लोकसभा -२०२४ चर्चा धागा.

Submitted by चद्रनाद नादीचार्य. on 7 April, 2024 - 15:36

लोकसभा २०२४, चर्चा

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

मानव, बीबीसीवरची योयांची मुलाखत पाहिली. आवडली.

त्यांच्या इंडिया टुडेवरच्या मुलाखतीचे वेगवेगळे अंश पाहायला मिळाले. संपूर्ण मुलाखत पाहायची तर राजदीप आणि राहुलला सहन करावं लागेल , म्हणून अजूनपर्यंत पाहिली नाही.

तुम्ही बाकी काही बोला (बका / बरळा / भका इत्यादी अन्य शब्द ज्याने त्याने आपापल्यास लावुन घ्यावेत) , आत्ता मोदी सरकार शपथग्रहण करते आहे मी बघतो आहे, तिसर्‍यांदा, नेहरु देखिल पहिल्यांदा निवडणूक न लढता निवडले गेले (मोकगां कृपेने), नंतर दोन निवडणूका लढवुन जिंकले, तो काळ व आजचा काळ...... फरक आहेच... | पण मोदींचे यश पप्पुच्या अन इंडी आघाडीच्या खोट्या धुळफेक्या मतदारांना प्रलोभित करणार्या प्रचारापुढे उल्लेखनिय आहेच आहे.
खरे तर प्रत्येक महिलेस दरवर्षी एक लाख, महिना साडेआठ हजार खटाखट फटाफट, संविधान खतरेमे, वगैरे वल्गना या निवडणूक प्रक्रियेचा भंग करणार्या, प्रलोभन दाखविणार्या या सदराखाली गुन्हेगारी स्वरुपात मोडल्या गेल्या पाहिजेत, पण ..... तितकी वकीली ताकद माझ्याकडे नाही! असो.
मी मोदी व बीजेपीची तिसरी टर्म याची देही याची डोळा अनुभवणार आहे.... तिसरी काय? चौथी पाचवी देखिल......

शपतविधी झाला. तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्याबद्दल मोदी आणि त्यांच्या टीमचं अभिनंदन ! मिळालेल्या जनादेशातून शिकून ते फक्त विकासाचा अजेंडा राबवतील अशी अपेक्षा बाळगूया.

मी "चालू घडामोडी" किंवा "राजकारण" ग्रुपचा सदस्य नाही, त्यामुळे मला हे धागे दिसत नाही. निवडणुकांचा हा धागा सार्वजनिक आहे पण तरीही "संपूर्ण मायबोलीवरचे लेखन" ह्यावर क्लिक केल्यावर तो दिसतो. निकालांच्या काळात इथे काय चर्चा सुरू आहे हे बघण्यासाठी हा धागा शोधला आणि इतरही काही जुने धागे चाळले. एकंदरीत इथल्या मोदी आणि भाजपा विरोधी लोकांच्याच पोस्टी जास्त विखारी दिसतायत! जसं समर्थकांनी जनादेश समजून घ्यायला हवा आहे आताच विरोधकांनीही जनादेश समजून घ्यायची गरज आहेच. जागा वाढल्या म्हणजे विजय मिळालेला नाही. सलग तीन टर्म लोकं काँग्रेसला नाकारत आहे, तर ते का ? ह्याची पण कारण शोधायचा आणि ती इथे लिहायचाही इथल्या अभ्यासू मंडळींनी प्रयत्न करावा. भाजपाला कमी जाणारी जनता हुशार, पण काँग्रेसला नाकारणारी जनता मूर्ख/ ब्रेनवॉश झालेली असली मतं नको.

समर्थकांनी जनादेश समजून घ्यायला हवा आहे आताच विरोधकांनीही जनादेश समजून घ्यायची गरज आहेच. जागा वाढल्या म्हणजे विजय मिळालेला नाही. सलग तीन टर्म लोकं काँग्रेसला नाकारत आहे, तर ते का ? ह्याची पण कारण शोधायचा आणि ती इथे लिहायचाही इथल्या अभ्यासू मंडळींनी प्रयत्न करावा. भाजपाला कमी जाणारी जनता हुशार, पण काँग्रेसला नाकारणारी जनता मूर्ख/ ब्रेनवॉश झालेली असली मतं नको.>> घ्या आता का चे उत्तर तर वरती एवढ्या लोकांनी लिहिलंय की. २०१४ ची टर्म पूर्ण मेरिट वर आहे. पुढच्या दोन बद्दल परत हा आणि इतर धागे आहेत ते वाचावेत.

लिंबूटिंबू, नेहरूंनी १९५२, १९५७ आणि १९६२ अशा तीन सार्वत्रिक निवडणुका जिंकल्या.
तुमच्या थापा उघड पाडायला मजा येते आणि त्याहून जास्त तुमचा नेहरू द्वेष.

पराग, तुम्ही निकालानंतरची मोदींची भाषणं ऐकत रहा आणि अपेक्षा पुऱ्या होतात का ते लिहा.

शपथविधी समारंभाला बोलावलेल्या लोकांची नावं आणि कर्तृत्व पहा.
विखाराबद्दल म्हणाल तर इथल्या मोदी समर्थकांच्या लिखाणात इतका विखार असे की admin ना त्यांचे आयडी उडवावे लागत, अजूनही उडवावे लागतात. तुम्ही फुरोगामी ( आयडीनामच बघा)आणि white hat या दोन आयडींचे प्रतिसाद वाचा.

४०० पार न गेलेलं फारच दु:ख झालेलं दिसतंय. आपण राहूल चं घर उन्हात बांधू बरं !
मोदीजींनी निवडणूक प्रचारात केलेली एकाहून एक विखारी विधाने व dog whistling ! त्यांचे बाकी सहकारी व सोमीवरचे लोक यांनी केलेल्या विखारी विधानांकडे तर पहायलाही नको. मी अगदी न्यूट्रल नाही हे मान्य करूनही विखारी भाषा माबोवर मोदीविरोधकांकडून येत होती हे मान्य करणं मला जड जातेय.

भरतजी, इंग्रजांनी परत जाण्यापूर्वी पंतप्रधानांचे नाव गांधीजींकडून बंद पाकिटात मागवले होते व गांधीजीनी खाडाखोड करून पटेल ऐवजी नेहेरू घातले वे नवे व्हॅत्स अ‍ॅपीय ज्ञान तुम्हाला नाही ? शोनाहो !

४००
अजितदादा , अशोक चव्हाण आणि इतर जे ईडी, सीबीआय च्या कारवाईला घाबरून भाजपत गेले ( असे त्यांच्या मूळ पक्षनेत्यांचे म्हणणे आहे) त्यांच्यावरचे आरोप खरे कि खोटे हे दोन्हीकडचे नेते आता तरी सांगणार का ?

खोटे होते तर मूळ पक्षाचे लोक ते सोडून गेल्यावर आरोपावर का बोलत होते.
खरे होते तर मूळ पक्षात असताना त्यांनी भ्रष्टाचार केलाच नाही असे मूळ पक्षाचे लोक का म्हणत होते?

खोटे होते तर भाजपचे लोक खोटे आरोप का करत होते ?
खरे होते तर त्यांच्या कडे आल्यावर क्लीन चीट कसे दिले ?

या दोन पक्षांव्यतिरिक्त तिसरा पक्ष म्हणजे स्वत: हे इकडून तिकडे गेलेले.

जर आरोप खोटे होते तर घाबरून पक्षांतर करायचे कारण काय ?
खरे होते तर परिणामांना न घाबरता लालू, राऊत, भुजबळांप्रमाणे जेल मधे का गेले नाहीत ? कारवाई वाचवून भाजपला मदत का केली ? मग विचारधारेचं काय ?

तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्याबद्दल मोदीजींचे अभिनंदन (तिसऱ्यांदा होणं तशी कठीण गोष्ट असते) . मला आवडणारे नितीन गडकरी पुढे पंतप्रधान व्हावेत यासाठी त्यांना शुभेच्छा (माझ्या हातात एवढंच आहे, प्रार्थना करणं) .

महाराष्ट्रात सर्वात सरस कामगिरी एक नंबर तुतारी, दोन नंबर हात, तीन नंबर धनुष्यबाण, चार नंबर मशाल, पाच नंबर कमळ, सहा नंबर घड्याळ. हे न्यूज चॅनेलवर बघून समजलं, कोणाला किती टक्के वोटस ते. हल्ली पेपर वाचत नाही.

एकत्र महाआघाडी एक नंबर वर सीट्स आणि टक्क्यांतही, याबद्दल त्यांचं अभिनंदन.

भारतात सीट्स कमी झाल्या (हे भूषणावह नाही नक्कीच) तरी भाजप एक नंबरवर म्हणून त्यांचं अभिनंदन.

विरोधी पक्ष यावेळी मजबूत असेल आणि तो असावा. मागच्या वेळी नव्हता. राहुल गांधींनी आणि काँग्रेस पक्षाने उत्तम कामगिरी केली, त्यांचं अभिनंदन आणि विरोधी पक्षनेतेपदासाठी शुभेच्छा.

र.आ. - दोन्ही बाजूंनी गैरसोयीचे प्रश्न विचारल्यावर सपोर्ट कसा मिळणार? Happy

मला both sides करणारे लोक ढोंगी वाटतात. शब्द हार्श वाटला तर क्षमा करा. >>> भरत, या खालच्या वाक्यावर

यापूर्वी नथुराम ची भलमण करणारी प्रग्या ठाकूर लोकसभेत होती की.

जर छगन भुजबळांचे उदाहरण दिले तर ते "both sides" होईल का? Happy एकेकाळी "लोक गांधींचे पुतळे पाडून नथुरामचे उभारतील" म्हणणार्‍या छगन भुजबळांना शाहू फुले आंबेडकरांचा जयघोष करणार्‍या लोकांनी नेतेपद दिले. इतकेच नव्हे तर शरद पवारांनी महात्मा फुल्यांच्या पध्दतीचे पागोटे भर समारंभात त्यांच्या डोक्यावर ठेवले.

"निवडून येण्याच्या क्षमते"पुढे तत्त्वे वगैरे चालत नाहीत - आताच्या निवडणुकीतही हे दिसले आहे. महाराष्ट्रात कोणातही काही फरक नाही. देशात आहे. रागा. तो वेगळा आहे.

पराग इथे फक्त मोदी/भाजपविरोध जास्त दिसतो कारण भाजपच्या बाजूने इथे जे लिहीत ते बहुतांश आपल्या बबलमधल्या माहितीवर लिहीत. त्याला कोणी विरोध वगैरे करतील हे व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा फेबु मधल्या आपल्या बबल मधे होत नाही. त्यामुळे त्याची सवय नसते. ओपन फोरम वर त्यावर लोक विरोधात तुटून पडले की मग हे लोक एकतर आणखी आक्रमक होतात किंवा मग इथे लिहायचे बंद करून आपल्या बबल्स मधे परत जातात.

