नमस्कार मंडळी,
आजच महाराष्ट्र शासनाचा एक अत्यंत हास्यास्पद निर्णय वाचण्यात आला त्याविषयी थोडेसे.
पार्श्वभूमी:
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराकडे घरात शौचालय असणे सक्तीचे आहे आणि ते असल्याचे प्रमाणपत्र त्याने उमेदवारी अर्जासोबत सादर करणे गरजेचे आहे.
परंतु हे असले प्रमाणपत्र घेणे काहीजणांना कमीपणाचे वाटत असावे म्हणून निवडणुका तोंडावर येईपर्यंत ते झोपलेले असतात.
सरकारने काय केले:

