Lay’s, क्रांती आणि गांधी..

nandini ji....mi kahi mudde dile aahe..te pahata ka jara....tumachi uttare deto mi....sadhya mob aahe...

>>> बरं, कुठल्याही वाहीनीवर पाहीले असता कुठल्याही एका ठिकाणी शंभर दीडशेपेक्षा मोठा जमाव नाही. समोरून कॅमेरा घेतला असता ते आंदोलन उग्र वाटते पण हाच कॅमेरा उंचावरून घेतल्यास जमाव मूठभर दिसून येतो. यातले काही चेहरेही ओळखीचे होउ लागलेत. हे आंदोलन मेडियाचं आहे आणि कुठल्यातरी एनजीओचा त्यात सहभाग आहे अस वाटू लागलय.

आता संध्याकाळी ८ च्या सुमाराला लकडी पूल, टिळक रस्ता या भागातून येत होतो. लकडी पुलाच्या दोन्ही बाजूने पादचारी मार्गावरून छोटे छोटे मोर्चे दोन्ही दिशांनी जात होते. प्रत्येक मोर्चात अंदाजे ७०-८०, काही मोर्चात १०० च्या आसपास लोक होते. बहुसंख्य तरूण जनता होती. अलका चित्रपटगृह चौकात टिळक रस्त्यावरून लहानलहान मोर्चे येत होते. स प महाविद्यालयाच्या आजूबाजूला सारसबागेकडून व सारसबागेकडे अशा दोन्ही दिशांनी जाणारे मोर्चे होते. मी स्वत: अर्ध्या तासाच्या अवधीत ९-१० लहानलहान मोर्चे पाहिले (अंदाजे ५०-१०० माणसांचे). त्यात बहुसंख्य तरूण होते.

हे आंदोलन उस्फूर्त आहे व बर्‍याच प्रमाणात असंघटित आहे, हे सहज लक्षात येत होते. या आंदोलनामुळे १९७७ च्या निवडणूकीच्या आधीच्या १-२ महिन्यातल्या (फेब्रु-मार्च १९७७) भारलेल्या वातावरणाची आठवण येत होती. तेव्हा देखील संपूर्ण वातावरण भारावलेले होते व आणीबाणीविरूध्द लोक जनता पक्षाच्या बाजूने रस्त्यावर उतरले होते.

इतक्या आंदोलकांना एखाद्या मिडियाने किंवा एनजीओ ने मॅनेज केले असावे, हा तर्क हास्यास्पद आहे.

>>> यावर सरकारने चर्चेची तयारी दाखवली होती. तसच पंतप्रधान आणि न्यायमूर्ती यांना त्यांचा कार्यकाल संपल्यावर लोकपालाच्या कक्षेत (पूर्वलक्षी प्रभावाने) आणण्ञाची तरतूद करण्याची तयारी दर्शवली होती जे मान्य व्हायला हवं होतं.

पंतप्रधानांची कारकीर्द प्रदीर्घ असली तर कारवाई करायला त्यांचा कार्यकाल संपण्याची वाट बघायची का? न्यायमूर्तींनी आपल्या कारकीर्दीच्या सुरवातीलाच भ्रष्टाचार केला तर त्यांच्या निवृत्तीपर्यंत वाट बघायची का? आणि हे दोघे असे कोण लागून गेले की त्यांना अशी सवलत मिळावी.

>>> संदर्भ सोडून वाक्य कोट करून मागचे पुढचे दाखले प्लीज देऊ नका. मी उत्तर देणार नाही.

तुम्ही उत्तर द्यायलाच पाहिजे असा आग्रह नाही. तुम्ही किंवा अजून कोणी चुकीचे लिहिले मी मात्र नक्कीच प्रतिसाद देणार.

>>> कायदा बनवणे हे संसदेचे काम आहे. संसदेत पाठवलेले लोक काय मूर्ख आहेत का? आणि अण्णा तेवढे विचारवंत.

संसदेत पाठविलेले बरेचसे लबाड आणि भ्रष्टाचारी आहेत, म्हणून तर अण्णांसारख्यांना आंदोलन करावे लागते. मी एकटाच विचारवंत आणि बाकी मूर्ख असे अण्णांनी कधीही म्हटलेले नाही. ते तसे कधीही वागलेले नाहीत. जर अण्णांची भूमिका चुकीची आहे असे सरकारला वाटत असेल, तर, सरकारने त्यांना धुडकावून लावून योग्य ती कारवाई करावी. त्यांच्या उपोषणाकडे व आंदोलनाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करावे व आपले काम चालू ठेवावे. परवा सकाळी तुरूंगात टाकल्यावर काही तासातच सरकारची का घाबरगुंडी उडाली? अण्णांनी तुरूंगातून बाहेर पडावे यासाठी त्यांच्या का मनधरण्या सुरू आहेत?

