निवडणूक रोखे योजना: असंवैधानिक, अपारदर्शी

Submitted by उदय on 26 February, 2024 - 01:16

गेल्या आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. २०१७ मधे जाहिर झालेली आणि पुढे २०१८ मधे प्रत्यक्षांत आणलेली "निवडणूक रोखे योजना “ ( Electoral Bond Scheme EBC) घटनाबाह्य (unconstitutional, arbitrary, and violative of article 14) ठरवून रद्द केली. भाषण स्वातांत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तसेच माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रांत म्हटले आहे.

निवडणूक रोखे State Bank of India (SBI) माध्यमातून विकले जात होते.
https://retail.onlinesbi.sbi/documents/Operating_Guidelines_for_Donors.pdf
रोख्यांचे मुल्य १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख, १ कोटी रुपये आणि त्यांच्या पटीमधे विकत मिळायचे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला/ समूहाला /कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेता येत होती. रोखे किती विकत घ्यायचे याला मर्यादा नव्हती. रोखे विकत घेतल्यावर, आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षांना मदत म्हणून देणगी दिल्या जायच्या. रोखे वटविण्यासाठी राजकीय पक्षांना १५ दिवसांची मुदत होती. निवडणूक रोखे विकत घेणार्‍याचे नाव रोख्यांवर कुठेही नसायचे, त्यामुळे देणागिदाराचे नाव गोपनीय रहायची सोय होती अपवाद SBI (आणि म्हणून केंद्रातले सरकार).

२०१७ मधे निवडणूक रोखे योजनेला निवडणूक आयोगाने तसेच रिझर्व बँकेने तिव्र आक्षेप घेतला होता. त्या संबंधातले पत्रे उपलब्द आहेत. नंतर विरोध मावळला किंवा तो मोडून काढला गेला आणि लोकशाहीस बाधक, अपारदर्शी, पक्षपाती योजना आहे तशी पुढे रेटली गेली. निवडणूकीत वापरला जाणारा काळा पैसा उघडा करणे, आणि राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांमधे पारदर्शकता आणणे मुख्य उद्देश होता (म्हणे). पण हे करतांना कुठेही रोखे खरेदी करणार्‍याचे आणि संबंधित लाभार्थी पक्षाबद्दल माहिती / आकडेवारी सार्वजनीक स्वरुपांत उपल्ब्द नव्हती.

निवडणूक रोखे प्रकर हा “unconstitutional and arbitrary” आहे असा स्पष्ट उल्लेख निकालपत्रात करतांना त्याला quid pro quo ( "something that is given to a person in return for something they have done" - केंब्रिज शब्दकोशातला अर्थ) असे पण संबोधले आहे. निकाल पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेत स्थळावर उपलब्द आहे.
https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/27935/27935_2017_1_1501_50573_...

योजना किती पक्षपाती आहे आणि योजनेचा एकाच पक्षाला ( सत्ताधारी भाजपाला ) किती फायदा झाला याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडे आहे. आजपर्यंत १६,५१८ कोटी रुपयांचे रोखे विकल्या गेले आहेत, पैकी भाजपाला ६५६६ कोटी रुपये तर काँग्रेसला ११२३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
EBS_Donations_26Feb2024.png

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामधे पुढील आदेश आहेत (अ) SBI ला निवडणूक आयोगाकडे रोख्यासंदर्भातली माहिती (रोखे विकत घेतल्याची तारिख, किती रकमेचा, विकत घेणार्‍याचे , लाभार्थी पक्षाचे नांव , किती रक्कम, तारिख) उघड करण्यासंबंधात आदेश आहेत. यासाठी ६ मार्च, २०२४ मुदत आहे.
(ब) निवडणूक आयोगाने वरिल मिळालेली माहिती त्यांच्या संकेत स्थळावर १३ मार्च २०२४ पर्यंत प्रकाशीत करावी.

लोकशाहीमधे मुक्त आणि निष्पक्ष ( free and fair ) निवडणूकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, नव्हे तोच लोकशाहीचा गाभा आहे. सर्व पक्षांना समान संधी मिळायला हवी तरच कष्टाने मिळविलेली लोकशाही टिकेल, बळकट बनेल.

विषय: 
राजकारण
शब्दखुणा: 
निवडणूक रोखे
Electoral Bond Scheme
Groups audience: 
राजकारण - भारतात
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

Submitted by उदय on 24 March, 2024 - 22:46
>>>
सभ्यांशी सभ्य आणि विनम्र बोलतोय, पण हे कंसराज महोदय नावाप्रमाणे नाठाळ दिसत आहेत, वागत आहेत त्यामुळे नाठालाच्या माथी काठी हाणावी लागते

पण इतरांना त्रास झाला असेल तर इतरांना क्षमस्व.

