"राज्यघटनेप्रमाणे कुठल्याही राज्यात राज्यभाषा हीच सर्वोच्च आहे आणि राज्यशासनाला संज्ञापनासाठी त्रिभाषासूत्र आवश्यकच नाही ही बाब स्पष्टपणे लक्षात घ्यावयास हवी. अशी कायदेशीर वस्तुस्थिती असली तरीही विधिमंडळाच्या व्यवहारासाठी स्वखुषीने व विनाकारण स्वतःवर त्रिभाषासूत्र (मराठी, हिंदी, इंग्रजी) लादून घेणारे महाराष्ट्र हे भारतातील एकमेव राज्य असावे. विधिमंडळात तसा अधिनियम करून महाराष्ट्राने आपल्याच पायांवर कुर्‍हाडच मारून घेतली आहे. सुदैवाने विधिमंडळातील विधेयकांसाठी, इतर अधिकृत कागदोपत्री कामांसाठी व राज्यकारभारासाठी (शासनव्यवहारासाठी) मात्र मराठीचा उपयोग अनिवार्य केलेला आहे.

"खरं म्हणजे मराठीजनांनी एकत्रितपणे तयार केलेली राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाविषयक श्वेतपत्रिका म्हणजे सामान्य मराठी जनतेने शासनाला सादर केलेले जनतेचे मागणीपत्र नव्हे तर जनतेचे आदेशपत्र आहे. हा सामान्य माणसाचा सांस्कृतिक जाहीरनामा आहे. ह्या जाहीरनाम्यातील सूचनांबद्दलच्या शासनाच्या कार्यवाहीचे येत्या काळात मूल्यमापन करून मराठी माणसाने शासनाचे प्रगतिपुस्तक भरावे आणि त्यातील कामगिरीवरूनच पुढील निवडणुकीच्या वेळी ह्याच शासनाला पुन्हा प्रवेश द्यायचा की बोटाला धरून बाहेरची वाट दाखवायची ह्याचा निर्णय घ्यावा."

खरं म्हणजे मराठीजनांनी एकत्रितपणे तयार केलेली राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाविषयक श्वेतपत्रिका म्हणजे सामान्य मराठी जनतेने शासनाला सादर केलेले जनतेचे मागणीपत्र नव्हे तर जनतेचे आदेशपत्र आहे. हा सामान्य माणसाचा सांस्कृतिक जाहीरनामा आहे. ह्या जाहीरनाम्यातील सूचनांबद्दलच्या शासनाच्या कार्यवाहीचे येत्या काळात मूल्यमापन करून मराठी माणसाने शासनाचे प्रगतिपुस्तक भरावे आणि त्यातील कामगिरीवरूनच पुढील निवडणुकीच्या वेळी ह्याच शासनकर्त्यांना पुन्हा प्रवेश द्यायचा की बोटाला धरून बाहेरची वाट दाखवायची ह्याचा निर्णय घ्यावा.

केंद्रशासित चंदीगढ प्रदेशात पंजाबी भाषेला तिचे योग्य व कायदेशीर स्थान मिळवून देण्यासाठी पंजाबचे उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल ह्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली.

“अब्दालीने अफगाणिस्तानमध्ये परत जाताना शिखांचे सुवर्ण मंदिर उद्ध्वस्त केले होते. सरोवर मातीने भरून टाकले होते. ८ मार्च १७५८ला मराठी फौजा सरहिंदला आल्या. मराठे येताहेत हे पाहिल्यावर अब्दालीचा मुलगा लाहोरहून पळाला. जाताना त्याने अनेक गुलामांना गुलामगिरीतून मुक्त केले. मराठी फौज मोठ्या दिमाखाने लाहोरात आली. मानाजी पायगुड्यांच्या अधिपत्याखाली मराठी फौजांनी लाहोरचा ताबा घेतला. मराठी विजयाचे डंके लाहोरात झडू लागले. “

