नवे शेती विषयक कायदे शाप की वरदान?

महाराष्ट्रात व बंगालमध्ये भाजपा आली नाही , तरी सत्ता स्थापन झालीच व तीही जनतेचीच सत्ता आहे.>> हो पण तेथे उठा आणि ममता हे मुम पदाचे चेहरे तरी होते. येथे तर त्याचीच मारामारी आहे.

<< इथे खूप सारी लोकं म्हणताहेत की चर्चा झाली नाही संसदेत. पण कॅबिनेटमधे असलेल्या अकाली दलाच्या मंत्री काय करत होत्या विधेयक पास झाले तेव्हा? शेतकरयांनी व अडत्यांनी आंदोलन केले तेव्हा राजीनामा दिला पण त्यापूर्वी मंत्रीपदाची म्हणून काही संवैधानिक जबाबदारी नाही? >>

----- अकाली मंत्री, हरसिमरत कौर बादल, यांनी १७ सप्टेंबर २०२० रोजी राजिनामा दिला होता - विधेयक संमत झाल्याच्या अगदी काही तासांतच. त्या अगोदरही त्यांनी / त्यांच्या पक्षाने या विधेयकाबद्दल कडाडून विरोध नोंदवला होता (राजिनामा अचानक दिलेला नव्हता , पण सहकार्‍यांना कस्पटासमान वागणूक देण्याचा उर्मटपणा नेहेमीप्रमाणे नडला ) . शेतकर्‍यांचे आंदोलन नंतर सुरु झाले. घटनाक्रम
लोकसभेत विधेयक १७ सप्टेंबरला २०२० रोजी पास झाले
राज्यसभेत २० सप्टेंबरला २०२० रोजी पास झाले
राष्ट्रपतींनी विधेयकावर २७ सप्टेंबर २०२० रोजी स्वाक्षरी केली आणी कायदा म्हणून मान्यता मिळाली.

https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Indian_agriculture_acts#cite_note-61

गेले वर्षभरांत कायदा योग्य/ अयोग्य होता यावर मतप्रदर्शन मी कुठेही केले नाही, कारण माझा अभ्यास नाही. पण लाखो शेतकरी उन , वारा, थंडी यांच्याशी सामना करत असतांना मानवतावादी दृष्टीने त्यांच्याशी चर्चा करायला हवी होती हे अनेकदा म्हटले आहे.
एव्हढे महत्वाचे विधेयक संसदेत पास होतांना सखोल चर्चा संसदेत होणे गरजेचे होते.
लोकशाही राष्ट्र आहे आणि प्रत्येकाला विरोधी मत नोंदवण्याचा हक्क आहे.

भाजपा जेव्हा विरोधी पक्षात होती त्यावेळी पण संसदेत गोंधळ उडालेला आहे, कामकाज थांबलेले आहे. हा वेळ मौल्यवान आहे, तो वाया जायला नको आणि या गोंधळाला आणि संसदेचा वेळ विनाकारण वाया घालवायला सरकार तसेच विरोधी पक्ष दोघेही समान जबाबदार आहेत.

आता कायदा रद्द झालेला आहे, आणि मागे राहिल्या कटू आठवणी. आपल्याच नागरिकांवर वॉटर कॅनन, वृद्ध शेतकर्‍यांवर पोलिसांचा लाठीप्रहार, रस्त्यामधे खिळे ठोकणे आणि काँक्रिटचे अडथळे. हे कमी म्हणून आंदोलन फोडण्यासाठीचे अमित शहा निर्मीत फॉर्मुले.

लोकशाहीमध्ये जे आमदार खासदार आहेत , ते त्यांचा नेता निवडतात व सत्ता सुरूच रहाते, महाराष्ट्रात व बंगालमध्ये भाजपा आली नाही , तरी सत्ता स्थापन झालीच व तीही जनतेचीच सत्ता आहे.>>>> मान्य आहे, पण शेवटी नेता कोण आहे? बंगाल मध्ये किती विकास झाला महाराष्ट्राच्या मानाने? कार्यकर्ते किंवा जनता तर राज्य करु शकत नाही ना? कोणा एकालाच राज्य चालवावे लागते, जरी सगळे बाजूला असले तरी.