माझ्यासारखे काही आहेत. ज्यांचा इथल्या अनेकांसारखा भाजपच्या बाबतीत नावडतीचे मीठ अळणी प्रकार नाही. मोदींनी राज्यघटनेशी प्रामाणिक राहावे, उगाच जात्/धर्म वगैरेंवरून उन्माद निर्माण होऊ देऊ नये, सर्वांच्या विकासाला प्राधान्य द्यावे आणि तसे केले तर अजून दहा वर्षे सत्तेत राहावे असे मी पूर्वीही लिहीले आहे. पण सध्या भाजपचे समर्थन करावे अशी संधी भाजपने इतक्यात फार दिलेली नाही. बिल्किस बानो, ब्रिजभूषण, पंजाब मधले शेतकरी आंदोलन, मणिपूर या घटना तर आहेतच. पण धार्मिक उन्माद निर्माण करणे, बुलडोझर्स व त्याचे समर्थन, लोकशाही संस्था खिळखिळ्या करणे, स्वतःची दहा वर्षे अमर्याद सत्ता असताना लोकांना मुस्लिमांबद्दल भीतीच घालत राहणे, सर्वसामान्य मुसलमानांबद्दलसुद्धा लोकांत प्रचंड संशय निर्माण करणे - अनेक गोष्टी आहेत. ज्याचे समर्थन फक्त स्वतःच्या बबल मधे राहणारे भक्तच करू शकतात. केंद्र, राज्य, मनपा सगळीकडे तुमचीच सत्ता असताना बाजूच्या भाजीवाल्याकडे मला संशयाने बघावे लागेल म्हणून मी जर "सावध" राहायचे असेल तर दहा वर्षे तुम्ही काय केलेत हा प्रश्न भक्तांना पडत नाही. पण इतर अनेकांना पडतो.

हे जेथे इतरांची सरकारे आहेत तेथे ते ही करतात असा कोणाचा मुद्दा असेल तर ते काढा, पण कोणत्यातरी फेबुअंकलच्या पोस्ट मधून नाही. जी निर्विवाद सिद्ध होऊ शकेल अशी बातमी द्या. भक्तांकडे त्याची चणचण असते. कारण ते इतर काही बघतच नाहीत.

कोणीतरी उठतो आणि सांगतो की "ओपन एआयने स्पष्ट सांगितले आहे की यंदाच्या निवडणुकीत परदेशी हस्तक्षेप झाला". झाले. पब्लिक लगेच माना डोलावते. अग्गद्दी खरं वगैरे. बहुतांश पब्लिकला ओपन एआय काय आहे पत्ता नाही. पण आपला समज अधोरेखित करणारे रॅशनलायझेशन मिळाले. बास झाले. उद्या फक्त फेबु अंकल लोकांच्या पोस्ट्स वापरून व इतर काहीही माहिती न वापरता ओपन एआय मधली मॉडेल्स ट्रेन केली गेली तर ते ही सांगतील १९५२ मधे निवडणुकच झाली नाही. गांधी म्हंटले याला पंप्र करा आणि केले. गांधी ५२ मधे जिवंत नव्हते वगैरे चेक करण्याची तसदी कोण घेईल.

(ओपन एआय ही न्यूज साइट नव्हे. ते स्वतः कोणताही रिसर्च करत नाहीत. ते लिटरली "पेपरवाले काय? द्याल ते छापतील" कॅटेगररी मधले आहेत. तो अर्णव गोस्वामीचा वाटणारा सगळीकडे फिरणारा व्हिडीओ खरा आहे की स्पूफ माहीत नाही. पण ती शंका येते हेच विनोदी आहे).

फारएण्ड Lol

ते दोन्ही बाजूंनी बोलणारे तटस्थ म्हणजे छुपे संघी असा एक सिद्धांत आहे अलिकडचा.
उद्या एखाद्या मतदार संघात दाऊद विरूद्ध गवळी असा सामना सुरू झाला तर तटस्थ राहणारे हेच गुन्हेगार असतील.
दोन्हीकडून.

या आधी झालेल्या निवडणूकांत मोदी ४.८ लाखाच्या ( २०१४ ) मताधिक्याने निवडून आले नंतर २०१९ मधे हेच २०१९ मधे मताधिक्य ३.७ लाखावर आले.
आज २०२४ मधे , विजय निसटता मिळाला असेच म्हणावे लागेल. केवळ १. ५ लाख मताधिक्य.

फैजाबाद लोकसभा मतदार संघात भाजपाचे पाच पैकी चार ठिकाणी आमदार आहेत तरी लोकसभा निवडणूकीत पराभव झाला. अयोध्या मतदारसंघ फैजाबाद लोकसभा अंतर्गत आहे.

