भारतातली पहिली बुलेट ट्रेन – एक सुसंधी

भारतातली पहिली बुलेट ट्रेन – एक सुसंधी
.
आज मुंबईची मेट्रो तोट्यात जात आहे, अपेक्षेच्या केवळ २५-३०% लोक प्रवास करत आहेत. रिलायन्स ही कंपनीच मुळात लुटारू असल्यामुळे तिकिटांमध्ये प्रचंड दरवाढ झालेली आहे. उद्या प्रवाशांची संख्या वाढली तरी ही कंपनी आता वाढवलेले दर कमी करेल असे नाही. कारण तोपर्यंत हे दर लोकांच्या सवयीचे झालेले असतील. हे दुष्टचक्र भेदण्याचे सामर्थ्य जनतेमध्ये नाही आणि लोकांचा याबाबतीतला आवाज ऐकण्याच्या बाबतीत बहिरे असल्याचे सोंग सत्ताधारी आणत आहेत. रस्त्याचा टोल हेदेखील याचे जिवंत व रोजचे उदाहरण आहे.

मुंबईतल्या मोनोरेलचा पांढरा हत्ती झालेलाच आहे. त्यापाठोपाठ मेट्रोचीही आज तीच अवस्था आहे. हे सत्य आहे. मोनोरेलच्या स्वरूपामुळे त्याच्या परिस्थितीत काही फरक पडण्याची शक्यता नाही. मेट्रोची स्थिती मात्र सुधारू शकेल. पण आज परिस्थिती अशी आहे की दर वाढवायचे की नाही हे जणू न्यायालय ठरवत आहे.

सांगायचा मुद्दा असा की नवीन व आधुनिक प्रकल्प ही आपल्यासमोरची अडचण नाहीये, अडचण आहे ती हे प्रकल्प राबवणा-या कंपन्या आणि सरकारातले भ्रष्ट यांच्या साटेलोट्याची. यांच्या सौदेबाजीमुळे जनतेला त्रास झाला तरी या दोघांनाही काही फरक पडत नाही. मग यांच्यापैकीच कोणी न्यायालयात गेले, तरी न्यायालय काही या कंत्रांटांचा अगदी मुळापासून विचार करू शकत नाही. त्यामुळे या कंपन्यांचे व सरकारचेही फावते आहे. व मी म्हटले तसे यात जनता भरडली जात आहे.

आता बुलेट ट्रेन. आपल्याला थेट बुलेट ट्रेनच का हवी, त्या ऐवजी चीनप्रमाणे अतिजलद वेगाच्या ट्रेन्स का नकोत, हा वादाचा मुद्दा जरूर होऊ शकतो. मलाही वाटते की आहे त्याच रेल्वेमार्गांचेच आधुनिकीकरण केले तर त्यामुळे अतिजलद रेल्वेसेवा देता येईल. अर्थात बुलेट ट्रेन काही सर्व मार्गांवर जाणार नाही. तेव्हा आहेत त्या मार्गांचेही आधुनिकीकरण यथावकाश होईलच आणि त्या मार्गावरील ट्रेन्सचाही वेग वाढेलच.

या अतिजलद गाड्या जपानकडून घेताना चीनने त्याचे तंत्रज्ञानही जपानकडून घेतले. बुलेट ट्रेनच्या बाबतीत आपल्याला जपानकडून ते मिळणार नाही असे ऐकले, तरी रेल्वेमंत्री प्रभू यांच्या बोलण्यात जपान आपल्याशी R&D मध्येही सहकार्य करणार आहे असे आलेले दिसले. याचे नक्की स्वरूप माहित करून घ्याला हवे.