मोदींना पत्रकार असे प्रश्न विचारत नाहीत. आप आम छीलके खाते हो या चूसके? आपके बटुवे में कितने पैसे हैं? असे प्रश्न असतात.

<वाचाळ बोलबच्चन> हे मोदींना छान लागू होतं की.

भूमी अधिग्रहण कायद्यातील बदलाने सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस ला बगल दिली होती.
सध्या एन्व्हायर्मेंट इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस गुंडाळून ठेवलंच आहे.

भारतात शेतीचे स्वरूप आणि प्रश्न राज्यागणिक , प्रांतागणिक वेगळे आहेत. देशासाठी एक कायदा आणून ते सुटतील की वाढतील?

कायदे चांगले होते की नाही यापेक्षा सरकारने ज्या प्रकारे आंदोलन हाताळले - रस्ते खोदले, खिळे ठोकले, सिमेंट काँ क्रीटच्या भिंती उभारल्या, मारहाण केली, शेतकर्‍यांवर गाड्या घातल्या तरीही थंड राहिले, त्या माणसाचा बाप अजूनही मंत्री आहे. - या सगळ्यासाठी हे आंदोलन यशस्वी होणं महत्त्वाचं होतं.

शरद जोशींना भाजपने वापरून घेतलं असं त्यावेळचे त्यांचे सहकारीच म्हणालेत.

मंत्र्यांची मतं विचारात घेत नाहीत तर मग असे मंत्री का रहातात सरकारमधे? स्वतःच्या फायद्यासाठीच ना? सरकारची मते नाही पटत तर का नाही राजीनामा देत? पूर्वीचे सी डी देशमुख वगैरे होते ना? या बाबतीत मी नाना पटोल्यांचं कौतूक करेन. नाही पटलं तर खासदार असतानाही स्वतःच्या हिमतीवर बाहेर पडले. आणि विरोध करत आहेत.

बाय द वे, सरकारने चर्चा नाही केली तर विरोधकांनी का नाही लावून धरली? पूर्वीही विरोधात असताना एखादा नाथ पै, जॉर्ज फर्नांडिस सभागृह गाजवून सोडायचाच ना?

कायदे पास होत असताना विरोधक निष्क्रीय होते संसदेत. शेतकरी आंदोलनाच्या तापत्या तव्यावर पोळ्या भाजून घेण्यासाठी नंतर आंदोलनात उतरले.

ओला-उबेरच्या सुखवस्तु वापरकर्त्यांना लोकल ट्रेन्स अन सार्वजनीक वाहतुक वापरताना का त्रास होतो..? सरकारने सोय केली आहे अन सुखवस्तू सरकारला कर भरून त्यांच्याकडून पब्लिक ट्रांसपोर्ट्ची सोय असतानाही ओला-उबेरचे कौतुक सांगत फिरता हे बघुन हसावे की रडावे हेच कळेनासे होते. >>>

पब्लिक ट्रान्सपोर्ट नोकरी धंद्याच्या वेळांना ऍवेलेबल नसणे, स्वतः वयोवृद्ध, अपंग, गरोदर असणे, घरी लहान मुले वयोवृद्ध असल्यामुळे, पब्लिक ट्रान्सपोर्टवर जास्त वेळ घालवता न येणे, नोकरी धंद्याच्या ठिकाणी पब्लिक ट्रान्सपोर्टची आवश्क फ्रिक्वेन्सी नसणे किंवा जवळपास उपनगरी रेल्वे स्टेशन नसणे (उदा सीप्झ, बीकेसी, पवई, मालाड लिंक किंवा वीरा देसाई रोड, साकीनाका, घोडबंदर रोड, वर्तक नगर, वागळे इस्टेट इ ठिकाणे)
असंख्य कारणं आहेत पब्लिक ट्रान्सपोर्ट न वापरता येण्याची. कुणालाही हौस नसते जास्त पैसे घालून प्रवास करायची.