Submitted by WallE on 24 March, 2024 - 13:35

अरे एकमेकांना बोलू नका. Sad निंदकाचे घर शेजारी पण सुरक्षित ठेवा<>>> sorry उदय,एकदा घाणीत दगड टाकला, परत नाही टाकणार Happy

Submitted by कंसराज on 24 March, 2024 - 14:36

अरे एकमेकांना बोलू नका. Sad निंदकाचे घर शेजारी पण सुरक्षित ठेवा<>>> sorry उदय,एकदा घाणीत दगड टाकला, परत नाही टाकणार Happy

Submitted by कंसराज on 24 March, 2024 - 14:36

Submitted by कंसराज on 25 March, 2024 - 00:06
>>>
बाळा मध्यरात्री झोपमोड झाली का, चड्डीत शू शू केली होती का ?

Submitted by WallE on 24 March, 2024 - 23:39

स्टेट बँकेची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर, आगीतून फोफाट्यात, धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तरी चावतंय अशी झाली आहे.

सरकारने बनवलेल्या नियमांप्रमाणे देणगीदाराचं नाव कायम गुप्त राहायला हवं होतं. हे कोण म्हणतंय, तर ज्यांनी निवडणूक रोख्यांची योजना तयार केली ते माजी वित्त सचिव सुभाष गर्ग.
https://indianexpress.com/article/cities/delhi/sbi-electoral-bond-number...

पण स्टेट बँक हे विसरून गेली. एकदा नाही अनेकदा. सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती द्या म्हटल्यावर माहितीच्या दोन संचांतला समान दुवा शोधून देणगीदार ते राजकीय पक्ष हा संबंध जोडून दाखवायला तीन महिन्यांचा वेळ घेतला- सगळं लेखी - कागदावर आहे. सॉफ्ट डेटा नाही. मग दट्ट्या बसल्यावर लगेच दिला. म्हणजे खोटं बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अल्फा न्युमरिक कोड द्या म्हणून सांगितल्यावर तोही दिला.

मुळात त्यांनी तो अल्फान्युमरिक कोड नोंदवायचा नव्हताच. नियमच तसे होते. मग स्टेट बँकेने रोखे इश्यु करताना, वटवताना तो अल्फान्युमरिक कोड का नोंदवला ? कोणाच्या सांगण्यावरून?

Submitted by भरत. on 25 March, 2024 - 00:03

ध्रुव राठीला मी बऱ्याच वर्षांपासून ऐकत आहे. खूप अभ्यासपूर्ण आणि संयमाने विषय मांडतो. मेन स्ट्रिम मिडियापेक्षा खूप छान विषय हाताळून सुबक सादरीकरण करतो. रवीश सारखे बऱ्याचदा नमनाला घडाभर तेल घालतात आणि कधी कधी एकांगी मांडणी असते.

Submitted by आग्या१९९० on 26 March, 2024 - 02:24

ध्रुव राठी एकांगी नाही वाटत का?
>>> वाटतो ना. इतक्या संयत प्रकारे एखाद्या 'अशा' प्रकारची बाजू मांडून दाखवणं हे जवळजवळ एकांगी आहे.

Submitted by साजिरा on 26 March, 2024 - 13:50

राठी, रवीश हे एकांगीच आहेत पण त्यांची मांडणी तरी संयत आहे. शेखर गुप्ता जरा balanced वाटत आहेत. बाकी हिंदी आणि इंग्लिश मीडिया एकांगी आणि किळसवाणे पण आहेत. निवडणुका आल्या की मोदी इंटरव्ह्यू द्यायला चालू करतील अस वाटल होत. पण मोदी तिथेही भाषणेच देत आहेत.

Submitted by रात्रीचे चांदणे on 26 March, 2024 - 21:01

राठीने फॅक्टस मांडलेल्या आहेत. सर्व आकडेवारींची खात्री करता येते. यातील काही आकडे ( MEIL ) याच धाग्यावर पान ८ वर किंवा सिल्क्यारा ( नवयूगा इंजि.) दिले आहेत. कॅगचे आकडे ( पान ८ वर कॅगची लिंक दिली आहे) पण तपासता येतात.
राठीने कुठेही खोटी आकडेवारी दिलेली नाही. जोडीला निर्मला सितारामन किंवा SBI प्रमुखाची मुलाखत घ्यायला हवी होती म्हणजे समतोल साधल्या गेला असता.

