पर्यावरणाची अवांतरे

पॅरिटो चार्ट वर प्रदूषकांचा #१ ( PM2.5), #२, (PM10) #३ (SOx) #४ NOx... असा क्रम असेल तर मर्यादित रिसोर्सेस त्या प्रमाणांत वापरायला हवेत पण #३ दुर्लक्षूनही चालणार नाही आणि #१ तयार करण्यात त्याचा किती/ कसा/ कितपत सहभाग आहे हे पण कळायला हवे.

वीजेचे दर आज वाढायला नको म्हणून लोकांच्या आरोग्याशी ( फुफ्फुसांशी ) खेळणे योग्य वाटत नाही. आज वाच विलेल्या पसि पैशाच्या काही पटा पैसा भविष्यांत आरोग्यावर खर्च करावा लागेल, श्वासोच्छवासाच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढेल, आणि life quality आहे त्यापेक्षाही खालावेल.

इतकी वर्षे दिल्लीतल्या प्रदूषणाचे कारण पंजाब - हरियाणा मधल्या शेतकऱ्यांनी पिकांची रेसेड्यू जाळणे हेच आहे असे वाटत होते. या वर्षी दोन्ही राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी कचरा जाळणे खूप कमी झाले आहे.
या दिवसांमध्ये इथे वाहता वारा नसतो. विंड स्पीड खूपच कमी असतो. मुळात दिल्लीत वाढत्या वाहनांची संख्या, वीज निर्मिती केंद्र, कचरा जाळणे या सगळ्या वेगवेगळ्या घटकांमुळे प्रदूषण वर्षभर होताच असते. हिवाळ्याचे हे 2-3 महिने सोडले तर बाकी काळ वाऱ्यामुळे हे PM 2.5 आणि PM 10 उडून जातात चक्क. त्यामूळे प्रदूषण लेव्हल कमी रेकॉर्ड होते / सेफ लिमिट मध्ये असते. थंडी आणि वाऱ्याचा अभाव या दोन कारणांमुळे हे पार्टिकल्स हवेत तरंगत राहतात. त्यात दिल्ली आणि आजूबाजूचा भाग हा तसा पूर्वी वाळवंटी भागच होता. भरपूर धूळ आणि माती हे इथले जुने वैशिष्ट्य आहे. अरावली पर्वत रांगा कापून गुडगाव आणि परिसराचा केलेला विकास पण एक कारण आहे बहुदा.
यावर तात्पुरते उपाय जे दर वर्षीच केले जातात - ट्रक ना शहरात प्रवेश बंद, बांधकाम बंद, शाळा बंद, mist spray / water spray. यातले mist spray खरेच उपयोगी असेल तर मोठ्या प्रमाणात केले जायला हवे. मी तरी इतक्या वर्षात हे इथे होताना बघितले नाहीये कधी. फक्त पेपरात आणि guidelines मध्येच वाचले आहे.
पण हे तात्पुरते उपाय करण्यापेक्षा कायमस्वरूपी उपाय योजना जास्त गरजेची आहे. 30-35 वर्षांपूर्वी मी शाळेत असताना दिल्लीतल्या थंडीत smog che photo पेपरात यायचे. त्यानंतरच बहूतेक CNG बसेस आल्या. या कायम स्वरुपी उपाया मूळे बरीच वर्षे फरक जाणवत होता. पण आता वाहनांची संख्या त्या काळा पेक्षा प्रचंड पटीने वाढल्याने परत प्रदूषण समस्या भेडसावते आहे.

उदय
SOX आणि मग NOX काढणे हे खर्चिक काम आहे. आणि त्याचा फायदा घेऊन PLANT OPERATORS मौके पे चौका मारून भाव वाढवणार. ते जाऊ दे. समजा SOX पूर्णपाने काढला तर विसिबल प्रदूषण कमी होणार आहे का? वर अल्पना ह्यांनी म्हणाल्या प्रमाणे आपल्याला केवळ हिवाळ्यात ते दिसते. तेव्हा तोच पैसा वापरून लोकांना नळाने शुद्ध पाणी पुरवणे जास्त गरजेचे आहे, ना कि FGD लावणे.