फक्त सुखवस्तू जनता रिक्षा, टॅक्सी वापरते हा गैरसमज आहे तुमचा.ऑफिसातले चतूर्थ श्रेणीचे कर्मचारी, उपनगरातून हाऊसकीपिंग करण्यासाठी येणार्या बायका ही सगळी लोकं शेअर रिक्षा, टॅक्सी,जिथे शेअर करण्याची सोय नाही तिथे डायरेक्ट रोजच्या सहप्रवाशांबरोबर वापरतात. बैठ्या चाळींच्या बाहेर ऑफिस अवर्स सुरू व्हायच्या आधी रांग लागलेली असते रिक्षांची.

प्रश्न ओला उबर विरुद्ध रि़क्षा टॅक्सी असताना, पब्लिक ट्रान्सपोर्टकडे वळवण्याचं कसब मात्र छान आहे तुमचं.

जिज्ञासा>>> ओला उबरची पोस्ट शेतकर्यांशी संबंधित नाही. वर एका पोस्टमधे ओला उबर आणून एकाधिकारशाही निर्माण केली, रिक्षावाल्यांच्या पोटावर पाय आणला असा उल्लेख आहे त्याचा प्रतिवाद आहे.

विरोधी पक्षाच्या लोकांचे माइक बंद केले जातात. सभागृहात मार्शल बोलावले जातात. टीव्ही प्रक्षेपणात कॅमेरा त्यांच्यावर जाणार नाही याची काळजी घेतली जाते.
पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातला म्हणू़न आता १२ खासदारांचं निलंबन केलं. त्यामुळे बहुमत निश्चित झालं. मग बुलडोझर चालवल्यासारखी विधेयकं पास केली. संसदेत कामकाज चालू असताना पत्रकारांना प्रवेश नाही.

<< मंत्र्यांची मतं विचारात घेत नाहीत तर मग असे मंत्री का रहातात सरकारमधे? स्वतःच्या फायद्यासाठीच ना? सरकारची मते नाही पटत तर का नाही राजीनामा देत? >>

------ नाही मान्य झाले आणि राजिनामा दिला.
सरकारच्या प्रत्येक मताशी सहमत असायला हवेच असे नाही - अर्थात लोकशाही मधे.

<< पूर्वीचे सी डी देशमुख वगैरे होते ना? >>
------ त्या काळात जवाहरलाल नेहरु पंतप्रधान होते. आणि आज नरेंद्र मोदी आहेत. काळ बदलला, लोक बदलली, आणि तत्वे ठिसाळ झाली आहेत.

<< बाय द वे, सरकारने चर्चा नाही केली तर विरोधकांनी का नाही लावून धरली? >>
------ सांसदीय लोकशाहीत विरोधक तसेच सत्ताधारी हे दोन महत्वाचे घटक आहेत, आणि चर्चा करण्याची जबाबदारी दोघांची पण आहे.

चर्चा, सुचना या केवळ विरोधकांनीच द्यायला हव्यात असेही नाही, त्या सत्ताधारी पक्षाकडून पण येतात. अर्थात त्याला जोरदार अभ्यास करावा लागतो. तो न करता काही खेळ केल्यास माघार घेण्याची नामुष्की येते. कायदा केला तेव्हा त्याला watershed moment असे म्हटले गेले होते.

<< संसदेत कामकाज चालू असताना पत्रकारांना प्रवेश नाही. >>

----- कशासाठी पत्रकारांना प्रवेश द्यावा?
भारतात बेरोजगारांची संख्या गेल्या ४५ वर्षांतला उच्चांक आहे हे ते सांगतील किंवा कोरोनाकाळांत किती मजूर हाल अपेष्टांनी गेले याबद्दल लिहीतील. आता अशा निराशाजनक बातम्याच ऐकायला / वाचायला मिळणार नाही.
सर्व कसे छान छान आहे असे लिहीणार्‍या पत्रकारालाच प्रवेश दिला जाणार आहे.

शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात किती लोक गेले - अपेक्षेप्रमाणे डेटा नाही.
https://www.hindustantimes.com/india-news/centre-says-no-data-on-farmers...