वाराणसी मधले मताधिक्या ३ लाखाने कमी होण्यात आणि फैजाबाद मधल्या पराभवाची कारणे काय असावीत?

तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्याबद्दल मोदी यांचे अभिनंदन करावे अशी परिस्थिती नाही कारण निवडणूका कुठल्याही प्रकारे निष्पक्षपाती नव्हत्या .
ED, CBI, IT आणि निवडणूक आयोगाची साथ होती म्हणून हे शक्य झाले. चारशे ची भाषा करणार्‍यांना २४० वर सामाधान मानावे लागत आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी (अ) डोक्याला/ कपाळाला राज्यघटना लावणे हा अभिनय नव्हता हे कृतीने सिद्ध करावे. राज्यघटनेला प्रमाण मानून राज्यकारभार करावा, (ब) सर्व भारतीयांना समान वागणूक द्यावी आणि यासाठीच त्यांना शुभेच्छा.

कॅमेरा प्रेम आणि अभिनय ( रडणे, हसणे, हातवारे करणे) या बाबतीत मी दहा पैकी दहा मार्क देतो. तिथे काही सिद्ध करायचे बाकी नाही आहे.

या निवडणूकीत प्रदीप गुप्ता व प्रशांत किशोर या तथाकथित तज्ञांचे वस्त्रहरण झाले. गुप्ता तर टीव्ही वर रडत होते. मोदीजी अचानक प्रकट होतील व सांत्वन करतील (आठवा चांद्रयान व वर्ल्ड कप) अशी भीती वाटली. आता गुप्ता म्हणतात की दलित देवळात जात नाहीत म्हणून अयोध्येत पराभव झाला. प्रशांत किशोर सालाबादाप्रमाणे मुस्लीम व्होट बॅंक वर कांगवा ! एन डी ए ला २७५ पेक्ष जास्त पण ३०० पेक्षा कमी मिळतील हा माझाच अंदाज खरा ठरला.

ते दोन्ही बाजूंनी बोलणारे तटस्थ म्हणजे छुपे संघी असा एक सिद्धांत आहे अलिकडचा. >>> Happy हो

मी स्वतःला तटस्थ समजत नाही. तुमच्या पोस्ट्स पाहता तुम्हीही नाहीत असा माझा समज आहे. तटस्थ म्हणजे ज्यांना स्वतःचे मतच नाही. गेल्या काही वर्षातील इथे चर्चिलेल्या प्रत्येक घटनेवर माझे स्वतंत्रपणे तयार झालेले मत आहे - पण जे आणखी माहिती मिळाल्यावर बदलूही शकते. ते फक्त एखाद्या पक्षाच्या, विचारधारेच्या नॅरेटिव्ह मधले असेल असे नाही. तसेच एखादी गोष्ट कोणी केली आहे यावर ते ठरलेले नाही. वाईट गोष्ट भाजपने केली तरी ती वाईटच. उद्या रागाने केले तरीही. मला कोणत्याही पक्षाची, विचारधारेची खुंटी पकडायचा अट्टाहास नाही.

फडणविसांची मुख्यमंत्रीपदाची पाच वर्षे चांगली होती. उद्धव ठाकर्‍यांची अडीच-पावणेतीन वर्षे चांगली होती. पण सत्तेबाहेर आल्यावर दोघेही त्या त्या वेळी हास्यास्पद्/केविलवाणे वाटत होते. भाजपने केंद्रात सत्ता आल्यावर अनेक चांगली कामे जात्/धर्मविरहित केली आहेत. पण त्यांनी २०१९ नंतर खूप उतमात केला आहे. देशस्तरावर ज्यांनी निवडणुका लढवल्या त्यात फक्त रागाचे कॅम्पेन स्वच्छ होते - आत्ताच नव्हे, तर गेल्या २-३ वेळेस. यातल्या काही गोष्टी एका बाजूला मान्य नसतात तर काही दुसर्‍या बाजूला. ते असणारच. पण या मतांमधे काहीच "तटस्थ" नाही.