कालपासून सीओपी२९ कॉन्फरन्सची बातमी फिरत आहे. विकसित देशांनी म्हणे ३०० अब्ज डॉलर्सची मदत देण्याचे प्रॉमिस केले आहे. पण तरीही इतर देश नाराज आहेत वगैरे वगैरे.

दर वर्षाला ३०० अब्ज $ - विकसित देशांपैकी कोणते देश किती $ देणार आहेत?

पुढच्या वर्षी अमेरिका म्हणणार आम्हाला यांत भाग घ्यायचा नाही. पॅरिस करारातून अमेरिका बाहेर पडेल असे ट्रम्प म्हणत आहे. ट्रम्पचे बोलणे - आणि करणे पहिल्या टर्म मधे बघितले आहे.

SOX आणि मग NOX काढणे हे खर्चिक काम आहे.>>>>

AQI च्या वेबसाईट वर जाऊन डेटा पहिला तर लक्षात येईल कि SOx पेक्षा NOx चं प्रमाण , लिमिट पेक्षा जास्त आहे. पण AQI चं रिडींग ( कॅल्क्युलेशन करून आलेलं) हे पर्टिक्युलेट मॅटर मुळे जास्त आलं आहे. हवेची डेन्सिटी वाढल्यामुळे आणि वाऱ्याचा वेग कमी असल्यामुळे सस्पेंडेड मॅटर सेटल व्हायचा रेट कमी होतो आणि ते दुसरीकडे वाहूनही नेले जात नाही.
परवा वाचनात आलं कि जेंव्हा दिल्ली जगात एक नंबर ला आलं, तेंव्हा जेथे सेन्सर बसवले आहेत तेथे पाणी स्प्रिंकल करून डेटा मॅनिप्युलेट केला. तसं SOx आणि NOx करत असतील कि नाही देव जाणे. पण लोक आजारी पडून दवाखान्यात पैसे खर्च करत आहेत आणि तब्येतीचे हाल होत आहेत त्यापेक्षा प्रदूषणाला आळा घालणे स्वस्त पडेल असे मला तरी वाटते.

https://www.aqi.in/in/dashboard/india/delhi/new-delhi

येथे जाऊन हिस्टोरिक डेटा पण पाहता येईल. यात पाम, NOx , SOx पण पाहता येईल. तसेच आपल्याकडच्या भागात दिवाळी दिवशी आलेला मोठाच्या मोठा स्पाइक पण पाहता येईल.

जगात जास्तीत जास्त देशांत उजव्या विचारांची सरकारं यावीत , त्यांनी पर्यावरणाची ऐशी की तैशी करून टाकावी आणि त्यामुळे जगबुडी वा तत्सम प्रकार यावा असं मला मनापासून कधीकधी वाटतं.

<< तसं SOx आणि NOx करत असतील कि नाही देव जाणे. पण लोक आजारी पडून दवाखान्यात पैसे खर्च करत आहेत आणि तब्येतीचे हाल होत आहेत त्यापेक्षा प्रदूषणाला आळा घालणे स्वस्त पडेल असे मला तरी वाटते. >>

------ प्रदूषणाला आळा घालणे जास्त स्वस्त पडेल या बद्दल सहमत. खर्चिक आहे हे मान्य. पुढची ५० वर्षे तरी भारताला कोळशावर ( coal based thermal power) अवलंबून रहावे लागणार आहे. परिस्थिती आज आहे त्यापेक्षा अजून बिघडणार आहे. प्राधान्य कशाला द्यायला हवे?

प्रदूषणाला आळा घालणे जास्त स्वस्त पडेल या बद्दल सहमत. >>>मी पण सहमत. प्रोब्लेम असा आहे कि कसा आळा घालायचा. हे समजत नाहीये. Temperature inversion हा खरा प्रोब्लेम आहे. त्याला आपण काही करू शकत नाही.