लोकसत्तेत २० डिसेंबर २००९ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या ’एकच अमोघ उपाय - मराठी+एकजूट’ या लेखात केलेल्या आवाहनाला मराठीप्रेमींचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. पत्राद्वारे व ई-मेलद्वारे अनेक मराठी+एकजुटीचे पाईक आपली विविध मते, अनुभव मांडले आहेत व सूचनाही कळवीत आहेत. त्यापैकीच एक सुरस पत्र ’मराठी+एकजूट’ उपक्रमाने आमच्याकडे प्रसिद्धीस पाठवले, ते सोबत टाचले आहे.

http://amrutmanthan.wordpress.com/2010/02/19/तेलुगूमधील-सहीविणा-पगारव/

- अमृतयात्री

“Faced with half-empty classrooms in government schools, some state governments plan to introduce English from Class 1 to win back students. That would be a serious error.” श्री० अंकलेसरिया स्वामीनाथन अय्यर यांनी भारतातील राज्यशासनांस इशारा दिला आहे.

http://amrutmanthan.wordpress.com/2010/02/10/सर्वप्रथम-मातृभाषेत-शिकण/

क०लो०अ०

“महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ राजकारणी उत्तरेकडील अवकृपा होऊ नये म्हणून “हिंदी-राष्ट्रभाषा एके हिंदी-राष्ट्रभाषा” ह्याच पाढ्याची घोकंपट्टी करीत बसले आहेत. तेव्हा एकदा शेवटचाच “हा सूर्य आणि हा जयद्रथ” असा निवाडा करण्यासाठी सर्वश्रेष्ठ अस्त्राचा आपल्याला आता प्रयोग करायचा आहे आणि ते अस्त्र म्हणजे स्वतः केंद्र सरकारच्या अधिकृत भाषा विभागाने दिलेली कबुली.” भारताच्या केंद्र सरकारने श्री० सलील कुळकर्णी ह्यांच्या हस्ते ही एक नवीन वर्षाची भेटच दिलेली आहे.

आता यापुढे महाराष्ट्रात कुठेही “हिंदी राष्ट्रभाषा आहे” या सबबीखाली मराठीची उपेक्षा, गळचेपी होत असेल तर या पुराव्याचा उपयोग करून त्याला खंबीर विरोध करायलाच पाहिजे.

भाषाप्रेम व राष्ट्रप्रेम या भावना परस्परविरोधी (contradictory) किंवा परस्पर-व्यतिरेकी (mutually exclusive) मुळीच नाहीत; हे नीट समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मी माझ्या आईच्या पोटी ज्या क्षणी जन्म घेतला, त्याच क्षणी आणि त्याच घटनेमुळे, मी माझ्या आजीचा (आईच्या आईचा) नातूसुद्धा ठरलो. ही दोन्ही नाती मी एका वेळीच स्वीकारतो आणि दोन्ही नात्यांचा मला सारखाच अभिमान वाटतो. या सर्व विधानांमध्ये काही विरोधाभास आहे असे आपल्याला वाटते का? त्याचप्रमाणे मी महाराष्ट्रीय आहे आणि म्हणूनच मी भारतीय आहे व या दोन्ही निष्ठांचा मला अभिमान वाटतो, ही विधानेही सुसंगतच आहेत, हे मनाला स्पष्टपणे उमगायला हवे.

उत्तर प्रदेशात राज्यस्थापनेच्या नंतर १९५१ वर्षी हिंदी ही राज्याची राज्यभाषा अशी घोषित करण्यात आली. बर्‍याच काळानंतर काही (अर्थातच राजकीय) कारणांस्तव १९८९ वर्षी ऊर्दू भाषा ही देखिल हिंदीच्या जोडीने राज्यभाषा म्हणून घोषित करण्यात आली. पण तरीही उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभेत हिंदी व्यतिरिक्त कुठल्याही भाषेत, अगदी राज्यभाषेचा दर्जा असलेल्या ऊर्दूतही, आमदारास शपथ घेऊ देत नाहीत. आणि हीच मंडळी आमच्या राज्यात येऊन आमच्या राज्यभाषेऐवजी एका परप्रांताच्या भाषेत (हिंदीत) शपथ घेण्याबद्दल आमच्याशीच दादागिरी करतात आणि आमचेच राज्यकर्ते त्यांची भलामण करतात. अर्थात असे सर्व केवळ आपल्या महाराष्ट्रातच घडू शकते.