हो पण तेथे उठा आणि ममता हे मुम पदाचे चेहरे तरी होते. येथे तर त्याचीच मारामारी आहे.>> असे चेहरे बघुन पंप्र निवडायला ती काय शाल आहे का..? दिसली चांगली की घेतली अन चढवली अंगावर..?? देशाचा पंतप्रधान हा केवळ चांगला दिसतो/बोलतो हे बघुन अनाजी पंतुकडी विचारधारा असणार्‍या ३०० खासदारांना निवडून दिले तर सैनिकांच्या, शेतकर्‍यांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, कामगारांच्या, सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांना धुडकावून लावत केवळ शेठजी+भटजींचेच हीत जोपासले जाते ही वस्तुस्थिती लक्षात येत नाही तोवर देशाची राखरांगोळी होतच रहाणार..!!!

माझेमन, अहो अजून दहा एक वर्षे जर ओला उबर कंपन्या टिकल्या तर त्या आडत्यांच्या पंक्तीला येऊन बसतील! तुमचे उदाहरण काही मला पटत नाहीये!

सांसदीय लोकशाहीत विरोधक तसेच सत्ताधारी हे दोन महत्वाचे घटक आहेत, आणि चर्चा करण्याची जबाबदारी दोघांची पण आहे.
चर्चा, सुचना या केवळ विरोधकांनीच द्यायला हव्यात असेही नाही, त्या सत्ताधारी पक्षाकडून पण येतात.

>>> पूर्णपणे सहमत. सरकारने चर्चा करू नये किंवा घाईने कायदे संमत करावे हे माझेही मत नाही. विरोधी पक्षांनी निष्क्रीयता दाखवली एवढेच मला पॉईंट आऊट करायचे आहे.

माझेमन, अहो अजून दहा एक वर्षे जर ओला उबर कंपन्या टिकल्या तर त्या आडत्यांच्या पंक्तीला येऊन बसतील! तुमचे उदाहरण काही मला पटत नाहीये
>>>>>
Let’s agree to disagree on this.

दिसली चांगली की घेतली अन चढवली अंगावर..?? देशाचा पंतप्रधान हा केवळ चांगला दिसतो/बोलतो हे बघुन अनाजी पंतुकडी विचारधारा असणार्‍या ३०० खासदारांना निवडून दिले तर सैनिकांच्या, शेतकर्‍यांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, कामगारांच्या, सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांना धुडकावून लावत केवळ शेठजी+भटजींचेच हीत जोपासले जाते ही वस्तुस्थिती लक्षात येत नाही तोवर देशाची राखरांगोळी होतच रहाणार..!!!>>>>> उदय, भरत आणी ब्लॅक कॅट जसे लॉजिकली लिहु शकतात तसे तुम्ही नाही हे खूप वेळा सिद्ध झालेय.

<वाचाळ बोलबच्चन> हे मोदींना छान लागू होतं की.>>>> होते की. पण म्हणून आपण राहुल गांधी व सिद्धु सारख्यांना निवडुन देणार का? खुद्द कॉंग्रेस मधलेच लोक गांधी घराण्याच्या विरोधात बोलु लागलेत आता. राजीव गांधींना राजकारणातले ओ की ठो कळत नव्हते, पण ते सक्षम होते. इथे बाबाजींना तिसर्‍यांदा खासदारकी मिळुनही कल्याणच आहे.

काँग्रेसचे 3 पंतप्रधान कार्यरत असताना निधन पावले
सरदार पटेलही गृहमंत्री असताना निधन पावले होते ( 2 वर्षातच ते निधन पावले , श्वासविकार असल्याने , आणि भक्तांडे संघी व्हाट्सपवर अक्कल शिकवतात , ह्यांना का पंतप्रधान नव्हते केले म्हणून)

राजीव गांधी , व्हीपिसिंग , नरसिंहराव , मनमोहनसिंग इ आधी कुणी निवडणुकीत पंतप्रधान म्हणून प्रमोट नव्हते केले , तरीही ते पंतप्रधान झाले व देशही चालला

आणि दुसऱ्या टर्मला प्रमोट करूनही शायनिंग इंडियावाले वाजपेयी सरकार पडले होते

गांधी घराण्यावर आलेच शेवटी
स्वतःकडे वरुण आणि मनेका ठेवलीय ना ?