डाव्या विचाराची सरकारं काही दुसरं फार करत नाहीत. कार्बन टॅक्स लावतात. झालं यांचं काम.
उगा उद्याची आणि जगाची काळजी करत बसण्यापेक्षा ठेविले अनंते.... आज आनंदात रहावे. कलेक्टिव्हली मनुष्य हुषार आहे. शोधेल काहीतरी. नाही तर आहे तो प्रवास मजेत करावा. या अनुमानावर आलो आहे.

हं.

माधव गाडगीळ यांस संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणविषयक विभागाने ‘चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ’ या पुरस्काराने सन्मानित केले आहे.
यावर लोकसत्तेचा अग्रलेख. त्यातला काही भाग कोणाला अवांतर वाटू शकेल. पण तो पर्यावरणाबद्दलच आहे.

भरत - माधव गाडगीळ यांची बातमी इथे दिल्याबद्दल धन्यवाद. पुरस्कार मिळाल्याबद्दल गाडगीळ यांचे अभिनंदन.
https://www.unep.org/championsofearth/laureates/2024/madhav-gadgil

विज्ञान क्षेत्रात प्रतिष्ठीत मानला जाणारा शांतीस्वरुप भटनागर पुरस्कार त्यांना १९८६ मधे मिळालेला आहे (ecology, population biology, theory of evolution of social behaviours). १९८१ तसेच २००६ मधे भारत सरकारने त्यांचा पद्म पुरस्काराने सन्मान केला आहे.

जगात जास्तीत जास्त देशांत उजव्या विचारांची सरकारं यावीत , त्यांनी पर्यावरणाची ऐशी की तैशी करून टाकावी आणि त्यामुळे जगबुडी वा तत्सम प्रकार यावा असं मला मनापासून कधीकधी वाटतं. >>> मलाही.

जगात जास्तीत जास्त देशांत उजव्या विचारांची सरकारं यावीत , त्यांनी पर्यावरणाची ऐशी की तैशी करून टाकावी आणि त्यामुळे जगबुडी वा तत्सम प्रकार यावा असं मला मनापासून कधीकधी वाटतं. >>>
काही गरज नाही, जग लोभी आहे हे काम एकटा दुकटा सायंटिस्ट ही करू शकतो... Courtesy to - Thomas Midgley

खूप महिन्यांपूर्वी पाहिलेला हा व्हिडीओ.....कुठेतरी, कुणीतरी प्रेरणा घेईलच..
https://www.youtube.com/watch?v=IV3dnLzthDA

Pb, CFC बद्दलची माहिती छान मांडली आहे. लिंकबद्दल धन्यवाद, फार्स विथ द डिफरंस.

प्लॅस्टिक प्रदूषणही असेच अनेकांचे जिव घेत आहे. सगळीकडेच प्लॅस्टिक आहे. नदी, समुद्र फार लांब आहे... आपल्या अन्न साखळीमधे अनेक ठिकाणी शिरलेली आहे. शरिराचा असा कोणताही भाग राहिलेला नाही जिथे मायक्रो प्लॅस्टिक पोहोचलेले नाही.

जे जे काही विकास म्हणून आपण स्विकारत आलो आहे त्या प्रत्येक विकासाची किंमत कुणालातरी चुकवावी लागत आहे, किंवा लागणार आहे.

https://m.economictimes.com/news/international/world-news/china-greenlig...

राजनैतिक गोष्टी बाजुला ठेवल्या तरी जगातले सगळ्यात मोठे धरण भुकंपप्रवण भागात बांधल्यामुळे तो संपुर्ण भुभाग (तिबेट, बांगलादेश व ईशान्य भारत) धोक्यात येत नाही का? हे धरण होऊ नये यासाठी उर्वरित जग काही करु शकते की फक्त बघत राहणे हातात आहे?

राजनैतिक गोष्टी बाजुला ठेवल्या तर......
कुणाच्याही सहज मनात आले म्हणून हे धरण बांधले जात असेल, असं वाटतंय का? १३७ बिलियन डॉलर खर्च करण्यापूर्वी Feasibility study, cost-benefit analysis आणि वैज्ञानिक/इंजिनियर्सनी सखोल अभ्यास केला नसेल?

