सप्टेंबर ११ नंतर अमेरिकेच्या अंतर्गत सुरक्षायंत्रणेतील बदल, वाढलेले बजेट, अनेक एजन्सीज, त्यांच्यासाठी काम करणार्‍या कंपन्या याबद्दल रोचक माहिती देणारी मालिका वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये प्रसिद्ध होत आहे.वॉशिंग्टन पोस्ट्च्या काही पत्रकारांनी गेली २ वर्षे काम करुन 'टॉप सिक्रेट अमेरिका' प्रोजेक्टमधली माहिती गोळा केली आहे.

मुख्य पान-
http://projects.washingtonpost.com/top-secret-america/

काल यातला पहिला लेख आला होता.
A hideen world growing beyond control

सदर घटना मला भारतीय लोकशाही च्या पुढील प्रवासात अत्यंत महत्वाची वाटते. म्हणुनच कानोकानी मध्ये दुवा देऊन सुद्धा मला ही बातमी माझ्या पानावर असायलाच हवे असे वाटले

_____________________
इंटरनेटद्वारे मतदानाला गुजरातमध्ये परवानगी

सोर्सः http://www.esakal.com/esakal/20100609/5385281238549006040.htm

अहमदाबाद - राज्यातील सहा महापालिकांच्या निवडणुकांत इंटरनेटद्वारे मतदान करण्यास परवानगी देणारी अधिसूचना राज्य सरकारने मंगळवारी काढली. राज्य निवडणूक आयोगाने हा "ई-वोटिंग'चा प्रस्ताव मांडला होता.

माझ्या वडिलांच्या 'राष्ट्र आणि राष्ट्रवाद' ह्या पुस्तकाला फेब्रुवारी२०१० मधे महाराष्ट्र शासनाचा साहित्य पुरस्कार मिळाला होता. काल 'महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे' तर्फे ह्या पुस्तकाला शं.ना. जोशी पुरस्कार देण्यात आला.
सविस्तर वृत्तांतः
http://72.78.249.124/esakal/20100506/5026293736196480666.htm

सकाळ पुणे आवृत्ती (दि. ७ मे २०१० मधे आलेला फोटो)

मराठी भाषिकांच्या महाराष्ट्र राज्यस्थापनादिनाच्या पन्नासाव्या वर्षानिमित्त समस्त मराठ्यांचे हार्दिक अभिनंदन! जय मराठी! जय महाराष्ट्र!!

"राज्यघटनेप्रमाणे कुठल्याही राज्यात राज्यभाषा हीच सर्वोच्च आहे आणि राज्यशासनाला संज्ञापनासाठी त्रिभाषासूत्र आवश्यकच नाही ही बाब स्पष्टपणे लक्षात घ्यावयास हवी. अशी कायदेशीर वस्तुस्थिती असली तरीही विधिमंडळाच्या व्यवहारासाठी स्वखुषीने व विनाकारण स्वतःवर त्रिभाषासूत्र (मराठी, हिंदी, इंग्रजी) लादून घेणारे महाराष्ट्र हे भारतातील एकमेव राज्य असावे. विधिमंडळात तसा अधिनियम करून महाराष्ट्राने आपल्याच पायांवर कुर्‍हाडच मारून घेतली आहे. सुदैवाने विधिमंडळातील विधेयकांसाठी, इतर अधिकृत कागदोपत्री कामांसाठी व राज्यकारभारासाठी (शासनव्यवहारासाठी) मात्र मराठीचा उपयोग अनिवार्य केलेला आहे.

लोकसत्तेत २० डिसेंबर २००९ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या ’एकच अमोघ उपाय - मराठी+एकजूट’ या लेखात केलेल्या आवाहनाला मराठीप्रेमींचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. पत्राद्वारे व ई-मेलद्वारे अनेक मराठी+एकजुटीचे पाईक आपली विविध मते, अनुभव मांडले आहेत व सूचनाही कळवीत आहेत. त्यापैकीच एक सुरस पत्र ’मराठी+एकजूट’ उपक्रमाने आमच्याकडे प्रसिद्धीस पाठवले, ते सोबत टाचले आहे.

http://amrutmanthan.wordpress.com/2010/02/19/तेलुगूमधील-सहीविणा-पगारव/

- अमृतयात्री

गेल्या आठवड्यात झेंडा चित्रपट पाहिला..! एका पुनःस्थापित होउ इच्चिणार्‍या राजकीय नेत्याची छबी काळी करण्याचा प्रयत्न आहे असे वाटले. पण त्यात सामान्य कार्यकर्त्यांची जी घुसमट दाखवलीय...ती लाजवाब! प्रत्यक्ष अनुभवलेले असल्याने अगदी मनाला भिडले.

सगळे नेते सारखेच! कार्यकर्ते वापरुण घेणे अन सत्तेत सहभाग फक्त जवळच्या लोकांनाच देणे, हा एकजात धंदा! कार्यकर्त्यांना पण त्या वयात काही अक्कल नसते! नुसती मेंढरं, कुणी पण हाका.

शेवटी जेंव्हा नेत्याचे पण पाय मातीचेच आहेत, हे लक्षात येते, तोवर कार्यकर्त्याची माती झालेली असते!