हे असे असणे हे ही एक प्रिविलेज आहे हे ही लगेच कोणीतरी उच्चासनावरून सांगत येतील. वोक लोक एकदा उच्चासनावर बसले (म्हणजे तसे ते नेहमी तेथेच असतात) की त्यांना माणसांत आणणे महाकठीण असते Happy

पंतप्रधानानं संसदेला उत्तरदायी रहावं, राज्यघटनेची तीच अपेक्षा आहे.
<<
हे तुम्ही नंदया (म्हणजे झक्कीच ना?) यांना सांगताय?

गुड अन्सार, फा.
*
लिंब्या लेका अजून फडफड सुरु आहे का तुझी?

उद्या एखाद्या मतदार संघात दाऊद विरूद्ध गवळी असा सामना सुरू झाला तर तटस्थ राहणारे हेच गुन्हेगार असतील.
दोन्हीकडून.
<
या सामन्यात दोघांना शिव्या घालायची हिम्मत असावी लागते. सो कॉल्ड तटस्थ राहणारे नुसते बुळचट नाही, तर एनेबलर ऑफ ईव्हील असतात.

फारेण्ड , अनुमोदन. (संजीव चांदोरकरांमुळे आर्थिक बाजूने पहायची सवय लागली ).

बाकी दाऊद -गवळी उदाहरणामुळे माझा पॉईण्ट प्रूव्ह झाला. यांचे अनुयायी त्याच पद्धतीचे असणार.

मध्यंतरी टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा झालाच नाही, कॅगच्या महासंचालकांनी न्यायालयात खोटं बोललो अशी कबुली दिली असा नरेटिव फिरत होता.
जर हा घोटाळा झालेलाच नाही तर मग राजा, मारन इत्यादी लोकांना (मनमोहनसिंग सरकार असताना) सीबीआयने दोषी ठरवून जेल मधे का डांबले होते ? हा प्रश्न विचारणे म्हणजे छुपी संघी असते. कारण हा अडचणीचा आहे.

तसेच जातीगत जनगणनेचा. जनगणना कधी होणार याचे वेळापत्रक असते का ? म्हणजे दहा वर्षांनी वगैरे.
आता जरी राहुल गांधी पीएम झाले (असते) तरी जनगणना होणार होती का ? तसेच २०११ ला युपीएचे सरकार असताना का केली नाही ? त्या आधीही अनेक वर्षे काँग्रेसचे सरकार होते. त्या काळातही जातीय जनगणना केली नाही.

सामाजिक न्याय या विषयावर काँग्रेसने चांगला परफॉर्मन्स केला असता यात वाद नाही.

पण संविधान बदलणार या जुमल्यामुळे यश मिळाले. पण प्रचार संपल्यावर जी पत्रकार परीषद झाली त्यात ज्या सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण झाले आहे त्यांचे पुन्हा राष्ट्रीयीकरण करणार का या प्रश्नावर राहुल गांधींनी कुणाला तरी जवळ बोलवले. त्यांनी कानात काही तरी सांगितल्यावर राहुल गांधी नाही म्हणाले. १९९१ साली जे खाऊजा धोरण आले, त्यामुळे खासगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला. यामुळे अनेक क्षेत्रातल्या नोकर्‍या कमी झाल्या किंवा खासगी क्षेत्रात गेल्या. त्यामुळे सामाजिक न्यायाची गणिते बिघडली. याच दरम्यान आयटी बूम असल्याने नव्या रोजगारामुळे या बेरोजगारीवर फारशी चर्चा झाली नाही.

खासगीकरणाने कामगार, शेतकरी हे सर्वच घटक नागवले गेले. आता ३३ वर्षांनी त्याचा फेरविचार करू हे आश्वासन मिळायला हवे होते.