उदय, भरत आणी ब्लॅक कॅट जसे लॉजिकली लिहु शकतात तसे तुम्ही नाही हे खूप वेळा सिद्ध झालेय.>> असुद्या त्यानाही मत व्यक्त करायचा पुर्ण अधिकार आहे. तसेही त्याचे म्हणणे फारसे चुकीचे नाही. भाषा सोडुन द्या. शेवटी आमचे गाववाले आहेत बहुतेक. (कराडचे) पुणेरी भाषा थोडीच येणार त्याना

उदय, भरत आणी ब्लॅक कॅट जसे लॉजिकली लिहु शकतात तसे तुम्ही नाही हे खूप वेळा सिद्ध झालेय.>> मी लॉजिकली लिहू शकतो की नाही त्याबद्दल मला काहीच माहित नाही वैनी... पण माझ्या लिखाणामुळे पिढ्यानपिढ्या अनाजी पंतुकडी विखारी विचारधारा जोपासणारे मात्र जाम तडफडतात हे मात्र नेहमीच सिद्ध होत आलंय

पुणेरी भाषा थोडीच येणार त्याना>> पुणेरी भाषा म्हणजे ते "अशणार..नशणार..बशणार..घाशणार..पुशणार..हशणार" का..?

<पण म्हणून आपण राहुल गांधी व सिद्धु सारख्यांना निवडुन देणार का?> व्हॉट्स अ‍ॅप फॉ र्वर्ड्स किंवा भाजप धार्जिण्या चॅनेल्स पेक्षा राहुलला ट्विटर किंवा फेसबुकवर फॉलो करा आणि त्याचं म्हणणं ऐकून त्याच्याबद्दल मत बनवा.

मोदी सरकारला तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेच लागतील असं त्याने सांगितलं होतं आणि तसंच झालं. हे असं अ ने क वेळा झालेलं आहे.

इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियाचा वापर करून मोदींची जशी प्रतिमा निर्माण केली गेली तसंच राहुलचं प्रतिमा भंजन केलं गेलं. तुम्ही ज्याला पप्पूगिरी समजता ती राहुलपेक्षा मोदींनी दहापट जास्त वेळा केली आहे.

पण असे कितीही प्रयत्न झाले तरी कट्टर काँग्रेसवाले तसेच कट्टर राहतील

इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियाचा वापर करून मोदींची जशी प्रतिमा निर्माण केली गेली तसंच राहुलचं प्रतिमा भंजन केलं गेलं.>> ++++++++११११११

असुद्या त्यानाही मत व्यक्त करायचा पुर्ण अधिकार आहे. तसेही त्याचे म्हणणे फारसे चुकीचे नाही. भाषा सोडुन द्या. शेवटी आमचे गाववाले आहेत बहुतेक. (कराडचे) पुणेरी भाषा थोडीच येणार त्याना Happy>>>>> आत्ता ! अहो मंदार, मी डिजेंना त्यांच्या ग्रामिण हेला बद्दल किंवा लिखाणाबद्दल बोलत नाहीये, तर त्यांच्या त्याच त्याच एकसूरी लिखाणाबद्दल बोलतेय. ग्रामिण भाषेत तर मी पण लिहीते, कारण काही काळ गावाकडे घालवलाय.

डिजे लिहायला बसले की त्यांना फक्त अनाजीच दिसतो. पण मुद्दा काय, लेख काय याचा ते विचार न करता डायरेक्ट अनाजीच्या कुशीत जाऊन बसतात. अनाजीचे तीन चार शे वर्षाचे भूत त्यांच्या मानगुटीवरुन हटत नाही.

माझे म्हणणे तुमच्या लक्षात आले नसेल तर परत एकदा भरत, ब्लॅककॅट आणी उदय तसेच रेवा वगैरेंनी लिहीलेले प्रतीसाद वाचा.

गांधी घराण्यावर आलेच शेवटी
स्वतःकडे वरुण आणि मनेका ठेवलीय ना ?>>>>>वरुण गांधी तर तृणमुल कडे चाललेत की. मनेका राहील की नाही माहीत नाही.