>>> अण्णांनी आपले म्हणणे आपल्या क्षेत्रातील खासदाराला पटवून सांगावे,त्या द्वारे संसदेत मांडावे.

अण्णांची नागरी समिती आधीपासूनच सरकारशी चर्चा करत आहे.

>>> नाहीतर पंतप्रधान्,राष्ट्रपती यांचेशी पत्रव्यवहार करावा.

अण्णांची नागरी समिती आधीपासूनच सरकारशी चर्चा करत आहे. त्यांनी पंतप्रधानांना बरीच पत्रेही पाठविली आहेत.

>>> नाहीतर स्वता संसदेत खासदार म्हणून प्रवेश करावा.

ही हास्यास्पद मागणी आहे. संसदेत फक्त ५४३ खासदार असतात. भारतातल्या १२० कोटींपैकी हे ५४३ नग सोडून, उरलेल्यांच्या काही मागण्या असतील तर ते खासदार नसल्याने त्यांनी त्या मागण्या करायच्याच नाही का?

>>> हे सगळे होत नसेल तर राज्यसभेत विशेष परवाणगी घेउन तिथे सिविल सोसायटी चे सदस्य जाउन चर्चा करु शकता.

अण्णांची नागरी समिती आधीपासूनच सरकारशी चर्चा करत आहे.

>>> आणि तरीही उपोषण हवेच असेल्,तर जंतरमंतर किंवा रामलीला मैदानच कश्याला? राळेगणसिद्धीतच करता येते की.

उपोषण भारतात कुठेही करता येईल. मग जंतरमंतर किंवा रामलीला मैदानाला विरोध का? तिथे उपोषण करायला घटनेची बंदी आहे का?

>>> आणि चोरी /किंवा गुन्हा होत असताना शांत बसणे हे सुजाण नागरिकाचे काम नव्हे. त्या गुन्ह्यास सुजाण नागरिक म्हणून विरोध करावा हेच योग्य. पण त्या चोरीचा आणि अण्णांच्या आंदोलनाचा बादरायणी संबंध उगाच जोडू नका.

जेव्हा सत्ताधारी एखाद्या कायद्यापासून स्वतःला मुक्त ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तेव्हा विरोध केलाच पाहिजे. अण्णा तेच करत आहेत. अण्णांच्या माध्यमातून जनता देखील आपला विरोध प्रकट करत आहे.

जंतरमंतर किंवा आझाद मैदान सारख्या ठिकाणी गेल्या अनेक दशकांपासून उपोषणं, निदर्शनं सुरू आहेत. मेधा पाटकरांसह लक्षावधी लोकांनी आजपर्यंत या दोन ठिकाणी आपल्या मागण्यांसाठी उपोषणं केली आहेत. 'जंतरमंतरच कशाला', हा प्रश्न त्यामुळे विचित्र वाटतो.

मिटलं का नाही अजून?

चिनूक्स च्या सगळ्या पोस्ट ना अनुमोदन!! लेख खूपच एकांगी आहे. अण्णा काय किन्वा लोकपाल या जादूच्या कांड्या नाहीत याची सगळ्यांना व्यवस्थित कल्पना आहे. म्हणुन जो काही थोडाफार फरक या कायद्याने, अंदोलनाने पडू शकतो त्या सकारात्मक बाजूचा विचार केल्यास जास्त फायदा होईल. असेच माहितीच्या अधिकाराबाबत पण म्हण्ता येइल , की याने काय होणार. पण याच कायद्याचा आधार घेऊन कीती मोठ मोठे घोटाळे बाहेर आले आहेत , हे ही महत्वाचे नाही का?

मी काही ठिकाणची आंदोलने पाहिली post world cup carnival ची आठवण आली..माझे निरीक्षण चुकीचेही असु शकेल.
माझे वैयक्तिक मत..सरकारने अण्णांचे बिल जसेच्या तसे चर्चेला कशाला संसदेत सरळ मतदानाला घ्यावे एकही विरोधी पक्ष सरळपणे पाठिंबा आणि मतही देणार नाही.
महिला आरक्षण विधेयकासारखी स्थिती होइल किंवा सरळ फेटाळले जाइल आणि सर्व जनतेचा हा वेळ वाया चाललाय तो आपोआप वाचेल.
सर्व खासदारानी कुठल्याही दबावाल बळी न पडता संविधानाने त्यांना दिलेल्या अधिकाराचा जरुर वापर करावा आणि त्याना योग्य वाटेल तसे मतदान करावे.