चार-धाम परियोजने अंतर्गत ८९० किमी लांबीचा रस्ता बांधल्या जात आहे. प्रकल्पाचे उद्घाटन २०१६ मधे झाले त्यावेळी प्रकल्पाचा एकूण खर्च १२,००० कोटी रुपये होता. एव्हढा मोठा प्रकल्प म्हणजे काही तरी cost benefit analysis, feasibility study, Environment Impact Assessment, वैज्ञानिक/ सखोल अभ्यास झालाच असेल असा आपला समज असतो.

प्रत्यक्षात, तोडफोड करुन ५३ छोटे प्रोजेक्ट दाखविले आहे जेणेकरुन प्रकल्पाला पर्यावरणाशी संबंधित Environment Impact Assessment लागणार नाही. लोकल जिऑलॉजीचा काहीच विचार झालेला नाही असे आता दिसत आहे.

परिणाम ? सिल्क्यारा येथे काय झाले होते हे सर्वांनी बघितले आहे. जोशीमठ मधे जमिनीला तडे गेले आहेत, ISRO ने प्रसिद्ध केलेला रिपोर्ट काही तासांत मागे घ्यावा लागला. यांत माहिती लपविण्यासारखे काय आहे?

पर्यावरणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले किंवा या प्रश्नाबद्दल आपण असायला हवे तेव्हढे गंभिर नाही आहोत.

चार धाम परियोजना - ९०० किमी लांबीच्या प्रकल्पाचे EIA , काही अभ्यास झाला असल्यास कुठे बघायला मिळेल?

ही एक मस्त बातमी आहे. अंदमान बेटांवर ७२००० कोटी रुपयांचे महा- पायाभूत प्रकल्प उभे राहणार आहेत. त्यात मालवाहू बंदर , वीज प्रकल्प, विमानतळ , एक नागरी वसाहत - township आणि एक पर्यटन प्रकल्प असेल. यासाठी १३० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या जैवविविधतापूर्ण , विशुद्ध आणि घनदाट जंगल असलेल्या भूभागाच्या वापरासाठी परवानगी दिली गेली आहे. यासाठी फक्त ८.५ लाख ते ९.६४ लाख झाडे कापावी लागणार आहेत. काही नतद्रष्ट लोकांच्या मते कापायच्या झाडांची संख्या याच्या किमान तिप्पट आहे. स्क्रोलसारख्या देशविघातक विचारांच्या वृत्तसंकेत स्थळाने काही तथाकथित पर्यावरण तज्ज्ञांच्या हवाल्याने हा आकडा १ कोटीपर्यंत जाऊ शकतो अशी अफवा पसरवली आहे.

Forest Man of India

कोट्यावधी लोकांनी स्नान केलेलं प्रयागराजचे पाणी अस्वच्छ आहे.
https://www.loksatta.com/desh-videsh/mahakumbh-2025-central-pollution-co...

फेकल कोलीफॉर्म ( standard is less than 2500 units of faecal coliform per 100 ml of water ) चे प्रमाण खूप जास्त आहे असे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ( Central Pollution Control Board CPCB) म्हटले आहे. किती जास्त आहे याचे आकडे मला शोधूनही दिसले नाहीत. रिपोर्ट म्हणतो जास्त आहे. त्यांच्यावरही दडपण असेल.

२०१९ ची आकडेवारी बघितल्यावर किमान १० - ३० पटीने जास्त असावेत.

आकडे या बातमीत दिले आहेत.

Water Quality Standards अभ्यासतांना pH, conductivity, chloride, NH3-N अमोनिया-नायट्रोजन, Dissolved Oxygen DO, Free / total Chlorine, Biological Oxygen Demand BOD, Chemical Oxygen Demand COD, Faecal Coliform FC , Total Coliform TC यांचे प्रमाण बघितले जाते. या बहुतेक टेस्ट्स स्वस्त आणि त्वरित मोजता येणार्‍या आहेत. Orthophosphate, आणि गरजेनुसार धातू बघतात पण त्यांना जास्त वेळ लागू शकतो.