जमिनी विषयी कायदा.
जमिनी अधिग्रहण कायदा.
हा राज्य घटनेने दिलेल्या संपत्ती च्या अधिकार च्या विरूद्ध आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे.
जमीन ही शेतकऱ्यानं ची खासगी मालमत्ता आहे
जसे .
बँकेत असणारे करोडो रुपये लोकांची खासगी संपत्ती आहे.
करोडो रुपयांची मालमत्ता जे बाळगतात अंबानी etc hi त्यांची खासगी मालमत्ता आहे.
सर्व शहरात राहणाऱ्या लोकांची घर ,मोठं मोठे प्लॉट हे त्यांची खासगी मालमत्ता आहे.
ह्यांचे अधिग्रहण जर सरकार जबरदस्ती नी करू शकत नसेल तर शेतकऱ्यांच्या जामीन जी त्यांची खासगी मालमत्ता ह्या जमिनी चे सरकार जबरदस्ती नी अधिग्रहण करू शकत नाही.

जमिनी विषयी कायदा.
जमिनी अधिग्रहण कायदा.
हा राज्य घटनेने दिलेल्या संपत्ती च्या अधिकार च्या विरूद्ध आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे.
जमीन ही शेतकऱ्यानं ची खासगी मालमत्ता आहे
जसे .
बँकेत असणारे करोडो रुपये लोकांची खासगी संपत्ती आहे.
करोडो रुपयांची मालमत्ता जे बाळगतात अंबानी etc hi त्यांची खासगी मालमत्ता आहे.
सर्व शहरात राहणाऱ्या लोकांची घर ,मोठं मोठे प्लॉट हे त्यांची खासगी मालमत्ता आहे.
ह्यांचे अधिग्रहण जर सरकार जबरदस्ती नी करू शकत नसेल तर शेतकऱ्यांच्या जामीन जी त्यांची खासगी मालमत्ता ह्या जमिनी चे सरकार जबरदस्ती नी अधिग्रहण करू शकत नाही.

Bjp हा पक्का फक्त उद्योगपती चा कसा फायदा होईल ह्याच विचाराने प्रेरित असणारा पक्ष आहे.
गुजराती,मारवाडी,ब्राह्मण ह्या समाजातील उद्योग जगतात strong असणारे आणि प्रशासकीय क्षेत्रात strong असणारा ब्राह्मण
ह्याच लोकांचा पक्ष आहे
त्या साठी सत्ता हवी आणि हिंदू हे बहुसंख्य आहेत त्यांना मूर्ख बनवले की सत्ता आरामात मिळते.
हेच तत्व वापरून bjp नी फक्त सत्ता मिळवण्यासाठी हिंदू चे राजकारण केले
बाकी ह्या स्वार्थी लोकांना हिंदू शी काही देणे घेणे नाही
मोदी सरकार मध्ये सर्व महत्वाची खाती गुजराती ,मारवाडी लोकांकडे च आहेत.
आणि महत्वाच्या पदी सर्व ब्राह्मण प्रशासकीय अधिकारी च आहेत.
हे सामान्य लोकांचे कधीच भले करणार नाहीत.
हिंदू चे तर कधीच भले करणार नाहीत.

ा.>> अल हमदुलिल्लाह मला स्वतःलाच छान बिर्याणी करायला येते. त्यासाठी तिकडे कशाला जायचे? मुफत की हड्डी तोडनेका शौक मेरेको नही. >>

मते देणे व मदत करणे ह्यात फरक आहे>> वैनींचं बोलणं असंच असतं होअमा.. शेंडा बुडुख कशाचा कशाला पत्ता नसतो.. त्यात व्हाट्सप फोर्वर्ड असेल तर मग बोलायलाच नको.

राजीव गांधी , व्हीपिसिंग , नरसिंहराव , मनमोहनसिंग इ आधी कुणी निवडणुकीत पंतप्रधान म्हणून प्रमोट नव्हते केले , तरीही ते पंतप्रधान झाले व देशही चालला>>>
H K देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल, चंद्रशेखर ह्यांनाही पंतप्रधान म्हणून प्रमोट केलं नव्हतं. यांच्या वेळेस देश चालालालच की?
श्री. मोदींना पंतप्रधान प्रमोत केले आणि देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली की? कशाला पाहिजे पंतप्रधान पदासाठी आधी पासून उमेदवारी. खासदार निवडा ते निवडतील पंतप्रधान, घटने नमूद केले आहे तसे.

