राजकारण

टेस्ला वि. कार डीलर्स: एक डिस्रप्शन व त्याला होत असलेला विरोध

Submitted by फारएण्ड on 7 May, 2017 - 11:20

टेस्ला च्या कार विकण्यासंबंधी एक लेख नुकताच वाचला. मी पूर्वी टाटा मोटर्स (तेव्हाची "टेल्को") मधे काही वर्षे काम केलेले असल्याने एकूणच ऑटो इण्डस्ट्री तील बातम्यांबद्दल अजूनही कायम कुतूहल असते. तेव्हा मी टेल्को च्या सॉफ्टवेअर डिव्हिजन मधे सप्लाय चेन एरिया मधे - वाहने बनवायला लागणारा माल सप्लायर्स कडून कंपनीत येण्याबद्दलची प्रक्रिया- काम करत होतो. पुण्यातील प्लॅण्ट्स मधे उत्पादनावर जास्त फोकस होता.

"हाल चाल ठीक ठाक है"

Submitted by फारएण्ड on 30 April, 2017 - 13:10

जनरली आपण गप्पा मारताना सरकार, समाज/लोक यांचा विषय आला, की "पूर्वीपेक्षा आता बेकार आहे" असा टोन आपोआप ऐकू येतो. दहा वर्षांपूर्वी, वीस वर्षांपूर्वी तेव्हाच्या परिस्थितीबद्दल तसेच ऐकू यायचे. मग प्रश्न पडतो की हे सगळे चांगले होते कधी? गुलजार च्या 'मेरे अपने' मधले हे गाणे ऐकले तर पूर्वीही लोक तसेच म्हणत असेच वाटेल.

जातीयवाद कसा कमी होईल?

Submitted by प्रजोत कुलकर्णी on 12 April, 2017 - 11:37

मित्रहो जातीयवाद होण्याची बरीचशी कारणे आहेत, कोणीही त्यांच्या धर्माने, जातीने किंवा पंथाने जसे सांगितले आहे तसे वागले तर जातीयवाद निर्माण होत नाही. माझ्या माहिती प्रमाणे कोणत्याही धर्माने, जातीने किंवा पंथाने असे सांगितले नाही कि ते सोडून दुसरे वाईट आहे. सांगायचे झाले तर बरेच भारतीय सणवार हे सर्व धर्म मिळून साजरे करतात. यामध्ये कुठेही जातीयवाद येत नाही. आताच्या घडीला जातीयवाद हा वेगळ्या कारणामुळे होतो. माझ्या परीने मी त्याचे विश्लेषण केले आहे. माझे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

शब्दखुणा: 

अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न!

Submitted by अदित्य श्रीपद on 31 March, 2017 - 20:16

(संदर्भ ग्रथ-
अखंड भारत का नाकारला?-शेषराव मोरे,
छायाप्रकाश,अन्वय, आकलन- नरहर कुरुंदकर,
महात्मा गांधी- धनंजय कीर,
अब्राहम लिंकन- फाळणी टाळणारा महापुरुष- वि. ग. कानिटकर,
अल्पसंख्यांक वाद – मुझफ्फर हुसेन )

अर्थ विधेयक २०१७

Submitted by भास्कराचार्य on 31 March, 2017 - 03:41

सारा देश उत्तरप्रदेशातील निवडणुकांच्या निकालाच्या चिकित्सेत मग्न असताना अर्थविधेयक २०१७ (Finance Bill 2017) लोकसभेत पारित झाले आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी अशा विधेयकांद्वारे सामान्यपणे केली जाते. त्या अनुषंगाने हे विधेयक मात्र थोडेसे अनोखे आहे. वित्तविषयक नसलेल्याही जवळपास २५ दुरुस्त्या (Amendments) ह्या विधेयकाद्वारे मंजूर करून घेण्यात आलेल्या आहेत. विधेयकातील एकूण दुरुस्त्यांची संख्या ४० आहे, त्यामुळे हे प्रमाण निश्चितच दुर्लक्षिण्याजोगे नाही.[१] भारतीय संविधानानुसार विधेयक वित्तविषयक (Money Bill) असेल, तर राज्यसभेत त्यावर मतदान होत नाही.

काश्मीर आणि भारतीय जनमानस. भाग ३

Submitted by अदित्य श्रीपद on 29 March, 2017 - 13:48

आधीच्या भागांची लिंक
http://www.maayboli.com/node/62143
http://www.maayboli.com/node/62151

काश्मीर आणि भारतीय जनमानस भाग २-धोरणलकवा, शोकांतिका कि आणखी काही

Submitted by अदित्य श्रीपद on 28 March, 2017 - 21:13

आधीच्या भागांची लिंक
http://www.maayboli.com/node/62143

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

आरक्षण -भूमिका आणि गरज!

Submitted by अदित्य श्रीपद on 26 March, 2017 - 08:59

मराठा मूक मोर्चा आणि मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी हे विषय नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीच्या सुमारास पुन्हा ऐरणीवर आले. अपेक्षेप्रमाणे वृत्तवाहिन्यांना ऐरणीवर घेऊन ठोकत बसायला एक विषय मिळाला. (पूर्वी हि ऐरण, लोहार लोक त्यांच्या गरम लोखंडी वस्तू ठोकायला वापरायचे म्हणे. आता लोहार फारसे राहिले नसल्यामुळे मिडिया वाले उठसुठ कुठले हि प्रश्न ह्या आताशा बेकार झालेल्या ऐरणीवर घेऊन ठोकत बसतात.

Pages

Subscribe to RSS - राजकारण