दोन मिनिटांपूर्वी रामलीला मैदानावर अण्णांची पत्रकार परिषद संपली. देश आणि विदेशातील तमाम माध्यमकर्मींना टीम इंडिया तर्फे उत्तरे देण्यात आली. ९०% उत्तरे अरविंद केजरीवाल यांनीच दिली. काही उत्तरे अण्णांनी स्वतः दिली

अण्णांनी खालील मुद्दे स्पष्ट केले.

प्रश्न : अण्णा सरकारने मांडलेल्या बिलात आणि तुमच्या बिलात तडजोड व्हायलाच हवी.
अण्णा : संसदेने दुस-या कुणाचंही लोकपाल बिल चालणार नाही. आम्ही ड्राफ्ट केलेलं जनलोकपाल बिल हे संसदेने पारित करावं. तोपर्यंत आमरण उपोषण चालुच राहील.

प्रश्न : पण समजा तुमचंच बिल सरकारने प्रस्तुत केलं आणि संसदेने ते फेटाळून लावलं किंवा त्यात दुरूस्त्या केल्या तर ?
अण्णा : संसदेत ते बिल पास करून घेणं हे सरकारचं काम आहे. ते कसं करायचं हे सरकार बघून घेईल.
प्रश्न : पण अण्णा संसद सर्वोच्च नाही का ?
अण्णा : लोकांना हे माहीत नाही कि संसद, विधानसभा यांच्यापेक्षा सर्वोच्च आहे ती ग्रामसभा. ग्रामसभेने ऑर्डर केली तर संसदेला हे बिल पास करावंच लागेल. हे संसद सदस्य ग्रामसभेचे नोकर आहेत. ग्रामसभा मालक आहे. मालकाच्या ओर्डर्स नोकराला पाळाव्याच लागतील

शेवटचं ग्रामसभा प्रकरण माझ्या अल्पमतीला झेपलं नाही. अरविंद केजरीवाल यांनीही अण्णांच्या भूमिकेला दुजोरा दिलाय. आपण ही पत्रकार पाहीली असेलच. नसेल तर उद्या वाचालच सविस्तर.

अनिल सोनवणे,
बरोबर. मी आयबीनवर ही ध्वनिचित्रफीत पाहिली. अण्णांचं हे वक्तव्य अजब आहे.
आयबीएन लाइव्हवरच्या बातमीत मात्र प्रशांत भूषण आणि केजरीवाल यांची 'सरकारने निदान संसदेत जनलोकपाल बिल सादर करावं, आमची चर्चेची तयारी आहे' अशी वक्तव्यं आहेत. आता यांपैकी नक्की भूमिका कुठली?

चिनुक्स - ही अण्णांची भुमिका पहिल्यापासुनच आहे त्यामुळे अजब वाट्ण्याचे कारण नाही.
http://www.timesnow.tv/articleshow/4369947.cms
या आधी एप्रिल मधे उपोषण संपवताना पुढची लढाई निवडू़क सुधारणांची असेल आणि म्हणणं काय तर इलेक्टॉनिक वोटींग मशीन वर आमचा विश्वास नाही . (लोकमत किंवा कोणत्यातरी मराठी वृत्त वाहिन्यांवरचा बाईट होता)
निवणुक सुधारणा = EVM वर बंदी , जनलोकपाल बिल = भ्रष्टाचार निर्मुलन इतकी सोप्पी गणीतं मांडली जातायत

जय हो!अण्णांची जय हो!
इतना फॉरवर्ड करो की एक आन्दोलन बन जाये !!!

“ दर्द होता रहा छटपटाते रहे ,

आईने॒से सदा चोट खाते रहे ,

वो वतन बेचकर मुस्कुराते रहे
हम वतन के लिए॒ सिर कटाते रहे ”

280 लाख करोड़ का सवाल है ...
भारतीय गरीब है लेकिन भारत देश कभी गरीब नहीं रहा "* ये कहना है स्विस बैंक के डाइरेक्टर का . स्विस बैंक के डाइरेक्टर ने यह भी कहा है कि भारत का लगभग 280 लाख करोड़ रुपये उनके स्विस बैंक में जमा है . ये रकम इतनी है कि भारत का आने वाले 30 सालों का बजट बिना टैक्स के बनाया जा सकता है .