कुणाला या विषयांत अधिक जाणायचे असल्यास, CPCB ने २०१९ मधे एक पेपर/ अभ्यास प्रसिद्ध केला आहे. FC सांबंधातले आकडे पान १९ वर आहेत ( २३००० पर्यंत म्हणजे दहा पट जास्त होते - आज परिस्थिती यापेक्षाही वाईट आहे :अरेरे:) .
https://cpcb.nic.in/ngrba/reports/Report_5.pdf

दिवसातून एक /किंवा दोन वेळा मोजणी आणि continuous monitoring मधे फरक आहे. प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी sample, sampling technique, time of the day यावर अवलंबून आहे.

मानव - धन्यवाद. २०१९ च्या तुलनेत हे आकडे कमी आहेत. यंदा लोकही जास्त येत/ आणत आहेत, म्हणजे सुधारणा झाली म्हणायची.

राजकीय दबावामुळे कुठेतरी एक upper limit लावली असेल का? या आकड्यांच्या जायला परवानगी नाही. तुम्हाला काय फरक पडतो, जास्त आहे तर जास्त आहे... कितीने जास्त आहे हे आकडे सांगून आम्हाला गोत्यात आणू नका असा युक्तीवाद करतात. दिल्ली रेल्वे स्टेशनवर चेगराचेंगरी ( १८ पेक्षा पुढे जायचे नाही), कुंभमेळा ( ३० पेक्षा पुढे जायचे नाही) असे उदाहरण चटकन डोळ्यापुढे येते.

एव्हढा अफाट मोठा जनमहासागर ( ४० - ५० कोटी ? ) एका छोट्या काळात एकत्र येतो तेव्हा कुठलिही व्यावस्था आणि forward thinking अपुरी वाटते. लोकांमुळे निर्माण होणारा कचरा, मैला आणि सर्वात मुख्य म्हणजे नदीच्या पाण्याच्या ( लोकांची पापे धुण्यातल्या ) मर्यादा या पर्यावरणीय आव्हान निर्माण करतात.

या दोन बातम्या आवडल्या.

नुकसान मुंबईतल्या कांदळवनांचे - झाडांची भरपाई मात्र गडचिरोलीत. हे बोरिवली विरार दरम्यानच्या पाचव्या आणि सहाव्या रेल मार्गिकेसाठी आहे.

https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/67-acres-of-mangroves-...
MUMBAI: The Mumbai Metropolitan Region (MMR) will soon lose over 6.7 acres of mangroves in Thane for a new road from Kasarvadavli to Kharbao which is being termed ‘New Thane’. The compensatory afforestation will not happen in MMR or anywhere in coastal Maharashtra but in Gadchiroli district of Vidarbha. The road is being developed by MMRDA.

Avinash Chanchal
@avinashchanchl
Many so called climate expert/think tank won't say this out loud, but the truth is the electric cars are a climate solution for the rich. Public money should be invested in mass transit systems, not used to subsidize the auto industry.

सध्याचे केंद्र आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारला पर्यावरणाशी काही देणे घेणे नाही, बुलेट ट्रेन ते धारावी पुनर्वसनासाठी तिवरांची जंगले आणि मिठागरे नष्ट केली जात आहेत. Niche म्हणजे काय हे जाणून न घेतल्याने कुठेही वृक्षारोपण केले जाते.

इलेक्ट्रिक कार हा हवामान बदलावर उपाय नाही आणि श्रीमंतांसाठीही नाही. हे कार्यक्रम फक्त अनुदानावर चालतात. ज्या क्षणी तुम्ही अनुदान (subsidy) काढून टाकता, तो कार्यक्रम स्वयंपूर्ण राहत नाही.

Public money should be invested in mass transit systems, not used to subsidize the auto industry. >> सहमत.