शपथविधी समारंभाला सुरेश चव्हाणके - टीव्हीवरून, नुपूर शर्मा - ओप इंडियामधून आणि मिस्टर सिन्हा - ट्विटरवरून हे मुस्लिम द्वेष पसरवणारे आणि त्यासाठी बिनदिक्कत खोटं बोलणारे लोक निमंत्रित होते. आणखीही असतील.
तेव्हा मोदी विकासाचं राजकारण करतील ही अपेक्षा ठेवणार्‍यांना शुभेच्छा.
२०१४ च्या युपी ए सरकारचा लेखाजोखा या धाग्यावर केदार यांनी व्होट फॉर चेंज, नॉट फोर्‍ हिंदुत्व असं आवाहन केलं होतं. २०१४ ते १९ सरकार किंवा मोदी स्वतः हेट माँगरिंग करत नव्हते, पण इनॅबल करत होते. गोरक्षणाच्या नावाखाली मॉब लिंचिंग, इ.
३०३ मिळाल्यावर स्वतःच करू लागले. ४००+ झाले असते तर काय केले असते?
योगेंद्र यादव किंवा इतर काही जण म्हणाले तसं या निकालाने भारतातील मुस्लिमांना आपल्या गळ्याभोवतीचा फास किंचित सैल होऊन श्वास घेता येऊ लागेल. पण हेही खरं वाटत नाही. निकाल लागल्यावर छत्तीसगढमध्ये तीन मुसलमानांचं मॉब लिंचिंग झालंय.
फडणवीस् म्हणतात मविआ मुस्लिम मतांवर निवडून आली. प्रशांत किशोर म्हणतात काँग्रेसला पडलेल्या २२% मतांत १८% मुस्लिमांची आहेत. कारण देशभरात १८% मुस्लिम आहेत आणि त्यांच्या मतदारसंघात जरी काँग्रेसचा उमेदवार नसला तरी ते जिथे काँग्रेसचा उमेदवार असेल तिथे जाऊन मत देतात.

२०११ ची जनगणना जातीनिहाय जनगणना होती ना? ती बहुदा पहिली जातीनिहाय जनगणना होती असं आठवतेय मला.

नव्हती. ती सोशो इकॉनॉमिक होती. दोन जनगणना झालेल्या होत्या. २०११ ची मुख्य जनगणना झाली त्यानंतर सोसो इकॉनॉमिक झाली. त्यात सर्वच राज्यांनी भाग घेतला नाही. या जनगणनेचं उद्दीष्ट सरकारला सर्व घटकांपर्यंत लाभ पोहोचले का हे पाहणे इतकेच होते.
( जातीय असेल तर ओबीसी किती टक्के हे सांगता येईल का ? )

ओबीसींची आकडेवारी नसल्याने मंडल आयोग लागू करता येत नाही हा स्टॅण्ड नरसिंहराव यांनी घेतला होता. मग जातीय जनगणना करा असे सांगितल्यावर त्यामुळे जातीयवाद उफाळून येईल असे उत्तर त्यांनी दिले.

सोशो इकॉनॉमिक सेन्ससने कोणता समाजघटक किती टक्के हे उघड न करण्याचे धोरण स्विकारले होते. फक्त एससी एस्सटी जनगणना करावी लागते.
https://secc.gov.in/

या वेळी उद्धव ठाकरे आणि फडणवीस हे बाबरी मशीद तुम्ही पाडली कि आम्ही यावरून भांडत होते. तुमचे हिंदुत्व खरे की आमचे हा वाद उघड चालू होता.
मुसलमानांनी उद्धव ठाकरे सेक्युलर आहेत असे म्हणत त्यांना मतदान केले.