या यूँ कहें कि 60 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जा सकते है . या यूँ भी कह सकते है कि भारत के किसी भी गाँव से दिल्ली तक 4 लेन रोड बनाया जा सकता है .

ऐसा भी कह सकते है कि 500 से ज्यादा सामाजिक प्रोजेक्ट पूर्ण किये जा सकते है . ये रकम इतनी ज्यादा है कि अगर हर भारतीय को 2000 रुपये हर महीने भी दिए जाये तो 60 साल तक ख़त्म ना हो . यानी भारत को किसी वर्ल्ड बैंक से लोन लेने कि कोई जरुरत नहीं है . जरा सोचिये ... हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और नोकरशाहों ने कैसे देश को लूटा है और ये लूट का सिलसिला अभी तक 2011 तक जारी है .

इस सिलसिले को अब रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है . अंग्रेजो ने हमारे भारत पर करीब 200 सालो तक राज करके करीब 1 लाख करोड़ रुपये लूटा .

मगर आजादी के केवल 64 सालों में हमारे भ्रस्टाचार ने 280 लाख करोड़ लूटा है . एक तरफ 200 साल में 1 लाख करोड़ है और दूसरी तरफ केवल 64 सालों में 280 लाख करोड़ है . यानि हर साल लगभग 4.37 लाख करोड़ , या हर महीने करीब 36 हजार करोड़ भारतीय मुद्रा स्विस बैंक में इन भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा करवाई गई है .

भारत को किसी वर्ल्ड बैंक के लोन की कोई दरकार नहीं है . सोचो की कितना पैसा हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और उच्च अधिकारीयों ने ब्लाक करके रखा हुआ है .

हमे भ्रस्ट राजनेताओं और भ्रष्ट अधिकारीयों के खिलाफ जाने का पूर्ण अधिकार है . हाल ही में हुवे घोटालों का आप सभी को पता ही है - CWG घोटाला , २ जी स्पेक्ट्रुम घोटाला , आदर्श होउसिंग घोटाला ... और ना जाने कौन कौन से घोटाले अभी उजागर होने वाले है ........

आप लोग जोक्स फॉरवर्ड करते ही हो .

इसे भी इतना फॉरवर्ड करो की पूरा भारत इसे पढ़े ... और एक आन्दोलन बन जाये

Jai Hind.

हा मला आलेला मेल आहे.

पाटील,
एप्रिलमध्ये लोकपाल वि. जनलोकपाल असा प्रकारच नव्हता. त्यामुळे 'जनलोकपाल झालाच पाहिजे' अशी भूमिका असणारच त्यांची. त्यानंतर सरकारने चार ऑगस्टला संसदेत फक्त लोकपाल विधेयक ठेवलं. ते टीम अण्णांना मान्य नव्हतं. त्यावर 'दोन्ही बिलं मांडा' हे पुढे आलं. १५ ऑगस्टनंतर उपोषण करू, हे एप्रिलमध्येच सांगितलं असलं तरी आता परिस्थितीत फरक पडला आहे. आजही केजरीवाल आणि प्रशांत भूषण यांनी दोन्ही विधेयकं संसदेत मांडा, असंच सांगितलं आहे.

NDTV वर झालेल्या कार्यक्रमाचा दुवा देत आहे. त्यात बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत.

http://www.ndtv.com/video/player/your-call/team-anna-answers-your-qs/208377

>>> बरोबर. मी आयबीनवर ही ध्वनिचित्रफीत पाहिली. अण्णांचं हे वक्तव्य अजब आहे.

अण्णांच्या वाक्यांचा शब्दच्छल करण्यापेक्षा किंवा त्यांच्या शब्दांचा वकीलाप्रमाणे कीस काढण्यापेक्षा त्यामागील विचार व भावना समजून घेतली पाहिजे. अण्णांना अपेक्षित असलेले सर्व मुद्दे जर सरकारी लोकपाल बिलात घातले, तर, ते न आणता आम्ही तयार केलेलेच बिल आणा असा ते आग्रह धरणार नाहीत. जेव्हा ते सरकारी बिलाऐवजी जनलोकपाल बिल संसदेत आणा असे म्हणतात तेव्हा जनलोकपाल बिलातील वगळलेले मुद्दे सरकारी बिलात असावेत असा त्याचा अर्थ असतो.

