पर्यावरणाची अवांतरे

अखेर मान्सून सुरु झाला. माहौल अस होता की जणू काही मान्सूनच. पण आज वेधशाळेने शिक्कामोर्तब केले . म्हणजे जवळ जवळ २० मे पाउस सुरु झाला. आधी वाटले होते की ह्या प्री मान्सून शावर आहेत.
मी शाळेत होतो तेव्हा नेमाने सात जून ला मान्सूनचे आणि शाळेचे आगमन व्हायचे नंतर हळू हळू इराटीक व्हायला लागला. एकदा तर जुलाई महिना गाठला होता.
एकूण पर्यावरण बदलतय ह्याची खात्री पटली.

Earliest monsoon onset in Maharashtra in 35 years
https://www.rediff.com/news/report/earliest-monsoon-onset-in-maharashtra...
मग ह्याला पर्यावरणातील बदल म्हणायचे का?

>>>>सात जून ला मान्सूनचे आणि शाळेचे आगमन व्हायचे
होय शाळा=मान्सून. ६, ७ जूनच. अगदी अगदी.

आमच्याकडे ( अल्बर्टा, सस्कात्चेवान, मॅनिटोबा , ब्रिटिश कोलंबिया ) स्मोक सिझन सुरु झाला आहे.

काल तसेच आजही हवेमधे धूर मोठ्याप्रमाणांट जाणवत आहे. कालचा AQI १ ते १० च्या स्केल मधे आम्ही १०+ वर होतो. पुढील काही महिने परिस्थिती चिघळत रहाणार आणि फार कमी पर्याय शिल्लक आहेत याची जाणिव होत आहे.

आग तसेच air- quality संदर्भात अचूक माहिती साठी,
https://ciffc.net/
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/usfs/

आमच्याकडे भरपूर पाऊस पडतोय. मॅनिटोबा आणि सस्काच्युआनला लवकर असाच पाऊस येऊ दे!

सात जून शाळा आणि पावसाळा यासाठी अनुमोदन. पहिलाच निबंधाचा विषय दरवर्षी पावसाशी संबंधित असायचा, गेले ते दिन गेले

हल्ली तसाही ७ जुनला शिडकावा करुनच जायचा. शेतीसाठी हवा तो खरा पाऊस जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात सुरु व्हायचा. ऋतुचक्र १ महिना पुढे गेलेय हे मझे गेल्या १५ वर्षांची निरिक्षणे करुन झालेले मत आहे. बाकी ऋतु कळत नाही, पावसाळा कळतो.

आताही कृषी खात्याने बराचसा जुन कोरडा जाईल म्हणुन सांगितले आहे. लगेच पेरण्या करु नका म्हटलेले आहे. बघु काय होतेय. ह्या अवेळी पावसाने माझी कामे खोळंबली. कालपासुन थोडा कमी आहे.

हे इंटरेस्टिंग आहे
नागपंचमीच्या पार्श्वभूमीवर शिराळ्यातील २१ अर्जदारांना केवळ शैक्षणिक उद्देश आणि स्थानिक लोकामध्ये सर्प संवर्धनाविषयी पारंपारिक ज्ञान प्रसारण करण्याच्या हेतूसाठी नाग हाताळण्यास केंद्रिय पर्यावरण, वन आणि जलवायु परिवर्तन मंत्रालयाने दिली आहे. २७ जुलै ते ३१ जुलै या कालावधीपुरती ही परलानगी असल्याचे वनविभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

भरत उत्तम बातमी.

सध्या लदाख चर्चेत आहे. त्याबद्दल माहिती घेत असताना दूरदर्शनची धरती करे पुकार ही मालिका आढळली. पर्यावरण मंत्रालयाचाही सहभाग दिसतो आहे. माईक पांडे आहेत.
https://www.youtube.com/watch?v=t7MV8-VGvR0
हा लदाखसंबंधीचा भाग

हेमा साने ह्या खऱ्या पर्यावरण रक्षण करणाऱ्या वनस्पती शास्त्रज्ञ ह्यांचे पुण्यात १९ सप्टेंबरला पुण्यात दुःखद निधन झाले. त्या गरवारे कॉलेजात वनस्पतीशास्त्राच्या प्रोफेसर होत्या. ह्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्या बुधवार पेठेतील त्यांच्या जुनाट पडक्या वाड्यात एका खोलीत विजेशिवाय फ्रीज फॅन टीवी शिवाय रहात होत्या. पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या ह्या गोष्टींचा त्यांनी जाणीवपूर्वक त्याग केला होता.
ह्या तपस्वी शास्त्रज्ञाबद्दल जाणून घ्यायचे असेल तर
https://www.butlernature.com/2025/09/26/hema-sane-the-botanist-who-made-...
इथे माहिती मिळेल.
त्याना श्रद्धांजली.