बँकांच सरकारीकरण आणि आर्थिक क्षेत्रातील LPG हे दोन्ही कालानुरूप होते, असं राहुलने म्हटलं आहे ( निवडणूक प्रचारादरम्यान नव्हे, खूप आधी. बहुधा देशा बाहेरच्या कुठल्यातरी संवादात्मक कार्यक्रमात)
१९९१ पासूनच्या आर्थिक धोरणांतील बदलांमुळे काहीच चांगलं झालं नाही असं म्हणता येईल का? आज जो एवढा वाढलेला मध्यमवर्ग - उच्च मधमवर्ग दिसतो आहे . तो त्यामुळेच. त्या धोरणांचा फायदा सगळ्या क्षेत्रांत - विशेषतः कृषी क्षेत्रात पोचला नाही , त्यामुळे ग्रामीण भागात समस्या वाढल्या हे बरोबर. पण त्यावर उपाय चक्रे उलट फिरवणे हा नाही. त्या त्या क्षेत्रातल्या समस्या समजून घेऊन उपाय करणे हा आहे. याबद्दल काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात सविस्तर लिहिले आहे.

अजूनतरी काँग्रेस केंद्रात सत्तेत नाही. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कधी होईल हा जाब विचारायला घाई होते आहे. ज्या राज्यांत काँग्रेसची सत्ता आहे तिथे जातिनिहाय जनगणना होईल हे स्पष्ट केलेले आहे. तेलंगणामध्ये जुलै मध्ये जातिनिहाय जनगणना होणार आहे. कर्नाटकात झाली आहे.
अर्थात जातिनिहाय जनगणनेने सगळे प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील, सगळ्यांचं समाधान होईल असं नाही. ती दुधारी तलवार आणि तारेवरची कसरत आहे. आरक्षणावरची ५०% मर्यादा हटवणं केंद्रालाच शक्य आहे. भाजपचे सहयोगी पक्ष त्याबद्दल काय करतात ते पाहू.

दोन्हीवर टीका केली पाहीजे अशी विधाने करणारे बालीश असतात.
दोन दुकाने आहेत. त्यातल्या एका दुकानातून आपण वर्षानुवर्षे माल घेत आहोत, दुसर्‍या दुकानात आपण पाऊलही टाकत नसू तर टी़का करताना दोन्हींवर करा असा आपला नेहमीचा दुकानदार म्हणत असेल तर त्याचे मुखकमल आधी सडकले पाहीजे. कारण हा आपली जबाबदारी झटकत आहे.

भाजप स्वतःच एक्स्पोज होणार होती तशी ती झाली. गुजरातेत चाललेला फॉर्म्युला बाहेर चालला नाही. तिथे तिसर्‍या टर्मला नर्मदा धरणाच्या पाण्याचा फायदा झाला इथे तसे काहीच नाही हे मागच्या पोस्टीत म्हटलेले आहे ( जे काहींना संघी वाटले, कसे ते कळले नाही).

उत्तर प्रदेशात शिक्षक, प्राध्यापक भरतीसाठी आंदोलन झाले. लोक धरणे देऊन बसले होते. त्यांच्यावर लाठीचार्ज झाला, अटका झाल्या. अग्निवीर योजनेमुळे बिहार, उत्तर प्रदेशात नाराजी होती. त्या विरोधातल्या मोर्च्याला पोलीस बळावर दडपले. फक्त पहिलवानांच्या विरोधातले आंदोलन यावर बोलले म्हणजे भाजपच्या विरोधात बोलणे होत नाही. हाथरस घडूनही भाजप निवडून आली.

लोकांना आर्थिक फटके पडू लागले तेव्हां कंटाळून केंद्रातून मोदींना घालवले पाहीजे या हेतूने मतदान झाले असावे असा अंदाज आहे.

मुस्लिमांना उद्धव ठाकरेंच्या राज्यात सुरक्षित वाटलं. शिंदे सरकार येताच महाराष्ट्रातही रामनवमी, हनुमान जयंती , अगदी महाशिवरात्रीला मशिदी आणि दर्ग्यांसमोर मुजरा सुरू झाला, बुलडोझर आले, मॉब लिंचिंग सुरू झालं.

अग्निवीरबाबत काँग्रेस काहीच बोलत नाही? बरं.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात सरकारी नोकर्‍यांबद्दल काहीच नाही? बरं.

Pages