संसदेत बिल पास करून घेणे हे सरकारचे काम आहे, असे ते जेव्हा म्हणतात, ते खरेच आहे. देशहिताची अनेक बिले यापूर्वीच्या सर्व सरकारांनी विरोधी पक्षांशी चर्चा करून व सर्वसहमतीने मंजूर करून घेतलेली आहेत (उदा. २००३ मधले पक्षांतर बंदी विधेयक, २००३ मधले मंत्रीमंडळातील एकूण मंत्र्यांच्या संख्येवर निर्बंध घातलेले विधेयक, २००५ मधले विमायोजना सुधारणा विधेयक). लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात युपीएला बहुमत आहे. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी बिल मंजूर होण्यास अडचण नसावी. जर बिल मंजूर होण्यास मते कमी पडत असतील, तर, विरोधकांशी चर्चा करून विधेयक मंजूर करून घेणे हे सत्ताधारी पक्षाचे कामच आहे.

अण्णा ज्या ग्रामसभेचा उल्लेख करतात, ती ग्रामसभा म्हणजे जनता. लोकशाहीत जनता सर्वोच्च आहे. खासदार, आमदार इ. प्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक आहेत. आपण निवडून आलो, याचा अर्थ कसेही अनिर्बंध वागण्याचा परवाना मिळाला व आम्ही कोणालाही उत्तरदायी नाही, ही लोकप्रतिनिधींची समजूत चुकीची आहे. संसदेचे अधिकार कोणीही अमान्य केलेले नाहीत, पण, कोणता कायदा असावा व कसा असावा, असे सांगण्याचा अधिकार जनतेला आहे. एखादा कायदा मान्य नसेल किंवा चुकीचा असेल तर त्याविरुद्ध लढण्याचा अधिकार जनतेला आहे. त्यात संसदेचा अजिबात उपमर्द नाही.

भ्रष्टाचाराचा बीमोड करण्यासाठी प्रस्थापित कायदे जर पुरेसे आहेत तर आज देशात ज्या प्रमाणात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे तसा बोकाळला नसता. यापूर्वी काही पंतप्रधानांवर (राजीव गांधी, नरसिंहराव आणि "नोट फॉर व्होट" या २००८ मधल्या प्रकरणात स्वतः सिंग) भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले आहेत. परंतु कोणालाही शिक्षा झालेली नाही. नरसिंहरावांवर खासदारांना लाच दिल्याचा आरोप न्यायालयात सिध्द होऊनसुध्दा खासदारांना संसदेत मिळालेल्या संरक्षणामुळे शिक्षा झाली नाही. इंदिरा गांधींच्या काळातही नगरवाला प्रकरण गाजले होते. त्यामुळे पंतप्रधानांसकट सर्व खासदारांना व त्यांच्या संसदेतील वर्तनाला लोकपालाच्या कक्षेत आणावे ही अण्णांची मागणी योग्यच आहे.

आन्दोलनाच्या महितिची वेब साईट
India Against Corruption (IAC)
http://www.indiaagainstcorruption.org/

@ चिनूक्स

अण्णांची जी लाईव्ह पत्रकार परिषद होती त्यात अण्णांनी दिलेली उत्तरं प्रत्येक विवेकी मनुष्याला विचार करायला लावणारी आहेत. पत्रकार परिषद मी जरी स्टार न्यूजवर पाहिली तरी ती ब-याचशा वाहिन्यांवर दिसली असणार. वाहिन्यांचा अण्णांना पाठिंबा आहे. नंतरच्या बातम्यांपेक्षा अण्णांच्या तोंडून प्रत्यक्ष जे काही ऐकले ते महत्वाचे आहे. कदाचित एक दोन दिवसात यू ट्यूब किंवा इतरत्र उपलब्ध व्हायला हरकत नसावी.

कालच्या आजचा सवाल मधे अण्णांच्या माजी सहका-यांनी अण्णांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सदाशिव अमरापूरकरांनी मात्र ते हेत्वारोप असल्याच्या शब्दांत त्यांचा समाचार घेतला. या सर्वांमधे आश्चर्यकारकरित्या समंजस आणि अभ्यासपूर्न भूमिका मांडली ती शिवसेनेचे खासदार भरतकुमार राऊत यांनी.

त्यांनी स्पष्ट केलेले मुद्दे -

१. घटनेमधे मुलभूत बदल करावे लागणारे विधेयक खाजगी विधेयक म्हणून मांडता येत नाही.

२. लोकपाल संदर्भात ३ जणांनी खाजगी लोकपाल बिल मांडले आहे. पण खाजगी बिल हे रोटेशन पद्धतीने मांडले जाते. १४०० खाजगी बिले प्रलंबित आहेत. त्यात यांचा नंबर कधी लागणार ? आणि लागला तरि वैधता तपासून पहावी लागणार.