तंत्रज्ञानाच्याबाबतीत चीन आता जपानच्याही पुढे जाऊन काही नवलाच्या गोष्टी निर्माण करत आहे. उदाहरणार्थ, गाडी कितीही वेगवान असली तरी मधल्या स्टेशन्सवर थांबण्यामुळे ओव्हरऑल वेग कमी होतो. यावरचा उपाय म्हणून धावणा-या गाडीला न थांबवताच उतरू इच्छिणा-या प्रवाशांना उतरवून घेण्याची व गाडीत चढू इच्छिणा-यांची तशी सोय करणे या दोन्ही गोष्टी होतील असे तंत्रज्ञान चीन विकसित करत आहे व ते अंमलबजावणीच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. तेव्हा भारत एकीकडे स्वनिर्मित उपग्रह सोडतो, तरी भारताला याबाबतीत बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान जपानकडून घेण्याची; व तेही इतका प्रचंड खर्च करून; गरज का पडते, असा काही जणांचा आक्षेप आहे. किंवा आमच्यावर इतकी शतके अन्याय केलात तरी आमचा धर्म असलेल्या ‘बौद्ध’ जपानकडून ‘हिंदू’ भारताला हे तंत्रज्ञान घ्यावे लागते, अशी कमेंटही पाहण्यात आली. एक प्रतिवाद तर असा होता की पंतप्रधान मोंदींबरोबर गंगाआरती करण्याच्या बदल्यात जपानी पंतप्रधानांनी एवढा मोठा प्रकल्प भारताच्या गळ्यात मारला. तेव्हा अशा प्रतिवादांबद्दल काही बोलायचे कारण नाही. काही क्षेत्रांमधील तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आपण खरोखरच मागे आहोत हे यांच्या लक्षातच येत नाही. अशी अनेक क्षेत्रे आहेत.

आणखी एक प्रतिवाद म्हणजे मुंबईतील लोकलच्या प्रवाशांची शोचनीय स्थिती पाहता आधी त्यांचे प्रश्न सोडवावेत आणि मग बुलेट ट्रेनचे पहावे. शिवसेनेच्या बरळु राऊत यांच्याकडून यापेक्षा वेगळ्या कमेंटची अपेक्षा नव्हतीच. लोकलच्या प्रवाशाचा प्रश्न आजचा आहे का? रेल्वेला मिळणा-या एकूण उत्पन्नाचा खूप मोठा हिस्सा मुंबईतून येतो, त्याबदल्यात मुंबईतील लोकलच्या प्रवाशांना चांगल्या सोयी मिळाव्यात ही मागणी किती जुनी आहे. या मागण्या शिवसेनेने लावून धरल्याचे स्मरणात आहे का? उलट प्रवास सुरक्षित व्हावा याकरता लोकलचे दरवाजे बंद करण्याचा नुसता उल्लेख जरी केला तरी हे लोक त्याला विरोध करतात. बरे, त्यांच्या सुदैवाने एकेकाळी त्यांच्याच पक्षात असलेले प्रभू आज रेल्वेमंत्री आहेत. असे नाही की एरवी नेहमी असणारा कोणी बिहारी किंवा बंगाली रेल्वेमंत्री आहे, त्यामुळे हे प्रश्न सोडवून घेण्यात अडचण होत आहे. तेव्हा त्यांची लोकलप्रवाशांबद्दलची काळजी किती वरवरची आहे हे कळावे. लोकलप्रवाशांच्या गैरसोयीकडे जरूर लक्ष द्यावे, त्यांच्या समस्या जरूर सोडवाव्यात. पण हे झाले तरच ते करा असा दुराग्रह नको. या पद्धतीने तर या देशात काहीच बदल झाले नसते.

आता दुसरा वादाचा मुद्दा म्हणजे मुंबई व अहमदाबादमध्ये विमानसेवा आहे तीच वाढवा, त्याऐवजी इतका प्रचंड खर्च करून बुलेट ट्रेन कशासाठी? त्यांच्या हे लक्षात येत नाही की या प्रवासात अनेक थांबे असणार आहेत. तसेच या ट्रेनची तयारी चालू असतानाच किंवा त्यानंतर हाच टप्पा दिल्लीपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. भरपूर पर्याय असू शकतात.

सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे एवढ्या खर्चाचा. एवढे कर्ज घ्यायचे तर ते गरिबांसाठी घरे बांधण्यासाठी घ्यायचे, वगैरे. कर्ज देणार जपान, त्यांना त्यांचे तंत्रज्ञान विकायचे आहे, त्यासाठी अत्यल्प व्याजदराने ते कर्ज देत आहेत. घरे बांधण्यासाठी ते तसे करतीलच याची खात्री काय? दिल्ली व चेन्नई मेट्रोसाठी मिळालेले कर्ज यापेक्षा बारा ते पंधरा पटीने महाग आहे.