मागील तारखेपासून पर्यावरण विषयक परवानग्या देण्याची पद्धत न्या. अभय ओक यांच्या पीठाने अवैध ठरवली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठया पीठाने तो निर्णय फिरवला आहे.
या निर्णयाविरुद्ध CREDAI ही बिल्डरांची संघटना, SAIL आणि कर्नाटक राज्य सरकार यानी अपील केलं होतं.

मागील तारखे पासून परवानगी का द्यावी लागते? म्हणझे युज केस काय आहे?

पर्यावरणविषयक परवानग्या न घेता प्रोजेक्ट सुरू करायचा किंवा त्याचा स्कोप वाढवायचा आणि मग परवानगी मागायची असे प्रकार होत होते. यासाठी केंद्र सरकारने एक अधिनियम काढून असे प्रोजेक्ट नियमित करण्यासाठी मागील तारखेपासून परवानगी देता येईल अशी सोय केली. त्यावर पर्यावरणवादी न्यायालयात गेले आणि तो अधिनियम रद्द झाला.
यात ज्यांचे प्रोजेक्ट अडकले ते लोक आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने प्रोजेक्ट रद्द केले तर एवढ्या हजार कोटींच नुकसान होईल म्हणून मागचा निर्णय फिरवला. मागच्या वेळच्या द्विसदस्यीय पीठातील न्या. अभय ओक निवृत्त झालेत. दुसरे न्यायाधीश Ujjal Bhuyan यांना आताच्या पीठात आधी घेतलं नव्हतं. तशी बातमी आल्यावर घेतलं गेलं आणि त्यांनी मुख्य न्या. गवई आणि न्या के विनोद चंद्रन यांच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवली आहे.
https://indianexpress.com/article/legal-news/supreme-court-recalls-own-o...
आधीचा निकाल https://api.sci.gov.in/supremecourt/2023/50009/50009_2023_3_1502_61809_J... यात ९-१०-११ या क्रमांकांवर शासनाच्या सूचनेतले मुद्दे आहेत.

(शासकीय , न्यायालयीन बाबींबद्दल इंग्रजीत वाचून मराठीत लिहिणं फार अवघड आहे . )

हजार कोटींचे नुकसान झालं तर!! हा काय मुद्दा आहे!
एक्सप्रेसची बातमी वाचली. वनशक्ती वि. भारत सरकार निर्णय नाही वाचलेला.
आधी कायदा मोडायचा आणि मग सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होईल की भिती घालून परत पायदळी तुडवायचा. झोपड्या आधी बांधायच्या आणि मग लोक बेघर होतील असा टाहो फोडायचा. बेकायदा इमारती बांधायच्या आणि मग आख्खं शहरच्या शहर बेकायदा वसलं की आता काय? पैसे भरुन ते नियमित करायचं. आमचं डोंबिवली संपूर्ण असंच वसलेलं आहे. कायद्याचं राज्य!

नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी तपोवनातील 1700 झाडं तोडण्याचा घाट घालताएत... करंटेपणा नुसता

स्थानिकांच्या विरोधाने हा मूर्खपणा पुढे जाऊ नये ही आशा

>>>>>>>>नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी तपोवनातील 1700 झाडं तोडण्याचा घाट घालताएत... करंटेपणा नुसता
स्थानिकांच्या विरोधाने हा मूर्खपणा पुढे जाऊ नये ही आशा

बाप रे!!! फारच वाईट बातमी.

नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी तपोवनातील 1700 झाडं तोडण्याचा घाट घालताएत..>>>

मस्त बातमी
The Thane Creek Flamingo Sanctuary (TCFS) was designated as a Ramsar site in August 2022, becoming India's first urban Ramsar site situated within a metropolis. Located in Maharashtra, it spans 6,522.5 hectares, including a 1,690.5-hectare core sanctuary and a 4,832-hectare eco-sensitive zone. The area acts as a crucial habitat for over 1 lakh flamingos and 200+ species of birds

ही मस्त बातमी नाही. मस्त बातमी पुढे आहे.

a district wetland committee report concluded that eight water bodies in Thane and Navi Mumbai do not qualify for protection under the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017.