३. सरकारने हे विधेयक मांडलेले आहे. ते मागे घेता येता नाही. मागे घ्यायचे असल्यास ते पुन्हा संसदेने मागे घ्यावे लागते. ही वेळखाऊ प्रोसेस आहे.

४. सरकारने मांडलेले विधेयक मागे घेण्यापेक्षा त्यातल्या त्रुटी दूर करणे, अण्णांच्या विधेयकातील चांगल्या तरतुदी घेणे आणि अण्णांच्या विधेयकातील त्रुटी वगळणे अशा पद्धतीने एक चांगले विधेयक जन्म घेऊ शकते.

भारतकुमार राऊत जे म्हणत आहेत हीच भूमिका विवेकी नागरिक मांडत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आमचेच विधेयक मांडा, इतकेच नाही तर तेच पारित करा हा दुराग्रह निराशाजनम आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीचा आहे. अण्णांच्या एकंदर विचारक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह लावणारा आहे.

अण्णांनी या पुढचा कार्यक्रम देखील काल जाहीर केला

१. जमीन संपादन सुधारणा विधेयक
२. राईट टू रिकॉल ( सदस्यांना परत बोलवण्याचा अधिकार )
३. निवडणूक सुधारणा कार्यक्रम

.

संसद, विधानसभा यांच्यापेक्षा सर्वोच्च आहे ती ग्रामसभा
हे वाक्य अण्णांनी बहुधा जमीन संपादनाविषयी मांडलं , त्यांच्यामते जमीन संपादनावेळी ग्रामसभेची
परवानगी घ्यावी. (बहुधा ह्या संदर्भात).

<<<अण्णांच्या वाक्यांचा शब्दच्छल करण्यापेक्षा किंवा त्यांच्या शब्दांचा वकीलाप्रमाणे कीस काढण्यापेक्षा त्यामागील विचार व भावना समजून घेतली पाहिजे>>>
राजकारण्यांना एक न्याय आणि अण्णा हजारेंना दुसरा असे का?

लोकपाल विधेयकासाठीची मसुदा समिती घोषित होण्याआधीच, एप्रिल महिन्यात अण्णांनी १५ ऑगस्टपर्यंत लोकपाल कायदा झाला नाही , तर उपोषण करणार असं घोषित केलं होतं . वर हा ब्लॅकमेल असेल तर जनतेच्या भल्यासाठी असंही ठणकावलं.
राजकारण्यांना शिव्या देणार्‍या आणि त्यांना निवडून देणार्‍या मतदारांना तुच्छ लेखणार्‍या अण्णांनी राजकारण्यांशी चर्चा तरी का करावी? आता जनतेचा एवढा प्रचंड पाठिंबा आहे, तर सरळ राजकारणात उतरावे की. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी लागणारे ५५० निष्कलंक चारित्र्याचे उमेदवार टीम अण्णांकडे नक्कीच असतील. त्यांच्यावर अण्णांच्या नावाचा शिक्का लागला, की ते निवडूनही येतील.
मग सरळ नव्याने घटनाच लिहायला घ्यावी.संसदीय लोकशाही रद्दबातल करून अध्य्क्षीय लोकशाही स्वीकारावी. अध्यक्ष निवडायची पॉवर सगळ्या मॅगसेसे विजेत्यांनी द्यावी. नाहीतरी मध्यमवर्गीय बुद्धिमंतांना भारतीय जनता ही लोकशाहीच्या नाही तर हुकुमशाहीच्या लायकीचीच आहे असे वाटते की! हाकानाका? नाहीतरी भूषण सीनियर लोकपाल मसुदा समितीच्या बैठकीत आपण नवी घटना लिहायला बसल्याच्या थाटातच बोलायचे.
जबाबदारी न घेता सत्ता भोगण्याबद्दल आक्षेप असणारे लोक काय म्हणताहेत या नव्या लॉमेकरबद्दल? (किंगमेकरच्या धर्तीवर).
जनलोकपाला

>> दोन मिनिटांपूर्वी रामलीला मैदानावर अण्णांची पत्रकार परिषद संपली. देश आणि विदेशातील तमाम माध्यमकर्मींना टीम इंडिया तर्फे उत्तरे देण्यात आली. ९०% उत्तरे अरविंद केजरीवाल यांनीच दिली. काही उत्तरे अण्णांनी स्वतः दिली