आधी ED ची धाड, नंतर रोखे खरेदी किंवा आधी रोखे खरेदी मग कामाचे कंत्राट मिळविणे किंवा कामाचे कंत्राट मिळाल्यावर त्या पैशाचा छोटासा भाग ( return gift) रोखे रुपाने परत करणे असा सरळ संबंध दिसत आहे.

एखाद्या कंपनीने रोखे विकत घेतले याचा अर्थ कंपनी भ्रष्टाचारी आहे असा होत नाही. पण १३६५ किंवा १२५० कोटी रुपये देणार्‍या कंपनीचा फायदा किती होता हा संशोधनाचा विषय आहे. तो मार्टिन तर CBI/ ED/ IT सर्वांच्याच नजरेत भरलेला होता, अडचणीच्या वेळी मार्टिनसारखे लोक मित्रांच्या यादीमधे असावेत. Happy

Submitted by उदय on 26 March, 2024 - 22:18

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती प्रकाल प्रभाकर म्हणताहेत
The Electoral Bond Scam is not just the biggest scam in India, it is the biggest scam in the world.

अधिकाधिक सामान्य लोक याबद्दल बोलताहेत, असं त्यांचं म्हणणंं आहे. पण आमचे मोदीभक्त अक्षयकुमारनंतर आता अशाच कोण्या स्युडो देशभक्ताला मोदीने दिलेल्या मुलाखतीची वाट बघताहेत. यावेळी काय प्रश्न असेल? ढोकळ्यावर ओलं खोबरं आवडतं की बारीक शेव?

Submitted by भरत. on 27 March, 2024 - 01:20

रोखे कशासाठी आणले होते, आणि त्यांच्या व्यावहारांत किती पारदर्शकता हवी होती याचे अरबिंदो फार्मा हे एक छान उदाहरण आहे.

अरबिंदो फार्माचे ( एक डायरेक्टर) सरथ नाथ रेड्डी यांच्या अटकेपूर्वी त्या कंपनीने भाजपा, तेलगू देसम, भारत राष्ट्र समिती साठी रोखे खरेदी केले होते, पण अटकेनंतर केवळ एकाच पक्षाला म्हणजे भाजपा रोखे दिले.

१० नोव्हेंबर २०२२ ला रेड्डी यांना अटक
१५ नोव्हेंबरला २०२२ ला पाच कोटीचे रू. रोखे खरेदी केले, सर्व तोखे सत्ताधारी भाजपाला दिले
२१ नोव्हेंबर २०२२ ला भाजपाने रोखे वटविले

https://indianexpress.com/article/india/aurobindo-donated-to-brs-tdp-bjp...

https://indianexpress.com/article/india/days-after-aurobindo-pharma-dire...

अरबिंदोने एकूण ५० कोटी पेक्षाही जास्त रोखे खरेदी केले आहेत. तारखा, रोखे खरेदी, अटक, रोखे खरेदी... आता महत्वाच्या केसचे स्टार साक्षिदार.

खाऊंगा और खानेदूंगा, यालाच कायद्याचे राम राज्य म्हणायचे.

Submitted by उदय on 27 March, 2024 - 01:59

ईडी बाकी कोणाला जामीन मिळू देत नाही. पण इकडून तिकडे रोखे गेले आणि इडीने यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला नाही. सिसोदिया अटकेत आहेत त्याला एक वर्षापेक्षा जास्त काळ झाला. आता त्यांना शोध लागला की खरे सूत्रधार केजरीवाल आहेत. म्हणजे २०५० पर्यंत खटला उभा राहील बहुतेल.

Submitted by भरत. on 27 March, 2024 - 01:32

ढोकळा - गल्ली चुकलीय का?
गल्लीच नाही सगळंच चुकलंय.
ढोकला और खमण अलग अलग है रे बाबा. एक मे चावल डालते दूसरे मे नीमू.

Submitted by रघू आचार्य on 27 March, 2024 - 05:04

भ्रष्टाचार कमी कसा करायचा? हे भाषणात बोलायला आणि या उलट जास्तीत जास्त साळसूदपणे भ्रष्टाचार करण्यात बुद्धी आणि श्रम कसे घ्यायचे हे एजेंड्यात.... सब के सब ( मिले हुए ) चोर है साले!! Angry Angry

https://youtu.be/Om-NseIZTAY?feature=shared

Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 30 March, 2024 - 01:33

sawal.jpg

Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 30 March, 2024 - 02:17

Pages