच न राहता काही आक्रीत घडले तर.?

या आगीत सत्ताधारी जाळून खाक होणार हे निश्चित. इजिप्तमध्ये ही शांततापूर्ण मार्गाने सत्तांतर झाले पण तरीही सुमारे ८५० बळी गेलेच. मी त्याचं समर्थन करीत नाहीये, पण संपूर्ण शांततामय असं काही नसतं.

२. >>> गेल्या ४८ तासांत जे काही घडले आहे, ते पाहता अराजकाची चिन्हं दिसू लागली आहेत.

अराजक आहे कुठे? लोक स्वयंस्फूर्त आहेत. चार गुंडांनी जमून हैदोस घातला तर त्यांना वठणीवर कसं आणायचं हे लोकांना चांगलं ठाऊक आहे.

३. >>> ‘टीम अण्णां’मधले काहीजण सध्या ज्या प्रकारच्या भाषेचा वापर करत आहेत, जे शब्दप्रयोग करत
>>> आहेत ते बरे नव्हेत.

कुठले शब्दप्रयोग एव्हढे बोचले तुम्हाला हो राजदीप? आणि तो मनमोहन सिंग गेले दहा दिवस झोपा काढतोय का? प्रकरण एव्हढं ताणलंच कशाला?

४. >>> उत्स्फुर्तपणे रस्त्यावर उतरलेल्या या लोकचळवळीला ग्रहण लागणे फारसे कठीण नाही. डोकी
>>> भडकवणारे पुढारी आणि सनासनाटी बातम्या देणारी न्यूज चॅनल्स यांनी वातावरण तापवले तर
>>> लोकचळवळीचे रुपांतर आक्रस्ताळ्या टोळधाडींमधे होण्यास कितीसा वेळ लागेल.?

डोकी कोण भडकावतो? ज्याला दंगल करून पोळी भाजायची आहे तो. अण्णा तसे आहेत का? नाहीत ना, मग चिंता नको. आक्रस्ताळ्या टोळधाडींना कह्यात कसं ठेवायचं हे लोकांना चांगलं माहितीये. दंगलींमुळे लोकांना स्वसंरक्षणाचा भरपूर सराव झालाय!

५. >>> दिल्लीतले रामलीला मैदान म्हणजे मुंबईतले आझाद मैदान किंवा राळेगण सिद्धीचा पार नव्हे.
>>> गावातल्या एखाद्या दारू विक्रेत्याच्या दुकानाला टाळे लावण्याइतके हे आंदोलन सोपे नाही.

नाहीतरी सोपं काहीच नसतं हो या जगात! कठीण गोष्टीच करून दाखवायच्या असतात!! कोण सुखासीन आयुष्य जगतोय आणि कोण लोकांसाठी कष्ट उपसतोय ते लोकांना बरोब्बर माहितीये.

६. >>> ...हा सारा चॅनेल्साठीचा नियोजित कार्यक्रम असू शकतो.

असूनदे की! एकदा आंदोलन यशस्वी होऊ लागले की शत्रू ते फोडायला बघणारंच. अश्याच वेळी तर आंदोलनाचं संरक्षण करायला पाहिजे. हीच तर वेळ आहे कोण कावळा आणि कोण कोकिळा आहे ते जाणून घ्यायची.

आणि नीतीमत्तेची चौकशी न करता मोनिका बेदीच्या मागे लागायला आम्ही काय मूर्ख आहोत?

७. >>> तुम्ही जे मागता आहात तेच सर्वमान्य होणे ही तर आजच्या घडीला फार मोठी गोष्ट झाली.

सर्वमान्यता नकोच आहे. केवळ सत्ताधरी वर्गाची मिळाली तरी चालेल. किंबहुना स्वत:ला लोकांचा सेवक म्हणवून घेणारा सत्ताधारी वर्ग तशी का मिळून देत नाही हा प्रश्न आहे.

८. >>> जे विधेयक वर्षानुवर्षे लटकलेले आहे,...

चूक. हे विधेयक लटकलेले नसून लटकवलेले आहे.

९. >>> ...आम्ही म्हणतो आहोत तेच करा असा टोकाचा आग्रह धरणे ...

असा आग्रह धरला नाही तर चर्चेस येणारे विधेयक पोकळ असेल. त्याची गत दात आणि नखे काढलेल्या सिंहासारखी होईल.

१०. >>> गांधीजींनी सुद्धा तडजोडीचे तत्व मान्य केले होते. तडजोडीतल्या सौंदर्याबद्दल ते नेहमी बोलत असत.

राजदीप, सौ चूहे खा के बिल्ली चाली हाज! तडजोडीचं तत्त्व जरा तुमच्या बोलवित्या धन्याला (पक्षी: सी.एन.एन.- आय.बी.एन. (पक्षी : सदर्न बाप्टिस्ट चर्च)) शिकवाल का? इथे बघा त्यांना काय म्हणायचं आहे ते.

११. >>> ...सहा किंवा आठ आठवड्यांचे विशेष अधिवेशन घेण्याचा वायदा सरकारकडून करून घ्या, ...

का म्हणून? अजिबात नको. गेले चार महिने हे विधेयक चर्चेत आहे. तेव्हा सरकार काय झोपा काढत होतं का? आता मुदतवाढ का म्हणून?

घाईची लागलीये? मग वेळच्या वेळी का नाही बसलात उकिडवे? आता बस भरधाव निघालीये! मधेअधे कुठेच थांबणार नाही.

--------------------

आ. न.,
-गा.पै.