प्रश्न : पण समजा तुमचंच बिल सरकारने प्रस्तुत केलं आणि संसदेने ते फेटाळून लावलं किंवा त्यात दुरूस्त्या केल्या तर ?
अण्णा : संसदेत ते बिल पास करून घेणं हे सरकारचं काम आहे. ते कसं करायचं हे सरकार बघून घेईल.
प्रश्न : पण अण्णा संसद सर्वोच्च नाही का ?
अण्णा : लोकांना हे माहीत नाही कि संसद, विधानसभा यांच्यापेक्षा सर्वोच्च आहे ती ग्रामसभा. ग्रामसभेने ऑर्डर केली तर संसदेला हे बिल पास करावंच लागेल. हे संसद सदस्य ग्रामसभेचे नोकर आहेत. ग्रामसभा मालक आहे. मालकाच्या ओर्डर्स नोकराला पाळाव्याच लागतील

शेवटचं ग्रामसभा प्रकरण माझ्या अल्पमतीला झेपलं नाही. अरविंद केजरीवाल यांनीही अण्णांच्या भूमिकेला दुजोरा दिलाय. आपण ही पत्रकार पाहीली असेलच. नसेल तर उद्या वाचालच सविस्तर.>>

अनिलजी, तुम्ही ही मुलाखत पुर्ण पाहिली नाहि असे वाटते. यात केजरीवाल आणि अण्णा यांनी खालील मतेही व्यक्त केली आहेतः
१. संसद सुप्रीम नाही तर जनता सुप्रीम आहे.
२. ('तुम्ही निवडणूक का लढत नाही, या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल) जे निवडलेले आहेत ते निवडून गेले नाही आहेत तर त्यांना निवडून देण्यात आले आहे. २६ जानेवारी १९५० या दिवशी ही जनता या देशाची मालक झाली. ज्यांना निवडून दिले आहे ते जनतेचे नोकर आहेत.

अनिलजी, डिस्कशनचा अर्धवट मजकूर उल्लेखित करणं हे वाचकांची दिशाभूल करणारं असतं. वरील विधाने या विधानांच्या जोडिने वाचाल तर तुम्हाला संदर्भ लागेल.

आमच्या वार्डात सार्वजनिक सन्डासे बान्धून हवी आहेत.
नगर्सेवक किंवा आमदार वगैरेंना अर्ज करावा की निवडणूकीची तयारी करायला लागावे?

संसद सुप्रीम नाही, जनता सुप्रीम आहे; लोकप्रतिनिधी हे नोकर आहेत हे फक्त ऐकायला छान वाटतं. हे अनार्की- अराजकाकडे पाऊल नाही का?
निर्णय कोण कसे घेणार? रिअलिटी शो मध्ये मोबाइलने व्होटिंग होतं तसं करायचं का? ज्या मताला(ओपिनियन)जास्त एसेमेस येतील, तेच सरकारनं अमलात आणायचं. जो जास्त भावना चेतवू शकेल, त्याला जास्त एसेमेस येतील; नाही का?

गिरीराज, तुमच्या प्रश्नातच तुमचे उत्तर आहे.

भरत, जनता सुप्रीम वगैरे या पुस्तकी गोष्टी आहेत हे मान्य.... पण त्या चुकीच्या आहेत का? त्या पुस्तकी आहेत म्हणून जनतेने भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याची मागणी करु नये का? तुम्हाला जी काय मागणी करायची आहे ती निवडून या आणि करा, ही फक्त सिस्टमला ढाल बनवून वेळकाढू पणा करण्याची चाल नाही का? मुळात पीएम लोकपालाच्या कक्षेत का नको, याची कारण मिमांसा कोणत्या मंत्र्याने दिली आहे का? (माझ्या वाचण्यात आली नाही, दिली असल्यास लिंक द्यावि)

भरतजी,अनुमोदन.

उत्तम पोस्ट.

जनता सुप्रीम म्हटल्यावर पुन्हा बहुमताचा प्रश्नही निकालात. मी माझा राजा, त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या मताप्रमाणे वागायला मोकळी.

२६ जानेवारी १९५० रोजी भारत हे नुसतेच प्रजासत्ताक झाले नाही तर SOVEREIGN
SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC झाले. लोकशाही = संसदीय लोकशाही हेही एव्हा निश्चित केले गेले. कायदे करण्याचा अधिकार आणि जबाबदारी संसदेला आणि राज्याच्या विधानसभांना दिली गेली.
आता एवढ्या सगळ्यातून फक्त रिपब्लिक हा शब्द उचलून जनता सुप्रीम आहे असं म्हणणं हे सुद्धा quoting out of context होत नाही का?

पंतप्रधान आणि न्यायव्यवस्था लोकपालाच्या अधीन का नसाव्यात याबद्दल माजी सरन्यायाधीशांचं मत :
http://www.dailypioneer.com/348571/Judiciary-PM-should-not-be-under-Lokp...