फ्लेमिंगोंची चिंता नको. ते शोधतील दुसरी जागा. विकास महत्त्वाचा.

https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/bmc-cant-find-land-for-trees-...

महाराष्ट्र शासन वृक्ष वल्ली आम्हां सोयरे हा तुकारामांचा अभंग कसा प्रत्यक्षात आणत आहे, त्यावर वेगळा धागा काढणे आले.

२७ जुलै २०२६ ला MOEF ने पश्चिम घाटासंबंधी एक ड्राफ्ट
प्रसिद्ध केला आहे. त्यात जे लिहिलेय ते सामान्य भाषेत कोणी सांगु शकेल का?

https://moef.gov.in/storage/tender/1785309786.pdf?fbclid=IwY2xjawTgvgRwZ...

पश्चिम घाटात Thermal Plant ( कोळसा किंवा डिझेल किंवा काही जाळुन विजनिर्मिती), खाणकाम. किंवा प्रदुषण करणारे कारखाने , साधारणतः ४ एकर (20000 sqm) पेक्षा नवीन घरसंकुल ह्या सगळ्या गोष्टीला बंदी आहे( जुने घर किंवा सध्या अस्तित्वात असलेले घरसंकुल नुतनीकरण,पाडुन परत बांधायला बंदी नाही )
ह्या परिसरात धरण आणि त्या पासुन विजनिर्मतीबद्दल करण्याबद्दल काही अटी आहेत.
आजुन बर्याच. छोट्या मोठ्या गोष्टी आहेत. पण त्या खुपच शुल्लक आहेत किंवा काही माझ्या डो़यावरुन गेल्या.
या ड्राफ्ट मध्ये गावाची नावे तसेच त्याचा GPS data पण आहेत.

Disclaimer : या ड्राफ्ट मध्ये कायद्याची भाषा आहे जी वकिल चांगल्या पद्द्तीने समजाउन सांगु शकतात.

गावांची नावे बघितली. ती बघुनच इथे विचारले. गुजरातपासुन नाशिक, नगर वगैरे करत पार केरळपर्यंत गावे आहेत. रत्नागिरीत कित्येक प्रोजेक्ट येताहेत असे ऐकुन आहे. या निमित्ते ते आले नाहीत तर बरेच आहे पण हे नक्की होणार का हा प्रश्न पडतो.

आमचं शेत असलेलं गाव eco sensitive zone मध्ये आहे. मागच्या यादीत होतं. ह्या यादीतही आहे. पुढचं पुढे. जवळच एक खाण आहे. कारखान्यांच्या शेड भराभर तयार होत आहेत. फार पुढचा विचार न करणे, इतकाच उपाय आहे.

AI data centres do not need environment clearance, Centre tells Parliament
The environment ministry, however, said prior clearance will be required for AI data centres if they are proposed as a part of a building and construction project.
https://theprint.in/environment/ai-data-centres-environment-clearance-ce...

आनंदी आनंद गडे

https://www.unep.org/news-and-stories/story/ai-has-environmental-problem...

The proliferating data centres that house AI servers produce electronic waste. They are large consumers of water, which is becoming scarce in many places. They rely on critical minerals and rare elements, which are often mined unsustainably. And they use massive amounts of electricity, spurring the emission of planet-warming greenhouse gases.

https://www.unep.org/news-and-stories/story/ai-has-environmental-problem...

आनंदाची बातमी. CAG म्हणजे नियंत्रक आणि महालेखपाल ही संस्था अजूनही आहे आणि काम करते आहे. फक्त त्या विनोद राय यांना जशी प्रसिद्धी मिळायची तशी आता मिळत नाही.
तर यांनी असं म्हटलंय की ग्रीन इंडिया मिशनचं उद्दिष्ट साधण्यात फक्त ९८% उणीव राहिली आहे.
Against a decade-long target to expand India’s forest cover by 1.4 million hectares, only 0.034 million hectares were actually added between 2015–16 and 2024–25
The mission intended to improve the quality of an additional 1.4 million hectares of existing forest, but only 0.11 million hectares saw actual quality improvements, registering a 92% shortfall.

मी काय म्हणतो, त्या योजनेचे नाव हरित भारत असं काही केलं तर उद्दिष्ट साध्य होईल की नाही?