जपानकडून मिळणारे कर्ज ही जवळजवळ एक प्रकारची भेट आहे असे म्हटले जात आहे ते त्यावरच्या अत्यल्प व्याजदरामुळे. हा व्याजदर वर्षाला ०.१% इतका कमी म्हणजे व्याजापोटी द्यावी लागणारी रक्कम वर्षाला जेमतेम शंभर कोटीच्या आसपास आहे. ती रक्कमदेखील कर्ज दिल्यापासून की ट्रेन चालू झाल्यापासून १५ वर्षांनी द्यायला सुरूवात करण्याची आहे व हे कर्ज त्यापुढील ५० वर्षांमध्ये फेडायचे आहे.

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रश्न उद्भवू शकतो तो या प्रकल्पातून मिळणा-या उत्पन्नाचा. म्हणजे तिकिट किती असेल व किती जण रोज प्रवास करतील याचा. यावर जपानने दिलेले उत्तर असे आहे की २०५० सालापर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जो आकार अपेक्षित आहे तो पाहता ही रक्कम किरकोळ वाटावी आणि आहे ती सोयदेखील कमी पडावी.

या अतिवेगवान गाडीचा अपघात म्हणजे हमखास मृत्युच आहे का? जपानमध्ये या गाड्या वर्षानुवर्षे चालू आहेत, त्यातल्या सुरक्षिततेच्या सोयी तपासून पाहता येतील. अपघातांच्या संख्येच्या बाबतीत जपानमधल्या प्रमाणाचा संदर्भ आपल्याबाबतीत कितपत उपयोगी पडेल यात शंका आहे. पण अपघातांची तीव्रता व स्वरूप जरूर तपासता येईल. पण कोणी म्हणेल की बुलेट ट्रेन ही विमानअपघातापेक्षा सुरक्षितच समजावी लागेल. तेव्हा याची गरजच नाही.

आपल्याकडे रेल्वेला घातपात होण्याचे प्रकार होतात. ते विशेष करून नक्षलवादाचा प्रभाव असलेल्या भागांमध्ये. जेथे हा प्रकत्प होऊ घातला आहे तो भाग अशांत नाही. त्यामुळे हा उपद्रव होऊ नये.

प्रकल्पाच्या एकूण खर्चामध्ये या प्रकल्पासाठी करावे लागणा-या जमीनअधिग्रहणाचा खर्चही अंतर्भूत आहे. आपल्याकडे प्रकल्पाची किंमत अव्वाच्या सव्वा वाढ(व)ण्याचा जो प्रकार नेहमी होतो, तो पाहता अशा अडचणींमुळे आपण जपानी सरकारपुढे तोंडघशी पडणार नाही ना याची काळजी घेणे मात्र क्रमप्राप्त आहे.

तेव्हा या प्रकल्पाच्या शर्ती पाहता हे कर्ज घेतले नसते तरच प्रतिगामीपणा झाला असता, अशी परिस्थिती आहे. शिवाय तंत्रज्ञान विकले जात आहे म्हणून जपान अशा कर्जाची ऑफर कराची-लाहोर बुलेट ट्रेन बांधायला पाकिस्तानला देईल असे वाटते का? हे अंतर साधारण मुंबई-दिल्ली एवढे भरते. तेव्हा जपान जेव्हा असे कर्ज आपल्याला देतो तेव्हा या रकमेच्या परतफेडीची त्यांना खात्री आहे व त्यांना यासाठी तयार करणे हे या सरकारचे यश आहे, म्हणजे या करारामुळे दोघांचाही फायदा होणार आहे हा भागही लक्षात घ्यायला हवा.

या प्रकल्पामुळे भारतातील रेल्वे नव्याने कात टाकेल. भारतात प्रथम सुरू झालेल्या ठाण्याला जाणा-या रेल्वेसेवेची छायाचित्रे आपण आजही पाहतो. तद्वतच या आपल्या बुलेट ट्रेनची छायाचित्रेही पुढील प्रदीर्घ काळ पहायला मिळतील. शिवाय अशा प्रकल्पांमुळे रेल्वेच्याच इतर प्रकारच्या सेवांमधील गुणवत्ता आपोआपच सुधारायला मदत होईल हेही विसरू नये. या सर्व प्रकरणात रेल्वेसेवा आता सर्वात कमी दराची प्रवासी वाहतुक सेवा आहे, ते चित्र मात्र काही वर्षांमध्ये विसरावे लागेल. आपल्याला चांगली सेवाही हवी, पण त्यासाठी अधिक पैसेही मोजायला नकोत, ही समजुत आता सोडायला हवी.

बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाला शुभेच्छा!