मोदीनंतर कोण ? हे विचारणारे मूर्ख आहेत, ते लोकशाहीचा अपमान करत आहेत.

तुमची इचछा आहे म्हणून मोदीजी 1000 वर्षे तर जगणार नाहीत ना ? मोदीजी सोडून गेले तरी जसोदाबेंचे काहीही बिघडले नाही, तसेही तुमचे मोदीप्रभु पूर्वीही 35 वर्षे वनवासात होतेच की, मग जनतेला अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण पोलिओ डोस कमी पडले का ? प्रभू रामचंद्र, पंडु , पांडवदेखील वनवासात होते, तरी राज्ये चालतच होती.

लोकशाहीमध्ये जे आमदार खासदार आहेत , ते त्यांचा नेता निवडतात व सत्ता सुरूच रहाते, महाराष्ट्रात व बंगालमध्ये भाजपा आली नाही , तरी सत्ता स्थापन झालीच व तीही जनतेचीच सत्ता आहे.... हे फार पिन पॉईंटेड आहे.
बऱ्याच लोकांना वाटते की भारतात अमेरिकेसारखी अध्यक्षीय लोकशाही आहे.

कायदे पास होत असताना विरोधक निष्क्रीय होते संसदेत. शेतकरी आंदोलनाच्या तापत्या तव्यावर पोळ्या भाजून घेण्यासाठी नंतर आंदोलनात उतरले. >>> यात कितपत तथ्य आहे? माझ्यासारख्या हे लांबून बघणार्‍या आणि प्रामुख्याने मराठी/इंग्रजी वेबसाईट्स वरील बातम्या आणि सोशल नेटवर्क्स वरच्या चर्चांवर मत बनवणार्‍यांना दिसलेले चित्र असे होते की हा कायदा नेहमीच्या प्रोसेसने आणला गेला नाही. वटहुकूम काढला की काय ते माहीत नाही पण कायदा पास होण्याची जी प्रचलित पद्धत आहे, दोन्ही सभागृहांत चर्चा होण्याची - ती झाली नाही. कायदा "घाईत" आणला गेला असे जनरल मत आहे.

वरची चर्चा बघितली तर अनेक भाजप विरोधकही कायदा पूर्णपणे चुकीचा नव्हता, तो पास करायची पद्धत व इतरांच्या सूचना विचारात न घेणे हे चुकीचे होते म्हणत आहेत. कॉमी, विकु हे मला ठळकपणे लक्षात आहेत. इतरही असतील.

ते खोडायचे तर सरकारच्या बाजूने मुद्देसूद लिहीणारे व माहीतगार हवेत - तसे फारसे दिसले नाही इथे. एकदम खलिस्तानी, फुकटे, देशद्रोही वगैरे पॅकेजिंग करून मोकळे झाले बहुसंख्य समर्थक.

बाय द वे, मोदी आंदोलकांना "आंदोलनजीवी" म्हंटले नव्हते. मी ते भाषण ऐकले आहे. अशी आंदोलने चालतात तेव्हा त्याचा राजकीय्/वैयक्तिक फायदा करून घ्यायला त्याच्याशी संबंध नसलेले अनेक लोक तेथे जमतात. अशा लोकांना ते नाव दिले गेले होते. इथल्या भाजप समर्थकांनी तितकीही माहिती काढायची आणि इथे किंवा त्या दुसर्‍या बाफवर ती द्यायची तोशीस घेतलेली नाही. अशी वाक्ये घुमवून वेगळ्या अर्थाने प्रचलित केली जातात. ते होणारच. आता तिकडे नवाब मलिक "झेड सिक्युरिटीसुद्धा कंगनाला वाचवू शकणार नाही" म्हंटले. त्यातून जे ध्वनित होते ते त्यांना म्हणायचे नव्हते हे उघड आहे. पण अशा वाक्यांचा राजकीय फायदा घ्यायचा असतो. तितके भाजपवाले अजून "तयार" नाहीत

मोदी व मोदीभक्तांनी संसदीय लोकशाहीची अध्यक्षीय लोकशाहीच बनवली आहे