नमस्कार सर्वांना.....
आंदोलन उत्तम रितीने चालु आहे.. अण्णांचा जोश कायम आहे...भ्रष्टाचार नष्ट झालाच पाहीजे पण.......

कालच्या प्रश्न उत्तरात काही मुद्दे पुढे आले...
१) आंदोलनकार्‍यांनी घेतलेले मैदान साफ करुन परत सरकारला द्यायची जवाबदारी आहे का?.. एका प्रश्नावर केजरीवाल म्हणाले " हम क्यु पैसे दे मैदान साफ कराने का? वो तो सरकार का काम है." म्हणजे एकी कडे आंदोलना इवेंट साठी सरकार कडेच मैदान मागायचे वर ते सोडुन जाताना साफ देखिल करायचे नाही वर परत ते मैदान घेताना सरकार कडुनच साफ करुन घ्यायचे... ??????( काहींच्या बाबतीत हा मुद्दा गौण असेल पण हा गंभीर आहे )
२) जनलोक पाल वर चर्चा करणार असे एकी कडे केजरीवाल म्हणत होते..आणि एकी कडे अण्णा जनलोकपाल बिल पास कराच असे म्हणत होते..सरकार कडे पर्याप्त संख्याबळ आहे संसद मधे मग ते पास करायलाच हवे असे म्हणाले..मग कसली चर्चा करणार आहेत..? अण्णा जबरदस्तीची भाषा म्हणत नाही आहे का ?
३) शेवटचं ग्रामसभा प्रकरण माझ्या अल्पमतीला झेपलं नाही. अरविंद केजरीवाल यांनीही अण्णांच्या भूमिकेला दुजोरा दिलाय. आपण ही पत्रकार पाहीली असेलच....या बाबतीत अण्णां असे म्हणत होते की ग्रामसभेत शेतकर्‍यांचे वर्चस्व असते त्या मुळे भुसंपादन करताना ग्रामसभेचे म्हणने आधी ऐकायला हवे...ही एक गोष्ट मना पासुन पटली..की शेतकर्‍यांची जमीन त्यांना विचारुनच घ्यायला हवी..पण..विकासासाठी घेताना योग्य मोबदला सुध्दा द्यावा... उद्या शेतकर्‍यांनी जमीन द्यायची नकारली तर काय करायचे हे स्पष्ट नाही केले..कारण प्रकल्प राबवताना जमीन दिली नाही तर विकास होनारच नाही.....जर प्रत्येक वेळेला शेतकर्‍याला विचारले तर तो दरवेळी देणारच असे नाही...मग अशावेळी काय करायचे ..? नर्मदा आंदोलन चालु आहे पण त्या प्रकल्पामुळे गुजरात चा किती विकास झाला...शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला दिला नाही ती बाब वेगळी..तो योग्य दिलाच हवा..पण जर मोदींनी अशा आंदोलनाला बळी पडले असते तर...विकास झाला असता का ? या उदाहरणाला आपण काय म्हणाल सरकारी अत्याचार की गुजरात चा विकास... प्रश्न असा आहे की राज्यसरकारला सक्ती ही करावीच लागते..कुठे जास्त प्रमाणात कुठे कमी प्रमाणात...प्रत्येक वेळी जनमत घेत बसणे हे बरोबर नाही..उद्या तुमचे घर रस्ता मोठा करताना कापले जाणार आहे...त्याविरुध्द तुम्ही उपोषण केले तर ते बरोबर असणार आहे का ??????//
४) जनलोकपाल मधे फक्त ११ जणच असनार आहे असे केजरीवाल म्हणाले..ही दिशाभुल नाही का? कारण त्यांच्या लोकपाला प्रमाणे पहिले ११ जन हे फक्त मोठ्या आर्थिक व्यवहाराचीच चौकशी करणार आहे बाकी चे त्यांच्या खालील अधिकारी इतर दुय्यम व्यवहारांची चौकशी करणार आहे म्हणजे एक प्रकारे समांतर न्यायव्यवस्था चालवली जाणार आहे...या मुद्द्याला बगल का दिली..?
५) उद्या न्यायव्यवस्थ्येवर टांगती तलवार ठेवली तर ते न्यायनिवाडा निट करु शकणार आहेत का??? उलट अजुन न्याय मिळण्यासाठी वाट बघावी लागणार... त्या पेक्षा निवाडा करण्यासाठी काही मर्यादा दिली तरी ठीक होते...